मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा!

दहावी-२०१० परीक्षेचा निकाल उद्या जाहीर होणार

2010-06-16T22:27:00.011+05:30

मुंबई - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल विद्यार्थ्यांना गुरुवारी ऑनलाइन मिळणार असून, मूळ गुणपत्रिकांचे वाटप २२ जून रोजी तीन वाजता शाळांमध्ये करण्यात येणार असल्याचे मंडळाकडून कळवण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करण्यासाठी एक जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली असून अर्जासोबत मूळ गुणपत्रिकेची छायांकित प्रत जोडणे सक्तीचे आहे. गुणपडताळणीसाठी इंटरनेटवरून काढलेली प्रत जोडल्यास अर्ज अवैध ठरवण्यात येणार आहे. ऑक्टोबर २०१० मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी अर्ज सादर करण्याची मुदतही एक जुलै ठेवण्यात आली आहे. विलंब शुल्कासह विद्यार्थ्यांना आठ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करता येणार असल्याचे मंडळाने कळवले आहे.

निकाल मिळवण्यात विद्यार्थ्यांना अडचण येऊ नये म्हणून शिक्षण मंडळाच्या प्रत्येक विभागीय मंडळात हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या दहावीच्या परीक्षेला राज्यातून १६ लाख २६ हजार ३४२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यामध्ये नऊ लाख एक हजार ४७१ मुले आणि सात लाख २४ हजार ८७१ मुलींचा समावेश आहे. राज्यात तीन हजार ६९२ केंदांवर ही परीक्षा घेण्यात आली.

वेबसाइटचे पत्ते -

www.mahresult.nic.in

www.rediff.com/exams

www.studyssconline.com

www.msbshse.ac.in

www.mh-ssc.ac.in
www.sscresult.mkcl.org

मोबाईलवर एसएमएसद्वारेही निकाल उपलब्ध होईल. बीएसएनएल मोबाईलधारकांसाठी MHSSC हा शॉर्टकोड 57766 या क्रमांकावर पाठवून निकाल मिळू शकेल.

rediff.com च्या मोबाईल शॉर्टकोडवरून एसएमएसद्वारे निकाल उपलब्ध होईल. यासाठी MHSSC हा शॉर्टकोड 573335000 या क्रमांकावर पाठवून निकाल मिळू शकेल.

बारावीचा (HSC-2010) निकाल

2010-05-25T00:49:00.007+05:30

राज्य माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने मार्च महिन्यात घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (१२ वी) च्या परीक्षेचा निकाल २५ मे मंगळवार रोजी पहिल्यांदाच ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर करण्यात येणार आहे. पुणे, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर या आठ विभागीय मंडळांच्या वतीने ही परीक्षा घेण्यात येते.

खालील संकेतस्थळांवर सकाळी ११ वाजल्यापासून विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय गुण उपलब्ध होतील. या निकालाची प्रतही विद्यार्थ्यांना संकेतस्थळावरून घेता येईल. मोबाईलवरही परीक्षेचा निकाल मिळू शकेल.

http://msbshse.ac.in
http://results.maharashtraeducation.net
http://mahresult.nic.in

‘ह्युमन रिसोर्स’ एक आव्हान!

2010-05-17T14:58:00.003+05:30

-नितीन पोतदार

कॉर्पोरेट लॉयर - संपर्क : ९९३०९५४७४७

‘डेलिगेशन’ म्हणजे आपण आपलं काम सोडणं नव्हे! तर आपण करीत असलेल्या कामासाठी निर्माण केलेली ‘सपोर्ट सिस्टिम’ असं मी १९ एप्रिलच्या लेखात म्हटलं होतं. पण डेलिगेशनसाठी चांगली माणसं आणायची कुठून? आणि ती टिकवायची कशी? आज तरुणांकडे डिगऱ्या आहेत तर ज्ञान नाही, ज्ञान आहे तर अनुभव नाही. अनुभव असेल तर पगाराची अपेक्षा जास्त. जास्त पैसे देऊनसुद्धा कर्मचारी राहतील का याची खात्री नाही. अस्थिर वातावरण. आज कुठल्याही कामासाठी नेमकी माणसं मिळणं आणि ते टिकवणं हे मोठं आव्हान होऊन बसलेलं आहे.

ह्युमन रिसोर्सचा रिक्रुटमेंट ते रिमूव्हल हा प्रत्येक टप्पा एक वेगळा विषय आहे आणि आपल्याला वाटतो तितका सोपा नाही, जसं मॅन्युफॅक्चरिंग, मार्केटिंग आणि फायनान्सच आपलं एक शास्त्र आहे तसंच ह्युमन रिसोर्सचसुद्धा शास्त्र आहे कदाचित जास्त कठीण आहे, म्हणून ते शास्त्रोक्त पद्धतीनेच व्हायला हवा. छोटय़ा असो किंवा मोठय़ा कुठल्याही उद्योगांनी ह्युमन रिसोर्सकडे आज काळजीपूर्वक बघण्याची गरज आहे, असं मला वाटतं. एक चांगला हुशार कर्मचारी उद्योगाचे सोनं करू शकतो! म्हणून पहिला प्रश्न असा आहे की, आपण आपल्या उद्योगात पात्रतेनुसार माणसं घेतो का? त्यांना कामासाठी लागणारं प्रशिक्षण देतो का? त्यांच्या कामाची वस्तुनिष्ठ समीक्षा करतो का? गुणवत्तेनुसार वेळीच प्रमोशन देतो का? आणि जर ती योग्य नसतील तर त्यांना आपण योग्य कारणे देऊन वेळोवेळी काढतो का? त्याचबरोबर सीनियर किंवा कोअर मॅनेजमेंटमध्ये काम करणारे आणि रोजचे रुटीन काम करणाऱ्यांमध्ये नक्कीच फरक करणं गरजेचं आहे, कारण सीनियर मॅनेजमेंटकडून मालकांच्या मुळात अपेक्षा संपूर्णपणे वेगळ्या असतात, तो एक स्वतंत्र विषय आहे.

ह्युमन रिसोर्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे रिक्रुटमेंट-माणसे नियुक्त करतानाच अनेक कसोटय़ांवर पारखून जर रिक्रुटमेंट केली तर, त्या माणसाला र्रिटेन्चमेंट करावे लागणार नाही की रिमूव्हलची वेळ येणार नाही. पण प्रश्न असा आहे की, आपल्याला प्रथम या विषयाच किती सखोल ज्ञान आहे? एखाद्या उमेदवारीची निवड करण्याची एक प्रक्रिया आहे. उद्योगाला लागणारी साधी झेरॉक्स मशीनसुद्धा आपण दहा वेळा तपासून, त्याचा भाव काढून, त्याची गॅरंटी बघून मगच घेतो, पण एखादा कर्मचारी ठेवताना आपण किती तपशिलात जातो? ऑफिसमधल्या साध्या एअरकंडिशनला वर्षांतून तीन वेळा आपण सव्‍‌र्हिस करतो, पण कर्मचाऱ्यांना किती वेळा प्रशिक्षणासाठी पाठवितो?
वरील विषयाच्या खोलात जाण्याआधी ‘योग्य’ कर्मचारी म्हणजे कोण? हे समजून घेणं गरजेचं आहे. वेळेवर कामावर येणारा, निव्र्यसनी, कामात थोडा डावा असला तरी फुटकळ सबब सांगून रजा न मागणारा, दिलेल्या पगारात समाधानी असणारा, ओव्हरटाईम न मागणारा, एकूणच काय तर निमूटपणे, पडेल ते काम, मिळेल त्या मोबदल्यात करीत आयुष्यभर नोकरी करणारा कर्मचारी! म्हणजे आपल्याला कामात थोडा डावा असला तरी वरील चौकटीत काम करणारा कर्मचारी ‘योग्य’, ‘हुशार’ ‘कष्टाळू’ आणि खूपच चांगला असा आपण समजतो, आपण इथच काहीसं चुकतो, असं मला वाटतं. वेळेवर येणे, रजा न घेणे, निव्र्यसनी असणं हे चांगल्या ‘वर्तनाचं’ लक्षणं आहे, चांगल्या ‘कामाचं’ नव्हे! एखादा ड्रायव्हर अगदी वेळेवर येत असेल, निव्र्यसनी असेल पण जर त्याला नीट ड्रायव्हिंग करता येत नसेल तर तो अगदी वेळेवर येऊन काय उपयोग? त्याच्याकडून अपघातच होण्याची शक्यता जास्त असणार. आपल्याला गाडी चांगली चालविणारा ड्रायव्हर पाहिजे की घडय़ाळाच्या काटय़ावर येणारा शिपाई? हे आधी आपण ठरवलं पाहिजे! सांगायचं तात्पर्य की, ज्या कामासाठी आपण माणसं निवडतो ते काम करण्याची त्याच्याजवळ पात्रता आहे का? हे महत्त्वाचं आहे. मी इथं अस मुळीच म्हणणार नाही की कर्मचाऱ्यांचं वर्तन महत्त्वाचं नाही, तेसुद्धा तितकचं महत्त्वाचं आहे, तेसुद्धा पडताळून पाहायलाच पाहिजे, पण आधी त्याची कामात लागणारी पात्रता आणि अनुभव तपासल्यानंतर! कित्येक वेळा लांबलचक अर्ज बघून आपण माणसं नेमतो आणि नंतर त्याची अर्धी कामं आपणच करीत असतो; अशा चुकीच्या नेमणुकीमुळे उद्देगाचं दररोज नुकसान होत असतं हे आपण लक्षात घेत नाही. आपल्या उद्देशात अशा कित्येक कर्मचाऱ्यांकडून आपल्याला हवं ते काम करून मिळत नाही. त्यांना वर्षोनवर्षे आपण नुसतंच कामावर ठेवतो, पगार देतो, याचा संपूर्ण दोष आपला आहे कारण आपण त्यांना घेते वेळीच चूक केलेली असते. मग आपण रोज त्यांच्या नावाने त्यांच्या मागे खडे फोडत असतो. कामासाठी लागणारी पात्रताच जर एखाद्या उमेदवाराकडे नसेल तर तो कितीही स्वभावाने प्रेमळ व गोड बोलणारा असला तरी त्याचा उपयोग उद्योगाला होणार नाही हे लक्षात घ्या.
कित्येक वेळा आपण पैसे वाचविण्यासाठी, माणसचं नेमत नाही. पगार जास्त द्यावा लागेल म्हणून कमी शिकलेली, अनुभव नसलेली माणसं निवडतो, त्यांना योग्य प्रशिक्षण देत नाही. मग तोच कर्मचारी चांगलं काम करू शकत नाही म्हणून पगारवाढ नाही, प्रमोशन नाही आणि याचा परिणाम निकृष्ट दर्जा! उद्योगाचं न दिसणारं मोठं आणि कायमचं नुकसान!! म्हणून सर्वप्रथम निवड प्रक्रियेत कुठल्याही परिस्थितीत ‘पात्रता’ हाच निकष असायला हवा! नातेवाईक, मित्र, कुणाची चिठ्ठी असले प्रकार संपूर्णपणे बंद केल्याशिवाय चांगली टीम उभीच राहणार नाही हे लक्षात घ्या. अगदी नाईजास्तव कुणाला घ्यायची पाळी आलीच तर त्यांना प्रोबेशनवर (अप्रेण्टिस) ठेवा आणि त्यांना योग्य प्रशिक्षणासाठी पाठवा, हवा तर त्यांचा खर्चदेखील करा, प्रोबेशन पूर्ण केल्यावर त्याच्या पात्रतेनुसार नोकरीत कायम करा. पण त्याने पात्रता मिळवली नसेल तर अशा माणसांना काढायला वेळ लावू नका. हीच सगळ्यात मोठी कसोटी असते. इथं जर निर्णय घेण्यात चूक झाली तर ती कधीच भरून निघणार नाही.
लहान उद्योगांना मोठय़ा पगाराचे कर्मचारी घेताना पैशाचा मुख्य प्रश्न असतो, तरी चांगले कर्मचारी प्रत्येकालाच हवेत. अशा वेळी मला वाटतं, शिकाऊ मुलं ज्यांना आपण अप्रेंटिस म्हणून घेऊन त्यांच्या प्रशिक्षणावर खर्च करणं केव्हाही चांगलं. शिकाऊ मुलांना स्वत:ला निर्विवादपणे सिद्ध करायचं असतं म्हणून ते शिकताना आणि काम करताना एका जोमाने काम करतात. त्यांना आयुष्यात उभं केल्यामुळे त्यांची निष्ठा हमखास तुमच्या उद्योगाशी जास्त असणार आणि मुलं येतील, शिकतील आणि जातीलसुद्धा हा एक प्रवास आहे असं समजायला पाहिजे. अशा वेळी उद्योजकांनी चांगल्या कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन उद्योगाची भविष्यातील वाटचाल आणि त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा सहभाग काय असेल हे नीट समजावून सांगणं गरजेचं आहे.
चांगल्या कर्मचाऱ्याला वेळोवेळी योग्य प्रशिक्षण, प्रोत्साहन आणि प्रमोशन मिळायलाच पाहिजे. प्रशिक्षणासाठी आपण आपल्या कर्मचाऱ्यांवर किती खर्च करतो? कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण म्हणजे ‘खर्च’ हेच मला मुळी मान्य नाही. ही एक प्रकारची आपल्या उद्योगाच्या प्रगतीसाठी केलेली इन्व्हेस्टमेंट आहे असं आपण का समजत नाही? आपण नवीन टेलिफोन सिस्टीम्स घेतो, पण टेलिफोन ऑपरेटरला ते वापरण्यासाठी लागणारं साधं दोन-तीन दिवसांचं प्रशिक्षण देत नाही? नवनवीन कॉम्प्युटर्स घेतो पण कर्मचाऱ्यांना सातत्याने त्याचं प्रशिक्षण देत नाही? तसंच मार्केटिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंगबद्दलपण बोलता येईल. आणि समजा, प्रशिक्षण घेतल्यानंतर एखादा कर्मचारी टिकला नाही म्हणून काय बिघडलं? आपण एखादी मशीन विकत घेतो, ती बिघडते, आपण तिला दुरुस्त करतो, ती परत बिघडते, आपण कंटाळा येऊन ती टाकून देतो. आपण ती केलेली इन्व्हेस्टमेंट राईट ऑफ करतो. तशीच मानसिकता आपण ह्युमन रिसोर्सबद्दल का बाळगत नाही? अशा वेळी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यापेक्षा त्यांना वेगवेगळी कामे देऊन बघायला काय हरकत आहे? मी मुद्दाम टेलिफोन ऑपरेटर्स, ड्रायव्हर, शिपाई अशा छोटय़ा कामांना लागणाऱ्या लोकांची उदाहरणं दिली, कारण उद्योगात कुठल्याच थरात चुकीची माणसं घेऊन चालणार नाही. खास करून ज्यांचा संबंध रोज इतरांशी येणार आहे ती माणसं चांगलीच घ्यावी लागणार, कारण अशी माणसं तुमच्या उद्योगाचे एक प्रकारचे राजदूत आहेत.
शक्यतो प्रत्येक कामाचे नियम, उद्योगाचे मूळ उद्दिष्ट, एखादं ब्रीदवाक्य हे लेखी स्वरूपात असलेलं केव्हाही चांगलं; म्हणजे कर्मचाऱ्यांना रोज सांगण्याची पाळी येत नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामाचं स्वरूप नीटपणे समजावून देणं गरजेचं आहे, शक्य झाल्यास लेखी स्वरूपात असावं. त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा स्पष्ट करून सांगणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर वेळोवेळी प्रत्येकाच्या कामाची समीक्षा होणं जरुरी आहे. अशी समीक्षा ही वस्तुनिष्ठपणे मोकळ्या वातावरणात आणि चांगल्या मनाने करणं फारच महत्त्वाचं आहे. प्रमोशन, पगारवाढ किंवा बोनस हा कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण मान ठेवूनच दिला गेला पाहिजे. कर्मचाऱ्याला हवे असते त्याच्या कामाचे अ‍ॅप्रिसिएशन अर्थात केलेल्या चांगल्या कामाची पावती आणि पाठीवर प्रशंसेची थाप! निदान त्याबाबत तरी कसर नको. भरपूर आर्थिक मोबदला देऊन सतत अपमान केला तरीही असंतोष राहणार. तसेच फक्त प्रशंसा केली पण पैशाच्याबाबतीत कंजुषी तर तेही योग्य नाही. दोन्हींचा समतोल साधला गेला पाहिजे. पैशासाठी कर्मचारी जीव तोडून काम करतील आणि त्याचबरोबर ‘आत्मसन्मान’ दिला तर तो उद्योगासाठी जीवसुद्धा देईल! कामासंबंधीच्या कुठल्याही निर्णय प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांना सहभागी करणं चांगलं आणि त्यांना त्यांचे विचार मांडण्याची मुभा देणं हे जास्त चांगलं. अशा प्रक्रियेत अंतिम निर्णय झाल्यास कर्मचाऱ्यांना तो नव्याने समजावण्याची गरज भासत नाही आणि प्रत्येकजण तो निर्णय अमलात आणण्यासाठी झटून काम करतो. अशा प्रक्रियेतूनच उद्योगासाठी लागणारे उद्याचे नेतृत्व निर्माण होईल हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. शक्य असल्यास समीक्षा करण्याचं काम हे बाहेरच्या एखाद्या ह्युमन रिसोर्स एजन्सीला देणं उचित ठरतं. लहान उद्योगांनी ह्युमन रिसोर्ससाठी अर्धवेळ किंवा एखादा चांगला बाहेरचा कन्सल्टन्ट घेऊन काम करणं केव्हाही चांगलं, त्याचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे कुठलाही निर्णय हा स्वतंत्र वाटेल आणि जास्त वस्तुनिष्ठ असेल आणि मुख्य म्हणजे घेतलेला निर्णय कटू वाटणार नाही.
कुठल्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून काढताना किंवा काही कारणास्तव तो काम सोडून जाताना त्याच्याशी भांडण करण्याची चूक कुठल्याच उद्योजकांनी करू नये, तो कितीही चुकला तरी! कारण उद्या तो तुमच्या उद्योगाविषयी, तुमच्या उत्पादनाविषयी जगात तुमची नाहक बदनामी करीत फिरत राहील. कर्मचाऱ्याला कामावर घेणं जितकं कठीण आहे त्यापेक्षा त्याला कामावरून कमी करणं कठीण आहे. कर्मचाऱ्याचं कौतुक हे जगासमोर झालं पाहिजे, पण त्याची कानउघाडणी मात्र चार भिंतींच्या आतच झाली पाहिजे हा मूळ मंत्र. लोकांसमोर केलेली टीका ही केव्हाही अपमानास्पद असते. कित्येक उद्योजक नेमकं याच्या उलट वागतात. चारचौघात छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींवरून कर्मचाऱ्यावर अनाठायी टीका करून त्याच्यावर घोर अन्याय केला जातो. आपण केलेल्या टीकेतून आपला कर्मचारी काहीतरी शिकणार आहे का? त्यात सुधारणा होणार आहे का? हे महत्त्वाचं आहे. टीकेचा अतिरेक होता कामा नये, त्याचप्रमाणे कुठलीही टीका करण्याआधी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला स्वत:ची बाजू मोकळेप्रमाणे मांडण्याचा अधिकार हा दिलाच पाहिजे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा विषय प्रतिष्ठेचा करू नये, कर्मचाऱ्याचा अहंकार न दुखावता त्याला सन्मानाने सांभाळून घेता आलं पाहिजे. कारण कर्मचाऱ्याने चूक सुधारली तर त्याचा सगळ्यात जास्त फायदा हा आपल्या उद्योगाचा आहे हे विसरून चालणार नाही.
मोठमोठय़ा कंपन्यांच्या प्रगतीचा चढता आलेख हा त्यांच्या उंच इमारतींमुळे नसतो, तर तिथं काम करणाऱ्या प्रत्येक माणसाच्या उंच कर्तृत्वामुळे असतो, हे ज्या उद्योजकाला कळलं त्याने जग जिंकलं!!

-नितीन पोतदार - सोमवार, १७ मे २०१०

कॉर्पोरेट लॉयर - संपर्क : ९९३०९५४७४७

हवामानबदल आणि महाराष्ट्र

2010-03-10T22:16:00.000+05:30

साभार- अभिजित घोरपडे/लोकसत्ता/भवताल/मंगळवार,९ मार्च २०१०

‘ग्लोबल वॉर्मिग आणि हवामानबदला’ च्या जगातील प्रभावाबद्दल नेहमीच बोलले जाते. पण त्याचे आपल्या महाराष्ट्रावर नेमके काय परिणाम होत आहेत आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायला हव्या, याबाबत या विषयातील अभ्यासकांनी मुंबईतील ‘यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान’ च्या व्यासपीठांतर्गत एक आराखडा तयार केला. त्याचे सादरीकरण केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, इतर संबंधित मंत्री व पर्यावरणाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांसमोर मुंबईत गेल्या शनिवारी (६ मार्च) करण्यात आले. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पुढाकाराने हा अभ्यास करण्यात आला.

त्यात ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ, डॉ. प्रकाश गोळे, डॉ. मुकुंद घारे, ज्येष्ठ पत्रकार सदा डुंबरे, विजय परांजपे, विजय दिवाण, डॉ. तारक काटे, संजय पाटील, अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, डॉ. एरिक भरुचा, अजित साळुंके यांच्यासह अनेक तज्ज्ञ, महाराष्ट्र ज्ञान आयोगाच्या ‘निर्माण’ तसेच, भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय या संघटनेचे कार्यकर्ते सक्रिय सहभागी होते. या आराखडय़ाद्वारे चर्चा करण्यात आलेल्या पाणी, शेती, जैवविविधता, नागरी प्रश्न आणि लोकशिक्षण व जनजागृती या पाच विषयांमधील ठळक मुद्दे..

शेती

तापमानवाढीमुळे शेतीवर बरेच विपरीत परिणाम होणार आहेत. इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संघटनेच्या भाकितानुसार, सरासरी तापमानात ०.५ अंशांची वाढ झाली, तरी भारतासारख्या देशात प्रतिहेक्टर साडेचार क्विंटलने घट होण्याची भीती आहे. नवी दिल्ली येथील ‘स्कूल ऑफ एन्व्हायर्न्मेंट सायन्सेस’ च्या अभ्यासानुसार २१०० सालापर्यंत भारतातील शेतीउत्पादनाचे १० ते ४० टक्क्य़ांनी नुकसान होण्याचा धोका आहे. पुरांची तीव्रता व वारंवारता वाढून शेतातच पाणी साठण्याचे प्रमाण वाढेल. काही ठिकाणी पावसाचे प्रमाण कमी होऊन दुष्काळात वाढ होईल.

तापमानात बदल झाल्याने पिकांचा फुलोऱ्याचा काळ, फलधारणेचे चक्र व किडींचे प्रकार बदलू शकतील. किनारी भागात शेतजमिनीवर समुद्राचे अतिक्रमण वाढेल आणि वादळी हवामान व जोरदार वाऱ्यामुळे पिके तसेच, जमिनीच्या वरच्या थराचे नुकसान होईल.

काय करावे- १. कार्बन वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना. २. या वायूंचे इतर अवस्थेत रूपांतर (कार्बन सिव्किस्ट्रेशन) करण्यात वाढ. ३. हवामानबदलाच्या काळात टिकून राहू शकतील, अशा पिकांच्या व जनावरांच्या जाती वाढविण्यास प्रोत्साहन द्यावे. ४. या बदलांशी सामना करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देणे. ५. हवामानबदलाच्या भविष्यातील बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी सज्ज राहावे.

या मुद्दय़ांचा विस्ताराने विचार करायचा झाल्यास पुढील उपाय प्रत्यक्षात करता येतील-

- आंतरपिके, पिकांमध्ये बदल, शेतातील घटकांचा विचार करून पिकांची पद्धती अशा पर्यावरण-सुसंगत शेती करावी, जेणेकरून शेतात वापर होणारी रासायनिक खते व कीटकनाशकांचे प्रमाण कमी होईल. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक खतांचा वापर करावा.

- जैविक खते, जैविक कीटकनाशके, स्थानिक बियाणे, स्थानिक चारा, स्थानिक इंधन, स्थानिक उपकरणे तसेच, शेतमजूर व कामासाठी प्राणिसंपदेचा शेतीतील वापर वाढवावा.

- शेतीमालाची दूरवर वाहतूक करण्याऐवजी जास्तीत जास्त प्रमाणात स्थानिक मालाचा वापर करावा.

- स्थानिक, परंपरागत व चिवट जाती वापराव्यात.

- फळझाडे व झुडपी पिके अशा संपूर्ण वर्षभर उभ्या असणाऱ्या पिकांचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा.

- स्थानिक बियाण्यांची बँक व बियाण्यांची देवाण-घेवाणीचा उपक्रम हाती घ्यावा.

- पाणी व जमिनीसारख्या स्रोतांचे स्थानिक व्यवस्थापन करावे.

कृषी धोरणातील काही अपेक्षित बदल-

पिकांच्या प्राधान्यक्रमात बदल करावा-

- अन्नधान्य पिकांना (इतर पिकांपेक्षा) प्राधान्य असावे.

- स्थानिक पिकांना, परंपरागत पिकांना व स्थानिक अन्नपदार्थाना इतरांच्या तुलनेत प्राधान्य हवे.

काही धोरणे आमूलाग्र बदलावी लागतील व काही प्राधान्यक्रम उलट करावे लागतील-

- रासायनिक शेतीपेक्षा नैसर्गिक शेतीला अनुदाय द्यावे.

- संकरित वाणांपेक्षा स्थानिक वाणांसाठी कर्ज द्यावे.

- निर्यातयोग्य मालापेक्षा स्थानिक वापराच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन.

- खासगी गुंतवणुकीपेक्षा स्थानिक शेतकरीआधारित जाळे उभे करण्यास मदत.

- पिकांच्या उत्पादनवाढीच्या संशोधनाऐवजी शाश्वत पर्यावरणीय उत्पादनाच्या संशोधनावर भर.

- पैसे कमावण्यासाठी शेती या ऐवजी अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेसाठी शेती.

याशिवाय,

- सर्व शेतीयोग्य जमीन केवळ लागवडीसाठी राखून ठेवावी.

- शेतीच्या परिसरातील उतार व डोंगरांचे प्रदूषण करणाऱ्या गोष्टींपासून रक्षण करावे.

- स्थानिक जंगले, कुरणे, जलस्रोत, यांचे संरक्षण करून त्यांचा स्थानिक शेतीसाठी उपयोग करून घ्यावा.

- शेतीशी संबंधित स्रोतांवर व शेतीपद्धतींवर समाजाची मालकी प्रस्थापित करावी.

- शेतीच्या नुकसानीसंबंधी शेतकऱ्यांना विमासंरक्षण द्यावे.

जैवविविधता

हवामानबदलामुळे महाराष्ट्रात जैवविविधतेशी संबंधित चार प्रभाव पाहायला मिळतील- समुद्राची पातळी वाढणे, अतिवृष्टी व अवर्षणाच्या घटनांमध्ये वाढ, जीवजातींच्या भौगोलिक विस्तारावर मर्यादा, उष्णतेला विशेष संवेदनशील असलेल्या जीवजाती, पिके व पशूंचे वाण यांचे नुकसान. त्यामुळे सहा परिसंस्थांचा विचार प्राधान्याने करावा लागेल. त्यासाठीच्या काही उपाययोजना.

समुद्रकिनारा- समुद्राची पातळी वाढून पुळण, खडकाळ किनारा, खारफुटी यांच्यावर विपरीत परिणाम होतील. या व इतर कारणांमुळे मत्स्योत्पादनावर मोठा परिणाम होईल.

- यातून मार्ग काढण्यासाठी कोकणपट्टीच्या एकूण धारणाशक्तीचा आढावा घेऊन एक कार्ययोजना आखावी लागेल.

- कोकण किनाऱ्यावरील मुरुड-जंजिरा, सुवर्णगड-जयगड, रत्नागिरी-पूर्णगड, विजयदुर्ग-देवगड, आचरा-मालवण या पाच टापूंना ‘बायोस्फियर रिझव्‍‌र्ह कार्यक्रमां’तर्गत संरक्षण द्यावे. मुंबईतील शेवडीप्रमाणे कोकणातील १२ टापू वैज्ञानिक महत्त्वाची स्थळे म्हणून संरक्षित करावीत. विशेषत: परकीय व परप्रांतीय जहाजांकडून होणाऱ्या अतिरेकी मासेमारीला आळा घालावा. मासेमारी जाळ्यात कासवे पकडली जाणार नाहीत याचा व्यवस्था करावी.

कृषिभूमी- पावसातील तीव्र प्रसंगांची वारंवारता वाढून व तापमानवाढीमुळे पिकांवर वाईट परिणाम होईल.नवी तणे, रोग वाढतील.

- पिकांच्या गावरान वाणांचे जतन करावे, विविधता टिकविण्यासाठी एकाच वाणाला प्रोत्साहन देण्याच्या योजनांचा (उदा. कोकणातील हापूस लागवड) पुनर्विचार व्हावा.

- शेतजमिनीत सेंद्रिय अंश वाढविण्यासाठी सुयोग्य मशागतीला उत्तेजन द्यावे. सेंद्रिय शेतीससाठी शेतक ऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे.

- पशुधनासाठी प्रोत्साहन द्यावे, सुकी पाने न जाळता व ओला कचरा वाया न घालविता त्याचे कंपोस्ट करावे.

माळराने- महाराष्ट्रात गवताळ राने भरपूर आहेत व त्यांच्यावर पाळीव जनावरांचा चारा व काळवीट, नीलगाय, तणमोर, माळढोक अशा वैशिष्टय़पूर्ण प्राणी-पक्ष्यांचा अधिवास अवलंबून आहे.

- त्यांच्याकडे खराब जमीन म्हणून पाहू नये.

- या अधिवासांशी संबंध असलेल्या धनगर, फासेपारधी या समाजांच्या सहभागाने त्यांचे सुव्यवस्थापन करावे.

- नियंत्रित चराई, वणव्यांवर नियंत्रण, चाऱ्याचे उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न, वन्य जिवांच्या अधिवासांचे संरक्षण असे कृतिकार्यक्रम आखून त्यांची अंमलबजावणी करणे.

पशुधन- तापमानात वाढ झाल्यास परदेशातील (मुख्यत: थंड प्रदेशातून आणलेल्या) संकरित जाती तग धरू शकणार नाहीत. त्यामुळे आपल्या स्थानिक जाती टिकविण्याची आवश्यकता.

- त्यासाठी देवणी गाय संगोपन संघ, उस्मानाबाद शेळी संगोपन संघ, बेरड कोंबडा संगोपन संघ अशा संस्था प्रस्थापित करून देशी जातींचे संगोपन व्हावे.

वनभूमी- तापमानवाढीने बाष्पीभवन वाढून नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येतील. वनप्रदेश तुकडय़ा-तुकडय़ांत तोडला गेल्याने अनेक जाती नामशेष होतील व तणे माजतील.

- वनभूमीत ढवळाढवळ होऊ नये. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाजवळच्या खाणींना घातलेली बंदी स्वागतार्ह आहे.

- वन विभागाने वनभूमीत पर्यटनाला प्रोत्साहन देऊ नये.

- वनभूमीत नैसर्गिक व स्थानिक प्रजातींची लागवड व्हावी, जेट्रोबासारखी ऊर्जा उत्पादने होऊ नयेत.

- वनसंपदेच्या दृष्टीने १ जानेवारी २००८ पासून अस्तित्वात आलेला वनाधिकार कायदा हे मोठे आव्हान तसेच, संधीसुद्धा आहे. या कायद्यानुसार राज्याची बरीचशी वनजमीन सामूहिक वनसंपत्ती म्हणून स्थानिक समाजांना त्यावरील गौण वनोपचार, बांबू-वेतासहित पूर्ण हक्का मिळून व्यवस्थापन त्यांच्या हाती येईल. त्याचा वापर कोण व कसा करणार हे त्यांना ठरवायचे आहे.

नदी-ओढे / तलाव- पर्जन्यमानातील तीव्र घटनांची वारंवारता वाढल्याने व तापमानातील वाढीमुळे नद्या-ओढय़ांवर दुष्परिणाम होतील; तसेच स्थानिक जलचरांच्या विविधतेचा ऱ्हास होईल.

- सर्व नद्या, ओढे, नाले, तलाव शोधून त्यांना संरक्षण द्यावे; तसेच त्यांच्या काठची वनराजी टिकवावी.

- पावसाळ्यात प्रवाहाविरुद्ध प्रवास करणाऱ्या माशांसाठी बंधाऱ्यांजवळ सोपान-मार्ग तयार करावेत.

- नव्या जैवविविधता कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतींच्या पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापून ओढय़ा-नाल्यांना संरक्षण द्यावे आणि स्थानिक जलचरसृष्टीचे पुनरुज्जीवन करावे.

नगरप्रदेश- नागरी भागातील डोंगर, जुन्या खाणी, ओढे-नाले, तलाव यांना संरक्षण द्यावे.

- घरांच्या छपरावर बागा फुलवाव्यात.

- मोठय़ा इमारतींच्या आवारात गवत, झाडे लावताना मुद्दाम स्थानिक प्रजाती व फुलझाडे लावावीत जी स्थानिक पक्षी, फुलपाखरे, वटवाघळांना आकर्षित करतील.

नागरीकरण

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वाधिक नागरीकरण असलेले एक राज्य आहे. आता शहरांचा विकास करताना त्यांची विकास सामावून घेण्याची क्षमता (कॅरिंग क पॅसिटी) ध्यानात घ्यावी लागेल. त्यामुळेच हवामानबदलाच्या काळात शहरांचा विचार करताना शहरांचा विकास आराखडा, पर्यावरणाची दखल, हरितक्षेत्रे व जैवविविधता, पर्यावरणसुसंगत इमारतींची संहिता, पाणी, दूषित पाणी, कचरा, वाहतूक व्यवस्था, दारिद्र्य व नुकसानकारकता कमी करणे, औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण या गोष्टींची दखल घ्यावी लागेल.

- शहराचा विकास आराखडा तंतोतंत लागू करावा, कारण त्यात पर्यावरणासह सर्वच घटकांचा विचार केलेला असतो.

- शहराचे पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल प्रसिद्ध केले जातात, पण ते र्सवकष होऊन त्यात ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदलाच्या परिणामांचा समावेश व्हावा.

- सर्व नवीन इमारतींना राज्य पातळीवरील पर्यावरणसुसंगत इमारतींची संहिता सक्तीची करावी. जुन्या इमारतींमध्येही ती लागू करण्यासाठी नियोजन करावे.

- जैवविविधता ही शहरांच्या पर्यावरणासाठी उपयुक्त आहेच; शिवाय त्यामुळे पूरनियंत्रण, प्रदूषण कमी होणे व वातावरण चांगले राहण्यास मदत होते. शिवाय गरिबांना रोजगारासाठी मदतही मिळते. त्यामुळे हरित क्षेत्रे राखून ठेवणे व त्यांच्यावर कोणतेही विकास प्रकल्प न करणे आवश्यक आहे. - खोलवरून भूजल उपसण्यावर मर्यादा आणून शहरातील एकूण पाण्याचे शाश्वत नियोजन करावे. - शहरातील सांडपाण्यामुळे नद्या व इतर जलस्रोत प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित आहेत. हे रोखण्यासाठी जलशुद्धीकरण प्रकल्प व त्यासंबंधीचे कायदे आहेत. पण त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही. हे प्रकल्प राज्यात प्राधान्याने हाती घ्यावेत. - घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनापेक्षा त्याची ओला-सुका व इतर प्रकारे विभागणी, तसेच पुनप्र्रक्रिया यावर भर द्यावा. - प्रत्येक शहराला र्सवकष वाहतूक योजना तयार करून ती लागू करण्याबाबत सक्तीची करावी. त्याद्वारे ऊर्जावापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट असावे. - गरिबांना केंद्रस्थानी धरून धोरणे व कार्यक्रम राबवावेत. घरे नसणे, शौचालयाच्या व आरोग्याच्या सुविधांचा अभाव या गोष्टी दूर करता येतील अशी ही धोरणे असावीत. - औद्योगिक प्रदूषण कमी करण्यासाटी प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी, रहिवासी व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये बफर क्षेत्र, पर्यावरणाची तपासणी व नियंत्रण सक्तीचे, संयुक्त औद्योगिक वसाहती विकासाला प्रोत्साहन देणे

पाणी

ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल घडवून आणण्यात पाण्याची फारशी भूमिका नाही, पण हवामानातील बदलांचा मात्र जलस्रोतावर खूपच विपरीत परिणाम होणार आहेत. त्यामुळेच पाण्याबाबत बोलायचे तर बदलत्या परिस्थितीत जुळवून कसे घ्यायचे, यावरच भर द्यावा लागणार आहे.

पाण्याबाबत शिफारशी करताना काही मूलभूत तत्त्वांचा आधार घ्यावा लागेल-

- पाणी हा सामयिक (व सामाजिक) स्रोत आहे.

- पाण्याचे समन्यायी वाटप करताना त्याची खोरेनिहाय उपलब्धता, त्या खोऱ्यातील आताची व संभाव्य लोकसंख्या, जमिनीचा वापर तसेच, स्थानिक नागरी व औद्योगिक वापराचा विचार होणे आवश्यक आहे.

- पाणी, जमीन व जैविक स्रोतांचा विकास व व्यवस्थापन करताना त्या-त्या खोरेनिहाय विचार आवश्यक.

- कोणत्याही भागाची उत्पादकता, तेथील गुंतवणुकीचा वाव या गोष्टींचे नियोजन करताना जमीन किंवा इतर कोणतेही घटक आधार न मानता, पाणी हाच घटक आधारभूत धरणे.

- पाण्याच्या शाश्वत उपयोगासाठी त्याच्या प्रतिमाणसी वापराचे (पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी, जगण्यासाठी आदी.) तातडीने तपासणे.

- पाण्याचा पुनर्वापर, पुनप्र्रक्रिया यावरील भर तातडीने वाढविणे.

- पाण्याचा वास्तववादी वापर वाढीस लागावा म्हणून निरंतर स्थित्यंतर व्यवस्थापन हाती घेणे.

प्रमुख शिफारशी-

राज्याच्या जलधोरणातील प्राधान्यक्रम बदलून पुढीलप्रमाणे करावेत-

१. पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी

२. शेती व जगण्यासाठीचे पाणी

३. शाश्वत भविष्यासाठी पर्यावरणीय गरजांसाठीचे पाणी

४. जलविद्युत

५. उद्योग

६. पर्यटन व करमणूक

- आताच्या पाणलोट विकासाच्या दृष्टिकोनात व पद्धतीत बदल करून त्याचे नियोजन पर्यावरण, भूशास्त्र, जलशास्त्र, शेती, वनविज्ञान व समाजशास्त्र अशा विविध शाखांचा विचार करून व्हावे.

- जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी व जास्तीत जास्त प्रदेशावर वनस्पती आवरण वाढविण्यासाठी केवळ खरीप व रब्बी या दोन हंगामांसाठीच सिंचन मर्यादित करावे.

- पाऊस व नदीप्रवाहाच्या भाकितासाठी विसाव्या शतकातील नोंदी वापरल्या जातात, त्यामुळे ही भाकितांमधील त्रुटी वाढतात. त्यासाठी नव्या नोंदींची निर्मिती करण्याची व्यवस्था निर्माण करावी.

- महाराष्ट्र सरकारने पाणलोट विकास क्षेत्रात केलेले बदल वरवरचे आहेत. त्यात आमूलाग्र व मूलभूत बदल आवश्यक आहेत.

- २००० सालच्या दुसऱ्या जलसंपत्ती व सिंचन आयोगाने पाणलोट विकासासाठी १९,००० रुपये असा प्रतिहेक्टरी खर्च गृहीत धरला होता. त्यात बदल व्हावेत.

- पाण्याचे खासगीकरण व त्यावर मालकी प्रस्थापित होऊ नये.

- पश्चिम घाट, सातपुडा यांसारखे सर्व जलस्रोत संरक्षित करावेत.

- किनारी प्रदेशाचे संरक्षण करावे.

- सर्व धरणप्रकल्पांच्या कालव्यांचे जाळे नियोजित वेळापत्रकानुसार पूर्ण व्हावे व पाणी गरजूंपर्यंत पोहोचावे.

- ‘प्रदूषण करेल तो भरेल’ (पोल्यूटर वुईल पे) या तत्त्वानुसार, जलप्रदूषण करणाऱ्यांकडून केवळ दंड वसूल करू नये, तर पाणी घेतले त्याच दर्जाचे पुन्हा जलस्रोतात पाठविणे सक्तीचे करावे.

याशिवाय या गटातर्फे बदलत्या काळात पुराची तीव्रता कमी करण्यासाठी विविध शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सर्व नियोजन करताना ते खोरेनिहाय व्हावे, यासारख्या अनेक शिफारशींचा त्यात समावेश आहे.

लोकशिक्षण व जनजागृती

ग्लोबल वॉर्मिग आणि क्लायमेट चेंज या विषयांची नेमकेपणाने माहिती नसल्याने संपूर्ण देशात याबाबत गोंधळाची स्थिती आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे हा विषय योग्य पद्धतीने सामान्यांपर्यंत पोहोचविणे हे मोठे आव्हानच आहे. शिवाय ग्लोबल वॉर्मिगबाबत जगातील दिग्गजांची दोन टोकाची मते असणे, अनेक संकल्पनांची सरमिसळ हे अडथळे जनजागृती करताना आहेत. त्यात तज्ज्ञांपासून माध्यमांपर्यंत सर्वच जण भर टाकत आहेत. काही जण हा विषय वाढवून-चढवून सांगतात, तर काही जण त्याला किंमतही देत नाहीत. या विषयाची जनजागृती करताना सर्वात मोठे आव्हान आहे ते गोंधळ दूर करून हा विषय नेमकेपणाने जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे!

नेमके करायचे काय?

१. तज्ज्ञांची सल्लागार समिती-

राज्य सरकारला सल्ला देणारी तज्ज्ञांची समिती असावी. ती या विषयाची सद्य:स्थिती, विज्ञान व भवितव्य अशा विविध मुद्दय़ांवर सरकारला नेमकेपणाने माहिती पुरवेलच, शिवाय या विषयाची जनजागृती करताना काय पथ्ये पाळावीत, याबाबतही सल्ला देईल. कारण हा विषय स्वतंत्रपणे लोकांपर्यंत जाण्यापेक्षा तो व्यापक पर्यावरणाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून पोहोचायला हवा. त्याच्याकडे वाजवीपेक्षा जास्त लक्ष देऊन त्याचे इतर विषयांवर अतिक्रमणही होता कामा नये.

२. पालिका व जिल्हा परिषदांचे पर्यावरण अहवाल-

केंद्र सरकार, राज्य सरकार व काही महापालिका दरवर्षी पर्यावरणाची स्थिती दर्शविणारे अहवाल (एन्व्हॉयर्नमेंट स्टेटस रिपोर्ट) प्रसिद्ध करतात. स्थानिक पातळीवरील पर्यावरणाची स्थिती समजण्यासाठी पालिका किंवा जिल्हा पातळीवरही असे अहवाल तयार व्हावेत. त्यात पर्यावरणाच्या इतर घटकांप्रमाणेच ग्लोबल वॉर्मिग आणि हवामानबदल या विषयांनाही तितकेच महत्त्वाचे स्थान मिळाले. हे अहवाल जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्नसुद्धा केले जावेत.

३. पर्यावरण अभ्यासक्रम-

सध्या शाळा व महाविद्यालयांमध्ये पर्यावरण हा विषय सक्तीचा झाला आहे. त्यांच्या अभ्यासक्रमात ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल या विषयांना योग्य ते स्थान द्यायला हवे. पण हा विषय स्वतंत्र न मानता शाश्वत पर्यावरणाचा एक भाग म्हणूनच त्याला स्थान मिळावे.

४. विविध गटांचे प्रशिक्षण-

पर्यावरणशिक्षक, या विषयाचे संभाव्य धोरण ठरविण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असणारे आमदार, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे प्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, डॉक्टर्स-आरोग्य सेवक अशा विविध गटांना या विषयाबाबत जागरुक करण्याची मोहीम हाती घ्यावी लागेल. त्यासाठी निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमही आखता येईल.

५. जनजागृतीसाठी विविध पद्धती-

परंपरागत पोवाडा, भारूड, भजन-कीर्तन, तमाशा-लावणी यापासून गरज असेल तिथे नाटक-एकांकिका, चित्रकला प्रदर्शने-पोस्टर स्पर्धा, गणेशोत्सवातील देखावे यांचा उपयोग करता येईल. वृत्तपत्रे, आकाशवाणी, दूरदर्शन वाहिन्या यांचा वापर, तसेच या विषयावर जागतिक पातळीपासून महाराष्ट्रापर्यंत सर्व प्रकारची माहिती देणारी ‘वेबसाईट’ तयार करता येईल.

६. जनजागृतीसाठी कृती उपक्रम-

ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल हे विषय केवळ वाचून किंवा ऐकून शिकण्याचे नाहीत. प्रत्यक्ष निसर्गातील काही कृतिकार्यक्रम हाती घ्यावे लागतील. उदा. हवामानबदलामुळे कमी काळात जास्त पाऊस पडणार असेल, तर उद्भवणाऱ्या पूरपरिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आपल्या परिसरातील नैसर्गिक प्रवाह अबाधित राखण्याची आवश्यकता आहे. ही गोष्ट केवळ सांगण्यापेक्षा, असे बुजलेले प्रवाह पुन्हा पहिल्यासारखे करणे ही एक महत्त्वाची कृती आहे. असे कृतिकार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय हरित सेना किंवा त्यासारख्या स्वयंसेवी गटांच्या मदतीने हाती घेता येतील.

७. लोकांचा कृती कार्यक्रम (गावचे हवामानकेंद्र)-

हवामान बदलासंदर्भात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी अनेक कल्पक कृती-कार्यक्रम आखता येण्याजोगे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे गावचे स्वतंत्र हवामानकेंद्र! त्याच्या नोंदींचा शेतीसाठी उपयोग होईल व जनजागृती होण्यासही मदत होईल.

८. स्थानिक ज्ञान व निरीक्षणांचे संकलन-

जनसामान्यांपर्यंत हे विषय पोहोचवतानाच हवामानबदलाबाबत त्यांची निरीक्षणे व बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांनी हाती घेतलेल्या उपायांची माहिती मिळविणे अधिक उपयुक्त ठरेल. ही माहिती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांची असल्याने त्याद्वारे हवामानबदलाच्या या सर्व कार्यक्रमात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभागही ठरेल.

धान्यापासून दारू विरोधी अभियान

2010-02-09T22:56:00.002+05:30

कर्णबधिरांचे मालेगाव?

2010-02-06T12:15:00.004+05:30

साभार- विलास बडे/लोकप्रभा १२ फेब्रुवारी २०१०/कव्हर स्टोरी

यंत्रमागांचं मालेगाव या मागांमुळेच मूकबधीर मालेगाव म्हणून आता बदलौकिकास पात्र ठरतंय.दारिद्रय़ आणि बकाल नागरिकरणामुळे ग्रासलेल्या या शहराला एक तर दंगलीचा गाव म्हटलं जातं किंवा मग नव्या मॉलिवुडच्या कौतुकाचा तोंडदेखला शिडकावा दिला जातो. इथल्या यंत्रमागांच्या खचत चाललेल्या इंडस्ट्रीला आणि मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी मात्र कुणी वालीच नाही...

मालेगाव हे नुसतं नाव जरी उच्चारलं तरी डोळ्यासमोर दंगलींचा पट उभा राहतो. दंगलींच्या बदनामीचा कलंक घेऊन जगणारं मालेगाव गेल्या काही वर्षांमध्ये बॉम्बस्फोटांनीही हादरलं आणि त्याची प्रतिमा अधिकच मलीन होत गेली. या सर्व घटना वारंवार समोर येत गेल्यामुळे मालेगावची खरी ओळख मात्र फारशी कधी समोर आलीच नाही.

होय, मालेगावची खरी ओळख.. जो या शहराचा आत्मा आहे, ज्याच्यावर या शहराची अर्थव्यवस्था उभारलीय.. ज्याच्याशिवाय हे शहर शून्य आहे.. तो म्हणजे येथील यंत्रमाग उद्योग. या उद्योगातून शहरात दररोज ८५ लाख मीटर कापडाची निर्मिती होते. शहरात साधारण ०६ हजारांच्या आसपास यंत्रमाग कारखाने आहेत. या सर्व कारखान्यांमध्ये दीड लाख यंत्रमाग आहेत. रात्रंदिवस खडखडणाऱ्या या यंत्रमागांवर अडीच लाखांपेक्षाही जास्त लोकांच्या आयुष्याचा रहाटगाडा सुरू आहे. गेली दोनशे वर्षे इथे तग धरून असलेल्या या उद्योगाने खटकी मागापासून ते यंत्रमागापर्यंत अनेक स्थित्यंतरे पाहिली. बदलत्या काळाबरोबर अनेक नव्या गोष्टींचा, नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत हा उद्योग इथं रुजला, वाढला आणि स्थिरावलाही.

परंतु गेल्या दोन दशकांमध्ये मात्र इतरत्र मोठी औद्योगिक क्रांती होत असताना मालेगावातील हा उद्योग या सर्व प्रगतीपासून कोसो दूर राहिला. त्यामुळे एकेकाळी भरभराटीला असलेला हा उद्योग अधपतनाकडे वाटचाल करतोय. त्याच्या या अवस्थेला राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक अशी अनेक कारणे आहेत. या सर्वांच्या दुष्टचक्रात सापडलेला हा यंत्रमाग उद्योग आपल्या अखेरच्या घटका मोजतोय. आणि त्याचबरोबर येथे राबणारा यंत्रमाग कामगारही. गिरणा आणि मोसम नदीच्या संगमावर वसलेलं मालेगाव मुस्लिमबहुल शहर म्हणून ओळखलं जातं. शहरात ७७ टक्के मुस्लीम धर्मीय तर २३ टक्के हिंदू धर्मीय आहेत. अवघ्या १३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या शहरात जवळपास आठ लाख लोक राहतात. साधारण प्रत्येक चौरस किलोमीटरमध्ये जास्तीत जास्त २० हजार लोक राहू शकतात, परंतु मालेगावात एका चौरस किलोमीटरमध्ये ६० हजार लोक राहतात. येथील लोकांचा शेती आणि कापड निर्मिती हा मुळ व्यवसाय होता. शहरातील साळी, कोठारी व मराठा विणकर कापड निर्मिती करायचे. १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिशांच्या जाचाला कंटाळून अन्सारी विणकरही मालेगावात आले. अन्सारी विणकरांच्या येण्याने येथील कापड उद्योगाला खरी चालना मिळाली. शहरात १९३५ पर्यंत हातमागावर कापडाची निर्मिती केली जायची.

या १९३०च्या दशकात मात्र या उद्योगात आमूलाग्र असे बदल झाले. त्यानंतर अवघ्या तीन चार-वर्षांतच हातमागाची जागा यंत्रमागाने घेतली. त्यामुळे या उद्योगात मोठी क्रांती झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर यंत्रमाग उद्योग भरभराटीला लागला. त्या भरभराटीची फळं आजपर्यंत उद्योगाने चाखली, पण आजतागायत मालेगावातला यंत्रमागावरचा कामगार त्यापासून वंचितच राहिला.

ऐंशीच्या दशकात मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या. मात्र राज्यातील इचलकरंजी, मालेगाव, ठाणे, भिवंडी या ठिकाणचा यंत्रमाग उद्योग तग धरून होता. राज्याचा औद्योगिक विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारने ‘डी प्लस’ झोन असणाऱ्या उद्योगांना ३५ टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला. यात इचलकरंजी, ठाणे यांना ‘डी प्लस’ झोन मिळाला मात्र मालेगाव आणि भिवंडी यांना यातून वगळण्यात आलं. त्यामुळे येथील यंत्रमाग उद्योग या सबसिडीपासून वंचित राहिला. तर इतर ठिकाणच्या उद्योगाला राज्य सरकारची ३५ आणि केंद्र सरकारची २० टक्के अशी एकूण ५५ टक्के सबसिडी मिळाल्याने त्या ठिकाणी यंत्रमागांचं आधुनिकीकरण झालं. मात्र मालेगाव गेली पाऊणशे वर्षे त्याच १९३५ च्या आदिम अवस्थेत खितपत राहिलं.

मध्यंतरी २००६ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर तेव्हाचे अल्पसंख्याक समितीचे चेअरमन असलेले हमीद अन्सारी मालेगावच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी धार्मिक दंगली हा या शहराचा मुख्य प्रश्न नाही तर येथील दारिद्रय़ आणि सोई-सुविधांचा अभाव ही मुख्य समस्या असल्याचा अहवाल त्यांनी दिला होता. यावर १० ऑक्टोबर २००६ रोजी नियोजन आयोगाच्या सदस्य असलेल्या डॉक्टर सईदा हमीद यांनी मालेगावला भेट दिली. त्यांनी शहरातील सर्व परिस्थितीची पहाणी करून रिपोर्ट सादर केला आणि २२ डिसेंबर २००६ ला दिल्लीत नियोजन आयोगाने बैठक बोलावली. यात त्यांनी येथील उद्योगाच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात झालेल्या चर्चेत मालेगावला दिलेल्या सापत्न वागणुकीच्या मुद्दयावरही चर्चा झाली.

केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सबसिडीचा उपयोग का केला जात नाही; हा महत्त्वाचा मुद्दाही चर्चेत आला. त्यावेळी कारखानदारांची बाजू समजून घेताना विचित्र धार्मिक पेच सामोरा आला.

सरकारकडून दिली जाणारी सबसिडी ही क्रेडिट लिंक असल्यामुळे सबसिडी मिळविण्यासाठी बँकेचे कर्ज घेणे अनिवार्य आहे. कर्ज न घेता यंत्रमाग खरेदी केला तर त्यावर सरकारची कोणतीही सबसिडी मिळत नाही. म्हणजे सबसिडी हवी असेल तर बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक होते. मात्र मुस्लीम धर्माच्या शिकवणुकीनुसार व्याज घेणे किंवा देणे हे हराम मानलं जात असल्यामुळे या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. या हजारो यंत्रमागांपैकी केवळ हाताच्या बोटावर मोजता येणारेच यंत्रमाग कर्जप्रक्रियेद्वारे घेतले गेले आहेत.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यंत्रमाग चालवणारे बहुतांश मुसलमान असले तरी कापड व्यापारी मात्र हिंदू आहेत. इथला धार्मिक आणि सामाजिक पोत इतर ठिकाणांपेक्षा खूप वेगळा आहे. बहुतांश गरीब यंत्रमाग कामगार हे ब्रिटिश आमदनीत हैद्राबादेतून आलेले दखनी मुसलमान आहेत. तर १८५७च्या बंडानंतर आलेले मोमीन-अन्सारी हे उत्तर प्रदेशातून आलेले आहेत. ते यंत्रमागांचे मालक आहेत. मालेगावातला हा उद्योग हिंदू आणि मुस्लीम समाज या मागावरच्या ताण्या-बाण्याच्या धाग्यांप्रमाणे एकमेकात गुंतलेला आहे.

दरम्यान राज्य सरकारने १ एप्रिल २००७ पासून नवीन औद्योगिक धोरण घोषित केलं. त्यानुसार मालेगावचाही ‘डी प्लस’ झोनमध्ये समावेश झाला. परंतु राज्य सरकारकडून दिली जाणारी ३५ टक्के सबसिडी काढून घेण्यात आली. त्यामुळे येथील यंत्रमागाचा विकास झाला नाही.

शहरातील यंत्रमाग उद्योगाचा विकास करायचा असेल तर एमआयडीसीचा विकास करणे गरजेचे आहे. १९८३ मध्ये एमआयडीसीने मालेगावात जमीन संपादित केली. मात्र गेल्या तीस वर्षांत उद्योगांऐवजी केवळ एमआयडीसीच्या नावाची पाटी उभी राहिली. एमआयडीसीचा विकास न झाल्याने कोणताही नवीन उद्योग तर आला नाहीच, शिवाय शहरात आहे त्या यंत्रमाग उद्योगालाही घरघर लागली. राज्यातील इतर ठिकाणच्या कापड उद्योगाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आपला उत्कर्ष साधला. उलट मालेगावात आजही जुन्या यंत्रमागांवरच येथील उद्योग चालतोय.

मुंबईतील कापड उद्योग बंद पडल्यानंतर तेथील यंत्रमाग भंगारात विकण्यात आले. ते भंगारातील यंत्रमाग दुरुस्त करुन ते मालेगावात वापरले जाताहेत. नवीन तंत्रज्ञान न स्वीकारता जुनेच यंत्रमाग वापरल्यामुळे उत्पादनात वाढ तर झाली नाहीच शिवाय दर्जाही खालावत गेला. त्यामुळे बाजारपेठेत येथील मालाला कवडीमोल किंमत मिळते. याचा फटका कारखानदार आणि कामगार दोघांनाही बसतोय.

शहरातील ६७ टक्के लोक दारिद्रय़ रेषेखालील जीवन जगतात. यंत्रमागावर काम करणाऱ्या कामगाराला एक मीटर कापड तयार केल्यानंतर त्याचे ५० पैसे मिळतात. एक कामगार दिवसभरात साधारण १५० मीटर कापडाची निर्मिती करू शकतो. (पूर्णवेळ वीज असेल तर) या मजुरीतून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पैशांवर काम करणारा हा कामगार नेहमीच दुर्लक्षित राहिला. रोज कमवायचं आणि खायचं हेच त्याचं आयुष्य असतं. पस्तीस-चाळीस वर्षे राबूनही त्यांच्या आयुष्यातली ही परिस्थिती बदलली नाही. या कामगारांशी बोलताना त्यांची परिस्थिती जेव्हा समजते तेव्हा अंगावर काटा आल्याशिवाय राहात नाही.

‘‘कामगारांना जेवढं काम होईल तेवढेच पैसे मिळतात. हल्ली लोडशेडिंगमुळे वीज असत नाहीय त्यामुळे काम होत नाही, अशावेळी हातावर हात धरून बसण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसतो. काम झालं नाही तर पैसेही मिळत नाहीत. अनेक वेळा शहरात दंगली होतात. अशावेळी याचा सर्वात जास्त फटका कामगारांनाच बसतो. कामगारांचं पोट हातावर असतं. शहरात दंगली सुरू झाल्या की सर्वकाही बंद होतं. त्यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ येते. त्यांची धर्मावरून, जातीवरून दंगल सुरू असते तर आमची मात्र आमच्या पोटासाठी दंगल सुरू असते. पाचवीला पूजलेलं दारिद्रय़ घेऊन गेल्या चार पिढय़ा या यंत्रमागावर राबताहेत. पण शेवटी त्यांना काहीही मिळत नाही. काम करत जगायचं आणि काम करतच मरायचं हे इथलं वास्तव आहे.’’ यंत्रमाग कामगार अन्सारी अलील अहमद अशी हतबल भावना बोलून दाखवतात.

यंत्रमागावर काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराची अवस्था अशीच आहे. एका बाजूला यंत्रमाग उद्योग तर दुसऱ्या बाजूला यंत्रमाग कामगार आपल्या अस्तित्वासाठी झगडतोय. आज वेळीच उपाय योजना केल्या नाहीत तर भविष्यात मालेगावमधील यंत्रमाग उद्योग इतिहासजमा होऊन इथे राबणारा यंत्रमाग कामगार देशोधडीला लागेल.

मालेगावातल्या यंत्रमागांच्या आर्थिक गणिताची ही विचित्र अवस्था असताना त्याचवेळी इथल्या यंत्रमागांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाच्या भीषण आरोग्यविषयक परिणामांविषयी मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष केलं जात आहे. आख्खं मालेगाव यंत्रमागाच्या ध्वनितीव्रतेमुळे बहिरं होण्याच्या मार्गावर आहे. इथली मुलं कर्णबधीर म्हणून जन्माला येतायत. त्याची उदाहरणं मालेगावात सहज फेरफटका मारतानाही दिसतायत. मात्र सरकारी पातळीवर आरोग्यविषयक तपासणी न केल्याने किंवा केवळ योग्य सर्वेक्षणाच्या अभावी किंवा जाणूनबुजून या समस्येची उपेक्षा केली जात आहे.

कारखानदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे याचं राजकारण केलं जातंय. शहरात ध्वनिप्रदूषण मोठय़ा प्रमाणावर आहे हे वास्तव कोणीही नाकारू शकणार नाही. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक नियम, कायदे आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे यंत्रणाही आहे. पण ही यंत्रणा मालेगावात कुठेच दिसत नाही. मालेगाव महानगरपालिकेने शहरातील प्रदूषणाची पाहणी करून त्याच्या माहितीचा वार्षिक अहवाल देण्याची जबाबदारी एन्व्हायरो या खासगी कंपनीकडे दिली आहे. ही कंपनी महिन्यातून एक दिवस शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणच्या प्रदूषणाची पाहणी करून आकडेवारी देत असते. अशा प्रकारे ही कंपनी वर्षभरात फक्त बारा वेळा पाहणी करून अहवाल सादर करते. या अहवालाच्या मदतीने मालेगावमध्ये योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातात अशी माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली. पर्यावरण नियंत्रण मंडळाने घालून दिलेल्या नियमानुसार शहरातील ध्वनिप्रदूषण हे ४५ ते ५५ डेसिबलच्या आत असणे गरजेचे असते. यापेक्षा जास्त आवाज असेल तर त्याचा शरीरावर घातक परिणाम होतो. यात दिवसा आणि रात्रीसाठी आवाजाची तीव्रता वेगवेगळी असते. मात्र शहरातील कारखान्यांचा खडखडाट रात्रंदिवस सुरू असतो. केवळ शुक्रवारी सर्व कारखाने बंद असतात. त्यादिवशी शहरात भयाण शांतता पसरते. शहरातील प्रदूषणाची पाहणी करणाऱ्या एन्व्हायरो कंपनीने दिलेल्या प्रदूषणाच्या अहवालानुसार शहरात प्रदूषणाची पातळी सामान्य आहे. वास्तविक शहरात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात ध्वनि प्रदूषण असताना त्याची आकडेवारी सामान्य कशी असा प्रश्न एन्व्हायरो कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर एच. के. देसाई यांना विचारला. त्यांचं उत्तर असं..

‘‘आपण केलेली ध्वनी प्रदूषणाची रीडिंग ही रस्त्यावरील वाहनांची असून त्यात यंत्रमाग कारखान्यांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे शहराच्या प्रदूषण अहवालामधील ध्वनि प्रदूषणाची आकडेवारी ही सामान्य आहे. ’’

हे धक्कादायक आहे. ज्या एन्व्हायरो कंपनीला प्रदूषणाचा अहवाल देण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे त्यांनी ध्वनि प्रदूषणाचे मुख्य कारण सोडून रस्त्यावरील वाहनांपासून होणाऱ्या प्रदूषणाची मोजणी केली जाते ही सामान्य माणसांच्या विश्वासाला तडा नाही का? अशा पद्धतीने जर अहवाल सादर होत असतील तर सत्य बाहेर येईल का ? एन्व्हायरो कंपनीने दिलेल्या अहवालानुसार शहरात सारं काही आलबेल आहे. जो अहवाल उशाला घेऊन महापालिकाही स्वस्त झोपली आहे. शहरातील ध्वनि प्रदूषणामुळे लोकांचं आरोग्य धोक्यात आल्याची तक्रार केल्यानंतर सदर अहवाल दाखवून येथे तशी परिस्थितीच नाही असा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. परंतु कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्याने अहवालाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेला आता तरी जाग येईल का? शहरातील नागरिकांची आरोग्य तपासणी करुन कर्णबधीरांची संख्या बाहेर येऊ शकेल काय, असा प्रश्न विचारला जातोय. जे कामगार या समस्येला सामोरे जात आहेत त्यांना बहिरेपणापेक्षा पोट महत्वाचं वाटतं. गेली ३५ वर्षे यंत्रमागावर राबणारे ५५ वर्षीय इसरार अहमद यांना लहानपणापासून कमी ऐकू येतं. यासाठी ते कधीही कोणत्या रुग्णालयात गेलेले नाहीत कारण ऐकू येत नाही म्हणून रुग्णालयात जाणं हे त्यांना पटत नाही. अनेक कामगारांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही.

एन्व्हायरोचा हा कारभार कमी म्हणून की काय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनीही ‘‘मालेगावमधील ध्वनिप्रदूषणाची आम्ही कधी रीडिंगच केलेली नाही त्यामुळे याची आम्हाला काहीच कल्पना नाही,’’ असा निर्लज्ज प्रमाणिकपणा दाखवत सगळ्यावर कळसच चढविला.

प्रत्येक कारखान्याला प्रदूषण महामंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. मात्र मालेगावातील एकाही कारखान्याकडे प्रदूषण महामंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाही; ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक कारखान्याला ध्वनिप्रदूषणाची एक ठराविक मर्यादा असते. त्याचं पालन होत नसेल तर त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार प्रदूषण महामंडळाला आहे.

परंतु प्रदूषण महामंडळ म्हणतंय.. ‘‘त्यासाठी आमच्याकडे तक्रारी आल्या पाहिजेत. त्याशिवाय आम्ही तापसणी करत नाही.’’

हा कोडगेपणा दाखवायला प्रदूषण महामंडळाचे अधिकारी कचरत नाहीत. शहरातील हजारो कारखान्यांमध्ये कुठेही कारखान्यात आग नियंत्रणासाठी कोणतीही साधनसामग्री नाही. दुर्दैवाने एखादी घटना घडली तर त्याचा मोठा भडका उडू शकतो आणि त्यात अनेक निरपराध स्थानिकांचा बळी जाऊ शकतो. दुर्दैवाने अशी घटना घडल्यास अरुंद रस्त्यांमुळे कोणताही बंब आत जाऊ शकणार नाही. कारखान्यात आग रोखण्यासाठी यंत्रणा असणे अत्यावश्यक आहे, कारखान्यांमधील मशिनरी चांगल्या दर्जाची असावी, त्यातून जास्त ध्वनिप्रदूषण होऊ नये, कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी यासाठी अनेक नियम आहेत. पण ज्यांच्यावर या नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे त्यांना या समस्यांविषयी काहीच माहीत नसणं याला काय म्हणावं?

ध्वनिप्रदूषणाबरोबरच हवेचं प्रदूषणही शहरात मोठय़ा प्रमाणात आहे. हवेच्या प्रदूषणाची आकडेवारीही प्रशासनाकडे आहे. आणि अपेक्षेप्रमाणे शहरामध्ये हवेचे प्रदूषणही सामान्यच आहे. गेल्या काही वर्षांत शहरामध्ये जवळपास दोनशे प्लास्टिक कारखाने उभे राहिले आहेत. या कारखान्यांमध्ये दररोज एक लाख मीटर पाईपची निर्मिती केली जाते. या प्लास्टिक कारखान्यांमध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे या ठिकाणी डम्प होणारे प्लास्टिक सर्व नियम धाब्यावर बसवून जाळले जाते. हे प्लास्टिक जाळल्यानंतर त्यातून प्रचंड काळा धूर बाहेर पडतो. हे कारखाने मानवी वस्तीत असल्यामुळे तेथील लोकांचं आरोग्य धोक्यात आलय. कारखान्यांची धुरांडी साधारण सहा मीटर उंचीची असतात. या कारखान्यांच्या परिसरात काही वेळ जरी थांबलं तरी नाकात धुरामुळे काजळी चढते. येथील नागरिकांना हे दररोज सहन करावं लागतं. या त्रासाला कंटाळून येथील नागरिकांनी कारखान्यांविरोधात अनेकवेळा प्रदूषण महामंडळाकडे तक्रारही दाखल केली. मात्र अधिकाऱ्यांनी इथे केवळ ‘व्हिजिट’ करण्यापलिकडे कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या प्लास्टिक कारखान्यांना परवानगी आहे का? असेल तर शहरात कारखाने उभारण्यासाठी परवानगी कोणी दिली? धूर ओकणाऱ्या कारखान्यांमध्ये प्रदूषण होऊ नये यासाठी कोणती यंत्रणा आहे? हे पाहण्याची जबाबदारी कुणाची? याची उत्तरे देण्याचे कष्टही प्रदूषण महामंडळ घेत नाही.

यंत्रमाग कारखान्यांमध्ये कापसाच्या रुईचा वापर होत असतो. कापड निर्मिती करतेवळी रुईचे लहान-लहान तंतू हवेत उडतात. हे तंतू शरीरात गेल्यामुळे कामगारांना फुफ्फुसाचे आजार होतात. या तंतूंमुळे शरीरातील रोग प्रतिकारक क्षमता कमी होते. त्यातून टीबी होण्याचा धोका असतो. परंतु याचा साधा उल्लेखही प्रदूषणाच्या या अहवालात दिसत नाही. महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरात प्रत्येक महिन्याला १०० पेक्षा जास्त टीबीचे रुग्ण रुग्णालयात दाखल होत असतात. कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना मास्क द्यायला हवेत मात्र एकाही कारखान्यात हा मास्क दिला जात नाही. परिणामी शहरात टीबीच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे रुग्णालय उभारलं तर टीबीमुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाण थांबू शकेल.

हवेच्या प्रदूषणाबरोबरच शहरात घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं दिसतं. आणखी एक धक्कादायक गोष्ट म्हणजे शहरातील सहा हजार कारखान्यांपैकी एक टक्का कारखान्यांमध्येही शौचालये नाहीत. बहुतांश मालेगाव हे उघडय़ावर शौचाला जाते.

ही भीषण वस्तुस्थिती सांगताना महानगरपालिकेचे आयुक्त जीवन सोनावणे म्हणाले, ‘‘यंत्रमाग कारखाने शहरात असल्यामुळे प्रशासनावर प्रशासनावर प्रचंड ताण पडतो. त्यामुळे शहरातील कारखाने शहराबाहेर नेल्याशिवाय शहरातील नागरिकांना नागरी सुविधा पुरवणं शक्य होणार नाही.’’

महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. भरत वाघ पुढचं वास्तव अधिक उलगडून सांगतात..

‘‘शौचालये नसल्यामुळे शहरात प्रचंड घाण पसरली आहे. परिणामी शहरात वारंवार साथीचे रोग पसरतात. डायरीयाचा वॉर्ड बारा महिने चोवीस तास चालविणारं मालेगाव हे देशातलं एकमेव शहर असावं. शहरात कधी कोणती साथ पसरेल आणि तिचा किती उद्रेक होईल हे सांगता येत नाही.’’

काही वर्षांंपूर्वी मालेगावात मेंदूज्वराची साथ आली होती. त्यात शेकडो मुलं मृत्यूमुखी पडली. डेंग्यूची साथ तर वारंवार येते. त्यात शेकडोंचा बळी जातो.

शहरात शौचालये नाहीत. ती बांधली जावीत यासाठी शहरात जागा उपलब्ध नाही असा दावा महापालिकेकडून केला जातो. तसेच मलनि:सारण व्यवस्था नसल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात शौचालये बांधणेही शक्य होत नाही. याचा सर्वात जास्त त्रास स्त्रियांना सहन करावा लागतोय. शौचालये नसल्यामुळे स्त्रियांना बाहेर जाण्याशिवाय पर्याय नाही आणि अंधार पडल्याशिवाय त्यांना बाहेर पडता येत नाही. त्यामुळे त्यांना अनेकवेळा अंधार पडण्याची वाट पाहवी लागते. याचा येथील महिलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. यातून त्यांना अनेक रोग होतात. ही गंभीर समस्या असूनही ती फारशी समोर येत नाही.

मालेगावातील या सर्व समस्येच्या मुळाशी शहरात पसरलेला यंत्रमाग उद्योग आहे. शहरातल्या या समस्या सोडविण्यासाठी शहरातील उद्योग बंद पाडणे हा त्यावरचा एकमेव पर्याय असू शकत नाही. कारण येथील लाखो लोकांचं पोट याच उद्योगावर चालतं त्यामुळे हा उद्योग बंद पडला तर मालेगाव संपायला वेळ लागणार नाही. शहरातील अनेक समस्यांचं मूळ असलेला हा उद्योग बाहेर नेणं गरजेचं आहे. परंतु तो नेण्याअगोदर एमआयडीसीचा विकास करून त्याची पर्यायी व्यवस्था केली जाणं महत्वाचं आहे. मालेगावात होणाऱ्या दंगलींपेक्षा येथील सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न महत्वाचे आहेत. दुर्दैवाने दंगलींच्या पडद्याआड राहिलेली मूलभूत प्रश्नाची वेदना समोर कधी आली नाही आणि त्या सोडविण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकता नाही. हे प्रश्न सुटणं आवश्यक आहे. ज्या दिवशी हे प्रश्न सुटतील त्या दिवशी मालेगावची खरी वेदना संपेलेली असेल आणि जगाच्या नकाशावर दंगलींचं शहर म्हणून नाही तर एक औद्योगिक शहर म्हणून उदयाला आलेलं असेल.

कर्णबधिरांचे मालेगाव?

मालेगावातील यंत्रमाग उद्योग शहराच्या मध्यवर्ती भागात केंद्रीत झालेला आहे. जवळपास २० हजार कारखान्यांमध्ये यंत्रमागांचा रात्रंदिवस खडखडाट सुरू असतो. त्यामुळे शहरात मोठय़ा प्रमाणावर ध्वनिप्रदूषण होतं. हे सर्व कारखाने अगदी घरांना लागूनच आहेत. तर काही ठिकाणी खाली कारखाना आणि त्यावर घर, अशीही परिस्थिती पहायला मिळते. या कारखान्यांमध्ये यंत्रमागांचा आवाज येवढा प्रचंड असतो की तेथे काही क्षण थांबणही असह्य होतं. हा आवाज कारखान्यांना ठरवून दिलेल्या नियमांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.

या कर्णकर्कश आवाजाचं कारण म्हणजे येथे वापरले जाणारे यंत्रमाग अतिशय जुने आहेत. या यंत्रमागांची व्यवस्थित देखभाल होत नाही. असं असलं तरी कामगारांना अशा कर्णकर्कश्श आवाजातच काम करावं लागतं. त्यामुळे अनेक वर्षे या कारखान्यांमध्ये काम करणारे कामगार अगदी कर्णबधीरही होतात. कामगारांना आवाजाचा त्रास होऊ नये यासाठी कोणतीही सुविधा कोणत्याही कारखान्यात उपलब्ध नाही. या आवाजाचा कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांबरोबरच कारखान्यांच्या शेजारी असणाऱ्या घरातील लहान मुलांना, गरोदर स्त्रियांना आणि वृद्धांना सर्वात जास्त त्रास होतो. यंत्रमाग कारखान्यांच्या सान्निध्यात असलेल्या माणसांशी बोलत असताना त्यांच्या बोलण्याची पट्टी ही आपल्यापेक्षा हमखास खूप मोठी असते, हे मालेगावकरांशी बोलताना लक्षात येतं. एवढंच नाही तर मालेगावमधील एखादा कामगार किंवा कारखानदार बाहेरगावी गेल्यास त्याच्या नुसत्या बोलण्यावरून तो मालेगावचा आहे हे समोरचा समजून घेतो; असे अनुभव येथील नागरिकांना वारंवार येतात.

मालेगावातील पूर्णपणे कर्णबधीर असलेल्यांपेक्षा कमी ऐकू येणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण जास्त आहे. पण मुलांच्या बाबतीत केलेलं सर्वेक्षण मात्र वेगळं आहे. शहरात ‘सर्व शिक्षा अभियाना’अंतर्गत मुलांची तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणी अहवालानुसार मालेगावमध्ये कर्णबधीर मुले मोठय़ाप्रमाणात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. कर्णबधीर मुलांच्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करत यावर वेळीच उपाययोजना करण्याचे प्रशासनाला सुचविले होते. या अहवालात मुलांच्या वाढत्या कर्णबधीरतेच्या प्रमाणाला शहरातील यंत्रमाग कारखाने जबाबदार असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. तसेच शहराच्या मध्यवर्ती भागात केंद्रीत झालेले कारखाने शहराबाहेर न्यावेत अशी सूचनाही यात करण्यात आली होती. मात्र हा अहवाल पुढे धूळ खात पडला.

येथील शासकीय रुग्णालायाच्या उद्घाटनासाठी सोनिया गांधी शहरात आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात या अहवालाचा संदर्भ देत ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सागितले होते. मात्र सोनिया गांधी यांना चुकीची माहिती दिली गेली. यात अंतर्गत राजकारण असल्याचा आरोप येथील कारखानदार करतात. तसेच कर्णबधीर मुलांच्या संदर्भात दिली जाणारी आकडेवारी ही खोटी असून हा उद्योग बंद पाडून शहराचा आर्थिक कणा मोडण्याचं काही जणांचं कारस्थान असल्याचाही ते आरोप करतात.

मालेगांवच्या करामती

‘मालेगाव के शोले’ आणि त्या धरतीवरच्या लो बजेट सिनेमांमुळे मालेगावची चित्रपटसृष्टी मॉलिवुड म्हणून गाजतेय. त्या निमित्ताने मालेगावच्या टॅलेण्टचं कौतुकही होतंय. मालेगाव तसं तांत्रिक करामतींसाठी पहिल्यापासून प्रसिद्ध आहे. इथले वीज नसतानाही यंत्रमाग चालू शकतात. कारण वीजेवरच्या चालणाऱ्या यंत्रमागांमध्ये काही सुधारणा करून इथल्या तंत्रज्ञांनी ते डिझेलवरही चालू शकतील अशा करामती केलेल्या आहेत.

इथले यंत्रमाग ब्रिटिशांच्या काळातले आहेत. मध्यंतरी इथे काही ब्रिटिश तंत्रज्ञ ते पाहायला आले होते. तेव्हा पाऊणशे वर्षांपूर्वी फेकून दिलेले यंत्रमाग हे लोक आजही कसे चालवत आहेत हे पाहून त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं.

रिलायन्सच्या फोनमध्ये इतर जीएसएमची करड चालत नाहीत. मात्र मालेगावातल्या कुडमुडय़ा तंत्रज्ञांनी रिलायन्सच्या फोनमध्ये इतर कंपन्यांची सिमकार्डे चालवण्याचा प्रयत्न करून दाखवल्याचंही कानावर येतं.

मालेगावातील जरीकामाच्या कलाकुसरीचं कौशल्य तर जगभरात नावाजलं जातं. त्यामुळेच हे शहर आधुनिक नाही हे कसं म्हणायचं हा अनेकांना प्रश्न पडतो.

आज मुंबई सोडून फक्त मालेगावातच बारा महिने चोवीस तास उघडी असणारी हॉटेल्स सापडतात. काही नाही मिळालं तरी इथल्या हॉटेलात चहा आणि खारी निश्चितच मिळते.

सर्वात स्वस्त शहर अशीही मालेगावची एक वेगळी ओळख आहे.

दारिद्रय़ आणि निरक्षरता

शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६७ टक्के लोक दारिद्रय़ रेषेखालील जीवन जगतात. यात यंत्रमाग कामगारांचा समावेश आहे. घरातलं दारिद्रय़ आणि निरक्षरता यामुळे मुलांच्या शिक्षणाला महत्वच दिलं जातं नाही. लहान-लहान मुले वयाच्या अवघ्या दहाव्या वर्षांपासून हॉटेल, चहाच्या टपऱ्या अशा मिळेल त्या ठिकाणी कामे करणारे असंख्य बालमजूर शहरात दिसतात. दिवसभर काम करुन चार पैसे मिळविणारे ही मुलं पालकांना मदतही करतात. त्यामुळे मुलांना शाळेत पाठवून काय मिळतं उलट काम करून चार पैसे तरी मिळतात ही त्या निरक्षर पालकांची मानसिकता उद्याच्या पिढीचं भविष्य उद्ध्वस्त करताहेत हेही त्यांच्या लक्षात येत नाही. मुलं शिकून काय करणार शेवटी यंत्रमागावरच काम करणार असा त्यांचा समज आहे.
- vilas.bade@expressindia.com

धान्यापासून दारू विरोधी अभियान

2010-01-31T19:22:00.001+05:30

जनतेचे आझाद मैदान येथे धरणे- सत्याग्रहानंतर सचिवांची भेट

हुतात्मा‍ दिन, ३० जानेवारी २०१०.

राज्यात धान्याचा तुटवडा असताना आणि महागाईचा डोंब उसळलेला असताना महाराष्ट्र शासनाने धान्यापासून दारू बनविण्याचा घाट घातलेला आहे. राज्यभरात आतापर्यंत ३६ कारखान्याना मद्यार्क बनविण्याची परवानगी मिळालेली आहे, आता या कारखान्यांची परवानगी रद्द होऊ शकत नाही कारण यात कारखानदारांनी करोडो रुपायांची गुंतवणूक केलेली आहे, असे विधान मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले. आता प्रश्न हा पडतो की सरकार कोणाचे- सामान्य जनातेचे की मुठभर कारखानदारांचे? या कारखान्यांसाठी वर्षाकाठी वापरण्यात येणार्याक १४ लाख टन धान्याचे काय? यामधून निर्माण होणा-या महागाईचे काय? खरंच आपल्याकडे कुजकं धान्य एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे का?

शासनाच्या या धोरणाचा विरोध करण्यासाठी आज राज्यभरातील २८ संघटनांनी ‘धान्यापासून दारू विरोधी अभियाना’ अंतर्गत एकत्र येऊन ‘हुतात्मात दिनी’ म्ह्णजे महात्मा गांधीच्या पुण्यतिथी दिवशी मुंबईतील आझाद मैदानात धरणे धरली. या धरणे कार्यक्रमात रेशनिंग कृती समिती, स्त्री मुक्ती संघटना, निर्माण, महिला मंडळ फेडरेशन, महाराष्ट्र महिला परिषद, कोरो साक्षरता समिती, विकास सहयोग प्रतिष्ठान, लोकसत्ता पार्टी, महिला राजसत्ता आंदोलन, महिला महापंचायत, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, कचरा वाहतूक कर्मचारी संघ, संघर्ष-खारघर, मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस, महाराष्ट्र युवा परिषद, अन्न अधिकार अभियान, इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स अँन लॉ, जाणता राजा, महिला मुक्ती मंच, प्रगती अभियान, प्रागतिक विद्यार्थी संघ, शोषित जन आंदोलन, बिल्ड, आशाकिरण, अशांकुर, अपनालय, तृप्ती महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन या सर्व संघटनांचे मिळून चारशे महिला पुरुष सहभागी झाले होते.

या धान्यापासून दारू विरोधी अभियानाचा एक भाग म्हणून या सर्व संघटनांनी मिळून दि. ११ जानेवारी, २०१० रोजी धान्यापासून दारू विरोधी परिषद घेतली होती. या परिषदेत सर्वानुमते महाराष्ट्र शासनाने सर्व धान्यापासून मद्यार्क बनविणारे सर्व ३६ कारखाने बंद करावेत, महाराष्ट्राच्या दारूनीतीचे पुनर्विलोकन करावे व ते दारूबंदीच्या दिशेने जाणारे असावे आणि कोरडवाहू शेतकर्यांनना भाव मिळण्यासाठी हेच धान्य शासनाने खरेदी करून रेशन दुकानावर उपलब्ध करून द्यावे, या तीन मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. परंतु या मागण्यांची दखल न घेतल्यामुळे जनतेचा आवाज शासनापर्यंत पोहचविण्यासाठी जनसामान्य आज आझाद मैदानावर एकत्रित आले होते. तसेच आज महाराष्ट्रातील १८ जिल्ह्यात त्या त्या जिल्हयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे धरण्यात आली होती.

सुरवातीस महिलांनी दारूविरोधी गाणी म्हणून जोरदार घोषणा दिल्या. त्यानंतर उपस्थित संघटनांच्या कार्यकत्यांनी दारू विरोधी परिषदेत हाती घेण्यात आलेल्या कृती कार्यक्रमांचा आढावा घेतला. या कालावधीत महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी स्वाक्षरी मोहिमा, पोस्टकार्ड मोहिमा घेण्यात आल्या. तसेच २६ जानेवारी रोजी गावागावातून या धोरणाविरोधी ग्रामसभांचे ठराव पास करून घेणे, आमदारांना भेटून या धोरणाच्या विरोधातील निवेदन देणे आदि कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात आले होते. धरण्याेदरम्यान भीम रासकर, उल्का महाजन, गोरख आव्हाड आदि अनेक कार्यकर्त्यांनी त्यांचे विचार मांडले.

चार तास धरणे धरूनही शासनाने याची काहीही दखल घेतली नाही. मंत्रालयातील कुणीच तुमची भेट घेण्यास व निवेदन स्वीकारण्यास तयार नाही असे पोलीस यंत्रणेमार्फत सांगण्यात आले. तेव्हा मात्र कार्यकर्त्यांनी निवेदन न स्वीकारल्यास हे आंदोलन मंत्रालयापर्यंत नेण्याचा इशारा दिला. कार्यकर्त्यां चा सत्याकग्रहाचा पवित्रा दिसताच पोलिसांनी आझाद मैदानाची नाकेबंदी केली.

त्यानंतर आंदोलकांनी स्वतःला अटक करून घेण्यासाठी दोन-दोनच्या रांगांमध्ये अहिंसात्मक मार्गाने पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना पोलीसांनी मैदानाच्या गेटवरच रोखून धरले. कार्यकर्त्यांना घेराव घातला. काहींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तुमच्यापैकी फक्त एकालाच मंत्रालयात निवेदन सादर करण्यासाठी जाता येईल असे सांगितले. याउपर आमचे आंदोलन २८ संघटनांचे आहे त्यामुळे आमचे पाच प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ मंत्रालयात जाईल, अन्यथा आम्ही असाच सत्याग्रह चालू ठेवू, असे सुरेश सावंत यांनी पोलिसांना सांगितले.

अर्ध्या तासानंतर गृह विभागाचे प्रधान सचिव श्री. संगीतराव यांनी धान्यापासून दारू विरोधी अभियानाचे निवेदन स्वीकारण्याची तयारी दाखवली. अभियानाच्या पाच प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ श्री. संगीतरावांना भेटले व त्यांना तेवीस हजार सह्यांचे निवेदन दिले.

यानंतर देखिल जोपर्य़ंत शासन ३६ कारखाने बंद करत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचे अभियान असेच चालू ठेवू आणि दिवसेंदिवस ते अधिक तीव्र करू असा इशारा या संघटनांनी दिला. या अभियानाच्या पुढील टप्प्याचे नियोजन करण्यासाठी सर्व संघटनांची बैठक पुढील आठवड्यात मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

आपली,

‘धान्‍यापासून दारु’ विरोधी अभियान संयोजन समिती

रेशनिंग कृती समिती, स्त्री मुक्ती संघटना, निर्माण, महिला मंडळ फेडरेशन, महाराष्ट्र महिला परिषद, कोरो साक्षरता समिती, विकास सहयोग प्रतिष्ठान, लोकसत्ता पार्टी, महिला राजसत्ता आंदोलन, महिला महापंचायत, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, कचरा वाहतूक कर्मचारी संघ, संघर्ष-खारघर, मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस, महाराष्ट्र युवा परिषद, अन्न अधिकार अभियान, इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स अँन लॉ, जाणता राजा, महिला मुक्ती मंच, प्रगती अभियान, प्रागतिक विद्यार्थी संघ, शोषित जन आंदोलन, बिल्ड, आशाकिरण, अशांकुर, अपनालय, तृप्ती महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन

संपर्क: गोरखनाथ आव्‍हाड - +91 98692 59206

मालेगांवात तोडलेल्या वृक्षांना श्रद्धांजली

2009-12-22T19:15:00.015+05:30

मालेगांव, ता. १८-

मानवाने स्वतःच्या फायद्यासाठी वाटेल तशी वृक्षतोड केली. पर्यावरणाचा -हास होण्यास माणूसच कारणीभूत ठरला. आगामी पिढीला पर्यावरण रक्षणाबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी येथील नवभारत निर्माण संस्थेने अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. तोडण्यात आलेल्या वृक्षांना प्रतिकात्मक भावपूर्ण श्र्द्धांजली वाहण्याचा अनोखा व आगळावेगळा उपक्रम येथे लक्ष वेधून गेला.

शहरातील विविध शाळांचे विद्यार्थी एकत्र जमा झाले. छ. शिवाजी महाराज पुतळा, मोसम पूल, एकात्मता चौक व विविध रस्त्यांवरून जनजागृती रँली काढण्यात आली.

विद्यार्थ्यांच्या हातात विनावृक्ष जीवन रुक्ष, आता फक्त एकच चळवळ... लावा वृक्ष करा हिरवळ, माणसाची हाव... पर्यावरणावर घाव, टाळावया आपत्ती.. जोपासा वनसंपत्ती, माणूस झकास... पर्यावरण भकास असे बोलके लक्षवेधी फलक होते. वृक्षांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. जनजागृती फेरीत शहरांतील झुं.प.काकाणी विद्यालय, र.वि.शाह (वर्धमान) विद्यालय, मुनिसिपल हायस्कूल, म.स.गा.कन्या विद्यालय, ए.टी.टी हायस्कूल, दौलती इंटर्नँशनल, आदिनाथ इंग्लिश मिडिअम स्कूल आदी विद्यालयांचे विर्द्यार्थी व शिक्षक सहभागी झाले होते. पर्यावरण रक्षणाबाबत प्रतीकात्मक श्रंद्धाजलीच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले जात आहे.

नवभारत निर्माण संस्थेचे डाँ. जतीन कापडणीस, निक्की पाटील, प्रमोद बच्छाव, विवेक पवार, विशाल पाटील, नरेंद्र पवार आणि संस्थेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी उपक्रम यशस्वितेसाठी परिश्रम घेतले.

किल्ले गाळणा, मालेगांव - चित्रदर्शन

2009-12-16T00:19:00.003+05:30

तरुणांना आस प्रतिभावंतांच्या उद्योजकतेची!

2009-12-14T01:27:00.016+05:30

साभार-श्री.नितिन पोतदार (Corporate Lawyer)
www.nitinpotdar.blogspot.com

नाटक, सिनेमा, संगीत, क्रीडा याव्यतिरिक्त कमर्शियल आर्टिस्ट (चित्रकला) अशा कुठल्याही कलेत अथवा ब्रॅन्ड मेकिंग, अ‍ॅडव्हर्टाझिंग, इव्हेंट मॅनेजमेंट, फॅशन डिझायनर, इंटीरियर डिझायनर, कॉम्प्युटर प्रोग्रामर्स, आर्थिक सल्लागार, पत्रकारिता, वास्तुशास्त्र, फेंगशुई, ज्योतिषी, हेल्थ आणि फिटनेस, केटरिंग इत्यादी अशा कुठल्याही व्यवसायात मोठं नाव कमावलेल्या व्यक्तींनी त्यांच्याच व्यवसायात काहीतरी वेगळं करावंसं वाटत असणार! म्हणून सगळ्यात प्रथम थोडासा वेळ काढून त्यांनी मिळविलेले ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव चांगल्या प्रकारे डॉक्युमेंट करून ते चिरकाल जिवंत ठेवणं महत्त्वाचं आहे! त्याचबरोबर त्याला जर संस्थात्मक रूप देऊन इतरांना उपलब्ध केलं तर एक नवीन विश्व तयार होऊ शकतं, स्वयंरोजगाराच्या नवीन वाटा तयार होऊ शकतात.

ज्ञानी, प्रतिभासंपन्न आणि अनुभवी अशा अनेक दिग्गजांना महाराष्ट्राने जन्म दिला! महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात विविध क्षेत्रातील अशा उत्तुंग व्यक्तींनी त्यांच्या जवळ असलेल्या ज्ञान आणि अनुभवांच्या झऱ्यांचे अमृतकुंभ तयार करावेत अशी विनंती आणि प्रेमाचा आग्रह करण्यासाठी हा लेखप्रपंच! आपल्या प्रतिभा आणि कर्तृत्वाला व्यावसायिक संस्थात्मक रूप दिलं तर त्याचा लाभ मराठी तरुणांना मिळेल व या प्रतिभावंतांनाही! या निमित्ताने एक नव्याने उपक्रम सुरू करण्याचा आनंद आणि समाजाच्या ऋणातून काही अंशी मुक्त होण्याची संधी त्यांना लाभू शकते!

www.nitinpotdar.blogspot.com

नाटक, सिनेमा, संगीत, क्रीडा याव्यतिरिक्त कमर्शियल आर्टिस्ट (चित्रकला) अशा कुठल्याही कलेत अथवा ब्रॅन्ड मेकिंग, अ‍ॅडव्हर्टाझिंग, इव्हेंट मॅनेजमेंट, फॅशन डिझायनर, इंटीरियर डिझायनर, कॉम्प्युटर प्रोग्रामर्स, आर्थिक सल्लागार, पत्रकारिता, वास्तुशास्त्र, फेंगशुई, ज्योतिषी, हेल्थ आणि फिटनेस, केटरिंग इत्यादी अशा कुठल्याही व्यवसायात मोठं नाव कमावलेल्या व्यक्तींनी त्यांच्याच व्यवसायात काहीतरी वेगळं करावंसं वाटत असणार! म्हणून सगळ्यात प्रथम थोडासा वेळ काढून त्यांनी मिळविलेले ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव चांगल्या प्रकारे डॉक्युमेंट करून ते चिरकाल जिवंत ठेवणं महत्त्वाचं आहे! त्याचबरोबर त्याला जर संस्थात्मक रूप देऊन इतरांना उपलब्ध केलं तर एक नवीन विश्व तयार होऊ शकतं, स्वयंरोजगाराच्या नवीन वाटा तयार होऊ शकतात. अशा प्रकारे चांगल्या प्रमाणात यशस्वी प्रयोग करणारं पहिलं नाव म्हणजे प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक शामक दावर! त्यांची ‘शामक दावर परफॉर्मिग आर्ट’ ही संस्था आज जगप्रसिद्ध आहे. हजारो मुलांना आपली कला शिकवून मोठं केलं आणि मुलांबरोबर ते स्वत:सुद्धा मोठे झाले.

क्रिकेटवीर दिलीप वेंगसरकर यांनी ‘दिलीप वेंगसरकर फाऊंडेशन’ ही होतकरू तरुणांना क्रिकेटचं मार्गदर्शन करणारी संस्था गेल्याच वर्षी पुण्यात सुरू केली, मुंबईत त्यांची ‘एल्फ क्रिकेट अ‍ॅकॅडमी’सुद्धा बरीच र्वष चांगलं काम करीत आहे. नवीन होतकरू गायकांसाठी प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकरांची अ‍ॅकॅडमी आहे, (www.sureshwadkarmusic.com) त्याचबरोबर प्रसिद्ध संगीतकार यशवंत देव आणि अशोक पत्की हेसुद्धा सुगम संगीत शिकवण्याचं काम करीत आहेत. डॉ. रविराज आहिरराव यांच्या ‘वास्तुशास्त्र एज्युकेशन अ‍ॅण्ड फाऊंडेशन’ (www.vasturaviraj.co.in) या संस्थेमार्फत जवळपास ३००० विद्यार्थ्यांनी वास्तुशास्त्राचं शिक्षण घेतलं आणि १२०० मुलांनी स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केला. ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रीकांत मलुष्टे हे त्यांच्या क्लासेसद्वारा कित्येक र्वष विद्यार्थ्यांना दृष्टी देण्याचे काम करीत आहेत. हिंदी सिनेमातले प्रसिद्ध नट अनुपम खेर यांची 'Actor Prepares' ही संस्था २००५ पासून कार्यरत आहे. त्यांची वेबसाईट (www.actorprepares.net) तर फारच सुंदर आणि माहितीपूर्ण आहे. आपल्या लाडक्या प्रशांत दामले यांना हजारो फॅन आहेत. ‘प्रशांत दामले फाऊंडेशन’ आज संगीत आणि कला क्षेत्रात मोठं काम करीत आहे (www.prashantdamle.com.) हे लिहीत असतानाच एक बातमी वाचली की प्रसिद्ध मुलाखतकार सुधीर गाडगीळ एक ‘कम्युनिकेशन अ‍ॅकॅडमी’ सुरू करणार आहेत. गाडगीळांनी आजपर्यंत केलेल्या सूत्रसंचालन, निवेदन, विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांच्या घेतलेल्या मुलाखतींचे टॉक शो, वर्तमानपत्रातले स्तंभलेखन व त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांच्या अनुभवांवर या क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शन करणार आहेत. आर्थिक विषयाचे सल्लागार चंद्रशेखर टिळक यांनी अर्थसंकल्पावर विविध ठिकाणी मराठीत व्याख्यानं देऊन हजारो लोकांना मंत्रमुग्ध केले. मराठी माणसांना शेअरबाजार (स्टॉक एक्स्चेंज), कमॉडिटी एक्स्चेंज, डेट मार्केट, त्यातील व्यवहार आणि एकूणच आपल्या समाजाला आर्थिक विषयाचं ज्ञान देणारी एखादी अ‍ॅकॅडमी/ कार्यशाळा ते नक्कीच काढू शकतात. कित्येक मॅनेजमेंट गुरूंनी आज लिडरशिप आणि मराठीत मॅनेजमेंट शिकवण्याच्या संस्था स्थापन केलेल्या आहेत. उदा. समीर सुर्वेची ‘पथिक’, उद्योजकांसाठी ‘लक्ष्यवेध’ हा उपक्रम चालविणारी अतुल राजोळींची Born2Win ही संस्था, तसेच स्नेहल कृष्णा यांची SCF Management ही मराठीतून मॅनेजमेंटचे धडे देणारी संस्था. अशा संस्थांनी पुढाकार घेऊन विविध क्षेत्रांतील कर्तृत्ववान व्यक्तींना त्यांचं व्यासपीठ उपलब्ध केलं तर त्यांच्या स्वत:च्या कक्षादेखील मोठय़ा होतील. रिटायर्ड पोलीस किंवा लष्करी अधिकारी महाराष्ट्रात कमी नाहीत. त्यांनी जवळच्या व्यायामशाळेतील मुलांना ‘सेक्युरिटी सव्हिसेस्’साठी लागणारं प्रशिक्षण द्यायला काय हकरत आहे? हेल्थ आणि फिटनेसमध्ये ‘तळवलकर’ हे नावं आज महाराष्ट्राला नवीन नाही. त्यांची सेक्युरिटी गार्डस्साठी लागणारं प्रशिक्षण देणारी स्वत:ची अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्था आणि खरं तर स्वत:ची सेक्युरिटी गार्डस् पुरविणारी एखादी व्यावसायिक संस्थाच का असू नये?

‘प्रतिभावंतांच्या उद्योजकतेचं’ उत्तम उदाहरण म्हणजे आपले प्रसिद्ध कला दिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाई! त्यांनी त्यांचं काम केवळ सिनेमापुरतं मर्यादेत न ठेवता स्वत:चा मोठा स्टुडिओ उभारला. आपल्या प्रतिभेला संस्थात्मक रूप दिले. त्यामुळे त्यांचा स्वत:चा व्यवसाय वाढलाच पण कित्येक शिकलेल्या आर्किटेक्टस् आणि होतकरू तरुणांनाही काम करता करता त्यांच्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा लाभ दिला. या एका उदाहरणावरून कळेल की, प्रतिभावंतांनी त्यांच्या कलेला व्यावसायिक संस्थेचं रूप दिलं तर स्वत: त्यांना आणि समाजालासुद्धा त्याचा किती फायदा होऊ शकतो. कलावंत म्हणजे केवळ कलेच्या आनंदात मग्न आणि आर्थिक व्यवहाराच्या वस्तुस्थितीपासून थोडा दूर असा एक समज आहे व पूर्वी खरोखरच कलाकारांची वृत्ती तशी असायची. आजचे कलाकार मात्र याबाबत जागरूक आहेत. पण त्यापलीकडे जाऊन खरा मुद्दा आहे तो या प्रतिभावंतानी उद्योजक होण्याचा! नितीन देसाईंनी स्टुडिओ उभारणीसाठी कोटय़वधींचं भांडवल उभारलं आणि प्रोफेशनल व्यवस्थापन आणून स्टुडिओ यशस्वीपणे चालवून दाखवला. महाराष्ट्राला गरज आहे अशा ‘प्रतिभावंतांच्या उद्योजकतेची!’ अशा उपक्रमातून नकळतपणे एक नवीन महाराष्ट्र घडतो आहे, त्याला उत्तेजन मिळणे गरजेचं आहे.

आज महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांत चांगल्या प्रकारे नावाजलेल्या शेकडो व्यक्ती कार्यरत आहेत आणि ते सहजपणे त्यांच्या क्षेत्रात एखादी स्वत:च्या नावाची अ‍ॅकॅडमी, संस्था किंवा कार्यशाळा सुरू करू शकतात. ज्या जिद्दीने त्यांनी नाव कमावलं त्याच जिद्दीने जर थोडा प्रयत्न केला तर स्वत:चं एक छोटंसं नवीन पण इतरांसाठी एक मोठं विश्व ते सहज उभारू शकतात. खासगी अ‍ॅकॅडमी किंवा कार्यशाळा सुरू करण्यासाठी कुठलीही सरकारी परवानगी लागत नाही की सरकारी कागदपत्र तयार करावे लागत नाहीत.

अ‍ॅकॅडमीला स्वत:चं नाव किंवा एखादं चांगलंसं नाव ठरवून सुरुवात करता येऊ शकते. अभ्यासक्रम मात्र व्यवस्थित आखणं गरजेचं आहे. सुरुवात अगदी छोटय़ा चर्चासत्रांनी किंवा कार्यशाळांनीसुद्धा होऊ शकते. अभ्यासक्रमाअंतर्गत मूळ विषयांबरोबर कुठल्याही पुस्तकात न मिळणारं असं प्रॅक्टिकल नॉलेज, कौशल्य आणि अनुभव, त्यांची वाटचाल, येणाऱ्या अडचणी, भविष्यातील आव्हाने व इतर गोष्टींवर मोलाचं मार्गदर्शन होऊ शकतं. अभ्यासक्रमाचा कालावधी अगदी एक किंवा दोन दिवसांच्या चर्चासत्रापासून, सलग पाच ते १० आठवडय़ांपर्यंत किंवा अगदी तीन ते चार महिन्यांचादेखील असू शकतो. सुंदर आणि माहितीपूर्ण वेबसाईट बनवायला मात्र विसरू नये, कारण वेबसाईटमुळे आज हजारो-लाखो लोकांपर्यंत एका क्लिकद्वारे सहजपणे माहिती आणि विचार पोहोचवता येतात. www.blogspot.com वर कुठलीही वेबसाईट अगदी सहजपणे कुठल्याही टेक्निकल मदतीशिवाय आणि मुख्य म्हणजे फुकट बनविता येते. अभ्यासक्रमात/ कार्यशाळेला लागणारा अभ्यासक्रम आणि इतर उपयुक्त माहिती इंटरनेटवर मिळू शकते. अभ्यासक्रमाच्या व्हिडीओ सीडी रेकॉर्ड करून एकापेक्षा जास्त वर्ग सहजपणे चालवता येऊ शकतात. तशाच पद्धतीने इतर मान्यवरांच्या विचार किंवा मुलाखती रेकॉर्ड केल्या तर त्यांनासुद्धा प्रत्येक वेळी वेगळा वेळ द्यावा लागणारा नाही. आज इंटरनेटच्या युटय़ूब (http://youtube.com) वर तर असे कित्येक व्हिडीओज बघायला मिळतात. अशा अ‍ॅकॅडमी किंवा कायशाळेच्या क्लासेससाठी लागणारी जागा आणि मुलांचा प्रश्न एखाद्या शाळा किंवा कॉलेजच्या प्रिन्सिपॉलशी चर्चा करून सोडविता येऊ शकतो. अगदी नाहीच काही जमलं तर राहत्या घरीच क्लास सुरू करायला काय हरकत आहे? आणि जागेचा प्रश्न मुंबईत जास्त बिकट आहे. पण इतरत्रही अशा संस्थांची गरज आहे. उदा. : नागपूर, पुणे, नाशिक, अकोला, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी अशा शहरांत संस्था निघाल्या तर त्या त्या शहरातील तरुणांना त्याचा खूप फायदा होईल.

मराठी नाटक आणि सिनेमाच्या क्षेत्रात लेखन, दिग्दर्शन, नेपथ्य, कला, गीतकार, संगीतकार, गायक अशा प्रत्येक विषयात कित्येकांनी मोठं काम केलेलं आहे व त्यांच्या अनुभवांमुळे पुढच्या पिढीला चांगले मार्गदर्शन होऊ शकतं. जर एखाद्या व्यक्तीला हे कठीण वाटत असेल तर त्याच क्षेत्रातल्या तीन-चार मान्यवरांनी एकत्र येऊन काम करायला काय हरकत आहे. बरं अशा अ‍ॅकॅडमीज/ कार्यशाळा फक्त सेलिब्रेटींनीच काढायला पाहिजे असा काही नियम नव्हे. ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव असलेली कुठलीही व्यक्ती ते देण्यासाठी पुढे येऊ शकते. पूर्वी चार मराठी लेखक एकत्र आले की दिवाळी अंक काढत, आता चार कलाकार एकत्र येऊन एखादी अ‍ॅकॅडमी/ कार्यशाळा का काढू शकत नाहीत? मुंबईतल्या पु. ल. देशपांडे अकादमीने पुढाकार घ्यायला काय हरकत आहे, त्यांच्याकडे मुबलक जागा आहे, चांगलं मिनी थिएटरसुद्धा आहे.

www.nitinpotdar.blogspot.com

आज महाराष्ट्रात कित्येक नावाजलेले कमर्शियल आर्टिस्टस्, चित्रकार, व्यंगचित्रकार, कला दिग्दर्शक आहेत. त्यांना अशा कार्यशाळा सहज घेता येण्यासारखा आहेत. जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टचं शिक्षण प्रत्येक मुलाला मिळू शकत नाही पण अशा कार्यशाळेतून निदान चांगलं मार्गदर्शन होऊ शकतं. आपल्याकडे मोठ-मोठे गणेश उत्सव, नवरात्री मंडळं आहेत त्यांनी पुढाकार घ्यायला काय हरकत आहे. दहा दिवस रिमिक्स गाण्यांचे कार्यक्रम करण्यापेक्षा विविध विषयांवर तांत्रिक शिक्षणाच्या चांगल्या कार्यशाळा घेतल्या तर तिथल्या बेकार मुलांना वर्षभर दोन पैसे तरी कमावता येतील. अशा प्रयत्नांना नक्कीच गजाननाचे आणि आई जगदंबेचे पूर्ण आशीर्वाद असतील!

एकीकडे अमेरिकेच्या आणि एकूणच जागतिक आयटी क्षेत्रात मराठी इंजिनीअर्स आणि तज्ज्ञांनी मोठं नाव मिळवलेलं आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात कित्येक व्यावसायिकांची आणि मोठय़ा कलाकारांची साधी वेबसाईटसुद्धा नाही की त्यांना साधं ई-मेल म्हणजे काय हे ठाऊक नाही! लाखो मुलांनी अजूनही ‘कॉम्प्युटर’ या मशीनला हातसुद्धा लावलेला नाही! आयटी क्षेत्रातल्या दिग्गजांनी आपल्या हजारो पदवीधर मराठी तरुणांना थोडंसं आयटीचं ज्ञान उपलब्ध करून दिलं तर महाराष्ट्रात क्रांती होऊ शकते. प्रत्येक तरुणाचं एका संस्थेत रूपांतर होऊ शकतं! नोकरी मागणारे हात आपोआपच नोकरी देणारे हात होऊ शकतील! प्रत्येक शाळा आणि कॉलेजच्या मुलांसाठी व्यावसायिक तत्त्वावर कायमस्वरूपी कॉम्प्युटर साक्षरता मोहीम राबविता येऊ शकते.

पुण्यात होणाऱ्या ८३ व्या साहित्य संमेलनाचे कार्याध्यक्ष सतीश देसाई यांनी नुकतंच एका मुलाखतीत सांगितलं की, खासगी आणि महानगरपालिकेच्या सगळ्या शाळांतल्या किमान आठवी ते दहावीच्या मुलांना साहित्य संमेलनात सहभाग होण्यासाठी ‘एक शाळा एक लेखक’ अशी संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. निवडलेल्या लेखकांच्या साहित्यावर वक्तृत्व, निबंध स्पर्धा व जमल्यास लेखकाची प्रत्यक्ष भेट असा कार्यक्रम होणार आहे. अशाच धर्तीवर मराठी शाळांनी नुसतंच मुलांना साक्षर करण्यापलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. प्रत्येक शाळांनी निदान विविध क्षेत्रांतील त्यांचेच माजी विद्यार्थी, ज्यांनी स्वत:चं असं मोठं नाव कमावलं आहे त्यांना हक्काने बोलावून शाळेच्या आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे ज्ञान उपलब्ध करून दिले पाहिजे. आयआयटी मुंबईच्या माजी विद्यार्थ्यांनी एक सेलची स्थापना नुकतीच केली, त्यात ते होतकरू विद्यार्थ्यांना करिअर मेंटॉरशिप प्रोग्राम राबविणार आहेत.

प्रत्येक असामान्य व्यक्तींनी ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव हे अपार कष्ट करून मिळविलेले आहे. त्याला संस्थात्मक रूप देऊन येणाऱ्या पिढय़ांसाठी चांगल्या स्वरूपात जतन करणं महत्त्वाचं आहे. कालच्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळता आली, तर सुवर्णाला सुगंधाची जोड मिळेल!

अरब-इस्त्रायल संघर्ष

2009-12-05T04:47:00.010+05:30

साभार- कु. श्वेताताई पवार, पुणे

पँलेस्टाईन ही वस्तुतः ज्यू लोकांची मातृभूमी आहे. तेथे ज्यू धर्माचा उदय झाला. पण नंतरच्या रोमन तसेच मुस्लिम आक्रमणांमुळे त्यांना येथून परागंदा व्हावे लागले. पण तरी ते देव ‘जेहोवा’ याची पूजा, ‘टालमुंड’ या धर्मग्रंथाचे श्रवण-पठण, हिब्रू भाषा व लिपी विसरले नाहीत. नंतर त्यांनी एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकांमध्ये ‘पवित्र भूमी’ मध्ये जमिनी खरेदी करण्यास सुरुवात केली. हाच झियोनिस्ट चळवळीचा प्रारंभ होता. ही चळवळ १८८२ मध्ये सुरु झाली. १९२२ साली पँलेस्टाईनमध्ये १० % असलेली ज्यूंची संख्या १९४२ साली ३१% पर्यंत जाऊन पोहोचली. यामुळे हजारो वर्षापासून तेथे रहात असलेले पँलेस्टिनी अरब अस्वस्थ होऊ लागले.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास करतांना आपल्याला एक प्रश्न नेहमी पडतो, एवढा छोटा तो इस्त्रायल देश, पण तिथे घडणा-या घटनांनी संपूर्ण जग हादरुन जाते, ते कसे काय? तसे पहायला गेले क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने इस्त्रायल आपल्या मिझोराम एवढेच आहे. पण तिथे घडणा-या घटनांना जगामध्ये अनन्यसाधारण महत्व आहे. इस्त्रायलचा समावेश मध्यपूर्व या भूराजकीय विभागात होतो. हा प्रदेश सत्तासंतुलनाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. या भूभागावर सत्ता गाजविणारा देश कदाचित जागतिक सत्ताही आपल्या हातात ठेवू शकतो. किमान जगातील सागरी सत्तांना हा देश नक्कीच आव्हान देऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय दळणळणाचा सर्वांत कमी अंतर असणारा भुपृष्ठ मार्ग व हवाई मार्ग आशिया, आफ़्रिका आणि युरॊप यांच्याशी संबंधित असलेल्या मध्यपूर्वेतून जातो.

भूमध्यसागर व काळा समूद्र यांना जोडणारा खाडी जलमार्ग व भूमध्यसागर व तांबडा समूद्र यांना जोडणारा सुएझ कालवा हे दोन महत्त्वपूर्ण जलमार्ग याच भागात आहेत. सांस्कृतिक व धार्मिकदृष्ट्या इस्लाम, ख्रिश्चन व ज्यू या धर्मांची जन्मभूमीही मध्यपूर्वेतच आहे. अशा या अतिशय मोक्याच्या ‘मध्यपूर्वे’ चं संतुलन कायम विस्कळित झालेले असते ते अरब इस्त्रयली संघर्षामुळे. या संघर्षामुळे एकतर जगात दहशतवाद वाढत चालला आहे आणि ‘पवित्र भूमी’ मुळे धार्मिकदृष्ट्याही याला खूप महत्त्व प्राप्त झाले आहे.त्यामुळे या विषयाचा अभ्यास करणे फार गरजेचे झाले आहे. सर्वप्रथम ‘अरब’ ही संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. ही धार्मिक संकल्पना नसून, सांस्कृतिक आहे. ज्या लोकांचे मूळ अरबस्तानाच्या परिसरात आहे, त्यांना अरब असे संबोधले जाते. मग ते कोणत्याही धर्माचे असू शकतात. आता जी भूमी या सर्व वादाच्या मुळांशी आहे त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

पँलेस्टाईन भूमी:

जरी इस्त्रायलची स्थापना १९४८ मध्ये झाली असली, तरी अरब-इस्त्रायल संघर्ष साधारण शतकभर जुना आहे. पण आता या संघर्षाने इस्त्रायल इस्त्रायल-पँलेस्टाइन संघर्षाचे स्वरुप घेतलेले आहे ते कसे हे आपण पुढे पाहूच. आता या संघर्षाची सुरुवात कशी झाली आणि त्याला कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या ते पाहू.

सुरुवात:

प्रथम महायुद्धापर्यंत पँलेस्टाईनचा प्रदेश आँटोमन तुर्की साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली होता. पहिल्या महायुद्धात पराभूत झाल्यानंतर आँटोमन साम्राज्याचा अंत झाला आणि पँलेस्टाईनवर ब्रिटनने कब्जा केला. पहिल्या महयुद्धात ज्यूंनी दोस्तांना मोठ्या प्रमाणावर मदत केल्यामुळे इंग्लंडचे परराष्ट्रमंत्री लाँर्ड बेल्फोर यांनी २ नोव्हेंबर १९१७ रोजी ‘ज्यू लोकांना आपले स्वतःचे वसतिस्थान म्हणून पँलेस्टाईन मिळवून देण्यास ब्रिटिश सरकार मुळीच कचरणार नाही.’ असे जाहीर आश्वासन दिले. हेच पुढे ‘बँल्फोरचा जाहीरनामा’ म्हणून प्रसिद्ध झाले.

७ नोव्हे. १९१८ रोजी जाहीर झालेल्या अँग्लो फ्रेंच जाहीरनाम्यानुसार तुर्कस्थानच्या नेतृत्वाखालील अरबांना मुक्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. यामुळे पँलेस्टिनी अरबांनी स्वतंत्र पँलेस्टाईन मिळणार अशी समजूत करून घेतली. हे दोनही जाहीरनामे परस्पर विसंगत होते.पुढे महायुद्ध संपल्यानंतर १९२२ साली राष्ट्रसंघाच्या (League Of Nations) देखरेख योजनेनुसार (Mandate System) पँलेस्टाईनची जबाबदारी इंग्लंडवर सोपविण्यात आली. पँलेस्टाईन अरबांचे की ज्यूंचे या प्रश्नावर काहीच तोडगा काढता न आल्याने नाईलाजाने ब्रिटनने हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांकडे सोपविला. १४ मे १९४८ रोजी इंग्लंडने आपण पँलेस्टाईन मधील राजवट मागे घेतल्याची घोषणा केलै. अमेरीका, इंग्लंड आणि दोस्त राष्ट्रांनी त्वरित पाठिंबा जाहीर केला.

अशा प्रकारे पँलेस्टाईन भूमीवर ज्यूंचे राष्ट्र-राज्य अस्तित्वात आले. जे आजपर्यंत अबाधित आहे. या इस्त्रायलच्या स्थापनेनंतर त्यांची अरबांशी विविध वेळी सात युद्धे झाली आणि हा परीसर कायम घुसमतच आहिला. तो आजपर्यंतही पेटलेलाच आहे, फक्त त्याची धग जरा कमी झालेली आहे. पण ही आग विझायला अजून किती काळ लागणार आहे हे सांगणे फारच कठीण आहे.

अरब-इस्त्रायल युद्धे:

१) १९४८ अरब-इस्त्रयल युद्ध (इस्त्रयली लोक या युद्धाला त्यांचा मुक्तीसंग्राम म्हणतात)

२) १९५६ - सुएझ पेचप्रसंग

३) १९६७ - सहा दिवसांचे युद्ध

४) १९६९-७० - war of attrition.

५) १९७३ - योम किप्पूर युद्ध (हे याचे इस्त्रायली नांव आहे. तर अरबी लोक याला रामदान युद्ध असे म्हणतात.)

६) १९८२ - पहिले लेबँनाँन युद्ध

७) २००६ - दुसरे लेबँनाँन युद्ध

‘इस्त्रायल’ची स्थापना झाल्याने अरब राष्ट्रे अतिशय दुखावली गेली. त्यांनी इस्त्रायलला राष्ट्र म्हणून मान्यताच दिली नाही. एरवी एकजूट नसलेले अरब देश यामुळे एकत्र आले. इजिप्त, जाँर्डन, सीरिया, लेबँनाँन, इराक या सर्व देशांनी मिळून इस्त्रायलविरोधात युद्ध पुकारले आणि पहिल्या अरब-इस्त्रायल युद्धाला सुरुवात झाली. अखेर फेब्रूवारी १९४९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी युद्धबंदी लादल्यावर हे युद्ध थांबले. या युद्धाचे मुख्य परिणाम म्हणजे इस्त्रायलने नवीन भूप्रदेश मिळविले. जाँर्डनने पश्चिम किनारा काबीज केला तर इजिप्तने गाझापट्टीचा भाग स्वतःकडे घेतला. परंतु या सर्वांमध्ये होरपळला गेला तो सर्वसामान्य अरब पँलेस्टीनी माणूस. ज्यांच्यासाठी अरब राष्ट्रांनी हा संघर्ष केला, त्यांच्याकडेच दुर्लक्ष झाले. हजारो पँलेस्टिनी बेघर झाले, त्यातले कितीतरी अजूनही बेघरच आहेत. या युद्धातून ७ लाख ८० हजार पँलेस्टिनी निर्वासित झाले आणि इथून या नवीन पँलेस्टिनी समस्येला सुरुवात झाली. हे पँलेस्टिनी आजूबाजूच्या जाँर्डन, सीरिया आणि लेबँनाँन यांसारख्या अरब देशांमध्ये आश्रय घेऊ लागले आणि या देशांना त्यांची अडचण होऊ लागली. इकडे इजिप्तमध्ये पहिल्या अरब-इस्त्रायली युद्धानंतर अब्दुल नासर (याच नासरच्या साथीने आपल्या पंडितजींनी अलिप्त राष्ट्रवादी चळवळीची मुहुर्तमेढ रोवली होती.) पाश्चिमात्य देश इस्त्रायलच्या बाजूने झुकू लागले आहेत हे दिसताच त्याने या देशांना मोठा धक्का देण्याचे ठरविले. १९५६ मध्ये त्याने सुरक्षिततेच्या कारणावरून सुएझ कालव्याचे राष्ट्रियीकरण केले. यापूर्वी सुएझ कालव्यावर अँग्लो-फ्रेंच कंपनीचे नियंत्रण होते. या कंपनीला त्याने नुकसान भरपाई जाहिर केली. परंतु त्याने इस्त्रायला सुएझ कालवा वापरण्यास मनाई केली. चिडलेल्या इस्त्रायलने इंग्लंड आणि फ़्रान्सच्या साथीत इजिप्तवर हल्ला केला. यामध्ये इजिप्तची खूप मानहानी झाली.

हळूहळू रशियाच्या मदतीच्या साह्याने अरब राष्ट्रे प्रगत होऊ लागली. सुएझ पेचप्रसंगी झालेला अपमान भरुन काढण्यासाठी ५ जून १९६७ रोजी इजिप्तने इस्त्रायलवर ह्ल्ला चढविला. आपले लष्करी आणि हवाईशक्तिचे प्रदर्शन करत पश्चिम किनारा, सुएझ कालवा येथे हल्ले झाले. बरोबर सहा दिवसांत १० जून १९६७ रोजी युद्धबंदी जाहीर झाली. या युद्धानंतर सिनाई वाळवंट, पश्चिम किनारा, गोलन टेकड्या, गाझा पट्टी, जेरुसलेमचाअरबी भाग काबीज केला.

जाँर्डनला ३ लाख निर्वासितांचा लोंढा आला आणि निर्वासितांची संख्या प्रत्येक युद्धानंतर वाढतच राहिली. इस्त्रायलने ज्यूंना पश्चिम किना-यावर स्थायिक होण्यास प्रवृत्त केले. खरेतर हे बेकायदेशीर होते. पण इस्त्रायलने ते घडवून आणले. यानंतरही बदला घेण्यासाठी अरब-इस्त्रायल युद्धे होतच राहिली.

पँलेस्टिनींनी स्वतंत्र अरब राष्ट्रासाठी चालवलेल्या लढ्याला अनेक राष्ट्रांनी पाठिंबा दिला. १९६४ मध्ये यासर अराफत यांच्या नेतृत्त्वाखाली पँलेस्टाईन मुक्ती आघाडीची (Palestine Liberation Front) निर्मिती करण्यात आली.

कँम्प डेव्हिड शिखर परिषद १९७८:

पाश्चिमात्य देशांनी हळूहळू अरब देशांमधील एकी फोडायला सुरुवात केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी बैठक बोलाविली. यामध्ये ‘मध्यपूर्व शांतता योजना’ व इजिप्त - इस्त्रायल शांतता तह’ या दोन योजनांस ५ सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबर अशा दीर्घ वाटाघाटीनंतर मान्यता देण्यात आली. याद्वारे पँलेस्टाईनचा प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडवण्याचे ठरवण्यात आले. इजिप्तने इस्त्रायला मान्यता दिली आणि इस्त्रायलने सिनाई पूर्णपणे इजिप्तच्या ताब्यात दिले. इजिप्तकडून या करारावर सादत यांनी सही केली. या करारामुळे इजिप्त-इस्त्रायलमध्ये दीर्घकाळ शांतता प्रस्थापित झाली. पण इस्त्रायलला मान्यता दिल्यामुळे इजिप्त्शियन नेते सादत यांची १९८१ मध्ये हत्या झाली. कँम्प डेव्हिड करारामुळे इजिप्त अरब - इस्त्रायल संघर्षापासून दूर फेकला गेला.

या सर्वांमध्ये अमेरिकेने मध्यस्थी करुन स्वतःची प्रतिमा उंचावली आणि तसेच इजिप्त व इस्त्रायल या दोन्ही देशांना आर्थिक, लष्करीदृष्ट्या अमेरिकेवर विसंबून राहण्यास भाग पाडले.

जाँर्डन:

२६ आँक्टोंबर १९९४ रोजी इस्त्रायलने जाँर्डनशी शांतता करार केला. इस्त्रायलबरोबर संबंध ठेवणारे जाँर्डन हे इजिप्तनंतर दुसरे राष्ट्र ठरले.

ओस्लो करार:

१९९३ मध्ये प्रथमच इस्त्रायलचे नेते इत्झँक राँबिन आणि पँलेस्टिनी नेते यासर अराफत यांची बैठक झाली. नाँर्वेची राजधानी ओस्लो येथे या वाटाघाटी झाल्या आणि १३ सप्टंबर १९९३ रोजी अमेरिकेमध्ये या करारावर स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. यानुसार पँलेस्टिनींनी इस्त्रायलचे अस्तित्त्व मान्य केले, तर इस्त्रायलने हळूहळू गाझा पट्टी व जाँर्डन नदीच्या पश्चिम किनारपट्टीतून माघार घेण्याचे मान्य कले व या भागांत पँलेस्टिनी स्वयंशासनांस मान्यता दिली. पण तरीही पँलेस्टिनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी मान्य न झाल्याने काहींनी टोकाची भूमिका घेतली आणि बंडखोरी वाढू लागली. पँलेस्टिनी नँशनल आँथोरिटिची स्थापना करण्यात आली. सप्टेंबर १९९५ मध्ये दुस-या करारावर स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. यानुसार पँलेस्टिनी स्वयंशासन सर्व पँलेस्टिनी शहरे आणि निर्वासित शिबिरांवर लागू करण्यात आले.

सिरीया:

इस्त्रायलचे सीरियाबरोबर शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. या वाटाघाटींमधून गोलन टेकड्यांचे भवितव्य ठरेल अशी अपेक्षा आहे. अशा प्रकारे इतर अरब राष्ट्रे हळूहळू या संघर्षापासून दूर होऊ लागली आणि वाद मुख्यत्वेकरुन इस्त्रायल - पँलेस्टाइनपुरता मर्यादित झाला.

सद्यपरिस्थिती:

२००४ मध्ये अराफत यांच्या मृत्युनंतर २००६ मध्ये ‘पँलेस्टिनी नँशनल आँथोरिटी’ ची निवडणूक झाली आणि यामध्ये ‘हमास’ या जहाल गटाचा विजय झाला. इस्त्रायल आणि अमेरिका ‘हमास’ ला दहशतवादी संघटना मानतात. २००७ पासून गाझा पट्टी हमासच्या ताब्यात आहे. १९ डिसेंबर २००८ रोजी हमास आणि इस्त्रायल युद्धबंदीचा भंग झाला. १८ जानेवारी २००९ ला या चकमकी थांबल्या. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार इस्त्रायलने गाझा पट्टीतल्या नागरिकांवर अत्याचार केले व त्यांना अन्यायकारकरीत्या मारले, असे समोर आले आहे. गाझातल्या नागरिकांनी इस्त्रायलवर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे.

इस्त्रायल - पँलेस्टाईन, जग आणि भवितव्य:

जागतिक शांततेसाठी इस्त्रायल पँलेस्टाईन दरम्यान शांतता प्रस्थापित होणे फार महत्त्वाचे आहे. परंतु इस्त्रायल आणि पँलेस्टाईन दरम्यान अजूनही अशा काही समस्या आहेत ज्या सोडविणे खूपच कठीण आहे.

१) जेरुसलेम कोणाकडे?

२) पँलेस्टिनी निर्वासित - ३० लाख

३) अरब प्रदेशांमधील इस्त्रायलने बळकाविलेल्या जागा

४) ज्यू आणि अरब दोन्ही समाजांची सुरक्षा

५) जागेवरून वाद

६) नैसर्गिक साधनसंपत्ती - मुख्यत्वेकरून पाण्याचे वाटप

या समस्यांवर जागतिक समुदायाने पुढाकार घेऊन दोन्ही बाजूंना मान्य होईल असा तोडगा काढणे आवश्यक आहे. दोन वेगवेगळी राष्ट्रे स्थापन करून जेरुसलेमवर सर्वसंमतीने उपाय शोधला पाहिजे.

भारत:

भारताने सुरुवातीला अरबी राष्ट्रांशी असलेल्या घनिष्ट संबंधांमुळे इस्त्रायलला मान्यताच दिली नव्हती. पण सोव्हियत रशियाच्या -हासानंतर १९९२ मध्ये भारताने इस्त्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. तेव्हापासून भारत आणि इस्त्रायलचे एकदम जवळचे संबंध निर्माण झाले. इस्त्रायलकडून भारत मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसामुग्रीही आयात करतो. त्यामुळे अरब आणि इस्त्रायल दोहोंशीही चांगले संबंध असल्याने भारत इस्त्रायल पँलेस्टाईन शांतता वाटाघाटींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

- कु. श्वेता पवार

(लेखिका सध्या पुणे येथे चाणक्य मंडल मध्ये कार्यरत आहेत)

- - - - -

नोकरी आणि मराठी समाज...

2009-11-23T15:28:00.006+05:30

साभार- श्री. नितिन पोतदार (http://nitinpotdar.blogspot.com)

एक असा समाज की त्यात प्रत्येकाला पावलागणिक आणखी एक पाऊल पुढे टाकायची जिद्द आहे; ज्याला प्रत्येक आव्हानात एक संधी दिसते, उणिवांना जो आपली ताकद बनवतो तो समाज; जे येतील त्यांना बरोबर घेऊन व जे येणार नाहीत त्यांनासुद्धा बरोबर घेऊन जाऊ, अशी मानसिकता असलेला समाज; व्यवहार आणि भावनांची गल्लत न होऊ देणारा समाज; आणि सतत नोकरी मागण्यापेक्षा, नोकरी देणारे हात तयार करणारा समाज, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध कॉर्पोरेट लॉयर नितीन पोतदार यांनी त्यांची ‘प्रोग्रेसिव्ह मराठी समाज’ची संकल्पना विषद करताना केली.

दिवाळीनिमित्त ‘दीपावली पहाट’ अशा नावाने सांस्कृतिक गाण्यांच्या कार्यक्रमाची रेलचेल असते. ‘त्रिमिती’ संस्थेने मात्र ‘स्वप्न बघा स्वप्न जगा’ हा वैचारिक खाद्य देणारा कार्यक्रम अलीकडेच घडवून आणला. त्यातही विचार- चर्चा साहित्यिक- कलाविषयक प्रश्नांवर नव्हे तर समाजोपयोगी मुद्दय़ांवर घडवून आपले वेगळेपण अधोरेखित केले. मराठी समाज मागे का, उद्योगात का नाही ही चर्चा आपल्या समाजात सतत होत असते, त्यावर सकारात्मक चर्चा घडवणारा हा कार्यक्रम. यात दोन भिन्न क्षेत्रातील मान्यवरांनी पुढे जाण्याची प्रेरणा दिलीच, त्याबरोबर त्यासाठी मार्गदर्शन केले व विचारांचे स्फुलिंग जागवले।

कार्यक्रमाच्या प्रथमार्धात सांस्कृतिक क्षेत्रातील लोभस व्यक्तिमत्त्व, कवीवर्य प्रश्न. प्रवीण दवणे यांचे भाषण झाले. ते म्हणाले हा मनोरंजनाचा कार्यक्रम नाही तर मनोअंजनाचा आहे, स्वप्नाळूपणा वेगळा व स्वप्न बघणे वेगळे. उद्याचे सत्य हे आजचे स्वप्न म्हणून कालचे स्वप्न हे आजचे सत्य. अर्थ आहे, अशी स्वप्न बघा, ते काय आहे त्यावर तुमचे उद्याचे सत्य काय ते ठरणार. आयुष्यात कुठे जायचे आहे ठरवा. हस्तरेषा बघू नका तर त्या हातामागचे मनगट बघा. महान व्यक्तीकडून आदर्श घ्या, प्रेरणा घ्या पण त्यांची नक्कल होऊ नका. कामाला लागल्यावर अडथळे येणार, प्रतिकूलता ही अनुकूलता बनवा. त्यांनी फार महत्त्वाचा सल्ला दिला, यशात गुंतून पडू नका. आंबेडकर १८-१८, २१-२१ तास काम करीत सांगून ते म्हणाले, मेहनत नसेल तर आव्हानांची भीती वाटते. अडचणी, अपमान, अपयश हे सर्व आयुष्याचा भाग आहे त्यामुळे खचून न जाता पुढे प्रयत्न करीत राहा.

यानंतर प्रसिद्ध कॉर्पोरेट लॉयर नितीन पोतदार यांनी त्यांची ‘प्रश्नेग्रेसिव्ह मराठी समाज’ची संकल्पना चक्क मराठीत पॉवर पॉईंटसह सादर केली. कळेल ती भाषा मिळेल ते काम, पडेल ते कष्ट, तेव्हाच होईल ‘जय महाराष्ट्र!’ हे प्रत्येक मराठी तरुणाचे ब्रीद असायला हवे हे त्यांनी ठासून सांगितले. मराठी समाज मागे आहे म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्न विचारून ते म्हणाले, आपल्या समाजात तरुणांना चांगले शिक्षण घेता येत नाही म्हणून नोकरी मिळत नाही म्हणुन त्यांची आर्थिक स्थिती हवी तितकी चांगली नसते, पर्यायाने त्यांना चांगले घर घेता येत नाही, आपल्याच राज्यात आपण बेघर होत चाललो आहोत! काहींना व्यवसाय करायचा आहे पण भांडवल नाही, इतर समाज आपल्याला ‘डाऊन मार्केट’ समजतो इत्यादी. म्हणजे या सर्व अवस्थांमागे प्रश्नमुख्याने एकच कारण आहे की, आपली आर्थिक स्थिती चांगली नाही. तर दुसरीकडे आपल्या मराठी समाजातले काही लोकप्रिय (!) गैरसमज त्यांनी निदर्शनास आणले ते असे; पैसा म्हणजे ‘भ्रष्टाचार’, ‘अनैतिकता’, ‘अधोगती’, ‘शंभर व्यसनं’ आणि पैसा हा गैरमार्गानेच कमवता येतो! या अशा वैचारिक संभ्रमात आपला समाज नेहमीच सापडलेला दिसतो.

पोतदार पुढे म्हणाले, आपण सगळ्या गोष्टींवर चर्चा करतो, संमेलन भरवतो, मोठमोठय़ा सभा गाजवतो. पण आपला समाज आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम कसा करता येईल याचा साधा विचारसुद्धा करत नाही ही आपल्या समाजाची मोठी शोकांतिका आहे! तसेच मराठी माणसावरील टीकेचे स्वरूप काय असते त्याचा त्यांनी गोषवारा दिला. मराठी माणूस चाकरमानी आहे, नव्हे त्याची प्रवृत्तीच चाकरमानीपणाची आहे, उद्योग उभारण्याची त्याची इच्छा नसते! ही टीका कोण करतो असा प्रश्न विचारून या चुकीच्या व अन्यायकारक टीकेवरच त्यांनी टीका केली. ते म्हणाले, खरं तर आपणच आपल्या मराठी बांधवाना आळशी, संकुचित वृत्ती असलेला मराठीपणाविषयी आणि भाषेविषयी न्यूनगंड असलेला म्हणून हेटाळणी करत आहोत. ही टीका प्रश्नमुख्याने पुण्या-मुंबईच्या मराठी समाजाला नजरेसमोर ठेवून केलेली असते. त्यातही कुठलेही सर्वेक्षण न करता ही टीका केली जाते! याबाबत सविस्तर ऊहापोह त्यांनी केला व सप्रमाण दाखवून दिले की ही टीका का चुकीची आहे. आपल्या कार्य कर्तृत्वाच्या बळावर देशात, परदेशात चमकत असलेल्या अनेक मराठी व्यक्तींची एक मोठी यादीच त्यांनी टाळ्यांच्या कडकडाटासह सादर केली.

तरुणांनी सुरुवात कोठून करायची याबाबत त्यांनी सांगितले. स्वत:चा शोध घेणे गरजेचे आहे- आत्मपरीक्षण करता आले पाहिजे, चूक तर चूक पण निर्णय घेण्याची क्षमता असली पाहिजे, म्हणजे आत्मघातकी निर्णय नव्हे व स्पर्धा ही स्वत:शीच असली पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी तरुणांना त्रिसूत्री दिली. ‘कळेल ती भाषा, मिळेल ते काम, पडेल ते कष्ट, तेव्हाच होईल ‘जय महाराष्ट्र!’ मराठी समाज मागे का हा प्रश्न आला की एक अभिनिवेश येऊन तावातावाने चर्चा होते, त्याऐवजी थंड डोक्याने चर्चा झाली पाहिजे, असे त्यांनी आग्रहाने प्रतिपादन केले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सुहास कदम यांनी सर्वाचे स्वागत केले. संपदा जोगळेकर यांनी खुसखुशीत सूत्रसंचालन केले. ‘त्रिमिती’चे उल्हास कोटकर, रमाकांत पन्हाळे, विनय सराफ यांच्या प्रयत्नांतून व कल्पकतेतून हा कार्यक्रम आकाराला आला. ऐन दिवाळीत कार्यक्रम असून व १०० रुपये तिकीट असूनही या कार्यक्रमाला मात्र ‘हाऊसफुल्ल’ गर्दी होती व ते वक्त्यांच्या भाषणांना भरभरून दाद देत होते।

यशवंतराव पंतप्रधान का होवू शकले नाहीत?

2009-11-22T15:00:00.015+05:30

साभार- लोकप्रभा/२७ नोव्हेंबर २००९ / इतिहास/ प्रा. मो. नि. ठोके

येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी यशवंतराव चव्हाण यांच्या निधनाला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. आधुनिक महाराष्ट्राचा शिल्पकार म्हणून गौरविला जाणारा हा द्रष्टा नेता पंतप्रधानपदाची खुर्ची भूषवण्यासाठी योग्य मानला जात होता. पंतप्रधानपदाने त्यांना नेमकी कशी हुलकावणी दिली त्याचा एक ऐतिहासिक धांडोळा.

आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासात लो. टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर यशवंतराव चव्हाण हे महान नेते होऊन गेले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द संस्मरणीय अशीच झाली आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल यांच्या हयातीतच पं. नेहरूंनंतर कोण? राजकारणातील या नाजूक प्रश्नाची चर्चा होऊ लागली, तेव्हा त्यावेळी संरक्षणमंत्री म्हणून कार्यरत असलेले यशवंतराव चव्हाण यांच्याच नावाची चर्चा होती.

‘आफ्टर नेहरू व्हू?’ या ग्रंथाचे लेखक वेल्स हेंगेन यानी नेहरू यांच्यानंतर यशवंतराव चव्हाण हे योग्य असल्याचे म्हटले होते. तसेच अनेक राजनीतिज्ञ, विचारवंत, संपादक यांनी यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव घेतले होते. सन १९६७ च्या सुमारास जयप्रकाश नारायण यांनीही यशवंतराव चव्हाण यांची पंतप्रधान म्हणून निवड व्हावी; ते या पदास योग्य नेते आहेत असे मुंबईतील एका कार्यक्रमात म्हटले होते. फ्रँक मोराईस, एन. जे. नानपोरिया या संपादकांनी नेहरू यांच्यानंतर यशवंतराव चव्हाण हे पंतप्रधान होण्यास लायक आहेत आणि ते चव्हाण यांना शक्यही होईल असे म्हटले होते.मात्र पं. नेहरू यांच्यानंतर लालबहादूर शास्त्री हे भारताचे पंतप्रधान झाले आणि लालबहादूर शास्त्री यांच्या दीड वर्षांच्या अल्प कारकीर्दीनंतर श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या आणि त्यानी आपल्या अमर्याद धाडसी वृत्तीने आणि काहीशा सूड वृत्तीने तत्कालीन काँग्रेसमधील बडय़ा नेत्यांना नेस्तनाबूत केले. यशवंतराव चव्हाणही त्यांच्या राजनीतीसमोर निष्प्रभ झाले आणि ते पंतप्रधान कधीच झाले नाहीत. उलट त्यांचा राजकीय शेवट शोकांत झाला. क्लेशदायक झाला!

यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव पं. नेहरूंच्या हयातीतच पंतप्रधान म्हणून तत्कालीन मोरारजीभाई देसाई, स. का. पाटील, निजलिंगप्पा, के. कामराज, जगजीवन राम, लालबहादूर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी या सर्व काँग्रेस नेत्यांमध्ये आघाडीवर होते. असे असताना ते पंतप्रधान का होऊ शकले नाहीत, हे पाहणे गरजेचे वाटते.

यशवंतराव चव्हाण यांच्या सुसंस्कृत नेतृत्वासंबंधी अत्यंत आदर बाळगूनही असे म्हणावेसे वाटते की, त्यांचे प्रथमपासूनचे राजकारण तडजोडवादी, हिशेबी दिसते. राजकारणात झोकून देणे, धोका पत्करणे असा त्यांचा पिंड दिसत नाही.

सन १९४६ साली मुंबई राज्य विधानसभेची निवडणूक झाली. काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळाले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कृपेने बाळासाहेब खेर यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. दे. भ. केशवराव जेधे हे महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. तरीही मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांनी मंत्रिमंडळ बनविताना त्यांना विश्वासात घेतले नाही आणि बहुजन समाजातील निवडून आलेल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले नाही. प्रत्यक्ष राज्यकारभार सुरू झाल्यानंतर शेतकरी-कामगार यांच्या हिताच्या विरोधी धोरणे राबविण्यात येऊ लागली. भांडवलदारांना अनुकूल धोरणे राबविण्यात येऊ लागली. त्यामुळे दे. भ. केशवराव जेधे, भाऊसाहेब राऊत, तुळसीदास जाधव, काकासाहेब वाघ, पी. के. सावंत, शंकरराव मोरे इ. बहुजन समाजाचे नेते नाराज झाले. या नाराज नेत्यांनी ११ सप्टेंबर १९४६ रोजी पुणे येथे बैठक घेतली. या बैठकीत काँग्रेसअंतर्गत शेतकरी कामगार संघाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. या पहिल्या बैठकीला यशवंतराव चव्हाण हजर होते. एकूण ४० आमदार हजर होते. ११ जानेवारी १९४७ रोजी भाऊसाहेब राऊत यांच्या मुंबई येथील घरी बैठक झाली. या आमदारांच्या बैठकीला यशवंतराव चव्हाण यांनी हजर राहून शेतकरी-कामगार संघ स्थापन करण्याची जरुरी नाही अशी भूमिका मांडली आणि त्यांनी काढता पाय घेतला.

यशवंतराव चव्हाण यावेळी बाळासाहेब खेरांच्या मंत्रिमंडळात मोरारजीभाई देसाई यांचे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी होते. त्यांना मंत्रीपद पाहिजे होते, मात्र त्यांना ते न मिळाल्याने ते नाराज झाले होते. तरीही त्यांनी काँग्रेस पक्षात राहणे पसंत केले. कारण शे.का. पक्षात तुळसीदास जाधव, केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, काकासाहेब वाघ, भाऊसाहेब राऊत, क्रांतिसिंह नाना पाटील, पी. के. सावंत, रा. ना. शिंदे, व्यंकटराव पवार, के. डी. पाटील, रामभाऊ नलावडे हे बहुजन समाजातील मातब्बर नेते गेले होते. या पाश्र्वभूमीवर आपण बहुजन समाजातील नेते म्हणून आपणास काँग्रेस पक्षात महत्त्व प्राप्त होईल, असा हिशेब करून यशवंतराव काँग्रेस पक्षातच राहिले. यशवंतरावांचा हा मुत्सद्दीपणा होता की चाणाक्षपणा होता की दूरदृष्टीचा विचार होता हे सांगणे अवघड वाटते. शे. का. पक्ष हा शेतकरी आणि कामगार यांचे हित जपण्यासाठी स्थापन झाला होता. आणि स्वत: यशवंतराव हे एका गरीब शेतकरी कुटुंबातील होते. पुढे सन १९५२ साली सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत शे. का. पक्षाचा दारुण पराभव झाला. काँग्रेस पक्षाला प्रचंड यश मिळाले. या निवडणुकीत मोरारजीभाई देसाई यांचा पराभव होऊनही ते मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री झाले. यामागे भाऊसाहेब हिरे यांची पुण्याई होती. भाऊसाहेब हिरे हे महसूल व शेती या खात्याचे मंत्री होते. मुख्यमंत्री मोरारजीभाई देसाई आणि भाऊसाहेब हिरे यांच्यात पहिल्याच अंदाजपत्रकातील महसुलातील उपकर व विक्रीकर वाढविण्यावरून मतभेद झाले. मोरारजीभाईंना हे कर वाढवायचे होते आणि हिरे यांचा कर वाढविण्याला विरोध होता. यामुळे या दोघांत बेबनाव निर्माण झाला. भाऊसाहेब हिरे महाराष्ट्र प्रांतिकचे अध्यक्षही होते. मुख्यमंत्री आणि अध्यक्ष यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेला. या संघर्षांत यशवंतराव यांनी ठाम अशी भूमिका घेतली नाही.

या दरम्यान संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ जोरात सुरू होती. मुंबईसह सारा महाराष्ट्र या चळवळीने ढवळून निघत होता. अशांत होता! धुमसत होता! २९ नोव्हेंबर १९५५ रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणाऱ्या लोकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. यात अनेक माणसं ठार झाली होती. मोरारजींच्या काळात १०५ माणसं ठार झाली होती. संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा याकरिता यानी हौतात्म्य पत्करले होते. २३ जानेवारी १९५६ रोजी भाऊसाहेब हिरे यानी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मोरारजी देसाई यांच्याशी झालेल्या संघर्षांची ही परिणती होती. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी विशाल द्वैभाषिक राज्याची स्थापना झाली. मोरारजी देसाई अमानुष गोळीबारामुळे आणि हेकेखोर स्वभावामुळे बदनाम झाले होते. ते द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री होणे अशक्य होते. हिरे-देसाई वादात यशवंतराव, मोरारजीभाई यांच्याजवळ गेले होते. १६ ऑक्टोबर १९५६ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत मोरारजी देसाई यांनी आपले वजन यशवंतरावांच्या पारडय़ात टाकले आणि भाऊसाहेब हिरे यांचा पराभव करून यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आले. पुढे पाच-सहा महिन्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत महाराष्ट्रात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. संपूर्ण विशाल द्वैभाषिक मुंबई राज्यात काँग्रेसला कसेतरी बहुमत मिळाले आणि यशवंतराव चव्हाण यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली.

यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मजबूत पकड बसविली. त्यांनी अभ्यासपूर्ण आणि कार्यक्षमतेने कारभार सुरू केला. पुरोगामी धोरणाची खंबीरपणे अंमलबजावणी केली. कृषी-औद्योगिक, समाजरचना हे धोरण अंमलात आणले. सहकार, शिक्षण, साहित्य वाङ्मय, कला, क्रीडा आदी सर्व क्षेत्रात आधुनिक-लोकोपयोगी धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. मराठी जनतेचे स्वप्न साकार झाले. बेरजेचे राजकारण करून तुळसीदास जाधव, शंकरराव मोरे, यशवंतराव मोहिते, आनंदराव जाधव, शिवाजीराव पाटील यांना यशवंतरावांनी काँग्रेस पक्षात आणले आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्ष अगदी मजबुतीने उभा केला. सन १९६२ च्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रात काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाले. यशवंतरावांची आणि काँग्रेसची प्रतिमा/ लौकिक उजळला.

चीनने ऑक्टोबर १९६२ मध्ये भारतावर आक्रमण केले. भारताची लष्करी तयारी पुरेशी नव्हती. संरक्षणमंत्री कृष्णमेनन यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे भारताचा पराभव झाला. पंतप्रधान पं. नेहरू हादरून गेले. कृष्णमेनन यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी झाली. नेहरूंनी नाईलाजाने कृष्णमेनन यांचा राजीनामा घेतला आणि यशवंतराव चव्हाण यांची संरक्षणमंत्री म्हणून नेहरूंनी नियुक्ती केली. यशवंतरावांचा दिमाख्याने राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश झाला. आपल्या चिकाटीने आणि अभ्यासपूर्ण कामगिरीने त्यांनी संरक्षणमंत्री म्हणून चांगली कामगिरी केली. लष्करात ते लोकप्रिय झाले! देशात त्यांचा लौकिक वाढू लागला. पं. नेहरूंनी यशवंतरावांना संरक्षणमंत्री करण्याचे ठरविले, त्या वेळी मोरारजी देसाई, टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी विरोध केला होता. संरक्षणमंत्री या नात्याने यशवंतरावांची कामगिरी देशपातळीवर लक्षवेधक ठरली. त्यांच्यासंबंधी देशात अपेक्षा वाढल्या. मात्र देशपातळीवरील काँग्रेसमधील नेते मोरारजी देसाई, स. का. पाटील, विजू पटनाईक, डी. पी. मिश्रा यशवंतरावांच्या विरोधी बोलू लागले. यशवंतराव हे प्रांतीय नेते आहेत. बेभरवशाचे आहेत. तडजोडवादी आहेत. तात्त्विक राजकारणावर ठाम भूमिका घेत नाहीत. ते तत्त्वशून्य आहेत. अशी टीका यशवंतरावांवर होऊ लागली. संयमी यशवंतरावांनी या टीकेकडे दुर्लक्ष केले.

सिंडिकेट-इंडिकेटसंबंधी यशवंतरावांची भूमिका नडली :

३ मे १९६९ रोजी राष्ट्रपती झाकीर हुसेन यांचे अचानक निधन झाले आणि नवीन राष्ट्रपती कोण असावा यावरून काँग्रेसमध्ये सत्तास्पर्धेचे जोरदार राजकारण सुरू झाले. मोरारजी देसाई, स. का. पाटील, निजलिंगप्पा, के. कामराज, अत्युल्य घोष या उजव्या विचारांच्या नेत्यांचा सिंडिकेट गट आणि श्रीमती इंदिरा गांधी, फक्रुद्दिन अली अहमद, जगजीवन राम, दिनेशसिंग या डाव्या विचाराच्या नेत्यांचा इंडिकेट गट यांच्यात आपल्या विचाराचाच राष्ट्रपती असावा म्हणून डावपेच सुरू झाले. काँग्रेस कार्यकारिणीत सिंडिकेटने नीलम संजीव रेड्डींना पाठिंबा दिला. यशवंतरावांनी रेड्डींना आपले मत दिले. रेड्डींना बहुमत मिळाले. यशवंतरावांनी रेड्डींना मत दिले होते. यासंदर्भात मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी त्यांना विचारले तर ते नाईक यांना म्हणाले, ‘‘माझी कमिटमेंट झाली आहे.’’ काय कमिटमेंट झाली आहे हे मात्र चव्हाणांनी नाईक यांना सांगितले नाही. सिंडिकेटने यशवंतरावांना पंतप्रधानपदाची ऑफर दिली होती. म्हणूनच यशवंतरावांनी सिंडिकेटला पाठिंबा दिला. यशवंतरावांची हीच भूमिका वादळी ठरली आणि पंतप्रधानपद त्यांच्यापासून दूर गेले.

जुलै १९६९ मध्ये बंगलोर येथे काँग्रेसच्या पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीत राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निश्चित करण्यात येणार होता. बंगलोर येथे श्रीमती इंदिरा गांधी, फक्रुद्दिन अली अहमद, जगजीवन राम आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या झालेल्या बैठकीत महात्मा गांधी जन्मशताब्दी वर्षांत जगजीवन राम यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी फक्रुद्दिन अहमद यांनी पुढे आणावयाचे आणि त्याला यशवंतरावांनी पाठिंबा द्यावयाचा असे चर्चेत बोलले गेले. तेव्हा यशवंतराव म्हणाले की, माझी कमिटमेंट झाली आहे. त्यावर श्रीमती इंदिरा गांधी म्हणाल्या, ‘‘पॉलिटिक्समें बहुतसी कमिटमेंट होती हैं।’’ यावर यशवंतराव हसले. गांधींना वाटले चव्हाणांनी आपल्याला पाठिंबा दिला. कमिटमेंटसंबंधी प्रत्यक्ष चर्चा झाली नाही. यानंतर झालेल्या काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीत यशवंतरावांनी जगजीवन राम यांना पाठिंबा दिला नाही. एकमताने निर्णय होत नाही हे पाहून काँग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी मतदान घेतले. रेड्डींना पाच मते आणि जगजीवन राम यांना चार मते पडली. या वेळेपासून यशवंतराव हे इंदिरा गांधींच्या मनातून साफ उतरले. दोघा नेत्यांत बेबनाव निर्माण झाला. तत्कालीन उपराष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरींना श्रीमती इंदिरा गांधींनी रेड्डींच्या विरोधात उभे करून आपली सर्व प्रकारची राजकीय ताकद वापरून राष्ट्रपती म्हणून निवडून आणले. (ऑगस्ट १९६९) राष्ट्रपती निवडणुकीचा निकाल लागला. सिंडिकेटचा दारुण पराभव झाला. १७ ऑगस्ट १९६९ रोजी के. कामराज यशवंतरावांना भेटले आणि आपला पाठिंबा आम्हास कायम ठेवा. आम्ही आपणास दिलेला शब्द पाळू असे सांगितले. मात्र यशवंतराव राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत सिंडिकेटचा पराभव झाल्यानंतर इंडिकेट गटात सामील झाले. येथेही पुन्हा धरसोड वृत्ती चव्हाणांनी अवलंबिली. मोरारजी देसाई आणि यशवंतराव यांच्यात गुप्त समझोता झाला होता. सन १९६९ पासून १९७२ पर्यंत मोरारजींनी पंतप्रधान राहावयाचे आणि १९७२ नंतर यशवंतरावांनी पंतप्रधान व्हावयाचे. हा गुप्त समझोता इंदिरा गांधींना समजला होता. काँग्रेस फुटली होती. त्यामुळे लोकसभेत काँग्रेसला फक्त २१ चे बहुमत राहिले होते. महाराष्ट्रात यशवंतरावांना मानणारे काँग्रेसचे ४५ खासदार होते. या ४५ खासदारांचा पाठिंबा इंदिरा गांधींना लोकसभेत अत्यंत गरजेचा होता. म्हणून इंदिरा गांधींनी यशवंतरावांना १९७२ नंतर पंतप्रधानपदाचे आश्वासन दिले. गांधींनी राष्ट्रपती निवडणुकीत विजय हस्तगत केला होता. त्यांचे पारडे जड झाले होते. म्हणूनच यशवंतरावांनी गट बदलला. सिंडिकेटमधून इंडिकेटमध्ये गेले.

यशवंतराव चव्हाण यांच्या भूमिकेसंदर्भात ‘चव्हाण अॅण्ड द ट्रबल्ड टू डिकेड’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी या यशवंतराव चव्हाण यांनी रेड्डींना पाठिंबा दिल्यामुळे अत्यंत रागावल्या होत्या. त्या यशवंतरावांना मंत्रिमंडळातूनच काढणार होत्या. मात्र यशवंतरावांकडे महाराष्ट्रातील ४५ खासदार असल्याने त्यांची भूमिका लोकसभेत निर्णायक ठरणार होती. द्वारकाप्रसाद मिश्रा यांनी इंदिरा गांधींना सांगितले की, यशवंतरावांना आपल्या बाजूला घेतले की आपला लोकसभेत विजय होईल. त्या बदल्यात त्यांना मंत्रिमंडळातून काढू नये. हा विचार इंदिरा गांधींना पटला आणि त्यांनी यशवंतरावांना मंत्रिमंडळातून काढण्याचा विचार सोडून दिला.

सन १९७०-७१ साली बांगलादेशची निर्मिती पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधींच्या अतुलनीय धाडसामुळे- मुत्सद्देगिरीमुळे झाली. पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला. त्यामुळे देशात आणि परदेशात श्रीमती गांधींचा मोठा दबदबा निर्माण झाला. त्यांना प्रचंड लोकप्रियता लाभली. या पाश्र्वभूमीवर धूर्त श्रीमती इंदिरा गांधींनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका १९७१ मध्ये घेतल्या. ‘गरिबी हटाओ’चा नारा त्यांनी दिला आणि या निवडणुकीत त्यांना प्रचंड यश मिळाले. त्यांना यशवंतरावांची गरज उरली नाही. त्यामुळे यशवंतरावांना पंतप्रधानपद देण्याचा प्रश्न राहिला नाही. पात्रता-योग्यता, लोकशाही मूल्यावर अविचल निष्ठा असूनही यशवंतराव पंतप्रधान झाले नाहीत, याचेच खूप वाईट वाटते. ठाम-खंबीर भूमिकेच्या अभावामुळे चव्हाणसाहेब पंतप्रधान झाले नाहीत. धरसोड वृत्ती नडली आणि महाराष्ट्र एका सोनेरी इतिहासाला मुकला. चारित्र्यसंपन्न, सुसंस्कृत, अभ्यासू, कार्यक्षम अशा यशवंतराव चव्हाण यांची २५ नोव्हेंबर २००९ रोजी २५ वी पुण्यतिथी आहे. यानिमित्ताने त्यांच्या पुण्य स्मृतींना नम्र अभिवादन!

lokprabha@expressindia.com

मराठी उद्योजक आणि मराठीचा मुद्दा!

2009-11-17T22:38:00.011+05:30

साभार- श्री. नितिन पोतदार (काँर्पोरेट लाँयर)

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातील विधानसभेच्या निवडणुका संपल्या आणि लोकांनी हुश्श केलं! कोणत्या का होईना, मुख्य पक्षांच्या एका आघाडीला अपक्षांच्या कुबडय़ा न घेता पूर्ण बहुमत मिळालं याचं समाधान आहे. जनतेच्या रोजच्या जीवनाला भेडसावणारे अगणित प्रश्न असताना या निवडणुकीत काही पक्ष फक्त स्वत:चं अस्तित्व तयार करताना दिसले, तर कुणी कुठल्याही प्रश्नावर, कसलाही विचार न करता, तर्कशून्य भूमिका मांडत होते. गरज नसताना टोकाची भूमिका घेत होते. रोजच्या जीवनाशी निगडित समस्यांवर कुणीही पोटतिडकीने भूमिका मांडताना दिसलंच नाही. नेहमीप्रमाणे सामान्यांना गृहीत धरलं गेलं! निवडणुकीदरम्यान काही राजकीय नेत्यांनी वृत्तपत्र आणि खासगी वाहिन्यांशी अर्थपूर्ण स्पेशल कव्हरेज, प्रोफाइलिंग, पेड बातम्या देऊन मतदारांच्या डोळ्यात कशी धूळफेक केली, याच्या सुरस कथा आता बाहेर येऊ लागल्या आहेत. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा असं चक्र सुरू आहे. गेल्या ५० वर्षाच्या राजकारणाने अध:पतनाचा नीचांक गाठलेला आहे की ही त्याची नुसती सुरुवात आहे? अशा नेत्यांकडून महाराष्ट्राच्या प्रगतीची आपण कसली अपेक्षा करणार? राजकीय नेत्यांना आपण अवास्तव महत्त्व देतो का? तेच आपले तारणकर्ता आहेत असे आपण का समजतो? निवडणुका होत राहतील, राजकीय समीकरणं बदलतील, मंत्री बदलतील पण महाराष्ट्राचा आणि मराठी समाजाचा विकास व्हावा यासाठी आता विविध स्तरातील सामान्यांतून कल्पक विचार आणि सामाजिक नेतृत्व पुढे आलं पाहिजे, हे मांडण्यासाठी हा लेखप्रपंच.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विजयाचे एक कारण आहे, मराठीचा मुद्दा घेऊन शिवसेना व मनसे हे दोन मराठीवादी राजकीय पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढले व मतांची फाटाफूट झाली. एकमेकांविरुद्ध त्यांनी केलेली टीका ही कुठल्याही मराठी माणसासाठी फारशी आनंदाची गोष्ट नक्कीच नव्हती. निदान मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकमधील त्यांच्या पाठीराख्यांच्या मनात कुठेतरी अजूनही अस्वस्थता जाणवत असेल! खरे तर मराठी समाज मोठा होतो आहे, वाढत्या समस्या आणि रोज नवनवीन आव्हानांना तो सामोरा जात आहे. मार्ग वेगळे असले तरी, दोघांचाही अजेंडा जर मराठी समाज असेल, तर आपसात भांडणं असण्याचं कारण काय? खरं तर निवडणुका आता संपलेल्या आहेत आणि यापुढे मतदान कोणाला करायचं हा पाच वर्षानंतर फक्त एक दिवसाचा प्रश्न आहे असं आपण का मानत नाही! आणि तेही चांगल्याच उमेदवाराला मतदान करायचं आहे हे एकदा ठरवल्यानंतर, मग उमेदवार कोणत्याही पक्षाचा असो!

महाराष्ट्राच्या भविष्यकाळाचा आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा प्रश्नमुख्याने विचार करायला पाहिजे अशा तीन गोष्टी आहेत; (१) शेती, (२) उद्योग आणि (३) शिक्षण. त्यात आजपर्यंतची वाटचाल आणि येणाऱ्या भविष्यकाळातील आव्हाने! आज कुठल्याही कुठल्याही क्षेत्राविषयी आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या भविष्यकाळाविषयी जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा सुरुवात होते ती अगदी शिवाजी महाराजांपासून ते थेट मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचं आंदोलन, महाराष्ट्रावर दिल्लीचा आकस आणि मग यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे आणि शेवटी शरद पवार या नेत्यांनी महाराष्ट्रासाठी काय केलं आणि काय करू शकले असते! थोडक्यात, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या विविध अंगांचा विचार करताना बोटावर मोजण्याइतक्या राजकीय नेतृत्वाचा आणि त्यांच्या कर्तृत्वाचाच (?) विचार केला जातो. संतांच्या आणि समाजसुधारकांच्या भूमीचे, भविष्य फक्त काही मोजक्या राजकीय पुढाऱ्यांनी वेळोवेळी त्यांची पावलं कशी टाकली याच्याशी जुळवण्याचा नुसताच प्रयत्न आपण करत नाही तर जे काही घडलं हे त्यांच्याच कर्तृत्वाचा एक भाग समजतो. आपण इतिहासात बुडून जातो आणि नको इतके भावुक होऊन आज काय करायला पाहिजे याचा प्रॅक्टिकल विचार न करता, राष्ट्रपुरुषांचे स्मारक बांधण्यावरून, एखाद्या पुलाच्या किंवा रस्त्याच्या नावावरून आंदोलनं आणि उरलंच तर कुणीही न वाचलेल्या पुस्तकामध्ये असलेल्या आक्षेपार्ह भागावरून रस्ता रोको, मारझोड, मोडतोड! विचार विचार आणि शेवटी अविचार! आपण ज्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला स्मरून आपल्या भविष्याचा विचार करतो, त्या आंदोलनाच्या नेत्यांना तरी हा असला महाराष्ट्र अपेक्षित होता का? कुठल्याही राज्याची किंवा एखाद्या समाजाची सर्वागीण प्रगती राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे नेते करू शकत नाही. याला अपवाद दूरदृष्टी असलेला एखादा नेता असू शकतो. पण खरी प्रगती होते ती सर्वसामान्य जनतेच्या असामान्य कर्तृत्वामुळेच!

महाराष्ट्र हे शेतीप्रधान राज्य. जर शेती या एकाच विषयावर जरी बोलायचं झालं तर आज हजारो हेक्टर पडीक जमीन आणि शेतकऱ्यांसाठी उभारलेले आजारी सहकारी कारखाने आणि तोटय़ातल्या सोसायटय़ा, हे आपले वैभव? महाराष्ट्राचं धोरण शेतीला पोषक असतं तर श्रीमंतीत लोळणारे सहकारी कारखान्यांचे संचालक आणि पिढय़ा न् पिढय़ा कर्जबाजारी शेतकरी असं चित्र आपल्याला पाहावयास मिळालं नसतं. यशवंतराव चव्हाणानंतर ‘जाणता राजा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ज्या शरद पवारांच्या नेतृत्वाविषयी आपण भरभरून बोलतो ते तर आज देशाचे कृषीमंत्री आहेत. तरी आपल्या महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या का केल्या? कुणालाही दोष देण्याचा प्रश्न नाही, आपण राजकीय नेत्यांकडून फार मोठय़ा अपेक्षा ठेवतो, इथेच आपण चुकतो. शेतकऱ्यांच्या रोजच्या प्रश्नावर शरद जोशींनी मोठी चळवळ उभारली होती आणि त्यांचं मोठं योगदान आहे. आज शेतीबरोबर संपूर्ण गावाचा कायापालट करणारे हिवरेबाजारचे पोपटराव पवार यांचे कर्तृत्व, गावागावातल्या तरुणांनी दाखवण्याची गरज आहे. शेतकरी आणि कवी असलेल्या महानोरांच्या भाषेत सांगायचं तर शेतकऱ्यांची काही हजार कोटींची कर्जे माफ करून तो तात्पुरता जगला असेल, पण अजून ‘नांदला’ नाही!

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या उद्योगक्षेत्रात जर आपण पाहिले तर आपल्याला दिसेल की, महाराष्ट्राच्या उद्योगाची जी प्रगती दिसत आहे, ती कुठल्याही एखाद्या राजकीय नेत्याच्या किंवा मंत्र्याच्या धोरणामुळे मुळीच नाही, तर ही प्रगती आहे लहान-मोठय़ा उद्योगपतींच्या उद्यमशीलतेची, त्यांच्या अपार कष्टाची, परदेशी कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीची व इथल्या कष्टकरी जनतेने गाळलेल्या घामाची! सतत सरकारवर अवलंबून प्रगतीची अपेक्षा करण्यापेक्षा वैयक्तिक प्रयत्नातून ती होऊ शकते, अशी अनेक उद्योगपतींची उदाहरणं उभ्या महाराष्ट्रात देता येतील. वैयक्तिक प्रयत्नातून एखाद्या संपूर्ण क्षेत्रालाच कशी चालना मिळू शकते याचं उत्तम उदाहरण मराठी सिनेमाच्या वाटचालीकडे बघितल्यावर मिळते. ‘श्वास’ पूर्वी संपूर्ण मराठी सिनेमा मृत्युपंथाला लागला होता आणि मुख्य म्हणजे शासनाचे अनुदानही त्याला वाचवू शकत नव्हते. ‘श्वास’ ऑस्कपर्यंत गेला आणि मराठी सिनेमाचा श्वासोच्छवास सुरू झाला! ‘श्वास’च्या यशाने एकूणच मराठी सिनेमाला भरभराटीच्या वाटेवर नेले, त्याचेच फळ म्हणजे आज पुन्हा ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’ हा सिनेमा ऑस्कपर्यंत गेला आहे. आता मराठी सिनेमाचा दरारा आंतरराष्ट्रीय सिनेमात कायमचा दिसला पाहिजे. दुसरं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे कित्येक र्वष तोटय़ात असलेल्या सरकारी दूरदर्शनच्या एकमेव वाहिनीचे. त्या उलट शेकडो मराठी कलाकारांनी आपल्या मेहनतीच्या आणि प्रतिभेच्या जोरावर मराठीत एक डझन खासगी चॅनेल्सद्वारा प्रगतीचं नवं दालन कार्यान्वित केलं आहे. आज कित्येक तरुण मल्टिलेव्हल मार्केटिंग आणि इन्टरनेटच्या ‘सोशल नेटवर्किंग’द्वारा कित्येक नवीन नवीन प्रयोग करताना दिसतात. त्यांनी जरा आऊट ऑफ द बॉक्स विचार केला आणि प्रोफेशनल दृष्टी आणली तर अनेक क्षेत्रांत त्याचा कल्पकतेने उपयोग करून मोठं यश मिळवता येऊ शकतं.

शिक्षणक्षेत्रात गेल्या काही वर्षापासून माजलेल्या गोंधळाची परिस्थिती सर्वश्रुत आहे, त्याची कारणमीमांसा करण्याची ही जागा नव्हे. साधा फळा आणि खडू नसतानाही हजारो एकशिक्षकी शाळा चालविणारे खरे महाराष्ट्रभूषण, पण त्यांच्या प्रश्नांकडे बघायला कुठल्याच शिक्षणमंत्र्यांना वेळ नाही. तर दुसरीकडे वर्षानुवर्ष पदवीधर बेकार तरूण निर्माण करणाऱ्या भट्टय़ा अजून चालू आहेत. म्हणून मराठी शिक्षणसंस्थांनी परंपरागत शिक्षण देऊन मुलांना नुसतंच साक्षर करण्यापेक्षा तांत्रिक शिक्षण उपलब्ध करून व्यवहारी जगात जगायचा मंत्र शिकविला पाहिजे. नव्हे तसं त्याचं कर्तव्यच असलं पाहिजे आणि ज्यांना शाळेचे दरवाजेच दिसले नाहीत त्यांचं काय? आज कित्येक अशा चांगल्या मराठी संस्था मरणप्रश्नय स्थितीत जगत आहेत, तिथंसुद्धा गरज आहे नवीन विचारांची आणि नेतृत्वाची. शाळेत न गेलेल्यांसाठी टीव्हीसारख्या प्रभावी माध्यमाचा उपयोग करता येऊ शकतो, पण दुर्दैवाने आपण फक्त नवीन गायक आणि नर्तक शोधण्यात गर्क आहोत!

म्हणून महाराष्ट्रात शेती, उद्योग, शिक्षण या मूलभूत विषयांतील प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी, समाजाच्या विविध स्तरांतून मोठय़ा प्रमाणात विचारमंथन आणि नि:स्वार्थ कृतीची गरज आहे. आपल्याला भेडसावणाऱ्या समस्या आणि आव्हानांना कशा प्रकारे तोंड देता येईल यासाठी नव्याने विचार होणं गरजेचं आहे. सामाजिक संस्थांनी आणि तरुणांनी पुढे येण्याची गरज आहे. यात राजकीय नेत्यांचादेखील सहभाग असावा, पण त्यांच्याकडून संपूर्ण उत्तराची अपेक्षा ठेवणं चुकीचं आहे. खरं तर कित्येक मोठय़ा राजकीय नेत्यांचं अस्तित्वच एखाद्या प्रश्नात दडलेलं असतं, त्याच्या उत्तरात नव्हे, हेही आपण अनुभवलेलं आहे आणि अजूनही अनुभवतो आहोत!

मराठी माणसाच्या प्रगतीचा जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा सर्वात प्रथम आपल्याला एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की मुंबई, पुणे आणि नाशिकसारख्या शहरातला मराठी समाज आणि ग्रामीण भागातला मराठी समाज यांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत, ते नीट समजून यापुढे वेगवेगळ्या पद्धतीने सोडवणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या समाजात आपल्याच बांधवांनी आपल्याविषयी काही वर्षापूर्वी करून ठेवलेले गैरसमज कसे बाजूला करणार? मराठी माणसं ही चाकरमानीच असतात, त्यांच्या रक्तातच उद्योजकता नसते, त्यांना त्यांची मुलं ही नारळीकर, गावस्कर, लता मंगेशकर व्हावीशी वाटतात, पण धीरुभाई अंबानी नकोत, एकूणच आपण एक ‘डाऊन मार्केट’ आहोत, अशी संतापजनक विधाने आपल्याला आजही वाचायला मिळतात. खरं तर अशी टीका करणाऱ्यांचाच सर्वप्रथम मनसे निकाल लावणं गरजेचं आहे! कुठल्याही समाजाच्या रक्तात असं कुणीही सर्वेक्षण केल्याचं माझ्या ऐकिवात नाही! खरं तर रक्तात असे काही गुण असतात असे म्हणून हे लोक स्वत:च्या मनातील छुपा चातुर्वण्र्य उघड करीत असतात. असे महाभाग अजूनही १९६० च्या सालातच जगत आहेत, त्याला कोण काय करणार? त्यांना एकच विनंती- समाजाला दिशा देता येत नसेल तरी चालेल, पण कृपा करून त्यांची दिशाभूल करू नका.

येत्या ५० वर्षात मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र जर टिकवायचा असेल, तर मुंबईतल्या मराठी माणसांच्या हातात चांगल्या प्रमाणात आर्थिक सत्ता व अधिकार येणं महत्त्वाचं आहे, पण त्याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत त्याला राहायला कायमस्वरूपी घर मिळणं गरजेचं आहे. नोकरभरतीत स्थानीय लोकाधिकार समितीने फार चांगलं काम केलेलं आहे, पण आता त्याच्याही पुढे जाऊन मराठी तरुणांना नोकऱ्या किंवा किरकोळ व्यवसायापेक्षा मोठय़ा प्रमाणात उद्योगात कसं आणता येईल व जे आज उद्योगात आहेत त्यांना आणखी मोठं कसं करता येईल याचा विचार केला गेला पाहिजे. महाराष्ट्रभर असलेल्या लहानमोठय़ा मराठी उद्योजकांना चांगलं मॅनेजमेंटचं शिक्षण आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांची उकल करणाऱ्या संस्था निर्माण करणं गरजेचं आहे. बँकांमध्ये मराठी नोकरभरतीइतकेच आवश्यक आहे, मराठी तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणं. सव्‍‌र्हिस सेक्टरमध्ये १० टक्के नोक ऱ्या मागणाऱ्या हातांना जरी आपण नोकऱ्या देणारे हात बनविता आले तरी उरलेल्या तरुणांना काम मिळू शकतं! हा माझा आशावाद नाही तर आत्मविश्वास आहे.

महाराष्ट्र पुढील काही वर्षात कुठल्याही एका क्षेत्रात तरी जगाच्या नकाशावर असणार आहे का? लवकरच केंद्र सरकार शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. ज्ञानेश्वरांच्या या महाराष्ट्रात पुणे-मुंबई-नाशिक हा त्रिकोण ही जागतिक ज्ञानाची पंढरी म्हणून विकसित व्हायला पाहिजे. त्यात मुख्य म्हणजे आपल्या पदवीधर मराठी तरुणांना आणि खास करून महिलांना शिक्षणक्षेत्रात चांगलं काम करण्याची मोठी संधी मिळू शकते. त्याशिवाय कोकणाला मॉरिशसप्रमाणे पर्यटन क्षेत्र म्हणून नक्कीच पुढे आणता येईल. कोकणच एक असा प्रदेश आहे, जो संपूर्ण महाराष्ट्राला आपल्या नैसर्गिक साधनांच्या बळावर वैभवशाली बनवू शकतो. निदान शिक्षण आणि पर्यटन या दोन क्षेत्रांत महाराष्ट्र जगाच्या नकाशावर नक्कीच जाऊ शकतो!

दुकानांच्या पाटय़ांवरती मराठी अक्षरांसाठी हट्ट धरताना, पाटय़ांच्या खाली मराठी मालक असला पाहिजे, असा विचार आपण केव्हा करणार? परंपरागत व्यवसायापलीकडे जाऊन पुढच्या पिढीने यशाची नवीन क्षितिजे शोधण्याची गरज आहे, स्वत:च एक स्वतंत्र अस्तित्व दाखविण्याची गरज आहे. विविध क्षेत्रात कित्येक उत्तुंग मराठी व्यक्ती असताना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या समाजाची अशी ठोस ओळख अजून होत नाही. म्हणून व्यापक हित लक्षात घेता निदान भावनात्मक मुद्दय़ांना ‘मराठीचा मुद्दा’ करून आपण इतर समाजापासून दूर जाता कामा नये. निवडणुका संपलेल्या आहेत. पोटात कितीही आग असली तरी वरील प्रश्नांचा ऊहापोह थंड डोक्यानेच करावा लागेल. त्यासाठी आज तरी कुठलाही शॉर्टकट दिसत नाही. ‘कळेल ती भाषा, मिळेल ते काम, पडेल ते कष्ट.. तेव्हाच होईल जय महाराष्ट्र’ हे ब्रीद अंगीकारल्याशिवाय ते शक्य नाही. एक प्रश्नेग्रेसिव्ह मराठी समाजच प्रोग्रेसिव्ह महाराष्ट्र घडवू शकतो! जय महाराष्ट्र!

- श्री. नितिन पोतदार (काँर्पोरेट लाँयर,९९३०९५४७४७)

http://nitinpotdar.blogspot.com

महाराष्ट्राचे मंत्रीमंडळ-२००९

2009-11-11T10:37:00.012+05:30

१. अशोक चव्हाण (मुख्यमंत्री) - नगरविकास, सांस्कृतिक, गृहनिर्माण

२. छगन भुजबळ (उपमुख्यमंत्री) - सार्वजनिक बांधकाम

कॅबिनेट मंत्री

३. नारायण राणे - महसूल आणि खार जमीन. मदत व पुनर्वसन तसेच भूकंप पुनर्वसनाचा अतिरिक्त कार्यभार

४. आर. आर. पाटील - गृह

५. डॉ. पतंगराव कदम - वने

६. सुनील तटकरे - वित्त व नियोजन

७. अजित पवार - ऊर्जा आणि जलसंपदा

८. राधाकृष्ण विखे (पाटील) - परिवहन, बंदरे. विधी व न्याय मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार

९. जयंत पाटील - ग्रामविकास

१०. हर्षवर्धन पाटील - सहकार, पणन, संसदीय कार्य

११. गणेश नाईक - राज्य उत्पादन शुल्क आणि अपारंपरिक ऊर्जा

१२. बाळासाहेब थोरात - कृषी, जलसंवर्धन. शालेय शिक्षणाचा अतिरिक्त कार्यभार

१३. प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे - पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण

१४. जयदत्त क्षीरसागर - सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)

१५. मनोहरराव नाईक - अन्न व औषधे

१६. डॉ. विजयकुमार गावित - वैद्यकीय शिक्षण, फलोत्पादन आणि पर्यटन

१७. शिवाजीराव मोघे - सामाजिक न्याय, भट्क्या विमुक्त व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण

१८. रामराजे निंबाळकर - जलसंपदा (कृष्णा खोरे)

१९. बबनराव पाचपुते - आदिवासी विकास

२०. राजेश टोपे - उच्च व तंत्रशिक्षण

२१. राजेंद्र दर्डा - उद्योग

२२. नसीम खान - वस्त्रोद्योग, अल्पसंख्याक कल्याण आणि औकाफ

२३. सुरेश शेट्टी - सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, पर्यावरण, राजशिष्टाचार, क्रीडा व युवक कल्याण खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार

२४. हसन मुश्रीफ - कामगार

२५. नितीन राऊत - पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्यविकास

२६. सुभाष झनक - महिला आणि बाल कल्याण

२७. अनिल देशमुख - अन्न व नागरी पुरवठा

राज्यमंत्री

१. रणजीत कांबळे - ग्रामविकास, फळबाग, जलपुरवठा आणि स्वच्छता

२. विजय वडेट्टीवार - जलस्त्रोत, संसदीय व्यवहार, वित्त, नियोजन आणि ऊर्जा यांचा अतिरिक्त भार

३. भास्कर जाधव - नगरविकास, वने, बंदरे, खार जमीन, संसदीय व्यवहार, क्रीडा आणि युवक कल्याण,माजी सैनिक कल्याण

४. पद्माकर वळवी - आदिवासी विकास, कामगार

५. प्रकाश सोळंके - महसूल, पुनवर्सन कार्य, भूकंप पुनर्वसन, सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग

६. सचिन अहिर - गृहनिर्माण, झोपडपट्टी विकास, दुरुस्ती आणि बांधकाम, नागरी कमाल जमीनधारणा, उद्योग, खाण, सामाजिक न्याय, अमलीपदार्थ विरोधी आणि पर्यावरण

७. अब्दुल सत्तार - अन्न आणि नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण आणि सार्वजनिक बांधकाम

८. फौजिया खान - सामान्य प्रशासन, माहिती आणि जनसंपर्क, सांस्कृतिक व्यवहार, राज्यशिष्टाचार, शालेय शिक्षण, महिला आणि बालकल्याण, सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, अल्पसंख्याक विकास (औकाफसह)

९. रमेश बागवे गृह - (नागरी), गृह (ग्रामीण), अन्न व औषधे प्रशासन आणि कारागृह आणि राज्य अबकारी खात्याचा अतिरिक्त भार

१०. वर्षा गायकवाड -वैद्यकीय शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षण, पर्यटन आणि विशेष सहाय्य

११. गुलाबराव देवकर - कृषी, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य, जलसंवर्धन, रोजगार हमी योजना, रोजगार आणि स्वयंरोजगार, वाहतूक, भटके, विमुक्त व ओबीसी कल्याण

विधानसभा २००९ निकाल

2009-10-22T20:14:00.009+05:30

क्रमांक - मतदारसंघाचे नाव - उमेदवाराचे नाव व पक्ष

मतदारसंघनिहाय विजयी उमेदवार व त्यांना मिळालेली एकूण मतं येथे बघता येतील.

नंदूरबार

१ - अक्कलकुवा (अनुसूचित जमाती) - ऍड. के. सी. पाडवी (कॉंग्रेस)
२ - शहादा (अनुसूचित जमाती) - पद्माकर वळवी (कॉंग्रेस)
३ - नंदूरबार (अनुसूचित जमाती) - विजयकुमार गावीत (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
४ - नवापूर (अनुसूचित जमाती) - शरद गावीत (समाजवादी पक्ष)

धुळे

५ - साक्री (अनुसूचित जमाती) - योगेंद्र भोये (कॉंग्रेस)
६ - धुळे ग्रामीण - प्रा. शरद पाटील (शिवसेना)
७ - धुळे शहर - अनिल गोटे (लोकसंग्राम)
८ - सिंदखेडा - जयकुमार रावल (भाजप)
९ - शिरपूर (अनुसूचित जमाती) - काशिनाथ पावरा (कॉंग्रेस)

जळगाव

१० - चोपडा (अनुसूचित जमाती) - जगदीशचंद्र वाळवी (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
११ - रावेर - शिरीष चौधरी (अपक्ष)
१२ - भुसावळ (अनुसूचित जाती) - संजय सावकारे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१३ - जळगाव शहर - सुरेशकुमार जैन (शिवसेना)
१४ - जळगाव ग्रामीण - गुलाबराव देवकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१५ - अमळनेर - कृषिभूषण पाटील (अपक्ष)
१६ - एरंडोल - चिमणराव पाटील (शिवसेना)
१७ - चाळीसगाव - राजीव देशमुख (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१८ - पाचोरा - दिलीप वाघ (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९ - जामनेर - गिरीश महाजन (भाजप)
२० - मुक्ताईनगर - एकनाथ खडसे (भाजप)

बुलडाणा

२१ - मलकापूर - चैनसुख संचेती (भाजप)
२२ - बुलडाणा - विजयराज शिंदे (शिवसेना)
२३ - चिखली - राहुल बोंद्रे (कॉंग्रेस)
२४ - सिंदखेडराजा - डॉ. राजेंद्र शिंगणे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२५ - मेहकर (अनुसुचित जाती) - संजय राजमूलकर (शिवसेना)
२६ - खामगाव - गोकुळचंद सानंदा (कॉंग्रेस)
२७ - जळगाव (जमोड) - डाँ. संजय कुटे (भाजप)

अकोला

२८ - अकोट - संजय गवांदे (शिवसेना)
२९ - बालापूर - बळीराम शिरसकर (अपक्ष)
३० - अकोला पश्‍चिम - गोवर्धन शर्मा (भाजप)
३१ - अकोला पूर्व - हरिदास भाडे (भारीप बहुजन महासंघ)
३२ - मूर्तिजापूर - हरिश पिंपळे (भाजप)

वाशिम

३३ - रिसोड - सुभाषराव झनक (कॉंग्रेस)
३४ - वाशिम (अनुसूचित जाती) - लखन मलीक (भाजप)
३५ - कारंजा - प्रशांत डहाके (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

अमरावती

३६ - धामणगाव - विरेंद्र जगताप (कॉंग्रेस)
३७ - बडनेरा - रवी राणा (अपक्ष)
३८ - अमरावती - रावसाहेब शेखावत (कॉंग्रेस)
३९ - तिवसा - ऍड. यशोमती ठाकूर (कॉंग्रेस)
४० - दर्यापूर (अनुसूचित जाती) - अभिजीत अडसूळ (शिवसेना)
४१ - मेळघाट - केवळराम काळे (कॉंग्रेस)
४२ - अचलपूर - बच्चू कडू (अपक्ष)
४३ - मोर्शी - डाँ. अनिल बोंडे (अपक्ष)

वर्धा

४४ - अर्वी - दादाराव केचे (भाजप)
४५ - देवळी - रणजित कांबळे (कॉंग्रेस)
४६ - हिंगणघाट - अशोक शिंदे (शिवसेना)
४७ - वर्धा - सुरेश देशमुख (अपक्ष)

नागपूर

४८ - काटोल - अनिल देशमुख (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
४९ - सावनेर - सुनील केदार (कॉंग्रेस)
५० - हिंगणा - विजयभाऊ घोडमारे (भाजप)
५१ - उमरखेड (अनुसूचित जाती) - विजय खडसे (कॉंग्रेस)
५२ - नागपूर दक्षिण पश्‍चिम - देवेंद्र फडणवीस (भाजप)
५३ - नागपूर दक्षिण - दिनानाथ पडोळे (कॉंग्रेस)
५४ - नागपूर पूर्व - कृष्णा खोपडे (भाजप)
५५ - नागपूर मध्य - विकास कुंभारे (भाजप)
५६ - नागपूर पश्‍चिम - सुधाकर देशमुख (भाजप)
५७ - नागपूर उत्तर (अनुसूचित जाती) - डाँ. नितिन राउत (कॉंग्रेस)
५८ - कांपटी - चंद्रशेखर बावनकुले (भाजप)
५९ - रामटेक - आशिष जैस्वाल (शिवसेना)

भंडारा

६० - तुमसर - अनिल बावणकर (कॉंग्रेस)
६१ - भंडारा - नरेंद्र भोंडेकर (कॉंग्रेस)
६२ - साकोली -नानाभाऊ पाटोले (भाजप)

गोंदिया

६३ - अर्जुनी मोरगाव - राजकुमार बडोळे (भाजप)
६४ - तिरोरा - कुशाल बोपाचे (भाजप)
६५ - गोंदिया - गोपालदास अगरवाल (कॉंग्रेस)
६६ - आमगाव (अनुसूचित जमाती) - रामरतनबापू राऊत (कॉंग्रेस)

गडचिरोली

६७ - आरमोरी (अनुसूचित जमाती) - आनंदराव गेडाम (कॉंग्रेस)
६८ - गडचिरोली (अनुसूचित जमाती) - डाँ. नामदेव उसेंडी (कॉंग्रेस)
६९ - अहेरी (अनुसूचित जमाती) - दिपक अत्राम (अपक्ष)

चंद्रपूर

७० - राजूरा - सुभाष धोटे (कॉंग्रेस)
७१ - चंद्रपूर (अनुसूचित जाती) - नानाजी शामकुळे (भाजप)
७२ - बल्लारपूर - सुधीर मुनगंटीवार (भाजप)
७३ - ब्रह्मपूरी - अतूल देशकर (भाजप)
७४ - चिमुर - विजय वडेट्टीवार (कॉंग्रेस)
७५ - वरोरा - संजय देवतळे (कॉंग्रेस)

यवतमाळ

७६ - वणी - वामनराव कासावकर (कॉंग्रेस)
७७ - राळेगाव (अनुसूचित जाती) - प्रा. वसंत पुरके (कॉंग्रेस)
७८ - यवतमाळ - निलेश पावरेकर (कॉंग्रेस)
७९ - दिग्रस - संजय राठोड (शिवसेना)
८० - अरणी - शिवाजीराव मोघे (कॉंग्रेस)
८१ - पुसाद - मनोहर नाईक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
८२ - उमरखेड - विजयराव खडसे (कॉंग्रेस)

नांदेड

८३ - किनवट - प्रदीप नाईक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
८४ - हडगाव - माधवराव पवार (कॉंग्रेस)
८५ - भोकर - अशोक चव्हाण (कॉंग्रेस)
८६ - नांदेड उत्तर - डी. पी. सावंत (कॉंग्रेस)
८७ - नांदेड दक्षिण - ओमप्रकाश पोखरणा (कॉंग्रेस)
८८ - लोहा - शंकर धोंडगे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
८९ - नायगाव - वसंतराव चव्हाण (अपक्ष)
९० - देगलूर (अनुसूचित जाती) - रावसाहेब अंतापूरकर (कॉंग्रेस)
९१ - मुखेड - हनुमंत पाटील (कॉंग्रेस)

हिंगोली

९२ - वसमत - जयप्रकाश दांडेगावकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
९३ - कळमनुरी - राजीव सातव (कॉंग्रेस)
९४ - हिंगोली - भाऊराव पाटील गोरेगावकर (कॉंग्रेस)

परभणी

९५ - जिंतूर - रामप्रसाद कदम (कॉंग्रेस)
९६ - परभणी - संजय जाधव (शिवसेना)
९७ - गंगाखेड - सीताराम घनदाट (अपक्ष)
९८ - पाथरी - मीरा रेंगे (शिवसेना)

जालना

९९ - परतूर - सुरेशकुमार जेठलिया (अपक्ष)
१०० - घनसावंगी - राजेश टोपे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१०१ - जालना - कैलास गोरंट्याल (कॉंग्रेस)
१०२ - बदनापूर (अनुसूचित जाती) - संतोष सांबरे (शिवसेना)
१०३ - भोकरदन - चंद्रकांत दानवे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१०४ - सिल्लोड - अब्दुल सत्तार अब्दुल नाबी (कॉंग्रेस)

औरंगाबाद

१०५ - कन्नड - हर्षवर्धन जाधव (मनसे)
१०६ - फुलंब्री - डॉ. कल्याण काळे (कॉंग्रेस)
१०७ - औरंगाबाद मध्य - प्रदीप जैस्वाल (अपक्ष)
१०८ - औरंगाबाद पश्‍चिम (अनुसूचित जाती) - संजय शिरसाट (शिवसेना)
१०९ - औरंगाबाद पूर्व - राजेंद्र दर्डा (कॉंग्रेस)
११० - पैठण - संजय वाघचौरे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१११ - गंगापूर - प्रशांत बंब (अपक्ष)
११२ - वैजापूर - आर. एम. वाणी (शिवसेना)

नाशिक

११३ - नांदगाव - पंकज भुजबळ (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
११४ - मालेगाव मध्य - मुफ्ती मोहम्मद ईस्माइल ए. खलीक (जनसुराज्य शक्ती)
११५ - मालेगाव बाह्य - दादा भुसे (शिवसेना)
११६ - बागलान (अनुसूचित जमाती) - उमाजी बोरसे (भाजप)
११७ - कळवण - अर्जुन पवार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
११८ - चांदवड - शिरीष कोतवाल (अपक्ष)
११९ - येवला - छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१२० - सिन्नर - माणिकराव कोकाटे (कॉंग्रेस)
१२१ - निफाड - अनिल कदम (शिवसेना)
१२२ - दिंडोरी (अनुसूचित जमाती) - धनराज महाले (शिवसेना)
१२३ - नाशिक पूर्व - ऍड. उत्तमराव ढिकले (मनसे)
१२४ - नाशिक मध्य - वसंतराव गीते (मनसे)
१२५ - नाशिक पश्‍चिम - नितीन भोसले (मनसे)
१२६ - देवळाली (अनुसूचित जाती) - बबनराव घोलप (शिवसेना)
१२७ - इगतपूरी (अनुसूचित जाती) - निर्मला गावीत (कॉंग्रेस)

ठाणे

१२८ - डहाणू (अनुसूचित जाती) - राजाराम ओझारे (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया)
१२९ - विक्रमगड (अनुसूचित जाती) - ऍड. चिंतामणराव वांगा (भाजप)
१३० - पालघर (अनुसूचित जमाती) - राजेंद्र गावीत (कॉंग्रेस)
१३१ - बोईसर - विलास तारे (बहुजन विकास आघाडी)
१३२ - नालासोपारा - क्षितीजी ठाकूर (बहुजन विकास आघाडी)
१३३ - वसई - विवेक पंडीत (अपक्ष)
१३४ - भिवंडी ग्रामीण (अनुसूचित जमाती) - विष्णु सावरा (भाजप)
१३५ - शहापूर (अनुसूचित जमाती) - दौलत दरोडा (शिवसेना)
१३६ - भिवंडी पश्‍चिम - अब्दुल रशिद ताहीर मोमीन (समाजवादी पक्ष)
१३७ - भिवंडी पूर्व - अबु आझमी (समाजवादी पक्ष)
१३८ - कल्याण पश्‍चिम - प्रकाश भोईर (मनसे)
१३९ - मुरबाड - किसन काठोरे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१४० - अंबरनाथ (अनुसूचित जाती) - डॉ. बालाजी कीणीकर (शिवसेना)
१४१ - उल्हासनगर - उत्तमचंद कुमार (भाजप)
१४२ - कल्याण पूर्व - गणपत गायकवाड (अपक्ष)
१४३ - डोंबिवली - रवींद्र चव्हाण (भाजप)
१४४ - कल्याण ग्रामीण - रमेश पाटील (मनसे)
१४५ - मिरा भाईंदर - गिल्बर्ट मेंडोका (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१४६ - ओव्हळा माजीवाडा - प्रताप सरनाईक (शिवसेना)
१४७ - कोपरी पंचपाखडी - एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
१४८ - ठाणे - राजन विचारे (शिवसेना)
१४९ - मुंब्रा कळवा - जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१५० - ऐरोली - संदीप नाईक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१५१ - बेलापूर - गणेश नाईक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

मुंबई उपनगर

१५२ - बोरिवली - गोपाळ शेट्टी (भाजप)
१५३ - दहिसर - विनोद घोसाळकर (शिवसेना)
१५४ - मागठाणे - प्रवीण दरेकर (मनसे)
१५५ - मुलुंड - सरदार तारासिंग (भाजप)
१५६ - विक्रोळी - मंगेश सांगळे (मनसे)
१५७ - भांडुप पश्‍चिम - शिशिर शिंदे (मनसे)
१५८ - जोगेश्‍वरी पूर्व - रवींद्र वाईकर (शिवसेना)
१५९ - दिंडोशी - राजहंस सिंग (कॉंग्रेस)
१६० - कांदिवली पूर्व - रमेश ठाकूर (कॉंग्रेस)
१६१ - चारकोप - योगेश सागर (भाजप)
१६२ - मालाड पश्‍चिम - अस्लम शेख (कॉंग्रेस)
१६३ - गोरेगाव - सुभाष देसाई (शिवसेना)
१६४ - वर्सोवा - बाळदेव खोसा (कॉंग्रेस)
१६५ - अंधेरी पश्‍चिम - अशोक जाधव (कॉंग्रेस)
१६६ - अंधेरी पूर्व - सुरेश शेट्टी (कॉंग्रेस)
१६७ - विलेपार्ले - कृष्णा हेगडे (कॉंग्रेस)
१६८ - चांदिवली - खान मोहम्मद आरीफ (कॉंग्रेस)
१६९ - घाटकोपर पश्‍चिम - राम कदम (मनसे)
१७० - घाटकोपर पूर्व - प्रकाश मेहता (भाजप)
१७१ - मानखुर्द - अबू आझमी (समाजवादी पक्ष)
१७२ - अणुशक्तीनगर - नवाब मलीक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१७३ - चेंबूर - चंद्रकांत हंडोरे (कॉंग्रेस)
१७४ - कुर्ला - मिलिंद कांबळे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१७५ - कलिना - कृपाशंकर सिंग (कॉंग्रेस)
१७६ - बांद्रा पूर्व - प्रकाश सावंत (शिवसेना)
१७७ - बांद्रा पश्‍चिम - बाबा सिद्दीकी (कॉंग्रेस)

मुंबई शहर

१७८ - धारावी (अनुसूचित जमाती) - वर्षा गायकवाड (कॉंग्रेस)
१७९ - सायन कोळीवाडा - जगन्नाथ शेट्टी (कॉंग्रेस)
१८० - वडाळा - कालीदास कोळंबकर (कॉंग्रेस)
१८१ - माहिम - नितीन सरदेसाई (मनसे)
१८२ - वरळी - सचिन अहिर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१८३ - शिवडी - बाळा नांदगावकर (मनसे)
१८४ - भायखळा - मधुकर चव्हाण (कॉंग्रेस)
१८५ - मालबा हिल - मंगल लोढा (भाजप)
१८६ - मुंबादेवी - अमीन पटेल (कॉंग्रेस)
१८७ - कुलाबा - अनी शेखर (कॉंग्रेस)

रायगड

१८८ - पनवेल - प्रशांत ठाकूर (कॉंग्रेस)
१८९ - कर्जत - सुरेशभाऊ ला (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९० - उरण - विवेकानंद पाटील (शेतकरी कामगार पक्ष)
१९१ - पेण - धैर्यशील पाटील (शेतकरी कामगार पक्ष)
१९२ - अलिबाग - मिनाक्षी पाटील (शेतकरी कामगार पक्ष)
१९३ - श्रीवर्धन - सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९४ - महाड - भरतशेठ गोगावले (शिवसेना)

पुणे

१९५ - जुन्नर - वल्लभ बेनके (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९६ - आंबेगाव - दिलीप वळसे पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९७ - खेड आळंदी - दिलीप मोहिते पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९८ - शिरूर - अशोक पवार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९९ - दौंड - रमेश थोरात (अपक्ष)
२०० - इंदापूर - हर्षवर्धन पाटील (कॉंग्रेस)
२०१ - बारामती - अजित पवार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२०२ - पुरंदर - विजय शिवतारे (शिवसेना)
२०३ - भोर - संग्राम थोपटे (कॉंग्रेस)
२०४ - मावळ - बाळा भेगडे (भाजप)
२०५ - चिंचवड - लक्ष्मण जगताप (अपक्ष)
२०६ - पंपरी - अण्णा बनसोडे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२०७ - भोसरी - विलास लांडे (अपक्ष)
२०८ - वडगाव शेरी - बापूसाहेब पठारे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२०९ - शिवाजीनगर - विनायक निम्हण (कॉंग्रेस)
२१० - कोथरूड - चंद्रकांत मोकाटे (शिवसेना)
२११ - खकवासला - रमेश वांजळे (मनसे)
२१२ - पर्वती - माधुरी मिसाळ (भाजप)
२१३ - हडपसर - महादेव बाबर (शिवसेना)
२१४ - पुणे कॅन्टोन्मेंट - रमेश बागवे (कॉंग्रेस)
२१५ - कसबा पेठ - गिरीश बापट (भाजप)

अहमदनगर

२१६ - अकोले (अनुसूचित जमाती) - मधुकर पिचड (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२१७ - संगमनेर - बाळासाहेब थोरात (कॉंग्रेस)
२१८ - शिर्डी - राधाकृष्ण विखे पाटील (कॉंग्रेस)
२१९ - कोपरगाव - अशोक काळे (शिवसेना)
२२० - श्रीरामपूर - भाऊसाहेब कांबळे (कॉंग्रेस)
२२१ - नेवासा - शंकरराव गडाख (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२२२ - शेवगाव पाथर्डी - चंद्रशेखर घुले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२२३ - राहुरी - शिवाजीराव कर्डीले (भाजप)
२२४ - पारनेर - विजय औटी (शिवसेना)
२२५ - अहमदनगर शहर - अनिल राठोड (शिवसेना)
२२६ - श्रीगोंदा - बबनराव पाचपुते (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२२७ - कर्जत जामखेड - प्रा. राम शिंदे (भाजप)

बीड

२२८ - गेवराई - बदामराव पंडीत (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२२९ - माजलगाव - प्रकाशदादा सोळंके (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३० - बीड - जयदत्त क्षीरसागर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३१ - अष्टी - सुरेश धस (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३२ - केज (अनुसूचित जाती) - डॉ. विमलताई मुंदडा (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३३ - परळी - पंकजा मुंडे-पालवे (भाजप)

लातूर

२३४ - लातूर ग्रामीण - वैजनाथ शिंदे (कॉंग्रेस)
२३५ - लातूर शहर - अमित देशमुख (कॉंग्रेस)
२३६ - अहमदपूर - बाबासाहेब पाटील (रिडालोस)
२३७ - उदगीर (अनुसूचित जाती) - सुधाकर भालेराव (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३८ - निलंगा - शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (कॉंग्रेस)
२३९ - औसा - बसवराज पाटील (कॉंग्रेस)
२४० - उमरगा - ध्यानराज चौगुले (शिवसेना)

उस्मानाबाद

२४१ - तुळजापूर - मधुकरराव चव्हाण (कॉंग्रेस)
२४२ - उस्मानाबाद - ओमराजे निंबाळकर (शिवसेना)
२४३ - परांडा - राहुल मोटे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

सोलापूर

२४४ - करमाळा - शामल बागल (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२४५ - माढा - बबनराव शिंदे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२४६ - बार्शी - दिलीप सोपल (अपक्ष)
२४७ - मोहोळ (अनुसूचित जाती) - लक्ष्मण ढोबळे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२४८ - सोलापूर उत्तर - विजयकुमार देशमुख (भाजप)
२४९ - सोलापूर मध्य - प्रणिती शिंदे (कॉंग्रेस)
२५० - अक्कलकोट - सिद्रामप्पा पाटील (भाजप)
२५१ - सोलापूर दक्षिण - दिलीप माने (कॉंग्रेस)
२५२ - पंढरपूर - तुकाराम भालके (स्वाभिमानी पक्ष)
२५३ - सांगोला - गणपतराव देशमुख (शेतकरी कामगार पक्ष)
२५४ - माळशिरस (अनुसूचित जाती) - हनुमंत डोळस (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

सातारा

२५५ - फलटण (अनुसूचित जाती) - दिपक चव्हाण (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२५६ - वाई - मकरंद जाधव पाटील (अपक्ष)
२५७ - कोरेगाव - शशिकांत शिंदे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२५८ - माण - जयकुमार गोरे (अपक्ष)
२५९ - कराड उत्तर - शामराव पाटील (अपक्ष)
२६० - कराड दक्षिण - विलासराव पाटील (कॉंग्रेस)
२६१ - पाटण - विक्रमसिंह पाटणकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२६२ - सातारा - शिवेंद्रराजे भोसले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

रत्नागिरी

२६३ - दापोली - सूर्यकांत दळवी (शिवसेना)
२६४ - गुहागर - भास्कर जाधव (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२६५ - चिपळूण - सदानंद चव्हाण (शिवसेना)
२६६ - रत्नागिरी - उदय सामंत (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२६७ - राजापूर - राजन साळवी (शिवसेना)

सिंधुदुर्ग

२६८ - कणकवली - प्रमोद जठार (भाजप)
२६९ - कुडाळ - नारायण राणे (कॉंग्रेस)
२७० - सावंतवाडी - दिपक केसरकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

कोल्हापूर

२७१ - चंदगड - बाबासाहेब कुपेकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२७२ - राधानगरी - के. पी. पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२७३ - कागल - हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२७४ - कोल्हापूर दक्षिण - सतेज पाटील (कॉंग्रेस)
२७५ - करवीर - चंद्रदीप नरके (शिवसेना)
२७६ - कोल्हापूर उत्तर - राजेश क्षीरसागर (शिवसेना)
२७७ - शाहूवाडी - विनय कोरे (जनसुराज्य शक्ती पार्टी)
२७८ - हातकणंगले (अनुसूचित जाती) - डॉ. सुजीक मिनचेकर (शिवसेना)
२७९ - इचलकरंजी - सुरेश हळवणकर (भाजप)
२८० - शिरोळ - सा. रे. पाटील (कॉंग्रेस)

सांगली

२८१ - मिरज (अनुसूचित जाती) - सुरेश खाडे (भाजप)
२८२ - सांगली - संभाजी पवार (भाजप)
२८३ - इस्लामपूर - जयंत पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२८४ - शिराळा - मानसिंग नाईक (अपक्ष)
२८५ - पलूस कडेगाव - पतंगराव कदम (कॉंग्रेस)
२८६ - खानापूर - पाटील सदाशिवराव (कॉंग्रेस)
२८७ - तासगाव कवठेमहांकाळ - आर आर पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२८८ - जत - प्रकाश शेंडगे (भाजप)

‘इंडिया’ x ‘भारत’ : दरी सांधणार कधी?

2009-09-20T14:36:00.008+05:30

साभार-लोकसत्ता/विजय जावंधिया/विशेष लेख/१६.०९.२००९

भारताचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी भारताचे २००९-२०१० चे अंदाजपत्रक संसदेत सादर केले तेव्हा प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते, ‘हे अंदाजपत्रक म्हणजे ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ यांच्यातील दरी कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.’ एक प्रकारे पंतप्रधानांनी हे जाहीरपणे मान्य केले की, ६२ वर्षांच्या नियोजित विकासात ‘इंडिया’ (देशाचे उद्योगप्रधान रूप) आणि ‘भारत’ (देशाचे शेतीप्रधान रूप) यांच्यातील आर्थिक दरी वाढत आहे. सरकारने इतक्या वर्षांनी का होईना, जाहीरपणे हे मान्य करावे हेही नसे थोडके.

पण दरी कमी करण्याचे स्वप्न पाहताना, औद्योगिक विकास हा शेतीच्या शोषणावरच आधारित आहे, हे सत्य नाकारता येत नाही. मार्क्‍सने म्हटले होते की, भांडवलसंचय श्रमाच्या लुटीतून होतो. त्याच काळात जर्मनीच्या महिला अर्थशास्त्रज्ञ रोझा लक्झेमबर्ग यांनी म्हटले होते की, कच्च्या मालाच्या लुटीतून भांडवलसंचय होतो. इंग्रजांनी भारताला गुलाम करून इंग्लंडच्या समृद्धीसाठी श्रम आणि कच्चा माल लुटण्याचे धोरण राबविले. १९४७मध्ये स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतातही उद्योगासाठी तेच धोरण राबविण्यात आले.

अर्थशास्त्रज्ञ मायकल लिप्टन यांनी १९७७ साली याच संदर्भात एक पुस्तक प्रकाशित केले आहे. गरीब माणूस गरीबच का राहतो, याची कारणमीमांसा यात करण्यात आली आहे. लिप्टन यांचे म्हणणे असे की, आर्थिक नियोजनातील शहरीकरणाला झुकते माप देणारी धोरणे ही गरीब माणसाच्या गरिबीचे मुख्य कारण आहेत. स्वतंत्र भारतातील शेतकरी आंदोलनांनी हा विषय वेगवेगळ्या पद्धतींनी मांडला आहे. स्वतंत्र भारतात अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा होता. अमेरिकेच्या पी.एल. ४८० च्या मदतीने अन्नधान्य आयात करून देश जगत होता. याच सुमारास देशात हरित क्रांतीचा प्रारंभ झाला. नवीन उन्नत व संकरित बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके व शक्य तितकी सिंचित शेती असे नियोजन सुरू झाले. याने शेतमालाचे उत्पादन वाढू लागले तरी दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत होता. शेतकरी आंदोलनांचे नवे पर्व देशात सुरू झाले. १९८०-९० हे दशक शेतकरी आंदोलनांचे दशक म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. शेतीमालाला भाव न देणे हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे, ही शेतकरी आंदोलनाची घोषणा लोकप्रिय झाली होती. १९७८ च्या सुमारास तामिळनाडूतील तमीलघा व्यवसायगल संगम (रय्यत संघटना) या संघटनेच्या माध्यमातून नारायणस्वामी नायडूंनी प्रचंड आंदोलन उभारले होते. याच आंदोलनामुळे १९८० पासून आजपर्यंत तामिळनाडू राज्यात शेतकऱ्यांना फुकट वीज हे धोरण राबविण्यात येत आहे.

१९९१ नंतर देशात मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहू लागले. डंकेल प्रस्तावाचे स्वागत करून मुक्त अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा दिला गेला. देशातील शेतकरी आंदोलनात फूट पडली. याच सुमारास देशात शेतमालाचे भाव पडू लागले. स्वस्त शेतमालाची आयात सुरू झाली. ‘इंडिया’चा ‘सुपर इंडिया’ व ‘भारता’चा ‘इथिओपिया’ होण्यास प्रारंभ झाला. याचा गंभीर परिणाम म्हणून १९९५ नंतर देशातील अनेक राज्यांतून शेतकरी आत्महत्यांच्या दुर्दैवी बातम्या सातत्याने येऊ लागल्या. वस्तुस्थिती हेच सांगते की, शेतकरी आंदोलनात फूट पडली व ‘शेतकरी आत्महत्या आंदोलना’ला प्रारंभ झाला.

याचा परिणाम देशातील अर्थकारण, राजकारण, समाजकारणावर झाला नाही, असे म्हणता येणार नाही. रासायनिक खतांचे भाव, विजेचे दर, कालव्याच्या पाण्याचे दर हे ज्या प्रमाणात वाढविण्याची गरज होती त्या प्रमाणात वाढविण्याची सरकारची हिम्मत झाली नाही. मुक्त अर्थव्यवस्थेत शेतमालाची आयात-निर्यात मुक्त असावी असाच प्रचार होता; परंतु अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याच सरकारला गव्हाच्या आयातीवर ५० टक्के, तांदळाच्या आयातीवर ८० टक्के, साखरेच्या आयातीवर ६० टक्के, खाद्यतेलाच्या आयातीवर ४५ ते ८५ टक्के आयात कर लावण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. कारण जगात शेतमालाच्या भावात प्रचंड मंदी आली होती. १९९१ साली जागतिक बाजारात गव्हाचा भाव १६० डॉलर प्रति टन होता. तो २००१ साली ९० डॉलर प्रति टन झाला.

१९९४ साली कापसाचा भाव एक पौंड रुईसाठी १ डॉलर १० सेंट होता. तो कमी कमी होत ३८ सेंटपर्यंत खाली आला. कापसाच्या आयातीवर फक्त १० टक्केच आयात कर होता. म्हणूनच १९९५ ते २००३ या काळात ११० लक्ष कापूस गाठींची आयात झाली. कापसाची मुक्त आयात कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्येचे कारण ठरली, हे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकांनाही नाकारता येणार नाही. वसाहतवादी शोषणाचे प्रतीक कापूस नववसाहतवादी धोरणातही शोषणाचे प्रतीक आहे.

वाजपेयी सरकारची सहा वर्षे व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारची पाच वर्षे अशा ११ वर्षांत ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ यांच्यातील दरी प्रचंड वाढली. भारत सरकारनेही हे आता मान्य केले आहे. २००७-२००८ पासून जागतिक बाजारात शेतीमालाच्या भावात प्रचंड तेजी आली आहे. स्वस्त शेतमाल आयात करून भाव पाडण्याचे धोरण भारत सरकारला शक्य होत नाही. म्हणूनच देशातील शेतीमालाचे उत्पादन वाढविण्याचे महत्त्व देशाचे नियोजन करणाऱ्या शहरी विद्वांनानाही नाकारता येत नाही. जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे भाव १४४ डॉलर प्रति बॅरल झाले. याचा परिणाम रासायनिक खतांच्या भावावर होणारच.

१९७३ साली अशीच भाववाढ जागतिक बाजारात झाली होती. तेव्हा इंदिरा गांधींनी युरिया-सुफलाचे भाव ५० रु. प्रति ५० किलोंवरून १०० रु. प्रति ५० किलो केले होते; परंतु डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला २००८-०९ साली रासायनिक खतांचे भाव वाढविण्याची हिम्मत झाली नाही. २००८-०९ च्या बजेटमध्ये रासायनिक खतांवरील सबसिडीचा बोजा एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

तसेच डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने २००८-०९ च्या हंगामात सर्वच शेतमालाच्या हमी किमतीत ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढ करून एक नवे आणि महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. विशेष म्हणजे रासायनिक खतांच्या भावात वाढ न करता शेतमालाच्या हमी भावातील वाढ हा एक नवाच पायंडा आहे.

या सर्व पाश्र्वभूमीवर कोरडवाहू शेतकऱ्यांची उपेक्षा अजूनही सुरूच आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची उपेक्षा किती काळ चालणार, हा प्रश्न उपस्थित करणे आजची प्राथमिकता आहे. भारत सरकारने ७१ हजार कोटी रुपयांची जी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली, त्यातही कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्राचाच विचार केला तर एकूण कर्जमाफीपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम पश्चिम महाराष्ट्रात खर्च झाली आहे. (जाधव समितीनेही हे मान्य केले आहे.) आजच्या व्यवस्थेमध्ये जी काही सबसिडी आहे ती सर्व पाणी वापरणाऱ्या (सिंचन) शेतकऱ्यांना आहे. उदाहरणार्थ (१) कालव्याच्या पाण्यावरील सबसिडी (२) विजेवरील सबसिडी (३) रासायनिक खतांवरील सबसिडी (४) ड्रीप इरिगेशन (५)गांडूळ खत व इतर सबसिडी. मग कोरडवाहू शेतकऱ्यांना काय? कोरडवाहू शेतकरी निसर्गाशी भांडतो तसेच त्याला बाजाराशी भांडावे लागते. वाढीव खर्चाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा खर्च वाढतो, कुटुंब पोसण्याचा खर्च वाढतो, निसर्गाचा धोका वाढतो, बाजारपेठेचा धोका वाढतो. यांपासून संरक्षण कोणते?

‘कोरडवाहू शेतकऱ्यांना पाणी देऊ,’ हे गाजर किती दिवस दाखविणार? भारताचे कृषिमंत्री शरदराव पवार यांनी मान्य केले आहे की, महाराष्ट्रात २० टक्केही सिंचन नाही. सिंचनाची कितीही व्यवस्था केली तरी ६० टक्के शेती कोरडवाहू राहणारच! या सर्व पाश्र्वभूमीवर कोरडवाहू शेतीला प्रति एकर थेट आर्थिक मदत (सबसिडी) देण्याची वेळ आली आहे. भारत सरकारच्या २००९-१० च्या अंदाजपत्रकात रासायनिक खतांची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांना देण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. हे होणार कधी व कसे, हाच कळीचा प्रश्न आहे.

निसर्गाशी व बाजारपेठेशी झगडणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी देणारी पीक विमा योजना व हमी भाव यांची सांगड घातल्याशिवाय ‘इंडिया’-‘भारत’ यांच्यातील दरी कमी कशी होणार, या प्रश्नाचे उत्तर सापडणार नाही.

-विजय जावंधिया

कोरडवाहू शेती : समस्या आणि उपाय

2009-09-20T14:27:00.004+05:30

साभार-लोकसत्ता/रमेश पाध्ये/विशेष लेख/१०.०९.२००९

स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी ग्रामीण भारतात सुखसमृद्धी वास करीत होती अशा प्रकारच्या विवेचनाने संपतराव पवारांनी लेखमाला (२६, २७ व २८ ऑगस्ट) सुरू केली. पण खरोखरच अशा प्रकारची सुखसमृद्धी भारतभरचे नव्हे, महाराष्ट्रातील नव्हे, तर केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, कऱ्हाड या जिल्ह्यांमधील ग्रामीण नागरिक तेव्हा अनुभवत होते काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. आधीच्या व्यवस्थेतही विषमता होतीच. गावचा पाटील, देशमुख आणि कुळकर्णी हे कदाचित आर्थिक सुबत्ता अनुभवीत असतील पण सर्वसाधारण शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजूर यांच्या वाटय़ाला दारिद्रय़ आणि उपासमार या व्याधी फार पुरातन काळापासून पाचवीला पुजलेल्या होत्या. दुष्काळात शेतसारा भरता न आल्यामुळे इंग्रज सरकारने सारा वसुलीसाठी बळाचा वापर सुरू केल्यावर शेतकऱ्यांनी सरकार, जमीनदार आणि सावकार यांच्या विरोधात बंडे केल्याचा १९ व्या शतकातील इतिहास सर्वश्रुत आहे. थोडक्यात जुन्या जमान्यात सातत्याने आबादीआबाद कशी होती याचे चित्र रंगविणे म्हणजे ‘रामकाळी वानरांना वाचा होती,’ असे सांगण्यासारखे आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात हजारो कोटी रुपये खर्च करून मोठी धरणे बांधली गेली, त्यामुळे महाराष्ट्रातील १८ टक्के जमीन सिंचनाखाली आली. याचा आर्थिक लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडला की नाही? उसाचे उत्पादन वाढावे म्हणून उसाची अधिक उत्पादक वाणे आणण्यात काय चूक झाली? महाराष्ट्र राज्य झाल्यानंतर महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखाने निघाले याचा पवारांनी उल्लेख केला आहे. पण या प्रक्रियेमुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनात आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया कशी सुरू राहिली या बाबीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. सहकारी साखर कारखाने निघण्यापूर्वी महाराष्ट्रात भांडवलदारांचे साखर कारखाने सुरू होते, तेव्हा भांडवलदार शेतकऱ्यांकडून कमी भावात ऊस घेऊन आणि तयार केलेली साखर जास्त भावात विकून भरमसाठ नफा कमवीत असत. या अतिरिक्त नफ्यावर शेतकऱ्यांचा हक्क प्रस्थापित होण्यामध्ये सामाजिक न्याय आहे, असे सहकारी चळवळीचे खंदे पुरस्कर्ते प्रा. धनंजयराव गाडगीळ यांचे मत होते. त्यामुळेच महाराष्ट्रात पहिला सहकारी साखर कारखाना उभा करून तो यशस्वीपणे चालावा यासाठी त्यांनी खूप परिश्रम केले. इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीमध्ये ते नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष होते. एवढय़ा अव्वल दर्जाच्या अर्थतज्ज्ञाने आपला मोलाचा वेळ खर्च करून जे सहकारी चळवळीचे रोपटे लावले, जोपासले आणि पुढे ज्याचे विशाल वृक्षामध्ये रूपांतर झाले त्याची संभावना ‘प्रत्येक जिल्ह्यात विकासाची बेटे निर्माण झाली’, अशा शब्दांत करणे योग्य नाही.

१९७२च्या दुष्काळामध्ये राज्य पातळीवर ‘दुष्काळ निवारण’ समितीची स्थापना करण्यात आली. सर्व डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या या समितीने महाराष्ट्रभर खेडोपाडी सरकारने दुष्काळी कामे सुरू करावीत यासाठी सरकारवर दडपण आणले. मजुरांनी केलेल्या कामाचा चोख मोबदला त्यांना मिळावा आणि काही प्रमाणात मजुरी धान्याच्या रूपात मिळावी अशा मागण्या पुढे करण्यात आल्या. दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधन कसाईखान्यात जाऊ नये यासाठी ठिकठिकाणी सरकारने गुरांसाठी छावण्या काढाव्यात व साखर कारखान्याच्या अखत्यारीतील उसाचा पाला जनावरांना हिरवा चारा म्हणून उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशाही व्यवहार्य मागण्या करण्यात आल्या आणि काही अंशी त्या मान्यही झाल्या. या दुष्काळाच्या काळात सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर जे वैचारिक मंथन झाले त्यामध्ये कॉम्रेड दत्ता देशमुख आणि डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांचे वैचारिक वारसदार वि. म. दांडेकर यांचा सिंहाचा वाटा होता. या वैचारिक मंथनातून ‘दुष्काळ निवारण समिती’चे रूपांतर ‘दुष्काळ निर्मूलन समिती’त झाले. यातूनच ग्रामीण रोजगार हमी योजना आकाराला आली. या योजनेअंतर्गत कामे काढताना ती दुष्काळी कामांप्रमाणे केवळ दगड फोडण्याची असू नयेत तर भविष्यात शेतीला लाभदायक ठरतील, अशी उत्पादक असावीत, असा विचार मांडण्यात आला. बऱ्याच प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रात आणि मराठवाडय़ात अशी कामे झाली. याचा लाभ बऱ्याच शेतकऱ्यांना झाला.

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा राज्यात राबविली जाताना त्यात काही त्रुटी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्या दूर करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्वेच्छेने देखरेखीचे काम करण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे ठरते. अशा कार्यकर्त्यांनी ज्या त्रुटी/ भ्रष्टाचार उजेडात आणला तो निपटून काढण्याचे काम शासनाने केले पाहिजे. तसे होताना दिसत नाही. पण यामुळे जी चांगली कामे झाली ती विचारात न घेता योजनेवर आगपाखड करणे बरोबर नाही.

महाराष्ट्रात आणि विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात कमी पाण्यावर भरपूर उत्पादन देणाऱ्या द्राक्षे, डाळिंबे यांच्या अत्याधुनिक फळबागा विकसित करण्याचे काम उद्यमशील शेतकऱ्यांनी केले तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात बोरे, आंबा अशा कोरडवाहू फळबागाही विकसित करण्याचे काम काही शेतकऱ्यांनी यशस्वीपणे केले आहे. ही सर्व प्रक्रिया स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ४० वर्षांनी का सुरू झाली? यामागचे एक कारण ग्रामीण भागात शिक्षणाचा जो प्रसार झाला त्याच्याशी जोडता येईल. स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकारणावर पोसला जाणारा बांडगुळांचा एक गट जसा तयार झाला त्याचप्रमाणे कष्ट करून आपले ऐहिक जीवन संपन्न करण्याची आकांक्षा असणारा सुशिक्षित शेतकऱ्यांचा एक गटही अस्तित्वात आला. अशा कल्पक तरुण शेतकऱ्यांनी बाहेरील घटक कमी वापरून, पर्यावरणाचा तोल सांभाळून शेती अधिक उत्पादक कशी करावी याचे वस्तुपाठ निर्माण केले आहेत. असे शेतकरी म्हणजे नव्या हरितक्रांतीचे अग्रदूत आहेत. मराठीमध्ये प्रसिद्ध होणारे ‘बळीराजा’ हे मासिक या नवविचारांच्या प्रक्रियेला चालना देण्याचे काम करीत आले आहे. कृषी विकासाच्या प्रक्रियेला गती प्राप्त व्हावी, असे वाटणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांमधील कृषी-साक्षरतेला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. प्रा. श्री. अ. दाभोळकर यांनी शेतकऱ्यांमध्ये ‘प्रयोग परिवार’ ही चळवळ उभी करण्याचा प्रयोग यासाठीच सुरू केला होता.

संपतराव पवार यांनी ‘८० च्या दशकात भांडवली शेतीच्या उदयामुळे छोटय़ा शेतकऱ्यांना शेती करणे शक्य होईना’ असे विधान करून यामुळे मुंबईच्या कापड गिरण्या आणि गोदी या धंद्यामध्ये काम करण्यासाठी छोटय़ा शेतकऱ्यांचा ओघ सुरू राहिल्याची माहिती दिली आहे. पण वास्तवात मुंबई कापड उद्योग १९८३ साली जवळपास बंद पडला व त्या उद्योगातील मराठी कामगारांचा ओघ ग्रामीण भागाकडे सुरू झाला. मुंबईच्या गोदीमध्येही याच सुमारास यांत्रिकीकरणाची प्रक्रिया जोमाने सुरू झाल्यामुळे कामावर असलेल्या कामगारांचा रोजगार कसा टिकवायचा हा तेथील युनियनसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न बनला. याचा अर्थ ग्रामीण महाराष्ट्रातून मुंबईत स्थलांतर सुरू राहिले नाही असे नाही. ही स्थलांतराची प्रक्रिया हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. असे स्थलांतर किमानपक्षी गेली १५० वर्षे सुरू आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी असे स्थलांतरित मजूर बकाल चाळीमध्ये जथ्याजथ्याने राहायचे. त्यांचा कुटुंबकबिला गावात राहायचा. आता ग्रामीण भागातून शहरांकडे येणारा मजूर येताना आपली बायको-मुले घेऊन शहरात येतो आणि निवाऱ्यासाठी झोपडपट्टी जवळ करतो हे बदललेले वास्तव आहे.

‘कोरडवाहू क्षेत्राच्या विकासासाठी म्हणून ज्या ज्या योजना केल्या, त्यातून मुळात आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणाऱ्यांनाच अधिक सक्षम करण्याचा दृष्टिकोन ठेवला गेल्यामुळे बहुसंख्य कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या वाटय़ाला गुलामीचे जगणे आले आहे’ असा हेत्वारोप करणारा सूर पवारांनी लावला आहे. आपल्या देशात लोकसंख्या वाढीचा रेटा एवढा जबरदस्त आहे की सर्व सक्षम माणसांना उपजीविकेसाठी काम मिळण्याचीच वानवा आहे. त्यामुळे पावसाळा संपल्यानंतर सुरू होणाऱ्या ऊसतोडणीसाठी मजूर मिळणे ही येथे समस्या नाही. साखर कारखान्यांचा ऊसतोडणी हंगाम सुरू असताना ग्रामीण महाराष्ट्रातून लाखो मजूर रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी डोळे लावून वाट बघत असतात. तेव्हा ऊसतोडणीसाठी मजूर मिळावेत म्हणून कोरडवाहू क्षेत्राचा विकास केला नाही असा विचार कोत्या मनोवृत्तीचा अज्ञानी माणूसच करू धजावा.

संपतरावांनी बळीराजा धरणाचा प्रयोग विस्ताराने मांडला आहे. हा उपक्रम निश्चितच स्तुत्य होता. पण या प्रयोगाचे पुढील काळात काय झाले? पवार आणि त्यांच्या मित्रांनी जसा ‘बळीराजा’ प्रकल्प राबविला त्यापेक्षा पाणी वाटपाच्या संदर्भात नाशिकच्या बापूसाहेब उपाध्ये यांनी शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणी वाटप संस्था काढून सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना निश्चित केलेल्या पाण्याचा वाटा मिळण्याची व्यवस्था करून ती चोखपणे राबविली. काही प्रमाणात या यशामुळे आणि काही प्रमाणात सरकारचे धोरण बदलल्यामुळे कालव्याचे पाणी वाटप करण्याचे अधिकार शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणी वाटप संस्थांना मिळण्याची प्रक्रिया गेली २० वर्षे सुरू आहे. अशा चळवळीला पाटबंधारे खात्याच्या अभियंत्यांकडून सहकार्य मिळते आहे; एवढेच नव्हे तर असे काम करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणारी ‘सोपे काम’ ही सार्वजनिक संस्था गेली २० वर्षे सक्रिय आहे. संपतरावांना हे माहीत नाही काय? राळेगणसिद्धी येथील अण्णा हजारे यांनी आणि हिवरेबाजारच्या पोपटराव पवार यांनी जलसंधारण आणि पाणी वाटप या संदर्भात केलेली कामे हे कोरडवाहू शेतीच्या विकासाच्या संदर्भातील वस्तुपाठ आहेत. त्यांना या कामासाठी पैसा उपलब्ध झाला तो महाराष्ट्र सरकारच्या विविध योजनांच्या अंतर्गतच. पण संपूर्ण महाराष्ट्राचा कायापालट करू शकतील एवढय़ा संख्येने अण्णा हजारे वा पोपटराव पवार महाराष्ट्रात जन्माला आले नाहीत असे म्हणता येईल.

संपतरावांच्या एकूण विवेचनाच्या मागे कृषिविज्ञान हे घातक असल्याचा त्यांचा दृढ समज असल्याचे जाणवते. पण वास्तवातील स्थिती तशी नाही. उदाहरणार्थ ज्या हरितक्रांतीच्या नावाने त्यांनी बरीच आगपाखड केली आहे ती झाली नसती तर आज कृषी क्षेत्र ११५ कोटी लोकांचा भार पेलू शकले नसते. मग माल्थस यांच्या भाकिताप्रमाणे रोगराई, उपासमारीने दरवर्षी करोडो माणसे मरून लोकसंख्या ५०/ ५५ कोटींच्या घरात स्थिरावली असती. पण हरितक्रांतीने हे दुष्टचक्र थोपवून धरले. त्यांनी आठ एकर क्षेत्रावर ८१०० किलो शाळू आणि ४५०० पेंडी कडब्याचे उत्पादन केल्याची माहिती दिली आहे. चीनमधील कृषिवैज्ञानिकांनी विकसित केलेले मक्याचे वाण एका एकरावर १०,००० किलो मक्याचे दाणे आणि ३०,००० किलो कडब्याचे उत्पादन शक्य करते.

हरितक्रांतीचे लोण शाश्वत सिंचनाची सोय असणाऱ्या क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिले आहे. पण याचा अर्थ कोरडवाहू हरितक्रांतीची लाट कधी येणारच नाही असे वाटत नाही. कारण हैदराबादच्या इक्रिसॅट या संशोधन करणाऱ्या संस्थेने अधिक उत्पादन देणारे तुरीचे संकरित वाण याच वर्षी बियाणांची निर्मिती करणाऱ्यांना उपलब्ध करून दिले आहे. तसेच ज्वारीचा डीएनए कोड पूर्णपणे उलगडण्याचे काम त्यांनी पूर्णत्वास नेले आहे. याचा उपयोग पुढे ज्वारीची अधिक उत्पादक वाणे विकसित करण्यासाठी निश्चितच होईल. राईचे संकरित वाण सरकारकडून मान्यता मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. तेव्हा कमी पाण्याची शेती वैज्ञानिकांकडून दुर्लक्षित राहिलेली नाही. सरकारने या कामाला भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला तर या कामाला निश्चितच गती प्राप्त होईल. पण हे काम केवळ सरकारच करू शकते असे नाही. पहिल्या हरितक्रांतीच्या संशोधनाचा आर्थिक भार अमेरिकेतील रॉकफेलर आणि फोर्ड फाऊंडेशन यांनी उचलला होता. आमच्या देशात त्यांच्याएवढय़ा आर्थिक कुवतीचे उद्योगपती डझनावारी आहेत. पण त्यांच्याकडे विश्वस्त वृत्तीचा अभाव आहे. त्यामुळे भारत सरकारने आणि राज्य सरकारांनी या कृषी संशोधनाचा भार उचलावा यासाठी सामाजिक वा राजकीय चळवळ उभी करण्यावाचून शेतकऱ्यांपुढे दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही.

-रमेश पाध्ये
rameshpadhye@hotmail.com

कोरडवाहू शेती (३) - नियोजनानेच दुर्दशा टाळता येईल!

2009-09-04T09:46:00.004+05:30

साभार- लोकसत्ता/विशेष/संपतराव पवार/२८.०८.२००९

सध्या जागतिकीकरणाच्या गजरात सरकार दंग आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आज मूठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्या संपूर्ण अन्नधान्य साखळीवर सत्ता गाजवीत आहेत आणि पर्यायी व्यवस्थांचा विध्वंस करीत आहेत. बी-बियाणे आणि अन्नधान्यव्यवस्थेवर मक्तेदारी प्रस्थापित करून स्थानिक बाजारपेठा हेतुपुरस्सर उद्ध्वस्त करीत आहेत. केवळ दहा जागतिक कंपन्यांनी ३२% बियाणांच्या व १००% जनुक अभियांत्रिकी तसेच संकरित बियाणांचा व्यापार ताब्यात घेतला आहे. त्यातच सरकारने ‘लुटा आणि पळा’ संस्कृतीला खतपाणी घालण्याचेच धोरण अवलंबिले आहे. त्यामुळे शेतकरी आता उत्पादक न राहता, या महाकाय कंपन्यांचा ग्राहक बनला आहे.

जागतिकीकरणाने जैविक बहुविधतेचा नाश करून शेती संस्कृतीतील विविध अन्नाची वैशिष्टय़े नासवून टाकली आहेत. पारंपरिक उद्योगांवर, उत्पादनप्रक्रियेवर, निसर्गनियोजन, निसर्गवापर व निसर्गरक्षणाच्या वर्षांनुवर्षे चालत आलेल्या पद्धतींवर परराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रभाव व दबाव वाढत आहे. यामुळे श्रमिकांच्या जगण्याच्या साधनांवर संक्रांत आली आहे. म्हणूनच कंपन्यांचा राजकीय आणि आर्थिक संघर्ष एकदम सामान्य जनजीवनाच्या दैनंदिन पातळीवर उतरला असून, झटपट श्रीमंतीच्या हव्यासापोटी कर्ज काढणे आणि बुडणे या शेतकऱ्याच्या कृतीशी संलग्न झाला आहे.

आर्थिक केंद्रीकरण, स्वामित्त्व हक्क आणि जनुक अभियांत्रिकी या तीन प्रक्रियांद्वारे बी-बियाण्यांवरील कंपन्यांची मक्तेदारी घट्ट होत आहे. खरे तर बीज म्हणजे संस्कृती व इतिहास यांचे भांडार, पण बीजरक्षण आणि देवाणघेवाण ही शेतकऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची कर्तव्येच आता गुन्हा ठरली आहेत. ‘कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन’ या तंत्राने वांझोटे बियाणे तयार करण्याचे परवाने मिळवून, शेतीचा धंदा बनविलेल्या व्यापारीकरणाचा दृष्टिकोन शेतीच्या सुपिकतेचे रूपांतर वांझोटेपणात करत आहे.

भाजीपाल्याच्या दराची लॉटरी लागलेल्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांचे झटपट पैसा मिळविण्याच्या हव्यासापोटी अनेक शेतकरी अंधानुकरण करतात, पण इथेही उत्पादन आणि बाजारभाव या दोन्ही गोष्टी रोगाच्या फैलावानुसार नियंत्रित केल्या जातात. त्यामुळेच माणसांच्या औषधांपेक्षा शेतीसाठीच्या औषधांची दुकाने बहुसंख्य झाल्याचे चित्र दुष्काळी प्रदेशात दिसते. साहजिकच कीटकनाशके, तणनाशके यांचा बेसुमार वापर होऊन सृष्टीची बहुविधता आणि सुफलतेची लूट चालू झाली आहे.

मध्यंतरी काही प्रयोगशील कष्टाळू शेतकऱ्यांनी द्राक्षे, बोरे, डाळिंब या फळबागांचा मार्ग चोखाळून पाहिला; पण सिंचनाची नवीन तंत्रे, कीटकनाशके, खते, नैसर्गिक कोप आणि बाजारातील अनियमितपणा यामुळे त्यांचीही फसगतच झाली. परिणामी शेतकरी स्वत:चे आर्थिक नियोजन गमावून बसला आहे.

एकंदर शेतकरी शेतीतून हद्दपार होण्याची वेळ आता जवळ येऊन ठेपली आहे. अशा वेळी या व्यापारी, निर्यातप्रवण शेतीला शह देण्याची दिशा शेतकऱ्यांच्याच ठोस कृतीतून स्वीकारावी लागेल. गर्तेत पडलेल्या शेतकऱ्याला वरूनच तुकडे टाकून जगविणे उपयोगाचे नाही. निरंतरतावाद, तंत्रज्ञान, परंपरा व विकासाची सांगड घालणारा मार्ग शोधण्याची गरज आहे. पारंपरिक पद्धतीच्या भारतीय शेतीने गाठलेला सुवर्णकाळ स्मरून त्याच मार्गाने महासत्तेकडे वाटचाल करण्याची क्षमता भारतीय शेतकऱ्यांजवळ नक्कीच आहे. त्यासाठी एका प्रतिष्ठित, सुसंस्कृत, स्थिरशेती जीवनपद्धतीकडे शेतकऱ्यांची मानसिकता वळवावी लागेल, परंतु त्या अगोदर सर्वाआधी मरणाच्या दारात उभा असलेला शेतकरी आणि जगण्यासाठी स्थलांतर करणारा शेतकरी वाचवायचे झाल्यास त्यांच्या हमखास उत्पादनाचे स्रोत वाढवावे लागतील.

पशुधन हे दुष्काळी भागातील चरितार्थाचे एकमेव साधन, कारण जनावरे अन्नाबाबत माणसांशी स्पर्धा करीत नाहीत. उलट पर्यावरणीय शेतीसंस्कृतीत यंत्र, तंत्र आणि अर्थकारण हे पिके आणि पशुसंवर्धन यांतील एकात्मतेवर आधारलेलेअसते. एकाचा कचरा दुसऱ्याचे पोषक द्रव्य बनते. जनावरे सेंद्रीय खते पुरवून शेती अधिक सुपीक करतात आणि उत्पादन वाढवितात. जनावरांची कातडी, दूध, शेणखतातील ऊर्जा, पोषणद्रव्ये या सर्वाचा मूळस्रोत म्हणूनच पशुधन शेतकऱ्यांचे, शेतीसंस्कृतीचे हृदयस्पंदनच असते. पण तेच हरविल्याने शेतकऱ्यांचे रूपांतर मजुरात होते. एकीकडे २०५० सालची भूक मिटविण्याच्या भूलथापांत जनावरांचे माणशी प्रमाण झपाटय़ाने घसरत आहे. दुसरीकडे मांसनिर्यातीच्या नावाखाली कत्तलखान्यांना १००% अनुदान दिले जाते. ‘अल कबीर’ या एकाच कत्तलखान्यात वर्षांला एक लाख ८२,४०० म्हशींची कत्तल होते. बाकी ३२,००० अनधिकृत कत्तलखान्यांत लाखो जनावरांची कत्तल होतच असते आणि तिसऱ्या जगात जिथे ८०% जिराईत शेती केली जाते तिथे अवर्षण आणि अतिवृष्टी यामुळे चाराटंचाई निर्माण होऊन लक्षावधी जनावरे दरवर्षी कत्तलखान्याच्या दिशेने वळविली जातात, म्हणूनच श्रमांवर आधारित चारानिर्मिती करून दूधव्यवसायाच्या आधारे शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढविली तर ग्रामीण लोकसंख्येला कुपोषणातून सावरण्याचे कार्य साध्य होऊन, कॉर्पोरेटच्या घशात सगळी शेती जाणे टळू शकेल. चारानिर्मिती, पशुपालन या प्रत्येक घटकांत रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे. जनावरांचे संगोपन व व्यवस्थापन करण्याचे ८०% कष्ट स्त्रियाच करतात. महाराष्ट्रात सात कोटी कुटुंबे गुराढोरांवर चरितार्थ चालवितात. त्यापैकी दोनतृतियांश अल्पभूधारक आणि बाकीचे भूमिहीन शेतमजूर आहेत. या साऱ्यांचा होणारा कडेलोट वाचवून त्यांना पर्यावरण शेतीसंस्कृतीकडे आकर्षित करण्यासाठी आणि अर्धशिक्षित तरुणांना व त्यांच्या साधनांना सामावून घेऊन शेतकऱ्यांच्या गोठय़ापर्यंत वैरण पोचविण्याचा महात्मा गांधींना अभिप्रेत असणारा ग्रामोद्योग येथे निर्माण करता येईल.

शेतीक्षेत्रात निर्माण झालेले आव्हान हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे, बी-बियाण्यांच्या मक्तेदारांचे तसेच जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचे आहे हे उघड आहे. याला एकाकी शेतकरी प्रतिबंध करू शकत नाही. परिस्थितीला शरण जायचे की मरण स्वीकारायचे या सीमारेषेवर शेतकरी उभा आहे. या संकटातून त्याला तारून नेण्यासाठी जनावरांचीच मदत होऊ शकते ही जाणीव त्यांना असल्याने पशुधन जगविण्यासाठी लक्षावधी माणसे स्थलांतर करतात. एक प्रकारे गुलामीचे जीवन ती स्वीकारतात. जनावरे जगविण्याच्या इच्छेमुळे ही अगतिकता येते. जिरायती शेतीक्षेत्रात सर्वसाधारणपणे १०० दिवस चाराटंचाई जाणवते. अलीकडील हायब्रिड बियाणांमुळे चारा उत्पादन नि:सत्त्व आणि कमी होत गेले; परिणामी चाराटंचाई तीव्र होत गेली. या टंचाईची झळ शेतकऱ्यांना लागू नये म्हणून त्यांना घरपोच चारा पुरविण्याची व्यवस्था केली तर त्यांची चिंता मिटेल. जिरायती क्षेत्रात ऊस आणि साखर कारखानदारीपेक्षा चारानिर्मिती निश्चित लाभदायक ठरेल. पशुधनाची कत्तल थांबेल. शेतीस सेंद्रीय खतांचा पुरवठा होईल. अन्यथा रासायनिक खतांचा वापर अधिक उत्पादनासाठी वाढत राहिला तर माती मृत होण्याचा धोका आहे. हा धोका टाळण्यासाठी पावसाच्या चार ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत धान्य व वैरणनिर्मितीचे सूत्रबद्ध नियोजन केले तर विकासाचा नवा मार्ग उदयाला येईल. वैरणनिर्मितीसाठी हंगामाची गरज नाही. औषधफवारणीचा प्रसंग नाही. उपलब्ध पाण्यात, कोणत्याही काळात आपल्या पशुधनास वर्षभर पुरेल एवढय़ा चाऱ्याचा साठा करून लुटलेली सुगी शेतकरी परत मिळवू शकेल. पर्यावरणाशी अनुरूप असे शेतीचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणू शकेल. ही पद्धत अधिकाधिक विकसित होत जाऊन पर्यावरणशेतीत सुधारणा होत जाईल. लहान शेतीला संरक्षण मिळेल. शेतकऱ्यांचा चरितार्थ सुरक्षित राहील आणि सुरक्षित अन्नाचेही उत्पादन होईल.

कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतीला उत्पन्नाची शाश्वती द्यायची असेल, तर दोन हजार लोकसंख्येच्या गावास केवळ दीडशे एकरांत चारानिर्मिती करण्यास प्राधान्य देऊन, त्या चाऱ्याचे सायलेज करून टंचाईकाळात तो पुरविण्याची व्यवस्था उभी करावी. ओला चारा साठवून ठेवण्याचे मूरघास तंत्रज्ञान (सायलेज) विद्यापीठ पातळीवर १९६५ साली विकसित झाले आहे. ते शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोचवावे.

पाणी जमिनीत मुरण्याची क्षमता संपली की पाझर सुरू होतो. पाणी मुरविण्याला मर्यादा असल्यामुळे यापुढे पाणी जिरवण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी पाणलोट क्षेत्राच्या उंचीवर पावसाळ्यातील पाणी उचलून साठवून ठेवण्याची व्यवस्था करावी. तशी केंद्रे प्रत्येक गावात नैसर्गिक अनुकूलता लक्षात घेऊन उभी करावीत. टंचाईकाळात ते पाणी सायफनने देता यावे.

मान्सूननंतरच्या उत्तरा-हस्त नक्षत्राचा पाऊस लांबल्यास किंवा न पडल्यास पाणी उपलब्ध असूनही ते शेतीला देता येत नाही. अशी कोरडवाहू शेतकऱ्यांची स्थिती असते. या काळात मोबाइल इरिगेशनची योजना राबविल्यास ही अनवस्था दूर होऊन शेतकऱ्यांचे करोडो रुपयांचे नुकसान वाचविता येईल. हा प्रयोग बलवडी येथे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या मदतीने राबविण्यात आला आणि तो यशस्वी झाला. ही यंत्रणा अग्निशामक दलासारखी निकडीची समजून शासनाने गावोगावी उपलब्ध करून द्यावी.

कोणतीही आपत्ती छोटा-मोठा असा भेद करीत नसते. कर्जमाफी करताना अल्पभूधारक, छोटा व मोठा शेतकरी जमिनीच्या क्षेत्रावरून ठरविण्याची पद्धती बदलण्यात यावी. खारफुटी, अवर्षणप्रवण, औद्योगिक प्रदूषण, अतिवृष्टी यांवर आधारित झोन निश्चित करावेत. मदत करण्याचे सूत्र आर्थिक व शास्त्रीय निकषावर ठरवावे. या निकषांच्या आधारे जेव्हा व जिथे जिथे आपत्ती येईल तिथे तिथे सहाय्य करावे. अशा तरतुदींमुळे प्रादेशिक वाद न होता नेमक्या गरजूंना सहाय्य मिळेल.या उपाययोजना सरकारनेच करायला हव्यात कारण त्या शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेरच्या आहेत. दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा होणारा खर्च त्यामुळे वाचेल आणि ही व्यवस्था कायमस्वरूपी होऊ शकते.

-संपतराव पवार
(समाप्त)