सुरगाणा तालुका हा आदिवासीव्याप्त आणि वरुणदेवता व निसर्गदेवता यांचा वरदहस्त लाभलेला. या तालुक्यात असलेल्या केम डोंगरामध्ये सात नद्यांचा उगम होतो. दरवर्षी दोन ते तीन हजार मिलिमीटर एवढे प्रचंड पर्जन्यमान येथे असते. परंतु तीव्र उतारामुळे हे पाणी पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या माध्यमातून अरबी समुद्रात दमण- गंगेमार्गे वाहून जाते. ज्या सुरगाण्यामध्ये पावसाळ्यात प्रचंड पाणी असते तोच सुरगाणा हिवाळा आणि उन्हाळ्यात पाण्याच्या थेंबासाठी तरसू लागतो. या तालुक्यात डोंगरावरील काही गावे अशी आहेत की, घागरभर पाणी आणण्यासाठी डोंगर उतरून खाली यावे लागते व पाणी डोक्यावर, खांद्यावर घेऊन पुन्हा डोंगर चढून जावे लागते. अख्खा दिवस याच कामात जातो. त्यामुळे या गावांतील युवकांना विवाहासाठी मुलीच मिळत नाहीत. कारण आयुष्यभर पाण्यासाठी आपल्या मुलीने डोंगर चढत-उतरत राहावा हे कुठल्याच माता-पित्यांना मान्य नाही. आदिवासी भाग असल्याने या तालुक्यातून वाया जाणार्‍या या जलसंपत्तीकडे कोणाचेच लक्ष वेधले गेले नव्हते. जेव्हा 30 वर्षापूर्वी लक्ष वेधले गेले, त्यावेळी सुरगाणा तालुक्यात एक धरण बांधण्याची योजना विचाराधीन झाली. परंतु कोणताही प्रकल्प हाती घेण्याच्या आधी स्थानिक जनतेला विश्वासात घेण्याचा प्राथमिक मार्ग न अनुसरता थेट सर्वेक्षण करणारे पथक अभियंत्याच्या नेतृत्वाखाली पाठविण्याची कारवाई झाल्याने या पथकाचे नेतृत्व करणार्‍या ज्येष्ठ अभियंत्यांची आदिवासींनी हत्या करण्याचा व त्याचे वाहन पेटवून देण्याचा भयानक प्रकार घडविल्याने शासकीय यंत्रणेपासून ते स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुन्हा या परिसरात कोणताही मोठा पाटबंधारे प्रकल्प साकारण्याचा विचारच केला नाही. गावतळे, शेततळे, पाझर तलाव अशी चिल्लर कामे त्या त्या लोकप्रतिनिधीने आपापल्या परिसरात केली असतील त्यांचाच काय तो अपवाद या ठिकाणी होता. या एका दहशतवादी घटनेने नाशिक जिल्ह्याची अब्जावधी क्युसेसची जलसंपदा गेली 30 वर्षे अरबी समुद्रात वाहून गेली, याचा विचार एकाही नेत्याने केला नाही. या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनाही यापूर्वी तो करावासा वाटला नाही, हे सुरगाण्याचे, कसमादे पट्ट्याचे आणि नाशिक जिल्ह्याचे दुर्दैव.
या प्रदेशातील विशेषत: सुरगाण्याच्या व कसमादे पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींनी वेगळीच शक्कल लढवली. मोठे प्रकल्प हाती घेण्याऐवजी पाझर तलाव आणि तिथेही काही बाबी अडचणीच्या ठरल्या तेव्हा शेततळे आणि गावतळे बांधण्याचा सपाटा लावला. लोकप्रतिनिधीही तेच आणि हे प्रकल्प साकारणारे कंत्राटदारही त्यांच्याच कुटुंबातले किंवा परिवारातले. यामुळे कागदोपत्री कामे झालीत, परंतु त्यांचा दर्जा किती भीषण आहे ते प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावरच कळते. पाझर तलावांचे अस्तरीकरण नाही. मंजूर जागेऐवजी भलत्याच ठिकाणी तलावाची उभारणी, नैसर्गिक खड्ड्यात साठलेल्या पाण्यालाच गावतळे आणि शेततळे म्हणून संबोधले जाणे व त्याची रक्कम मात्र वळती करून घेणे, गावतळे आणि शेततळ्यांना सांडव्याची उंच भिंत न बांधणे, त्यामुळे त्याची जलक्षमता नाममात्र राहणे. त्या पाण्याचा उपयोग उन्हाळ्यात न होणे, अस्तरीकरणाअभावी पाझर तलाव फुटणे, असे अनेक प्रकार झाले आहेत. यामध्ये एक किस्सा तर इतका भयानक आहे की, दोन वर्षापूर्वी एक पाझर तलाव फुटला. कारण त्याचे अस्तरीकरण झालेले नव्हते. त्यातून आलेल्या पुरात दोन जण वाहून गेले. त्यातले एक शिक्षक मृत्युमुखी पडले, दुसरा कसाबसा बचावला. एवढा अनर्थ झाला तरी पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी येथे पाझर तलावच अस्तित्वात नाही असे सांगू लागले. शेवटी घडलेल्या घटनेचे शूटिंग दाखवल्यानंतर अधिकार्‍यांनी पाझर तलाव असल्याचे मान्य केले. परंतु तो तिथे मंजूर नसतांना संबंधित अभियंत्याने तो मनमानीने बांधला, त्याची वर्क ऑर्डर निघालेली नसताना रक्कमही अदा केली असा दावा केला. या परिसराला मंगळवारीच भेट दिली तेव्हा या पाझर तलावाला त्यावेळी पडलेले भगदाड तातडीचे उपाय म्हणून वाळू व मातीने भरलेल्या पोत्यांनी बुजविलेले आहे ते अजूनही कायम असल्याचे दिसले. या परिसरात सिंचनाची कामे कशी चालतात हे लक्षात यावे म्हणून हा किस्सा सांगितला.
म्हणजे सरकार उदासीन, लोकप्रतिनिधी स्वार्थी झालेले अशा स्थितीत जिल्ह्याच्या जलसंपत्तीचे होणारे नुकसान थांबविले जावे हा विचार काही लोकप्रतिनिधींना सुचला. त्यामागेही नांदगाव, मालेगाव, चांदवड, सटाणा, देवळा, कळवण, सुरगाणा या जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई व दुष्काळाची जी झळ बसत होती ती कारणीभूत होती. त्यातूनच सुरगाणा तालुक्यातील केमच्या डोंगरामध्ये असलेल्या एका खोलगट जागी मध्यम प्रकल्प उभारावा. त्यात पार नदीचे पाणी साठवावे. ते पाणी चणकापूर धरणात सोडून त्याद्वारे गिरणा नदी बारमाही वाहती ठेवावी. प्रत्यक्ष सिंचन आणि भूगर्भ जलाद्वारे होणारे सिंचन अशा दोन्ही रूपाने सुरगाणा ते पार जळगाव जिल्ह्यापर्यंत लक्षावधी एकर जमीन सुजलाम् सुफलाम् करावी. पाणीटंचाईचे संकट कायमचे नष्ट करावे अशी ही योजना होती.
एकीकडे जिल्ह्याची जलसंपत्ती वाहून जाते आहे व दुसरीकडे एकेकाळच्या बारमाही नद्या पावसाळ्यातही दुमाही वाहतात. काहीतर पावसाळ्यातही कोरड्या पडतात, हे चित्र बदलण्यासाठी या प्रकल्पाची गरज भासत होती. या प्रकल्पासाठी मांजरपाडा गावापासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नैसर्गिक स्थळाची निवड करण्यात आली होती. चारही बाजूंनी उत्तुंग डोंगरांनी वेढलेले व उताराच्या दिशेला दोन डोंगरांमध्ये अंतर असलेले असे हे ठिकाण आहे. या दोन डोंगरांमध्ये भिंत बांधला की, अत्यंत कमी खर्चात धरण साकारणार आहे. यातही वैशिष्ट्य असे की डोंगरांमध्ये जिथे जलसाठा होणार आहे तिथे मोठमोठ्या टेकड्या आहेत. त्या दूर कराव्या लागणार आहेत. त्या नष्ट करतांना जी माती आणि मुरुम निघेल त्याचाच वापर धरणाची भिंत बांधण्यासाठी केला जाणार आहे. म्हणजे स्थानिक सामग्रीचा वापर करूनच हे धरण बांधले जाणार आहे. या परिसराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे धरणाच्या पाणीसाठ्याच्या परिसरात एकही झाड नाही. सगळीकडे झुडपे आहेत. म्हणजे वनसंपत्तीचा नाश होण्याचा प्रश्नच नाही. त्याचप्रमाणे जलसाठा होणार असलेल्या परिसरात एकही झोपडी अथवा लोकवस्ती नाही. म्हणजे विस्थापित होण्याचा प्रश्न नाही. वनसंपत्तीचा र्‍हास होणार नाही व धरण बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली अनुकूलता आणि मातीच्या रूपाने लागणारी मूलभूत सामग्रीची उपलब्धता असे सारे काही पूरक असल्याने येथे धरण बांधावे असा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या शंभर वर्षातील पर्जन्यमानाचा इतिहास असे स्पष्ट करतो की, पहिल्या दोन पावसातच हे धरण भरून जाईल. त्यामुळे भविष्यात त्याची उंची वाढवली तर मध्यम प्रकल्पाचे रूपांतर मोठ्या प्रकल्पात करता येऊ शकेल.
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन 21 सप्टेंबर 2000 मध्ये तत्कालीन पाटबंधारेमंत्री पद्मसिंह पाटील व अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष प्रशांत हिरे यांनी या योजनेचे महत्त्व स्पष्ट करून तात्काळ सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली व तसे आदेशही मंत्र्यांनी दिल्यामुळे योजनेचे प्राथमिक सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण झाले. त्या अंती या योजनेचे प्रस्तावित स्वरूप खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात आले.
1) केम डोंगरातून वाहणार्‍या पार नदीचे पाणी डोंगराच्या पायथ्याशी 700 मी. तलांकावर धरणाने अडवायचे व 690.50 तलांकाला हळदबर्डा गावाजवळ गिरणा खोर्‍यात वळवायचे.
2) यामुळे गिरणे च्या जलसाठ्यात वाढ होईल.
3) गिरणेच्या उजव्या आणि डाव्या कालव्यावरील पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनामुळे घटलेले सिंचनक्षेत्र वाढेल.
4) गिरणेच्या वाढीव उजव्या कालव्याद्वारे रब्बी हंगामातही सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करता येईल.
5) मालेगाव तालुक्यातील दुंधे आणि अजंग या लघुपाटबंधार्‍यांचे सिंचन क्षेत्र वाढविता येईल. गिरणाच्या डाव्या कालव्यातून खरीप हंगामात अतिरिक्त जल उपलब्ध करवून घेता येईल.
6) मंजूर झालेल्या परंतु पाणी उपलब्ध नसल्याने पडून असलेल्या लघु व अन्य सिंचन योजना, पाटबंधारे, या धरणातून उपलब्ध होणार्‍या पाण्याद्वारे कार्यान्वित करता येतील.
7) या धरणाचे पाणी चणकापूरच्या वाढीव उजव्या कालव्याद्वारे (रामेश्वर ते झाडी एरंडगाव) खरीप पिकांना पुरवणे.
या योजनेमध्ये प्रत्यक्ष धरण बांधणे, पाणी अडविण्यासाठी बोगदा तयार करणे व वळविलेल्या पाण्याचा वापर होण्यासाठी अस्तित्वातील कालव्यांव्यतिरिक्त आवश्यक असलेल्या लघु व अन्य बंधार्‍यांची बांधणी करणे याचा समावेश होता.
या वेगळ्या स्वरुपामुळे या प्रकल्पाचा खर्च काहीसा जास्त येतो आहे. परंतु या प्रकल्पाचे पाणी खेळविण्यासाठी कोणत्याही स्वरुपात वीज वापरावी लागत नसल्याने विजेच्या बिलावर होणार्‍या खर्चाची जी बचत साधली जाते ती ध्यानी घेता हा प्रकल्प काटकसरीचा ठरतो. केम डोंगरात एकूण सात नद्या उगम पावत आहेत. त्या प्रत्येकीवर असे मध्यम अथवा मोठे धरण बांधणे शक्य आहे. त्याचे यशापयश आजमावण्याचा पहिला प्रयोग म्हणून मांजरपाडा धरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मांजरपाडा का पेटला?
जून 2008 पर्यंत हा प्रकल्प ज्या स्वरुपात मंजूर झाला त्याच स्वरुपात कार्यान्वित होत होता. तोपर्यंत त्याच्याशी संबंधित सर्व शासकीय इतिवृत्तात हा प्रकल्प आणि त्यातील जलसाठा गिरणा खोरे यासाठीच वापरला जावा असे स्पष्टपणे नमूद केलेले होते. या प्रत्येक वेळी कोणत्याही परिस्थितीत हा साठा गोदावरी खोर्‍यात वळविला जाऊ नये असे उल्लेख असताना काही दिवसांपूर्वी निघालेल्या निविदेमध्ये मात्र या धरणाचे पाणी गोदावरी खोर्‍यात असलेल्या पुणेगाव धरणामध्ये वळविण्यासाठी लागणार्‍या बोगद्याच्या कामाच्या निविदेचाही समावेश केला गेला. मूळ प्रकल्पात या धरणाचे पाणी चणकापूर धरणात सोडण्याचा प्रस्ताव असतांना पुणेगाव धरणात सोडण्याचा प्रस्ताव कोणी मांडला व त्यासाठी लगेच निविदाही कशी निघाली, असा प्रश्न सातही तालुक्यातील जनतेला पडला. हे पाणी पुणेगाव धरणमार्गे येवल्याला नेण्याचे कारस्थान वरिष्ठ शासकीय पातळीवर रचले गेले असावे अशी शंका व्यक्त केली गेली आणि विविध सूत्रांनी आपापल्या परीने केलेल्या चौकशीअंती ऐन निर्वाणीच्या क्षणाला हा बदल झाल्याने वरिष्ठ राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय हा बदल होणे शक्य नाही अशी खात्री पटल्याने या सातही तालुक्यातील जनतेने या बदलाविरुद्ध रणशिंग फुंकले आहे. त्याचा पहिला महानाद उमराणे येथील सर्वपक्षीय सभेत झाला. दुसरा जागर 5 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या दोन शिष्टमंडळांनी केला आहे.
____________________________________________________________
या प्रदेशातील विशेषत: सुरगाण्याच्या व कसमादे पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींनी वेगळीच शक्कल लढवली. मोठे प्रकल्प हाती घेण्याऐवजी पाझर तलाव आणि तिथेही काही बाबी अडचणीच्या ठरल्या तेव्हा शेततळे आणि गावतळे बांधण्याचा सपाटा लावला. लोकप्रतिनिधीही तेच आणि हे प्रकल्प साकारणारे कंत्राटदारही त्यांच्याच कुटुंबातले किंवा परिवारातले. यामुळे कागदोपत्री कामे झालीत, परंतु त्यांचा दर्जा किती भीषण आहे ते प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावरच कळते. पाझर तलावांचे अस्तरीकरण नाही. मंजूर जागेऐवजी भलत्याच ठिकाणी तलावाची उभारणी, नैसर्गिक खड्ड्यात साठलेल्या पाण्यालाच गावतळे आणि शेततळे म्हणून संबोधले जाणे व त्याची रक्कम मात्र वळती करून घेणे, गावतळे आणि शेततळ्यांना सांडव्याची उंच भिंत न बांधणे, त्यामुळे त्याची जलक्षमता नाममात्र राहणे. त्या पाण्याचा उपयोग उन्हाळ्यात न होणे, अस्तरीकरणाअभावी पाझर तलाव फुटणे, असे अनेक प्रकार झाले आहेत. यामध्ये एक किस्सा तर इतका भयानक आहे की, दोन वर्षापूर्वी एक पाझर तलाव फुटला. कारण त्याचे अस्तरीकरण झालेले नव्हते. त्यातून आलेल्या पुरात दोन जण वाहून गेले. त्यातले एक शिक्षक मृत्युमुखी पडले, दुसरा कसाबसा बचावला. एवढा अनर्थ झाला तरी पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी येथे पाझर तलावच अस्तित्वात नाही असे सांगू लागले. शेवटी घडलेल्या घटनेचे शूटिंग दाखवल्यानंतर अधिकार्‍यांनी पाझर तलाव असल्याचे मान्य केले. परंतु तो तिथे मंजूर नसतांना संबंधित अभियंत्याने तो मनमानीने बांधला, त्याची वर्क ऑर्डर निघालेली नसताना रक्कमही अदा केली असा दावा केला. या परिसराला मंगळवारीच भेट दिली तेव्हा या पाझर तलावाला त्यावेळी पडलेले भगदाड तातडीचे उपाय म्हणून वाळू व मातीने भरलेल्या पोत्यांनी बुजविलेले आहे ते अजूनही कायम असल्याचे दिसले. या परिसरात सिंचनाची कामे कशी चालतात हे लक्षात यावे म्हणून हा किस्सा सांगितला.
म्हणजे सरकार उदासीन, लोकप्रतिनिधी स्वार्थी झालेले अशा स्थितीत जिल्ह्याच्या जलसंपत्तीचे होणारे नुकसान थांबविले जावे हा विचार काही लोकप्रतिनिधींना सुचला. त्यामागेही नांदगाव, मालेगाव, चांदवड, सटाणा, देवळा, कळवण, सुरगाणा या जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई व दुष्काळाची जी झळ बसत होती ती कारणीभूत होती. त्यातूनच सुरगाणा तालुक्यातील केमच्या डोंगरामध्ये असलेल्या एका खोलगट जागी मध्यम प्रकल्प उभारावा. त्यात पार नदीचे पाणी साठवावे. ते पाणी चणकापूर धरणात सोडून त्याद्वारे गिरणा नदी बारमाही वाहती ठेवावी. प्रत्यक्ष सिंचन आणि भूगर्भ जलाद्वारे होणारे सिंचन अशा दोन्ही रूपाने सुरगाणा ते पार जळगाव जिल्ह्यापर्यंत लक्षावधी एकर जमीन सुजलाम् सुफलाम् करावी. पाणीटंचाईचे संकट कायमचे नष्ट करावे अशी ही योजना होती.
एकीकडे जिल्ह्याची जलसंपत्ती वाहून जाते आहे व दुसरीकडे एकेकाळच्या बारमाही नद्या पावसाळ्यातही दुमाही वाहतात. काहीतर पावसाळ्यातही कोरड्या पडतात, हे चित्र बदलण्यासाठी या प्रकल्पाची गरज भासत होती. या प्रकल्पासाठी मांजरपाडा गावापासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नैसर्गिक स्थळाची निवड करण्यात आली होती. चारही बाजूंनी उत्तुंग डोंगरांनी वेढलेले व उताराच्या दिशेला दोन डोंगरांमध्ये अंतर असलेले असे हे ठिकाण आहे. या दोन डोंगरांमध्ये भिंत बांधला की, अत्यंत कमी खर्चात धरण साकारणार आहे. यातही वैशिष्ट्य असे की डोंगरांमध्ये जिथे जलसाठा होणार आहे तिथे मोठमोठ्या टेकड्या आहेत. त्या दूर कराव्या लागणार आहेत. त्या नष्ट करतांना जी माती आणि मुरुम निघेल त्याचाच वापर धरणाची भिंत बांधण्यासाठी केला जाणार आहे. म्हणजे स्थानिक सामग्रीचा वापर करूनच हे धरण बांधले जाणार आहे. या परिसराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे धरणाच्या पाणीसाठ्याच्या परिसरात एकही झाड नाही. सगळीकडे झुडपे आहेत. म्हणजे वनसंपत्तीचा नाश होण्याचा प्रश्नच नाही. त्याचप्रमाणे जलसाठा होणार असलेल्या परिसरात एकही झोपडी अथवा लोकवस्ती नाही. म्हणजे विस्थापित होण्याचा प्रश्न नाही. वनसंपत्तीचा र्‍हास होणार नाही व धरण बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली अनुकूलता आणि मातीच्या रूपाने लागणारी मूलभूत सामग्रीची उपलब्धता असे सारे काही पूरक असल्याने येथे धरण बांधावे असा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या शंभर वर्षातील पर्जन्यमानाचा इतिहास असे स्पष्ट करतो की, पहिल्या दोन पावसातच हे धरण भरून जाईल. त्यामुळे भविष्यात त्याची उंची वाढवली तर मध्यम प्रकल्पाचे रूपांतर मोठ्या प्रकल्पात करता येऊ शकेल.
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन 21 सप्टेंबर 2000 मध्ये तत्कालीन पाटबंधारेमंत्री पद्मसिंह पाटील व अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष प्रशांत हिरे यांनी या योजनेचे महत्त्व स्पष्ट करून तात्काळ सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली व तसे आदेशही मंत्र्यांनी दिल्यामुळे योजनेचे प्राथमिक सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण झाले. त्या अंती या योजनेचे प्रस्तावित स्वरूप खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात आले.
1) केम डोंगरातून वाहणार्‍या पार नदीचे पाणी डोंगराच्या पायथ्याशी 700 मी. तलांकावर धरणाने अडवायचे व 690.50 तलांकाला हळदबर्डा गावाजवळ गिरणा खोर्‍यात वळवायचे.
2) यामुळे गिरणे च्या जलसाठ्यात वाढ होईल.
3) गिरणेच्या उजव्या आणि डाव्या कालव्यावरील पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनामुळे घटलेले सिंचनक्षेत्र वाढेल.
4) गिरणेच्या वाढीव उजव्या कालव्याद्वारे रब्बी हंगामातही सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करता येईल.
5) मालेगाव तालुक्यातील दुंधे आणि अजंग या लघुपाटबंधार्‍यांचे सिंचन क्षेत्र वाढविता येईल. गिरणाच्या डाव्या कालव्यातून खरीप हंगामात अतिरिक्त जल उपलब्ध करवून घेता येईल.
6) मंजूर झालेल्या परंतु पाणी उपलब्ध नसल्याने पडून असलेल्या लघु व अन्य सिंचन योजना, पाटबंधारे, या धरणातून उपलब्ध होणार्‍या पाण्याद्वारे कार्यान्वित करता येतील.
7) या धरणाचे पाणी चणकापूरच्या वाढीव उजव्या कालव्याद्वारे (रामेश्वर ते झाडी एरंडगाव) खरीप पिकांना पुरवणे.
या योजनेमध्ये प्रत्यक्ष धरण बांधणे, पाणी अडविण्यासाठी बोगदा तयार करणे व वळविलेल्या पाण्याचा वापर होण्यासाठी अस्तित्वातील कालव्यांव्यतिरिक्त आवश्यक असलेल्या लघु व अन्य बंधार्‍यांची बांधणी करणे याचा समावेश होता.
या वेगळ्या स्वरुपामुळे या प्रकल्पाचा खर्च काहीसा जास्त येतो आहे. परंतु या प्रकल्पाचे पाणी खेळविण्यासाठी कोणत्याही स्वरुपात वीज वापरावी लागत नसल्याने विजेच्या बिलावर होणार्‍या खर्चाची जी बचत साधली जाते ती ध्यानी घेता हा प्रकल्प काटकसरीचा ठरतो. केम डोंगरात एकूण सात नद्या उगम पावत आहेत. त्या प्रत्येकीवर असे मध्यम अथवा मोठे धरण बांधणे शक्य आहे. त्याचे यशापयश आजमावण्याचा पहिला प्रयोग म्हणून मांजरपाडा धरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मांजरपाडा का पेटला?
जून 2008 पर्यंत हा प्रकल्प ज्या स्वरुपात मंजूर झाला त्याच स्वरुपात कार्यान्वित होत होता. तोपर्यंत त्याच्याशी संबंधित सर्व शासकीय इतिवृत्तात हा प्रकल्प आणि त्यातील जलसाठा गिरणा खोरे यासाठीच वापरला जावा असे स्पष्टपणे नमूद केलेले होते. या प्रत्येक वेळी कोणत्याही परिस्थितीत हा साठा गोदावरी खोर्‍यात वळविला जाऊ नये असे उल्लेख असताना काही दिवसांपूर्वी निघालेल्या निविदेमध्ये मात्र या धरणाचे पाणी गोदावरी खोर्‍यात असलेल्या पुणेगाव धरणामध्ये वळविण्यासाठी लागणार्‍या बोगद्याच्या कामाच्या निविदेचाही समावेश केला गेला. मूळ प्रकल्पात या धरणाचे पाणी चणकापूर धरणात सोडण्याचा प्रस्ताव असतांना पुणेगाव धरणात सोडण्याचा प्रस्ताव कोणी मांडला व त्यासाठी लगेच निविदाही कशी निघाली, असा प्रश्न सातही तालुक्यातील जनतेला पडला. हे पाणी पुणेगाव धरणमार्गे येवल्याला नेण्याचे कारस्थान वरिष्ठ शासकीय पातळीवर रचले गेले असावे अशी शंका व्यक्त केली गेली आणि विविध सूत्रांनी आपापल्या परीने केलेल्या चौकशीअंती ऐन निर्वाणीच्या क्षणाला हा बदल झाल्याने वरिष्ठ राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय हा बदल होणे शक्य नाही अशी खात्री पटल्याने या सातही तालुक्यातील जनतेने या बदलाविरुद्ध रणशिंग फुंकले आहे. त्याचा पहिला महानाद उमराणे येथील सर्वपक्षीय सभेत झाला. दुसरा जागर 5 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या दोन शिष्टमंडळांनी केला आहे.
____________________________________________________________
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....
Posts
No comments:
Post a Comment