साभार-प्रा. दिनेश पाटील/लोकसत्ता/रविवार विशेष/०७.०६.२००९
कोणत्याही आंदोलनाचे यश हे त्या आंदोलनाला लाभलेल्या बौद्धिक नेतृत्वाच्या क्षमतेवर ठरते. बौद्धिक नेतृत्वाशिवाय चालणारे भावनिक आंदोलन दिशाहीन ठरू शकते. ८० च्या दशकात मुंबईतील गिरणी कामगारांचे डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन हे याचे बोलके उदाहरण. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा या उद्देशाने सुरू केलेले आंदोलन शेवटी या उद्योगाच्या अंताला कारणीभूत ठरले. याउलट सहकाराचे रचनात्मक आंदोलन चालविणा-या यशवंतराव चव्हाण, विठ्ठलराव विखे पाटील, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे, राजारामबापू पाटील आदींनी त्या त्या परिसराचा कायापालट केला. या सर्व मंडळींनी संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातल्यानंतर आज त्यांचे ध्येय साध्य झालेले दिसत आहे.
गेली काही वर्षे पश्चिम महाराष्ट्रात आणि प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील लक्षवेधी घटना म्हणजे शेतक-यांची रस्त्यावरील आंदोलने. ८० च्या दशकात शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेने मुख्यत: शेती मालाच्या हमीभावाच्या मुद्दय़ावर कापूस, कांदा, तंबाखू, ऊस अशी आंदोलने व्यापक स्वरूपात चालविली. या आंदोलनाची दखल जगभरातील अभ्यासकांनी घेतली. शासनव्यवस्थेवर दबाव आणून शेती मालाचा हमीभाव मिळविणे हेच सूत्र या आंदोलनात प्रामुख्याने दिसले. या आंदोलनाला बौद्धिक, भावनिक पाठबळ मिळालेच, परंतु माध्यमांनीही ही आंदोलने उचलून धरली. शरद जोशींच्या आंदोलनांची आज २० वर्षांनी चिकित्सा करता या आंदोलनातून शेतक-यांच्या मुख्य प्रश्नांच्या दृष्टीने दीर्घकालीन तोडगा निघाला असे दिसत नाही. तत्कालिन उद्दिष्टकेंद्री आंदोलन असेच याचे स्वरूप राहिले.
भारत हा शेतक-यांचा देश आहे. हे वास्तव स्वीकारत असताना शेती आणि शेतक-यांच्या विकासासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात काहीच काम झाले नाही असे म्हणता येत नाही. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीला अग्रक्रम जरूर मिळाला. पाणी, वीज, पीक कर्ज, पीक विमा, हमी भाव, बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब असे विविध प्रयत्न गेल्या साठ वर्षांत झाले. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कृषी- उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी तत्त्वावर साखर उद्योग, सूत उद्योग, फळ प्रक्रिया उद्योग आदीबरोबरच शेती पूरक दूध उद्योग या आधारे शेती केंद्री समाजाच्या विकासाचे प्रयत्न झाले. आज ग्रामीण महाराष्ट्रातील समग्र सर्वागीण प्रगतीचा विचार केला तर सहकाराच्या माध्यमातून ते सर्वाधिक यशस्वी झाले असेही दिसते.
लालबहादूर शास्त्री यांनी ७० च्या दशकात दिलेली ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा, हरित क्रांतीसारखा अन्नधान्यांच्या क्षेत्रातील यशस्वी प्रयत्नानंतरही शेती आणि शेतीसंलग्न समाजाच्या प्रश्नांची कमालीची तीव्रता दिसते. शहर केंद्रीविकास, ग्रामीण महाराष्ट्रातील मोजक्याच ठिकाणी सहकारातून झालेला विकास, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शेती आणि उद्योगांच्या विकासातील प्रादेशिक असमतोल विदर्भ, मराठवाडा, कोकणातील विकासाचा अनुशेष, त्यातून विकासाच्या असमतोलाच्या प्रश्नाचे झालेले राजकारण, त्यातून निर्माण झालेल्या संघर्षांतून महाराष्ट्र म्हणून आपल्या एकसंधतेला असणारे अंतस्थ धोके, विकासाच्या प्रश्नांवर वेगळ्या विदर्भाची मागणी. विकसित पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध अविकसित विदर्भ, मराठवाडा हे चित्र. या सर्व पाश्र्वभूमीवर ‘विकास’ या संकल्पनेचा राजकारणापलीकडे जाऊन प्रामाणिक स्वीकार करण्याची दूरदृष्टी या संदर्भात अग्रक्रमाने विचारात घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण अशा गोंधळाच्या परिस्थितीचा तत्कालीन स्वार्थासाठी उपयोग करून घेण्याचे राजकारण गतीमान होण्याची शक्यता यामध्ये दिसते. असे झाले तर स्वातंत्र्याबरोबरच महाराष्ट्राने इतर राज्यांच्या तुलनेत विकासात घेतलेली आघाडी टिकवून ठेवणे, सामाजिक पातळीवरील वाढत्या असंतोषाला काबूत ठेवणे केवळ अशक्य होईल.
१९९० च्या दशकात जगभर झालेला बदल. या बदलांचा भारतीय समाजाच्या सर्व क्षेत्रांवर झालेला परिणाम यांचा विचार केल्यास फार मोठे आघात शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, अर्थकारण आणि शेती यावर झाले. सर्वाधिक लोकसंख्या शेती केंद्री जीवन जगत असल्याने शेती क्षेत्रावरील या बदलांचे झालेले परिणाम फारच मोठे आहेत. त्यामुळेच विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्या, त्याला कारणीभूत विविध घटक, शेतीवर अवलंबून बहुसंख्य समाजाच्या राहणीमानावर झालेले त्याचे परिणाम मोठे आहेत. गावात रस्ता नाही, पाणी नाही परंतु टी.व्ही. आला. मोबाईल टॉवर आला. लोकांच्या स्वप्नांच्या कक्षा वेगाने रुंदावल्या. जीवनविषयक धारणा आणि गरजा आमूलाग्र बदलल्या. या तुलनेत अर्थकारणाने गती घेतली नाही. तरुण पिढीच्या मानसिकतेचा अभ्यास करता या बदलांमुळे स्वप्नपूर्तीच्या अपेक्षाभंगातून आलेले वैफल्य, अर्धवट शिक्षण सोडून ‘ना शेती ना नोकरी, व्यवसाय’ अशी भीषण परिस्थिती निर्माण होत आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध मोठा राग साठत राहतो. अशावेळी या साठलेल्या रागाला वाट करून देण्यासाठीचा ‘अवकाश’ ही गरज बनते. नेमक्या याच परिस्थितीचा लाभ तरुणांची डोकी भडकावून रस्त्यावरील आंदोलने चालविणा-या घटकांना न मिळाला तरच आश्चर्य! अशा परिस्थितीत शेतक-यांसाठीची आंदोलने, शेतीचे प्रश्न, बेकारी, जागतिकीकरण आणि एकूणच ‘लोकांची मानसिकता’ अशा व्यापक परिघात अशा आंदोलनाचा विचार केल्याशिवाय प्रश्नाचे नेमके स्वरूप, त्याची खोली, व्याप्ती समजून घेता येत नाही. म्हणूनच शेतकरी आंदोलनाची द्वेष, हिंसा या दिशेने होणारी वाटचाल तटस्थपणे तपासण्याची, समजून घेण्याची आज गरज आहे. अभ्यासक, आंदोलनकर्ते, शेतकरी, राजकारणी आणि माध्यमांनी एकमेकांवर दोषआरोप न करता आपआपल्या भूमिका तपासल्याशिवाय ‘आपला शत्रू कोण आणि मित्र कोण’ याचा निकाल लागणारा नाही म्हणूनच या निमित्ताने या प्रश्नांची व्यापक, प्रामाणिक चर्चा व्हावी हाच या लेखाचा प्रामाणिक हेतू आहे.
ऊस व दूध दर आंदोलन
कोल्हापूर जिल्ह्य़ात गेली काही वर्षे ऊस व दूध दरवाढीच्या मुद्दय़ावर व्यापक आंदोलन शेतकरी संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांसारख्या शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून चालविली गेली. या आंदोलनाचे एकूण स्वरूप, भूमिका, त्यांचे परिणाम याचा तटस्थपणे अभ्यास करीत असताना एकूणच ग्रामीण परिसराच्या सर्वागीण विकासाचा मुद्दा प्रकर्षांने पुढे आला. कोल्हापूर जिल्हा जगभर सहकारी साखर व दूध व्यवसायातील यशस्वी प्रयोगासाठी प्रसिद्ध आहे. जवळजवळ ५० वर्षांपासून या जिल्ह्यांमध्ये सहकाराच्या माध्यमातून रचनात्मक काम उभे राहिले. ८० च्या दशकात महाराष्ट्रात जे व्यापक शेतकरी आंदोलन झाले त्यांचा प्रभाव कोल्हापूर परिसरात जाणवत नव्हता हे विशेष. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या ५-७ वर्षांत अशी काय परिस्थिती निर्माण झाली की ज्यामुळे या आंदोलनांनी येथे मूळ धरले? या प्रश्नांच्या मुळाशी गेलो तर एकूणच लोकांच्या मानसिकतेतील गोंधळ मोठय़ा प्रमाणात लक्षात येतो. हा मानसिक गोंधळ मुख्यत: ९२-९३ नंतर घडून आलेल्या जागतिकीकरणाच्या स्पर्धात्मक क्षमतांशी जोडावा लागतो. कारण सहकारातून प्रगतीचा लाभ घेतलेल्या परिसरात ही आंदोलने झाली आहेत हे महत्त्वाचे. अशा परिस्थितीत स्वत: सभासद असलेल्या उद्योगाविरुद्ध रस्त्यावरचे आंदोलन स्वीकारण्याची विचित्र स्थिती आज आढळते.
महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्य़ांमधील सहकारी साखर उद्योग बंद पडत असताना कोल्हापूर जिल्ह्य़ात मात्र अशी उदाहरणे अपवादात्मक आढळतात. उलट या जिल्ह्य़ातील काही कारखान्यांनी असे बंद कारखाने चालविण्यास घेण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला हेसुद्धा येथे लक्षात घ्यावे लागेल. थोडक्यात या दोन उद्योगांचा येथील शेतकरी अल्पभूधारक, भूमिहीन कुटुंबाच्या जीवनमान उंचावण्यातील वाटा मोठा आहे. म्हणूनच ही आंदोलने चालविणा-यांचे शेती प्रश्नावर कोणतेही भरीव योगदान नसतानाही लोक अशा आंदोलनात सहभागी होतात हे का? या परिस्थितीचा सखोल विचार करता अर्थकारणातील मोठे बदल आणि लोकांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा हे जसे कारण आहे त्याचबरोबर शेतक-यांच्या आर्थिक कोंडीच्या प्रश्नाला भावनिक पातळीवर व्यापक स्वरूप देण्याचा झालेला प्रयत्न हेही कारण असू शकते. त्याचबरोबर शेतक-यांच्या आर्थिक कोंडीला सहकारी तत्त्वावरील उद्योग आणि शासन जबाबदार आहे. असे सोपे उत्तरही लोकांना भावनिकदृष्ट्या बरोबर वाटत असावे. त्यामुळेच अशा कारखानदारीविरुद्ध प्रसंगी हिंसात्मक आंदोलनाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली जाते. सहकारी संस्थांमधील दोष अथवा अपप्रवृत्ती नाकारण्याचेही कारण नाही. परंतु सहकार यंत्रणा निर्दोष करण्यासाठीचा कोणताही कृती कार्यक्रम न चालवता सहकार चळवळीच्या खच्चीकरणाचा छुपा अजेंडा म्हणून अशी आंदोलने वापरली जाण्याचा मोठा धोका जाणवतो. सहकारी संस्था बंद पाडण्यापर्यंतची भूमिका घेणे म्हणजे ‘आपल्या घरात ढेकूण झाले आहेत तर ढेकूण मारण्यासाठी मग घरच पेटवून द्या’ अशी अविवेकी भूमिका घेतल्यासारखे होईल. सहकाराबाबत कमालीचा द्वेष आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा पर्यायाने शेतकरीविरोधी ठरू शकतो. जे सहकारी उद्योग बंद पडले तेथील परिस्थितीवरून हे दिसते. यातून अधोरेखित होणारा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एकूण शेतक-यांच्या आत्मसन्मानाच्या नावावर चालणा-या आंदोलनाकडे कोणताही सक्षम दीर्घकालीन कार्यक्रम नाही. सक्षम पर्यायी कार्यक्रम घेऊन रचनात्मक काम उभे करण्याची भूमिका घेणा-या कोणत्याही आंदोलनाचे जरूर स्वागत व्हावे. परंतु ज्याप्रमाणे भारतात वेळोवेळी धर्माध राजकारणात आपल्या मागासलेपणाचे कारण म्हणून एखादा धर्म अथवा समुदायाला पुढे आणून त्या आधारे चालणारे राजकारण समाजाला कोणत्याही विधायक दिशेने घेऊन जात नाही. त्याचप्रमाणे शेतक-यांच्या प्रश्नांवर उभे राहिलेले आंदोलनही तात्पुरत्या मानसिक समाधानापलीकडे काही देऊ शकत नाही याची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे.
प्रश्नांच्या मूलभूत आकलनाची अनिवार्यता :
शेतकरी हा देशाचा पोषणकर्ता आहे. सर्वाधिक रोजगार शेतीतून निर्माण होतो हे जरी खरे असले तरी बदलत्या काळात शेती प्रश्नांचे स्वरूप मुळातून समजून घेण्याची भूमिका मात्र फारशी घेतली जात नाही. येणा-या भविष्यात इतर क्षेत्रांप्रमाणेच शेती क्षेत्रसुद्धा स्पर्धात्मकतेशिवाय टिकणार नाही याची दखल घ्यावी लागेल. बियाणे, कीटकनाशके, खते, पाणी, वीज हे पाच घटक निर्णायक ठरतील. या घटकांपोटी करावी लागणारी भांडवली गुंतवणूक हे शेती क्षेत्रासमोरचे प्रमुख आव्हान असेल. त्याचबरोबर शेती क्षेत्रात व्यावसायिकतेचा आग्रह अपरिहार्य आहे.
एखादा उद्योजक अथवा व्यापारी तसेच नोकरी करणारी व्यक्तीसुद्धा आपल्या व्यवसायासाठी दिवसातील ८ तासांपासून १२ तासांपर्यंत वेळ देते. त्याप्रमाणे शेतीसाठीही आवश्यक वेळ द्यावा लागेल.
उसासारखे शेतक-याला आळशी बनविणा-या पिकाबाबत विचार व्हावा. उत्पादकता वाढविण्यासाठीची धडपडसुद्धा गरजेची आहे. त्याचबरोबर एखाद्या पिकाला जेव्हा योग्य भाव मिळत नाही तेव्हा पर्यायांचा विचार करावा लागतो. अशा वेळी बाजारपेठेचा अभ्यास करून नवे पर्याय स्वीकारावे लागतील. पाणी, खते यांचा वारेमाप वापरसुद्धा कमी करावा लागेल. नव्या वाटा स्वीकाराव्या लागतील. पिकाला हमीभाव मिळण्यासाठी संघटितपणे आपल्या उत्पादनासाठी बाजारपेठेला सामोरे जाणारी यंत्रणा उभारण्याचे उत्तरदायित्वसुद्धा शेतक-यांसाठीच्या संघटनांवर येते.
याबाबत उसाचा विचार करता येईल. आज महाराष्ट्रात किमान हमीभावाची खात्री देणारे एकच पीक म्हणून ऊस पिकाकडे पाहिले जाते. याचे कारण ऊस पिकविणा-या शेतक-याच्याच मालकीची सहकारी साखर कारखानदारी हेच आहे. त्याचबरोबर शेतीला जोडून इतर उद्योगव्यवसायाच्या माध्यमातून आपली आर्थिक ताकद वाढविण्याशिवाय आता पर्याय नाही.
या ठिकाणी एक बाब नमूद करावी लागेल की, १९१४ मध्ये त्र्यंबक नारायण अत्रे या त्यावेळच्या महसूल अधिका-याने प्रत्यक्ष अनुभवांवर आधारित लिहिलेल्या ‘गावगाडा’ या अभिजात ग्रंथात म्हटले आहे की, ‘ग्रामीण विकासाचे सर्वात प्रभावी प्रारूप म्हणून सहकाराचा अवलंब केल्याशिवाय ख-या अर्थाने ग्रामीण विकास साधला जाणार नाही.’ थोडक्यात शेतक-यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. भांडवली क्षमतेच्या अभावातून येणारा कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती, प्रगत ज्ञानाचा अभाव, उत्पादनाच्या बाजारपेठेची अनिश्चितता यासारखे गंभीर प्रश्न नाकारता येणार नाहीत. परंतु सतत कोणीतरी आपले प्रश्न सोडवेल या आशेवर जगण्यापेक्षा शेतक-यांनी स्वत: त्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या देशात अवतार कल्पनेवर आधारलेल्या मानसिकतेतून कोणीतरी ‘माझा संघर्ष माझ्या वतीने करेल’ अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे संधिसाधू नेतृत्वाला वारंवार संधी दिल्यासारखे होईल. महात्मा फुले, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांसारख्या शेतक-यांच्या विकासाचा द्रष्टा विचार करणा-या नेतृत्वाचा दाखला देणा-या महाराष्ट्राने त्यांच्या विचारांचा संस्कार स्वीकारण्याची आणि तो रुजविण्याची नितांत गरज आहे.
बौद्धिक नेतृत्वाची गरज
कोणत्याही क्षेत्राचे यश हे त्या क्षेत्रातील बौद्धिक नेतृत्वाच्या क्षमतेवर ठरते. उद्योग, व्यापार, शिक्षण आदी क्षेत्रांना ज्याप्रमाणे तेथील बौद्धिक नेतृत्व दिशा देत असते त्याप्रमाणे शेती क्षेत्रालाही बौद्धिक नेतृत्वाची गरज आहे. आपल्याकडील सर्वसाधारण मानसिकता अशी दिसते की शेती करण्यासाठी अक्कल लागत नाही! परंतु हे चुकीचे आहे. जगातील सर्वात प्राचीन आणि सृजनात्मक काम म्हणजे शेती. पारंपरिक शेती करणारा शेतकरी लौकिक अर्थाने अशिक्षित होता. परंतु त्याच्याकडे शेतीचे अफाट ज्ञान व अंगभूत शहाणपण होते. म्हणूनच नव्या जगात आधुनिक शेतीसाठी मार्गदर्शक ठरणा-या व्यापक बौद्धिक नेतृत्वाची गरज आहे. ज्याप्रमाणे देशाचे पहिले कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख, आण्णासाहेब शिंदे यांच्यासारख्या अभ्यासू नेत्यांचे देशाच्या कृषी क्षेत्रात मोठे योगदान आहे; त्याचप्रमाणे शेतक-यांच्या मालकीचा सहकारी साखर उद्योग उभारण्यात डॉ. धनंजयराव गाडगीळांसारख्या अर्थशास्त्रज्ञांचे नेतृत्व महत्त्वाचे होते. या पाश्र्वभूमीवर आज एका नव्या परिस्थितीला सामोरे जातानाही असे नेतृत्व आवश्यक वाटते जे शेती विकासाची दीर्घ पल्ल्याची आखणी करू शकेल. बौद्धिक नेतृत्वाशिवाय चालणारे भावनिक आंदोलन दिशाहीन ठरू शकते. याचे एक बोलके उदाहरण म्हणजे ८०च्या दशकात मुंबईतील गिरणी कामगारांचे डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा या उद्देशाने सुरू झालेले आंदोलन शेवटी या उद्योगाच्या अंताला कारणीभूत ठरले. गिरणी मालकांनी कामगारांचे जेवढे नुकसान केले नसेल त्याच्यापेक्षाही जास्त नुकसान या आंदोलनाने गिरणी कामगारांचे झाले हा इतिहास सर्वासमोर आहे. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाणांबरोबरच महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्य़ांत विठ्ठलराव विखे-पाटील, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे, राजारामबापू पाटील आदी स्थानिक नेतृत्वातून सहकार चळवळीच्या माध्यमातून त्या-त्या परिसराचा कायापालट झाला. ही सर्व मंडळी सहकाराचे रचनात्मक आंदोलन चालवीत होती हे येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. या नेत्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातल्यानंतर आज त्यांचे ध्येय साध्य झाले आहे. त्यामुळे सत्ता आणि राजकारण या पलीकडे जाऊन शेती आणि शेतक-यांच्या शाश्वत विकासाचा ध्यासच शेती प्रश्नांना न्याय देऊ शकंल, अन्यथा सारखी तोडफोडीची भाषा करणारे नेतृत्व समस्त समाजाच्या अधोगतीस आमंत्रण देऊ शकते.म्हणूनच उत्पादक शेतकरी व ग्राहक या दोघांच्या हितसंबंधांची काळजी घेणारी किंमत यंत्रणा उभारल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही कारण उत्पादकाला उसाला, गव्हाला, दुधाला जास्तीत जास्त दर हवा असतो तर ग्राहकाला साखर, गहू, दूध स्वस्तात हवे असते. बौद्धिक नेतृत्वाशिवाय दोन्ही घटकांना न्याय देणारी किंमत यंत्रणा सर्वच शेतीमालाबाबत उभी राहणार नाही, तिची आज नितांत गरज आहे. पण ते देण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती असणारे नेतृत्व हाच शेतकऱ्यांसमोरील मोठा प्रश्न आहे.
माध्यमांची भूमिका
अगदी देशाच्या स्वातंत्र्याचे आंदोलन असो अथवा संयुक्त महाराष्ट्र साठीचे आंदोलन किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरचे आंदोलन. या सर्वच आंदोलनांमध्ये विविध प्रसारमाध्यमांची भूमिका प्रभावी ठरली आहे. ज्या आंदोलनांना माध्यमांनी उचलून धरले ती आंदोलने वेगाने सर्वत्र पोहोचली.
आंदोलनाची भूमिका, व्याप्ती, अडचणी, यश-अपयश नेहमीच माध्यमांच्या सहभागावर अवलंबून राहिले आहे. अगदी शरद जोशींच्या आंदोलनाचा विचार केला तर माध्यमांनी फार व्यापक स्वरूपात लोकांपर्यंत ते पोहोचविले. राजकारणापासून अलिप्त राहून शेतकरी आंदोलन चालविण्याची शपथ घेतलेल्या जोशींनाही संघटनेच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा फायदा उठविण्याचा मोह टाळता आला नाही. याचा अर्थ आंदोलन करणाऱ्यांनी राजकारण करूच नये असा नाही. परंतु यामध्ये जे प्रश्न घेऊन आंदोलने उभी राहिली ते प्रश्न बाजूला राहण्याची शक्यताच आजपर्यंतच्या अनुभवातून पुढे येते. सहकारी साखर कारखाना बंद पडला तर माध्यमे हा विषय पुढे आणतात पण यशस्वी सहकारी साखर उद्योगाची दखल तितक्या तत्परतेने घेतली जात नाही. अशा वेळी माध्यमांनी आंदोलनाची विवेकनिष्ठ भूमिका, प्रश्न सोडविण्यासाठीचा कार्यक्रम यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. भावनिक आंदोलनांना ज्यावेळी माध्यमे उचलून धरतात त्यावेळी त्यांना एक प्रकारचे बौद्धिक अधिष्ठान नकळतपणे प्राप्त होते. पर्यायाने यातून समाजाची दिशाभूल होऊ शकते. म्हणूनच माध्यमांनीही आंदोलनांना प्रसिद्धी देत असताना भावनिक मुद्दय़ांना बाजू देण्याची भूमिका स्वीकारून आंदोलनाच्या भूमिकेची चिकित्सा करणे गरजेचे आहे. नाहीतर लोकांच्या मनात असणाऱ्या नकारात्मक भावनांना विधायक परिमाण लाभते आणि सामाजिक विध्वंसाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. शेतकरी आंदोलनांच्या निमित्ताने का असेना शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले.शेतक-यांच्या आंदोलनाद्वारे सत्तेच्या राजकारणाची पायाभरणी करण्याचा प्रयोग पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या रंगमंचावर आकाराला येत असताना या प्रश्नांची सर्वागीण चर्चा महत्त्वाची ठरेल. शेतीतील प्रश्न हे मूलभूत अर्थाने समाजाचे कळीचे प्रश्न आहेत. या तत्त्वाने शेती प्रश्नांचा विचार पुढे येईल अशी अपेक्षा आहे. शेतक-यांची मानसिकता योग्य व सकारात्मक पद्धतीने बदलण्याचा प्रयत्न आंदोलनकर्त्यांकडून झाला तर ते एक मौलिक योगदान ठरेल. शेती प्रश्नांचे राजकारण करणाऱ्या नेतृत्वापेक्षा या क्षेत्रात मूलभूत काम करणाऱ्या हिवरे बाजारसारख्या गावातील पोपटराव पवारांसारखे हजारो कार्यकर्ते निर्माण होणे हीच आजची गरज आहे. त्याचबरोबर शेतक-यांच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळवून देणा-या आंदोलनांनी शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील शोषणाच्या
यंत्रणेविरुद्ध सनदशीर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला तर संपूर्ण समाज या आंदोलनात सक्रिय होईल. या निमित्ताने या सर्व बाबींची मूलभूत चर्चा सुरू झाली आणि त्यातून काही कृती कार्यक्रम तयार झाला तर त्याचे स्वागतच होईल. एकमेकांचा द्वेष करून, राजकीय द-या रुंदावून प्रश्नांना न्याय मिळणार नाही तर राजकारणापलीकडे जाऊन प्रश्नांचे आकलन आणि सोडवणूक करणारे द्रष्टे नेतृत्व हीच तातडीची गरज आहे.
प्रा. दिनेश पाटील
साभार-प्रा. दिनेश पाटील/लोकसत्ता/रविवार विशेष/०७.०६.२००९
कोणत्याही आंदोलनाचे यश हे त्या आंदोलनाला लाभलेल्या बौद्धिक नेतृत्वाच्या क्षमतेवर ठरते. बौद्धिक नेतृत्वाशिवाय चालणारे भावनिक आंदोलन दिशाहीन ठरू शकते. ८० च्या दशकात मुंबईतील गिरणी कामगारांचे डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन हे याचे बोलके उदाहरण. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा या उद्देशाने सुरू केलेले आंदोलन शेवटी या उद्योगाच्या अंताला कारणीभूत ठरले. याउलट सहकाराचे रचनात्मक आंदोलन चालविणा-या यशवंतराव चव्हाण, विठ्ठलराव विखे पाटील, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे, राजारामबापू पाटील आदींनी त्या त्या परिसराचा कायापालट केला. या सर्व मंडळींनी संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातल्यानंतर आज त्यांचे ध्येय साध्य झालेले दिसत आहे.गेली काही वर्षे पश्चिम महाराष्ट्रात आणि प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील लक्षवेधी घटना म्हणजे शेतक-यांची रस्त्यावरील आंदोलने. ८० च्या दशकात शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेने मुख्यत: शेती मालाच्या हमीभावाच्या मुद्दय़ावर कापूस, कांदा, तंबाखू, ऊस अशी आंदोलने व्यापक स्वरूपात चालविली. या आंदोलनाची दखल जगभरातील अभ्यासकांनी घेतली. शासनव्यवस्थेवर दबाव आणून शेती मालाचा हमीभाव मिळविणे हेच सूत्र या आंदोलनात प्रामुख्याने दिसले. या आंदोलनाला बौद्धिक, भावनिक पाठबळ मिळालेच, परंतु माध्यमांनीही ही आंदोलने उचलून धरली. शरद जोशींच्या आंदोलनांची आज २० वर्षांनी चिकित्सा करता या आंदोलनातून शेतक-यांच्या मुख्य प्रश्नांच्या दृष्टीने दीर्घकालीन तोडगा निघाला असे दिसत नाही. तत्कालिन उद्दिष्टकेंद्री आंदोलन असेच याचे स्वरूप राहिले.
भारत हा शेतक-यांचा देश आहे. हे वास्तव स्वीकारत असताना शेती आणि शेतक-यांच्या विकासासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात काहीच काम झाले नाही असे म्हणता येत नाही. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीला अग्रक्रम जरूर मिळाला. पाणी, वीज, पीक कर्ज, पीक विमा, हमी भाव, बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब असे विविध प्रयत्न गेल्या साठ वर्षांत झाले. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कृषी- उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी तत्त्वावर साखर उद्योग, सूत उद्योग, फळ प्रक्रिया उद्योग आदीबरोबरच शेती पूरक दूध उद्योग या आधारे शेती केंद्री समाजाच्या विकासाचे प्रयत्न झाले. आज ग्रामीण महाराष्ट्रातील समग्र सर्वागीण प्रगतीचा विचार केला तर सहकाराच्या माध्यमातून ते सर्वाधिक यशस्वी झाले असेही दिसते.
लालबहादूर शास्त्री यांनी ७० च्या दशकात दिलेली ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा, हरित क्रांतीसारखा अन्नधान्यांच्या क्षेत्रातील यशस्वी प्रयत्नानंतरही शेती आणि शेतीसंलग्न समाजाच्या प्रश्नांची कमालीची तीव्रता दिसते. शहर केंद्रीविकास, ग्रामीण महाराष्ट्रातील मोजक्याच ठिकाणी सहकारातून झालेला विकास, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शेती आणि उद्योगांच्या विकासातील प्रादेशिक असमतोल विदर्भ, मराठवाडा, कोकणातील विकासाचा अनुशेष, त्यातून विकासाच्या असमतोलाच्या प्रश्नाचे झालेले राजकारण, त्यातून निर्माण झालेल्या संघर्षांतून महाराष्ट्र म्हणून आपल्या एकसंधतेला असणारे अंतस्थ धोके, विकासाच्या प्रश्नांवर वेगळ्या विदर्भाची मागणी. विकसित पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध अविकसित विदर्भ, मराठवाडा हे चित्र. या सर्व पाश्र्वभूमीवर ‘विकास’ या संकल्पनेचा राजकारणापलीकडे जाऊन प्रामाणिक स्वीकार करण्याची दूरदृष्टी या संदर्भात अग्रक्रमाने विचारात घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण अशा गोंधळाच्या परिस्थितीचा तत्कालीन स्वार्थासाठी उपयोग करून घेण्याचे राजकारण गतीमान होण्याची शक्यता यामध्ये दिसते. असे झाले तर स्वातंत्र्याबरोबरच महाराष्ट्राने इतर राज्यांच्या तुलनेत विकासात घेतलेली आघाडी टिकवून ठेवणे, सामाजिक पातळीवरील वाढत्या असंतोषाला काबूत ठेवणे केवळ अशक्य होईल.
१९९० च्या दशकात जगभर झालेला बदल. या बदलांचा भारतीय समाजाच्या सर्व क्षेत्रांवर झालेला परिणाम यांचा विचार केल्यास फार मोठे आघात शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, अर्थकारण आणि शेती यावर झाले. सर्वाधिक लोकसंख्या शेती केंद्री जीवन जगत असल्याने शेती क्षेत्रावरील या बदलांचे झालेले परिणाम फारच मोठे आहेत. त्यामुळेच विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्या, त्याला कारणीभूत विविध घटक, शेतीवर अवलंबून बहुसंख्य समाजाच्या राहणीमानावर झालेले त्याचे परिणाम मोठे आहेत. गावात रस्ता नाही, पाणी नाही परंतु टी.व्ही. आला. मोबाईल टॉवर आला. लोकांच्या स्वप्नांच्या कक्षा वेगाने रुंदावल्या. जीवनविषयक धारणा आणि गरजा आमूलाग्र बदलल्या. या तुलनेत अर्थकारणाने गती घेतली नाही. तरुण पिढीच्या मानसिकतेचा अभ्यास करता या बदलांमुळे स्वप्नपूर्तीच्या अपेक्षाभंगातून आलेले वैफल्य, अर्धवट शिक्षण सोडून ‘ना शेती ना नोकरी, व्यवसाय’ अशी भीषण परिस्थिती निर्माण होत आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध मोठा राग साठत राहतो. अशावेळी या साठलेल्या रागाला वाट करून देण्यासाठीचा ‘अवकाश’ ही गरज बनते. नेमक्या याच परिस्थितीचा लाभ तरुणांची डोकी भडकावून रस्त्यावरील आंदोलने चालविणा-या घटकांना न मिळाला तरच आश्चर्य! अशा परिस्थितीत शेतक-यांसाठीची आंदोलने, शेतीचे प्रश्न, बेकारी, जागतिकीकरण आणि एकूणच ‘लोकांची मानसिकता’ अशा व्यापक परिघात अशा आंदोलनाचा विचार केल्याशिवाय प्रश्नाचे नेमके स्वरूप, त्याची खोली, व्याप्ती समजून घेता येत नाही. म्हणूनच शेतकरी आंदोलनाची द्वेष, हिंसा या दिशेने होणारी वाटचाल तटस्थपणे तपासण्याची, समजून घेण्याची आज गरज आहे. अभ्यासक, आंदोलनकर्ते, शेतकरी, राजकारणी आणि माध्यमांनी एकमेकांवर दोषआरोप न करता आपआपल्या भूमिका तपासल्याशिवाय ‘आपला शत्रू कोण आणि मित्र कोण’ याचा निकाल लागणारा नाही म्हणूनच या निमित्ताने या प्रश्नांची व्यापक, प्रामाणिक चर्चा व्हावी हाच या लेखाचा प्रामाणिक हेतू आहे.
ऊस व दूध दर आंदोलन
कोल्हापूर जिल्ह्य़ात गेली काही वर्षे ऊस व दूध दरवाढीच्या मुद्दय़ावर व्यापक आंदोलन शेतकरी संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांसारख्या शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून चालविली गेली. या आंदोलनाचे एकूण स्वरूप, भूमिका, त्यांचे परिणाम याचा तटस्थपणे अभ्यास करीत असताना एकूणच ग्रामीण परिसराच्या सर्वागीण विकासाचा मुद्दा प्रकर्षांने पुढे आला. कोल्हापूर जिल्हा जगभर सहकारी साखर व दूध व्यवसायातील यशस्वी प्रयोगासाठी प्रसिद्ध आहे. जवळजवळ ५० वर्षांपासून या जिल्ह्यांमध्ये सहकाराच्या माध्यमातून रचनात्मक काम उभे राहिले. ८० च्या दशकात महाराष्ट्रात जे व्यापक शेतकरी आंदोलन झाले त्यांचा प्रभाव कोल्हापूर परिसरात जाणवत नव्हता हे विशेष. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या ५-७ वर्षांत अशी काय परिस्थिती निर्माण झाली की ज्यामुळे या आंदोलनांनी येथे मूळ धरले? या प्रश्नांच्या मुळाशी गेलो तर एकूणच लोकांच्या मानसिकतेतील गोंधळ मोठय़ा प्रमाणात लक्षात येतो. हा मानसिक गोंधळ मुख्यत: ९२-९३ नंतर घडून आलेल्या जागतिकीकरणाच्या स्पर्धात्मक क्षमतांशी जोडावा लागतो. कारण सहकारातून प्रगतीचा लाभ घेतलेल्या परिसरात ही आंदोलने झाली आहेत हे महत्त्वाचे. अशा परिस्थितीत स्वत: सभासद असलेल्या उद्योगाविरुद्ध रस्त्यावरचे आंदोलन स्वीकारण्याची विचित्र स्थिती आज आढळते.
महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्य़ांमधील सहकारी साखर उद्योग बंद पडत असताना कोल्हापूर जिल्ह्य़ात मात्र अशी उदाहरणे अपवादात्मक आढळतात. उलट या जिल्ह्य़ातील काही कारखान्यांनी असे बंद कारखाने चालविण्यास घेण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला हेसुद्धा येथे लक्षात घ्यावे लागेल. थोडक्यात या दोन उद्योगांचा येथील शेतकरी अल्पभूधारक, भूमिहीन कुटुंबाच्या जीवनमान उंचावण्यातील वाटा मोठा आहे. म्हणूनच ही आंदोलने चालविणा-यांचे शेती प्रश्नावर कोणतेही भरीव योगदान नसतानाही लोक अशा आंदोलनात सहभागी होतात हे का? या परिस्थितीचा सखोल विचार करता अर्थकारणातील मोठे बदल आणि लोकांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा हे जसे कारण आहे त्याचबरोबर शेतक-यांच्या आर्थिक कोंडीच्या प्रश्नाला भावनिक पातळीवर व्यापक स्वरूप देण्याचा झालेला प्रयत्न हेही कारण असू शकते. त्याचबरोबर शेतक-यांच्या आर्थिक कोंडीला सहकारी तत्त्वावरील उद्योग आणि शासन जबाबदार आहे. असे सोपे उत्तरही लोकांना भावनिकदृष्ट्या बरोबर वाटत असावे. त्यामुळेच अशा कारखानदारीविरुद्ध प्रसंगी हिंसात्मक आंदोलनाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली जाते. सहकारी संस्थांमधील दोष अथवा अपप्रवृत्ती नाकारण्याचेही कारण नाही. परंतु सहकार यंत्रणा निर्दोष करण्यासाठीचा कोणताही कृती कार्यक्रम न चालवता सहकार चळवळीच्या खच्चीकरणाचा छुपा अजेंडा म्हणून अशी आंदोलने वापरली जाण्याचा मोठा धोका जाणवतो. सहकारी संस्था बंद पाडण्यापर्यंतची भूमिका घेणे म्हणजे ‘आपल्या घरात ढेकूण झाले आहेत तर ढेकूण मारण्यासाठी मग घरच पेटवून द्या’ अशी अविवेकी भूमिका घेतल्यासारखे होईल. सहकाराबाबत कमालीचा द्वेष आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा पर्यायाने शेतकरीविरोधी ठरू शकतो. जे सहकारी उद्योग बंद पडले तेथील परिस्थितीवरून हे दिसते. यातून अधोरेखित होणारा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एकूण शेतक-यांच्या आत्मसन्मानाच्या नावावर चालणा-या आंदोलनाकडे कोणताही सक्षम दीर्घकालीन कार्यक्रम नाही. सक्षम पर्यायी कार्यक्रम घेऊन रचनात्मक काम उभे करण्याची भूमिका घेणा-या कोणत्याही आंदोलनाचे जरूर स्वागत व्हावे. परंतु ज्याप्रमाणे भारतात वेळोवेळी धर्माध राजकारणात आपल्या मागासलेपणाचे कारण म्हणून एखादा धर्म अथवा समुदायाला पुढे आणून त्या आधारे चालणारे राजकारण समाजाला कोणत्याही विधायक दिशेने घेऊन जात नाही. त्याचप्रमाणे शेतक-यांच्या प्रश्नांवर उभे राहिलेले आंदोलनही तात्पुरत्या मानसिक समाधानापलीकडे काही देऊ शकत नाही याची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे.
प्रश्नांच्या मूलभूत आकलनाची अनिवार्यता :
शेतकरी हा देशाचा पोषणकर्ता आहे. सर्वाधिक रोजगार शेतीतून निर्माण होतो हे जरी खरे असले तरी बदलत्या काळात शेती प्रश्नांचे स्वरूप मुळातून समजून घेण्याची भूमिका मात्र फारशी घेतली जात नाही. येणा-या भविष्यात इतर क्षेत्रांप्रमाणेच शेती क्षेत्रसुद्धा स्पर्धात्मकतेशिवाय टिकणार नाही याची दखल घ्यावी लागेल. बियाणे, कीटकनाशके, खते, पाणी, वीज हे पाच घटक निर्णायक ठरतील. या घटकांपोटी करावी लागणारी भांडवली गुंतवणूक हे शेती क्षेत्रासमोरचे प्रमुख आव्हान असेल. त्याचबरोबर शेती क्षेत्रात व्यावसायिकतेचा आग्रह अपरिहार्य आहे.
एखादा उद्योजक अथवा व्यापारी तसेच नोकरी करणारी व्यक्तीसुद्धा आपल्या व्यवसायासाठी दिवसातील ८ तासांपासून १२ तासांपर्यंत वेळ देते. त्याप्रमाणे शेतीसाठीही आवश्यक वेळ द्यावा लागेल.
उसासारखे शेतक-याला आळशी बनविणा-या पिकाबाबत विचार व्हावा. उत्पादकता वाढविण्यासाठीची धडपडसुद्धा गरजेची आहे. त्याचबरोबर एखाद्या पिकाला जेव्हा योग्य भाव मिळत नाही तेव्हा पर्यायांचा विचार करावा लागतो. अशा वेळी बाजारपेठेचा अभ्यास करून नवे पर्याय स्वीकारावे लागतील. पाणी, खते यांचा वारेमाप वापरसुद्धा कमी करावा लागेल. नव्या वाटा स्वीकाराव्या लागतील. पिकाला हमीभाव मिळण्यासाठी संघटितपणे आपल्या उत्पादनासाठी बाजारपेठेला सामोरे जाणारी यंत्रणा उभारण्याचे उत्तरदायित्वसुद्धा शेतक-यांसाठीच्या संघटनांवर येते.
याबाबत उसाचा विचार करता येईल. आज महाराष्ट्रात किमान हमीभावाची खात्री देणारे एकच पीक म्हणून ऊस पिकाकडे पाहिले जाते. याचे कारण ऊस पिकविणा-या शेतक-याच्याच मालकीची सहकारी साखर कारखानदारी हेच आहे. त्याचबरोबर शेतीला जोडून इतर उद्योगव्यवसायाच्या माध्यमातून आपली आर्थिक ताकद वाढविण्याशिवाय आता पर्याय नाही.
या ठिकाणी एक बाब नमूद करावी लागेल की, १९१४ मध्ये त्र्यंबक नारायण अत्रे या त्यावेळच्या महसूल अधिका-याने प्रत्यक्ष अनुभवांवर आधारित लिहिलेल्या ‘गावगाडा’ या अभिजात ग्रंथात म्हटले आहे की, ‘ग्रामीण विकासाचे सर्वात प्रभावी प्रारूप म्हणून सहकाराचा अवलंब केल्याशिवाय ख-या अर्थाने ग्रामीण विकास साधला जाणार नाही.’ थोडक्यात शेतक-यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. भांडवली क्षमतेच्या अभावातून येणारा कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती, प्रगत ज्ञानाचा अभाव, उत्पादनाच्या बाजारपेठेची अनिश्चितता यासारखे गंभीर प्रश्न नाकारता येणार नाहीत. परंतु सतत कोणीतरी आपले प्रश्न सोडवेल या आशेवर जगण्यापेक्षा शेतक-यांनी स्वत: त्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या देशात अवतार कल्पनेवर आधारलेल्या मानसिकतेतून कोणीतरी ‘माझा संघर्ष माझ्या वतीने करेल’ अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे संधिसाधू नेतृत्वाला वारंवार संधी दिल्यासारखे होईल. महात्मा फुले, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांसारख्या शेतक-यांच्या विकासाचा द्रष्टा विचार करणा-या नेतृत्वाचा दाखला देणा-या महाराष्ट्राने त्यांच्या विचारांचा संस्कार स्वीकारण्याची आणि तो रुजविण्याची नितांत गरज आहे.
बौद्धिक नेतृत्वाची गरज
कोणत्याही क्षेत्राचे यश हे त्या क्षेत्रातील बौद्धिक नेतृत्वाच्या क्षमतेवर ठरते. उद्योग, व्यापार, शिक्षण आदी क्षेत्रांना ज्याप्रमाणे तेथील बौद्धिक नेतृत्व दिशा देत असते त्याप्रमाणे शेती क्षेत्रालाही बौद्धिक नेतृत्वाची गरज आहे. आपल्याकडील सर्वसाधारण मानसिकता अशी दिसते की शेती करण्यासाठी अक्कल लागत नाही! परंतु हे चुकीचे आहे. जगातील सर्वात प्राचीन आणि सृजनात्मक काम म्हणजे शेती. पारंपरिक शेती करणारा शेतकरी लौकिक अर्थाने अशिक्षित होता. परंतु त्याच्याकडे शेतीचे अफाट ज्ञान व अंगभूत शहाणपण होते. म्हणूनच नव्या जगात आधुनिक शेतीसाठी मार्गदर्शक ठरणा-या व्यापक बौद्धिक नेतृत्वाची गरज आहे. ज्याप्रमाणे देशाचे पहिले कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख, आण्णासाहेब शिंदे यांच्यासारख्या अभ्यासू नेत्यांचे देशाच्या कृषी क्षेत्रात मोठे योगदान आहे; त्याचप्रमाणे शेतक-यांच्या मालकीचा सहकारी साखर उद्योग उभारण्यात डॉ. धनंजयराव गाडगीळांसारख्या अर्थशास्त्रज्ञांचे नेतृत्व महत्त्वाचे होते. या पाश्र्वभूमीवर आज एका नव्या परिस्थितीला सामोरे जातानाही असे नेतृत्व आवश्यक वाटते जे शेती विकासाची दीर्घ पल्ल्याची आखणी करू शकेल. बौद्धिक नेतृत्वाशिवाय चालणारे भावनिक आंदोलन दिशाहीन ठरू शकते. याचे एक बोलके उदाहरण म्हणजे ८०च्या दशकात मुंबईतील गिरणी कामगारांचे डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा या उद्देशाने सुरू झालेले आंदोलन शेवटी या उद्योगाच्या अंताला कारणीभूत ठरले. गिरणी मालकांनी कामगारांचे जेवढे नुकसान केले नसेल त्याच्यापेक्षाही जास्त नुकसान या आंदोलनाने गिरणी कामगारांचे झाले हा इतिहास सर्वासमोर आहे. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाणांबरोबरच महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्य़ांत विठ्ठलराव विखे-पाटील, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे, राजारामबापू पाटील आदी स्थानिक नेतृत्वातून सहकार चळवळीच्या माध्यमातून त्या-त्या परिसराचा कायापालट झाला. ही सर्व मंडळी सहकाराचे रचनात्मक आंदोलन चालवीत होती हे येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. या नेत्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातल्यानंतर आज त्यांचे ध्येय साध्य झाले आहे. त्यामुळे सत्ता आणि राजकारण या पलीकडे जाऊन शेती आणि शेतक-यांच्या शाश्वत विकासाचा ध्यासच शेती प्रश्नांना न्याय देऊ शकंल, अन्यथा सारखी तोडफोडीची भाषा करणारे नेतृत्व समस्त समाजाच्या अधोगतीस आमंत्रण देऊ शकते.म्हणूनच उत्पादक शेतकरी व ग्राहक या दोघांच्या हितसंबंधांची काळजी घेणारी किंमत यंत्रणा उभारल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही कारण उत्पादकाला उसाला, गव्हाला, दुधाला जास्तीत जास्त दर हवा असतो तर ग्राहकाला साखर, गहू, दूध स्वस्तात हवे असते. बौद्धिक नेतृत्वाशिवाय दोन्ही घटकांना न्याय देणारी किंमत यंत्रणा सर्वच शेतीमालाबाबत उभी राहणार नाही, तिची आज नितांत गरज आहे. पण ते देण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती असणारे नेतृत्व हाच शेतकऱ्यांसमोरील मोठा प्रश्न आहे.
माध्यमांची भूमिका
अगदी देशाच्या स्वातंत्र्याचे आंदोलन असो अथवा संयुक्त महाराष्ट्र साठीचे आंदोलन किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरचे आंदोलन. या सर्वच आंदोलनांमध्ये विविध प्रसारमाध्यमांची भूमिका प्रभावी ठरली आहे. ज्या आंदोलनांना माध्यमांनी उचलून धरले ती आंदोलने वेगाने सर्वत्र पोहोचली.
आंदोलनाची भूमिका, व्याप्ती, अडचणी, यश-अपयश नेहमीच माध्यमांच्या सहभागावर अवलंबून राहिले आहे. अगदी शरद जोशींच्या आंदोलनाचा विचार केला तर माध्यमांनी फार व्यापक स्वरूपात लोकांपर्यंत ते पोहोचविले. राजकारणापासून अलिप्त राहून शेतकरी आंदोलन चालविण्याची शपथ घेतलेल्या जोशींनाही संघटनेच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा फायदा उठविण्याचा मोह टाळता आला नाही. याचा अर्थ आंदोलन करणाऱ्यांनी राजकारण करूच नये असा नाही. परंतु यामध्ये जे प्रश्न घेऊन आंदोलने उभी राहिली ते प्रश्न बाजूला राहण्याची शक्यताच आजपर्यंतच्या अनुभवातून पुढे येते. सहकारी साखर कारखाना बंद पडला तर माध्यमे हा विषय पुढे आणतात पण यशस्वी सहकारी साखर उद्योगाची दखल तितक्या तत्परतेने घेतली जात नाही. अशा वेळी माध्यमांनी आंदोलनाची विवेकनिष्ठ भूमिका, प्रश्न सोडविण्यासाठीचा कार्यक्रम यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. भावनिक आंदोलनांना ज्यावेळी माध्यमे उचलून धरतात त्यावेळी त्यांना एक प्रकारचे बौद्धिक अधिष्ठान नकळतपणे प्राप्त होते. पर्यायाने यातून समाजाची दिशाभूल होऊ शकते. म्हणूनच माध्यमांनीही आंदोलनांना प्रसिद्धी देत असताना भावनिक मुद्दय़ांना बाजू देण्याची भूमिका स्वीकारून आंदोलनाच्या भूमिकेची चिकित्सा करणे गरजेचे आहे. नाहीतर लोकांच्या मनात असणाऱ्या नकारात्मक भावनांना विधायक परिमाण लाभते आणि सामाजिक विध्वंसाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. शेतकरी आंदोलनांच्या निमित्ताने का असेना शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले.शेतक-यांच्या आंदोलनाद्वारे सत्तेच्या राजकारणाची पायाभरणी करण्याचा प्रयोग पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या रंगमंचावर आकाराला येत असताना या प्रश्नांची सर्वागीण चर्चा महत्त्वाची ठरेल. शेतीतील प्रश्न हे मूलभूत अर्थाने समाजाचे कळीचे प्रश्न आहेत. या तत्त्वाने शेती प्रश्नांचा विचार पुढे येईल अशी अपेक्षा आहे. शेतक-यांची मानसिकता योग्य व सकारात्मक पद्धतीने बदलण्याचा प्रयत्न आंदोलनकर्त्यांकडून झाला तर ते एक मौलिक योगदान ठरेल. शेती प्रश्नांचे राजकारण करणाऱ्या नेतृत्वापेक्षा या क्षेत्रात मूलभूत काम करणाऱ्या हिवरे बाजारसारख्या गावातील पोपटराव पवारांसारखे हजारो कार्यकर्ते निर्माण होणे हीच आजची गरज आहे. त्याचबरोबर शेतक-यांच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळवून देणा-या आंदोलनांनी शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील शोषणाच्या
यंत्रणेविरुद्ध सनदशीर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला तर संपूर्ण समाज या आंदोलनात सक्रिय होईल. या निमित्ताने या सर्व बाबींची मूलभूत चर्चा सुरू झाली आणि त्यातून काही कृती कार्यक्रम तयार झाला तर त्याचे स्वागतच होईल. एकमेकांचा द्वेष करून, राजकीय द-या रुंदावून प्रश्नांना न्याय मिळणार नाही तर राजकारणापलीकडे जाऊन प्रश्नांचे आकलन आणि सोडवणूक करणारे द्रष्टे नेतृत्व हीच तातडीची गरज आहे.
प्रा. दिनेश पाटील
साभार-प्रा. दिनेश पाटील/लोकसत्ता/रविवार विशेष/०७.०६.२००९
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....
Posts
No comments:
Post a Comment