साभार- विद्याधर अनास्कर/लोकसत्ता/express मनी/१५.०६.२००९
सहकार खात्यातर्फे पतसंस्थांसाठी जारी महत्त्वाची परिपत्रके-
राज्यामध्ये सुमारे १८,६२८ इतक्या पतसंस्था असून, त्यापैकी ४६२ नागरी सहकारी पतसंस्था या आर्थिक अडचणीत असल्याचा अहवाल सहकार खात्याने नुकताच प्रसिद्ध केलेला आहे. वित्तीय बाजारात घडणाऱ्या घडामोडी व इतर वित्तीय संस्थांना लागू असणाऱ्या नियमांचा अभ्यास करून, पतसंस्थांना सध्याच्या आर्थिक घडामोडींशी जुळवून घेता यावे म्हणून सहकार खात्याने राज्यातील पतसंस्थांसाठी अलीकडेच पाच नवीन परिपत्रके प्रसिद्ध केली आहेत. त्यांचा हा आढावा......
१) ठेवी व कर्जावरील व्याजदर स्वतंत्रपणे ठरविण्यास पतसंस्थांना स्वातंत्र्य
राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेव व कर्जावरील व्याजाची तीव्र स्पर्धा टाळण्यासाठी नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या आदर्श उपविधींमध्ये बदल करून कर्जावरील व्याजदराची कमाल मर्यादा ही १६ टक्के व ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा ही १३ टक्के निश्चित करण्यात आलेली होती. त्यानंतर ही मर्यादा १५ टक्के व ११ टक्के इतकी करण्यात आलेली होती. परंतु पतसंस्थांच्या फेडरेशन व विविध पातळय़ांवरील असोसिएशन्स यांनी विनंती केल्यानुसार सहकार खात्याने आपल्या १२/११/२००८च्या परिपत्रकानुसार राज्यातील नागरी/ग्रामीण बिगरशेती/ सेवक सहकारी पतसंस्थांना त्यांच्या ठेवी व कर्जावरील व्याजदर ठरविण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य दिले असून, असे व्याजदर ठरविताना संस्थेच्या कर्जावरील सरासरी दर व ठेवींवरील सरासरी दर यांमध्ये तीन टक्के दुरावा (margin) ठेवण्याच्या सूचना पतसंस्थांना देण्यात आलेल्या आहेत. पतसंस्थांमध्ये यासंबंधात एकच पद्धत अवलंबण्यात येऊन निर्णयप्रक्रियेत सुसूत्रता येण्यासाठी या परिपत्रकात ठेवींचा व कर्जाचा सरासरी दर, दुरावा, ठेवींची व कर्जाची सरासरी काढण्याच्या पद्धतीही दिलेल्या आहेत. त्यानुसार-
तसेच, कर्जाचा सरासरी दर (Average Ending Rate) = वर्षभरात कर्जावर मिळालेले व्याज भागिले/ वर्षभरातील कर्जाची सरासरी x १००.
असे सूत्र दिले आहे. या दोन्हींमधील फरक म्हणजे दुरावा (spread) हा तीन टक्के असावा, असे शासनाने सुचविले आहे. या दुरावा रकमेतून प्रशासकीय खर्च वजा केल्यास पतसंस्थेचा निव्वळ नफा निघत असल्याने व बँकिंगमधील आदर्श प्रमाणांनुसार नफ्याचे प्रमाण किमान एक टक्का इतके असणे आवश्यक असल्याने, पतसंस्थांना आपला प्रशासकीय खर्च दोन टक्क्यांच्या आतच ठेवणे आवश्यक आहे. वरील सूत्रांसाठी वर्षभरातील ठेवींची सरासरी काढत असताना वर्षभरात जनरल लेजरप्रमाणे दर महिनाअखेरील सर्व ठेवींची एकत्रित बेरीज भागिले १२ हे सूत्र असून वर्षभरातील कर्जाची सरासरी काढताना वर्षभरात जनरल लेजरप्रमाणे दर महिना अखेरील सर्व कर्जाची एकत्रित रक्कम भागिले १२, हे सूत्र वापरायचे आहे. याप्रमाणे निश्चित केलेल्या व्याजदरानुसार निधी उपलब्ध करताना, म्हणजेच ठेवी स्वीकारताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९६१चे नियम ३५मधील तरतुदींचा भंग होणार नाही, म्हणजेच संस्था त्यांच्या स्वनिधीच्या (भांडवल + राखीव निधी) १० पटींपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी स्वीकारणार नाही याची दक्षता संस्थेने घ्यावयाची आहे. या परिपत्रकात पुढे असेही सुचविण्यात आलेले आहे, की अशा प्रकारे ठेवी व कर्जावरील व्याजदर निश्चित करताना ते जिल्हय़ातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्याजदरापेक्षा दोन टक्क्यांनी किंवा इतर राष्ट्रीयीकृत/ सहकारी बँकेच्या व्याजदरापेक्षा एक टक्क्यापेक्षा अधिक नसावेत, याची दक्षता संबंधित पतसंस्थेने घ्यावयाची आहे. या संदर्भात पतसंस्थांनी घेतलेले निर्णय योग्य आहेत का नाही, यासंबंधात तपासणी करून अहवाल देण्याचे काम या परिपत्रकात लेखापरीक्षकांवर सोपविण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारे या परिपत्रकात नमूद केलेल्या आदर्श प्रमाण व विविध सूत्रांच्या आधारे आर्थिक कोष्टके मांडून आपले ठेवी व कर्जावरील व्याजदर निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य पतसंस्थांना दिलेले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....
२) अडचणींतील नागरी पतसंस्थांना तरलता संपुष्टात आल्यामुळे ठेवी परत करण्यावर र्निबधाबाबत.
या संदर्भात शासनाच्या सहकार विभागाने दिनांक १७ नोव्हेंबर २००८ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात असे नमूद करण्यात आले आहे, की सद्यस्थितीत अनेक पतसंस्थांमधील तरलता (liquidity) संपुष्टात आल्यामुळे त्या मागणीनुसार ठेवींची रक्कम परत करू शकत नाहीत. किंबहुना ठेवीदारांनी मोठय़ा प्रमाणावर ठेवी काढल्याने अनेक पतसंस्थांमधील तरलता धोक्यात येऊन त्या अडचणीत आलेल्या आहेत. यामुळे ज्याप्रमाणे आर्थिक अडचणींतील नागरी बँकांना वाचविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक त्यांच्या ठेवी परत करण्याच्या मर्यादावर नियंत्रण आणते व त्यामुळे नागरी बँकांच्या ठेवीदारांवर पैसे काढण्यावर नियंत्रण येऊन त्यांची तरलता राखली जाते व बँका वाचतात, त्याचप्रमाणे तरलता धोक्यात आलेल्या पतसंस्थांवरदेखील शासनातर्फे अशा प्रकारे नियंत्रण आणल्यास, पतसंस्थांमधून रक्कम काढून घेण्यावर नियंत्रण आल्याने पतसंस्थांमधील तरलता राखली जाऊन, त्या धोक्यापासून वाचतील अशा प्रकारे पतसंस्थांच्या फेडरेशन्स व असोसिएशन्स यांनी विनंती केल्यानुसार शासनाने या परिपत्रकालारे असे सूचित केले आहे, की ज्या पतसंस्थांमधील तरलता धोक्यात आली असेल, त्यांनी आपल्या स्तरावरील निबंधकास, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव सादर केल्यास, तो आपल्या वरिष्ठांकडे सदर प्रस्ताव तपासून शिफारशीसह पाठवायचा आहे. याचा अर्थ संस्था तालुका क्षेत्रातील असल्यास जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हास्तरावरील असल्यास विभागीय सहनिबंधक व विभागीय सहनिबंधक स्तरावरील असल्यास सहकार आयुक्त कार्यालय व सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या स्तरावरील असल्यास राज्य शासनाकडे सदर प्रस्ताव शिफारशींसह सादर केला जाईल. अशा प्रकारे तरलतेमुळे अडचणीत असलेल्या परसंस्थांवरील रक्कम देण्याच्या मर्यादेवर नियंत्रण आणण्यासाठी संबंधित कार्यालयाच्या स्तरावर एक कमिटी असेल व अशा कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था हे काम पाहतील. तसेच कमिटीच्या इतर सदस्यांमध्ये पतसंस्था फेडरेशनचा एक प्रतिनिधी, सहायक निबंधक व विशेष लेखापरीक्षक हे काम पाहतील. सदर समिती प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय गुणवत्तेवर घेईल. या समितीच्या शिफारशींनुसार संबंधित निबंधकाने पुढील कार्यवाही करावयाची आहे. त्यामध्ये जर अशी संस्था ही विभाग व राज्यस्तरावरील असल्यास अशा संस्थेचे मुख्यालय ज्या जिल्हय़ाच्या ठिकाणी आहे, त्या जिल्हय़ाच्या स्तरावरील समिती ही आवश्यकतेनुसार याबाबत सविस्तर प्रस्ताव त्यांचे स्वयंस्पष्ट अभिप्रश्नयासह पुढील आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी संबंधित निबंधकास सादर करील. सदर उपाययोजना ही सध्या अडचणीत असलेल्या पतसंस्थांना लागू होणार नसून जी नागरी/ग्रामीण/ बिगरशेती पतसंस्था ठेवीदार ठेवी काढत असल्याने तरलता संपुष्टात येऊन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे, अशा पतसंस्थांनाच वरील उपाययोजना लागू होईल.
अशा प्रकारे पतसंस्थांवर अथवा बँकांवर ज्या वेळी नियंत्रण आणले जाते, त्या वेळी पैसे काढण्याच्या मर्यादेवर बंधने आल्याने साहजिकच ठेवीदारांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरते. परंतु असे र्निबध हे ठेवीदारांच्या हितासाठीच असल्याने ठेवीदारांनी अशा वेळी संयम बाळगणे आवश्यक आहे. बँका अथवा पतसंस्था या त्यांच्याकडे जमा झालेल्या ठेवींपैकी ३० टक्के ठेवी स्वत:कडे ठेवून ७० टक्के ठेवी या कर्जवाटपासाठी वापरत असतात. याचाच अर्थ जोपर्यंत ठेवीदार हे ३० टक्केपर्यंत ठेवीची रक्कम काढत असतात, तोपर्यंत ती देण्याची क्षमता आर्थिक संस्थांमध्ये असते. परंतु ज्या वेळी ही मागणी ३० टक्केपेक्षा जास्त होते, त्या वेळी संस्थांनी तो पैसा कर्जरूपाने वाटला असल्याने व तो लगेच उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने संस्थांना ठेवीदारांच्या मागणीनुसार रक्कम देता येत नाही. अशा वेळी कर्जाऊ वाटलेली रक्कम उपलब्ध होईपर्यंत अशा संस्थांमधून रक्कम काढण्यावर र्निबध टाकले जातात व जशी जशी रक्कम उपलब्ध होईल, तसे तसे हे र्निबध उठविले जातात. अशा प्रकारे ठेवीदारांच्या भल्यासाठीच हे र्निबध असल्याने अशा परिस्थितीत ठेवीदारांनी संयम बाळगणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
v_anaskar@yahoo.com
Posts
No comments:
Post a Comment