‘इंडिया’ x ‘भारत’ : दरी सांधणार कधी?

साभार-लोकसत्ता/विजय जावंधिया/विशेष लेख/१६.०९.२००९

भारताचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी भारताचे २००९-२०१० चे अंदाजपत्रक संसदेत सादर केले तेव्हा प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते, ‘हे अंदाजपत्रक म्हणजे ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ यांच्यातील दरी कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.’ एक प्रकारे पंतप्रधानांनी हे जाहीरपणे मान्य केले की, ६२ वर्षांच्या नियोजित विकासात ‘इंडिया’ (देशाचे उद्योगप्रधान रूप) आणि ‘भारत’ (देशाचे शेतीप्रधान रूप) यांच्यातील आर्थिक दरी वाढत आहे. सरकारने इतक्या वर्षांनी का होईना, जाहीरपणे हे मान्य करावे हेही नसे थोडके.

पण दरी कमी करण्याचे स्वप्न पाहताना, औद्योगिक विकास हा शेतीच्या शोषणावरच आधारित आहे, हे सत्य नाकारता येत नाही. मार्क्‍सने म्हटले होते की, भांडवलसंचय श्रमाच्या लुटीतून होतो. त्याच काळात जर्मनीच्या महिला अर्थशास्त्रज्ञ रोझा लक्झेमबर्ग यांनी म्हटले होते की, कच्च्या मालाच्या लुटीतून भांडवलसंचय होतो. इंग्रजांनी भारताला गुलाम करून इंग्लंडच्या समृद्धीसाठी श्रम आणि कच्चा माल लुटण्याचे धोरण राबविले. १९४७मध्ये स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतातही उद्योगासाठी तेच धोरण राबविण्यात आले.

अर्थशास्त्रज्ञ मायकल लिप्टन यांनी १९७७ साली याच संदर्भात एक पुस्तक प्रकाशित केले आहे. गरीब माणूस गरीबच का राहतो, याची कारणमीमांसा यात करण्यात आली आहे. लिप्टन यांचे म्हणणे असे की, आर्थिक नियोजनातील शहरीकरणाला झुकते माप देणारी धोरणे ही गरीब माणसाच्या गरिबीचे मुख्य कारण आहेत. स्वतंत्र भारतातील शेतकरी आंदोलनांनी हा विषय वेगवेगळ्या पद्धतींनी मांडला आहे. स्वतंत्र भारतात अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा होता. अमेरिकेच्या पी.एल. ४८० च्या मदतीने अन्नधान्य आयात करून देश जगत होता. याच सुमारास देशात हरित क्रांतीचा प्रारंभ झाला. नवीन उन्नत व संकरित बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके व शक्य तितकी सिंचित शेती असे नियोजन सुरू झाले. याने शेतमालाचे उत्पादन वाढू लागले तरी दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत होता. शेतकरी आंदोलनांचे नवे पर्व देशात सुरू झाले. १९८०-९० हे दशक शेतकरी आंदोलनांचे दशक म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. शेतीमालाला भाव न देणे हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे, ही शेतकरी आंदोलनाची घोषणा लोकप्रिय झाली होती. १९७८ च्या सुमारास तामिळनाडूतील तमीलघा व्यवसायगल संगम (रय्यत संघटना) या संघटनेच्या माध्यमातून नारायणस्वामी नायडूंनी प्रचंड आंदोलन उभारले होते. याच आंदोलनामुळे १९८० पासून आजपर्यंत तामिळनाडू राज्यात शेतकऱ्यांना फुकट वीज हे धोरण राबविण्यात येत आहे.

१९९१ नंतर देशात मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहू लागले. डंकेल प्रस्तावाचे स्वागत करून मुक्त अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा दिला गेला. देशातील शेतकरी आंदोलनात फूट पडली. याच सुमारास देशात शेतमालाचे भाव पडू लागले. स्वस्त शेतमालाची आयात सुरू झाली. ‘इंडिया’चा ‘सुपर इंडिया’ व ‘भारता’चा ‘इथिओपिया’ होण्यास प्रारंभ झाला. याचा गंभीर परिणाम म्हणून १९९५ नंतर देशातील अनेक राज्यांतून शेतकरी आत्महत्यांच्या दुर्दैवी बातम्या सातत्याने येऊ लागल्या. वस्तुस्थिती हेच सांगते की, शेतकरी आंदोलनात फूट पडली व ‘शेतकरी आत्महत्या आंदोलना’ला प्रारंभ झाला.

याचा परिणाम देशातील अर्थकारण, राजकारण, समाजकारणावर झाला नाही, असे म्हणता येणार नाही. रासायनिक खतांचे भाव, विजेचे दर, कालव्याच्या पाण्याचे दर हे ज्या प्रमाणात वाढविण्याची गरज होती त्या प्रमाणात वाढविण्याची सरकारची हिम्मत झाली नाही. मुक्त अर्थव्यवस्थेत शेतमालाची आयात-निर्यात मुक्त असावी असाच प्रचार होता; परंतु अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याच सरकारला गव्हाच्या आयातीवर ५० टक्के, तांदळाच्या आयातीवर ८० टक्के, साखरेच्या आयातीवर ६० टक्के, खाद्यतेलाच्या आयातीवर ४५ ते ८५ टक्के आयात कर लावण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. कारण जगात शेतमालाच्या भावात प्रचंड मंदी आली होती. १९९१ साली जागतिक बाजारात गव्हाचा भाव १६० डॉलर प्रति टन होता. तो २००१ साली ९० डॉलर प्रति टन झाला.

१९९४ साली कापसाचा भाव एक पौंड रुईसाठी १ डॉलर १० सेंट होता. तो कमी कमी होत ३८ सेंटपर्यंत खाली आला. कापसाच्या आयातीवर फक्त १० टक्केच आयात कर होता. म्हणूनच १९९५ ते २००३ या काळात ११० लक्ष कापूस गाठींची आयात झाली. कापसाची मुक्त आयात कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्येचे कारण ठरली, हे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकांनाही नाकारता येणार नाही. वसाहतवादी शोषणाचे प्रतीक कापूस नववसाहतवादी धोरणातही शोषणाचे प्रतीक आहे.

वाजपेयी सरकारची सहा वर्षे व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारची पाच वर्षे अशा ११ वर्षांत ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ यांच्यातील दरी प्रचंड वाढली. भारत सरकारनेही हे आता मान्य केले आहे. २००७-२००८ पासून जागतिक बाजारात शेतीमालाच्या भावात प्रचंड तेजी आली आहे. स्वस्त शेतमाल आयात करून भाव पाडण्याचे धोरण भारत सरकारला शक्य होत नाही. म्हणूनच देशातील शेतीमालाचे उत्पादन वाढविण्याचे महत्त्व देशाचे नियोजन करणाऱ्या शहरी विद्वांनानाही नाकारता येत नाही. जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे भाव १४४ डॉलर प्रति बॅरल झाले. याचा परिणाम रासायनिक खतांच्या भावावर होणारच.

१९७३ साली अशीच भाववाढ जागतिक बाजारात झाली होती. तेव्हा इंदिरा गांधींनी युरिया-सुफलाचे भाव ५० रु. प्रति ५० किलोंवरून १०० रु. प्रति ५० किलो केले होते; परंतु डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला २००८-०९ साली रासायनिक खतांचे भाव वाढविण्याची हिम्मत झाली नाही. २००८-०९ च्या बजेटमध्ये रासायनिक खतांवरील सबसिडीचा बोजा एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

तसेच डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने २००८-०९ च्या हंगामात सर्वच शेतमालाच्या हमी किमतीत ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढ करून एक नवे आणि महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. विशेष म्हणजे रासायनिक खतांच्या भावात वाढ न करता शेतमालाच्या हमी भावातील वाढ हा एक नवाच पायंडा आहे.

या सर्व पाश्र्वभूमीवर कोरडवाहू शेतकऱ्यांची उपेक्षा अजूनही सुरूच आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची उपेक्षा किती काळ चालणार, हा प्रश्न उपस्थित करणे आजची प्राथमिकता आहे. भारत सरकारने ७१ हजार कोटी रुपयांची जी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली, त्यातही कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्राचाच विचार केला तर एकूण कर्जमाफीपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम पश्चिम महाराष्ट्रात खर्च झाली आहे. (जाधव समितीनेही हे मान्य केले आहे.) आजच्या व्यवस्थेमध्ये जी काही सबसिडी आहे ती सर्व पाणी वापरणाऱ्या (सिंचन) शेतकऱ्यांना आहे. उदाहरणार्थ (१) कालव्याच्या पाण्यावरील सबसिडी (२) विजेवरील सबसिडी (३) रासायनिक खतांवरील सबसिडी (४) ड्रीप इरिगेशन (५)गांडूळ खत व इतर सबसिडी. मग कोरडवाहू शेतकऱ्यांना काय? कोरडवाहू शेतकरी निसर्गाशी भांडतो तसेच त्याला बाजाराशी भांडावे लागते. वाढीव खर्चाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा खर्च वाढतो, कुटुंब पोसण्याचा खर्च वाढतो, निसर्गाचा धोका वाढतो, बाजारपेठेचा धोका वाढतो. यांपासून संरक्षण कोणते?

‘कोरडवाहू शेतकऱ्यांना पाणी देऊ,’ हे गाजर किती दिवस दाखविणार? भारताचे कृषिमंत्री शरदराव पवार यांनी मान्य केले आहे की, महाराष्ट्रात २० टक्केही सिंचन नाही. सिंचनाची कितीही व्यवस्था केली तरी ६० टक्के शेती कोरडवाहू राहणारच! या सर्व पाश्र्वभूमीवर कोरडवाहू शेतीला प्रति एकर थेट आर्थिक मदत (सबसिडी) देण्याची वेळ आली आहे. भारत सरकारच्या २००९-१० च्या अंदाजपत्रकात रासायनिक खतांची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांना देण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. हे होणार कधी व कसे, हाच कळीचा प्रश्न आहे.

निसर्गाशी व बाजारपेठेशी झगडणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी देणारी पीक विमा योजना व हमी भाव यांची सांगड घातल्याशिवाय ‘इंडिया’-‘भारत’ यांच्यातील दरी कमी कशी होणार, या प्रश्नाचे उत्तर सापडणार नाही.

-विजय जावंधिया