अरब-इस्त्रायल संघर्ष

साभार- कु. श्वेताताई पवार, पुणे

पँलेस्टाईन ही वस्तुतः ज्यू लोकांची मातृभूमी आहे. तेथे ज्यू धर्माचा उदय झाला. पण नंतरच्या रोमन तसेच मुस्लिम आक्रमणांमुळे त्यांना येथून परागंदा व्हावे लागले. पण तरी ते देव ‘जेहोवा’ याची पूजा, ‘टालमुंड’ या धर्मग्रंथाचे श्रवण-पठण, हिब्रू भाषा व लिपी विसरले नाहीत. नंतर त्यांनी एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकांमध्ये ‘पवित्र भूमी’ मध्ये जमिनी खरेदी करण्यास सुरुवात केली. हाच झियोनिस्ट चळवळीचा प्रारंभ होता. ही चळवळ १८८२ मध्ये सुरु झाली. १९२२ साली पँलेस्टाईनमध्ये १० % असलेली ज्यूंची संख्या १९४२ साली ३१% पर्यंत जाऊन पोहोचली. यामुळे हजारो वर्षापासून तेथे रहात असलेले पँलेस्टिनी अरब अस्वस्थ होऊ लागले.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास करतांना आपल्याला एक प्रश्न नेहमी पडतो, एवढा छोटा तो इस्त्रायल देश, पण तिथे घडणा-या घटनांनी संपूर्ण जग हादरुन जाते, ते कसे काय? तसे पहायला गेले क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने इस्त्रायल आपल्या मिझोराम एवढेच आहे. पण तिथे घडणा-या घटनांना जगामध्ये अनन्यसाधारण महत्व आहे. इस्त्रायलचा समावेश मध्यपूर्व या भूराजकीय विभागात होतो. हा प्रदेश सत्तासंतुलनाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. या भूभागावर सत्ता गाजविणारा देश कदाचित जागतिक सत्ताही आपल्या हातात ठेवू शकतो. किमान जगातील सागरी सत्तांना हा देश नक्कीच आव्हान देऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय दळणळणाचा सर्वांत कमी अंतर असणारा भुपृष्ठ मार्ग व हवाई मार्ग आशिया, आफ़्रिका आणि युरॊप यांच्याशी संबंधित असलेल्या मध्यपूर्वेतून जातो.

भूमध्यसागर व काळा समूद्र यांना जोडणारा खाडी जलमार्ग व भूमध्यसागर व तांबडा समूद्र यांना जोडणारा सुएझ कालवा हे दोन महत्त्वपूर्ण जलमार्ग याच भागात आहेत. सांस्कृतिक व धार्मिकदृष्ट्या इस्लाम, ख्रिश्चन व ज्यू या धर्मांची जन्मभूमीही मध्यपूर्वेतच आहे. अशा या अतिशय मोक्याच्या ‘मध्यपूर्वे’ चं संतुलन कायम विस्कळित झालेले असते ते अरब इस्त्रयली संघर्षामुळे. या संघर्षामुळे एकतर जगात दहशतवाद वाढत चालला आहे आणि ‘पवित्र भूमी’ मुळे धार्मिकदृष्ट्याही याला खूप महत्त्व प्राप्त झाले आहे.त्यामुळे या विषयाचा अभ्यास करणे फार गरजेचे झाले आहे. सर्वप्रथम ‘अरब’ ही संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. ही धार्मिक संकल्पना नसून, सांस्कृतिक आहे. ज्या लोकांचे मूळ अरबस्तानाच्या परिसरात आहे, त्यांना अरब असे संबोधले जाते. मग ते कोणत्याही धर्माचे असू शकतात. आता जी भूमी या सर्व वादाच्या मुळांशी आहे त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

पँलेस्टाईन भूमी:

पँलेस्टाईन ही वस्तुतः ज्यू लोकांची मातृभूमी आहे. तेथे ज्यू धर्माचा उदय झाला. पण नंतरच्या रोमन तसेच मुस्लिम आक्रमणांमुळे त्यांना येथून परागंदा व्हावे लागले. पण तरी ते देव ‘जेहोवा’ याची पूजा, ‘टालमुंड’ या धर्मग्रंथाचे श्रवण-पठण, हिब्रू भाषा व लिपी विसरले नाहीत. नंतर त्यांनी एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकांमध्ये ‘पवित्र भूमी’ मध्ये जमिनी खरेदी करण्यास सुरुवात केली. हाच झियोनिस्ट चळवळीचा प्रारंभ होता. ही चळवळ १८८२ मध्ये सुरु झाली. १९२२ साली पँलेस्टाईनमध्ये १० % असलेली ज्यूंची संख्या १९४२ साली ३१% पर्यंत जाऊन पोहोचली. यामुळे हजारो वर्षापासून तेथे रहात असलेले पँलेस्टिनी अरब अस्वस्थ होऊ लागले.

जरी इस्त्रायलची स्थापना १९४८ मध्ये झाली असली, तरी अरब-इस्त्रायल संघर्ष साधारण शतकभर जुना आहे. पण आता या संघर्षाने इस्त्रायल इस्त्रायल-पँलेस्टाइन संघर्षाचे स्वरुप घेतलेले आहे ते कसे हे आपण पुढे पाहूच. आता या संघर्षाची सुरुवात कशी झाली आणि त्याला कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या ते पाहू.

सुरुवात:

प्रथम महायुद्धापर्यंत पँलेस्टाईनचा प्रदेश आँटोमन तुर्की साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली होता. पहिल्या महायुद्धात पराभूत झाल्यानंतर आँटोमन साम्राज्याचा अंत झाला आणि पँलेस्टाईनवर ब्रिटनने कब्जा केला. पहिल्या महयुद्धात ज्यूंनी दोस्तांना मोठ्या प्रमाणावर मदत केल्यामुळे इंग्लंडचे परराष्ट्रमंत्री लाँर्ड बेल्फोर यांनी २ नोव्हेंबर १९१७ रोजी ‘ज्यू लोकांना आपले स्वतःचे वसतिस्थान म्हणून पँलेस्टाईन मिळवून देण्यास ब्रिटिश सरकार मुळीच कचरणार नाही.’ असे जाहीर आश्वासन दिले. हेच पुढे ‘बँल्फोरचा जाहीरनामा’ म्हणून प्रसिद्ध झाले.

७ नोव्हे. १९१८ रोजी जाहीर झालेल्या अँग्लो फ्रेंच जाहीरनाम्यानुसार तुर्कस्थानच्या नेतृत्वाखालील अरबांना मुक्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. यामुळे पँलेस्टिनी अरबांनी स्वतंत्र पँलेस्टाईन मिळणार अशी समजूत करून घेतली. हे दोनही जाहीरनामे परस्पर विसंगत होते.पुढे महायुद्ध संपल्यानंतर १९२२ साली राष्ट्रसंघाच्या (League Of Nations) देखरेख योजनेनुसार (Mandate System) पँलेस्टाईनची जबाबदारी इंग्लंडवर सोपविण्यात आली. पँलेस्टाईन अरबांचे की ज्यूंचे या प्रश्नावर काहीच तोडगा काढता न आल्याने नाईलाजाने ब्रिटनने हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांकडे सोपविला. १४ मे १९४८ रोजी इंग्लंडने आपण पँलेस्टाईन मधील राजवट मागे घेतल्याची घोषणा केलै. अमेरीका, इंग्लंड आणि दोस्त राष्ट्रांनी त्वरित पाठिंबा जाहीर केला.

अशा प्रकारे पँलेस्टाईन भूमीवर ज्यूंचे राष्ट्र-राज्य अस्तित्वात आले. जे आजपर्यंत अबाधित आहे. या इस्त्रायलच्या स्थापनेनंतर त्यांची अरबांशी विविध वेळी सात युद्धे झाली आणि हा परीसर कायम घुसमतच आहिला. तो आजपर्यंतही पेटलेलाच आहे, फक्त त्याची धग जरा कमी झालेली आहे. पण ही आग विझायला अजून किती काळ लागणार आहे हे सांगणे फारच कठीण आहे.

अरब-इस्त्रायल युद्धे:

१) १९४८ अरब-इस्त्रयल युद्ध (इस्त्रयली लोक या युद्धाला त्यांचा मुक्तीसंग्राम म्हणतात)

२) १९५६ - सुएझ पेचप्रसंग

३) १९६७ - सहा दिवसांचे युद्ध

४) १९६९-७० - war of attrition.

५) १९७३ - योम किप्पूर युद्ध (हे याचे इस्त्रायली नांव आहे. तर अरबी लोक याला रामदान युद्ध असे म्हणतात.)

६) १९८२ - पहिले लेबँनाँन युद्ध

७) २००६ - दुसरे लेबँनाँन युद्ध

‘इस्त्रायल’ची स्थापना झाल्याने अरब राष्ट्रे अतिशय दुखावली गेली. त्यांनी इस्त्रायलला राष्ट्र म्हणून मान्यताच दिली नाही. एरवी एकजूट नसलेले अरब देश यामुळे एकत्र आले. इजिप्त, जाँर्डन, सीरिया, लेबँनाँन, इराक या सर्व देशांनी मिळून इस्त्रायलविरोधात युद्ध पुकारले आणि पहिल्या अरब-इस्त्रायल युद्धाला सुरुवात झाली. अखेर फेब्रूवारी १९४९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी युद्धबंदी लादल्यावर हे युद्ध थांबले. या युद्धाचे मुख्य परिणाम म्हणजे इस्त्रायलने नवीन भूप्रदेश मिळविले. जाँर्डनने पश्चिम किनारा काबीज केला तर इजिप्तने गाझापट्टीचा भाग स्वतःकडे घेतला. परंतु या सर्वांमध्ये होरपळला गेला तो सर्वसामान्य अरब पँलेस्टीनी माणूस. ज्यांच्यासाठी अरब राष्ट्रांनी हा संघर्ष केला, त्यांच्याकडेच दुर्लक्ष झाले. हजारो पँलेस्टिनी बेघर झाले, त्यातले कितीतरी अजूनही बेघरच आहेत. या युद्धातून ७ लाख ८० हजार पँलेस्टिनी निर्वासित झाले आणि इथून या नवीन पँलेस्टिनी समस्येला सुरुवात झाली. हे पँलेस्टिनी आजूबाजूच्या जाँर्डन, सीरिया आणि लेबँनाँन यांसारख्या अरब देशांमध्ये आश्रय घेऊ लागले आणि या देशांना त्यांची अडचण होऊ लागली. इकडे इजिप्तमध्ये पहिल्या अरब-इस्त्रायली युद्धानंतर अब्दुल नासर (याच नासरच्या साथीने आपल्या पंडितजींनी अलिप्त राष्ट्रवादी चळवळीची मुहुर्तमेढ रोवली होती.) पाश्चिमात्य देश इस्त्रायलच्या बाजूने झुकू लागले आहेत हे दिसताच त्याने या देशांना मोठा धक्का देण्याचे ठरविले. १९५६ मध्ये त्याने सुरक्षिततेच्या कारणावरून सुएझ कालव्याचे राष्ट्रियीकरण केले. यापूर्वी सुएझ कालव्यावर अँग्लो-फ्रेंच कंपनीचे नियंत्रण होते. या कंपनीला त्याने नुकसान भरपाई जाहिर केली. परंतु त्याने इस्त्रायला सुएझ कालवा वापरण्यास मनाई केली. चिडलेल्या इस्त्रायलने इंग्लंड आणि फ़्रान्सच्या साथीत इजिप्तवर हल्ला केला. यामध्ये इजिप्तची खूप मानहानी झाली.

हळूहळू रशियाच्या मदतीच्या साह्याने अरब राष्ट्रे प्रगत होऊ लागली. सुएझ पेचप्रसंगी झालेला अपमान भरुन काढण्यासाठी ५ जून १९६७ रोजी इजिप्तने इस्त्रायलवर ह्ल्ला चढविला. आपले लष्करी आणि हवाईशक्तिचे प्रदर्शन करत पश्चिम किनारा, सुएझ कालवा येथे हल्ले झाले. बरोबर सहा दिवसांत १० जून १९६७ रोजी युद्धबंदी जाहीर झाली. या युद्धानंतर सिनाई वाळवंट, पश्चिम किनारा, गोलन टेकड्या, गाझा पट्टी, जेरुसलेमचाअरबी भाग काबीज केला.

जाँर्डनला ३ लाख निर्वासितांचा लोंढा आला आणि निर्वासितांची संख्या प्रत्येक युद्धानंतर वाढतच राहिली. इस्त्रायलने ज्यूंना पश्चिम किना-यावर स्थायिक होण्यास प्रवृत्त केले. खरेतर हे बेकायदेशीर होते. पण इस्त्रायलने ते घडवून आणले. यानंतरही बदला घेण्यासाठी अरब-इस्त्रायल युद्धे होतच राहिली.

पँलेस्टिनींनी स्वतंत्र अरब राष्ट्रासाठी चालवलेल्या लढ्याला अनेक राष्ट्रांनी पाठिंबा दिला. १९६४ मध्ये यासर अराफत यांच्या नेतृत्त्वाखाली पँलेस्टाईन मुक्ती आघाडीची (Palestine Liberation Front) निर्मिती करण्यात आली.

कँम्प डेव्हिड शिखर परिषद १९७८:

पाश्चिमात्य देशांनी हळूहळू अरब देशांमधील एकी फोडायला सुरुवात केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी बैठक बोलाविली. यामध्ये ‘मध्यपूर्व शांतता योजना’ व इजिप्त - इस्त्रायल शांतता तह’ या दोन योजनांस ५ सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबर अशा दीर्घ वाटाघाटीनंतर मान्यता देण्यात आली. याद्वारे पँलेस्टाईनचा प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडवण्याचे ठरवण्यात आले. इजिप्तने इस्त्रायला मान्यता दिली आणि इस्त्रायलने सिनाई पूर्णपणे इजिप्तच्या ताब्यात दिले. इजिप्तकडून या करारावर सादत यांनी सही केली. या करारामुळे इजिप्त-इस्त्रायलमध्ये दीर्घकाळ शांतता प्रस्थापित झाली. पण इस्त्रायलला मान्यता दिल्यामुळे इजिप्त्शियन नेते सादत यांची १९८१ मध्ये हत्या झाली. कँम्प डेव्हिड करारामुळे इजिप्त अरब - इस्त्रायल संघर्षापासून दूर फेकला गेला.

या सर्वांमध्ये अमेरिकेने मध्यस्थी करुन स्वतःची प्रतिमा उंचावली आणि तसेच इजिप्त व इस्त्रायल या दोन्ही देशांना आर्थिक, लष्करीदृष्ट्या अमेरिकेवर विसंबून राहण्यास भाग पाडले.

जाँर्डन:

२६ आँक्टोंबर १९९४ रोजी इस्त्रायलने जाँर्डनशी शांतता करार केला. इस्त्रायलबरोबर संबंध ठेवणारे जाँर्डन हे इजिप्तनंतर दुसरे राष्ट्र ठरले.

ओस्लो करार:

१९९३ मध्ये प्रथमच इस्त्रायलचे नेते इत्झँक राँबिन आणि पँलेस्टिनी नेते यासर अराफत यांची बैठक झाली. नाँर्वेची राजधानी ओस्लो येथे या वाटाघाटी झाल्या आणि १३ सप्टंबर १९९३ रोजी अमेरिकेमध्ये या करारावर स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. यानुसार पँलेस्टिनींनी इस्त्रायलचे अस्तित्त्व मान्य केले, तर इस्त्रायलने हळूहळू गाझा पट्टी व जाँर्डन नदीच्या पश्चिम किनारपट्टीतून माघार घेण्याचे मान्य कले व या भागांत पँलेस्टिनी स्वयंशासनांस मान्यता दिली. पण तरीही पँलेस्टिनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी मान्य न झाल्याने काहींनी टोकाची भूमिका घेतली आणि बंडखोरी वाढू लागली. पँलेस्टिनी नँशनल आँथोरिटिची स्थापना करण्यात आली. सप्टेंबर १९९५ मध्ये दुस-या करारावर स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. यानुसार पँलेस्टिनी स्वयंशासन सर्व पँलेस्टिनी शहरे आणि निर्वासित शिबिरांवर लागू करण्यात आले.

सिरीया:

इस्त्रायलचे सीरियाबरोबर शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. या वाटाघाटींमधून गोलन टेकड्यांचे भवितव्य ठरेल अशी अपेक्षा आहे. अशा प्रकारे इतर अरब राष्ट्रे हळूहळू या संघर्षापासून दूर होऊ लागली आणि वाद मुख्यत्वेकरुन इस्त्रायल - पँलेस्टाइनपुरता मर्यादित झाला.

सद्यपरिस्थिती:

२००४ मध्ये अराफत यांच्या मृत्युनंतर २००६ मध्ये ‘पँलेस्टिनी नँशनल आँथोरिटी’ ची निवडणूक झाली आणि यामध्ये ‘हमास’ या जहाल गटाचा विजय झाला. इस्त्रायल आणि अमेरिका ‘हमास’ ला दहशतवादी संघटना मानतात. २००७ पासून गाझा पट्टी हमासच्या ताब्यात आहे. १९ डिसेंबर २००८ रोजी हमास आणि इस्त्रायल युद्धबंदीचा भंग झाला. १८ जानेवारी २००९ ला या चकमकी थांबल्या. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार इस्त्रायलने गाझा पट्टीतल्या नागरिकांवर अत्याचार केले व त्यांना अन्यायकारकरीत्या मारले, असे समोर आले आहे. गाझातल्या नागरिकांनी इस्त्रायलवर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे.

इस्त्रायल - पँलेस्टाईन, जग आणि भवितव्य:

जागतिक शांततेसाठी इस्त्रायल पँलेस्टाईन दरम्यान शांतता प्रस्थापित होणे फार महत्त्वाचे आहे. परंतु इस्त्रायल आणि पँलेस्टाईन दरम्यान अजूनही अशा काही समस्या आहेत ज्या सोडविणे खूपच कठीण आहे.

१) जेरुसलेम कोणाकडे?

२) पँलेस्टिनी निर्वासित - ३० लाख

३) अरब प्रदेशांमधील इस्त्रायलने बळकाविलेल्या जागा

४) ज्यू आणि अरब दोन्ही समाजांची सुरक्षा

५) जागेवरून वाद

६) नैसर्गिक साधनसंपत्ती - मुख्यत्वेकरून पाण्याचे वाटप

या समस्यांवर जागतिक समुदायाने पुढाकार घेऊन दोन्ही बाजूंना मान्य होईल असा तोडगा काढणे आवश्यक आहे. दोन वेगवेगळी राष्ट्रे स्थापन करून जेरुसलेमवर सर्वसंमतीने उपाय शोधला पाहिजे.

भारत:

भारताने सुरुवातीला अरबी राष्ट्रांशी असलेल्या घनिष्ट संबंधांमुळे इस्त्रायलला मान्यताच दिली नव्हती. पण सोव्हियत रशियाच्या -हासानंतर १९९२ मध्ये भारताने इस्त्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. तेव्हापासून भारत आणि इस्त्रायलचे एकदम जवळचे संबंध निर्माण झाले. इस्त्रायलकडून भारत मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसामुग्रीही आयात करतो. त्यामुळे अरब आणि इस्त्रायल दोहोंशीही चांगले संबंध असल्याने भारत इस्त्रायल पँलेस्टाईन शांतता वाटाघाटींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

- कु. श्वेता पवार

(लेखिका सध्या पुणे येथे चाणक्य मंडल मध्ये कार्यरत आहेत)

- - - - -