हवामानबदल आणि महाराष्ट्र

साभार- अभिजित घोरपडे/लोकसत्ता/भवताल/मंगळवार,९ मार्च २०१०

‘ग्लोबल वॉर्मिग आणि हवामानबदला’ च्या जगातील प्रभावाबद्दल नेहमीच बोलले जाते. पण त्याचे आपल्या महाराष्ट्रावर नेमके काय परिणाम होत आहेत आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायला हव्या, याबाबत या विषयातील अभ्यासकांनी मुंबईतील ‘यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान’ च्या व्यासपीठांतर्गत एक आराखडा तयार केला. त्याचे सादरीकरण केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, इतर संबंधित मंत्री व पर्यावरणाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांसमोर मुंबईत गेल्या शनिवारी (६ मार्च) करण्यात आले. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पुढाकाराने हा अभ्यास करण्यात आला.

त्यात ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ, डॉ. प्रकाश गोळे, डॉ. मुकुंद घारे, ज्येष्ठ पत्रकार सदा डुंबरे, विजय परांजपे, विजय दिवाण, डॉ. तारक काटे, संजय पाटील, अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, डॉ. एरिक भरुचा, अजित साळुंके यांच्यासह अनेक तज्ज्ञ, महाराष्ट्र ज्ञान आयोगाच्या ‘निर्माण’ तसेच, भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय या संघटनेचे कार्यकर्ते सक्रिय सहभागी होते. या आराखडय़ाद्वारे चर्चा करण्यात आलेल्या पाणी, शेती, जैवविविधता, नागरी प्रश्न आणि लोकशिक्षण व जनजागृती या पाच विषयांमधील ठळक मुद्दे..

शेती

तापमानवाढीमुळे शेतीवर बरेच विपरीत परिणाम होणार आहेत. इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संघटनेच्या भाकितानुसार, सरासरी तापमानात ०.५ अंशांची वाढ झाली, तरी भारतासारख्या देशात प्रतिहेक्टर साडेचार क्विंटलने घट होण्याची भीती आहे. नवी दिल्ली येथील ‘स्कूल ऑफ एन्व्हायर्न्मेंट सायन्सेस’ च्या अभ्यासानुसार २१०० सालापर्यंत भारतातील शेतीउत्पादनाचे १० ते ४० टक्क्य़ांनी नुकसान होण्याचा धोका आहे. पुरांची तीव्रता व वारंवारता वाढून शेतातच पाणी साठण्याचे प्रमाण वाढेल. काही ठिकाणी पावसाचे प्रमाण कमी होऊन दुष्काळात वाढ होईल.

तापमानात बदल झाल्याने पिकांचा फुलोऱ्याचा काळ, फलधारणेचे चक्र व किडींचे प्रकार बदलू शकतील. किनारी भागात शेतजमिनीवर समुद्राचे अतिक्रमण वाढेल आणि वादळी हवामान व जोरदार वाऱ्यामुळे पिके तसेच, जमिनीच्या वरच्या थराचे नुकसान होईल.

काय करावे- १. कार्बन वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना. २. या वायूंचे इतर अवस्थेत रूपांतर (कार्बन सिव्किस्ट्रेशन) करण्यात वाढ. ३. हवामानबदलाच्या काळात टिकून राहू शकतील, अशा पिकांच्या व जनावरांच्या जाती वाढविण्यास प्रोत्साहन द्यावे. ४. या बदलांशी सामना करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देणे. ५. हवामानबदलाच्या भविष्यातील बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी सज्ज राहावे.

या मुद्दय़ांचा विस्ताराने विचार करायचा झाल्यास पुढील उपाय प्रत्यक्षात करता येतील-

- आंतरपिके, पिकांमध्ये बदल, शेतातील घटकांचा विचार करून पिकांची पद्धती अशा पर्यावरण-सुसंगत शेती करावी, जेणेकरून शेतात वापर होणारी रासायनिक खते व कीटकनाशकांचे प्रमाण कमी होईल. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक खतांचा वापर करावा.

- जैविक खते, जैविक कीटकनाशके, स्थानिक बियाणे, स्थानिक चारा, स्थानिक इंधन, स्थानिक उपकरणे तसेच, शेतमजूर व कामासाठी प्राणिसंपदेचा शेतीतील वापर वाढवावा.

- शेतीमालाची दूरवर वाहतूक करण्याऐवजी जास्तीत जास्त प्रमाणात स्थानिक मालाचा वापर करावा.

- स्थानिक, परंपरागत व चिवट जाती वापराव्यात.

- फळझाडे व झुडपी पिके अशा संपूर्ण वर्षभर उभ्या असणाऱ्या पिकांचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा.

- स्थानिक बियाण्यांची बँक व बियाण्यांची देवाण-घेवाणीचा उपक्रम हाती घ्यावा.

- पाणी व जमिनीसारख्या स्रोतांचे स्थानिक व्यवस्थापन करावे.

कृषी धोरणातील काही अपेक्षित बदल-

पिकांच्या प्राधान्यक्रमात बदल करावा-

- अन्नधान्य पिकांना (इतर पिकांपेक्षा) प्राधान्य असावे.

- स्थानिक पिकांना, परंपरागत पिकांना व स्थानिक अन्नपदार्थाना इतरांच्या तुलनेत प्राधान्य हवे.

काही धोरणे आमूलाग्र बदलावी लागतील व काही प्राधान्यक्रम उलट करावे लागतील-

- रासायनिक शेतीपेक्षा नैसर्गिक शेतीला अनुदाय द्यावे.

- संकरित वाणांपेक्षा स्थानिक वाणांसाठी कर्ज द्यावे.

- निर्यातयोग्य मालापेक्षा स्थानिक वापराच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन.

- खासगी गुंतवणुकीपेक्षा स्थानिक शेतकरीआधारित जाळे उभे करण्यास मदत.

- पिकांच्या उत्पादनवाढीच्या संशोधनाऐवजी शाश्वत पर्यावरणीय उत्पादनाच्या संशोधनावर भर.

- पैसे कमावण्यासाठी शेती या ऐवजी अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेसाठी शेती.

याशिवाय,

- सर्व शेतीयोग्य जमीन केवळ लागवडीसाठी राखून ठेवावी.

- शेतीच्या परिसरातील उतार व डोंगरांचे प्रदूषण करणाऱ्या गोष्टींपासून रक्षण करावे.

- स्थानिक जंगले, कुरणे, जलस्रोत, यांचे संरक्षण करून त्यांचा स्थानिक शेतीसाठी उपयोग करून घ्यावा.

- शेतीशी संबंधित स्रोतांवर व शेतीपद्धतींवर समाजाची मालकी प्रस्थापित करावी.

- शेतीच्या नुकसानीसंबंधी शेतकऱ्यांना विमासंरक्षण द्यावे.

जैवविविधता

हवामानबदलामुळे महाराष्ट्रात जैवविविधतेशी संबंधित चार प्रभाव पाहायला मिळतील- समुद्राची पातळी वाढणे, अतिवृष्टी व अवर्षणाच्या घटनांमध्ये वाढ, जीवजातींच्या भौगोलिक विस्तारावर मर्यादा, उष्णतेला विशेष संवेदनशील असलेल्या जीवजाती, पिके व पशूंचे वाण यांचे नुकसान. त्यामुळे सहा परिसंस्थांचा विचार प्राधान्याने करावा लागेल. त्यासाठीच्या काही उपाययोजना.

समुद्रकिनारा- समुद्राची पातळी वाढून पुळण, खडकाळ किनारा, खारफुटी यांच्यावर विपरीत परिणाम होतील. या व इतर कारणांमुळे मत्स्योत्पादनावर मोठा परिणाम होईल.

- यातून मार्ग काढण्यासाठी कोकणपट्टीच्या एकूण धारणाशक्तीचा आढावा घेऊन एक कार्ययोजना आखावी लागेल.

- कोकण किनाऱ्यावरील मुरुड-जंजिरा, सुवर्णगड-जयगड, रत्नागिरी-पूर्णगड, विजयदुर्ग-देवगड, आचरा-मालवण या पाच टापूंना ‘बायोस्फियर रिझव्‍‌र्ह कार्यक्रमां’तर्गत संरक्षण द्यावे. मुंबईतील शेवडीप्रमाणे कोकणातील १२ टापू वैज्ञानिक महत्त्वाची स्थळे म्हणून संरक्षित करावीत. विशेषत: परकीय व परप्रांतीय जहाजांकडून होणाऱ्या अतिरेकी मासेमारीला आळा घालावा. मासेमारी जाळ्यात कासवे पकडली जाणार नाहीत याचा व्यवस्था करावी.

कृषिभूमी- पावसातील तीव्र प्रसंगांची वारंवारता वाढून व तापमानवाढीमुळे पिकांवर वाईट परिणाम होईल.नवी तणे, रोग वाढतील.

- पिकांच्या गावरान वाणांचे जतन करावे, विविधता टिकविण्यासाठी एकाच वाणाला प्रोत्साहन देण्याच्या योजनांचा (उदा. कोकणातील हापूस लागवड) पुनर्विचार व्हावा.

- शेतजमिनीत सेंद्रिय अंश वाढविण्यासाठी सुयोग्य मशागतीला उत्तेजन द्यावे. सेंद्रिय शेतीससाठी शेतक ऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे.

- पशुधनासाठी प्रोत्साहन द्यावे, सुकी पाने न जाळता व ओला कचरा वाया न घालविता त्याचे कंपोस्ट करावे.

माळराने- महाराष्ट्रात गवताळ राने भरपूर आहेत व त्यांच्यावर पाळीव जनावरांचा चारा व काळवीट, नीलगाय, तणमोर, माळढोक अशा वैशिष्टय़पूर्ण प्राणी-पक्ष्यांचा अधिवास अवलंबून आहे.

- त्यांच्याकडे खराब जमीन म्हणून पाहू नये.

- या अधिवासांशी संबंध असलेल्या धनगर, फासेपारधी या समाजांच्या सहभागाने त्यांचे सुव्यवस्थापन करावे.

- नियंत्रित चराई, वणव्यांवर नियंत्रण, चाऱ्याचे उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न, वन्य जिवांच्या अधिवासांचे संरक्षण असे कृतिकार्यक्रम आखून त्यांची अंमलबजावणी करणे.

पशुधन- तापमानात वाढ झाल्यास परदेशातील (मुख्यत: थंड प्रदेशातून आणलेल्या) संकरित जाती तग धरू शकणार नाहीत. त्यामुळे आपल्या स्थानिक जाती टिकविण्याची आवश्यकता.

- त्यासाठी देवणी गाय संगोपन संघ, उस्मानाबाद शेळी संगोपन संघ, बेरड कोंबडा संगोपन संघ अशा संस्था प्रस्थापित करून देशी जातींचे संगोपन व्हावे.

वनभूमी- तापमानवाढीने बाष्पीभवन वाढून नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येतील. वनप्रदेश तुकडय़ा-तुकडय़ांत तोडला गेल्याने अनेक जाती नामशेष होतील व तणे माजतील.

- वनभूमीत ढवळाढवळ होऊ नये. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाजवळच्या खाणींना घातलेली बंदी स्वागतार्ह आहे.

- वन विभागाने वनभूमीत पर्यटनाला प्रोत्साहन देऊ नये.

- वनभूमीत नैसर्गिक व स्थानिक प्रजातींची लागवड व्हावी, जेट्रोबासारखी ऊर्जा उत्पादने होऊ नयेत.

- वनसंपदेच्या दृष्टीने १ जानेवारी २००८ पासून अस्तित्वात आलेला वनाधिकार कायदा हे मोठे आव्हान तसेच, संधीसुद्धा आहे. या कायद्यानुसार राज्याची बरीचशी वनजमीन सामूहिक वनसंपत्ती म्हणून स्थानिक समाजांना त्यावरील गौण वनोपचार, बांबू-वेतासहित पूर्ण हक्का मिळून व्यवस्थापन त्यांच्या हाती येईल. त्याचा वापर कोण व कसा करणार हे त्यांना ठरवायचे आहे.

नदी-ओढे / तलाव- पर्जन्यमानातील तीव्र घटनांची वारंवारता वाढल्याने व तापमानातील वाढीमुळे नद्या-ओढय़ांवर दुष्परिणाम होतील; तसेच स्थानिक जलचरांच्या विविधतेचा ऱ्हास होईल. 

- सर्व नद्या, ओढे, नाले, तलाव शोधून त्यांना संरक्षण द्यावे; तसेच त्यांच्या काठची वनराजी टिकवावी.

- पावसाळ्यात प्रवाहाविरुद्ध प्रवास करणाऱ्या माशांसाठी बंधाऱ्यांजवळ सोपान-मार्ग तयार करावेत.

- नव्या जैवविविधता कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतींच्या पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापून ओढय़ा-नाल्यांना संरक्षण द्यावे आणि स्थानिक जलचरसृष्टीचे पुनरुज्जीवन करावे.

नगरप्रदेश- नागरी भागातील डोंगर, जुन्या खाणी, ओढे-नाले, तलाव यांना संरक्षण द्यावे.

- घरांच्या छपरावर बागा फुलवाव्यात.

- मोठय़ा इमारतींच्या आवारात गवत, झाडे लावताना मुद्दाम स्थानिक प्रजाती व फुलझाडे लावावीत जी स्थानिक पक्षी, फुलपाखरे, वटवाघळांना आकर्षित करतील.

नागरीकरण

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वाधिक नागरीकरण असलेले एक राज्य आहे. आता शहरांचा विकास करताना त्यांची विकास सामावून घेण्याची क्षमता (कॅरिंग क पॅसिटी) ध्यानात घ्यावी लागेल. त्यामुळेच हवामानबदलाच्या काळात शहरांचा विचार करताना शहरांचा विकास आराखडा, पर्यावरणाची दखल, हरितक्षेत्रे व जैवविविधता, पर्यावरणसुसंगत इमारतींची संहिता, पाणी, दूषित पाणी, कचरा, वाहतूक व्यवस्था, दारिद्र्य व नुकसानकारकता कमी करणे, औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण या गोष्टींची दखल घ्यावी लागेल.

- शहराचा विकास आराखडा तंतोतंत लागू करावा, कारण त्यात पर्यावरणासह सर्वच घटकांचा विचार केलेला असतो.

- शहराचे पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल प्रसिद्ध केले जातात, पण ते र्सवकष होऊन त्यात ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदलाच्या परिणामांचा समावेश व्हावा.

- सर्व नवीन इमारतींना राज्य पातळीवरील पर्यावरणसुसंगत इमारतींची संहिता सक्तीची करावी. जुन्या इमारतींमध्येही ती लागू करण्यासाठी नियोजन करावे.

- जैवविविधता ही शहरांच्या पर्यावरणासाठी उपयुक्त आहेच; शिवाय त्यामुळे पूरनियंत्रण, प्रदूषण कमी होणे व वातावरण चांगले राहण्यास मदत होते. शिवाय गरिबांना रोजगारासाठी मदतही मिळते. त्यामुळे हरित क्षेत्रे राखून ठेवणे व त्यांच्यावर कोणतेही विकास प्रकल्प न करणे आवश्यक आहे. - खोलवरून भूजल उपसण्यावर मर्यादा आणून शहरातील एकूण पाण्याचे शाश्वत नियोजन करावे. - शहरातील सांडपाण्यामुळे नद्या व इतर जलस्रोत प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित आहेत. हे रोखण्यासाठी जलशुद्धीकरण प्रकल्प व त्यासंबंधीचे कायदे आहेत. पण त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही. हे प्रकल्प राज्यात प्राधान्याने हाती घ्यावेत. - घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनापेक्षा त्याची ओला-सुका व इतर प्रकारे विभागणी, तसेच पुनप्र्रक्रिया यावर भर द्यावा. - प्रत्येक शहराला र्सवकष वाहतूक योजना तयार करून ती लागू करण्याबाबत सक्तीची करावी. त्याद्वारे ऊर्जावापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट असावे. - गरिबांना केंद्रस्थानी धरून धोरणे व कार्यक्रम राबवावेत. घरे नसणे, शौचालयाच्या व आरोग्याच्या सुविधांचा अभाव या गोष्टी दूर करता येतील अशी ही धोरणे असावीत. - औद्योगिक प्रदूषण कमी करण्यासाटी प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी, रहिवासी व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये बफर क्षेत्र, पर्यावरणाची तपासणी व नियंत्रण सक्तीचे, संयुक्त औद्योगिक वसाहती विकासाला प्रोत्साहन देणे 

पाणी

ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल घडवून आणण्यात पाण्याची फारशी भूमिका नाही, पण हवामानातील बदलांचा मात्र जलस्रोतावर खूपच विपरीत परिणाम होणार आहेत. त्यामुळेच पाण्याबाबत बोलायचे तर बदलत्या परिस्थितीत जुळवून कसे घ्यायचे, यावरच भर द्यावा लागणार आहे.

पाण्याबाबत शिफारशी करताना काही मूलभूत तत्त्वांचा आधार घ्यावा लागेल-

- पाणी हा सामयिक (व सामाजिक) स्रोत आहे.

- पाण्याचे समन्यायी वाटप करताना त्याची खोरेनिहाय उपलब्धता, त्या खोऱ्यातील आताची व संभाव्य लोकसंख्या, जमिनीचा वापर तसेच, स्थानिक नागरी व औद्योगिक वापराचा विचार होणे आवश्यक आहे.

- पाणी, जमीन व जैविक स्रोतांचा विकास व व्यवस्थापन करताना त्या-त्या खोरेनिहाय विचार आवश्यक.

- कोणत्याही भागाची उत्पादकता, तेथील गुंतवणुकीचा वाव या गोष्टींचे नियोजन करताना जमीन किंवा इतर कोणतेही घटक आधार न मानता, पाणी हाच घटक आधारभूत धरणे.

- पाण्याच्या शाश्वत उपयोगासाठी त्याच्या प्रतिमाणसी वापराचे (पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी, जगण्यासाठी आदी.) तातडीने तपासणे.

- पाण्याचा पुनर्वापर, पुनप्र्रक्रिया यावरील भर तातडीने वाढविणे.

- पाण्याचा वास्तववादी वापर वाढीस लागावा म्हणून निरंतर स्थित्यंतर व्यवस्थापन हाती घेणे.

प्रमुख शिफारशी-

राज्याच्या जलधोरणातील प्राधान्यक्रम बदलून पुढीलप्रमाणे करावेत-

१. पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी

२. शेती व जगण्यासाठीचे पाणी

३. शाश्वत भविष्यासाठी पर्यावरणीय गरजांसाठीचे पाणी

४. जलविद्युत

५. उद्योग

६. पर्यटन व करमणूक

- आताच्या पाणलोट विकासाच्या दृष्टिकोनात व पद्धतीत बदल करून त्याचे नियोजन पर्यावरण, भूशास्त्र, जलशास्त्र, शेती, वनविज्ञान व समाजशास्त्र अशा विविध शाखांचा विचार करून व्हावे.

- जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी व जास्तीत जास्त प्रदेशावर वनस्पती आवरण वाढविण्यासाठी केवळ खरीप व रब्बी या दोन हंगामांसाठीच सिंचन मर्यादित करावे.

- पाऊस व नदीप्रवाहाच्या भाकितासाठी विसाव्या शतकातील नोंदी वापरल्या जातात, त्यामुळे ही भाकितांमधील त्रुटी वाढतात. त्यासाठी नव्या नोंदींची निर्मिती करण्याची व्यवस्था निर्माण करावी.

- महाराष्ट्र सरकारने पाणलोट विकास क्षेत्रात केलेले बदल वरवरचे आहेत. त्यात आमूलाग्र व मूलभूत बदल आवश्यक आहेत.

- २००० सालच्या दुसऱ्या जलसंपत्ती व सिंचन आयोगाने पाणलोट विकासासाठी १९,००० रुपये असा प्रतिहेक्टरी खर्च गृहीत धरला होता. त्यात बदल व्हावेत.

- पाण्याचे खासगीकरण व त्यावर मालकी प्रस्थापित होऊ नये.

- पश्चिम घाट, सातपुडा यांसारखे सर्व जलस्रोत संरक्षित करावेत.

- किनारी प्रदेशाचे संरक्षण करावे.

- सर्व धरणप्रकल्पांच्या कालव्यांचे जाळे नियोजित वेळापत्रकानुसार पूर्ण व्हावे व पाणी गरजूंपर्यंत पोहोचावे.

- ‘प्रदूषण करेल तो भरेल’ (पोल्यूटर वुईल पे) या तत्त्वानुसार, जलप्रदूषण करणाऱ्यांकडून केवळ दंड वसूल करू नये, तर पाणी घेतले त्याच दर्जाचे पुन्हा जलस्रोतात पाठविणे सक्तीचे करावे.

याशिवाय या गटातर्फे बदलत्या काळात पुराची तीव्रता कमी करण्यासाठी विविध शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सर्व नियोजन करताना ते खोरेनिहाय व्हावे, यासारख्या अनेक शिफारशींचा त्यात समावेश आहे.

लोकशिक्षण व जनजागृती

ग्लोबल वॉर्मिग आणि क्लायमेट चेंज या विषयांची नेमकेपणाने माहिती नसल्याने संपूर्ण देशात याबाबत गोंधळाची स्थिती आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे हा विषय योग्य पद्धतीने सामान्यांपर्यंत पोहोचविणे हे मोठे आव्हानच आहे. शिवाय ग्लोबल वॉर्मिगबाबत जगातील दिग्गजांची दोन टोकाची मते असणे, अनेक संकल्पनांची सरमिसळ हे अडथळे जनजागृती करताना आहेत. त्यात तज्ज्ञांपासून माध्यमांपर्यंत सर्वच जण भर टाकत आहेत. काही जण हा विषय वाढवून-चढवून सांगतात, तर काही जण त्याला किंमतही देत नाहीत. या विषयाची जनजागृती करताना सर्वात मोठे आव्हान आहे ते गोंधळ दूर करून हा विषय नेमकेपणाने जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे!

नेमके करायचे काय?

१. तज्ज्ञांची सल्लागार समिती-

राज्य सरकारला सल्ला देणारी तज्ज्ञांची समिती असावी. ती या विषयाची सद्य:स्थिती, विज्ञान व भवितव्य अशा विविध मुद्दय़ांवर सरकारला नेमकेपणाने माहिती पुरवेलच, शिवाय या विषयाची जनजागृती करताना काय पथ्ये पाळावीत, याबाबतही सल्ला देईल. कारण हा विषय स्वतंत्रपणे लोकांपर्यंत जाण्यापेक्षा तो व्यापक पर्यावरणाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून पोहोचायला हवा. त्याच्याकडे वाजवीपेक्षा जास्त लक्ष देऊन त्याचे इतर विषयांवर अतिक्रमणही होता कामा नये.

२. पालिका व जिल्हा परिषदांचे पर्यावरण अहवाल-

केंद्र सरकार, राज्य सरकार व काही महापालिका दरवर्षी पर्यावरणाची स्थिती दर्शविणारे अहवाल (एन्व्हॉयर्नमेंट स्टेटस रिपोर्ट) प्रसिद्ध करतात. स्थानिक पातळीवरील पर्यावरणाची स्थिती समजण्यासाठी पालिका किंवा जिल्हा पातळीवरही असे अहवाल तयार व्हावेत. त्यात पर्यावरणाच्या इतर घटकांप्रमाणेच ग्लोबल वॉर्मिग आणि हवामानबदल या विषयांनाही तितकेच महत्त्वाचे स्थान मिळाले. हे अहवाल जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्नसुद्धा केले जावेत. 

३. पर्यावरण अभ्यासक्रम-

सध्या शाळा व महाविद्यालयांमध्ये पर्यावरण हा विषय सक्तीचा झाला आहे. त्यांच्या अभ्यासक्रमात ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल या विषयांना योग्य ते स्थान द्यायला हवे. पण हा विषय स्वतंत्र न मानता शाश्वत पर्यावरणाचा एक भाग म्हणूनच त्याला स्थान मिळावे.

४. विविध गटांचे प्रशिक्षण-

पर्यावरणशिक्षक, या विषयाचे संभाव्य धोरण ठरविण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असणारे आमदार, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे प्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, डॉक्टर्स-आरोग्य सेवक अशा विविध गटांना या विषयाबाबत जागरुक करण्याची मोहीम हाती घ्यावी लागेल. त्यासाठी निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमही आखता येईल.

५. जनजागृतीसाठी विविध पद्धती-

परंपरागत पोवाडा, भारूड, भजन-कीर्तन, तमाशा-लावणी यापासून गरज असेल तिथे नाटक-एकांकिका, चित्रकला प्रदर्शने-पोस्टर स्पर्धा, गणेशोत्सवातील देखावे यांचा उपयोग करता येईल. वृत्तपत्रे, आकाशवाणी, दूरदर्शन वाहिन्या यांचा वापर, तसेच या विषयावर जागतिक पातळीपासून महाराष्ट्रापर्यंत सर्व प्रकारची माहिती देणारी ‘वेबसाईट’ तयार करता येईल.

६. जनजागृतीसाठी कृती उपक्रम-

ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल हे विषय केवळ वाचून किंवा ऐकून शिकण्याचे नाहीत. प्रत्यक्ष निसर्गातील काही कृतिकार्यक्रम हाती घ्यावे लागतील. उदा. हवामानबदलामुळे कमी काळात जास्त पाऊस पडणार असेल, तर उद्भवणाऱ्या पूरपरिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आपल्या परिसरातील नैसर्गिक प्रवाह अबाधित राखण्याची आवश्यकता आहे. ही गोष्ट केवळ सांगण्यापेक्षा, असे बुजलेले प्रवाह पुन्हा पहिल्यासारखे करणे ही एक महत्त्वाची कृती आहे. असे कृतिकार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय हरित सेना किंवा त्यासारख्या स्वयंसेवी गटांच्या मदतीने हाती घेता येतील.

७. लोकांचा कृती कार्यक्रम (गावचे हवामानकेंद्र)-

हवामान बदलासंदर्भात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी अनेक कल्पक कृती-कार्यक्रम आखता येण्याजोगे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे गावचे स्वतंत्र हवामानकेंद्र! त्याच्या नोंदींचा शेतीसाठी उपयोग होईल व जनजागृती होण्यासही मदत होईल.

८. स्थानिक ज्ञान व निरीक्षणांचे संकलन-

जनसामान्यांपर्यंत हे विषय पोहोचवतानाच हवामानबदलाबाबत त्यांची निरीक्षणे व बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांनी हाती घेतलेल्या उपायांची माहिती मिळविणे अधिक उपयुक्त ठरेल. ही माहिती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांची असल्याने त्याद्वारे हवामानबदलाच्या या सर्व कार्यक्रमात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभागही ठरेल.