साभार- महाराष्ट्र टाईम्स/RSS/अर्थ
कर, अबकारी, कर्ज आणि अन्य मार्गांनी सरकारला निधी गोळा करता यावा, यासाठी संसदेने अर्थसंकल्पीय पद्धतीची तरतूद केली आहे. संसदेच्या मंजुरीनंतर हा निधी सरकारी खर्चासाठी वापरला जातो.
घटनेतील कलम ११२
घटनेतील ११२व्या कलमानुसार आथिर्क वर्षासाठी संसदेसमोर ठेवलेल्या 'वाषिर्क वित्तीय निवेदना'ला राष्ट्रपती बांधील असतो.
घटनेतील ७७(३) कलम
'वाषिर्क वित्तीय निवेदन' तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्थमंत्र्यांवर असते आणि संसदेतफेर् ते राबवले जाते. याच वाषिर्क वित्तीय निवेदनाला बजेट म्हटले जाते.
बजेट कोण बनवते?
बजेट टीम -
सर्वसाधारण बजेट तसेच, राष्ट्रपती राजवट असणा-या राज्यांच्या बजेटची जबाबदारी केंदीय अर्थमंत्र्यांवर असते.
बजेटमध्ये सहभाग असणारे सरकारचे घटक :
घटनेतील ११२व्या कलमानुसार आथिर्क वर्षासाठी संसदेसमोर ठेवलेल्या 'वाषिर्क वित्तीय निवेदना'ला राष्ट्रपती बांधील असतो.
घटनेतील ७७(३) कलम
'वाषिर्क वित्तीय निवेदन' तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्थमंत्र्यांवर असते आणि संसदेतफेर् ते राबवले जाते. याच वाषिर्क वित्तीय निवेदनाला बजेट म्हटले जाते.
बजेट कोण बनवते?
बजेट टीम -
सर्वसाधारण बजेट तसेच, राष्ट्रपती राजवट असणा-या राज्यांच्या बजेटची जबाबदारी केंदीय अर्थमंत्र्यांवर असते.
बजेटमध्ये सहभाग असणारे सरकारचे घटक :
- नियोजन आयोग- सर्व मंत्रालयांचे 'टागेर्ट' निश्चित करणे.
- कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल - अकाउंट्स चेक करणे.
- प्रशासकीय मंत्रालये- गरजा मांडणे आणि प्राधान्य आखणे.
बजेट र्सक्युलर
नव्या आथिर्क वर्षासाठी सुधारित अंदाजित खर्चाची तयारी करणे आणि पुढील आथिर्क वर्षासाठी अंदाजित खर्च बनवण्यासाठी वित्त विभागातर्फे सर्व केंदीय मंत्रालये, सर्व राज्ये, स्वायत्त संस्था आणि विभाग तसेच, संरक्षणाच्या तिन्ही दलांना बजेट र्सक्युलर पाठवले जाते.
चर्चा/बजेटपूर्व बैठका
शेतकरी, कर्मचारी संघटना, उद्योगपती, वित्तीय संस्था, अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांशी अर्थमंत्रालयातील वित्त विभाग आणि महसूल विभागांचा चचेर्त सहभाग.
राज्य सरकारे
राज्य सरकारने मांडलेल्या मागण्या मूल्यमापनासाठी संबंधित अर्थविभागाक;डे पाठवल्या जातात.
अर्थ मंत्रालय
बजेट बनवण्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्थमंत्रालयावर असते. या मंत्रालयातील प्रत्येक विभागाकडे विशिष्ट जबाबदा-या दिलेल्या असतात.
चर्चा/बजेटपूर्व बैठका
- सर्व केंदीय प्रशासकीय मंत्रालये संबंधित कागदपत्रे सादर करतात.
- केंदीय मंत्रालये आणि अर्थमंत्रालयातील खर्च विभागाच्या अधिका-यांमध्ये चर्चा होतात.
शेतकरी, कर्मचारी संघटना, उद्योगपती, वित्तीय संस्था, अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांशी अर्थमंत्रालयातील वित्त विभाग आणि महसूल विभागांचा चचेर्त सहभाग.
राज्य सरकारे
राज्य सरकारने मांडलेल्या मागण्या मूल्यमापनासाठी संबंधित अर्थविभागाक;डे पाठवल्या जातात.
अर्थ मंत्रालय
- वित्त विभागाकडून खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरविणे.
- महसूल संकलनाचा प्राधान्यक्रम महसूल विभाग ठरविते.
- धोरणानुसार योजनांची निश्चिती करण्याचे काम वित्त विभाग करतो.
- १९९९पासून बजेट फेबुवारी महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११ वाजता सादर केले जाते. निवडणुकांच्या वषीर् मात्र नवे सरकार आल्यानंतरच बजेट सादर होते.
- राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर बजेट सेशनला सुरुवात.
- अर्थमंत्री लोकसभेत बजेट सादर करतात.
- अर्थमंत्र्यांचे बजेटवरील भाषण दोन भागांमध्ये विभागलेले असते. 'अ' विभागात देशाचे सर्वसाधारण आथिर्क सवेर्क्षण आणि धोरणे असतात. तर 'ब' विभागात करप्रस्ताव.
- अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानंतर राज्यसभेत 'वाषिर्क वित्तीय निवेदन' सादर केले जाते.
- बजेट सादर केल्यानंतर लगेचच चचेर्ला सुरुवात होत नाही.
- काही दिवसांनंतर लोकसभेत संपूर्ण बजेटवर दोन ते तीन दिवस चर्चा होते.
- चचेर्च्या शेवटी अर्थमंत्री या चचेर्ला उत्तर देतात.
- चालू आथिर्क वर्षातील दोन महिन्यांच्या खर्च तरतुदीसाठी संसदेच्या मंजुरी मिळावी यासाठी 'व्होट अॅन अकाउंट' घेतले जाते.
- संसद ठराविक कालासाठी संस्थगित केले जाते.
- यादरम्यान निधीच्या मागणींचा संबंधित स्टँडिंग कमिटीकडून विचार केला जातो.
- स्टँडिंग कमिटीने दिलेला अहवाल लोकसभेत सादर केला जातो. त्यावर चर्चा केली जाते आणि निधीच्या मागणीवर मतदान घेतले जाते.
- बजेटबाहेरील विशेष मागण्यांवर मतदान घेण्यासाठी लोकसभाध्यक्ष त्या मागण्या संसदेत मांडतात. याचा फैसला केवळ मतदानानेच होऊ शकतो. या मागण्या लोकसभेतच मंजूर होतात. शिवाय, सरकारने तरतूद केलेल्या निधीची रक्कम कमी करण्याचा अधिकारही लोकसभेला आहे.
- राज्यसभेतही बजेटवर सर्वसाधारण चर्चा होते. मात्र निधीच्या मागणीवर येथे मतदान होत नाही.
- सर्वसाधारण चर्चा आणि निधींच्या मागणीवर मतदान झाल्यानंतर सरकार एक 'विनियोजन विधेयक' सादर करते. या विधेयकामुळे सरकारच्या तिजोरीतील निधी खर्च करण्याचा अधिकार सरकारला मिळतो.
बजेट बनवण्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्थमंत्रालयावर असते. या मंत्रालयातील प्रत्येक विभागाकडे विशिष्ट जबाबदा-या दिलेल्या असतात.
- खर्च विभाग
- खर्च
- वित्त विभाग
- नॉन टॅक्स महसूल
- महसूल विभाग
- कर महसूल
- तूट
बजेटची छपाई
- बजेटची महत्त्वाची कागदपत्रे तयार करण्याचे काम बजेट विभाग करते. या विभागातीलच काही निवडक मंडळी बजेटलेè6;नाचा तपशील तयार करतात.
- बजेट कागदपत्रांवरील सर्व तपशील काही निवडक अधिकारी आणि स्टेनोग्राफर बनवतात. त्यांचे कम्प्युटरही अन्य नेटवर्कपासून अलग केलेले असतात.
- अर्थ मंत्रालयाकडून बजेट कागदपत्रांची सीडी छपाईसाठी दिली जाते.
- बजेटच्या छपाईच्या कामात सहभागी असणारे सर्व अधिकारी, तंत्रज्ञ आणि कर्मचाऱ्यांचा इतरांशी संपर्क होऊ दिला जात नाही. त्यांची सर्व व्यवस्था नॉर्थ ब्लॉकमध्ये केली जाते.
- बजेटमधील 'टॅक्स अॅक्ट' तपासणाऱ्या कायदा मंत्रालयातील तज्ज्ञांनाही इतरांपासून अलगच ठेवले जाते.
- बजेटचे इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दूमध्ये प्रसिद्धीपत्रक बनवण्याचे काम करणाऱ्या द प्रेस इन्फमेर्शन ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांनाही वेगळे ठेवले जाते.
- अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत बजेट सादर केल्यानंतरच या सर्व अधिकाऱ्यांना नॉर्थ ब्लॉकमधून बाहेर जाऊ दिले जाते.
- या सर्व कामकाजात सहभागी असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या हालचाली, फोन कॉल्सवर लक्ष ठेवणे आणि सर्व अधिकाऱ्यांची
- सुरक्षेची जबाबदारी इंटेलिजन्स ब्युरोकडे असते.
- अधिकाऱ्यांच्या सेल फोनच्या वापरावरही लक्ष ठेवले जाते आणि काही भागांत सेल फोन जॅमही केले जातात.
- इथे सर्व इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज उपकरणांना मज्जाव असतो.
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....
Posts
No comments:
Post a Comment