आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा अर्थसंकल्‍प:
- एकूण अर्थसंकल्‍पात मदतीसाठी ४० हजार कोटी.
- बजेट १० लाख कोटींच्‍या घरात
- सरकारी खर्चात ३६ लाख कोटींच्‍या वाढीची शक्यता.
- विकासाचा दर ९ टक्के करण्‍यावर भर.
- दरवर्षी १.२० नवीन नोक-या उपलब्ध करणार.
- पायाभूत सुविधा मजबूत करण्‍यावर अधिक भर.
- कृषी क्षेत्रात विकासाचा दर ४ टक्के ठेवण्‍याचे लक्ष्‍य.
आजचा बजेट देशाला स्‍थायित्व आणि विकास देण्‍यासाठी...
- जीडीपी विकास दर ६.७
- २०१४ पर्यंत देशातील गरीबीचा दर निम्मा कमी करणार.
- परकीय गंगाजळीत वाढ.
- पायाभूत सुविधेवर एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज.
- मंदीवर नियंत्रणासाठी पूर्वीच्‍या संपुआ सरकारने तीन पॅकेज दिले.
- महामार्ग विकासाचा निधी दुप्‍पटीने वाढला.
- मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी.
- नेहरू अर्बन मिशनचा बजेट ८० टक्के वाढविला.
- शहरी गृहनिर्माणासाठी ४०००० कोटी रुपये.
- राष्ट्रीय गॅस ग्रीड विभागाचा विकास करणार.
- मुंबईत ड्रेनेजसाठी ३०० कोटी रुपये.
- कृषी कर्जासाठी ३.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतुद.
- वेळेवर कर्ज भरणा करणा-या शेतक-यांना व्‍याज दरात १ टक्क्याची सूट.
- कृषी कर्ज माफी योजनेचा कालावधी सहा महिन्‍याने वाढविला.
- निर्यातीसाठी पूर्ण सरकारी मदत दिली जाणार.
- मुद्रीत माध्‍यमांसाठी दिलेल्‍या मदत पॅकेजची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविणार.
- बँकांना ४००० कोटींची मदत देणार.
- शेतक-यांना कृषी साहित्यावरील सबसिडी सरळ देण्‍याची योजना.
- शेतक-यांना सात टक्के दराने कर्ज देणार.
- पेट्रोलियम वस्‍तुंवरील किंमती नियंत्रणासाठी तज्‍ज्ञांची समिती.
- इन्‍कम टॅक्स रिटर्न फॉर्म अधिक सुटसुटीत करणार त्‍यासाठी 'सरल-२' योजना.
- टॅक्स सिस्‍टीम अधिक सोपी करणार.
- बँक व विमा कंपन्‍या सार्वजनिक क्षेत्रात राहणार. (ही घोषणा करताच बँकांचे शेअर कोसळले)
- निवडक सरकारी कंपन्‍यांमध्‍ये निर्गुंतवणूक केली जाईल.
- निर्गुंतवणूक योजना शेअर बाजाराच्‍या माध्‍यमातून केली जाणार.
- राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी ३९ हजार १०० कोटी रुपयांची तरतुद.
- इंदिरा आवास योजनेतील निधीत ६३ टक्क्यांनी वाढ
- सरकार अन्‍न सुरक्षा विधेयक लोकसभेत आणणार.
- १००० गावांमधील दलित वस्‍त्‍यांसाठी घरे बनविणार.
- ग्राम सडक योजनेसाठी १२ हजार कोटी रुपये.
- ग्रामीण गृह निर्माण योजनेसाठी २०० कोटी रुपये.
- ग्रामीण विद्युत पुरवठा योजनेसाठी ७० हजार कोटी
- विशेष राष्ट्रीय महिला साक्षरता अभियान राबविणार.
- प्रत्येक ग्रामीण गटासाठी १ बँ‍किंग सेंटरची स्‍थापना करणार.
स्वस्त/महाग..
- दहा जीवनावश्‍यक औषधांच्‍या किंमती कमी होणार.
- बेन्‍टेक्स ज्‍वेलरी स्वस्त होणार
- वॉटर प्‍युरिफायर व पेट्रोल ट्रक स्वस्त होणार
- प्रेशर कुकर व सीएफएल बल्‍ब स्वस्त होणार
- मोबाईल व कम्‍प्युटर स्वस्त होणार
- एलसीडी टीव्‍ही स्वस्त होणार.
- निवडणूक निधीवरील करात १०० टक्के सूट
- सेवाभावी संस्‍थांना दिलेल्‍या मदत करात सूट वाढणार.
- गुंतवणूक करात सूट.
- कमोडीटी ट्रान्‍झेक्शन टॅक्स रद्द.
- इन्‍कम टॅक्स सवलतीची मर्यादा १.६० हजारापर्यंत वाढविली.
- पेन्‍शन स्‍कीम मॅच्‍युरिटीवर टॅक्स
- एफबीटी रद्द करणार.
- डायरेक्‍्ट टॅक्सवरील सरचार्ज माफ.
- ज्येष्‍ठ नागरिकांसाठी २ लाख ४० हजारापर्यंत उत्‍पन्‍न कर माफ.
- महिलांना आयकरात १.९० लाखपर्यंत सुट
- कार्पोरेट टॅक्समध्‍ये कुठलाही बदल नाही.
- एप्रिल २०१० पासून वॅटच्‍या जागी जनरल सेल्‍स टॅक्स.
- ४५ दिवसांत नवा डायरेक्‍ट टॅक्स कोड.
- शैक्षणिक कर्जाच्‍या व्‍याजदरात सवलत.
- राष्ट्रीय महिला कोषासाठी ५०० कोटींची तरतुद.
- युनिक आयडेंटीफिकेशन योजनेसाठी १५० कोटींची तरतुद.
- महिला बचत गटांसाठी भरीव तरतुद.
- आमच्‍या सर्व योजनांमागे मध्‍यमवर्गीयांवर अधिक लक्ष.
- सैन्य दलातील कनिष्‍ठ अधिका-यांसाठी एक रँक एक पेन्‍शन योजना
- नवीन पेन्‍शन योजनेचा लाभ १२ लाख जवान आणि कनिष्‍ठ अधिका-यांना.
- अर्धसैनिक दलासाठी १ लाख घरे बनविणार.
- अर्ध सैनिक दलांना मजबूत करण्‍यासाठी सैन्य दलाइतका निधी उपलब्ध करून दिला जाणार.
- केंद्रीय विद्यापीठासाठी ५० कोटींची तरतुद.
- आयआयटी आणि एनआयटीसाठी २,११३ कोटी रुपये.
- मुर्शिदाबाद व मलापुरममध्‍ये एएमयु कॅम्पससाठी २५ कोटींची तरतुद.
- प.बंगालमधील आईला वादळात बेघरांसाठी १ हजार कोटींची तरतुद.
- राष्‍ट्रकूल (कॉमनवेल्‍थ) स्‍पर्धेसाठी १६,३०० कोटींची भरघोस तरतुद.
- श्रीलंकेतील तमीळींच्‍या मदत शिबिरांसाठी तरतुद.
- संरक्षण खर्च १.४१ लाख कोटी.
- सेट टॉप बॉक्स महागणार.
- सोने आयातीवर कर वाढल्‍याने सोने वाढणार.
रुपया असा येणार... असा जाणार
यंदाच्‍या अर्थसंकल्‍पात सरकारकडे येणा-या प्रत्येक रुपयातील २९ पैसे कर्जाच्‍या रकमेतून येणार आहे. तर खर्चातील प्रत्येक रुपयामागे १३ पैसे देशाच्‍या सुरक्षेसाठी खर्च होणार आहे.
सरकारच्‍या खर्चात एक रूपयापैकी वीस पैसे व्‍याज भरण्‍यावर खर्च होतील. तर १८ पैसे केंद्रीय योजना चालविण्‍यासाठी खर्च होणार आहेत. गैर योजना खर्चावर सरकार एक रूपया पैकी १४ पैसे खर्च करणार आहे. तर १३ पैसे संरक्षणावर खर्च केले जाणार आहेत.
राज्यांसाठी ७ पैसे आणि कर व शुल्कात राज्याच्‍या हिश्‍श्‍याचे १५ पैसे असतील. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी १ रूपयातील केवळ ४ पैसे खर्च होणार आहे.
यात सबसिडीचा हिस्सा मोठा असून ९ पैशांची सबसिडी दिली जाणार आहे.
सरकारच्‍या मिळकतीत उधारीनंतर सर्वाधिक मोठे योगदान २२ पैशांच्‍या रूपाने येणा-या कॉर्पोरेट टॅक्सचे असणार आहे. तर १२ पैसे आयकराच्‍या रूपाने येणार आहेत.
सरकारला दहा पैसे सीमा शुल्कातून, दहा पैसे उत्पादन शुल्कातून, ६ पैसे सेवा करातून, १० पैसे राजस्वमधून आणि एक पैसा गैर कर्जातून येणार आहे.
एकंदरीत सरकारच्‍या रुपयामागे ७१ पैसे कमाईचे असतील तर २९ पैसे कर्जाचे.
-X -X -X -X -X -X -X-
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....
Posts
No comments:
Post a Comment