पाणी नेमके कोठे अडते, कोठे जिरते?

साभार- प्रा. एच. एम. देसरडा/लोकसत्ता/विशेष लेख/१९.०८.२००९

अवर्षण हा पर्जन्यचक्राचा अविभाज्य भाग असला तरी त्याला अस्मानी संकट मानणे चुकीचे आहे. अवर्षणाचे पर्यवसान दुष्काळात होते तेव्हा मुख्य कारण शेती, औद्योगिक उत्पादन पद्धती तसेच सुखवस्तू लोकांची जीवनशैली हेच असते.पाणीटंचाई व दुष्काळाचे कारण पावसाने ‘दगा’ दिला हे नाही. १०० वर्षांची आकडेवारी हे स्पष्ट सांगते की, पर्जन्यमानाची दीर्घकालीन सरासरी कायम आहे. मान्सूनचे आगमन उशिरा होणे, कमी-अधिक पडणे, मोठा खंड पडणे याचा पिकांवर अनुकूल-प्रतिकूल परिणाम होतो. काही वेळा अवर्षणाची वर्षे लागोपाठ येतात व प्रश्न उग्र बनतो. हा ‘मान्सून’ अगर मोसमी पाऊस आहे, हे विसरून चालणार नाही. तो थोडी फार हुलकावणी देणारच.

अवर्षणाचे तीन प्रकार आहेत. पर्जन्यजन्य, शेतीजन्य व जलजन्य. पाऊसमान कमी-अधिक झाले, तरी पिकबुडी होणे अपरिहार्य नाही. म्हणजेच पर्जन्यजन्य अवर्षणामुळे शेतीजन्य अवर्षण होतेच अथवा अटळ आहे, असे म्हणणे सयुक्तिक नाही. महत्त्वपूर्ण बाब ही की, पर्जन्यजन्य व शेतीजन्य अवर्षण झाले तरी जलजन्य अवर्षण होऊ नये. कारण भूगर्भातील व भूपृष्ठावरील जलसाठे एक-दोन वर्षांच्या अवर्षण व अल्प पावसामुळे संपुष्टात येत नाही, यावयास नको. आल्यास ती धोक्याची स्पष्ट सूचना होय. पिण्याच्या पाण्याच्या वाढत्या टंचाईचे मुख्य कारण, पाऊसमानातील कमतरता हे नसून पाणी वापर व विनियोगाची चुकीची पद्धत होय.

पाणी वापरविषयक धोरणांत व नियोजन पद्धतीत आमूलाग्र बदल केल्याखेरीज केवळ धरणे बांधून, कालवे काढून, नद्या जोडून अथवा भूगर्भातून अर्निबध पाणी उपसून या प्रश्नाची कायमस्वरूपी सोडवणूक होणे शक्य नाही. राज्यकर्त्यांचे व अभिजन महाजन वर्गाचे सर्व लक्ष शास्त्रशुद्ध नियोजनाला तिलांजली देऊन अब्जाधीश होण्यावर केंद्रित झालेले आहे. विकासाच्या गोंडस नावाने, मागास भागाचा अगर दुष्काळी तालुक्यांचा अनुशेष भरून काढण्याच्या नावाने आजी-माजी सत्ताधाऱ्यांनी चालवलेला हा पैसा-उपसा राजकीय महाउद्योग आहे. जेवढा प्रकल्प खर्च जास्त तेवढी त्यातून बोकडकमाई जास्त! प्रचंड भांडवली खर्च करून येनकेनप्रकारेण पुरवठय़ाचा वाढविस्तार करणारी प्रचलित पाणी नियोजन व प्रकल्प उभारणी पद्धती हेच आजच्या जलसंकटाचे मूळ व मुख्य कारण आहे, हे स्वीकारले जात नाही, तोवर पाणी प्रश्नाची लोकाभिमुख समतावादी व चिरस्थायी सोडवणूक शक्य नाही.

भारत सरकारच्या महालेखापालांच्या देश व राज्य पातळीवरच्या समित्या व आयोग तसेच स्वतंत्र संशोधन अध्ययनात हेच जाणवले की, महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्था देशात सर्वाधिक आजारी व अकार्यक्षम आहे. देशातील ४० टक्के धरणे एकटय़ा महाराष्ट्रात असून पाटपाण्याने राज्यातील फक्त पाच टक्के क्षेत्र सिंचित होते. सिंचनासाठी भूजलाचा बेछूट वेगाने उपसा होत असून भूजल पातळी वेगाने घसरत आहे. परिणामी पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य व टंचाई वाढत आहे.

१९७२ च्या दुष्काळात पाण्याची समस्या बिकट नव्हती. त्यावेळी भूगर्भात पाणी होते. सन २००४ पासून भूजलाची स्थिती विदारक बनली असून, तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर परिस्थिती अधिक बिकट होईल. या संदर्भात तात्काळ सिंचनासाठी विंधन विहिरी घेण्यावर बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे. केळी, ऊस, द्राक्षे यासारखी पिके तसेच अमाप पाणी लागणारे उद्योग यांच्यावर र्निबध घातले जावेत.

काँग्रेसप्रणीत ‘लोकशाही आघाडी सरकार’ असो की भाजप-सेनाप्रणीत युतीचे सरकार, या सर्वाची भूमिका पाटबंधारे व अन्य पाणी प्रकल्पांसाठी अधिकाधिक पैसे मागण्याची आहे. कृष्णा खोरे व अन्य खोरे विकास योजनांची काय वासलात लागली व सिंचन प्रकल्पांवर ४० हजार कोटी रुपये खर्ची पडले ते गेले कुठे? कुणाची तुंबडी व खिसे भरले या सिंचन प्रकल्पांनी? आता अर्थसंकल्पात सिंचन प्रकल्प असो की, अन्य विकास प्रकल्प त्यासाठी अजिबात पैसा नाही. मग शक्कल लढवून अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने कर्ज रोखे काढून या नदी खोरे योजनेसाठी पैसे उभारले. त्यामुळे राज्य दिवाळखोर बनले. युती व आघाडीच्या नेत्यांमध्ये त्याबाबत जो कलगीतुरा होतो त्याला थोडी करमणूक होण्यापलीकडे काही अर्थ नाही! पाच-सहा वर्षांपूर्वी शरद पवार यांनी नदी जोड प्रकल्पासंदर्भात भव्यदिव्य बैठक घेतली. त्यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. या सर्व बडय़ा नेत्यांचा सर्व भर फक्त भव्यदिव्य प्रकल्प उभारण्यावर आहे आणि ज्या योजनांद्वारे दोन वर्षांत हमखास पाणी मिळू शकते, त्यात या पुढाऱ्यांना रस नाही.

देशातील सर्वाधिक मोठी धरणे महाराष्ट्रात असताना पाटपाण्याने ओलित होणारे क्षेत्र पाच टक्के एवढेच आहे. उत्तरोत्तर पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणी उद्योगांना व शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी राखून ठेवले जाते. राष्ट्रीय पाणी धोरणात पिण्याच्या पाण्यानंतर अग्रक्रम सिंचनाला आहे. महाराष्ट्राने यात बदल करून सिंचनाऐवजी उद्योगधंद्याला अग्रक्रम दिला आहे. आता तर पाटबंधारे खाते याचे उघडपणे समर्थन करते की यातून खात्याला पाचशे कोटी रुपयांची पाणीपट्टी मिळते! मागास भागाचा विकास, अनुशेष, शेती विकास या नावाने पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी निधी मागायचा, धरणे बांधायची. धरणातले पाणी मात्र अग्रक्रमाने द्यायचे कारखानदारीला, पंचतारांकित हॉटेल, जलक्रीडा, शहरातील बागबगिचे यांना! महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प व पाणी धोरणात लोकाभिमुख बदल होणे आवश्यक आहे.

या सर्व प्रशासकीय व राजकीय गर्तेतून बाहेर पडून गावपातळीवर लघु-पाणलोट क्षेत्र विकासाचे नियोजन व अंमलबजावणी केल्याखेरीज महाराष्ट्रातील पाणी व रोजगाराच्या प्रश्नाची सोडवणूक होणे शक्य नाही. सुदैवाने केंद्र सरकारपुरस्कृत राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आता राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांत लागू आहे. राज्यात ३० वर्षांपूर्वी सुरू झालेली रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आहे. त्यासाठी निधीची स्वतंत्र तरतूद असून वर्षांकाठी व्यवसाय कर व सरकारला त्यात टाकायची बरोबरीची भर मिळून सात-आठ वर्षे तीन हजार कोटी रुपये यासाठी रीतसर उपलब्ध होत असत. गतवर्षी विधानसभेत कायद्यात अनाठायी बदल करून या योजनेचे खर्च न केलेले दहा हजार कोटी रुपये सरकारने दुसरीकडे वळवले! खरे तर या निधीचा वापर करून पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम निर्धाराने राबविणे गरजेचे होते.

काही वर्षे मी सातत्याने रोहयोच्या कामाची पाहणी व अभ्यास करीत आहे. चालू वर्षीही टंचाईसदृश स्थिती घोषित जिल्ह्य़ात व तालुक्यात पाहणी केली. बहुसंख्य ठिकाणी पाहणीच्या दिवशी मजूर ‘गायब’ असतात. मजुरांऐवजी यंत्राद्वारे, कंत्राटदारामार्फत कामे करून ती मजुरांनी केली, असे सर्रास दर्शविले जाते. आक्षेपार्ह बाब म्हणजे कामे तदर्थ पद्धतीने, विखुरलेल्या व सुटय़ा स्वरूपात केली जातात. त्यात सातत्य, शास्त्रशुद्ध क्रम व सुसंगतता नसते. यामुळे स्थायी स्वरूपाची मत्ता निर्माण होत नाही, जे रोजगार हमीचे मुख्य अधिष्ठान आहे. केवळ टंचाई व दुष्काळी परिस्थितीत लोकांना जगविण्यासाठी थातुरमातूर काम देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट नाही. श्रमशक्तीचा उत्पादकीय वापर करून कायमस्वरूपी दुष्काळ व दारिद्रय़ निर्मूलन हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र मुख्यत: तापी (१७ टक्के), गोदावरी (५० टक्के), कृष्णा (२३ टक्के) या नदीखोऱ्यांत तसेच कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या खोऱ्यात (१० टक्के) व अगदी थोडा भाग (०.३४ टक्के) नर्मदा खोऱ्यात विभागले आहे. भूजल यंत्रणेने त्याची विभागणी १५०५ पाणलोट क्षेत्रात केली आहे. लघुपाणलोट क्षेत्राची संख्या साठ हजार एवढी आहे. आजवर विविध पाणलोट विकास योजनेंतर्गत ३३,७६२ लघुपाणलोट कामासाठी निवडले गेले. प्रत्यक्षात २९,९८५ लघुपाणलोटात काम सुरू झाले. २००७ अखेर १०,८१४ पाणलोटांचे काम पूर्ण करण्यात आले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मृद व जलसंधारणाचे, वनीकरणाचे काम जारी आहे. १९८३ पासून र्सवकष पाणलोट क्षेत्र विकासाची संकल्पना अवलंबण्यात आली. रोहयोअंतर्गत होणाऱ्या या कामांत ७० टक्के कामे जलसंधारणाची आहेत. रोहयोद्वारे आजतागायत १४ हजार कोटी रुपये खर्ची पडले. ५०० कोटी मनुष्य दिवसांचे काम झाले, असे सरकारी आकडेवारी दर्शविते. एवढे काम झाले व दहा हजारांहून अधिक पाणलोट विकासाचे काम पूर्णत्वास गेले तर मग किमान त्या दहा हजार पाणलोटाच्या कक्षेतील गावांमध्ये अवर्षणाचा मुकाबला करण्याचे सामथ्र्य निर्माण व्हावयास हवे. प्रत्यक्षात हे का झाले नाही? याचे उत्तर हे की, ही कामे शास्त्रशुद्धपणे, काटेकोरपणे केली गेली नाहीत अथवा जमिनीवर पुरी करण्याऐवजी फक्त ‘फाइलीत’ पुरी केली गेली!

अख्ख्या महाराष्ट्रात २०-२५ वर्षे आधी राळेगणसिद्धी व अलीकडे हिवरेबाजारएवढीच जपमाळ राहिली नसती! आमदाराला जो ‘स्थानिक विकास फंड’ मिळतो त्यातूनदेखील बरीच गावे हिवरेबाजारसारखी ‘पाणी टंचाईमुक्त’ झाली असती. किमानपक्षी, जुलै-ऑगस्टपर्यंत जाणवलेल्या भीषण परिस्थितीत तरी याकडे लक्ष दिले जाईल अशी अपेक्षा होती. वर्ष-दोन वर्षांत केंद्रीय कृषिमंत्री, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री, केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, खासदार,आमदार हे सर्व हिवरेबाजारला येऊन पाणलोट विकासाचे काम बघून तोंडभर कौतुक करून गेले. शेती-पाणी नियोजनाच्या चुकीच्या प्रचलित धोरणात मात्र तसूभर बदल करायला तयार नाहीत. याचा अर्थ काय? नेमके पाणी (वाचा, पैसा) कोठे अडते व जिरते?

रोजगार हमीचा अनुभव लक्षात घेऊन यापुढील कामे सुटीसुटी न करता एकात्म व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पाणलोट क्षेत्रविकासाची कामे केली जावीत. माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत वनीकरण, कुरण विकास, मृद व जलसंधारणाचे काम केले तर पिण्याच्या पाण्याचाच नव्हे तर किमान एक पिकाची आणि शेतकरी-शेतमजुरांना वर्षभर रोजगाराची हमी पाणलोट क्षेत्रविकासाद्वारे सार्वत्रिक स्वरूपात उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. हे नगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, पळवे व अन्य काही गावांत झालेल्या पाणलोट क्षेत्र व धुळे जिल्ह्य़ातील लामकिनी गावातील वनीकरण व कुरण विकासाने सिद्ध केले आहे. लोकप्रतिनिधी व पुढारी याबाबत का उदासीन आहेत? का नाही ते हे काम करवून घेत आपल्या शिवारात व तालुक्यात, जसे गणपतराव देशमुख यांनी सांगोल्यात केले आहे? बडय़ा प्रकल्पांच्या नादी लागलेल्या बडय़ा नेत्यांच्या गळी हे उतरवणे शक्य नाही. सरपंच, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य व स्थानिक कार्यकर्ते, विशेषत: दलित-श्रमिक स्त्रिया यांनी यात पुढाकार घेतला पाहिजे.

या प्रथितयश प्रकल्पाचे रूपांतर लोकचळवळीत करून राज्यभर काही वर्षांपूर्वी सरकारने घोषित केलेल्या महात्मा फुले भूमी व जल अभियानाद्वारे पाणलोट विकासासाठी कार्यकर्त्यांचा संच उभा करणे हे तातडीचे आव्हान आहे. यासाठी साधनसाक्षरता, जलसाक्षरता मोहीम हाती घेणे उपयुक्त ठरेल. पाणी व रोजगार हे राज्यासमोरील अव्वल क्रमांकाचे प्रश्न असून त्यासाठी पैसा, यंत्रणा, श्रमशक्ती व योजना सर्व काही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. प्रत्यक्षात गरज आहे ती दृढ राजकीय संकल्पाची, लोकसहभाग व सामाजिक निर्धाराची. हा निर्धार आपण केव्हा करणार? नैसर्गिक व मानवी संसाधने व विज्ञान-तंत्रज्ञान तसेच निधीची उपलब्धता लक्षात घेता हे नक्कीच शक्य आहे. प्रश्न काळ्या आईशी इमान राखून हे काम इमानेइतबारे करण्याचा आहे.

- प्रा. एच. एम. देसरडा

(लेखक महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य असून सध्या महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाचे उपाध्यक्ष आहेत.)