जनांच्या कोरडय़ा गप्पा

साभार- लोकसत्ता/संपादकीय/१९.०८.२००९

‘पानी बचाओ यह राष्ट्रीय नारा बनना चाहिए.’ पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ६२व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना अशी घोषणा केली. सध्याच्या काळात पाण्याचे वाढते महत्त्व आणि या वर्षी देशातील दुष्काळी स्थिती या पाश्र्वभूमीवर ही समर्पक वाटते.

देशाच्या मर्यादित जलस्रोताचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून घेण्यासाठी पाणी वाचवायला पाहिजे, असे मनमोहनसिंग यांनी सांगितलेच. त्यासोबतच ‘हवामानबदला’सारख्या पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडे पाहिले नाही तर हिमनद्या वितळतील आणि (सुरुवातीच्या काळात पूर येतील) मग अनेक नद्या आटतील, असा इशारा देऊन नव्या घोषणेचे महत्त्व विशद केले. घोषणा म्हणून ‘पानी बचाओ’ ही संकल्पना चांगली वाटणारी व दिलासा देणारी आहे. पण देशातील सध्याचा पाण्याचा वापर आणि एकूणच या नैसर्गिक स्रोताबद्दल लोकांची बेफिकिरी पाहता ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरविणे, हे तितकेच कठीण आव्हान आहे. त्यामुळेच या दृष्टीने नेमकी काय पावले उचलली जातात, यावरच त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल.

पंतप्रधानांनी भारतातील जलसंपत्तीसाठी ‘मर्यादित’ असा शब्दप्रयोग केला असला (आणि तो तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य असला) तरी भारत हा पाण्याच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने भाग्यवान आहे. हवामान विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात वर्षांला सरासरी ८९० मिलिमीटर पाऊस पडतो. (राष्ट्रीय जल आयोगाकडून हा आकडा ११०० मिलिमीटरहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते.) प्रत्यक्ष हिशेबच केला तर भारताच्या एकूण भूभागावर पाऊस व हिमवर्षांव याद्वारे वर्षांला सुमारे ४००० घनकिलोमीटर इतके पाणी पडते. त्यात राजस्थानच्या शुष्क वाळवंटापासून चेरापुंजीच्या अतिवृष्टीपर्यंत आणि हिमालयातील हिमवर्षांवापासून ते भारताच्या दक्षिण टोकापर्यंत पडणाऱ्या पाण्याचा समावेश आहे. देशात इतके पाणी पडत असले तरी सर्वच्या सर्व पाणी उपलब्ध नसते. निम्म्याहून कमी म्हणजे १८६९ घनकिलोमीटर इतकेच पाणी उपलब्ध होऊ शकते. तथापि हेसुद्धा सर्वच पाणी प्रत्यक्षात वापरणे शक्य नाही. त्यामुळे आताचे तंत्रज्ञान व अभियांत्रिकी विकसित असताना त्यापैकी केवळ ११२३ घनकिलोमीटर इतकेच पाणी वेगवेगळय़ा माध्यमांतून वापरणे शक्य आहे. याचा अर्थ भारतात पडणाऱ्या पाण्यापैकी प्रयत्न करूनही केवळ २८ टक्के पाणीच आपण प्रत्यक्षात वापरू शकतो. शिवाय देशाच्या विविध प्रदेशांत पावसाच्या बाबतीत मोठी विषमता आहे. एकीकडे मेघालयात वर्षांला सरासरी ११००० मिलिमीटर पाऊस कोसळतो, तर दुसरीकडे राजस्थानच्या वाळवंटात इन मीन १०० मिलिमीटर पाऊस पडतो. दुसरी विषमता म्हणजे हा पाऊस संपूर्ण वर्षभर न पडता केवळ चारच महिने पडतो. नेमकेपणाने सांगायचे तर बहुतांश पाऊस वर्षांतील केवळ १०० तासांतच पडतो. त्यामुळेच या पाण्याचे व्यवस्थापन करणे व ते वापरणे अधिक जिकिरीचे बनते. याशिवाय पाण्याचा वापर करण्याचे तंत्र व त्यासाठी लागणारा पैसा यांची स्थिती पाहता प्रत्यक्ष वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा आकडा ६३४ घनकिलोमीटपर्यंत घसरतो. याचा अर्थ पाणी पुरेसे आहे, पण ते वापरण्याचे तंत्र, प्रयत्न किंवा इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याने, एकूण जलसंपत्तीच्या केवळ १५ टक्के इतकेच पाणी वापरण्यापर्यंत आपली झेप जाते. त्यामुळेच पाणी नाही अशी ओरड होते, तेव्हा त्याला पाऊस किंवा निसर्ग नव्हे तर आपणच मुख्यत: जबाबदार असतो, हे वेगळे सांगायला नको! पाण्याच्या कौशल्यपूर्ण वापरासंदर्भात आपल्याकडे इस्रायलचे दाखले इतक्या वेळा दिले जातात, की ही उदाहरणे ऐकून सपक झाली आहेत. तरीसुद्धा त्यातून आपण कोणताही बोध घेतलेला नाही, हे वास्तव आहे. अगदी राजकारणी, नोकरशहासुद्धा याबाबत आवेशात बोलतात, पण असे प्रयोग आपल्याकडे करण्याची वेळ आली, की हा आवेश गळून पडतो. नुसती बोलाचीच कढी! या स्थितीत पंतप्रधानांची ‘पानी बचाओ’ची घोषणा आशादायक वाटली तरी प्रत्यक्षात दिलासा देणार का, याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. पाणी मिळेपर्यंत ओरडायचे आणि मिळाले की वाया घालवायचे, याची उदाहरणे महाराष्ट्रासह देशभर पाहायला मिळतात. आपल्या हक्कांबाबत एरवी तावातावाने बोलणारे अनेक पुणेकर पिण्याचे स्वच्छ पाणी गाडय़ा धुण्यासाठी वापरतात आणि ठाणे-नाशिकचे पाणी ओढणारे मुंबईकर शुद्ध पाणी ‘फ्लश’वाटे नासवतात. गावेसुद्धा बेफिकीर आहेत, इतकी की पाण्याच्या जास्त वापरामुळे आपल्या जमिनी खराब झाल्या तरी आम्हाला पाणी जपून वापरण्याचे भान येत नाही. शेतीसाठी वापरले जाणारे विजेचे मीटर हटविण्याचा निर्णय १९७०च्या दशकात झाला. मग फुकटात वीज (व पाणीसुद्धा) मिळाली की भूजलाचा उपसा वाट्टेल तसा वाढला. अशीच उदाहरणे राजस्थान, पंजाब, हरयाणा आणि देशाच्या इतर भागांतही ठळकपणे आढळतात. राजस्थानच्या वाळवंटात इतिहासकाळापासून कमी पाण्यात व्यवस्थित जगण्याची जीवनशैली विकसित झाली आहे. जैसलमेरच्या खेडय़ांमध्ये एक लोटा पाण्यात अंघोळ व्हायची. अंघोळीचे पाणी जमा करून कपडे धुण्यासाठी आणि ते पुन्हा घर सारवण्यासाठी वापरात यायचे. पण त्याच वाळवंटात इंदिरा गांधी कालव्याद्वारे भाक्रा-नांगलचे पाणी पोहोचले आणि अनेक भाग पाणथळ बनले. जैसलमेर, जोधपूर, बिकानेरमध्ये वाया घालविले जाणारे पाणी पाहून हा वाळवंटी प्रदेश आहे का, असा प्रश्न पडतो. पंजाब-हरयाणात नद्या-कालव्यांचे जाळे असूनही भूजलाची पातळी चिंता वाटावी इतक्या वेगाने खाली जात आहे. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. देशाच्या सर्वच प्रदेशांत असेच चित्र आहे. देशातील महानगरांबाबत एक वास्तव म्हणजे सर्वच महानगरे पाण्याच्या दृष्टीने परावलंबी आहेत- मग ती दिल्ली असो, मुंबई असो, चेन्नई किंवा बंगलोर! त्यांची पाण्याची प्रचंड वाढलेली गरज पाहता त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व जलस्रोत एकत्र केले तरी ही गरज पाच टक्केसुद्धा पूर्ण करू शकणार नाहीत. असे असूनही चेन्नईसारखा एखादा अपवाद वगळता इतरत्र पाण्याचा वापर अंदाधुंद पद्धतीनेच होत आहे. याबाबत भारतीयांच्या आजच्या जीवनशैलीतून ठायी ठायी दांभिकतेचे दर्शन होते. ते पाण्याला जीवन आणि देवतेसमान मानतात, पण त्याला सर्व प्रकारांनी दूषित करतात आणि वाट्टेल तसे वायासुद्धा घालवतात. त्यामुळे पाण्याबाबत सर्वावरच नव्याने संस्कार करण्याची वेळ आली आहे. पण त्यावर पंतप्रधानांची घोषणा कशी मात्रा ठरणार? पंतप्रधानांनी अशी घोषणा केली खरी, पण देशातील जलस्रोतांची कशी निगा राखली जाते, ही माहिती त्यांच्याकडे असेलच. बहुतांश नद्या व तलावांनी प्रदूषणाची धोकादायक पातळी गाठली आहे. काश्मीरमधील दल सरोवरापासून ते थेट केरळमधील वेम्बनाड तलावापर्यंत (व्हाया महाराष्ट्रातील उजनी-जायकवाडी जलाशय!) हेच चित्र दिसते. शहरी भागात जास्तीत जास्त प्रदेशावरील भूजलसुद्धा दूषित होत आहे. नद्या तर सुधारणेच्या पलीकडे बिघडल्या आहेत. नुसते गंगेला ‘राष्ट्रीय नदी’ जाहीर करून काही फरक पडत नाही, ती प्रत्यक्ष सुधारून दाखवावी लागते. १९८५चा ‘गंगा कृती आराखडा’ आणि १९९३ पासूनचा ‘यमुना कृती आराखडा’ यावर एकूण २१०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करूनही या नद्या जास्तच नासल्या आहेत. अशी ही सरकारची कामगिरी! मग या नव्या घोषणेने असा काय फरक पडणार? केंद्रात सरकार स्थापल्यानंतर पंतप्रधानांनी शंभर दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला. आता पाणी वाचविण्याची घोषणा म्हणजे पुढच्या शंभर दिवसांसाठीची घोषणा ठरू नये. कारण ही घोषणा प्रत्यक्षात आली तर भविष्यात आतासारख्या दुष्काळी वर्षांतही देशातील नागरिक समृद्ध जीवन जगू शकतील. इस्रायल, अमेरिका, युरोपीय देश आणि अगदी भारतातही राजस्थानात अलवर, महाराष्ट्रात हिवरेबाजार, लामकानी, राळेगण अशा काही गावांनी हे करून दाखवले आहे. पण हा आशावाद प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी केवळ घोषणा करून किंवा उंटावरून शेळय़ा हाकून जमत नाही, त्यासाठी प्रत्यक्ष पाण्यात उतरावे लागते. तसे घडले तरच ‘पानी बचाओ’च्या घोषणेचा उपयोग आहे, अन्यथा ही घोषणाच पाण्यात जायला फारसा वेळ लागणार नाही!!!