कोरडवाहू शेती (१) ‘उत्तम शेती’ ते असहायता

साभार-लोकसत्ता/विशेष/संपतराव पवार/२६.०८.२००९

भारताच्या शेतीव्यवसायाने सुवर्णकाळ गाठला होता. पारंपरिक शेती निसर्गावर आधारित होती. देशी ऊस, हळद, खपली गहू ही पिके बागायती म्हणून केली जात. पावसाळ्यानंतर ओढय़ांना, नाल्यांना पाझराचे पाणी वाहत असे, त्यावर सामुदायिकरीत्या बांध घालून फडपद्धतीने ओढय़ाकाठच्या जमिनीस पाणी मिळे. विहिरीचे पाणी बैलाच्या मोटेने उपसून तुरळक ठिकाणी दिले जायचे. अपवाद वगळला तर बहुतांशी पाऊस नक्षत्रांप्रमाणे पडत असल्याने खात्रीने भुईमूग, ममदापुरी जोंधळा, डुकरी बाजरी, शेतगहू, हरभरा, करडई, ऊस, भात ही पिके आणि मटकी, हुलगा, उडीद ही कडधान्ये तर कारळे, राळे, पंदे अशा विविध प्रकारची पिके होत असत. पशुधन विपुल असल्याने बैलांच्या साहाय्याने जमिनीची मशागत होत होती. दुधाची विक्रीव्यवस्था नसल्यामुळे दही, दूध, तूप यांचा आहारात समावेश असावयाचा. त्यामुळे माणसे निरोगी, सशक्त होती. पाण्याची जागा पाहून गावे वसली असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई नव्हती. नदी, नाले, ओढे नैसर्गिकरीत्या वाहत होते. एक समृद्ध जीवन छोटय़ा-मोठय़ा गावांना लाभलेले असल्यामुळे ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी’ अशी धारणा होती. बागायती शेती, कोरडवाहू शेती अशी फारकत शेतीव्यवसायात नव्हती. ही स्थिती केवळ तीस ते पस्तीस वर्षांपूर्वीची.. पण हे वास्तव होते याची कल्पनादेखील आपण आज करू शकत नाही!

स्वातंत्र्यानंतर मोठी धरणे बांधण्याच्या योजना आल्या आणि धरणांतील पाणी बहुतांशी नदीकाठच्या परिसरास देण्यात आले. सिंचनव्यवस्थेसाठी कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही केवळ १८ टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आले. देशी उसाच्या पिकाऐवजी विदेशी उसाच्या सुधारित जातींची लागवड मोठय़ा प्रमाणात झाली. ऊसउत्पादन वाढल्याने १९६० नंतर सहकारी साखरउद्योग उभारणीसाठी ८०% भागभांडवल सरकारने पुरविले. सिंचनव्यवस्था आणि तिच्यावर आधारित उद्योगधंद्यांसाठी भांडवलाचा ओघ मर्यादित क्षेत्रात केंद्रित झाला. धडकसिंचन योजना आणि विद्युतपुरवठा प्राधान्याने देण्यात आल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात विकासाची बेटे निर्माण झाली.

या कालखंडात केवळ पावसावर आधारित असलेल्या शेतीक्षेत्रातून मानवी श्रमाचा ओघ साखर कारखान्यांकडे सुरू झाला. कारखान्यांभोवती झोपडपट्टीच निर्माण झाली. साखर उद्योग चालविणारे आर्थिकदृष्टय़ा प्रबळ झाल्याने तसेच त्यांच्या हितसंबंधांतून संघटित समूह निर्माण झाला. हाच राज्यात सत्ता राबवू लागला व प्रगत आणि अप्रगत अशी विभागणी १९७० सालापर्यंत पूर्णत्वास गेली.

महाराष्ट्रातील ८० तालुके अवर्षणप्रवण म्हणून घोषित आहेत. यातील काही भागांत नैऋत्य मोसमी पाऊस पडतो तर काही भागात ईशान्य मोसमी पाऊस येतो. खरीप आणि रब्बी हंगामानुसार वेगवेगळी पिके घेतली जात. १९७२ साली हे दोन्ही हंगाम कोरडे गेले. जनावरांचे अतोनात हाल झाले. गावेच्या गावे दुष्काळी कामावर २ ते २।। रुपये मजुरीने वर्षभर जगत राहिले. काहींनी शहराकडे धाव घेतली; काही वेगवेगळ्या व्यवसायात देशभर गेले; त्यांचे बरे झाले. पण जे गावी राहून शेती करीत राहिले ते सतत संकटात सापडले. यातून मार्ग काढण्याची त्यांची धडपड सुरू होती. याच दरम्यान हरितक्रांतीचा नारा सुरू होता. कृष्णाकाठची शेती पाहून ‘कुसळातून मुसळासारखा ऊस’ या घोषणेची भुरळ त्यांना पडली. शेतीमध्ये प्रगती करण्याची साधने म्हणून इंजीन, वीजपंप, पाइपलाइन या तंत्रज्ञानाची निर्मिती झाली होती. हे तंत्र उपलब्ध करण्यासाठी भूविकास बँकेच्या वतीने कर्जे देण्यात आली. कर्जे देताना खर्चाच्या ७५% मजुरी देण्याच्या बँकांच्या धोरणामुळे योजना यशस्वी झाल्या नाहीत. होते नव्हते ते सारे लोक गमावून बसले. कर्जफेडीसाठी जमिनी विकाव्या लागल्या, काहींचे लिलाव झाले. आत्महत्येचे प्रकारसुद्धा या प्रकरणात घडले कारण शेती बागायती करण्याचे शेतकऱ्यांचे स्वप्न भंगले. शेती अप्रगत राहिल्यामुळे जो भाग पावसावर अवलंबून असे त्या क्षेत्रास कोरडवाहू क्षेत्र असे मानले जाऊ लागले.

दरम्यान सुधारित बियाणे, खते आदी तंत्रांचा झंझावात सुरू झाला. १९७२ ते ८२ या कालखंडात पारंपरिक बियाणांचा वापर संपुष्टात आला. पेरणी करताना बियाण्याच्या दुकानाकडे धाव घेण्याची पाळी आली. या सुधारित बियाणासाठी पाणीपुरवठय़ाचा आधार हवा होता. याच काळात शासनाने पाणी उपलब्ध करण्यासाठी गावतळी, पाझरतलाव, इरिगेशन तलाव, बंडिंग, नालाबंडिंग, वळणबंधारे, भूमिगत बंधारे इत्यादी योजना या कोरडवाहू भागात आखल्या. ही कामे कंत्राटदारांकडून करून घेण्यात आली. कंत्राटदारांत काम मिळविण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली. ही स्पर्धा टाळावी म्हणून मजूरसोसायटीची संकल्पना अस्तित्वात आली.

मजुरांच्या क्षमता निर्माण करणारी ही चांगली योजना होती पण या मजूर सोसायटीचे चेअरमन बहुतेक पुढारीच नियमबाह्य मालक बनले आणि उपलब्ध कामे वाटून घेण्यासाठी त्यांनी मजूर सोसायटय़ांची फेडरेशन बनविली. त्याद्वारे वाटून घेतलेले काम कमिशनवर कंत्राटदारांच्या हाती जाई. कामाचे बिल चेअरमनच्या नावे निघत असल्याने कंत्राटदारांना त्यांच्या आश्रयाखाली वागायला आणि जगायला लावले. कोरडवाहू क्षेत्रात कंत्राटदार, पुढाऱ्यांचा आश्रितवर्ग म्हणून उदयाला आला.

पाणी उपलब्ध होण्याची व्यवस्था जिथे झाली त्या क्षेत्रात फलोद्यान योजना राबविण्यात आल्या. डाळिंबाचाच सहभाग त्यामध्ये प्रामुख्याने आढळून आला. काही अंशी बोर आणि द्राक्षे ही पिकेही घेतली गेली. या फलोद्यानासाठी मोठय़ा प्रमाणात सबसिडी देण्याचे धोरण ठरले. या तरतुदीचा लाभ घेण्यासाठी राज्यकर्त्यांचा आश्रय आवश्यक बनला. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असलेले लाभार्थी सत्तेमध्ये जे असतील त्यांचा अनुयायी- कार्यकर्ता बनला. सर्वसामान्य किंवा मध्यम-गरीब शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिला अशी स्थिती आहे.

१९७२ ते १९८० पर्यंत पाणी उचलण्याची प्रक्रिया आणि पाणी अडविणे साठविणे यांचे प्रमाण समांतर राहत गेले. मात्र त्यानंतर पाणी उपसा वाढत चालला. १९८३-८४-८५ या वर्षी सलग दुष्काळ पडला. पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वयंपूर्ण असणाऱ्या गावांनाही टँकरद्वारे पाणी पुरविण्याचा उपाय पहिल्यांदा योजावा लागला. पुढे सलग टँकर्सची संख्या वाढतच गेली. त्यानंतर बोअर मारणे हा एक उपक्रम मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेण्यात आला. टँकर सुरू करणे आणि बोअर मारणे हाही फायदेशीर व्यवसाय सुरू झाला आणि त्यात बरेच राजकीय कार्यकर्ते उतरले. यातील गैरव्यवहार उघड होऊ लागले तेव्हा ‘टँकरमुक्त महाराष्ट्र’ अशी घोषणा करण्यात आली. पाणी देण्यासाठी छोटय़ा छोटय़ा पाणीपुरवठा योजना आखल्या, पण त्या पूर्ण होण्यापूर्वीच पाण्याचे स्रोत संपलेले असायचे. त्यामुळे प्रत्येक गावात तीन-चारपेक्षा अधिक योजना फसल्या. त्यावर उपाय म्हणून जलस्वराज्य योजना आखण्यात आली. या योजनेच्या मंजुरीसाठी १० टक्के रक्कम लोकांनी भरली पाहिजे अशी अट होती. ही लोकवर्गणी कंत्राटदार गावाची वर्गणी म्हणून भरू लागले आणि योजनेचे काम मिळवू लागले. असाच प्रकार यशवंत ग्राम समृद्धी सडक योजनेमध्येही अवलंबण्यात आला. याबाबतचा तपशील संबंधित सर्वाना माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. त्याची परिणती म्हणून त्या योजना निकृष्ट काम आणि भ्रष्टाचार यांच्या घोटाळ्यात अडकल्या. सरकारच्या या टंचाई निवारण उपक्रमांतून कंत्राटदारवर्गाची एक जबरदस्त साखळी निर्माण झाली. त्याचे प्रत्यंतर वर्तमानपत्रांतून नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा प्रसिद्ध होतात, त्यावरून येईल. या सगळ्या कालखंडात शेतीसाठी पाणीपुरवठा हा विचारच सोडून देण्यात आला आणि याच वेळी नव्या खर्चिक-भांडवली सुधारित शेतीची उभारणी करण्याच्या मोहजालात कोरडवाहू शेतकरी अडकला. त्यामुळे तो आणखीच केविलवाणा होत गेला. त्याच्या असहायतेतूनच कोरडवाहू शेतीक्षेत्रात धनवान सावकारांचा वर्ग वेगाने फोफावला.

भांडवली शेतीच्या उदयामुळे छोटय़ा शेतकऱ्यांना शेती करणे शक्य होईना. साहजिकच मोठय़ा प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर सुरू झाले. मुंबईच्या गोदीत, कापडगिरण्यांत काम करण्यासाठी खोलीत सामान ठेवतात त्याप्रमाणे बराकी करून पाळीपाळीने एका दहा बाय दहाच्या खोलीत २५-३० लोक राहत होते. तेथे काम करून मिळेल तो पैसा गावाकडे शेती करण्यासाठी पाठवत राहिले, पण १९८३ साली गिरणीकामगारांचा संप सुरू झाला आणि गोदीमध्ये यांत्रिकीकरण आले. त्यामुळे बहुसंख्य कामगारांना गावाकडे परतावे लागले. गावाकडे तर दुष्काळच. त्यामुळे कुटुंबेदेखील त्यांना कामगारांकडून पैसे मिळत नाही म्हणून त्यांना आश्रय देईनाशी झाली. यातून सारा कौटुंबिक जिव्हाळा संपून गेला. मग ही मंडळी रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जाऊ लागली. मुंबईतील कामगार चळवळीचा अनुभव असल्यामुळे रोजगार हमी कामावरील मजूर संघटित होऊन झगडू लागले. त्यामुळे थोडय़ाफार सोयी त्यांना पुरविण्यात आल्या.

१९८५-८६ या साली निसर्गाने थोडा हात दिल्यामुळे ही वर्षे थोडी बरी गेली; परंतु लगेच १९८७-८८ साली पुन्हा दुष्काळाचा फेरा आला. कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे एकमेव साधन पशुधन होते. दुष्काळाच्या काळात इंग्रजांनी घालून दिलेली वैरणतगाई कर्ज देण्याचे धोरण शासनाने राबविले; परंतु रोख पैसे विश्वासाने शेतकऱ्यांना देण्याऐवजी खरेदी-विक्री संघांनी कडबा खरेदी करून द्यायचा आणि त्या पैशाची आकारणी सातबारावर तगाई म्हणून नोंद करावयाची अशी पद्धत स्वीकारली गेली. यातून खरेदी-विक्री संघांना म्हणजे त्याच्या चालकांना संधी मिळाली. काही सोसायटय़ाही ही संधी साधण्यासाठी सरसावल्या होत्या. अगदी अलीकडे शेततळी करण्याचे धोरण शासनाने घेतले. ४० हजार रुपये खर्च एका शेततळ्यासाठी मंजूर होई. रोजगार हमीतून ही कामे व्हावीत अशी अपेक्षा होती; परंतु ती जेसीबीच्या साह्याने पूर्ण करण्यात आली. त्यांचा उपयोग किती याचा अभ्यास आढावा काहीही झालेले नाही. त्यातून पुढे चार लाख ६० हजार रुपये खर्चाचा सामुदायिक मोठय़ा तळ्यांचा प्रयोग पुढे आला. कागदोपत्री सामुदायिक तळे दाखवून त्याच्या नावाखाली सक्षम व्यक्तीलाच त्याची मदत मिळे.

या सगळ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ज्यांनी अवजड यंत्रसामग्री खरेदी केली होती त्यांच्या मशिनरीला काम देण्याची समस्या गंभीर होती. त्यासाठी ताकारी, म्हैसाळ, टेंभूसारखी हजार कोटींच्या योजना आखून त्यांना काम मिळण्याची व्यवस्था केली. या योजनांसाठी सांगली, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यांत एक हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या कालव्यांची खुदाई झाली. खुदाई तुटक तुटक करून या योजनेचे पाणी आपल्याला येईल अशी आशा कोरडवाहू शेतीक्षेत्रातील लोकांच्या मनात निर्माण करण्याची चलाखीही साधली गेली.

या कामाचा आराखडा सादर करावा, अशी मागणी कोणत्याही पाणी चळवळीने कधीच केलेली नाही. या योजनांना निधी द्या एवढाच आग्रह त्यांनी धरला. त्यामुळे गेली २५-३० वर्षे त्यांना काम आणि पैसे मिळण्यात जेव्हा अडचणी निर्माण होतात तेव्हा त्यांचे निराकरण करण्यासाठी चळवळी तयार होतात आणि या चळवळींचा लाभ मोठे कंत्राटदार घेतात. प्रत्यक्षात या योजनांची तांत्रिक व आर्थिक बाजू, पीकपद्धती यांचा एकत्रित विचार केला तर त्या योजना सफल होऊ शकत नाहीत. विज्ञानाने कदाचित हे शक्य आहे, पण हे अर्थकारणाला पेलणारे नाही.

-संपतराव पवार