कोरडवाहू शेती (२) विकास योजना : नवी गुलामी!

साभार- लोकसत्ता/विशेष/संपतराव पवार/२७.०८.२००९

कोरडवाहू क्षेत्राच्या विकासासाठी म्हणून ज्या ज्या योजना केल्या, त्यांतून मुळात आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणाऱ्यांनाच अधिक सक्षम करण्याचा दृष्टिकोन ठेवला गेल्यामुळे बहुसंख्य कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या वाटय़ाला गुलामीचे जगणे आले आहे. साखर हंगामामध्ये मजूर पुरविणारे ठेकेदार प्रत्येक कारखान्याकडे आहेत. पैसे अंगावर आगाऊ देऊन हे ठेकेदार ऐन दिवाळी दिवशी मजुरांना कामासाठी बाहेर काढतात. मध्ययुगातील गुलामी आता कोरडवाहू क्षेत्रात आली आहे. फरक इतकाच आहे की, या नव्या युगातील गुलामांना देशातल्या देशातच ठेवलेले आहे. कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार योजना करीत असल्याचे सांगितले जाते, पण त्यांच्या नियोजनातच त्यांना दडपू शकणारा वर्ग तेथेच निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट स्पष्ट दिसते.

कोरडा दुष्काळ ओल्या दुष्काळाहून भयानक असतो; परंतु खारफुटी, अतिवृष्टी, पूर, भूकंप, वादळ, जळीत इत्यादी आपत्तींच्या प्रसंगी सरकार ज्या प्रकारे मदत करते, तो न्याय अवर्षणाच्या आपत्तीत दिला जात नाही. पिके पावसाअभावी करपून जातात, विहिरीत गवत उगवलेले असते तरी वीजबिल आकारले जाते. महापुराचे पाणी घराला लागले की प्रतिमाणशी एक हजार रुपयांची मदत दिली जाते. कर्जमाफी पाच एकरांपर्यंत करण्यात आली. कोरडवाहू क्षेत्र अधिक असल्याने त्याचा लाभ त्यांना नाही. दुसरीकडे सधन बागायतदार नियमित कर्जफेड करतात म्हणून त्या सर्वाना वीस हजार रुपये मदत केली जाते. आता या दोन्ही योजनांच्या लाभांतून जे वंचित आहेत त्यांना कर्जपुरवठा करताना मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सर्व सावकारांची मर्जी (ना हरकत) संपादन केल्याशिवाय पतपुरवठा केला जाणार नाही, अशा कोंडीत पकडले आहे हे आजवरच्या नीतीला अनुसरूनच सुरू आहे.

या नीतीचे प्रत्यंतर महाराष्ट्रातील कृषिभूषण पुरस्कार वितरणप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीची जी माहिती दिली त्यावरून येते. अतिवृष्टी व महापुरासाठी २,२०१ कोटी १९ लाख, पीककीडग्रस्तांसाठी ८३२ कोटी २८ लाख, फलोद्यान नुकसानीसाठी- १७३ कोटी अशा एकूण ३१०६ कोटी ४७ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. या निधीचा लाभ कोणास झाला आहे हे उघड आहे.

कोरडवाहू विभागातल्या सर्वच गावातून थेट पुणे-मुंबईला जाण्याची एस.टी.ची व्यवस्था आहे. त्यामुळे स्वखर्चाने शहराकडे स्थलांतर होऊ लागले आहे. पाच वर्षांत शहरांची लोकसंख्या दुप्पट होत आहे आणि खेडी ओस पडू लागली आहेत. स्वस्त मजुरांचा बाजार आता शहरात भरपूर आहे. ही विकासाची नांदी नसून अराजकाकडे जाण्याचा प्रारंभ आहे याचे भान ठेवून कोरडवाहू शेतीला आधारभूत ठरेल, अशा प्रामाणिक नियोजनाची गरज आहे.

शासनाची वाटचाल लक्षात घेता कोरडवाहू शेतीचा जनक निसर्ग किंवा माणूस नसून सरकारचे धोरणच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कोरडवाहू विकासाचे सूत्र सांभाळताना आपली सत्ता निरंकुश कशी राहील याची दक्षता राज्यकर्त्यांनी घेतली आहे. त्याची परिणती म्हणून शेती सोडून पळून जावे इतका उद्वेग शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. एकीकडे बागायती क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या लोभाचा अतिरेक झाला आहे. जमिनीवर किती अत्याचार करावा याला त्यांनी मर्यादाच ठेवलेली नाही. जमिनीच्या क्षमतेहून अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके यामुळे नैसर्गिक चक्र ढासळू लागले आहे. पीक अधिक येण्यासाठी शक्तिवर्धके निर्माण झाली आहेत. त्यांचा वापर शेतीतील नफा औषध उत्पादकांना मिळण्यासाठी होतो आणि बागायती क्षेत्रातही शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतो. निसर्ग लहरी नसतो. त्याची कार्यपद्धती निश्चित असल्यामुळेच विज्ञानाचा उदय झालो. मात्र अनैसर्गिक कृतीमुळे आणि औद्योगीकरणातील प्रदूषणामुळे निसर्गाचा समतोल बिघडत चालला आहे. त्यामुळे पावसाचे चक्र बिघडले. या बदललेल्या स्थितीमुळे कोरडवाहू शेती करणे म्हणजे जुगार खेळणे झाले आहे. हा धोका सहन करण्याची शेतकऱ्यांची क्षमता संपली आहे.

या समस्येच्या निराकरणासाठी शासनाकडे धरणे, मोर्चे, आंदोलने यांच्या माध्यमातून दाद मागण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत होतो; परंतु या मार्गात बदल करण्याचे कारण ठरली ती केरळ विज्ञान शास्त्र साहित्य परिषदेने महाराष्ट्रात काढलेली विज्ञानयात्रा. ही यात्रा सांगलीत आली होती. तिची सांगता ‘देव आहे की नाही, हे विज्ञानाने सांगावे’ या वादात झाली. हा प्रश्न विचारण्यापेक्षा विज्ञानाला ‘दुष्काळ का?’ हा प्रश्न विचारण्याची कल्पना मनात आली; त्याच हेतूने महाराष्ट्रातील लोकविज्ञान चळवळीच्या प्रमुखांची भेट पुण्यात घेतली. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे खानापूर तालुक्यात १९८५ साली विज्ञानयात्रा काढली. नैसर्गिक संपत्तीच्या साहाय्याने कुणाचाही विनाश न करता विकास होऊ शकतो, नदीची वाळू ही एक संपत्ती असून तिच्या वापरातून बलवडी येथे येरळा नदीवर लोकांचे श्रम आणि निसर्ग यांच्या साहाय्याने शासनाच्या मदतीशिवाय आणि कोणाकडूनही देणगी न घेता बळीराजा धरण निर्माण झाले. या निर्मितीस शासनाने विरोध केला पण समाजाच्या सहानुभूतीमुळे शासनाला माघार घेणे भाग पडले. दुष्काळी भागातील दोन गावे पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण झाली. महाराष्ट्रात जिथे जिथे दुष्काळी भाग आहे, तिथे तिथे वाळू या नैसर्गिक संपत्तीचा वापर करून पाणीसंचय करणे साध्य होऊ शकते; पण राज्यकर्त्यांनी या उपक्रमाकडे दुर्लक्ष केले. या धरणाच्या निर्मितीतून संरक्षक आणि समान पाणीवाटप व्यवस्था हा विचार पुढे आला.

विटे येथे डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ ऑक्टोबर १९८५ रोजी दोन दिवसांची परिषद घेतली. परिषदेपुढे खानापूर तालुक्यासाठी पर्यायी विकास आराखडा मांडला गेला. त्यामध्ये वैरणीचे कोठार प्रत्येक तालुक्याला असावे हा पर्याय होता. पठारावरील भागासाठी नियोजन काय असावे आणि प्रत्येक गावासाठी काय करता येईल त्याचे गावनिहाय पुरवणीप्रस्ताव तज्ज्ञांपुढे मांडण्यात आले. जे निर्णय झाले, त्या अनुषंगाने कामास सुरुवात केली.

त्याच दरम्यान चाराटंचाई निर्माण झाली आणि पशुधनाची वाताहत होऊ लागली. सरकारने तगाईचे धोरण स्वीकारले. त्यातील अनेक दोष पुढे आले. तगाईऐवजी साखर कारखान्याकडून बगॅस मिळावा अशी मागणी आम्ही केली. कारखान्यांनी ते नाकारले. या नकारामागच्या कारणाची चौकशी करता दिसून आले की बगॅसची विक्री करून लाकडाचा वापर इंधन म्हणून केला जात आहे. १९६० ते १९८० पर्यंत सर्वच साखर कारखान्यांनी लाकडाचा वापर इंधन म्हणून केला. लाकडाची तोड किती प्रचंड प्रमाणात झाली असेल याची कल्पना यावरून येईल.

पशुधन हे शेतीला ताकद देणारे असते. गायी, म्हशींपासून मिळणारे दूध शेतकऱ्यांच्या चरितार्थाची किमान गरज भागविणारे साधन ठरू शकते. या दृष्टिकोनातून जनावरे टिकविण्याला प्राधान्य मिळाले पाहिजे असा आग्रह आम्ही धरला. दुष्काळ आमच्यामुळे नाही, त्यामुळे दुष्काळात आमची जनावरे सरकारनेच पोसली पाहिजेत ही मागणी घेऊन टोकाचा संघर्ष करणे भाग पडले. अखेर महाराष्ट्रातील पहिली चाराछावणी पारे येथे शासनाने सुरू केली. या छावणीत शेण काढणे, वैरण घालणे ही सर्व आम्ही शेतकऱ्यांनी सरकारला करायला भाग पाडले. या टोकाच्या संघर्षांचे फलित म्हणजे तगाईचे सरकारी धोरण कायमचे हटले.

प्रत्येक तालुक्यात वैरणीचे कोठार झाले पाहिजे अशी मागणी आम्ही केली. एकतर आमची चूक दाखवा नाहीतर ही मागणी मान्य करा असा पर्याय आम्ही सरकारपुढे ठेवला. त्यासाठी जमीन देण्याची जबाबदारी बलवडीतील शेतकऱ्यांनी स्वीकारली होती. ११ मार्च ८६ रोजी महाराष्ट्र शासन आणि शेतकरी यांचा करार झाला. या कराराने दोन हजार एकर जमीन सरकारला सहा महिन्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे सातबारावर नोंद आहे. या योजनेची मालकी सरकारची, शासनाने पाणी उपलब्ध करून द्यायचे आणि मोबदल्यात शेतकऱ्यांनी एकरी वीस टन चारा सरकारला उपलब्ध करून द्यायचा. या उत्पादनासाठी बियाणे, खते, मशागत यासाठी शासनाकडून कसलीही मदत घ्यायची नाही हा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला. या योजनेतून प्रतिवर्षी ४० हजार टन चारा निर्माण होऊन ४० लाख जनावरांच्या संख्येला एका वेळी तो पुरू शकतो. तरीही शासनाची उदासीनता संपली नाही. सरकार ही योजना का नाकारत आहे हे स्पष्ट होत नाही.

पशुधन जगविणे हा भूतदयेचा प्रश्न नव्हे. १९९५ साली आटपाडी तालुक्यात दुष्काळ पडला. स्वतंत्रपूर येथील चाराछावणीत जनावराचा मृत्यू झाल्यानंतर शेतकऱ्याने फोडलेल्या हंबरडय़ाचा वृत्तांत वाचल्यानंतर २५ जानेवारी १९९५ रोजी बळीराजा धरणातील पाण्यावर सुमारे ११२ एकर क्षेत्रात उपजिल्हाधिकारी श्रीधर पळसुले, रोजगार हमीचे जिल्हाधिकारी श्री. सरतापे यांच्या हस्ते प्रत्यक्ष पेरणी केली, त्यासाठी बळीराजा धरणातून पाणी घेण्यास मुक्तिसंघर्षच्या नेत्यांनी हरकत घेतली. संघर्ष नको म्हणून ही योजना त्या वर्षी फलद्रूप झाली नाही.

२००२ - ०३ या वर्षांत दुष्काळाची समस्या बिकटच झाली. सरकार दुष्काळी कालखंडात वैरणीचे दर नियंत्रित करीत नसल्याने छावणीत गुरे नेण्याचा प्रसंग लोकांवर येतो. गोठय़ातील गुरे उघडय़ा माळावर जाऊ नयेत, त्यांच्या श्रमशक्तीचा वापर गरजेप्रमाणे करता यावा, घरच्या घरी खत राहावे, छावणीतला अपरिहार्य छळ टळावा आणि जनावरांना जो एकाच प्रकारचा चारा म्हणून ऊस खावा लागतो तो टळावा म्हणून येरळेच्या पात्रातील उपलब्ध पाण्यावर पलूस महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने वैरणनिर्मिती करून ती पेड, डोर्ली, आरवडे येथील चाराछावणीत मक्याच्या कणसासह प्रदान करून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले की, चार हजार एकर क्षेत्रात मका पीक घेऊन तो चारा छावण्यांना दिला जावा. ऊस कारखान्यांना धक्का न बसता वैरण उपलब्ध करून देण्याचे प्रात्यक्षिक दाखविले. परंतु या प्रयोगाचीही दखल शासनाने घेतली नाही.

पुढच्या वर्षी दुष्काळ होताच. शालेय विद्यार्थ्यांच्या मदतीने ‘मैत्र जीवांचे’ हे अभियान सुरू केले. मुलांनी ४०० ट्रक चारा कृष्णकाठातून आणि पन्हाळ्यापर्यंतच्या भागातून उपलब्ध केला आणि त्यातून बलवडी येथे ५४३ जनावरांचे अनिवासी बोर्डिग चालविले. २८ दिवसांचा खर्च फक्त ४,९३० रुपये आला. हे बोर्डिग १२ ऑगस्ट २००१ रोजी सुरू केले होते. यामधून दुष्काळात पाणी उपलब्ध असणाऱ्या भागातील केवळ शालेय विद्यार्थ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले तरी दुष्काळावर मात करणे सहज शक्य आहे हे स्पष्ट झाले.

कल्याणकारी अर्थशास्त्राचे जनक आणि नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन यांनी ‘दुष्काळात मानवाची क्रयशक्ती दुष्काळ जाणवू देत नाही’ हा सिद्धांत मांडला होता. त्याची प्रचीती घेण्याचा उपक्रम १२ -ऑक्टोबर ९३ रोजी हाती घेतला. आठ एकर क्षेत्रात शाळू पीक घेतले. त्यास प्रारंभी दोन पाण्याच्या पाळ्या स्प्रिंकलरने दिल्या. एक पाणी पाटाने दिले. शंभर दिवसांत त्यातून ४५०० पेंडी कडबा व ८१ क्विंटल शाळूचे उत्पादन हाती आले. हा उपक्रम लोकसहभागातून उभा राहिला आणि झालेल्या भांडवली खर्चाचा परतावा दिला गेला. श्रमशक्तीचा वापर कसा करावा याचे सूत्र या निष्कर्षांतून पुढे आले.

गेल्या पंचवीस वर्षांहून अधिक काळात लोकसहभागातून कोरडवाहू शेती व शेतकरी यांना स्वास्थ्य लाभावे यासाठी विविध पर्याय शासनावर कोणताही ताण न पडता होऊ शकतात हे सिद्ध केलेले आहे. हे शासनाच्या निदर्शनास अनेक वेळा आणले पण राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष संपत नाही, याचे कारण कोरडवाहू शेतीक्षेत्रातून स्वस्त मजुरांचा पुरवठा उद्योगधंद्यांसाठी व्हावा हा हेतू निश्चित आहे. यातून सुटका करण्यासाठी राबणाऱ्यांनाच झुंजावे लागेल.

-संपतराव पवार