कोरडवाहू शेती (३) - नियोजनानेच दुर्दशा टाळता येईल!

साभार- लोकसत्ता/विशेष/संपतराव पवार/२८.०८.२००९

सध्या जागतिकीकरणाच्या गजरात सरकार दंग आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आज मूठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्या संपूर्ण अन्नधान्य साखळीवर सत्ता गाजवीत आहेत आणि पर्यायी व्यवस्थांचा विध्वंस करीत आहेत. बी-बियाणे आणि अन्नधान्यव्यवस्थेवर मक्तेदारी प्रस्थापित करून स्थानिक बाजारपेठा हेतुपुरस्सर उद्ध्वस्त करीत आहेत. केवळ दहा जागतिक कंपन्यांनी ३२% बियाणांच्या व १००% जनुक अभियांत्रिकी तसेच संकरित बियाणांचा व्यापार ताब्यात घेतला आहे. त्यातच सरकारने ‘लुटा आणि पळा’ संस्कृतीला खतपाणी घालण्याचेच धोरण अवलंबिले आहे. त्यामुळे शेतकरी आता उत्पादक न राहता, या महाकाय कंपन्यांचा ग्राहक बनला आहे.

जागतिकीकरणाने जैविक बहुविधतेचा नाश करून शेती संस्कृतीतील विविध अन्नाची वैशिष्टय़े नासवून टाकली आहेत. पारंपरिक उद्योगांवर, उत्पादनप्रक्रियेवर, निसर्गनियोजन, निसर्गवापर व निसर्गरक्षणाच्या वर्षांनुवर्षे चालत आलेल्या पद्धतींवर परराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रभाव व दबाव वाढत आहे. यामुळे श्रमिकांच्या जगण्याच्या साधनांवर संक्रांत आली आहे. म्हणूनच कंपन्यांचा राजकीय आणि आर्थिक संघर्ष एकदम सामान्य जनजीवनाच्या दैनंदिन पातळीवर उतरला असून, झटपट श्रीमंतीच्या हव्यासापोटी कर्ज काढणे आणि बुडणे या शेतकऱ्याच्या कृतीशी संलग्न झाला आहे.

आर्थिक केंद्रीकरण, स्वामित्त्व हक्क आणि जनुक अभियांत्रिकी या तीन प्रक्रियांद्वारे बी-बियाण्यांवरील कंपन्यांची मक्तेदारी घट्ट होत आहे. खरे तर बीज म्हणजे संस्कृती व इतिहास यांचे भांडार, पण बीजरक्षण आणि देवाणघेवाण ही शेतकऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची कर्तव्येच आता गुन्हा ठरली आहेत. ‘कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन’ या तंत्राने वांझोटे बियाणे तयार करण्याचे परवाने मिळवून, शेतीचा धंदा बनविलेल्या व्यापारीकरणाचा दृष्टिकोन शेतीच्या सुपिकतेचे रूपांतर वांझोटेपणात करत आहे.

भाजीपाल्याच्या दराची लॉटरी लागलेल्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांचे झटपट पैसा मिळविण्याच्या हव्यासापोटी अनेक शेतकरी अंधानुकरण करतात, पण इथेही उत्पादन आणि बाजारभाव या दोन्ही गोष्टी रोगाच्या फैलावानुसार नियंत्रित केल्या जातात. त्यामुळेच माणसांच्या औषधांपेक्षा शेतीसाठीच्या औषधांची दुकाने बहुसंख्य झाल्याचे चित्र दुष्काळी प्रदेशात दिसते. साहजिकच कीटकनाशके, तणनाशके यांचा बेसुमार वापर होऊन सृष्टीची बहुविधता आणि सुफलतेची लूट चालू झाली आहे.

मध्यंतरी काही प्रयोगशील कष्टाळू शेतकऱ्यांनी द्राक्षे, बोरे, डाळिंब या फळबागांचा मार्ग चोखाळून पाहिला; पण सिंचनाची नवीन तंत्रे, कीटकनाशके, खते, नैसर्गिक कोप आणि बाजारातील अनियमितपणा यामुळे त्यांचीही फसगतच झाली. परिणामी शेतकरी स्वत:चे आर्थिक नियोजन गमावून बसला आहे.

एकंदर शेतकरी शेतीतून हद्दपार होण्याची वेळ आता जवळ येऊन ठेपली आहे. अशा वेळी या व्यापारी, निर्यातप्रवण शेतीला शह देण्याची दिशा शेतकऱ्यांच्याच ठोस कृतीतून स्वीकारावी लागेल. गर्तेत पडलेल्या शेतकऱ्याला वरूनच तुकडे टाकून जगविणे उपयोगाचे नाही. निरंतरतावाद, तंत्रज्ञान, परंपरा व विकासाची सांगड घालणारा मार्ग शोधण्याची गरज आहे. पारंपरिक पद्धतीच्या भारतीय शेतीने गाठलेला सुवर्णकाळ स्मरून त्याच मार्गाने महासत्तेकडे वाटचाल करण्याची क्षमता भारतीय शेतकऱ्यांजवळ नक्कीच आहे. त्यासाठी एका प्रतिष्ठित, सुसंस्कृत, स्थिरशेती जीवनपद्धतीकडे शेतकऱ्यांची मानसिकता वळवावी लागेल, परंतु त्या अगोदर सर्वाआधी मरणाच्या दारात उभा असलेला शेतकरी आणि जगण्यासाठी स्थलांतर करणारा शेतकरी वाचवायचे झाल्यास त्यांच्या हमखास उत्पादनाचे स्रोत वाढवावे लागतील.

पशुधन हे दुष्काळी भागातील चरितार्थाचे एकमेव साधन, कारण जनावरे अन्नाबाबत माणसांशी स्पर्धा करीत नाहीत. उलट पर्यावरणीय शेतीसंस्कृतीत यंत्र, तंत्र आणि अर्थकारण हे पिके आणि पशुसंवर्धन यांतील एकात्मतेवर आधारलेलेअसते. एकाचा कचरा दुसऱ्याचे पोषक द्रव्य बनते. जनावरे सेंद्रीय खते पुरवून शेती अधिक सुपीक करतात आणि उत्पादन वाढवितात. जनावरांची कातडी, दूध, शेणखतातील ऊर्जा, पोषणद्रव्ये या सर्वाचा मूळस्रोत म्हणूनच पशुधन शेतकऱ्यांचे, शेतीसंस्कृतीचे हृदयस्पंदनच असते. पण तेच हरविल्याने शेतकऱ्यांचे रूपांतर मजुरात होते. एकीकडे २०५० सालची भूक मिटविण्याच्या भूलथापांत जनावरांचे माणशी प्रमाण झपाटय़ाने घसरत आहे. दुसरीकडे मांसनिर्यातीच्या नावाखाली कत्तलखान्यांना १००% अनुदान दिले जाते. ‘अल कबीर’ या एकाच कत्तलखान्यात वर्षांला एक लाख ८२,४०० म्हशींची कत्तल होते. बाकी ३२,००० अनधिकृत कत्तलखान्यांत लाखो जनावरांची कत्तल होतच असते आणि तिसऱ्या जगात जिथे ८०% जिराईत शेती केली जाते तिथे अवर्षण आणि अतिवृष्टी यामुळे चाराटंचाई निर्माण होऊन लक्षावधी जनावरे दरवर्षी कत्तलखान्याच्या दिशेने वळविली जातात, म्हणूनच श्रमांवर आधारित चारानिर्मिती करून दूधव्यवसायाच्या आधारे शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढविली तर ग्रामीण लोकसंख्येला कुपोषणातून सावरण्याचे कार्य साध्य होऊन, कॉर्पोरेटच्या घशात सगळी शेती जाणे टळू शकेल. चारानिर्मिती, पशुपालन या प्रत्येक घटकांत रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे. जनावरांचे संगोपन व व्यवस्थापन करण्याचे ८०% कष्ट स्त्रियाच करतात. महाराष्ट्रात सात कोटी कुटुंबे गुराढोरांवर चरितार्थ चालवितात. त्यापैकी दोनतृतियांश अल्पभूधारक आणि बाकीचे भूमिहीन शेतमजूर आहेत. या साऱ्यांचा होणारा कडेलोट वाचवून त्यांना पर्यावरण शेतीसंस्कृतीकडे आकर्षित करण्यासाठी आणि अर्धशिक्षित तरुणांना व त्यांच्या साधनांना सामावून घेऊन शेतकऱ्यांच्या गोठय़ापर्यंत वैरण पोचविण्याचा महात्मा गांधींना अभिप्रेत असणारा ग्रामोद्योग येथे निर्माण करता येईल.

शेतीक्षेत्रात निर्माण झालेले आव्हान हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे, बी-बियाण्यांच्या मक्तेदारांचे तसेच जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचे आहे हे उघड आहे. याला एकाकी शेतकरी प्रतिबंध करू शकत नाही. परिस्थितीला शरण जायचे की मरण स्वीकारायचे या सीमारेषेवर शेतकरी उभा आहे. या संकटातून त्याला तारून नेण्यासाठी जनावरांचीच मदत होऊ शकते ही जाणीव त्यांना असल्याने पशुधन जगविण्यासाठी लक्षावधी माणसे स्थलांतर करतात. एक प्रकारे गुलामीचे जीवन ती स्वीकारतात. जनावरे जगविण्याच्या इच्छेमुळे ही अगतिकता येते. जिरायती शेतीक्षेत्रात सर्वसाधारणपणे १०० दिवस चाराटंचाई जाणवते. अलीकडील हायब्रिड बियाणांमुळे चारा उत्पादन नि:सत्त्व आणि कमी होत गेले; परिणामी चाराटंचाई तीव्र होत गेली. या टंचाईची झळ शेतकऱ्यांना लागू नये म्हणून त्यांना घरपोच चारा पुरविण्याची व्यवस्था केली तर त्यांची चिंता मिटेल. जिरायती क्षेत्रात ऊस आणि साखर कारखानदारीपेक्षा चारानिर्मिती निश्चित लाभदायक ठरेल. पशुधनाची कत्तल थांबेल. शेतीस सेंद्रीय खतांचा पुरवठा होईल. अन्यथा रासायनिक खतांचा वापर अधिक उत्पादनासाठी वाढत राहिला तर माती मृत होण्याचा धोका आहे. हा धोका टाळण्यासाठी पावसाच्या चार ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत धान्य व वैरणनिर्मितीचे सूत्रबद्ध नियोजन केले तर विकासाचा नवा मार्ग उदयाला येईल. वैरणनिर्मितीसाठी हंगामाची गरज नाही. औषधफवारणीचा प्रसंग नाही. उपलब्ध पाण्यात, कोणत्याही काळात आपल्या पशुधनास वर्षभर पुरेल एवढय़ा चाऱ्याचा साठा करून लुटलेली सुगी शेतकरी परत मिळवू शकेल. पर्यावरणाशी अनुरूप असे शेतीचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणू शकेल. ही पद्धत अधिकाधिक विकसित होत जाऊन पर्यावरणशेतीत सुधारणा होत जाईल. लहान शेतीला संरक्षण मिळेल. शेतकऱ्यांचा चरितार्थ सुरक्षित राहील आणि सुरक्षित अन्नाचेही उत्पादन होईल.

कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतीला उत्पन्नाची शाश्वती द्यायची असेल, तर दोन हजार लोकसंख्येच्या गावास केवळ दीडशे एकरांत चारानिर्मिती करण्यास प्राधान्य देऊन, त्या चाऱ्याचे सायलेज करून टंचाईकाळात तो पुरविण्याची व्यवस्था उभी करावी. ओला चारा साठवून ठेवण्याचे मूरघास तंत्रज्ञान (सायलेज) विद्यापीठ पातळीवर १९६५ साली विकसित झाले आहे. ते शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोचवावे.

पाणी जमिनीत मुरण्याची क्षमता संपली की पाझर सुरू होतो. पाणी मुरविण्याला मर्यादा असल्यामुळे यापुढे पाणी जिरवण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी पाणलोट क्षेत्राच्या उंचीवर पावसाळ्यातील पाणी उचलून साठवून ठेवण्याची व्यवस्था करावी. तशी केंद्रे प्रत्येक गावात नैसर्गिक अनुकूलता लक्षात घेऊन उभी करावीत. टंचाईकाळात ते पाणी सायफनने देता यावे.

मान्सूननंतरच्या उत्तरा-हस्त नक्षत्राचा पाऊस लांबल्यास किंवा न पडल्यास पाणी उपलब्ध असूनही ते शेतीला देता येत नाही. अशी कोरडवाहू शेतकऱ्यांची स्थिती असते. या काळात मोबाइल इरिगेशनची योजना राबविल्यास ही अनवस्था दूर होऊन शेतकऱ्यांचे करोडो रुपयांचे नुकसान वाचविता येईल. हा प्रयोग बलवडी येथे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या मदतीने राबविण्यात आला आणि तो यशस्वी झाला. ही यंत्रणा अग्निशामक दलासारखी निकडीची समजून शासनाने गावोगावी उपलब्ध करून द्यावी.

कोणतीही आपत्ती छोटा-मोठा असा भेद करीत नसते. कर्जमाफी करताना अल्पभूधारक, छोटा व मोठा शेतकरी जमिनीच्या क्षेत्रावरून ठरविण्याची पद्धती बदलण्यात यावी. खारफुटी, अवर्षणप्रवण, औद्योगिक प्रदूषण, अतिवृष्टी यांवर आधारित झोन निश्चित करावेत. मदत करण्याचे सूत्र आर्थिक व शास्त्रीय निकषावर ठरवावे. या निकषांच्या आधारे जेव्हा व जिथे जिथे आपत्ती येईल तिथे तिथे सहाय्य करावे. अशा तरतुदींमुळे प्रादेशिक वाद न होता नेमक्या गरजूंना सहाय्य मिळेल.या उपाययोजना सरकारनेच करायला हव्यात कारण त्या शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेरच्या आहेत. दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा होणारा खर्च त्यामुळे वाचेल आणि ही व्यवस्था कायमस्वरूपी होऊ शकते.

-संपतराव पवार
(समाप्त)