मराठी उद्योजक आणि मराठीचा मुद्दा!

साभार- श्री. नितिन पोतदार (काँर्पोरेट लाँयर)

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातील विधानसभेच्या निवडणुका संपल्या आणि लोकांनी हुश्श केलं! कोणत्या का होईना, मुख्य पक्षांच्या एका आघाडीला अपक्षांच्या कुबडय़ा न घेता पूर्ण बहुमत मिळालं याचं समाधान आहे. जनतेच्या रोजच्या जीवनाला भेडसावणारे अगणित प्रश्न असताना या निवडणुकीत काही पक्ष फक्त स्वत:चं अस्तित्व तयार करताना दिसले, तर कुणी कुठल्याही प्रश्नावर, कसलाही विचार न करता, तर्कशून्य भूमिका मांडत होते. गरज नसताना टोकाची भूमिका घेत होते. रोजच्या जीवनाशी निगडित समस्यांवर कुणीही पोटतिडकीने भूमिका मांडताना दिसलंच नाही. नेहमीप्रमाणे सामान्यांना गृहीत धरलं गेलं! निवडणुकीदरम्यान काही राजकीय नेत्यांनी वृत्तपत्र आणि खासगी वाहिन्यांशी अर्थपूर्ण स्पेशल कव्हरेज, प्रोफाइलिंग, पेड बातम्या देऊन मतदारांच्या डोळ्यात कशी धूळफेक केली, याच्या सुरस कथा आता बाहेर येऊ लागल्या आहेत. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा असं चक्र सुरू आहे. गेल्या ५० वर्षाच्या राजकारणाने अध:पतनाचा नीचांक गाठलेला आहे की ही त्याची नुसती सुरुवात आहे? अशा नेत्यांकडून महाराष्ट्राच्या प्रगतीची आपण कसली अपेक्षा करणार? राजकीय नेत्यांना आपण अवास्तव महत्त्व देतो का? तेच आपले तारणकर्ता आहेत असे आपण का समजतो? निवडणुका होत राहतील, राजकीय समीकरणं बदलतील, मंत्री बदलतील पण महाराष्ट्राचा आणि मराठी समाजाचा विकास व्हावा यासाठी आता विविध स्तरातील सामान्यांतून कल्पक विचार आणि सामाजिक नेतृत्व पुढे आलं पाहिजे, हे मांडण्यासाठी हा लेखप्रपंच.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विजयाचे एक कारण आहे, मराठीचा मुद्दा घेऊन शिवसेना व मनसे हे दोन मराठीवादी राजकीय पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढले व मतांची फाटाफूट झाली. एकमेकांविरुद्ध त्यांनी केलेली टीका ही कुठल्याही मराठी माणसासाठी फारशी आनंदाची गोष्ट नक्कीच नव्हती. निदान मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकमधील त्यांच्या पाठीराख्यांच्या मनात कुठेतरी अजूनही अस्वस्थता जाणवत असेल! खरे तर मराठी समाज मोठा होतो आहे, वाढत्या समस्या आणि रोज नवनवीन आव्हानांना तो सामोरा जात आहे. मार्ग वेगळे असले तरी, दोघांचाही अजेंडा जर मराठी समाज असेल, तर आपसात भांडणं असण्याचं कारण काय? खरं तर निवडणुका आता संपलेल्या आहेत आणि यापुढे मतदान कोणाला करायचं हा पाच वर्षानंतर फक्त एक दिवसाचा प्रश्न आहे असं आपण का मानत नाही! आणि तेही चांगल्याच उमेदवाराला मतदान करायचं आहे हे एकदा ठरवल्यानंतर, मग उमेदवार कोणत्याही पक्षाचा असो!

महाराष्ट्राच्या भविष्यकाळाचा आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा प्रश्नमुख्याने विचार करायला पाहिजे अशा तीन गोष्टी आहेत; (१) शेती, (२) उद्योग आणि (३) शिक्षण. त्यात आजपर्यंतची वाटचाल आणि येणाऱ्या भविष्यकाळातील आव्हाने! आज कुठल्याही कुठल्याही क्षेत्राविषयी आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या भविष्यकाळाविषयी जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा सुरुवात होते ती अगदी शिवाजी महाराजांपासून ते थेट मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचं आंदोलन, महाराष्ट्रावर दिल्लीचा आकस आणि मग यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे आणि शेवटी शरद पवार या नेत्यांनी महाराष्ट्रासाठी काय केलं आणि काय करू शकले असते! थोडक्यात, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या विविध अंगांचा विचार करताना बोटावर मोजण्याइतक्या राजकीय नेतृत्वाचा आणि त्यांच्या कर्तृत्वाचाच (?) विचार केला जातो. संतांच्या आणि समाजसुधारकांच्या भूमीचे, भविष्य फक्त काही मोजक्या राजकीय पुढाऱ्यांनी वेळोवेळी त्यांची पावलं कशी टाकली याच्याशी जुळवण्याचा नुसताच प्रयत्न आपण करत नाही तर जे काही घडलं हे त्यांच्याच कर्तृत्वाचा एक भाग समजतो. आपण इतिहासात बुडून जातो आणि नको इतके भावुक होऊन आज काय करायला पाहिजे याचा प्रॅक्टिकल विचार न करता, राष्ट्रपुरुषांचे स्मारक बांधण्यावरून, एखाद्या पुलाच्या किंवा रस्त्याच्या नावावरून आंदोलनं आणि उरलंच तर कुणीही न वाचलेल्या पुस्तकामध्ये असलेल्या आक्षेपार्ह भागावरून रस्ता रोको, मारझोड, मोडतोड! विचार विचार आणि शेवटी अविचार! आपण ज्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला स्मरून आपल्या भविष्याचा विचार करतो, त्या आंदोलनाच्या नेत्यांना तरी हा असला महाराष्ट्र अपेक्षित होता का? कुठल्याही राज्याची किंवा एखाद्या समाजाची सर्वागीण प्रगती राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे नेते करू शकत नाही. याला अपवाद दूरदृष्टी असलेला एखादा नेता असू शकतो. पण खरी प्रगती होते ती सर्वसामान्य जनतेच्या असामान्य कर्तृत्वामुळेच!

महाराष्ट्र हे शेतीप्रधान राज्य. जर शेती या एकाच विषयावर जरी बोलायचं झालं तर आज हजारो हेक्टर पडीक जमीन आणि शेतकऱ्यांसाठी उभारलेले आजारी सहकारी कारखाने आणि तोटय़ातल्या सोसायटय़ा, हे आपले वैभव? महाराष्ट्राचं धोरण शेतीला पोषक असतं तर श्रीमंतीत लोळणारे सहकारी कारखान्यांचे संचालक आणि पिढय़ा न् पिढय़ा कर्जबाजारी शेतकरी असं चित्र आपल्याला पाहावयास मिळालं नसतं. यशवंतराव चव्हाणानंतर ‘जाणता राजा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ज्या शरद पवारांच्या नेतृत्वाविषयी आपण भरभरून बोलतो ते तर आज देशाचे कृषीमंत्री आहेत. तरी आपल्या महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या का केल्या? कुणालाही दोष देण्याचा प्रश्न नाही, आपण राजकीय नेत्यांकडून फार मोठय़ा अपेक्षा ठेवतो, इथेच आपण चुकतो. शेतकऱ्यांच्या रोजच्या प्रश्नावर शरद जोशींनी मोठी चळवळ उभारली होती आणि त्यांचं मोठं योगदान आहे. आज शेतीबरोबर संपूर्ण गावाचा कायापालट करणारे हिवरेबाजारचे पोपटराव पवार यांचे कर्तृत्व, गावागावातल्या तरुणांनी दाखवण्याची गरज आहे. शेतकरी आणि कवी असलेल्या महानोरांच्या भाषेत सांगायचं तर शेतकऱ्यांची काही हजार कोटींची कर्जे माफ करून तो तात्पुरता जगला असेल, पण अजून ‘नांदला’ नाही!

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या उद्योगक्षेत्रात जर आपण पाहिले तर आपल्याला दिसेल की, महाराष्ट्राच्या उद्योगाची जी प्रगती दिसत आहे, ती कुठल्याही एखाद्या राजकीय नेत्याच्या किंवा मंत्र्याच्या धोरणामुळे मुळीच नाही, तर ही प्रगती आहे लहान-मोठय़ा उद्योगपतींच्या उद्यमशीलतेची, त्यांच्या अपार कष्टाची, परदेशी कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीची व इथल्या कष्टकरी जनतेने गाळलेल्या घामाची! सतत सरकारवर अवलंबून प्रगतीची अपेक्षा करण्यापेक्षा वैयक्तिक प्रयत्नातून ती होऊ शकते, अशी अनेक उद्योगपतींची उदाहरणं उभ्या महाराष्ट्रात देता येतील. वैयक्तिक प्रयत्नातून एखाद्या संपूर्ण क्षेत्रालाच कशी चालना मिळू शकते याचं उत्तम उदाहरण मराठी सिनेमाच्या वाटचालीकडे बघितल्यावर मिळते. ‘श्वास’ पूर्वी संपूर्ण मराठी सिनेमा मृत्युपंथाला लागला होता आणि मुख्य म्हणजे शासनाचे अनुदानही त्याला वाचवू शकत नव्हते. ‘श्वास’ ऑस्कपर्यंत गेला आणि मराठी सिनेमाचा श्वासोच्छवास सुरू झाला! ‘श्वास’च्या यशाने एकूणच मराठी सिनेमाला भरभराटीच्या वाटेवर नेले, त्याचेच फळ म्हणजे आज पुन्हा ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’ हा सिनेमा ऑस्कपर्यंत गेला आहे. आता मराठी सिनेमाचा दरारा आंतरराष्ट्रीय सिनेमात कायमचा दिसला पाहिजे. दुसरं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे कित्येक र्वष तोटय़ात असलेल्या सरकारी दूरदर्शनच्या एकमेव वाहिनीचे. त्या उलट शेकडो मराठी कलाकारांनी आपल्या मेहनतीच्या आणि प्रतिभेच्या जोरावर मराठीत एक डझन खासगी चॅनेल्सद्वारा प्रगतीचं नवं दालन कार्यान्वित केलं आहे. आज कित्येक तरुण मल्टिलेव्हल मार्केटिंग आणि इन्टरनेटच्या ‘सोशल नेटवर्किंग’द्वारा कित्येक नवीन नवीन प्रयोग करताना दिसतात. त्यांनी जरा आऊट ऑफ द बॉक्स विचार केला आणि प्रोफेशनल दृष्टी आणली तर अनेक क्षेत्रांत त्याचा कल्पकतेने उपयोग करून मोठं यश मिळवता येऊ शकतं.

शिक्षणक्षेत्रात गेल्या काही वर्षापासून माजलेल्या गोंधळाची परिस्थिती सर्वश्रुत आहे, त्याची कारणमीमांसा करण्याची ही जागा नव्हे. साधा फळा आणि खडू नसतानाही हजारो एकशिक्षकी शाळा चालविणारे खरे महाराष्ट्रभूषण, पण त्यांच्या प्रश्नांकडे बघायला कुठल्याच शिक्षणमंत्र्यांना वेळ नाही. तर दुसरीकडे वर्षानुवर्ष पदवीधर बेकार तरूण निर्माण करणाऱ्या भट्टय़ा अजून चालू आहेत. म्हणून मराठी शिक्षणसंस्थांनी परंपरागत शिक्षण देऊन मुलांना नुसतंच साक्षर करण्यापेक्षा तांत्रिक शिक्षण उपलब्ध करून व्यवहारी जगात जगायचा मंत्र शिकविला पाहिजे. नव्हे तसं त्याचं कर्तव्यच असलं पाहिजे आणि ज्यांना शाळेचे दरवाजेच दिसले नाहीत त्यांचं काय? आज कित्येक अशा चांगल्या मराठी संस्था मरणप्रश्नय स्थितीत जगत आहेत, तिथंसुद्धा गरज आहे नवीन विचारांची आणि नेतृत्वाची. शाळेत न गेलेल्यांसाठी टीव्हीसारख्या प्रभावी माध्यमाचा उपयोग करता येऊ शकतो, पण दुर्दैवाने आपण फक्त नवीन गायक आणि नर्तक शोधण्यात गर्क आहोत!

म्हणून महाराष्ट्रात शेती, उद्योग, शिक्षण या मूलभूत विषयांतील प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी, समाजाच्या विविध स्तरांतून मोठय़ा प्रमाणात विचारमंथन आणि नि:स्वार्थ कृतीची गरज आहे. आपल्याला भेडसावणाऱ्या समस्या आणि आव्हानांना कशा प्रकारे तोंड देता येईल यासाठी नव्याने विचार होणं गरजेचं आहे. सामाजिक संस्थांनी आणि तरुणांनी पुढे येण्याची गरज आहे. यात राजकीय नेत्यांचादेखील सहभाग असावा, पण त्यांच्याकडून संपूर्ण उत्तराची अपेक्षा ठेवणं चुकीचं आहे. खरं तर कित्येक मोठय़ा राजकीय नेत्यांचं अस्तित्वच एखाद्या प्रश्नात दडलेलं असतं, त्याच्या उत्तरात नव्हे, हेही आपण अनुभवलेलं आहे आणि अजूनही अनुभवतो आहोत!

मराठी माणसाच्या प्रगतीचा जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा सर्वात प्रथम आपल्याला एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की मुंबई, पुणे आणि नाशिकसारख्या शहरातला मराठी समाज आणि ग्रामीण भागातला मराठी समाज यांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत, ते नीट समजून यापुढे वेगवेगळ्या पद्धतीने सोडवणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या समाजात आपल्याच बांधवांनी आपल्याविषयी काही वर्षापूर्वी करून ठेवलेले गैरसमज कसे बाजूला करणार? मराठी माणसं ही चाकरमानीच असतात, त्यांच्या रक्तातच उद्योजकता नसते, त्यांना त्यांची मुलं ही नारळीकर, गावस्कर, लता मंगेशकर व्हावीशी वाटतात, पण धीरुभाई अंबानी नकोत, एकूणच आपण एक ‘डाऊन मार्केट’ आहोत, अशी संतापजनक विधाने आपल्याला आजही वाचायला मिळतात. खरं तर अशी टीका करणाऱ्यांचाच सर्वप्रथम मनसे निकाल लावणं गरजेचं आहे! कुठल्याही समाजाच्या रक्तात असं कुणीही सर्वेक्षण केल्याचं माझ्या ऐकिवात नाही! खरं तर रक्तात असे काही गुण असतात असे म्हणून हे लोक स्वत:च्या मनातील छुपा चातुर्वण्र्य उघड करीत असतात. असे महाभाग अजूनही १९६० च्या सालातच जगत आहेत, त्याला कोण काय करणार? त्यांना एकच विनंती- समाजाला दिशा देता येत नसेल तरी चालेल, पण कृपा करून त्यांची दिशाभूल करू नका.

येत्या ५० वर्षात मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र जर टिकवायचा असेल, तर मुंबईतल्या मराठी माणसांच्या हातात चांगल्या प्रमाणात आर्थिक सत्ता व अधिकार येणं महत्त्वाचं आहे, पण त्याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत त्याला राहायला कायमस्वरूपी घर मिळणं गरजेचं आहे. नोकरभरतीत स्थानीय लोकाधिकार समितीने फार चांगलं काम केलेलं आहे, पण आता त्याच्याही पुढे जाऊन मराठी तरुणांना नोकऱ्या किंवा किरकोळ व्यवसायापेक्षा मोठय़ा प्रमाणात उद्योगात कसं आणता येईल व जे आज उद्योगात आहेत त्यांना आणखी मोठं कसं करता येईल याचा विचार केला गेला पाहिजे. महाराष्ट्रभर असलेल्या लहानमोठय़ा मराठी उद्योजकांना चांगलं मॅनेजमेंटचं शिक्षण आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांची उकल करणाऱ्या संस्था निर्माण करणं गरजेचं आहे. बँकांमध्ये मराठी नोकरभरतीइतकेच आवश्यक आहे, मराठी तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणं. सव्‍‌र्हिस सेक्टरमध्ये १० टक्के नोक ऱ्या मागणाऱ्या हातांना जरी आपण नोकऱ्या देणारे हात बनविता आले तरी उरलेल्या तरुणांना काम मिळू शकतं! हा माझा आशावाद नाही तर आत्मविश्वास आहे.

महाराष्ट्र पुढील काही वर्षात कुठल्याही एका क्षेत्रात तरी जगाच्या नकाशावर असणार आहे का? लवकरच केंद्र सरकार शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. ज्ञानेश्वरांच्या या महाराष्ट्रात पुणे-मुंबई-नाशिक हा त्रिकोण ही जागतिक ज्ञानाची पंढरी म्हणून विकसित व्हायला पाहिजे. त्यात मुख्य म्हणजे आपल्या पदवीधर मराठी तरुणांना आणि खास करून महिलांना शिक्षणक्षेत्रात चांगलं काम करण्याची मोठी संधी मिळू शकते. त्याशिवाय कोकणाला मॉरिशसप्रमाणे पर्यटन क्षेत्र म्हणून नक्कीच पुढे आणता येईल. कोकणच एक असा प्रदेश आहे, जो संपूर्ण महाराष्ट्राला आपल्या नैसर्गिक साधनांच्या बळावर वैभवशाली बनवू शकतो. निदान शिक्षण आणि पर्यटन या दोन क्षेत्रांत महाराष्ट्र जगाच्या नकाशावर नक्कीच जाऊ शकतो!

दुकानांच्या पाटय़ांवरती मराठी अक्षरांसाठी हट्ट धरताना, पाटय़ांच्या खाली मराठी मालक असला पाहिजे, असा विचार आपण केव्हा करणार? परंपरागत व्यवसायापलीकडे जाऊन पुढच्या पिढीने यशाची नवीन क्षितिजे शोधण्याची गरज आहे, स्वत:च एक स्वतंत्र अस्तित्व दाखविण्याची गरज आहे. विविध क्षेत्रात कित्येक उत्तुंग मराठी व्यक्ती असताना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या समाजाची अशी ठोस ओळख अजून होत नाही. म्हणून व्यापक हित लक्षात घेता निदान भावनात्मक मुद्दय़ांना ‘मराठीचा मुद्दा’ करून आपण इतर समाजापासून दूर जाता कामा नये. निवडणुका संपलेल्या आहेत. पोटात कितीही आग असली तरी वरील प्रश्नांचा ऊहापोह थंड डोक्यानेच करावा लागेल. त्यासाठी आज तरी कुठलाही शॉर्टकट दिसत नाही. ‘कळेल ती भाषा, मिळेल ते काम, पडेल ते कष्ट.. तेव्हाच होईल जय महाराष्ट्र’ हे ब्रीद अंगीकारल्याशिवाय ते शक्य नाही. एक प्रश्नेग्रेसिव्ह मराठी समाजच प्रोग्रेसिव्ह महाराष्ट्र घडवू शकतो! जय महाराष्ट्र!

- श्री. नितिन पोतदार (काँर्पोरेट लाँयर,९९३०९५४७४७)

http://nitinpotdar.blogspot.com