कर्णबधिरांचे मालेगाव?

साभार- विलास बडे/लोकप्रभा १२ फेब्रुवारी २०१०/कव्हर स्टोरी

यंत्रमागांचं मालेगाव या मागांमुळेच मूकबधीर मालेगाव म्हणून आता बदलौकिकास पात्र ठरतंय.दारिद्रय़ आणि बकाल नागरिकरणामुळे ग्रासलेल्या या शहराला एक तर दंगलीचा गाव म्हटलं जातं किंवा मग नव्या मॉलिवुडच्या कौतुकाचा तोंडदेखला शिडकावा दिला जातो. इथल्या यंत्रमागांच्या खचत चाललेल्या इंडस्ट्रीला आणि मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी मात्र कुणी वालीच नाही...

मालेगाव हे नुसतं नाव जरी उच्चारलं तरी डोळ्यासमोर दंगलींचा पट उभा राहतो. दंगलींच्या बदनामीचा कलंक घेऊन जगणारं मालेगाव गेल्या काही वर्षांमध्ये बॉम्बस्फोटांनीही हादरलं आणि त्याची प्रतिमा अधिकच मलीन होत गेली. या सर्व घटना वारंवार समोर येत गेल्यामुळे मालेगावची खरी ओळख मात्र फारशी कधी समोर आलीच नाही.

होय, मालेगावची खरी ओळख.. जो या शहराचा आत्मा आहे, ज्याच्यावर या शहराची अर्थव्यवस्था उभारलीय.. ज्याच्याशिवाय हे शहर शून्य आहे.. तो म्हणजे येथील यंत्रमाग उद्योग. या उद्योगातून शहरात दररोज ८५ लाख मीटर कापडाची निर्मिती होते. शहरात साधारण ०६ हजारांच्या आसपास यंत्रमाग कारखाने आहेत. या सर्व कारखान्यांमध्ये दीड लाख यंत्रमाग आहेत. रात्रंदिवस खडखडणाऱ्या या यंत्रमागांवर अडीच लाखांपेक्षाही जास्त लोकांच्या आयुष्याचा रहाटगाडा सुरू आहे. गेली दोनशे वर्षे इथे तग धरून असलेल्या या उद्योगाने खटकी मागापासून ते यंत्रमागापर्यंत अनेक स्थित्यंतरे पाहिली. बदलत्या काळाबरोबर अनेक नव्या गोष्टींचा, नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत हा उद्योग इथं रुजला, वाढला आणि स्थिरावलाही.

परंतु गेल्या दोन दशकांमध्ये मात्र इतरत्र मोठी औद्योगिक क्रांती होत असताना मालेगावातील हा उद्योग या सर्व प्रगतीपासून कोसो दूर राहिला. त्यामुळे एकेकाळी भरभराटीला असलेला हा उद्योग अधपतनाकडे वाटचाल करतोय. त्याच्या या अवस्थेला राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक अशी अनेक कारणे आहेत. या सर्वांच्या दुष्टचक्रात सापडलेला हा यंत्रमाग उद्योग आपल्या अखेरच्या घटका मोजतोय. आणि त्याचबरोबर येथे राबणारा यंत्रमाग कामगारही. गिरणा आणि मोसम नदीच्या संगमावर वसलेलं मालेगाव मुस्लिमबहुल शहर म्हणून ओळखलं जातं. शहरात ७७ टक्के मुस्लीम धर्मीय तर २३ टक्के हिंदू धर्मीय आहेत. अवघ्या १३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या शहरात जवळपास आठ लाख लोक राहतात. साधारण प्रत्येक चौरस किलोमीटरमध्ये जास्तीत जास्त २० हजार लोक राहू शकतात, परंतु मालेगावात एका चौरस किलोमीटरमध्ये ६० हजार लोक राहतात. येथील लोकांचा शेती आणि कापड निर्मिती हा मुळ व्यवसाय होता. शहरातील साळी, कोठारी व मराठा विणकर कापड निर्मिती करायचे. १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिशांच्या जाचाला कंटाळून अन्सारी विणकरही मालेगावात आले. अन्सारी विणकरांच्या येण्याने येथील कापड उद्योगाला खरी चालना मिळाली. शहरात १९३५ पर्यंत हातमागावर कापडाची निर्मिती केली जायची.

या १९३०च्या दशकात मात्र या उद्योगात आमूलाग्र असे बदल झाले. त्यानंतर अवघ्या तीन चार-वर्षांतच हातमागाची जागा यंत्रमागाने घेतली. त्यामुळे या उद्योगात मोठी क्रांती झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर यंत्रमाग उद्योग भरभराटीला लागला. त्या भरभराटीची फळं आजपर्यंत उद्योगाने चाखली, पण आजतागायत मालेगावातला यंत्रमागावरचा कामगार त्यापासून वंचितच राहिला.

ऐंशीच्या दशकात मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या. मात्र राज्यातील इचलकरंजी, मालेगाव, ठाणे, भिवंडी या ठिकाणचा यंत्रमाग उद्योग तग धरून होता. राज्याचा औद्योगिक विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारने ‘डी प्लस’ झोन असणाऱ्या उद्योगांना ३५ टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला. यात इचलकरंजी, ठाणे यांना ‘डी प्लस’ झोन मिळाला मात्र मालेगाव आणि भिवंडी यांना यातून वगळण्यात आलं. त्यामुळे येथील यंत्रमाग उद्योग या सबसिडीपासून वंचित राहिला. तर इतर ठिकाणच्या उद्योगाला राज्य सरकारची ३५ आणि केंद्र सरकारची २० टक्के अशी एकूण ५५ टक्के सबसिडी मिळाल्याने त्या ठिकाणी यंत्रमागांचं आधुनिकीकरण झालं. मात्र मालेगाव गेली पाऊणशे वर्षे त्याच १९३५ च्या आदिम अवस्थेत खितपत राहिलं.

मध्यंतरी २००६ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर तेव्हाचे अल्पसंख्याक समितीचे चेअरमन असलेले हमीद अन्सारी मालेगावच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी धार्मिक दंगली हा या शहराचा मुख्य प्रश्न नाही तर येथील दारिद्रय़ आणि सोई-सुविधांचा अभाव ही मुख्य समस्या असल्याचा अहवाल त्यांनी दिला होता. यावर १० ऑक्टोबर २००६ रोजी नियोजन आयोगाच्या सदस्य असलेल्या डॉक्टर सईदा हमीद यांनी मालेगावला भेट दिली. त्यांनी शहरातील सर्व परिस्थितीची पहाणी करून रिपोर्ट सादर केला आणि २२ डिसेंबर २००६ ला दिल्लीत नियोजन आयोगाने बैठक बोलावली. यात त्यांनी येथील उद्योगाच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात झालेल्या चर्चेत मालेगावला दिलेल्या सापत्न वागणुकीच्या मुद्दयावरही चर्चा झाली.

केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सबसिडीचा उपयोग का केला जात नाही; हा महत्त्वाचा मुद्दाही चर्चेत आला. त्यावेळी कारखानदारांची बाजू समजून घेताना विचित्र धार्मिक पेच सामोरा आला.

सरकारकडून दिली जाणारी सबसिडी ही क्रेडिट लिंक असल्यामुळे सबसिडी मिळविण्यासाठी बँकेचे कर्ज घेणे अनिवार्य आहे. कर्ज न घेता यंत्रमाग खरेदी केला तर त्यावर सरकारची कोणतीही सबसिडी मिळत नाही. म्हणजे सबसिडी हवी असेल तर बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक होते. मात्र मुस्लीम धर्माच्या शिकवणुकीनुसार व्याज घेणे किंवा देणे हे हराम मानलं जात असल्यामुळे या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. या हजारो यंत्रमागांपैकी केवळ हाताच्या बोटावर मोजता येणारेच यंत्रमाग कर्जप्रक्रियेद्वारे घेतले गेले आहेत.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यंत्रमाग चालवणारे बहुतांश मुसलमान असले तरी कापड व्यापारी मात्र हिंदू आहेत. इथला धार्मिक आणि सामाजिक पोत इतर ठिकाणांपेक्षा खूप वेगळा आहे. बहुतांश गरीब यंत्रमाग कामगार हे ब्रिटिश आमदनीत हैद्राबादेतून आलेले दखनी मुसलमान आहेत. तर १८५७च्या बंडानंतर आलेले मोमीन-अन्सारी हे उत्तर प्रदेशातून आलेले आहेत. ते यंत्रमागांचे मालक आहेत. मालेगावातला हा उद्योग हिंदू आणि मुस्लीम समाज या मागावरच्या ताण्या-बाण्याच्या धाग्यांप्रमाणे एकमेकात गुंतलेला आहे.

दरम्यान राज्य सरकारने १ एप्रिल २००७ पासून नवीन औद्योगिक धोरण घोषित केलं. त्यानुसार मालेगावचाही ‘डी प्लस’ झोनमध्ये समावेश झाला. परंतु राज्य सरकारकडून दिली जाणारी ३५ टक्के सबसिडी काढून घेण्यात आली. त्यामुळे येथील यंत्रमागाचा विकास झाला नाही. 

शहरातील यंत्रमाग उद्योगाचा विकास करायचा असेल तर एमआयडीसीचा विकास करणे गरजेचे आहे. १९८३ मध्ये एमआयडीसीने मालेगावात जमीन संपादित केली. मात्र गेल्या तीस वर्षांत उद्योगांऐवजी केवळ एमआयडीसीच्या नावाची पाटी उभी राहिली. एमआयडीसीचा विकास न झाल्याने कोणताही नवीन उद्योग तर आला नाहीच, शिवाय शहरात आहे त्या यंत्रमाग उद्योगालाही घरघर लागली. राज्यातील इतर ठिकाणच्या कापड उद्योगाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आपला उत्कर्ष साधला. उलट मालेगावात आजही जुन्या यंत्रमागांवरच येथील उद्योग चालतोय.

मुंबईतील कापड उद्योग बंद पडल्यानंतर तेथील यंत्रमाग भंगारात विकण्यात आले. ते भंगारातील यंत्रमाग दुरुस्त करुन ते मालेगावात वापरले जाताहेत. नवीन तंत्रज्ञान न स्वीकारता जुनेच यंत्रमाग वापरल्यामुळे उत्पादनात वाढ तर झाली नाहीच शिवाय दर्जाही खालावत गेला. त्यामुळे बाजारपेठेत येथील मालाला कवडीमोल किंमत मिळते. याचा फटका कारखानदार आणि कामगार दोघांनाही बसतोय.

शहरातील ६७ टक्के लोक दारिद्रय़ रेषेखालील जीवन जगतात. यंत्रमागावर काम करणाऱ्या कामगाराला एक मीटर कापड तयार केल्यानंतर त्याचे ५० पैसे मिळतात. एक कामगार दिवसभरात साधारण १५० मीटर कापडाची निर्मिती करू शकतो. (पूर्णवेळ वीज असेल तर) या मजुरीतून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पैशांवर काम करणारा हा कामगार नेहमीच दुर्लक्षित राहिला. रोज कमवायचं आणि खायचं हेच त्याचं आयुष्य असतं. पस्तीस-चाळीस वर्षे राबूनही त्यांच्या आयुष्यातली ही परिस्थिती बदलली नाही. या कामगारांशी बोलताना त्यांची परिस्थिती जेव्हा समजते तेव्हा अंगावर काटा आल्याशिवाय राहात नाही.

‘‘कामगारांना जेवढं काम होईल तेवढेच पैसे मिळतात. हल्ली लोडशेडिंगमुळे वीज असत नाहीय त्यामुळे काम होत नाही, अशावेळी हातावर हात धरून बसण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसतो. काम झालं नाही तर पैसेही मिळत नाहीत. अनेक वेळा शहरात दंगली होतात. अशावेळी याचा सर्वात जास्त फटका कामगारांनाच बसतो. कामगारांचं पोट हातावर असतं. शहरात दंगली सुरू झाल्या की सर्वकाही बंद होतं. त्यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ येते. त्यांची धर्मावरून, जातीवरून दंगल सुरू असते तर आमची मात्र आमच्या पोटासाठी दंगल सुरू असते. पाचवीला पूजलेलं दारिद्रय़ घेऊन गेल्या चार पिढय़ा या यंत्रमागावर राबताहेत. पण शेवटी त्यांना काहीही मिळत नाही. काम करत जगायचं आणि काम करतच मरायचं हे इथलं वास्तव आहे.’’ यंत्रमाग कामगार अन्सारी अलील अहमद अशी हतबल भावना बोलून दाखवतात.

यंत्रमागावर काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराची अवस्था अशीच आहे. एका बाजूला यंत्रमाग उद्योग तर दुसऱ्या बाजूला यंत्रमाग कामगार आपल्या अस्तित्वासाठी झगडतोय. आज वेळीच उपाय योजना केल्या नाहीत तर भविष्यात मालेगावमधील यंत्रमाग उद्योग इतिहासजमा होऊन इथे राबणारा यंत्रमाग कामगार देशोधडीला लागेल.

मालेगावातल्या यंत्रमागांच्या आर्थिक गणिताची ही विचित्र अवस्था असताना त्याचवेळी इथल्या यंत्रमागांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाच्या भीषण आरोग्यविषयक परिणामांविषयी मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष केलं जात आहे. आख्खं मालेगाव यंत्रमागाच्या ध्वनितीव्रतेमुळे बहिरं होण्याच्या मार्गावर आहे. इथली मुलं कर्णबधीर म्हणून जन्माला येतायत. त्याची उदाहरणं मालेगावात सहज फेरफटका मारतानाही दिसतायत. मात्र सरकारी पातळीवर आरोग्यविषयक तपासणी न केल्याने किंवा केवळ योग्य सर्वेक्षणाच्या अभावी किंवा जाणूनबुजून या समस्येची उपेक्षा केली जात आहे.

कारखानदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे याचं राजकारण केलं जातंय. शहरात ध्वनिप्रदूषण मोठय़ा प्रमाणावर आहे हे वास्तव कोणीही नाकारू शकणार नाही. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक नियम, कायदे आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे यंत्रणाही आहे. पण ही यंत्रणा मालेगावात कुठेच दिसत नाही. मालेगाव महानगरपालिकेने शहरातील प्रदूषणाची पाहणी करून त्याच्या माहितीचा वार्षिक अहवाल देण्याची जबाबदारी एन्व्हायरो या खासगी कंपनीकडे दिली आहे. ही कंपनी महिन्यातून एक दिवस शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणच्या प्रदूषणाची पाहणी करून आकडेवारी देत असते. अशा प्रकारे ही कंपनी वर्षभरात फक्त बारा वेळा पाहणी करून अहवाल सादर करते. या अहवालाच्या मदतीने मालेगावमध्ये योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातात अशी माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली. पर्यावरण नियंत्रण मंडळाने घालून दिलेल्या नियमानुसार शहरातील ध्वनिप्रदूषण हे ४५ ते ५५ डेसिबलच्या आत असणे गरजेचे असते. यापेक्षा जास्त आवाज असेल तर त्याचा शरीरावर घातक परिणाम होतो. यात दिवसा आणि रात्रीसाठी आवाजाची तीव्रता वेगवेगळी असते. मात्र शहरातील कारखान्यांचा खडखडाट रात्रंदिवस सुरू असतो. केवळ शुक्रवारी सर्व कारखाने बंद असतात. त्यादिवशी शहरात भयाण शांतता पसरते. शहरातील प्रदूषणाची पाहणी करणाऱ्या एन्व्हायरो कंपनीने दिलेल्या प्रदूषणाच्या अहवालानुसार शहरात प्रदूषणाची पातळी सामान्य आहे. वास्तविक शहरात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात ध्वनि प्रदूषण असताना त्याची आकडेवारी सामान्य कशी असा प्रश्न एन्व्हायरो कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर एच. के. देसाई यांना विचारला. त्यांचं उत्तर असं..

‘‘आपण केलेली ध्वनी प्रदूषणाची रीडिंग ही रस्त्यावरील वाहनांची असून त्यात यंत्रमाग कारखान्यांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे शहराच्या प्रदूषण अहवालामधील ध्वनि प्रदूषणाची आकडेवारी ही सामान्य आहे. ’’

हे धक्कादायक आहे. ज्या एन्व्हायरो कंपनीला प्रदूषणाचा अहवाल देण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे त्यांनी ध्वनि प्रदूषणाचे मुख्य कारण सोडून रस्त्यावरील वाहनांपासून होणाऱ्या प्रदूषणाची मोजणी केली जाते ही सामान्य माणसांच्या विश्वासाला तडा नाही का? अशा पद्धतीने जर अहवाल सादर होत असतील तर सत्य बाहेर येईल का ? एन्व्हायरो कंपनीने दिलेल्या अहवालानुसार शहरात सारं काही आलबेल आहे. जो अहवाल उशाला घेऊन महापालिकाही स्वस्त झोपली आहे. शहरातील ध्वनि प्रदूषणामुळे लोकांचं आरोग्य धोक्यात आल्याची तक्रार केल्यानंतर सदर अहवाल दाखवून येथे तशी परिस्थितीच नाही असा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. परंतु कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्याने अहवालाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेला आता तरी जाग येईल का? शहरातील नागरिकांची आरोग्य तपासणी करुन कर्णबधीरांची संख्या बाहेर येऊ शकेल काय, असा प्रश्न विचारला जातोय. जे कामगार या समस्येला सामोरे जात आहेत त्यांना बहिरेपणापेक्षा पोट महत्वाचं वाटतं. गेली ३५ वर्षे यंत्रमागावर राबणारे ५५ वर्षीय इसरार अहमद यांना लहानपणापासून कमी ऐकू येतं. यासाठी ते कधीही कोणत्या रुग्णालयात गेलेले नाहीत कारण ऐकू येत नाही म्हणून रुग्णालयात जाणं हे त्यांना पटत नाही. अनेक कामगारांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. 

एन्व्हायरोचा हा कारभार कमी म्हणून की काय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनीही ‘‘मालेगावमधील ध्वनिप्रदूषणाची आम्ही कधी रीडिंगच केलेली नाही त्यामुळे याची आम्हाला काहीच कल्पना नाही,’’ असा निर्लज्ज प्रमाणिकपणा दाखवत सगळ्यावर कळसच चढविला.

प्रत्येक कारखान्याला प्रदूषण महामंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. मात्र मालेगावातील एकाही कारखान्याकडे प्रदूषण महामंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाही; ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक कारखान्याला ध्वनिप्रदूषणाची एक ठराविक मर्यादा असते. त्याचं पालन होत नसेल तर त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार प्रदूषण महामंडळाला आहे.

परंतु प्रदूषण महामंडळ म्हणतंय.. ‘‘त्यासाठी आमच्याकडे तक्रारी आल्या पाहिजेत. त्याशिवाय आम्ही तापसणी करत नाही.’’

हा कोडगेपणा दाखवायला प्रदूषण महामंडळाचे अधिकारी कचरत नाहीत. शहरातील हजारो कारखान्यांमध्ये कुठेही कारखान्यात आग नियंत्रणासाठी कोणतीही साधनसामग्री नाही. दुर्दैवाने एखादी घटना घडली तर त्याचा मोठा भडका उडू शकतो आणि त्यात अनेक निरपराध स्थानिकांचा बळी जाऊ शकतो. दुर्दैवाने अशी घटना घडल्यास अरुंद रस्त्यांमुळे कोणताही बंब आत जाऊ शकणार नाही. कारखान्यात आग रोखण्यासाठी यंत्रणा असणे अत्यावश्यक आहे, कारखान्यांमधील मशिनरी चांगल्या दर्जाची असावी, त्यातून जास्त ध्वनिप्रदूषण होऊ नये, कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी यासाठी अनेक नियम आहेत. पण ज्यांच्यावर या नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे त्यांना या समस्यांविषयी काहीच माहीत नसणं याला काय म्हणावं?

ध्वनिप्रदूषणाबरोबरच हवेचं प्रदूषणही शहरात मोठय़ा प्रमाणात आहे. हवेच्या प्रदूषणाची आकडेवारीही प्रशासनाकडे आहे. आणि अपेक्षेप्रमाणे शहरामध्ये हवेचे प्रदूषणही सामान्यच आहे. गेल्या काही वर्षांत शहरामध्ये जवळपास दोनशे प्लास्टिक कारखाने उभे राहिले आहेत. या कारखान्यांमध्ये दररोज एक लाख मीटर पाईपची निर्मिती केली जाते. या प्लास्टिक कारखान्यांमध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे या ठिकाणी डम्प होणारे प्लास्टिक सर्व नियम धाब्यावर बसवून जाळले जाते. हे प्लास्टिक जाळल्यानंतर त्यातून प्रचंड काळा धूर बाहेर पडतो. हे कारखाने मानवी वस्तीत असल्यामुळे तेथील लोकांचं आरोग्य धोक्यात आलय. कारखान्यांची धुरांडी साधारण सहा मीटर उंचीची असतात. या कारखान्यांच्या परिसरात काही वेळ जरी थांबलं तरी नाकात धुरामुळे काजळी चढते. येथील नागरिकांना हे दररोज सहन करावं लागतं. या त्रासाला कंटाळून येथील नागरिकांनी कारखान्यांविरोधात अनेकवेळा प्रदूषण महामंडळाकडे तक्रारही दाखल केली. मात्र अधिकाऱ्यांनी इथे केवळ ‘व्हिजिट’ करण्यापलिकडे कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या प्लास्टिक कारखान्यांना परवानगी आहे का? असेल तर शहरात कारखाने उभारण्यासाठी परवानगी कोणी दिली? धूर ओकणाऱ्या कारखान्यांमध्ये प्रदूषण होऊ नये यासाठी कोणती यंत्रणा आहे? हे पाहण्याची जबाबदारी कुणाची? याची उत्तरे देण्याचे कष्टही प्रदूषण महामंडळ घेत नाही.

यंत्रमाग कारखान्यांमध्ये कापसाच्या रुईचा वापर होत असतो. कापड निर्मिती करतेवळी रुईचे लहान-लहान तंतू हवेत उडतात. हे तंतू शरीरात गेल्यामुळे कामगारांना फुफ्फुसाचे आजार होतात. या तंतूंमुळे शरीरातील रोग प्रतिकारक क्षमता कमी होते. त्यातून टीबी होण्याचा धोका असतो. परंतु याचा साधा उल्लेखही प्रदूषणाच्या या अहवालात दिसत नाही. महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरात प्रत्येक महिन्याला १०० पेक्षा जास्त टीबीचे रुग्ण रुग्णालयात दाखल होत असतात. कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना मास्क द्यायला हवेत मात्र एकाही कारखान्यात हा मास्क दिला जात नाही. परिणामी शहरात टीबीच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे रुग्णालय उभारलं तर टीबीमुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाण थांबू शकेल. 

हवेच्या प्रदूषणाबरोबरच शहरात घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं दिसतं. आणखी एक धक्कादायक गोष्ट म्हणजे शहरातील सहा हजार कारखान्यांपैकी एक टक्का कारखान्यांमध्येही शौचालये नाहीत. बहुतांश मालेगाव हे उघडय़ावर शौचाला जाते.

ही भीषण वस्तुस्थिती सांगताना महानगरपालिकेचे आयुक्त जीवन सोनावणे म्हणाले, ‘‘यंत्रमाग कारखाने शहरात असल्यामुळे प्रशासनावर प्रशासनावर प्रचंड ताण पडतो. त्यामुळे शहरातील कारखाने शहराबाहेर नेल्याशिवाय शहरातील नागरिकांना नागरी सुविधा पुरवणं शक्य होणार नाही.’’

महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. भरत वाघ पुढचं वास्तव अधिक उलगडून सांगतात..

‘‘शौचालये नसल्यामुळे शहरात प्रचंड घाण पसरली आहे. परिणामी शहरात वारंवार साथीचे रोग पसरतात. डायरीयाचा वॉर्ड बारा महिने चोवीस तास चालविणारं मालेगाव हे देशातलं एकमेव शहर असावं. शहरात कधी कोणती साथ पसरेल आणि तिचा किती उद्रेक होईल हे सांगता येत नाही.’’

काही वर्षांंपूर्वी मालेगावात मेंदूज्वराची साथ आली होती. त्यात शेकडो मुलं मृत्यूमुखी पडली. डेंग्यूची साथ तर वारंवार येते. त्यात शेकडोंचा बळी जातो.

शहरात शौचालये नाहीत. ती बांधली जावीत यासाठी शहरात जागा उपलब्ध नाही असा दावा महापालिकेकडून केला जातो. तसेच मलनि:सारण व्यवस्था नसल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात शौचालये बांधणेही शक्य होत नाही. याचा सर्वात जास्त त्रास स्त्रियांना सहन करावा लागतोय. शौचालये नसल्यामुळे स्त्रियांना बाहेर जाण्याशिवाय पर्याय नाही आणि अंधार पडल्याशिवाय त्यांना बाहेर पडता येत नाही. त्यामुळे त्यांना अनेकवेळा अंधार पडण्याची वाट पाहवी लागते. याचा येथील महिलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. यातून त्यांना अनेक रोग होतात. ही गंभीर समस्या असूनही ती फारशी समोर येत नाही.

मालेगावातील या सर्व समस्येच्या मुळाशी शहरात पसरलेला यंत्रमाग उद्योग आहे. शहरातल्या या समस्या सोडविण्यासाठी शहरातील उद्योग बंद पाडणे हा त्यावरचा एकमेव पर्याय असू शकत नाही. कारण येथील लाखो लोकांचं पोट याच उद्योगावर चालतं त्यामुळे हा उद्योग बंद पडला तर मालेगाव संपायला वेळ लागणार नाही. शहरातील अनेक समस्यांचं मूळ असलेला हा उद्योग बाहेर नेणं गरजेचं आहे. परंतु तो नेण्याअगोदर एमआयडीसीचा विकास करून त्याची पर्यायी व्यवस्था केली जाणं महत्वाचं आहे. मालेगावात होणाऱ्या दंगलींपेक्षा येथील सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न महत्वाचे आहेत. दुर्दैवाने दंगलींच्या पडद्याआड राहिलेली मूलभूत प्रश्नाची वेदना समोर कधी आली नाही आणि त्या सोडविण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकता नाही. हे प्रश्न सुटणं आवश्यक आहे. ज्या दिवशी हे प्रश्न सुटतील त्या दिवशी मालेगावची खरी वेदना संपेलेली असेल आणि जगाच्या नकाशावर दंगलींचं शहर म्हणून नाही तर एक औद्योगिक शहर म्हणून उदयाला आलेलं असेल.

कर्णबधिरांचे मालेगाव?

मालेगावातील यंत्रमाग उद्योग शहराच्या मध्यवर्ती भागात केंद्रीत झालेला आहे. जवळपास २० हजार कारखान्यांमध्ये यंत्रमागांचा रात्रंदिवस खडखडाट सुरू असतो. त्यामुळे शहरात मोठय़ा प्रमाणावर ध्वनिप्रदूषण होतं. हे सर्व कारखाने अगदी घरांना लागूनच आहेत. तर काही ठिकाणी खाली कारखाना आणि त्यावर घर, अशीही परिस्थिती पहायला मिळते. या कारखान्यांमध्ये यंत्रमागांचा आवाज येवढा प्रचंड असतो की तेथे काही क्षण थांबणही असह्य होतं. हा आवाज कारखान्यांना ठरवून दिलेल्या नियमांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.

या कर्णकर्कश आवाजाचं कारण म्हणजे येथे वापरले जाणारे यंत्रमाग अतिशय जुने आहेत. या यंत्रमागांची व्यवस्थित देखभाल होत नाही. असं असलं तरी कामगारांना अशा कर्णकर्कश्श आवाजातच काम करावं लागतं. त्यामुळे अनेक वर्षे या कारखान्यांमध्ये काम करणारे कामगार अगदी कर्णबधीरही होतात. कामगारांना आवाजाचा त्रास होऊ नये यासाठी कोणतीही सुविधा कोणत्याही कारखान्यात उपलब्ध नाही. या आवाजाचा कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांबरोबरच कारखान्यांच्या शेजारी असणाऱ्या घरातील लहान मुलांना, गरोदर स्त्रियांना आणि वृद्धांना सर्वात जास्त त्रास होतो. यंत्रमाग कारखान्यांच्या सान्निध्यात असलेल्या माणसांशी बोलत असताना त्यांच्या बोलण्याची पट्टी ही आपल्यापेक्षा हमखास खूप मोठी असते, हे मालेगावकरांशी बोलताना लक्षात येतं. एवढंच नाही तर मालेगावमधील एखादा कामगार किंवा कारखानदार बाहेरगावी गेल्यास त्याच्या नुसत्या बोलण्यावरून तो मालेगावचा आहे हे समोरचा समजून घेतो; असे अनुभव येथील नागरिकांना वारंवार येतात.

मालेगावातील पूर्णपणे कर्णबधीर असलेल्यांपेक्षा कमी ऐकू येणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण जास्त आहे. पण मुलांच्या बाबतीत केलेलं सर्वेक्षण मात्र वेगळं आहे. शहरात ‘सर्व शिक्षा अभियाना’अंतर्गत मुलांची तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणी अहवालानुसार मालेगावमध्ये कर्णबधीर मुले मोठय़ाप्रमाणात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. कर्णबधीर मुलांच्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करत यावर वेळीच उपाययोजना करण्याचे प्रशासनाला सुचविले होते. या अहवालात मुलांच्या वाढत्या कर्णबधीरतेच्या प्रमाणाला शहरातील यंत्रमाग कारखाने जबाबदार असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. तसेच शहराच्या मध्यवर्ती भागात केंद्रीत झालेले कारखाने शहराबाहेर न्यावेत अशी सूचनाही यात करण्यात आली होती. मात्र हा अहवाल पुढे धूळ खात पडला.

येथील शासकीय रुग्णालायाच्या उद्घाटनासाठी सोनिया गांधी शहरात आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात या अहवालाचा संदर्भ देत ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सागितले होते. मात्र सोनिया गांधी यांना चुकीची माहिती दिली गेली. यात अंतर्गत राजकारण असल्याचा आरोप येथील कारखानदार करतात. तसेच कर्णबधीर मुलांच्या संदर्भात दिली जाणारी आकडेवारी ही खोटी असून हा उद्योग बंद पाडून शहराचा आर्थिक कणा मोडण्याचं काही जणांचं कारस्थान असल्याचाही ते आरोप करतात.

मालेगांवच्या करामती

‘मालेगाव के शोले’ आणि त्या धरतीवरच्या लो बजेट सिनेमांमुळे मालेगावची चित्रपटसृष्टी मॉलिवुड म्हणून गाजतेय. त्या निमित्ताने मालेगावच्या टॅलेण्टचं कौतुकही होतंय. मालेगाव तसं तांत्रिक करामतींसाठी पहिल्यापासून प्रसिद्ध आहे. इथले वीज नसतानाही यंत्रमाग चालू शकतात. कारण वीजेवरच्या चालणाऱ्या यंत्रमागांमध्ये काही सुधारणा करून इथल्या तंत्रज्ञांनी ते डिझेलवरही चालू शकतील अशा करामती केलेल्या आहेत.

इथले यंत्रमाग ब्रिटिशांच्या काळातले आहेत. मध्यंतरी इथे काही ब्रिटिश तंत्रज्ञ ते पाहायला आले होते. तेव्हा पाऊणशे वर्षांपूर्वी फेकून दिलेले यंत्रमाग हे लोक आजही कसे चालवत आहेत हे पाहून त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं.

रिलायन्सच्या फोनमध्ये इतर जीएसएमची करड चालत नाहीत. मात्र मालेगावातल्या कुडमुडय़ा तंत्रज्ञांनी रिलायन्सच्या फोनमध्ये इतर कंपन्यांची सिमकार्डे चालवण्याचा प्रयत्न करून दाखवल्याचंही कानावर येतं.

मालेगावातील जरीकामाच्या कलाकुसरीचं कौशल्य तर जगभरात नावाजलं जातं. त्यामुळेच हे शहर आधुनिक नाही हे कसं म्हणायचं हा अनेकांना प्रश्न पडतो.

आज मुंबई सोडून फक्त मालेगावातच बारा महिने चोवीस तास उघडी असणारी हॉटेल्स सापडतात. काही नाही मिळालं तरी इथल्या हॉटेलात चहा आणि खारी निश्चितच मिळते.

सर्वात स्वस्त शहर अशीही मालेगावची एक वेगळी ओळख आहे.

दारिद्रय़ आणि निरक्षरता

शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६७ टक्के लोक दारिद्रय़ रेषेखालील जीवन जगतात. यात यंत्रमाग कामगारांचा समावेश आहे. घरातलं दारिद्रय़ आणि निरक्षरता यामुळे मुलांच्या शिक्षणाला महत्वच दिलं जातं नाही. लहान-लहान मुले वयाच्या अवघ्या दहाव्या वर्षांपासून हॉटेल, चहाच्या टपऱ्या अशा मिळेल त्या ठिकाणी कामे करणारे असंख्य बालमजूर शहरात दिसतात. दिवसभर काम करुन चार पैसे मिळविणारे ही मुलं पालकांना मदतही करतात. त्यामुळे मुलांना शाळेत पाठवून काय मिळतं उलट काम करून चार पैसे तरी मिळतात ही त्या निरक्षर पालकांची मानसिकता उद्याच्या पिढीचं भविष्य उद्ध्वस्त करताहेत हेही त्यांच्या लक्षात येत नाही. मुलं शिकून काय करणार शेवटी यंत्रमागावरच काम करणार असा त्यांचा समज आहे.
- vilas.bade@expressindia.com