राज्यातील ३००० गावांवर पाणीटंचाईचे संकट..

(दै. अँग्रोवन १३/०५/२००९): लोकसभा निवडणुकीचा धुरळा खाली बसत असतानाच राज्याच्या ग्रामीण भागातील पाणी टंचाईने मात्र उग्र स्वरूप धारण केले आहे. पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असल्या तरी उन्हाच्या वाढत्या काहिलीने ग्रामीण भागातील जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळी आली आहे.
पाणीटंचाईचा विभागनिहाय आढावा घेतला असता सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला आहे. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नांदेड जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक टंचाईग्रस्त गावे आहेत हे विशेष.
औरंगाबाद विभागात सर्वाधिक ५०० गावे व २२७ वाड्या टंचाईग्रस्त असून, नांदेडमधे ती संख्या १२० गावे १०५ वाड्या इतकी आहे. राज्यातील १७४६ गावे व वाड्यांना ८६२ टॅंकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. जूनअखेर टंचाईग्रस्त गावांची संख्या तीन हजार होईल असे पाणीपुरवठा विभागाचे सचिव ए. के. जैन यांनी "ऍग्रोवन'शी बोलताना सांगितले.
गतवर्षीच्या तुलनेत राज्य सरकारने टंचाईपूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्याने टंचाईच्या तीव्रता कमी असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने केला जात आहे, मात्र गेल्या वर्षी याच दरम्यान राज्यातील ११ हजार गावांना टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत होता, अशी कबुली खुद्द श्री. जैन यांनी दिली आहे.
जैन म्हणाले,"" भारत निर्माण योजनेअंतर्गत नोव्हेंबरअखेर २६ हजार बोअरवेल घेण्यात आल्या होत्या. बंद पाणीपुरवठा योजनांचे पुनर्ज्जिवीकरण करून पूर्वीच्या बोअरवेल्समध्ये अधिक पाइप सोडण्यात आले आहेत, त्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.''
भविष्यात टॅंकरमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्याची शिवकालीन पाणीयोजना व पाण्याचा ताळेबंद (वॉटर बजेटिंग) अधिक सक्षमतेने राबवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
पाणी टंचाईग्रस्त भागात टंचाईनिवारणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना उपाययोजना करण्यासाठी सर्वाधिकार दिले असून, आवश्‍यकतेनुसार टॅंकर्स मंजुरीसाठी उपविभाग अधिकारी व तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आले आहेत.
विभागनिहाय पाणीटंचाईची परीस्थिती दि. (२ मे २००९ अखेर)
टंचाईग्रस्त गावे व वाड्यांची संख्या ११२६ (गावे) १२८८ (वाड्या)औरंगाबाद -५०० (गावे) २२७ (वाड्या), पुणे- ९१ (गावे) ४८८ (वाड्या), नाशिक- ८६ (गावे) १०५ (वाड्या), ठाणे- ५८ (गावे) १०२(वाड्या), अमरावती-२४२ (गावे) १२ (वाड्या), नागपूर २५ (गावे)

टॅंकर्सची संख्या -
औरंगाबाद - ६२९, पुणे- ७८ , नाशिक- ६०, ठाणे- ९१, अमरावती- २३०, नागपूर- १९

"रोहयो' कामांना गती देणार
अनेक जिल्ह्यांमध्ये रोजगाराची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने रोजगार हमी योजनेची कामे तातडीने सुरू करावी लागणार आहेत. त्या अनुषंगाने पालक सचिव त्या-त्या जिल्ह्यातील अशा कामांचा आढावा घेतील. दुष्काळसदृश परिस्थितीशी सामना करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय यंत्रणेला सज्ज ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत. टंचाईनिवारण व "रोहयो'च्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासाठी मुख्य सचिवांनी जातीने लक्ष पुरवावे, अशीही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या कामाचे संनियंत्रण करण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत नियमित लक्ष ठेवले जाणार आहे.

जिल्हानिहाय पाणीटंचाईचा आढावा घ्या -मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
महाराष्ट्रात उद्‌भवलेल्या तीव्र पाणीटंचाईच्या परिस्थितीची मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी विशेष दखल घेतली आहे. आचारसंहितेमुळे पालकमंत्र्यांना संबंधित जिल्ह्यामध्ये बैठका घेणे शक्‍य नसल्याने पालक सचिवांनी त्या जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा तातडीने घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. त्या अनुषंगाने मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांनी सर्व पालक सचिवांना संबंधित जिल्ह्यात जाण्याचे आदेश दिले आहेत, तसेच ११ मेपर्यंत मुख्य सचिवांना प्रत्येक जिल्ह्याचा अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश पालक सचिवांना देण्यात आले होते. सर्व पालक सचिव संबंधित जिल्ह्यात जाऊन, त्या जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा विस्तृत आढावा संबंधित जिल्ह्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेसमवेत घेतील, तसेच या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, याचीही माहिती घेतील.


दै. अँग्रोवन १३/०५/२००९