स्वयं सहाय्यता बचत गट - अधिक माहितीसाठी इथं क्लिक करा.

Wednesday, June 16, 2010

दहावी-२०१० परीक्षेचा निकाल उद्या जाहीर होणार

मुंबई - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल विद्यार्थ्यांना गुरुवारी ऑनलाइन मिळणार असून, मूळ गुणपत्रिकांचे वाटप २२ जून रोजी तीन वाजता शाळांमध्ये करण्यात येणार असल्याचे मंडळाकडून कळवण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करण्यासाठी एक जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली असून अर्जासोबत मूळ गुणपत्रिकेची छायांकित प्रत जोडणे सक्तीचे आहे. गुणपडताळणीसाठी इंटरनेटवरून काढलेली प्रत जोडल्यास अर्ज अवैध ठरवण्यात येणार आहे. ऑक्टोबर २०१० मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी अर्ज सादर करण्याची मुदतही एक जुलै ठेवण्यात आली आहे. विलंब शुल्कासह विद्यार्थ्यांना आठ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करता येणार असल्याचे मंडळाने कळवले आहे.
निकाल मिळवण्यात विद्यार्थ्यांना अडचण येऊ नये म्हणून शिक्षण मंडळाच्या प्रत्येक विभागीय मंडळात हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या दहावीच्या परीक्षेला राज्यातून १६ लाख २६ हजार ३४२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यामध्ये नऊ लाख एक हजार ४७१ मुले आणि सात लाख २४ हजार ८७१ मुलींचा समावेश आहे. राज्यात तीन हजार ६९२ केंदांवर ही परीक्षा घेण्यात आली.
वेबसाइटचे पत्ते -

मोबाईलवर एसएमएसद्वारेही निकाल उपलब्ध होईल. बीएसएनएल मोबाईलधारकांसाठी MHSSC हा शॉर्टकोड 57766 या क्रमांकावर पाठवून निकाल मिळू शकेल.
rediff.com च्या मोबाईल शॉर्टकोडवरून एसएमएसद्वारे निकाल उपलब्ध होईल. यासाठी MHSSC हा शॉर्टकोड 573335000 या क्रमांकावर पाठवून निकाल मिळू शकेल.




पुढे वाचा >>>
दहावी-२०१० परीक्षेचा निकाल उद्या जाहीर होणारSocialTwist Tell-a-Friend

Tuesday, May 25, 2010

बारावीचा (HSC-2010) निकाल

राज्य माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने मार्च महिन्यात घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (१२ वी) च्या परीक्षेचा निकाल २५ मे मंगळवार रोजी पहिल्यांदाच ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर करण्यात येणार आहे. पुणे, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर या आठ विभागीय मंडळांच्या वतीने ही परीक्षा घेण्यात येते.
खालील संकेतस्थळांवर सकाळी ११ वाजल्यापासून विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय गुण उपलब्ध होतील. या निकालाची प्रतही विद्यार्थ्यांना संकेतस्थळावरून घेता येईल. मोबाईलवरही परीक्षेचा निकाल मिळू शकेल.

http://msbshse.ac.in
http://results.maharashtraeducation.net
http://mahresult.nic.in


पुढे वाचा >>>
बारावीचा (HSC-2010) निकालSocialTwist Tell-a-Friend

Monday, May 17, 2010

‘ह्युमन रिसोर्स’ एक आव्हान!

-नितीन पोतदार

कॉर्पोरेट लॉयर - संपर्क : ९९३०९५४७४७


‘डेलिगेशन’ म्हणजे आपण आपलं काम सोडणं नव्हे! तर आपण करीत असलेल्या कामासाठी निर्माण केलेली ‘सपोर्ट सिस्टिम’ असं मी १९ एप्रिलच्या लेखात म्हटलं होतं. पण डेलिगेशनसाठी चांगली माणसं आणायची कुठून? आणि ती टिकवायची कशी? आज तरुणांकडे डिगऱ्या आहेत तर ज्ञान नाही, ज्ञान आहे तर अनुभव नाही. अनुभव असेल तर पगाराची अपेक्षा जास्त. जास्त पैसे देऊनसुद्धा कर्मचारी राहतील का याची खात्री नाही. अस्थिर वातावरण. आज कुठल्याही कामासाठी नेमकी माणसं मिळणं आणि ते टिकवणं हे मोठं आव्हान होऊन बसलेलं आहे.
ह्युमन रिसोर्सचा रिक्रुटमेंट ते रिमूव्हल हा प्रत्येक टप्पा एक वेगळा विषय आहे आणि आपल्याला वाटतो तितका सोपा नाही, जसं मॅन्युफॅक्चरिंग, मार्केटिंग आणि फायनान्सच आपलं एक शास्त्र आहे तसंच ह्युमन रिसोर्सचसुद्धा शास्त्र आहे कदाचित जास्त कठीण आहे, म्हणून ते शास्त्रोक्त पद्धतीनेच व्हायला हवा. छोटय़ा असो किंवा मोठय़ा कुठल्याही उद्योगांनी ह्युमन रिसोर्सकडे आज काळजीपूर्वक बघण्याची गरज आहे, असं मला वाटतं. एक चांगला हुशार कर्मचारी उद्योगाचे सोनं करू शकतो! म्हणून पहिला प्रश्न असा आहे की, आपण आपल्या उद्योगात पात्रतेनुसार माणसं घेतो का? त्यांना कामासाठी लागणारं प्रशिक्षण देतो का? त्यांच्या कामाची वस्तुनिष्ठ समीक्षा करतो का? गुणवत्तेनुसार वेळीच प्रमोशन देतो का? आणि जर ती योग्य नसतील तर त्यांना आपण योग्य कारणे देऊन वेळोवेळी काढतो का? त्याचबरोबर सीनियर किंवा कोअर मॅनेजमेंटमध्ये काम करणारे आणि रोजचे रुटीन काम करणाऱ्यांमध्ये नक्कीच फरक करणं गरजेचं आहे, कारण सीनियर मॅनेजमेंटकडून मालकांच्या मुळात अपेक्षा संपूर्णपणे वेगळ्या असतात, तो एक स्वतंत्र विषय आहे.



ह्युमन रिसोर्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे रिक्रुटमेंट-माणसे नियुक्त करतानाच अनेक कसोटय़ांवर पारखून जर रिक्रुटमेंट केली तर, त्या माणसाला र्रिटेन्चमेंट करावे लागणार नाही की रिमूव्हलची वेळ येणार नाही. पण प्रश्न असा आहे की, आपल्याला प्रथम या विषयाच किती सखोल ज्ञान आहे? एखाद्या उमेदवारीची निवड करण्याची एक प्रक्रिया आहे. उद्योगाला लागणारी साधी झेरॉक्स मशीनसुद्धा आपण दहा वेळा तपासून, त्याचा भाव काढून, त्याची गॅरंटी बघून मगच घेतो, पण एखादा कर्मचारी ठेवताना आपण किती तपशिलात जातो? ऑफिसमधल्या साध्या एअरकंडिशनला वर्षांतून तीन वेळा आपण सव्‍‌र्हिस करतो, पण कर्मचाऱ्यांना किती वेळा प्रशिक्षणासाठी पाठवितो?
वरील विषयाच्या खोलात जाण्याआधी ‘योग्य’ कर्मचारी म्हणजे कोण? हे समजून घेणं गरजेचं आहे. वेळेवर कामावर येणारा, निव्र्यसनी, कामात थोडा डावा असला तरी फुटकळ सबब सांगून रजा न मागणारा, दिलेल्या पगारात समाधानी असणारा, ओव्हरटाईम न मागणारा, एकूणच काय तर निमूटपणे, पडेल ते काम, मिळेल त्या मोबदल्यात करीत आयुष्यभर नोकरी करणारा कर्मचारी! म्हणजे आपल्याला कामात थोडा डावा असला तरी वरील चौकटीत काम करणारा कर्मचारी ‘योग्य’, ‘हुशार’ ‘कष्टाळू’ आणि खूपच चांगला असा आपण समजतो, आपण इथच काहीसं चुकतो, असं मला वाटतं. वेळेवर येणे, रजा न घेणे, निव्र्यसनी असणं हे चांगल्या ‘वर्तनाचं’ लक्षणं आहे, चांगल्या ‘कामाचं’ नव्हे! एखादा ड्रायव्हर अगदी वेळेवर येत असेल, निव्र्यसनी असेल पण जर त्याला नीट ड्रायव्हिंग करता येत नसेल तर तो अगदी वेळेवर येऊन काय उपयोग? त्याच्याकडून अपघातच होण्याची शक्यता जास्त असणार. आपल्याला गाडी चांगली चालविणारा ड्रायव्हर पाहिजे की घडय़ाळाच्या काटय़ावर येणारा शिपाई? हे आधी आपण ठरवलं पाहिजे! सांगायचं तात्पर्य की, ज्या कामासाठी आपण माणसं निवडतो ते काम करण्याची त्याच्याजवळ पात्रता आहे का? हे महत्त्वाचं आहे. मी इथं अस मुळीच म्हणणार नाही की कर्मचाऱ्यांचं वर्तन महत्त्वाचं नाही, तेसुद्धा तितकचं महत्त्वाचं आहे, तेसुद्धा पडताळून पाहायलाच पाहिजे, पण आधी त्याची कामात लागणारी पात्रता आणि अनुभव तपासल्यानंतर! कित्येक वेळा लांबलचक अर्ज बघून आपण माणसं नेमतो आणि नंतर त्याची अर्धी कामं आपणच करीत असतो; अशा चुकीच्या नेमणुकीमुळे उद्देगाचं दररोज नुकसान होत असतं हे आपण लक्षात घेत नाही. आपल्या उद्देशात अशा कित्येक कर्मचाऱ्यांकडून आपल्याला हवं ते काम करून मिळत नाही. त्यांना वर्षोनवर्षे आपण नुसतंच कामावर ठेवतो, पगार देतो, याचा संपूर्ण दोष आपला आहे कारण आपण त्यांना घेते वेळीच चूक केलेली असते. मग आपण रोज त्यांच्या नावाने त्यांच्या मागे खडे फोडत असतो. कामासाठी लागणारी पात्रताच जर एखाद्या उमेदवाराकडे नसेल तर तो कितीही स्वभावाने प्रेमळ व गोड बोलणारा असला तरी त्याचा उपयोग उद्योगाला होणार नाही हे लक्षात घ्या.
कित्येक वेळा आपण पैसे वाचविण्यासाठी, माणसचं नेमत नाही. पगार जास्त द्यावा लागेल म्हणून कमी शिकलेली, अनुभव नसलेली माणसं निवडतो, त्यांना योग्य प्रशिक्षण देत नाही. मग तोच कर्मचारी चांगलं काम करू शकत नाही म्हणून पगारवाढ नाही, प्रमोशन नाही आणि याचा परिणाम निकृष्ट दर्जा! उद्योगाचं न दिसणारं मोठं आणि कायमचं नुकसान!! म्हणून सर्वप्रथम निवड प्रक्रियेत कुठल्याही परिस्थितीत ‘पात्रता’ हाच निकष असायला हवा! नातेवाईक, मित्र, कुणाची चिठ्ठी असले प्रकार संपूर्णपणे बंद केल्याशिवाय चांगली टीम उभीच राहणार नाही हे लक्षात घ्या. अगदी नाईजास्तव कुणाला घ्यायची पाळी आलीच तर त्यांना प्रोबेशनवर (अप्रेण्टिस) ठेवा आणि त्यांना योग्य प्रशिक्षणासाठी पाठवा, हवा तर त्यांचा खर्चदेखील करा, प्रोबेशन पूर्ण केल्यावर त्याच्या पात्रतेनुसार नोकरीत कायम करा. पण त्याने पात्रता मिळवली नसेल तर अशा माणसांना काढायला वेळ लावू नका. हीच सगळ्यात मोठी कसोटी असते. इथं जर निर्णय घेण्यात चूक झाली तर ती कधीच भरून निघणार नाही.
लहान उद्योगांना मोठय़ा पगाराचे कर्मचारी घेताना पैशाचा मुख्य प्रश्न असतो, तरी चांगले कर्मचारी प्रत्येकालाच हवेत. अशा वेळी मला वाटतं, शिकाऊ मुलं ज्यांना आपण अप्रेंटिस म्हणून घेऊन त्यांच्या प्रशिक्षणावर खर्च करणं केव्हाही चांगलं. शिकाऊ मुलांना स्वत:ला निर्विवादपणे सिद्ध करायचं असतं म्हणून ते शिकताना आणि काम करताना एका जोमाने काम करतात. त्यांना आयुष्यात उभं केल्यामुळे त्यांची निष्ठा हमखास तुमच्या उद्योगाशी जास्त असणार आणि मुलं येतील, शिकतील आणि जातीलसुद्धा हा एक प्रवास आहे असं समजायला पाहिजे. अशा वेळी उद्योजकांनी चांगल्या कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन उद्योगाची भविष्यातील वाटचाल आणि त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा सहभाग काय असेल हे नीट समजावून सांगणं गरजेचं आहे.
चांगल्या कर्मचाऱ्याला वेळोवेळी योग्य प्रशिक्षण, प्रोत्साहन आणि प्रमोशन मिळायलाच पाहिजे. प्रशिक्षणासाठी आपण आपल्या कर्मचाऱ्यांवर किती खर्च करतो? कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण म्हणजे ‘खर्च’ हेच मला मुळी मान्य नाही. ही एक प्रकारची आपल्या उद्योगाच्या प्रगतीसाठी केलेली इन्व्हेस्टमेंट आहे असं आपण का समजत नाही? आपण नवीन टेलिफोन सिस्टीम्स घेतो, पण टेलिफोन ऑपरेटरला ते वापरण्यासाठी लागणारं साधं दोन-तीन दिवसांचं प्रशिक्षण देत नाही? नवनवीन कॉम्प्युटर्स घेतो पण कर्मचाऱ्यांना सातत्याने त्याचं प्रशिक्षण देत नाही? तसंच मार्केटिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंगबद्दलपण बोलता येईल. आणि समजा, प्रशिक्षण घेतल्यानंतर एखादा कर्मचारी टिकला नाही म्हणून काय बिघडलं? आपण एखादी मशीन विकत घेतो, ती बिघडते, आपण तिला दुरुस्त करतो, ती परत बिघडते, आपण कंटाळा येऊन ती टाकून देतो. आपण ती केलेली इन्व्हेस्टमेंट राईट ऑफ करतो. तशीच मानसिकता आपण ह्युमन रिसोर्सबद्दल का बाळगत नाही? अशा वेळी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यापेक्षा त्यांना वेगवेगळी कामे देऊन बघायला काय हरकत आहे? मी मुद्दाम टेलिफोन ऑपरेटर्स, ड्रायव्हर, शिपाई अशा छोटय़ा कामांना लागणाऱ्या लोकांची उदाहरणं दिली, कारण उद्योगात कुठल्याच थरात चुकीची माणसं घेऊन चालणार नाही. खास करून ज्यांचा संबंध रोज इतरांशी येणार आहे ती माणसं चांगलीच घ्यावी लागणार, कारण अशी माणसं तुमच्या उद्योगाचे एक प्रकारचे राजदूत आहेत.
शक्यतो प्रत्येक कामाचे नियम, उद्योगाचे मूळ उद्दिष्ट, एखादं ब्रीदवाक्य हे लेखी स्वरूपात असलेलं केव्हाही चांगलं; म्हणजे कर्मचाऱ्यांना रोज सांगण्याची पाळी येत नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामाचं स्वरूप नीटपणे समजावून देणं गरजेचं आहे, शक्य झाल्यास लेखी स्वरूपात असावं. त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा स्पष्ट करून सांगणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर वेळोवेळी प्रत्येकाच्या कामाची समीक्षा होणं जरुरी आहे. अशी समीक्षा ही वस्तुनिष्ठपणे मोकळ्या वातावरणात आणि चांगल्या मनाने करणं फारच महत्त्वाचं आहे. प्रमोशन, पगारवाढ किंवा बोनस हा कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण मान ठेवूनच दिला गेला पाहिजे. कर्मचाऱ्याला हवे असते त्याच्या कामाचे अ‍ॅप्रिसिएशन अर्थात केलेल्या चांगल्या कामाची पावती आणि पाठीवर प्रशंसेची थाप! निदान त्याबाबत तरी कसर नको. भरपूर आर्थिक मोबदला देऊन सतत अपमान केला तरीही असंतोष राहणार. तसेच फक्त प्रशंसा केली पण पैशाच्याबाबतीत कंजुषी तर तेही योग्य नाही. दोन्हींचा समतोल साधला गेला पाहिजे. पैशासाठी कर्मचारी जीव तोडून काम करतील आणि त्याचबरोबर ‘आत्मसन्मान’ दिला तर तो उद्योगासाठी जीवसुद्धा देईल! कामासंबंधीच्या कुठल्याही निर्णय प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांना सहभागी करणं चांगलं आणि त्यांना त्यांचे विचार मांडण्याची मुभा देणं हे जास्त चांगलं. अशा प्रक्रियेत अंतिम निर्णय झाल्यास कर्मचाऱ्यांना तो नव्याने समजावण्याची गरज भासत नाही आणि प्रत्येकजण तो निर्णय अमलात आणण्यासाठी झटून काम करतो. अशा प्रक्रियेतूनच उद्योगासाठी लागणारे उद्याचे नेतृत्व निर्माण होईल हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. शक्य असल्यास समीक्षा करण्याचं काम हे बाहेरच्या एखाद्या ह्युमन रिसोर्स एजन्सीला देणं उचित ठरतं. लहान उद्योगांनी ह्युमन रिसोर्ससाठी अर्धवेळ किंवा एखादा चांगला बाहेरचा कन्सल्टन्ट घेऊन काम करणं केव्हाही चांगलं, त्याचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे कुठलाही निर्णय हा स्वतंत्र वाटेल आणि जास्त वस्तुनिष्ठ असेल आणि मुख्य म्हणजे घेतलेला निर्णय कटू वाटणार नाही.
कुठल्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून काढताना किंवा काही कारणास्तव तो काम सोडून जाताना त्याच्याशी भांडण करण्याची चूक कुठल्याच उद्योजकांनी करू नये, तो कितीही चुकला तरी! कारण उद्या तो तुमच्या उद्योगाविषयी, तुमच्या उत्पादनाविषयी जगात तुमची नाहक बदनामी करीत फिरत राहील. कर्मचाऱ्याला कामावर घेणं जितकं कठीण आहे त्यापेक्षा त्याला कामावरून कमी करणं कठीण आहे. कर्मचाऱ्याचं कौतुक हे जगासमोर झालं पाहिजे, पण त्याची कानउघाडणी मात्र चार भिंतींच्या आतच झाली पाहिजे हा मूळ मंत्र. लोकांसमोर केलेली टीका ही केव्हाही अपमानास्पद असते. कित्येक उद्योजक नेमकं याच्या उलट वागतात. चारचौघात छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींवरून कर्मचाऱ्यावर अनाठायी टीका करून त्याच्यावर घोर अन्याय केला जातो. आपण केलेल्या टीकेतून आपला कर्मचारी काहीतरी शिकणार आहे का? त्यात सुधारणा होणार आहे का? हे महत्त्वाचं आहे. टीकेचा अतिरेक होता कामा नये, त्याचप्रमाणे कुठलीही टीका करण्याआधी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला स्वत:ची बाजू मोकळेप्रमाणे मांडण्याचा अधिकार हा दिलाच पाहिजे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा विषय प्रतिष्ठेचा करू नये, कर्मचाऱ्याचा अहंकार न दुखावता त्याला सन्मानाने सांभाळून घेता आलं पाहिजे. कारण कर्मचाऱ्याने चूक सुधारली तर त्याचा सगळ्यात जास्त फायदा हा आपल्या उद्योगाचा आहे हे विसरून चालणार नाही.
मोठमोठय़ा कंपन्यांच्या प्रगतीचा चढता आलेख हा त्यांच्या उंच इमारतींमुळे नसतो, तर तिथं काम करणाऱ्या प्रत्येक माणसाच्या उंच कर्तृत्वामुळे असतो, हे ज्या उद्योजकाला कळलं त्याने जग जिंकलं!!

-नितीन पोतदार - सोमवार, १७ मे २०१०
कॉर्पोरेट लॉयर - संपर्क : ९९३०९५४७४७


पुढे वाचा >>>
‘ह्युमन रिसोर्स’ एक आव्हान!SocialTwist Tell-a-Friend

Wednesday, March 10, 2010

हवामानबदल आणि महाराष्ट्र

साभार- अभिजित घोरपडे/लोकसत्ता/भवताल/मंगळवार,९ मार्च २०१०

‘ग्लोबल वॉर्मिग आणि हवामानबदला’ च्या जगातील प्रभावाबद्दल नेहमीच बोलले जाते. पण त्याचे आपल्या महाराष्ट्रावर नेमके काय परिणाम होत आहेत आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायला हव्या, याबाबत या विषयातील अभ्यासकांनी मुंबईतील ‘यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान’ च्या व्यासपीठांतर्गत एक आराखडा तयार केला. त्याचे सादरीकरण केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, इतर संबंधित मंत्री व पर्यावरणाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांसमोर मुंबईत गेल्या शनिवारी (६ मार्च) करण्यात आले. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पुढाकाराने हा अभ्यास करण्यात आला.
त्यात ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ, डॉ. प्रकाश गोळे, डॉ. मुकुंद घारे, ज्येष्ठ पत्रकार सदा डुंबरे, विजय परांजपे, विजय दिवाण, डॉ. तारक काटे, संजय पाटील, अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, डॉ. एरिक भरुचा, अजित साळुंके यांच्यासह अनेक तज्ज्ञ, महाराष्ट्र ज्ञान आयोगाच्या ‘निर्माण’ तसेच, भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय या संघटनेचे कार्यकर्ते सक्रिय सहभागी होते. या आराखडय़ाद्वारे चर्चा करण्यात आलेल्या पाणी, शेती, जैवविविधता, नागरी प्रश्न आणि लोकशिक्षण व जनजागृती या पाच विषयांमधील ठळक मुद्दे..


शेती

तापमानवाढीमुळे शेतीवर बरेच विपरीत परिणाम होणार आहेत. इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संघटनेच्या भाकितानुसार, सरासरी तापमानात ०.५ अंशांची वाढ झाली, तरी भारतासारख्या देशात प्रतिहेक्टर साडेचार क्विंटलने घट होण्याची भीती आहे. नवी दिल्ली येथील ‘स्कूल ऑफ एन्व्हायर्न्मेंट सायन्सेस’ च्या अभ्यासानुसार २१०० सालापर्यंत भारतातील शेतीउत्पादनाचे १० ते ४० टक्क्य़ांनी नुकसान होण्याचा धोका आहे. पुरांची तीव्रता व वारंवारता वाढून शेतातच पाणी साठण्याचे प्रमाण वाढेल. काही ठिकाणी पावसाचे प्रमाण कमी होऊन दुष्काळात वाढ होईल.
तापमानात बदल झाल्याने पिकांचा फुलोऱ्याचा काळ, फलधारणेचे चक्र व किडींचे प्रकार बदलू शकतील. किनारी भागात शेतजमिनीवर समुद्राचे अतिक्रमण वाढेल आणि वादळी हवामान व जोरदार वाऱ्यामुळे पिके तसेच, जमिनीच्या वरच्या थराचे नुकसान होईल.
काय करावे- १. कार्बन वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना. २. या वायूंचे इतर अवस्थेत रूपांतर (कार्बन सिव्किस्ट्रेशन) करण्यात वाढ. ३. हवामानबदलाच्या काळात टिकून राहू शकतील, अशा पिकांच्या व जनावरांच्या जाती वाढविण्यास प्रोत्साहन द्यावे. ४. या बदलांशी सामना करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देणे. ५. हवामानबदलाच्या भविष्यातील बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी सज्ज राहावे.
या मुद्दय़ांचा विस्ताराने विचार करायचा झाल्यास पुढील उपाय प्रत्यक्षात करता येतील-
- आंतरपिके, पिकांमध्ये बदल, शेतातील घटकांचा विचार करून पिकांची पद्धती अशा पर्यावरण-सुसंगत शेती करावी, जेणेकरून शेतात वापर होणारी रासायनिक खते व कीटकनाशकांचे प्रमाण कमी होईल. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक खतांचा वापर करावा.
- जैविक खते, जैविक कीटकनाशके, स्थानिक बियाणे, स्थानिक चारा, स्थानिक इंधन, स्थानिक उपकरणे तसेच, शेतमजूर व कामासाठी प्राणिसंपदेचा शेतीतील वापर वाढवावा.
- शेतीमालाची दूरवर वाहतूक करण्याऐवजी जास्तीत जास्त प्रमाणात स्थानिक मालाचा वापर करावा.
- स्थानिक, परंपरागत व चिवट जाती वापराव्यात.
- फळझाडे व झुडपी पिके अशा संपूर्ण वर्षभर उभ्या असणाऱ्या पिकांचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा.
- स्थानिक बियाण्यांची बँक व बियाण्यांची देवाण-घेवाणीचा उपक्रम हाती घ्यावा.
- पाणी व जमिनीसारख्या स्रोतांचे स्थानिक व्यवस्थापन करावे.
कृषी धोरणातील काही अपेक्षित बदल-
पिकांच्या प्राधान्यक्रमात बदल करावा-
- अन्नधान्य पिकांना (इतर पिकांपेक्षा) प्राधान्य असावे.
- स्थानिक पिकांना, परंपरागत पिकांना व स्थानिक अन्नपदार्थाना इतरांच्या तुलनेत प्राधान्य हवे.
काही धोरणे आमूलाग्र बदलावी लागतील व काही प्राधान्यक्रम उलट करावे लागतील-
- रासायनिक शेतीपेक्षा नैसर्गिक शेतीला अनुदाय द्यावे.
- संकरित वाणांपेक्षा स्थानिक वाणांसाठी कर्ज द्यावे.
- निर्यातयोग्य मालापेक्षा स्थानिक वापराच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन.
- खासगी गुंतवणुकीपेक्षा स्थानिक शेतकरीआधारित जाळे उभे करण्यास मदत.
- पिकांच्या उत्पादनवाढीच्या संशोधनाऐवजी शाश्वत पर्यावरणीय उत्पादनाच्या संशोधनावर भर.
- पैसे कमावण्यासाठी शेती या ऐवजी अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेसाठी शेती.
याशिवाय,
- सर्व शेतीयोग्य जमीन केवळ लागवडीसाठी राखून ठेवावी.
- शेतीच्या परिसरातील उतार व डोंगरांचे प्रदूषण करणाऱ्या गोष्टींपासून रक्षण करावे.
- स्थानिक जंगले, कुरणे, जलस्रोत, यांचे संरक्षण करून त्यांचा स्थानिक शेतीसाठी उपयोग करून घ्यावा.
- शेतीशी संबंधित स्रोतांवर व शेतीपद्धतींवर समाजाची मालकी प्रस्थापित करावी.
- शेतीच्या नुकसानीसंबंधी शेतकऱ्यांना विमासंरक्षण द्यावे.

जैवविविधता

हवामानबदलामुळे महाराष्ट्रात जैवविविधतेशी संबंधित चार प्रभाव पाहायला मिळतील- समुद्राची पातळी वाढणे, अतिवृष्टी व अवर्षणाच्या घटनांमध्ये वाढ, जीवजातींच्या भौगोलिक विस्तारावर मर्यादा, उष्णतेला विशेष संवेदनशील असलेल्या जीवजाती, पिके व पशूंचे वाण यांचे नुकसान. त्यामुळे सहा परिसंस्थांचा विचार प्राधान्याने करावा लागेल. त्यासाठीच्या काही उपाययोजना.
समुद्रकिनारा- समुद्राची पातळी वाढून पुळण, खडकाळ किनारा, खारफुटी यांच्यावर विपरीत परिणाम होतील. या व इतर कारणांमुळे मत्स्योत्पादनावर मोठा परिणाम होईल.
- यातून मार्ग काढण्यासाठी कोकणपट्टीच्या एकूण धारणाशक्तीचा आढावा घेऊन एक कार्ययोजना आखावी लागेल.
- कोकण किनाऱ्यावरील मुरुड-जंजिरा, सुवर्णगड-जयगड, रत्नागिरी-पूर्णगड, विजयदुर्ग-देवगड, आचरा-मालवण या पाच टापूंना ‘बायोस्फियर रिझव्‍‌र्ह कार्यक्रमां’तर्गत संरक्षण द्यावे. मुंबईतील शेवडीप्रमाणे कोकणातील १२ टापू वैज्ञानिक महत्त्वाची स्थळे म्हणून संरक्षित करावीत. विशेषत: परकीय व परप्रांतीय जहाजांकडून होणाऱ्या अतिरेकी मासेमारीला आळा घालावा. मासेमारी जाळ्यात कासवे पकडली जाणार नाहीत याचा व्यवस्था करावी.
कृषिभूमी- पावसातील तीव्र प्रसंगांची वारंवारता वाढून व तापमानवाढीमुळे पिकांवर वाईट परिणाम होईल.नवी तणे, रोग वाढतील.
- पिकांच्या गावरान वाणांचे जतन करावे, विविधता टिकविण्यासाठी एकाच वाणाला प्रोत्साहन देण्याच्या योजनांचा (उदा. कोकणातील हापूस लागवड) पुनर्विचार व्हावा.
- शेतजमिनीत सेंद्रिय अंश वाढविण्यासाठी सुयोग्य मशागतीला उत्तेजन द्यावे. सेंद्रिय शेतीससाठी शेतक ऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे.
- पशुधनासाठी प्रोत्साहन द्यावे, सुकी पाने न जाळता व ओला कचरा वाया न घालविता त्याचे कंपोस्ट करावे.
माळराने- महाराष्ट्रात गवताळ राने भरपूर आहेत व त्यांच्यावर पाळीव जनावरांचा चारा व काळवीट, नीलगाय, तणमोर, माळढोक अशा वैशिष्टय़पूर्ण प्राणी-पक्ष्यांचा अधिवास अवलंबून आहे.
- त्यांच्याकडे खराब जमीन म्हणून पाहू नये.
- या अधिवासांशी संबंध असलेल्या धनगर, फासेपारधी या समाजांच्या सहभागाने त्यांचे सुव्यवस्थापन करावे.
- नियंत्रित चराई, वणव्यांवर नियंत्रण, चाऱ्याचे उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न, वन्य जिवांच्या अधिवासांचे संरक्षण असे कृतिकार्यक्रम आखून त्यांची अंमलबजावणी करणे.
पशुधन- तापमानात वाढ झाल्यास परदेशातील (मुख्यत: थंड प्रदेशातून आणलेल्या) संकरित जाती तग धरू शकणार नाहीत. त्यामुळे आपल्या स्थानिक जाती टिकविण्याची आवश्यकता.
- त्यासाठी देवणी गाय संगोपन संघ, उस्मानाबाद शेळी संगोपन संघ, बेरड कोंबडा संगोपन संघ अशा संस्था प्रस्थापित करून देशी जातींचे संगोपन व्हावे.
वनभूमी- तापमानवाढीने बाष्पीभवन वाढून नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येतील. वनप्रदेश तुकडय़ा-तुकडय़ांत तोडला गेल्याने अनेक जाती नामशेष होतील व तणे माजतील.
- वनभूमीत ढवळाढवळ होऊ नये. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाजवळच्या खाणींना घातलेली बंदी स्वागतार्ह आहे.
- वन विभागाने वनभूमीत पर्यटनाला प्रोत्साहन देऊ नये.
- वनभूमीत नैसर्गिक व स्थानिक प्रजातींची लागवड व्हावी, जेट्रोबासारखी ऊर्जा उत्पादने होऊ नयेत.
- वनसंपदेच्या दृष्टीने १ जानेवारी २००८ पासून अस्तित्वात आलेला वनाधिकार कायदा हे मोठे आव्हान तसेच, संधीसुद्धा आहे. या कायद्यानुसार राज्याची बरीचशी वनजमीन सामूहिक वनसंपत्ती म्हणून स्थानिक समाजांना त्यावरील गौण वनोपचार, बांबू-वेतासहित पूर्ण हक्का मिळून व्यवस्थापन त्यांच्या हाती येईल. त्याचा वापर कोण व कसा करणार हे त्यांना ठरवायचे आहे.
नदी-ओढे / तलाव- पर्जन्यमानातील तीव्र घटनांची वारंवारता वाढल्याने व तापमानातील वाढीमुळे नद्या-ओढय़ांवर दुष्परिणाम होतील; तसेच स्थानिक जलचरांच्या विविधतेचा ऱ्हास होईल. 
- सर्व नद्या, ओढे, नाले, तलाव शोधून त्यांना संरक्षण द्यावे; तसेच त्यांच्या काठची वनराजी टिकवावी.
- पावसाळ्यात प्रवाहाविरुद्ध प्रवास करणाऱ्या माशांसाठी बंधाऱ्यांजवळ सोपान-मार्ग तयार करावेत.
- नव्या जैवविविधता कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतींच्या पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापून ओढय़ा-नाल्यांना संरक्षण द्यावे आणि स्थानिक जलचरसृष्टीचे पुनरुज्जीवन करावे.
नगरप्रदेश- नागरी भागातील डोंगर, जुन्या खाणी, ओढे-नाले, तलाव यांना संरक्षण द्यावे.
- घरांच्या छपरावर बागा फुलवाव्यात.
- मोठय़ा इमारतींच्या आवारात गवत, झाडे लावताना मुद्दाम स्थानिक प्रजाती व फुलझाडे लावावीत जी स्थानिक पक्षी, फुलपाखरे, वटवाघळांना आकर्षित करतील.

नागरीकरण

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वाधिक नागरीकरण असलेले एक राज्य आहे. आता शहरांचा विकास करताना त्यांची विकास सामावून घेण्याची क्षमता (कॅरिंग क पॅसिटी) ध्यानात घ्यावी लागेल. त्यामुळेच हवामानबदलाच्या काळात शहरांचा विचार करताना शहरांचा विकास आराखडा, पर्यावरणाची दखल, हरितक्षेत्रे व जैवविविधता, पर्यावरणसुसंगत इमारतींची संहिता, पाणी, दूषित पाणी, कचरा, वाहतूक व्यवस्था, दारिद्र्य व नुकसानकारकता कमी करणे, औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण या गोष्टींची दखल घ्यावी लागेल.
- शहराचा विकास आराखडा तंतोतंत लागू करावा, कारण त्यात पर्यावरणासह सर्वच घटकांचा विचार केलेला असतो.
- शहराचे पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल प्रसिद्ध केले जातात, पण ते र्सवकष होऊन त्यात ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदलाच्या परिणामांचा समावेश व्हावा.
- सर्व नवीन इमारतींना राज्य पातळीवरील पर्यावरणसुसंगत इमारतींची संहिता सक्तीची करावी. जुन्या इमारतींमध्येही ती लागू करण्यासाठी नियोजन करावे.
- जैवविविधता ही शहरांच्या पर्यावरणासाठी उपयुक्त आहेच; शिवाय त्यामुळे पूरनियंत्रण, प्रदूषण कमी होणे व वातावरण चांगले राहण्यास मदत होते. शिवाय गरिबांना रोजगारासाठी मदतही मिळते. त्यामुळे हरित क्षेत्रे राखून ठेवणे व त्यांच्यावर कोणतेही विकास प्रकल्प न करणे आवश्यक आहे. - खोलवरून भूजल उपसण्यावर मर्यादा आणून शहरातील एकूण पाण्याचे शाश्वत नियोजन करावे. - शहरातील सांडपाण्यामुळे नद्या व इतर जलस्रोत प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित आहेत. हे रोखण्यासाठी जलशुद्धीकरण प्रकल्प व त्यासंबंधीचे कायदे आहेत. पण त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही. हे प्रकल्प राज्यात प्राधान्याने हाती घ्यावेत. - घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनापेक्षा त्याची ओला-सुका व इतर प्रकारे विभागणी, तसेच पुनप्र्रक्रिया यावर भर द्यावा. - प्रत्येक शहराला र्सवकष वाहतूक योजना तयार करून ती लागू करण्याबाबत सक्तीची करावी. त्याद्वारे ऊर्जावापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट असावे. - गरिबांना केंद्रस्थानी धरून धोरणे व कार्यक्रम राबवावेत. घरे नसणे, शौचालयाच्या व आरोग्याच्या सुविधांचा अभाव या गोष्टी दूर करता येतील अशी ही धोरणे असावीत. - औद्योगिक प्रदूषण कमी करण्यासाटी प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी, रहिवासी व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये बफर क्षेत्र, पर्यावरणाची तपासणी व नियंत्रण सक्तीचे, संयुक्त औद्योगिक वसाहती विकासाला प्रोत्साहन देणे 

पाणी

ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल घडवून आणण्यात पाण्याची फारशी भूमिका नाही, पण हवामानातील बदलांचा मात्र जलस्रोतावर खूपच विपरीत परिणाम होणार आहेत. त्यामुळेच पाण्याबाबत बोलायचे तर बदलत्या परिस्थितीत जुळवून कसे घ्यायचे, यावरच भर द्यावा लागणार आहे.
पाण्याबाबत शिफारशी करताना काही मूलभूत तत्त्वांचा आधार घ्यावा लागेल-
- पाणी हा सामयिक (व सामाजिक) स्रोत आहे.
- पाण्याचे समन्यायी वाटप करताना त्याची खोरेनिहाय उपलब्धता, त्या खोऱ्यातील आताची व संभाव्य लोकसंख्या, जमिनीचा वापर तसेच, स्थानिक नागरी व औद्योगिक वापराचा विचार होणे आवश्यक आहे.
- पाणी, जमीन व जैविक स्रोतांचा विकास व व्यवस्थापन करताना त्या-त्या खोरेनिहाय विचार आवश्यक.
- कोणत्याही भागाची उत्पादकता, तेथील गुंतवणुकीचा वाव या गोष्टींचे नियोजन करताना जमीन किंवा इतर कोणतेही घटक आधार न मानता, पाणी हाच घटक आधारभूत धरणे.
- पाण्याच्या शाश्वत उपयोगासाठी त्याच्या प्रतिमाणसी वापराचे (पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी, जगण्यासाठी आदी.) तातडीने तपासणे.
- पाण्याचा पुनर्वापर, पुनप्र्रक्रिया यावरील भर तातडीने वाढविणे.
- पाण्याचा वास्तववादी वापर वाढीस लागावा म्हणून निरंतर स्थित्यंतर व्यवस्थापन हाती घेणे.
प्रमुख शिफारशी-
राज्याच्या जलधोरणातील प्राधान्यक्रम बदलून पुढीलप्रमाणे करावेत-
१. पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी
२. शेती व जगण्यासाठीचे पाणी
३. शाश्वत भविष्यासाठी पर्यावरणीय गरजांसाठीचे पाणी
४. जलविद्युत
५. उद्योग
६. पर्यटन व करमणूक
- आताच्या पाणलोट विकासाच्या दृष्टिकोनात व पद्धतीत बदल करून त्याचे नियोजन पर्यावरण, भूशास्त्र, जलशास्त्र, शेती, वनविज्ञान व समाजशास्त्र अशा विविध शाखांचा विचार करून व्हावे.
- जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी व जास्तीत जास्त प्रदेशावर वनस्पती आवरण वाढविण्यासाठी केवळ खरीप व रब्बी या दोन हंगामांसाठीच सिंचन मर्यादित करावे.
- पाऊस व नदीप्रवाहाच्या भाकितासाठी विसाव्या शतकातील नोंदी वापरल्या जातात, त्यामुळे ही भाकितांमधील त्रुटी वाढतात. त्यासाठी नव्या नोंदींची निर्मिती करण्याची व्यवस्था निर्माण करावी.
- महाराष्ट्र सरकारने पाणलोट विकास क्षेत्रात केलेले बदल वरवरचे आहेत. त्यात आमूलाग्र व मूलभूत बदल आवश्यक आहेत.
- २००० सालच्या दुसऱ्या जलसंपत्ती व सिंचन आयोगाने पाणलोट विकासासाठी १९,००० रुपये असा प्रतिहेक्टरी खर्च गृहीत धरला होता. त्यात बदल व्हावेत.
- पाण्याचे खासगीकरण व त्यावर मालकी प्रस्थापित होऊ नये.
- पश्चिम घाट, सातपुडा यांसारखे सर्व जलस्रोत संरक्षित करावेत.
- किनारी प्रदेशाचे संरक्षण करावे.
- सर्व धरणप्रकल्पांच्या कालव्यांचे जाळे नियोजित वेळापत्रकानुसार पूर्ण व्हावे व पाणी गरजूंपर्यंत पोहोचावे.
- ‘प्रदूषण करेल तो भरेल’ (पोल्यूटर वुईल पे) या तत्त्वानुसार, जलप्रदूषण करणाऱ्यांकडून केवळ दंड वसूल करू नये, तर पाणी घेतले त्याच दर्जाचे पुन्हा जलस्रोतात पाठविणे सक्तीचे करावे.
याशिवाय या गटातर्फे बदलत्या काळात पुराची तीव्रता कमी करण्यासाठी विविध शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सर्व नियोजन करताना ते खोरेनिहाय व्हावे, यासारख्या अनेक शिफारशींचा त्यात समावेश आहे.

लोकशिक्षण व जनजागृती

ग्लोबल वॉर्मिग आणि क्लायमेट चेंज या विषयांची नेमकेपणाने माहिती नसल्याने संपूर्ण देशात याबाबत गोंधळाची स्थिती आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे हा विषय योग्य पद्धतीने सामान्यांपर्यंत पोहोचविणे हे मोठे आव्हानच आहे. शिवाय ग्लोबल वॉर्मिगबाबत जगातील दिग्गजांची दोन टोकाची मते असणे, अनेक संकल्पनांची सरमिसळ हे अडथळे जनजागृती करताना आहेत. त्यात तज्ज्ञांपासून माध्यमांपर्यंत सर्वच जण भर टाकत आहेत. काही जण हा विषय वाढवून-चढवून सांगतात, तर काही जण त्याला किंमतही देत नाहीत. या विषयाची जनजागृती करताना सर्वात मोठे आव्हान आहे ते गोंधळ दूर करून हा विषय नेमकेपणाने जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे!
नेमके करायचे काय?
१. तज्ज्ञांची सल्लागार समिती-
राज्य सरकारला सल्ला देणारी तज्ज्ञांची समिती असावी. ती या विषयाची सद्य:स्थिती, विज्ञान व भवितव्य अशा विविध मुद्दय़ांवर सरकारला नेमकेपणाने माहिती पुरवेलच, शिवाय या विषयाची जनजागृती करताना काय पथ्ये पाळावीत, याबाबतही सल्ला देईल. कारण हा विषय स्वतंत्रपणे लोकांपर्यंत जाण्यापेक्षा तो व्यापक पर्यावरणाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून पोहोचायला हवा. त्याच्याकडे वाजवीपेक्षा जास्त लक्ष देऊन त्याचे इतर विषयांवर अतिक्रमणही होता कामा नये.
२. पालिका व जिल्हा परिषदांचे पर्यावरण अहवाल-
केंद्र सरकार, राज्य सरकार व काही महापालिका दरवर्षी पर्यावरणाची स्थिती दर्शविणारे अहवाल (एन्व्हॉयर्नमेंट स्टेटस रिपोर्ट) प्रसिद्ध करतात. स्थानिक पातळीवरील पर्यावरणाची स्थिती समजण्यासाठी पालिका किंवा जिल्हा पातळीवरही असे अहवाल तयार व्हावेत. त्यात पर्यावरणाच्या इतर घटकांप्रमाणेच ग्लोबल वॉर्मिग आणि हवामानबदल या विषयांनाही तितकेच महत्त्वाचे स्थान मिळाले. हे अहवाल जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्नसुद्धा केले जावेत. 
३. पर्यावरण अभ्यासक्रम-
सध्या शाळा व महाविद्यालयांमध्ये पर्यावरण हा विषय सक्तीचा झाला आहे. त्यांच्या अभ्यासक्रमात ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल या विषयांना योग्य ते स्थान द्यायला हवे. पण हा विषय स्वतंत्र न मानता शाश्वत पर्यावरणाचा एक भाग म्हणूनच त्याला स्थान मिळावे.
४. विविध गटांचे प्रशिक्षण-
पर्यावरणशिक्षक, या विषयाचे संभाव्य धोरण ठरविण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असणारे आमदार, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे प्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, डॉक्टर्स-आरोग्य सेवक अशा विविध गटांना या विषयाबाबत जागरुक करण्याची मोहीम हाती घ्यावी लागेल. त्यासाठी निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमही आखता येईल.
५. जनजागृतीसाठी विविध पद्धती-
परंपरागत पोवाडा, भारूड, भजन-कीर्तन, तमाशा-लावणी यापासून गरज असेल तिथे नाटक-एकांकिका, चित्रकला प्रदर्शने-पोस्टर स्पर्धा, गणेशोत्सवातील देखावे यांचा उपयोग करता येईल. वृत्तपत्रे, आकाशवाणी, दूरदर्शन वाहिन्या यांचा वापर, तसेच या विषयावर जागतिक पातळीपासून महाराष्ट्रापर्यंत सर्व प्रकारची माहिती देणारी ‘वेबसाईट’ तयार करता येईल.
६. जनजागृतीसाठी कृती उपक्रम-
ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल हे विषय केवळ वाचून किंवा ऐकून शिकण्याचे नाहीत. प्रत्यक्ष निसर्गातील काही कृतिकार्यक्रम हाती घ्यावे लागतील. उदा. हवामानबदलामुळे कमी काळात जास्त पाऊस पडणार असेल, तर उद्भवणाऱ्या पूरपरिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आपल्या परिसरातील नैसर्गिक प्रवाह अबाधित राखण्याची आवश्यकता आहे. ही गोष्ट केवळ सांगण्यापेक्षा, असे बुजलेले प्रवाह पुन्हा पहिल्यासारखे करणे ही एक महत्त्वाची कृती आहे. असे कृतिकार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय हरित सेना किंवा त्यासारख्या स्वयंसेवी गटांच्या मदतीने हाती घेता येतील.
७. लोकांचा कृती कार्यक्रम (गावचे हवामानकेंद्र)-
हवामान बदलासंदर्भात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी अनेक कल्पक कृती-कार्यक्रम आखता येण्याजोगे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे गावचे स्वतंत्र हवामानकेंद्र! त्याच्या नोंदींचा शेतीसाठी उपयोग होईल व जनजागृती होण्यासही मदत होईल.
८. स्थानिक ज्ञान व निरीक्षणांचे संकलन-
जनसामान्यांपर्यंत हे विषय पोहोचवतानाच हवामानबदलाबाबत त्यांची निरीक्षणे व बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांनी हाती घेतलेल्या उपायांची माहिती मिळविणे अधिक उपयुक्त ठरेल. ही माहिती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांची असल्याने त्याद्वारे हवामानबदलाच्या या सर्व कार्यक्रमात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभागही ठरेल.


पुढे वाचा >>>
हवामानबदल आणि महाराष्ट्रSocialTwist Tell-a-Friend

Saturday, February 6, 2010

कर्णबधिरांचे मालेगाव?

साभार- विलास बडे/लोकप्रभा १२ फेब्रुवारी २०१०/कव्हर स्टोरी

यंत्रमागांचं मालेगाव या मागांमुळेच मूकबधीर मालेगाव म्हणून आता बदलौकिकास पात्र ठरतंय.दारिद्रय़ आणि बकाल नागरिकरणामुळे ग्रासलेल्या या शहराला एक तर दंगलीचा गाव म्हटलं जातं किंवा मग नव्या मॉलिवुडच्या कौतुकाचा तोंडदेखला शिडकावा दिला जातो. इथल्या यंत्रमागांच्या खचत चाललेल्या इंडस्ट्रीला आणि मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी मात्र कुणी वालीच नाही...
मालेगाव हे नुसतं नाव जरी उच्चारलं तरी डोळ्यासमोर दंगलींचा पट उभा राहतो. दंगलींच्या बदनामीचा कलंक घेऊन जगणारं मालेगाव गेल्या काही वर्षांमध्ये बॉम्बस्फोटांनीही हादरलं आणि त्याची प्रतिमा अधिकच मलीन होत गेली. या सर्व घटना वारंवार समोर येत गेल्यामुळे मालेगावची खरी ओळख मात्र फारशी कधी समोर आलीच नाही.
होय, मालेगावची खरी ओळख.. जो या शहराचा आत्मा आहे, ज्याच्यावर या शहराची अर्थव्यवस्था उभारलीय.. ज्याच्याशिवाय हे शहर शून्य आहे.. तो म्हणजे येथील यंत्रमाग उद्योग. या उद्योगातून शहरात दररोज ८५ लाख मीटर कापडाची निर्मिती होते. शहरात साधारण ०६ हजारांच्या आसपास यंत्रमाग कारखाने आहेत. या सर्व कारखान्यांमध्ये दीड लाख यंत्रमाग आहेत. रात्रंदिवस खडखडणाऱ्या या यंत्रमागांवर अडीच लाखांपेक्षाही जास्त लोकांच्या आयुष्याचा रहाटगाडा सुरू आहे. गेली दोनशे वर्षे इथे तग धरून असलेल्या या उद्योगाने खटकी मागापासून ते यंत्रमागापर्यंत अनेक स्थित्यंतरे पाहिली. बदलत्या काळाबरोबर अनेक नव्या गोष्टींचा, नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत हा उद्योग इथं रुजला, वाढला आणि स्थिरावलाही.


परंतु गेल्या दोन दशकांमध्ये मात्र इतरत्र मोठी औद्योगिक क्रांती होत असताना मालेगावातील हा उद्योग या सर्व प्रगतीपासून कोसो दूर राहिला. त्यामुळे एकेकाळी भरभराटीला असलेला हा उद्योग अधपतनाकडे वाटचाल करतोय. त्याच्या या अवस्थेला राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक अशी अनेक कारणे आहेत. या सर्वांच्या दुष्टचक्रात सापडलेला हा यंत्रमाग उद्योग आपल्या अखेरच्या घटका मोजतोय. आणि त्याचबरोबर येथे राबणारा यंत्रमाग कामगारही. गिरणा आणि मोसम नदीच्या संगमावर वसलेलं मालेगाव मुस्लिमबहुल शहर म्हणून ओळखलं जातं. शहरात ७७ टक्के मुस्लीम धर्मीय तर २३ टक्के हिंदू धर्मीय आहेत. अवघ्या १३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या शहरात जवळपास आठ लाख लोक राहतात. साधारण प्रत्येक चौरस किलोमीटरमध्ये जास्तीत जास्त २० हजार लोक राहू शकतात, परंतु मालेगावात एका चौरस किलोमीटरमध्ये ६० हजार लोक राहतात. येथील लोकांचा शेती आणि कापड निर्मिती हा मुळ व्यवसाय होता. शहरातील साळी, कोठारी व मराठा विणकर कापड निर्मिती करायचे. १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिशांच्या जाचाला कंटाळून अन्सारी विणकरही मालेगावात आले. अन्सारी विणकरांच्या येण्याने येथील कापड उद्योगाला खरी चालना मिळाली. शहरात १९३५ पर्यंत हातमागावर कापडाची निर्मिती केली जायची.
या १९३०च्या दशकात मात्र या उद्योगात आमूलाग्र असे बदल झाले. त्यानंतर अवघ्या तीन चार-वर्षांतच हातमागाची जागा यंत्रमागाने घेतली. त्यामुळे या उद्योगात मोठी क्रांती झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर यंत्रमाग उद्योग भरभराटीला लागला. त्या भरभराटीची फळं आजपर्यंत उद्योगाने चाखली, पण आजतागायत मालेगावातला यंत्रमागावरचा कामगार त्यापासून वंचितच राहिला.
ऐंशीच्या दशकात मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या. मात्र राज्यातील इचलकरंजी, मालेगाव, ठाणे, भिवंडी या ठिकाणचा यंत्रमाग उद्योग तग धरून होता. राज्याचा औद्योगिक विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारने ‘डी प्लस’ झोन असणाऱ्या उद्योगांना ३५ टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला. यात इचलकरंजी, ठाणे यांना ‘डी प्लस’ झोन मिळाला मात्र मालेगाव आणि भिवंडी यांना यातून वगळण्यात आलं. त्यामुळे येथील यंत्रमाग उद्योग या सबसिडीपासून वंचित राहिला. तर इतर ठिकाणच्या उद्योगाला राज्य सरकारची ३५ आणि केंद्र सरकारची २० टक्के अशी एकूण ५५ टक्के सबसिडी मिळाल्याने त्या ठिकाणी यंत्रमागांचं आधुनिकीकरण झालं. मात्र मालेगाव गेली पाऊणशे वर्षे त्याच १९३५ च्या आदिम अवस्थेत खितपत राहिलं.
मध्यंतरी २००६ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर तेव्हाचे अल्पसंख्याक समितीचे चेअरमन असलेले हमीद अन्सारी मालेगावच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी धार्मिक दंगली हा या शहराचा मुख्य प्रश्न नाही तर येथील दारिद्रय़ आणि सोई-सुविधांचा अभाव ही मुख्य समस्या असल्याचा अहवाल त्यांनी दिला होता. यावर १० ऑक्टोबर २००६ रोजी नियोजन आयोगाच्या सदस्य असलेल्या डॉक्टर सईदा हमीद यांनी मालेगावला भेट दिली. त्यांनी शहरातील सर्व परिस्थितीची पहाणी करून रिपोर्ट सादर केला आणि २२ डिसेंबर २००६ ला दिल्लीत नियोजन आयोगाने बैठक बोलावली. यात त्यांनी येथील उद्योगाच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात झालेल्या चर्चेत मालेगावला दिलेल्या सापत्न वागणुकीच्या मुद्दयावरही चर्चा झाली.
केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सबसिडीचा उपयोग का केला जात नाही; हा महत्त्वाचा मुद्दाही चर्चेत आला. त्यावेळी कारखानदारांची बाजू समजून घेताना विचित्र धार्मिक पेच सामोरा आला.
सरकारकडून दिली जाणारी सबसिडी ही क्रेडिट लिंक असल्यामुळे सबसिडी मिळविण्यासाठी बँकेचे कर्ज घेणे अनिवार्य आहे. कर्ज न घेता यंत्रमाग खरेदी केला तर त्यावर सरकारची कोणतीही सबसिडी मिळत नाही. म्हणजे सबसिडी हवी असेल तर बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक होते. मात्र मुस्लीम धर्माच्या शिकवणुकीनुसार व्याज घेणे किंवा देणे हे हराम मानलं जात असल्यामुळे या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. या हजारो यंत्रमागांपैकी केवळ हाताच्या बोटावर मोजता येणारेच यंत्रमाग कर्जप्रक्रियेद्वारे घेतले गेले आहेत.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यंत्रमाग चालवणारे बहुतांश मुसलमान असले तरी कापड व्यापारी मात्र हिंदू आहेत. इथला धार्मिक आणि सामाजिक पोत इतर ठिकाणांपेक्षा खूप वेगळा आहे. बहुतांश गरीब यंत्रमाग कामगार हे ब्रिटिश आमदनीत हैद्राबादेतून आलेले दखनी मुसलमान आहेत. तर १८५७च्या बंडानंतर आलेले मोमीन-अन्सारी हे उत्तर प्रदेशातून आलेले आहेत. ते यंत्रमागांचे मालक आहेत. मालेगावातला हा उद्योग हिंदू आणि मुस्लीम समाज या मागावरच्या ताण्या-बाण्याच्या धाग्यांप्रमाणे एकमेकात गुंतलेला आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने १ एप्रिल २००७ पासून नवीन औद्योगिक धोरण घोषित केलं. त्यानुसार मालेगावचाही ‘डी प्लस’ झोनमध्ये समावेश झाला. परंतु राज्य सरकारकडून दिली जाणारी ३५ टक्के सबसिडी काढून घेण्यात आली. त्यामुळे येथील यंत्रमागाचा विकास झाला नाही. 
शहरातील यंत्रमाग उद्योगाचा विकास करायचा असेल तर एमआयडीसीचा विकास करणे गरजेचे आहे. १९८३ मध्ये एमआयडीसीने मालेगावात जमीन संपादित केली. मात्र गेल्या तीस वर्षांत उद्योगांऐवजी केवळ एमआयडीसीच्या नावाची पाटी उभी राहिली. एमआयडीसीचा विकास न झाल्याने कोणताही नवीन उद्योग तर आला नाहीच, शिवाय शहरात आहे त्या यंत्रमाग उद्योगालाही घरघर लागली. राज्यातील इतर ठिकाणच्या कापड उद्योगाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आपला उत्कर्ष साधला. उलट मालेगावात आजही जुन्या यंत्रमागांवरच येथील उद्योग चालतोय.
मुंबईतील कापड उद्योग बंद पडल्यानंतर तेथील यंत्रमाग भंगारात विकण्यात आले. ते भंगारातील यंत्रमाग दुरुस्त करुन ते मालेगावात वापरले जाताहेत. नवीन तंत्रज्ञान न स्वीकारता जुनेच यंत्रमाग वापरल्यामुळे उत्पादनात वाढ तर झाली नाहीच शिवाय दर्जाही खालावत गेला. त्यामुळे बाजारपेठेत येथील मालाला कवडीमोल किंमत मिळते. याचा फटका कारखानदार आणि कामगार दोघांनाही बसतोय.
शहरातील ६७ टक्के लोक दारिद्रय़ रेषेखालील जीवन जगतात. यंत्रमागावर काम करणाऱ्या कामगाराला एक मीटर कापड तयार केल्यानंतर त्याचे ५० पैसे मिळतात. एक कामगार दिवसभरात साधारण १५० मीटर कापडाची निर्मिती करू शकतो. (पूर्णवेळ वीज असेल तर) या मजुरीतून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पैशांवर काम करणारा हा कामगार नेहमीच दुर्लक्षित राहिला. रोज कमवायचं आणि खायचं हेच त्याचं आयुष्य असतं. पस्तीस-चाळीस वर्षे राबूनही त्यांच्या आयुष्यातली ही परिस्थिती बदलली नाही. या कामगारांशी बोलताना त्यांची परिस्थिती जेव्हा समजते तेव्हा अंगावर काटा आल्याशिवाय राहात नाही.
‘‘कामगारांना जेवढं काम होईल तेवढेच पैसे मिळतात. हल्ली लोडशेडिंगमुळे वीज असत नाहीय त्यामुळे काम होत नाही, अशावेळी हातावर हात धरून बसण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसतो. काम झालं नाही तर पैसेही मिळत नाहीत. अनेक वेळा शहरात दंगली होतात. अशावेळी याचा सर्वात जास्त फटका कामगारांनाच बसतो. कामगारांचं पोट हातावर असतं. शहरात दंगली सुरू झाल्या की सर्वकाही बंद होतं. त्यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ येते. त्यांची धर्मावरून, जातीवरून दंगल सुरू असते तर आमची मात्र आमच्या पोटासाठी दंगल सुरू असते. पाचवीला पूजलेलं दारिद्रय़ घेऊन गेल्या चार पिढय़ा या यंत्रमागावर राबताहेत. पण शेवटी त्यांना काहीही मिळत नाही. काम करत जगायचं आणि काम करतच मरायचं हे इथलं वास्तव आहे.’’ यंत्रमाग कामगार अन्सारी अलील अहमद अशी हतबल भावना बोलून दाखवतात.
यंत्रमागावर काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराची अवस्था अशीच आहे. एका बाजूला यंत्रमाग उद्योग तर दुसऱ्या बाजूला यंत्रमाग कामगार आपल्या अस्तित्वासाठी झगडतोय. आज वेळीच उपाय योजना केल्या नाहीत तर भविष्यात मालेगावमधील यंत्रमाग उद्योग इतिहासजमा होऊन इथे राबणारा यंत्रमाग कामगार देशोधडीला लागेल.
मालेगावातल्या यंत्रमागांच्या आर्थिक गणिताची ही विचित्र अवस्था असताना त्याचवेळी इथल्या यंत्रमागांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाच्या भीषण आरोग्यविषयक परिणामांविषयी मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष केलं जात आहे. आख्खं मालेगाव यंत्रमागाच्या ध्वनितीव्रतेमुळे बहिरं होण्याच्या मार्गावर आहे. इथली मुलं कर्णबधीर म्हणून जन्माला येतायत. त्याची उदाहरणं मालेगावात सहज फेरफटका मारतानाही दिसतायत. मात्र सरकारी पातळीवर आरोग्यविषयक तपासणी न केल्याने किंवा केवळ योग्य सर्वेक्षणाच्या अभावी किंवा जाणूनबुजून या समस्येची उपेक्षा केली जात आहे.
कारखानदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे याचं राजकारण केलं जातंय. शहरात ध्वनिप्रदूषण मोठय़ा प्रमाणावर आहे हे वास्तव कोणीही नाकारू शकणार नाही. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक नियम, कायदे आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे यंत्रणाही आहे. पण ही यंत्रणा मालेगावात कुठेच दिसत नाही. मालेगाव महानगरपालिकेने शहरातील प्रदूषणाची पाहणी करून त्याच्या माहितीचा वार्षिक अहवाल देण्याची जबाबदारी एन्व्हायरो या खासगी कंपनीकडे दिली आहे. ही कंपनी महिन्यातून एक दिवस शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणच्या प्रदूषणाची पाहणी करून आकडेवारी देत असते. अशा प्रकारे ही कंपनी वर्षभरात फक्त बारा वेळा पाहणी करून अहवाल सादर करते. या अहवालाच्या मदतीने मालेगावमध्ये योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातात अशी माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली. पर्यावरण नियंत्रण मंडळाने घालून दिलेल्या नियमानुसार शहरातील ध्वनिप्रदूषण हे ४५ ते ५५ डेसिबलच्या आत असणे गरजेचे असते. यापेक्षा जास्त आवाज असेल तर त्याचा शरीरावर घातक परिणाम होतो. यात दिवसा आणि रात्रीसाठी आवाजाची तीव्रता वेगवेगळी असते. मात्र शहरातील कारखान्यांचा खडखडाट रात्रंदिवस सुरू असतो. केवळ शुक्रवारी सर्व कारखाने बंद असतात. त्यादिवशी शहरात भयाण शांतता पसरते. शहरातील प्रदूषणाची पाहणी करणाऱ्या एन्व्हायरो कंपनीने दिलेल्या प्रदूषणाच्या अहवालानुसार शहरात प्रदूषणाची पातळी सामान्य आहे. वास्तविक शहरात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात ध्वनि प्रदूषण असताना त्याची आकडेवारी सामान्य कशी असा प्रश्न एन्व्हायरो कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर एच. के. देसाई यांना विचारला. त्यांचं उत्तर असं..
‘‘आपण केलेली ध्वनी प्रदूषणाची रीडिंग ही रस्त्यावरील वाहनांची असून त्यात यंत्रमाग कारखान्यांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे शहराच्या प्रदूषण अहवालामधील ध्वनि प्रदूषणाची आकडेवारी ही सामान्य आहे. ’’
हे धक्कादायक आहे. ज्या एन्व्हायरो कंपनीला प्रदूषणाचा अहवाल देण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे त्यांनी ध्वनि प्रदूषणाचे मुख्य कारण सोडून रस्त्यावरील वाहनांपासून होणाऱ्या प्रदूषणाची मोजणी केली जाते ही सामान्य माणसांच्या विश्वासाला तडा नाही का? अशा पद्धतीने जर अहवाल सादर होत असतील तर सत्य बाहेर येईल का ? एन्व्हायरो कंपनीने दिलेल्या अहवालानुसार शहरात सारं काही आलबेल आहे. जो अहवाल उशाला घेऊन महापालिकाही स्वस्त झोपली आहे. शहरातील ध्वनि प्रदूषणामुळे लोकांचं आरोग्य धोक्यात आल्याची तक्रार केल्यानंतर सदर अहवाल दाखवून येथे तशी परिस्थितीच नाही असा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. परंतु कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्याने अहवालाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेला आता तरी जाग येईल का? शहरातील नागरिकांची आरोग्य तपासणी करुन कर्णबधीरांची संख्या बाहेर येऊ शकेल काय, असा प्रश्न विचारला जातोय. जे कामगार या समस्येला सामोरे जात आहेत त्यांना बहिरेपणापेक्षा पोट महत्वाचं वाटतं. गेली ३५ वर्षे यंत्रमागावर राबणारे ५५ वर्षीय इसरार अहमद यांना लहानपणापासून कमी ऐकू येतं. यासाठी ते कधीही कोणत्या रुग्णालयात गेलेले नाहीत कारण ऐकू येत नाही म्हणून रुग्णालयात जाणं हे त्यांना पटत नाही. अनेक कामगारांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. 
एन्व्हायरोचा हा कारभार कमी म्हणून की काय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनीही ‘‘मालेगावमधील ध्वनिप्रदूषणाची आम्ही कधी रीडिंगच केलेली नाही त्यामुळे याची आम्हाला काहीच कल्पना नाही,’’ असा निर्लज्ज प्रमाणिकपणा दाखवत सगळ्यावर कळसच चढविला.
प्रत्येक कारखान्याला प्रदूषण महामंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. मात्र मालेगावातील एकाही कारखान्याकडे प्रदूषण महामंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाही; ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक कारखान्याला ध्वनिप्रदूषणाची एक ठराविक मर्यादा असते. त्याचं पालन होत नसेल तर त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार प्रदूषण महामंडळाला आहे.
परंतु प्रदूषण महामंडळ म्हणतंय.. ‘‘त्यासाठी आमच्याकडे तक्रारी आल्या पाहिजेत. त्याशिवाय आम्ही तापसणी करत नाही.’’
हा कोडगेपणा दाखवायला प्रदूषण महामंडळाचे अधिकारी कचरत नाहीत. शहरातील हजारो कारखान्यांमध्ये कुठेही कारखान्यात आग नियंत्रणासाठी कोणतीही साधनसामग्री नाही. दुर्दैवाने एखादी घटना घडली तर त्याचा मोठा भडका उडू शकतो आणि त्यात अनेक निरपराध स्थानिकांचा बळी जाऊ शकतो. दुर्दैवाने अशी घटना घडल्यास अरुंद रस्त्यांमुळे कोणताही बंब आत जाऊ शकणार नाही. कारखान्यात आग रोखण्यासाठी यंत्रणा असणे अत्यावश्यक आहे, कारखान्यांमधील मशिनरी चांगल्या दर्जाची असावी, त्यातून जास्त ध्वनिप्रदूषण होऊ नये, कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी यासाठी अनेक नियम आहेत. पण ज्यांच्यावर या नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे त्यांना या समस्यांविषयी काहीच माहीत नसणं याला काय म्हणावं?
ध्वनिप्रदूषणाबरोबरच हवेचं प्रदूषणही शहरात मोठय़ा प्रमाणात आहे. हवेच्या प्रदूषणाची आकडेवारीही प्रशासनाकडे आहे. आणि अपेक्षेप्रमाणे शहरामध्ये हवेचे प्रदूषणही सामान्यच आहे. गेल्या काही वर्षांत शहरामध्ये जवळपास दोनशे प्लास्टिक कारखाने उभे राहिले आहेत. या कारखान्यांमध्ये दररोज एक लाख मीटर पाईपची निर्मिती केली जाते. या प्लास्टिक कारखान्यांमध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे या ठिकाणी डम्प होणारे प्लास्टिक सर्व नियम धाब्यावर बसवून जाळले जाते. हे प्लास्टिक जाळल्यानंतर त्यातून प्रचंड काळा धूर बाहेर पडतो. हे कारखाने मानवी वस्तीत असल्यामुळे तेथील लोकांचं आरोग्य धोक्यात आलय. कारखान्यांची धुरांडी साधारण सहा मीटर उंचीची असतात. या कारखान्यांच्या परिसरात काही वेळ जरी थांबलं तरी नाकात धुरामुळे काजळी चढते. येथील नागरिकांना हे दररोज सहन करावं लागतं. या त्रासाला कंटाळून येथील नागरिकांनी कारखान्यांविरोधात अनेकवेळा प्रदूषण महामंडळाकडे तक्रारही दाखल केली. मात्र अधिकाऱ्यांनी इथे केवळ ‘व्हिजिट’ करण्यापलिकडे कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या प्लास्टिक कारखान्यांना परवानगी आहे का? असेल तर शहरात कारखाने उभारण्यासाठी परवानगी कोणी दिली? धूर ओकणाऱ्या कारखान्यांमध्ये प्रदूषण होऊ नये यासाठी कोणती यंत्रणा आहे? हे पाहण्याची जबाबदारी कुणाची? याची उत्तरे देण्याचे कष्टही प्रदूषण महामंडळ घेत नाही.
यंत्रमाग कारखान्यांमध्ये कापसाच्या रुईचा वापर होत असतो. कापड निर्मिती करतेवळी रुईचे लहान-लहान तंतू हवेत उडतात. हे तंतू शरीरात गेल्यामुळे कामगारांना फुफ्फुसाचे आजार होतात. या तंतूंमुळे शरीरातील रोग प्रतिकारक क्षमता कमी होते. त्यातून टीबी होण्याचा धोका असतो. परंतु याचा साधा उल्लेखही प्रदूषणाच्या या अहवालात दिसत नाही. महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरात प्रत्येक महिन्याला १०० पेक्षा जास्त टीबीचे रुग्ण रुग्णालयात दाखल होत असतात. कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना मास्क द्यायला हवेत मात्र एकाही कारखान्यात हा मास्क दिला जात नाही. परिणामी शहरात टीबीच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे रुग्णालय उभारलं तर टीबीमुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाण थांबू शकेल. 
हवेच्या प्रदूषणाबरोबरच शहरात घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं दिसतं. आणखी एक धक्कादायक गोष्ट म्हणजे शहरातील सहा हजार कारखान्यांपैकी एक टक्का कारखान्यांमध्येही शौचालये नाहीत. बहुतांश मालेगाव हे उघडय़ावर शौचाला जाते.
ही भीषण वस्तुस्थिती सांगताना महानगरपालिकेचे आयुक्त जीवन सोनावणे म्हणाले, ‘‘यंत्रमाग कारखाने शहरात असल्यामुळे प्रशासनावर प्रशासनावर प्रचंड ताण पडतो. त्यामुळे शहरातील कारखाने शहराबाहेर नेल्याशिवाय शहरातील नागरिकांना नागरी सुविधा पुरवणं शक्य होणार नाही.’’
महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. भरत वाघ पुढचं वास्तव अधिक उलगडून सांगतात..
‘‘शौचालये नसल्यामुळे शहरात प्रचंड घाण पसरली आहे. परिणामी शहरात वारंवार साथीचे रोग पसरतात. डायरीयाचा वॉर्ड बारा महिने चोवीस तास चालविणारं मालेगाव हे देशातलं एकमेव शहर असावं. शहरात कधी कोणती साथ पसरेल आणि तिचा किती उद्रेक होईल हे सांगता येत नाही.’’
काही वर्षांंपूर्वी मालेगावात मेंदूज्वराची साथ आली होती. त्यात शेकडो मुलं मृत्यूमुखी पडली. डेंग्यूची साथ तर वारंवार येते. त्यात शेकडोंचा बळी जातो.
शहरात शौचालये नाहीत. ती बांधली जावीत यासाठी शहरात जागा उपलब्ध नाही असा दावा महापालिकेकडून केला जातो. तसेच मलनि:सारण व्यवस्था नसल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात शौचालये बांधणेही शक्य होत नाही. याचा सर्वात जास्त त्रास स्त्रियांना सहन करावा लागतोय. शौचालये नसल्यामुळे स्त्रियांना बाहेर जाण्याशिवाय पर्याय नाही आणि अंधार पडल्याशिवाय त्यांना बाहेर पडता येत नाही. त्यामुळे त्यांना अनेकवेळा अंधार पडण्याची वाट पाहवी लागते. याचा येथील महिलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. यातून त्यांना अनेक रोग होतात. ही गंभीर समस्या असूनही ती फारशी समोर येत नाही.
मालेगावातील या सर्व समस्येच्या मुळाशी शहरात पसरलेला यंत्रमाग उद्योग आहे. शहरातल्या या समस्या सोडविण्यासाठी शहरातील उद्योग बंद पाडणे हा त्यावरचा एकमेव पर्याय असू शकत नाही. कारण येथील लाखो लोकांचं पोट याच उद्योगावर चालतं त्यामुळे हा उद्योग बंद पडला तर मालेगाव संपायला वेळ लागणार नाही. शहरातील अनेक समस्यांचं मूळ असलेला हा उद्योग बाहेर नेणं गरजेचं आहे. परंतु तो नेण्याअगोदर एमआयडीसीचा विकास करून त्याची पर्यायी व्यवस्था केली जाणं महत्वाचं आहे. मालेगावात होणाऱ्या दंगलींपेक्षा येथील सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न महत्वाचे आहेत. दुर्दैवाने दंगलींच्या पडद्याआड राहिलेली मूलभूत प्रश्नाची वेदना समोर कधी आली नाही आणि त्या सोडविण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकता नाही. हे प्रश्न सुटणं आवश्यक आहे. ज्या दिवशी हे प्रश्न सुटतील त्या दिवशी मालेगावची खरी वेदना संपेलेली असेल आणि जगाच्या नकाशावर दंगलींचं शहर म्हणून नाही तर एक औद्योगिक शहर म्हणून उदयाला आलेलं असेल.

कर्णबधिरांचे मालेगाव?
मालेगावातील यंत्रमाग उद्योग शहराच्या मध्यवर्ती भागात केंद्रीत झालेला आहे. जवळपास २० हजार कारखान्यांमध्ये यंत्रमागांचा रात्रंदिवस खडखडाट सुरू असतो. त्यामुळे शहरात मोठय़ा प्रमाणावर ध्वनिप्रदूषण होतं. हे सर्व कारखाने अगदी घरांना लागूनच आहेत. तर काही ठिकाणी खाली कारखाना आणि त्यावर घर, अशीही परिस्थिती पहायला मिळते. या कारखान्यांमध्ये यंत्रमागांचा आवाज येवढा प्रचंड असतो की तेथे काही क्षण थांबणही असह्य होतं. हा आवाज कारखान्यांना ठरवून दिलेल्या नियमांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.
या कर्णकर्कश आवाजाचं कारण म्हणजे येथे वापरले जाणारे यंत्रमाग अतिशय जुने आहेत. या यंत्रमागांची व्यवस्थित देखभाल होत नाही. असं असलं तरी कामगारांना अशा कर्णकर्कश्श आवाजातच काम करावं लागतं. त्यामुळे अनेक वर्षे या कारखान्यांमध्ये काम करणारे कामगार अगदी कर्णबधीरही होतात. कामगारांना आवाजाचा त्रास होऊ नये यासाठी कोणतीही सुविधा कोणत्याही कारखान्यात उपलब्ध नाही. या आवाजाचा कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांबरोबरच कारखान्यांच्या शेजारी असणाऱ्या घरातील लहान मुलांना, गरोदर स्त्रियांना आणि वृद्धांना सर्वात जास्त त्रास होतो. यंत्रमाग कारखान्यांच्या सान्निध्यात असलेल्या माणसांशी बोलत असताना त्यांच्या बोलण्याची पट्टी ही आपल्यापेक्षा हमखास खूप मोठी असते, हे मालेगावकरांशी बोलताना लक्षात येतं. एवढंच नाही तर मालेगावमधील एखादा कामगार किंवा कारखानदार बाहेरगावी गेल्यास त्याच्या नुसत्या बोलण्यावरून तो मालेगावचा आहे हे समोरचा समजून घेतो; असे अनुभव येथील नागरिकांना वारंवार येतात.
मालेगावातील पूर्णपणे कर्णबधीर असलेल्यांपेक्षा कमी ऐकू येणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण जास्त आहे. पण मुलांच्या बाबतीत केलेलं सर्वेक्षण मात्र वेगळं आहे. शहरात ‘सर्व शिक्षा अभियाना’अंतर्गत मुलांची तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणी अहवालानुसार मालेगावमध्ये कर्णबधीर मुले मोठय़ाप्रमाणात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. कर्णबधीर मुलांच्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करत यावर वेळीच उपाययोजना करण्याचे प्रशासनाला सुचविले होते. या अहवालात मुलांच्या वाढत्या कर्णबधीरतेच्या प्रमाणाला शहरातील यंत्रमाग कारखाने जबाबदार असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. तसेच शहराच्या मध्यवर्ती भागात केंद्रीत झालेले कारखाने शहराबाहेर न्यावेत अशी सूचनाही यात करण्यात आली होती. मात्र हा अहवाल पुढे धूळ खात पडला.
येथील शासकीय रुग्णालायाच्या उद्घाटनासाठी सोनिया गांधी शहरात आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात या अहवालाचा संदर्भ देत ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सागितले होते. मात्र सोनिया गांधी यांना चुकीची माहिती दिली गेली. यात अंतर्गत राजकारण असल्याचा आरोप येथील कारखानदार करतात. तसेच कर्णबधीर मुलांच्या संदर्भात दिली जाणारी आकडेवारी ही खोटी असून हा उद्योग बंद पाडून शहराचा आर्थिक कणा मोडण्याचं काही जणांचं कारस्थान असल्याचाही ते आरोप करतात.

मालेगांवच्या करामती
‘मालेगाव के शोले’ आणि त्या धरतीवरच्या लो बजेट सिनेमांमुळे मालेगावची चित्रपटसृष्टी मॉलिवुड म्हणून गाजतेय. त्या निमित्ताने मालेगावच्या टॅलेण्टचं कौतुकही होतंय. मालेगाव तसं तांत्रिक करामतींसाठी पहिल्यापासून प्रसिद्ध आहे. इथले वीज नसतानाही यंत्रमाग चालू शकतात. कारण वीजेवरच्या चालणाऱ्या यंत्रमागांमध्ये काही सुधारणा करून इथल्या तंत्रज्ञांनी ते डिझेलवरही चालू शकतील अशा करामती केलेल्या आहेत.
इथले यंत्रमाग ब्रिटिशांच्या काळातले आहेत. मध्यंतरी इथे काही ब्रिटिश तंत्रज्ञ ते पाहायला आले होते. तेव्हा पाऊणशे वर्षांपूर्वी फेकून दिलेले यंत्रमाग हे लोक आजही कसे चालवत आहेत हे पाहून त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं.
रिलायन्सच्या फोनमध्ये इतर जीएसएमची करड चालत नाहीत. मात्र मालेगावातल्या कुडमुडय़ा तंत्रज्ञांनी रिलायन्सच्या फोनमध्ये इतर कंपन्यांची सिमकार्डे चालवण्याचा प्रयत्न करून दाखवल्याचंही कानावर येतं.
मालेगावातील जरीकामाच्या कलाकुसरीचं कौशल्य तर जगभरात नावाजलं जातं. त्यामुळेच हे शहर आधुनिक नाही हे कसं म्हणायचं हा अनेकांना प्रश्न पडतो.
आज मुंबई सोडून फक्त मालेगावातच बारा महिने चोवीस तास उघडी असणारी हॉटेल्स सापडतात. काही नाही मिळालं तरी इथल्या हॉटेलात चहा आणि खारी निश्चितच मिळते.
सर्वात स्वस्त शहर अशीही मालेगावची एक वेगळी ओळख आहे.

दारिद्रय़ आणि निरक्षरता
शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६७ टक्के लोक दारिद्रय़ रेषेखालील जीवन जगतात. यात यंत्रमाग कामगारांचा समावेश आहे. घरातलं दारिद्रय़ आणि निरक्षरता यामुळे मुलांच्या शिक्षणाला महत्वच दिलं जातं नाही. लहान-लहान मुले वयाच्या अवघ्या दहाव्या वर्षांपासून हॉटेल, चहाच्या टपऱ्या अशा मिळेल त्या ठिकाणी कामे करणारे असंख्य बालमजूर शहरात दिसतात. दिवसभर काम करुन चार पैसे मिळविणारे ही मुलं पालकांना मदतही करतात. त्यामुळे मुलांना शाळेत पाठवून काय मिळतं उलट काम करून चार पैसे तरी मिळतात ही त्या निरक्षर पालकांची मानसिकता उद्याच्या पिढीचं भविष्य उद्ध्वस्त करताहेत हेही त्यांच्या लक्षात येत नाही. मुलं शिकून काय करणार शेवटी यंत्रमागावरच काम करणार असा त्यांचा समज आहे.
vilas.bade@expressindia.com


पुढे वाचा >>>
कर्णबधिरांचे मालेगाव?SocialTwist Tell-a-Friend

Sunday, January 31, 2010

धान्यापासून दारू विरोधी अभियान

जनतेचे आझाद मैदान येथे धरणे- सत्याग्रहानंतर सचिवांची भेट
हुतात्मा‍ दिन, ३० जानेवारी २०१०.

राज्यात धान्याचा तुटवडा असताना आणि महागाईचा डोंब उसळलेला असताना महाराष्ट्र शासनाने धान्यापासून दारू बनविण्याचा घाट घातलेला आहे. राज्यभरात आतापर्यंत ३६ कारखान्याना मद्यार्क बनविण्याची परवानगी मिळालेली आहे, आता या कारखान्यांची परवानगी रद्द होऊ शकत नाही कारण यात कारखानदारांनी करोडो रुपायांची गुंतवणूक केलेली आहे, असे विधान मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले. आता प्रश्न हा पडतो की सरकार कोणाचे- सामान्य जनातेचे की मुठभर कारखानदारांचे? या कारखान्यांसाठी वर्षाकाठी वापरण्यात येणार्याक १४ लाख टन धान्याचे काय? यामधून निर्माण होणा-या महागाईचे काय? खरंच आपल्याकडे कुजकं धान्य एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे का?



शासनाच्या या धोरणाचा विरोध करण्यासाठी आज राज्यभरातील २८ संघटनांनी ‘धान्यापासून दारू विरोधी अभियाना’ अंतर्गत एकत्र येऊन ‘हुतात्मात दिनी’ म्ह्णजे महात्मा गांधीच्या पुण्यतिथी दिवशी मुंबईतील आझाद मैदानात धरणे धरली. या धरणे कार्यक्रमात रेशनिंग कृती समिती, स्त्री मुक्ती संघटना, निर्माण, महिला मंडळ फेडरेशन, महाराष्ट्र महिला परिषद, कोरो साक्षरता समिती, विकास सहयोग प्रतिष्ठान, लोकसत्ता पार्टी, महिला राजसत्ता आंदोलन, महिला महापंचायत, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, कचरा वाहतूक कर्मचारी संघ, संघर्ष-खारघर, मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस, महाराष्ट्र युवा परिषद, अन्न अधिकार अभियान, इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स अँन लॉ, जाणता राजा, महिला मुक्ती मंच, प्रगती अभियान, प्रागतिक विद्यार्थी संघ, शोषित जन आंदोलन, बिल्ड, आशाकिरण, अशांकुर, अपनालय, तृप्ती महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन या सर्व संघटनांचे मिळून चारशे महिला पुरुष सहभागी झाले होते. 

या धान्यापासून दारू विरोधी अभियानाचा एक भाग म्हणून या सर्व संघटनांनी मिळून दि. ११ जानेवारी, २०१० रोजी धान्यापासून दारू विरोधी परिषद घेतली होती. या परिषदेत सर्वानुमते महाराष्ट्र शासनाने सर्व धान्यापासून मद्यार्क बनविणारे सर्व ३६ कारखाने बंद करावेत, महाराष्ट्राच्या दारूनीतीचे पुनर्विलोकन करावे व ते दारूबंदीच्या दिशेने जाणारे असावे आणि कोरडवाहू शेतकर्यांनना भाव मिळण्यासाठी हेच धान्य शासनाने खरेदी करून रेशन दुकानावर उपलब्ध करून द्यावे, या तीन मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. परंतु या मागण्यांची दखल न घेतल्यामुळे जनतेचा आवाज शासनापर्यंत पोहचविण्यासाठी जनसामान्य आज आझाद मैदानावर एकत्रित आले होते. तसेच आज महाराष्ट्रातील १८ जिल्ह्यात त्या त्या जिल्हयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे धरण्यात आली होती.

सुरवातीस महिलांनी दारूविरोधी गाणी म्हणून जोरदार घोषणा दिल्या. त्यानंतर उपस्थित संघटनांच्या कार्यकत्यांनी दारू विरोधी परिषदेत हाती घेण्यात आलेल्या कृती कार्यक्रमांचा आढावा घेतला. या कालावधीत महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी स्वाक्षरी मोहिमा, पोस्टकार्ड मोहिमा घेण्यात आल्या. तसेच २६ जानेवारी रोजी गावागावातून या धोरणाविरोधी ग्रामसभांचे ठराव पास करून घेणे, आमदारांना भेटून या धोरणाच्या विरोधातील निवेदन देणे आदि कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात आले होते. धरण्याेदरम्यान भीम रासकर, उल्का महाजन, गोरख आव्हाड आदि अनेक कार्यकर्त्यांनी त्यांचे विचार मांडले. 

चार तास धरणे धरूनही शासनाने याची काहीही दखल घेतली नाही. मंत्रालयातील कुणीच तुमची भेट घेण्यास व निवेदन स्वीकारण्यास तयार नाही असे पोलीस यंत्रणेमार्फत सांगण्यात आले. तेव्हा मात्र कार्यकर्त्यांनी निवेदन न स्वीकारल्यास हे आंदोलन मंत्रालयापर्यंत नेण्याचा इशारा दिला. कार्यकर्त्यां चा सत्याकग्रहाचा पवित्रा दिसताच पोलिसांनी आझाद मैदानाची नाकेबंदी केली. 

त्यानंतर आंदोलकांनी स्वतःला अटक करून घेण्यासाठी दोन-दोनच्या रांगांमध्ये अहिंसात्मक मार्गाने पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना पोलीसांनी मैदानाच्या गेटवरच रोखून धरले. कार्यकर्त्यांना घेराव घातला. काहींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तुमच्यापैकी फक्त एकालाच मंत्रालयात निवेदन सादर करण्यासाठी जाता येईल असे सांगितले. याउपर आमचे आंदोलन २८ संघटनांचे आहे त्यामुळे आमचे पाच प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ मंत्रालयात जाईल, अन्यथा आम्ही असाच सत्याग्रह चालू ठेवू, असे सुरेश सावंत यांनी पोलिसांना सांगितले. 

अर्ध्या तासानंतर गृह विभागाचे प्रधान सचिव श्री. संगीतराव यांनी धान्यापासून दारू विरोधी अभियानाचे निवेदन स्वीकारण्याची तयारी दाखवली. अभियानाच्या पाच प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ श्री. संगीतरावांना भेटले व त्यांना तेवीस हजार सह्यांचे निवेदन दिले. 

यानंतर देखिल जोपर्य़ंत शासन ३६ कारखाने बंद करत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचे अभियान असेच चालू ठेवू आणि दिवसेंदिवस ते अधिक तीव्र करू असा इशारा या संघटनांनी दिला. या अभियानाच्या पुढील टप्प्याचे नियोजन करण्यासाठी सर्व संघटनांची बैठक पुढील आठवड्यात मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
आपली,
धान्‍यापासून दारुविरोधी अभियान संयोजन समिती
रेशनिंग कृती समिती, स्त्री मुक्ती संघटना, निर्माण, महिला मंडळ फेडरेशन, महाराष्ट्र महिला परिषद, कोरो साक्षरता समिती, विकास सहयोग प्रतिष्ठान, लोकसत्ता पार्टी, महिला राजसत्ता आंदोलन, महिला महापंचायत, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, कचरा वाहतूक कर्मचारी संघ, संघर्ष-खारघर, मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस, महाराष्ट्र युवा परिषद, अन्न अधिकार अभियान, इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स अँन लॉ, जाणता राजा, महिला मुक्ती मंच, प्रगती अभियान, प्रागतिक विद्यार्थी संघ, शोषित जन आंदोलन, बिल्ड, आशाकिरण, अशांकुर, अपनालय, तृप्ती महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन
संपर्क: गोरखनाथ आव्‍हाड - +91 98692 59206


पुढे वाचा >>>
धान्यापासून दारू विरोधी अभियानSocialTwist Tell-a-Friend

Tuesday, December 22, 2009

मालेगांवात तोडलेल्या वृक्षांना श्रद्धांजली

मालेगांव, ता. १८-
मानवाने स्वतःच्या फायद्यासाठी वाटेल तशी वृक्षतोड केली. पर्यावरणाचा -हास होण्यास माणूसच कारणीभूत ठरला. आगामी पिढीला पर्यावरण रक्षणाबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी येथील नवभारत निर्माण संस्थेने अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. तोडण्यात आलेल्या वृक्षांना प्रतिकात्मक भावपूर्ण श्र्द्धांजली वाहण्याचा अनोखा व आगळावेगळा उपक्रम येथे लक्ष वेधून गेला.
शहरातील विविध शाळांचे विद्यार्थी एकत्र जमा झाले. छ. शिवाजी महाराज पुतळा, मोसम पूल, एकात्मता चौक व विविध रस्त्यांवरून जनजागृती रँली काढण्यात आली.
विद्यार्थ्यांच्या हातात विनावृक्ष जीवन रुक्ष, आता फक्त एकच चळवळ... लावा वृक्ष करा हिरवळ, माणसाची हाव... पर्यावरणावर घाव, टाळावया आपत्ती.. जोपासा वनसंपत्ती, माणूस झकास... पर्यावरण भकास असे बोलके लक्षवेधी फलक होते. वृक्षांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. जनजागृती फेरीत शहरांतील झुं.प.काकाणी विद्यालय, र.वि.शाह (वर्धमान) विद्यालय, मुनिसिपल हायस्कूल, म.स.गा.कन्या विद्यालय, ए.टी.टी हायस्कूल, दौलती इंटर्नँशनल, आदिनाथ इंग्लिश मिडिअम स्कूल आदी विद्यालयांचे विर्द्यार्थी व शिक्षक सहभागी झाले होते. पर्यावरण रक्षणाबाबत प्रतीकात्मक श्रंद्धाजलीच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले जात आहे.
नवभारत निर्माण संस्थेचे डाँ. जतीन कापडणीस, निक्की पाटील, प्रमोद बच्छाव, विवेक पवार, विशाल पाटील, नरेंद्र पवार आणि संस्थेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी उपक्रम यशस्वितेसाठी परिश्रम घेतले.



पुढे वाचा >>>
मालेगांवात तोडलेल्या वृक्षांना श्रद्धांजलीSocialTwist Tell-a-Friend