साभार-लोकसत्ता/रमेश पाध्ये/विशेष लेख/१०.०९.२००९
स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी ग्रामीण भारतात सुखसमृद्धी वास करीत होती अशा प्रकारच्या विवेचनाने संपतराव पवारांनी लेखमाला (२६, २७ व २८ ऑगस्ट) सुरू केली. पण खरोखरच अशा प्रकारची सुखसमृद्धी भारतभरचे नव्हे, महाराष्ट्रातील नव्हे, तर केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, कऱ्हाड या जिल्ह्यांमधील ग्रामीण नागरिक तेव्हा अनुभवत होते काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. आधीच्या व्यवस्थेतही विषमता होतीच. गावचा पाटील, देशमुख आणि कुळकर्णी हे कदाचित आर्थिक सुबत्ता अनुभवीत असतील पण सर्वसाधारण शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजूर यांच्या वाटय़ाला दारिद्रय़ आणि उपासमार या व्याधी फार पुरातन काळापासून पाचवीला पुजलेल्या होत्या. दुष्काळात शेतसारा भरता न आल्यामुळे इंग्रज सरकारने सारा वसुलीसाठी बळाचा वापर सुरू केल्यावर शेतकऱ्यांनी सरकार, जमीनदार आणि सावकार यांच्या विरोधात बंडे केल्याचा १९ व्या शतकातील इतिहास सर्वश्रुत आहे. थोडक्यात जुन्या जमान्यात सातत्याने आबादीआबाद कशी होती याचे चित्र रंगविणे म्हणजे ‘रामकाळी वानरांना वाचा होती,’ असे सांगण्यासारखे आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात हजारो कोटी रुपये खर्च करून मोठी धरणे बांधली गेली, त्यामुळे महाराष्ट्रातील १८ टक्के जमीन सिंचनाखाली आली. याचा आर्थिक लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडला की नाही? उसाचे उत्पादन वाढावे म्हणून उसाची अधिक उत्पादक वाणे आणण्यात काय चूक झाली? महाराष्ट्र राज्य झाल्यानंतर महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखाने निघाले याचा पवारांनी उल्लेख केला आहे. पण या प्रक्रियेमुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनात आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया कशी सुरू राहिली या बाबीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. सहकारी साखर कारखाने निघण्यापूर्वी महाराष्ट्रात भांडवलदारांचे साखर कारखाने सुरू होते, तेव्हा भांडवलदार शेतकऱ्यांकडून कमी भावात ऊस घेऊन आणि तयार केलेली साखर जास्त भावात विकून भरमसाठ नफा कमवीत असत. या अतिरिक्त नफ्यावर शेतकऱ्यांचा हक्क प्रस्थापित होण्यामध्ये सामाजिक न्याय आहे, असे सहकारी चळवळीचे खंदे पुरस्कर्ते प्रा. धनंजयराव गाडगीळ यांचे मत होते. त्यामुळेच महाराष्ट्रात पहिला सहकारी साखर कारखाना उभा करून तो यशस्वीपणे चालावा यासाठी त्यांनी खूप परिश्रम केले. इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीमध्ये ते नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष होते. एवढय़ा अव्वल दर्जाच्या अर्थतज्ज्ञाने आपला मोलाचा वेळ खर्च करून जे सहकारी चळवळीचे रोपटे लावले, जोपासले आणि पुढे ज्याचे विशाल वृक्षामध्ये रूपांतर झाले त्याची संभावना ‘प्रत्येक जिल्ह्यात विकासाची बेटे निर्माण झाली’, अशा शब्दांत करणे योग्य नाही.
१९७२च्या दुष्काळामध्ये राज्य पातळीवर ‘दुष्काळ निवारण’ समितीची स्थापना करण्यात आली. सर्व डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या या समितीने महाराष्ट्रभर खेडोपाडी सरकारने दुष्काळी कामे सुरू करावीत यासाठी सरकारवर दडपण आणले. मजुरांनी केलेल्या कामाचा चोख मोबदला त्यांना मिळावा आणि काही प्रमाणात मजुरी धान्याच्या रूपात मिळावी अशा मागण्या पुढे करण्यात आल्या. दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधन कसाईखान्यात जाऊ नये यासाठी ठिकठिकाणी सरकारने गुरांसाठी छावण्या काढाव्यात व साखर कारखान्याच्या अखत्यारीतील उसाचा पाला जनावरांना हिरवा चारा म्हणून उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशाही व्यवहार्य मागण्या करण्यात आल्या आणि काही अंशी त्या मान्यही झाल्या. या दुष्काळाच्या काळात सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर जे वैचारिक मंथन झाले त्यामध्ये कॉम्रेड दत्ता देशमुख आणि डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांचे वैचारिक वारसदार वि. म. दांडेकर यांचा सिंहाचा वाटा होता. या वैचारिक मंथनातून ‘दुष्काळ निवारण समिती’चे रूपांतर ‘दुष्काळ निर्मूलन समिती’त झाले. यातूनच ग्रामीण रोजगार हमी योजना आकाराला आली. या योजनेअंतर्गत कामे काढताना ती दुष्काळी कामांप्रमाणे केवळ दगड फोडण्याची असू नयेत तर भविष्यात शेतीला लाभदायक ठरतील, अशी उत्पादक असावीत, असा विचार मांडण्यात आला. बऱ्याच प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रात आणि मराठवाडय़ात अशी कामे झाली. याचा लाभ बऱ्याच शेतकऱ्यांना झाला.
रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा राज्यात राबविली जाताना त्यात काही त्रुटी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्या दूर करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्वेच्छेने देखरेखीचे काम करण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे ठरते. अशा कार्यकर्त्यांनी ज्या त्रुटी/ भ्रष्टाचार उजेडात आणला तो निपटून काढण्याचे काम शासनाने केले पाहिजे. तसे होताना दिसत नाही. पण यामुळे जी चांगली कामे झाली ती विचारात न घेता योजनेवर आगपाखड करणे बरोबर नाही.
महाराष्ट्रात आणि विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात कमी पाण्यावर भरपूर उत्पादन देणाऱ्या द्राक्षे, डाळिंबे यांच्या अत्याधुनिक फळबागा विकसित करण्याचे काम उद्यमशील शेतकऱ्यांनी केले तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात बोरे, आंबा अशा कोरडवाहू फळबागाही विकसित करण्याचे काम काही शेतकऱ्यांनी यशस्वीपणे केले आहे. ही सर्व प्रक्रिया स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ४० वर्षांनी का सुरू झाली? यामागचे एक कारण ग्रामीण भागात शिक्षणाचा जो प्रसार झाला त्याच्याशी जोडता येईल. स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकारणावर पोसला जाणारा बांडगुळांचा एक गट जसा तयार झाला त्याचप्रमाणे कष्ट करून आपले ऐहिक जीवन संपन्न करण्याची आकांक्षा असणारा सुशिक्षित शेतकऱ्यांचा एक गटही अस्तित्वात आला. अशा कल्पक तरुण शेतकऱ्यांनी बाहेरील घटक कमी वापरून, पर्यावरणाचा तोल सांभाळून शेती अधिक उत्पादक कशी करावी याचे वस्तुपाठ निर्माण केले आहेत. असे शेतकरी म्हणजे नव्या हरितक्रांतीचे अग्रदूत आहेत. मराठीमध्ये प्रसिद्ध होणारे ‘बळीराजा’ हे मासिक या नवविचारांच्या प्रक्रियेला चालना देण्याचे काम करीत आले आहे. कृषी विकासाच्या प्रक्रियेला गती प्राप्त व्हावी, असे वाटणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांमधील कृषी-साक्षरतेला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. प्रा. श्री. अ. दाभोळकर यांनी शेतकऱ्यांमध्ये ‘प्रयोग परिवार’ ही चळवळ उभी करण्याचा प्रयोग यासाठीच सुरू केला होता.
संपतराव पवार यांनी ‘८० च्या दशकात भांडवली शेतीच्या उदयामुळे छोटय़ा शेतकऱ्यांना शेती करणे शक्य होईना’ असे विधान करून यामुळे मुंबईच्या कापड गिरण्या आणि गोदी या धंद्यामध्ये काम करण्यासाठी छोटय़ा शेतकऱ्यांचा ओघ सुरू राहिल्याची माहिती दिली आहे. पण वास्तवात मुंबई कापड उद्योग १९८३ साली जवळपास बंद पडला व त्या उद्योगातील मराठी कामगारांचा ओघ ग्रामीण भागाकडे सुरू झाला. मुंबईच्या गोदीमध्येही याच सुमारास यांत्रिकीकरणाची प्रक्रिया जोमाने सुरू झाल्यामुळे कामावर असलेल्या कामगारांचा रोजगार कसा टिकवायचा हा तेथील युनियनसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न बनला. याचा अर्थ ग्रामीण महाराष्ट्रातून मुंबईत स्थलांतर सुरू राहिले नाही असे नाही. ही स्थलांतराची प्रक्रिया हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. असे स्थलांतर किमानपक्षी गेली १५० वर्षे सुरू आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी असे स्थलांतरित मजूर बकाल चाळीमध्ये जथ्याजथ्याने राहायचे. त्यांचा कुटुंबकबिला गावात राहायचा. आता ग्रामीण भागातून शहरांकडे येणारा मजूर येताना आपली बायको-मुले घेऊन शहरात येतो आणि निवाऱ्यासाठी झोपडपट्टी जवळ करतो हे बदललेले वास्तव आहे.
‘कोरडवाहू क्षेत्राच्या विकासासाठी म्हणून ज्या ज्या योजना केल्या, त्यातून मुळात आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणाऱ्यांनाच अधिक सक्षम करण्याचा दृष्टिकोन ठेवला गेल्यामुळे बहुसंख्य कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या वाटय़ाला गुलामीचे जगणे आले आहे’ असा हेत्वारोप करणारा सूर पवारांनी लावला आहे. आपल्या देशात लोकसंख्या वाढीचा रेटा एवढा जबरदस्त आहे की सर्व सक्षम माणसांना उपजीविकेसाठी काम मिळण्याचीच वानवा आहे. त्यामुळे पावसाळा संपल्यानंतर सुरू होणाऱ्या ऊसतोडणीसाठी मजूर मिळणे ही येथे समस्या नाही. साखर कारखान्यांचा ऊसतोडणी हंगाम सुरू असताना ग्रामीण महाराष्ट्रातून लाखो मजूर रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी डोळे लावून वाट बघत असतात. तेव्हा ऊसतोडणीसाठी मजूर मिळावेत म्हणून कोरडवाहू क्षेत्राचा विकास केला नाही असा विचार कोत्या मनोवृत्तीचा अज्ञानी माणूसच करू धजावा.
संपतरावांनी बळीराजा धरणाचा प्रयोग विस्ताराने मांडला आहे. हा उपक्रम निश्चितच स्तुत्य होता. पण या प्रयोगाचे पुढील काळात काय झाले? पवार आणि त्यांच्या मित्रांनी जसा ‘बळीराजा’ प्रकल्प राबविला त्यापेक्षा पाणी वाटपाच्या संदर्भात नाशिकच्या बापूसाहेब उपाध्ये यांनी शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणी वाटप संस्था काढून सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना निश्चित केलेल्या पाण्याचा वाटा मिळण्याची व्यवस्था करून ती चोखपणे राबविली. काही प्रमाणात या यशामुळे आणि काही प्रमाणात सरकारचे धोरण बदलल्यामुळे कालव्याचे पाणी वाटप करण्याचे अधिकार शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणी वाटप संस्थांना मिळण्याची प्रक्रिया गेली २० वर्षे सुरू आहे. अशा चळवळीला पाटबंधारे खात्याच्या अभियंत्यांकडून सहकार्य मिळते आहे; एवढेच नव्हे तर असे काम करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणारी ‘सोपे काम’ ही सार्वजनिक संस्था गेली २० वर्षे सक्रिय आहे. संपतरावांना हे माहीत नाही काय? राळेगणसिद्धी येथील अण्णा हजारे यांनी आणि हिवरेबाजारच्या पोपटराव पवार यांनी जलसंधारण आणि पाणी वाटप या संदर्भात केलेली कामे हे कोरडवाहू शेतीच्या विकासाच्या संदर्भातील वस्तुपाठ आहेत. त्यांना या कामासाठी पैसा उपलब्ध झाला तो महाराष्ट्र सरकारच्या विविध योजनांच्या अंतर्गतच. पण संपूर्ण महाराष्ट्राचा कायापालट करू शकतील एवढय़ा संख्येने अण्णा हजारे वा पोपटराव पवार महाराष्ट्रात जन्माला आले नाहीत असे म्हणता येईल.
संपतरावांच्या एकूण विवेचनाच्या मागे कृषिविज्ञान हे घातक असल्याचा त्यांचा दृढ समज असल्याचे जाणवते. पण वास्तवातील स्थिती तशी नाही. उदाहरणार्थ ज्या हरितक्रांतीच्या नावाने त्यांनी बरीच आगपाखड केली आहे ती झाली नसती तर आज कृषी क्षेत्र ११५ कोटी लोकांचा भार पेलू शकले नसते. मग माल्थस यांच्या भाकिताप्रमाणे रोगराई, उपासमारीने दरवर्षी करोडो माणसे मरून लोकसंख्या ५०/ ५५ कोटींच्या घरात स्थिरावली असती. पण हरितक्रांतीने हे दुष्टचक्र थोपवून धरले. त्यांनी आठ एकर क्षेत्रावर ८१०० किलो शाळू आणि ४५०० पेंडी कडब्याचे उत्पादन केल्याची माहिती दिली आहे. चीनमधील कृषिवैज्ञानिकांनी विकसित केलेले मक्याचे वाण एका एकरावर १०,००० किलो मक्याचे दाणे आणि ३०,००० किलो कडब्याचे उत्पादन शक्य करते.
हरितक्रांतीचे लोण शाश्वत सिंचनाची सोय असणाऱ्या क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिले आहे. पण याचा अर्थ कोरडवाहू हरितक्रांतीची लाट कधी येणारच नाही असे वाटत नाही. कारण हैदराबादच्या इक्रिसॅट या संशोधन करणाऱ्या संस्थेने अधिक उत्पादन देणारे तुरीचे संकरित वाण याच वर्षी बियाणांची निर्मिती करणाऱ्यांना उपलब्ध करून दिले आहे. तसेच ज्वारीचा डीएनए कोड पूर्णपणे उलगडण्याचे काम त्यांनी पूर्णत्वास नेले आहे. याचा उपयोग पुढे ज्वारीची अधिक उत्पादक वाणे विकसित करण्यासाठी निश्चितच होईल. राईचे संकरित वाण सरकारकडून मान्यता मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. तेव्हा कमी पाण्याची शेती वैज्ञानिकांकडून दुर्लक्षित राहिलेली नाही. सरकारने या कामाला भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला तर या कामाला निश्चितच गती प्राप्त होईल. पण हे काम केवळ सरकारच करू शकते असे नाही. पहिल्या हरितक्रांतीच्या संशोधनाचा आर्थिक भार अमेरिकेतील रॉकफेलर आणि फोर्ड फाऊंडेशन यांनी उचलला होता. आमच्या देशात त्यांच्याएवढय़ा आर्थिक कुवतीचे उद्योगपती डझनावारी आहेत. पण त्यांच्याकडे विश्वस्त वृत्तीचा अभाव आहे. त्यामुळे भारत सरकारने आणि राज्य सरकारांनी या कृषी संशोधनाचा भार उचलावा यासाठी सामाजिक वा राजकीय चळवळ उभी करण्यावाचून शेतकऱ्यांपुढे दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही.
-रमेश पाध्येrameshpadhye@hotmail.com
पुढे वाचा >>>
Posts
