स्वयं सहाय्यता बचत गट - अधिक माहितीसाठी इथं क्लिक करा.
Showing posts with label राजकीय. Show all posts
Showing posts with label राजकीय. Show all posts

Sunday, November 22, 2009

यशवंतराव पंतप्रधान का होवू शकले नाहीत?

साभार- लोकप्रभा/२७ नोव्हेंबर २००९ / इतिहास/ प्रा. मो. नि. ठोके

येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी यशवंतराव चव्हाण यांच्या निधनाला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. आधुनिक महाराष्ट्राचा शिल्पकार म्हणून गौरविला जाणारा हा द्रष्टा नेता पंतप्रधानपदाची खुर्ची भूषवण्यासाठी योग्य मानला जात होता. पंतप्रधानपदाने त्यांना नेमकी कशी हुलकावणी दिली त्याचा एक ऐतिहासिक धांडोळा.
आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासात लो. टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर यशवंतराव चव्हाण हे महान नेते होऊन गेले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द संस्मरणीय अशीच झाली आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल यांच्या हयातीतच पं. नेहरूंनंतर कोण? राजकारणातील या नाजूक प्रश्नाची चर्चा होऊ लागली, तेव्हा त्यावेळी संरक्षणमंत्री म्हणून कार्यरत असलेले यशवंतराव चव्हाण यांच्याच नावाची चर्चा होती.

‘आफ्टर नेहरू व्हू?’ या ग्रंथाचे लेखक वेल्स हेंगेन यानी नेहरू यांच्यानंतर यशवंतराव चव्हाण हे योग्य असल्याचे म्हटले होते. तसेच अनेक राजनीतिज्ञ, विचारवंत, संपादक यांनी यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव घेतले होते. सन १९६७ च्या सुमारास जयप्रकाश नारायण यांनीही यशवंतराव चव्हाण यांची पंतप्रधान म्हणून निवड व्हावी; ते या पदास योग्य नेते आहेत असे मुंबईतील एका कार्यक्रमात म्हटले होते. फ्रँक मोराईस, एन. जे. नानपोरिया या संपादकांनी नेहरू यांच्यानंतर यशवंतराव चव्हाण हे पंतप्रधान होण्यास लायक आहेत आणि ते चव्हाण यांना शक्यही होईल असे म्हटले होते.मात्र पं. नेहरू यांच्यानंतर लालबहादूर शास्त्री हे भारताचे पंतप्रधान झाले आणि लालबहादूर शास्त्री यांच्या दीड वर्षांच्या अल्प कारकीर्दीनंतर श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या आणि त्यानी आपल्या अमर्याद धाडसी वृत्तीने आणि काहीशा सूड वृत्तीने तत्कालीन काँग्रेसमधील बडय़ा नेत्यांना नेस्तनाबूत केले. यशवंतराव चव्हाणही त्यांच्या राजनीतीसमोर निष्प्रभ झाले आणि ते पंतप्रधान कधीच झाले नाहीत. उलट त्यांचा राजकीय शेवट शोकांत झाला. क्लेशदायक झाला!

यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव पं. नेहरूंच्या हयातीतच पंतप्रधान म्हणून तत्कालीन मोरारजीभाई देसाई, स. का. पाटील, निजलिंगप्पा, के. कामराज, जगजीवन राम, लालबहादूर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी या सर्व काँग्रेस नेत्यांमध्ये आघाडीवर होते. असे असताना ते पंतप्रधान का होऊ शकले नाहीत, हे पाहणे गरजेचे वाटते.




यशवंतराव चव्हाण यांच्या सुसंस्कृत नेतृत्वासंबंधी अत्यंत आदर बाळगूनही असे म्हणावेसे वाटते की, त्यांचे प्रथमपासूनचे राजकारण तडजोडवादी, हिशेबी दिसते. राजकारणात झोकून देणे, धोका पत्करणे असा त्यांचा पिंड दिसत नाही.

सन १९४६ साली मुंबई राज्य विधानसभेची निवडणूक झाली. काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळाले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कृपेने बाळासाहेब खेर यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. दे. भ. केशवराव जेधे हे महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. तरीही मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांनी मंत्रिमंडळ बनविताना त्यांना विश्वासात घेतले नाही आणि बहुजन समाजातील निवडून आलेल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले नाही. प्रत्यक्ष राज्यकारभार सुरू झाल्यानंतर शेतकरी-कामगार यांच्या हिताच्या विरोधी धोरणे राबविण्यात येऊ लागली. भांडवलदारांना अनुकूल धोरणे राबविण्यात येऊ लागली. त्यामुळे दे. भ. केशवराव जेधे, भाऊसाहेब राऊत, तुळसीदास जाधव, काकासाहेब वाघ, पी. के. सावंत, शंकरराव मोरे इ. बहुजन समाजाचे नेते नाराज झाले. या नाराज नेत्यांनी ११ सप्टेंबर १९४६ रोजी पुणे येथे बैठक घेतली. या बैठकीत काँग्रेसअंतर्गत शेतकरी कामगार संघाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. या पहिल्या बैठकीला यशवंतराव चव्हाण हजर होते. एकूण ४० आमदार हजर होते. ११ जानेवारी १९४७ रोजी भाऊसाहेब राऊत यांच्या मुंबई येथील घरी बैठक झाली. या आमदारांच्या बैठकीला यशवंतराव चव्हाण यांनी हजर राहून शेतकरी-कामगार संघ स्थापन करण्याची जरुरी नाही अशी भूमिका मांडली आणि त्यांनी काढता पाय घेतला.

यशवंतराव चव्हाण यावेळी बाळासाहेब खेरांच्या मंत्रिमंडळात मोरारजीभाई देसाई यांचे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी होते. त्यांना मंत्रीपद पाहिजे होते, मात्र त्यांना ते न मिळाल्याने ते नाराज झाले होते. तरीही त्यांनी काँग्रेस पक्षात राहणे पसंत केले. कारण शे.का. पक्षात तुळसीदास जाधव, केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, काकासाहेब वाघ, भाऊसाहेब राऊत, क्रांतिसिंह नाना पाटील, पी. के. सावंत, रा. ना. शिंदे, व्यंकटराव पवार, के. डी. पाटील, रामभाऊ नलावडे हे बहुजन समाजातील मातब्बर नेते गेले होते. या पाश्र्वभूमीवर आपण बहुजन समाजातील नेते म्हणून आपणास काँग्रेस पक्षात महत्त्व प्राप्त होईल, असा हिशेब करून यशवंतराव काँग्रेस पक्षातच राहिले. यशवंतरावांचा हा मुत्सद्दीपणा होता की चाणाक्षपणा होता की दूरदृष्टीचा विचार होता हे सांगणे अवघड वाटते. शे. का. पक्ष हा शेतकरी आणि कामगार यांचे हित जपण्यासाठी स्थापन झाला होता. आणि स्वत: यशवंतराव हे एका गरीब शेतकरी कुटुंबातील होते. पुढे सन १९५२ साली सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत शे. का. पक्षाचा दारुण पराभव झाला. काँग्रेस पक्षाला प्रचंड यश मिळाले. या निवडणुकीत मोरारजीभाई देसाई यांचा पराभव होऊनही ते मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री झाले. यामागे भाऊसाहेब हिरे यांची पुण्याई होती. भाऊसाहेब हिरे हे महसूल व शेती या खात्याचे मंत्री होते. मुख्यमंत्री मोरारजीभाई देसाई आणि भाऊसाहेब हिरे यांच्यात पहिल्याच अंदाजपत्रकातील महसुलातील उपकर व विक्रीकर वाढविण्यावरून मतभेद झाले. मोरारजीभाईंना हे कर वाढवायचे होते आणि हिरे यांचा कर वाढविण्याला विरोध होता. यामुळे या दोघांत बेबनाव निर्माण झाला. भाऊसाहेब हिरे महाराष्ट्र प्रांतिकचे अध्यक्षही होते. मुख्यमंत्री आणि अध्यक्ष यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेला. या संघर्षांत यशवंतराव यांनी ठाम अशी भूमिका घेतली नाही.


या दरम्यान संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ जोरात सुरू होती. मुंबईसह सारा महाराष्ट्र या चळवळीने ढवळून निघत होता. अशांत होता! धुमसत होता! २९ नोव्हेंबर १९५५ रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणाऱ्या लोकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. यात अनेक माणसं ठार झाली होती. मोरारजींच्या काळात १०५ माणसं ठार झाली होती. संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा याकरिता यानी हौतात्म्य पत्करले होते. २३ जानेवारी १९५६ रोजी भाऊसाहेब हिरे यानी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मोरारजी देसाई यांच्याशी झालेल्या संघर्षांची ही परिणती होती. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी विशाल द्वैभाषिक राज्याची स्थापना झाली. मोरारजी देसाई अमानुष गोळीबारामुळे आणि हेकेखोर स्वभावामुळे बदनाम झाले होते. ते द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री होणे अशक्य होते. हिरे-देसाई वादात यशवंतराव, मोरारजीभाई यांच्याजवळ गेले होते. १६ ऑक्टोबर १९५६ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत मोरारजी देसाई यांनी आपले वजन यशवंतरावांच्या पारडय़ात टाकले आणि भाऊसाहेब हिरे यांचा पराभव करून यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आले. पुढे पाच-सहा महिन्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत महाराष्ट्रात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. संपूर्ण विशाल द्वैभाषिक मुंबई राज्यात काँग्रेसला कसेतरी बहुमत मिळाले आणि यशवंतराव चव्हाण यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली.

यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मजबूत पकड बसविली. त्यांनी अभ्यासपूर्ण आणि कार्यक्षमतेने कारभार सुरू केला. पुरोगामी धोरणाची खंबीरपणे अंमलबजावणी केली. कृषी-औद्योगिक, समाजरचना हे धोरण अंमलात आणले. सहकार, शिक्षण, साहित्य वाङ्मय, कला, क्रीडा आदी सर्व क्षेत्रात आधुनिक-लोकोपयोगी धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. मराठी जनतेचे स्वप्न साकार झाले. बेरजेचे राजकारण करून तुळसीदास जाधव, शंकरराव मोरे, यशवंतराव मोहिते, आनंदराव जाधव, शिवाजीराव पाटील यांना यशवंतरावांनी काँग्रेस पक्षात आणले आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्ष अगदी मजबुतीने उभा केला. सन १९६२ च्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रात काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाले. यशवंतरावांची आणि काँग्रेसची प्रतिमा/ लौकिक उजळला.

चीनने ऑक्टोबर १९६२ मध्ये भारतावर आक्रमण केले. भारताची लष्करी तयारी पुरेशी नव्हती. संरक्षणमंत्री कृष्णमेनन यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे भारताचा पराभव झाला. पंतप्रधान पं. नेहरू हादरून गेले. कृष्णमेनन यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी झाली. नेहरूंनी नाईलाजाने कृष्णमेनन यांचा राजीनामा घेतला आणि यशवंतराव चव्हाण यांची संरक्षणमंत्री म्हणून नेहरूंनी नियुक्ती केली. यशवंतरावांचा दिमाख्याने राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश झाला. आपल्या चिकाटीने आणि अभ्यासपूर्ण कामगिरीने त्यांनी संरक्षणमंत्री म्हणून चांगली कामगिरी केली. लष्करात ते लोकप्रिय झाले! देशात त्यांचा लौकिक वाढू लागला. पं. नेहरूंनी यशवंतरावांना संरक्षणमंत्री करण्याचे ठरविले, त्या वेळी मोरारजी देसाई, टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी विरोध केला होता. संरक्षणमंत्री या नात्याने यशवंतरावांची कामगिरी देशपातळीवर लक्षवेधक ठरली. त्यांच्यासंबंधी देशात अपेक्षा वाढल्या. मात्र देशपातळीवरील काँग्रेसमधील नेते मोरारजी देसाई, स. का. पाटील, विजू पटनाईक, डी. पी. मिश्रा यशवंतरावांच्या विरोधी बोलू लागले. यशवंतराव हे प्रांतीय नेते आहेत. बेभरवशाचे आहेत. तडजोडवादी आहेत. तात्त्विक राजकारणावर ठाम भूमिका घेत नाहीत. ते तत्त्वशून्य आहेत. अशी टीका यशवंतरावांवर होऊ लागली. संयमी यशवंतरावांनी या टीकेकडे दुर्लक्ष केले.

सिंडिकेट-इंडिकेटसंबंधी यशवंतरावांची भूमिका नडली :

३ मे १९६९ रोजी राष्ट्रपती झाकीर हुसेन यांचे अचानक निधन झाले आणि नवीन राष्ट्रपती कोण असावा यावरून काँग्रेसमध्ये सत्तास्पर्धेचे जोरदार राजकारण सुरू झाले. मोरारजी देसाई, स. का. पाटील, निजलिंगप्पा, के. कामराज, अत्युल्य घोष या उजव्या विचारांच्या नेत्यांचा सिंडिकेट गट आणि श्रीमती इंदिरा गांधी, फक्रुद्दिन अली अहमद, जगजीवन राम, दिनेशसिंग या डाव्या विचाराच्या नेत्यांचा इंडिकेट गट यांच्यात आपल्या विचाराचाच राष्ट्रपती असावा म्हणून डावपेच सुरू झाले. काँग्रेस कार्यकारिणीत सिंडिकेटने नीलम संजीव रेड्डींना पाठिंबा दिला. यशवंतरावांनी रेड्डींना आपले मत दिले. रेड्डींना बहुमत मिळाले. यशवंतरावांनी रेड्डींना मत दिले होते. यासंदर्भात मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी त्यांना विचारले तर ते नाईक यांना म्हणाले, ‘‘माझी कमिटमेंट झाली आहे.’’ काय कमिटमेंट झाली आहे हे मात्र चव्हाणांनी नाईक यांना सांगितले नाही. सिंडिकेटने यशवंतरावांना पंतप्रधानपदाची ऑफर दिली होती. म्हणूनच यशवंतरावांनी सिंडिकेटला पाठिंबा दिला. यशवंतरावांची हीच भूमिका वादळी ठरली आणि पंतप्रधानपद त्यांच्यापासून दूर गेले.

जुलै १९६९ मध्ये बंगलोर येथे काँग्रेसच्या पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीत राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निश्चित करण्यात येणार होता. बंगलोर येथे श्रीमती इंदिरा गांधी, फक्रुद्दिन अली अहमद, जगजीवन राम आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या झालेल्या बैठकीत महात्मा गांधी जन्मशताब्दी वर्षांत जगजीवन राम यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी फक्रुद्दिन अहमद यांनी पुढे आणावयाचे आणि त्याला यशवंतरावांनी पाठिंबा द्यावयाचा असे चर्चेत बोलले गेले. तेव्हा यशवंतराव म्हणाले की, माझी कमिटमेंट झाली आहे. त्यावर श्रीमती इंदिरा गांधी म्हणाल्या, ‘‘पॉलिटिक्समें बहुतसी कमिटमेंट होती हैं।’’ यावर यशवंतराव हसले. गांधींना वाटले चव्हाणांनी आपल्याला पाठिंबा दिला. कमिटमेंटसंबंधी प्रत्यक्ष चर्चा झाली नाही. यानंतर झालेल्या काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीत यशवंतरावांनी जगजीवन राम यांना पाठिंबा दिला नाही. एकमताने निर्णय होत नाही हे पाहून काँग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी मतदान घेतले. रेड्डींना पाच मते आणि जगजीवन राम यांना चार मते पडली. या वेळेपासून यशवंतराव हे इंदिरा गांधींच्या मनातून साफ उतरले. दोघा नेत्यांत बेबनाव निर्माण झाला. तत्कालीन उपराष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरींना श्रीमती इंदिरा गांधींनी रेड्डींच्या विरोधात उभे करून आपली सर्व प्रकारची राजकीय ताकद वापरून राष्ट्रपती म्हणून निवडून आणले. (ऑगस्ट १९६९) राष्ट्रपती निवडणुकीचा निकाल लागला. सिंडिकेटचा दारुण पराभव झाला. १७ ऑगस्ट १९६९ रोजी के. कामराज यशवंतरावांना भेटले आणि आपला पाठिंबा आम्हास कायम ठेवा. आम्ही आपणास दिलेला शब्द पाळू असे सांगितले. मात्र यशवंतराव राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत सिंडिकेटचा पराभव झाल्यानंतर इंडिकेट गटात सामील झाले. येथेही पुन्हा धरसोड वृत्ती चव्हाणांनी अवलंबिली. मोरारजी देसाई आणि यशवंतराव यांच्यात गुप्त समझोता झाला होता. सन १९६९ पासून १९७२ पर्यंत मोरारजींनी पंतप्रधान राहावयाचे आणि १९७२ नंतर यशवंतरावांनी पंतप्रधान व्हावयाचे. हा गुप्त समझोता इंदिरा गांधींना समजला होता. काँग्रेस फुटली होती. त्यामुळे लोकसभेत काँग्रेसला फक्त २१ चे बहुमत राहिले होते. महाराष्ट्रात यशवंतरावांना मानणारे काँग्रेसचे ४५ खासदार होते. या ४५ खासदारांचा पाठिंबा इंदिरा गांधींना लोकसभेत अत्यंत गरजेचा होता. म्हणून इंदिरा गांधींनी यशवंतरावांना १९७२ नंतर पंतप्रधानपदाचे आश्वासन दिले. गांधींनी राष्ट्रपती निवडणुकीत विजय हस्तगत केला होता. त्यांचे पारडे जड झाले होते. म्हणूनच यशवंतरावांनी गट बदलला. सिंडिकेटमधून इंडिकेटमध्ये गेले.

यशवंतराव चव्हाण यांच्या भूमिकेसंदर्भात ‘चव्हाण अॅण्ड द ट्रबल्ड टू डिकेड’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी या यशवंतराव चव्हाण यांनी रेड्डींना पाठिंबा दिल्यामुळे अत्यंत रागावल्या होत्या. त्या यशवंतरावांना मंत्रिमंडळातूनच काढणार होत्या. मात्र यशवंतरावांकडे महाराष्ट्रातील ४५ खासदार असल्याने त्यांची भूमिका लोकसभेत निर्णायक ठरणार होती. द्वारकाप्रसाद मिश्रा यांनी इंदिरा गांधींना सांगितले की, यशवंतरावांना आपल्या बाजूला घेतले की आपला लोकसभेत विजय होईल. त्या बदल्यात त्यांना मंत्रिमंडळातून काढू नये. हा विचार इंदिरा गांधींना पटला आणि त्यांनी यशवंतरावांना मंत्रिमंडळातून काढण्याचा विचार सोडून दिला.

सन १९७०-७१ साली बांगलादेशची निर्मिती पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधींच्या अतुलनीय धाडसामुळे- मुत्सद्देगिरीमुळे झाली. पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला. त्यामुळे देशात आणि परदेशात श्रीमती गांधींचा मोठा दबदबा निर्माण झाला. त्यांना प्रचंड लोकप्रियता लाभली. या पाश्र्वभूमीवर धूर्त श्रीमती इंदिरा गांधींनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका १९७१ मध्ये घेतल्या. ‘गरिबी हटाओ’चा नारा त्यांनी दिला आणि या निवडणुकीत त्यांना प्रचंड यश मिळाले. त्यांना यशवंतरावांची गरज उरली नाही. त्यामुळे यशवंतरावांना पंतप्रधानपद देण्याचा प्रश्न राहिला नाही. पात्रता-योग्यता, लोकशाही मूल्यावर अविचल निष्ठा असूनही यशवंतराव पंतप्रधान झाले नाहीत, याचेच खूप वाईट वाटते. ठाम-खंबीर भूमिकेच्या अभावामुळे चव्हाणसाहेब पंतप्रधान झाले नाहीत. धरसोड वृत्ती नडली आणि महाराष्ट्र एका सोनेरी इतिहासाला मुकला. चारित्र्यसंपन्न, सुसंस्कृत, अभ्यासू, कार्यक्षम अशा यशवंतराव चव्हाण यांची २५ नोव्हेंबर २००९ रोजी २५ वी पुण्यतिथी आहे. यानिमित्ताने त्यांच्या पुण्य स्मृतींना नम्र अभिवादन!

lokprabha@expressindia.com


पुढे वाचा >>>
यशवंतराव पंतप्रधान का होवू शकले नाहीत?SocialTwist Tell-a-Friend

Thursday, October 22, 2009

विधानसभा २००९ निकाल

क्रमांक - मतदारसंघाचे नाव - उमेदवाराचे नाव व पक्ष

मतदारसंघनिहाय विजयी उमेदवार व त्यांना मिळालेली एकूण मतं येथे बघता येतील.

नंदूरबार

१ - अक्कलकुवा (अनुसूचित जमाती) - ऍड. के. सी. पाडवी (कॉंग्रेस)
२ - शहादा (अनुसूचित जमाती) - पद्माकर वळवी (कॉंग्रेस)
३ - नंदूरबार (अनुसूचित जमाती) - विजयकुमार गावीत (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
४ - नवापूर (अनुसूचित जमाती) - शरद गावीत (समाजवादी पक्ष)

धुळे

५ - साक्री (अनुसूचित जमाती) - योगेंद्र भोये (कॉंग्रेस)
६ - धुळे ग्रामीण - प्रा. शरद पाटील (शिवसेना)
७ - धुळे शहर - अनिल गोटे (लोकसंग्राम)
८ - सिंदखेडा - जयकुमार रावल (भाजप)
९ - शिरपूर (अनुसूचित जमाती) - काशिनाथ पावरा (कॉंग्रेस)

जळगाव

१० - चोपडा (अनुसूचित जमाती) - जगदीशचंद्र वाळवी (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
११ - रावेर - शिरीष चौधरी (अपक्ष)
१२ - भुसावळ (अनुसूचित जाती) - संजय सावकारे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१३ - जळगाव शहर - सुरेशकुमार जैन (शिवसेना)
१४ - जळगाव ग्रामीण - गुलाबराव देवकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१५ - अमळनेर - कृषिभूषण पाटील (अपक्ष)
१६ - एरंडोल - चिमणराव पाटील (शिवसेना)
१७ - चाळीसगाव - राजीव देशमुख (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१८ - पाचोरा - दिलीप वाघ (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९ - जामनेर - गिरीश महाजन (भाजप)
२० - मुक्ताईनगर - एकनाथ खडसे (भाजप)

बुलडाणा

२१ - मलकापूर - चैनसुख संचेती (भाजप)
२२ - बुलडाणा - विजयराज शिंदे (शिवसेना)
२३ - चिखली - राहुल बोंद्रे (कॉंग्रेस)
२४ - सिंदखेडराजा - डॉ. राजेंद्र शिंगणे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२५ - मेहकर (अनुसुचित जाती) - संजय राजमूलकर (शिवसेना)
२६ - खामगाव - गोकुळचंद सानंदा (कॉंग्रेस)
२७ - जळगाव (जमोड) - डाँ. संजय कुटे (भाजप)

अकोला

२८ - अकोट - संजय गवांदे (शिवसेना)
२९ - बालापूर - बळीराम शिरसकर (अपक्ष)
३० - अकोला पश्‍चिम - गोवर्धन शर्मा (भाजप)
३१ - अकोला पूर्व - हरिदास भाडे (भारीप बहुजन महासंघ)
३२ - मूर्तिजापूर - हरिश पिंपळे (भाजप)

वाशिम

३३ - रिसोड - सुभाषराव झनक (कॉंग्रेस)
३४ - वाशिम (अनुसूचित जाती) - लखन मलीक (भाजप)
३५ - कारंजा - प्रशांत डहाके (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

अमरावती

३६ - धामणगाव - विरेंद्र जगताप (कॉंग्रेस)
३७ - बडनेरा - रवी राणा (अपक्ष)
३८ - अमरावती - रावसाहेब शेखावत (कॉंग्रेस)
३९ - तिवसा - ऍड. यशोमती ठाकूर (कॉंग्रेस)
४० - दर्यापूर (अनुसूचित जाती) - अभिजीत अडसूळ (शिवसेना)
४१ - मेळघाट - केवळराम काळे (कॉंग्रेस)
४२ - अचलपूर - बच्चू कडू (अपक्ष)
४३ - मोर्शी - डाँ. अनिल बोंडे (अपक्ष)

वर्धा

४४ - अर्वी - दादाराव केचे (भाजप)
४५ - देवळी - रणजित कांबळे (कॉंग्रेस)
४६ - हिंगणघाट - अशोक शिंदे (शिवसेना)
४७ - वर्धा - सुरेश देशमुख (अपक्ष)

नागपूर

४८ - काटोल - अनिल देशमुख (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
४९ - सावनेर - सुनील केदार (कॉंग्रेस)
५० - हिंगणा - विजयभाऊ घोडमारे (भाजप)
५१ - उमरखेड (अनुसूचित जाती) - विजय खडसे (कॉंग्रेस)
५२ - नागपूर दक्षिण पश्‍चिम - देवेंद्र फडणवीस (भाजप)
५३ - नागपूर दक्षिण - दिनानाथ पडोळे (कॉंग्रेस)
५४ - नागपूर पूर्व - कृष्णा खोपडे (भाजप)
५५ - नागपूर मध्य - विकास कुंभारे (भाजप)
५६ - नागपूर पश्‍चिम - सुधाकर देशमुख (भाजप)
५७ - नागपूर उत्तर (अनुसूचित जाती) - डाँ. नितिन राउत (कॉंग्रेस)
५८ - कांपटी - चंद्रशेखर बावनकुले (भाजप)
५९ - रामटेक - आशिष जैस्वाल (शिवसेना)

भंडारा

६० - तुमसर - अनिल बावणकर (कॉंग्रेस)
६१ - भंडारा - नरेंद्र भोंडेकर (कॉंग्रेस)
६२ - साकोली -नानाभाऊ पाटोले (भाजप)

गोंदिया

६३ - अर्जुनी मोरगाव - राजकुमार बडोळे (भाजप)
६४ - तिरोरा - कुशाल बोपाचे (भाजप)
६५ - गोंदिया - गोपालदास अगरवाल (कॉंग्रेस)
६६ - आमगाव (अनुसूचित जमाती) - रामरतनबापू राऊत (कॉंग्रेस)

गडचिरोली

६७ - आरमोरी (अनुसूचित जमाती) - आनंदराव गेडाम (कॉंग्रेस)
६८ - गडचिरोली (अनुसूचित जमाती) - डाँ. नामदेव उसेंडी (कॉंग्रेस)
६९ - अहेरी (अनुसूचित जमाती) - दिपक अत्राम (अपक्ष)

चंद्रपूर

७० - राजूरा - सुभाष धोटे (कॉंग्रेस)
७१ - चंद्रपूर (अनुसूचित जाती) - नानाजी शामकुळे (भाजप)
७२ - बल्लारपूर - सुधीर मुनगंटीवार (भाजप)
७३ - ब्रह्मपूरी - अतूल देशकर (भाजप)
७४ - चिमुर - विजय वडेट्टीवार (कॉंग्रेस)
७५ - वरोरा - संजय देवतळे (कॉंग्रेस)

यवतमाळ

७६ - वणी - वामनराव कासावकर (कॉंग्रेस)
७७ - राळेगाव (अनुसूचित जाती) - प्रा. वसंत पुरके (कॉंग्रेस)
७८ - यवतमाळ - निलेश पावरेकर (कॉंग्रेस)
७९ - दिग्रस - संजय राठोड (शिवसेना)
८० - अरणी - शिवाजीराव मोघे (कॉंग्रेस)
८१ - पुसाद - मनोहर नाईक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
८२ - उमरखेड - विजयराव खडसे (कॉंग्रेस)

नांदेड

८३ - किनवट - प्रदीप नाईक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
८४ - हडगाव - माधवराव पवार (कॉंग्रेस)
८५ - भोकर - अशोक चव्हाण (कॉंग्रेस)
८६ - नांदेड उत्तर - डी. पी. सावंत (कॉंग्रेस)
८७ - नांदेड दक्षिण - ओमप्रकाश पोखरणा (कॉंग्रेस)
८८ - लोहा - शंकर धोंडगे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
८९ - नायगाव - वसंतराव चव्हाण (अपक्ष)
९० - देगलूर (अनुसूचित जाती) - रावसाहेब अंतापूरकर (कॉंग्रेस)
९१ - मुखेड - हनुमंत पाटील (कॉंग्रेस)

हिंगोली

९२ - वसमत - जयप्रकाश दांडेगावकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
९३ - कळमनुरी - राजीव सातव (कॉंग्रेस)
९४ - हिंगोली - भाऊराव पाटील गोरेगावकर (कॉंग्रेस)

परभणी

९५ - जिंतूर - रामप्रसाद कदम (कॉंग्रेस)
९६ - परभणी - संजय जाधव (शिवसेना)
९७ - गंगाखेड - सीताराम घनदाट (अपक्ष)
९८ - पाथरी - मीरा रेंगे (शिवसेना)

जालना

९९ - परतूर - सुरेशकुमार जेठलिया (अपक्ष)
१०० - घनसावंगी - राजेश टोपे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१०१ - जालना - कैलास गोरंट्याल (कॉंग्रेस)
१०२ - बदनापूर (अनुसूचित जाती) - संतोष सांबरे (शिवसेना)
१०३ - भोकरदन - चंद्रकांत दानवे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१०४ - सिल्लोड - अब्दुल सत्तार अब्दुल नाबी (कॉंग्रेस)

औरंगाबाद

१०५ - कन्नड - हर्षवर्धन जाधव (मनसे)
१०६ - फुलंब्री - डॉ. कल्याण काळे (कॉंग्रेस)
१०७ - औरंगाबाद मध्य - प्रदीप जैस्वाल (अपक्ष)
१०८ - औरंगाबाद पश्‍चिम (अनुसूचित जाती) - संजय शिरसाट (शिवसेना)
१०९ - औरंगाबाद पूर्व - राजेंद्र दर्डा (कॉंग्रेस)
११० - पैठण - संजय वाघचौरे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१११ - गंगापूर - प्रशांत बंब (अपक्ष)
११२ - वैजापूर - आर. एम. वाणी (शिवसेना)

नाशिक

११३ - नांदगाव - पंकज भुजबळ (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
११४ - मालेगाव मध्य - मुफ्ती मोहम्मद ईस्माइल ए. खलीक (जनसुराज्य शक्ती)
११५ - मालेगाव बाह्य - दादा भुसे (शिवसेना)
११६ - बागलान (अनुसूचित जमाती) - उमाजी बोरसे (भाजप)
११७ - कळवण - अर्जुन पवार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
११८ - चांदवड - शिरीष कोतवाल (अपक्ष)
११९ - येवला - छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१२० - सिन्नर - माणिकराव कोकाटे (कॉंग्रेस)
१२१ - निफाड - अनिल कदम (शिवसेना)
१२२ - दिंडोरी (अनुसूचित जमाती) - धनराज महाले (शिवसेना)
१२३ - नाशिक पूर्व - ऍड. उत्तमराव ढिकले (मनसे)
१२४ - नाशिक मध्य - वसंतराव गीते (मनसे)
१२५ - नाशिक पश्‍चिम - नितीन भोसले (मनसे)
१२६ - देवळाली (अनुसूचित जाती) - बबनराव घोलप (शिवसेना)
१२७ - इगतपूरी (अनुसूचित जाती) - निर्मला गावीत (कॉंग्रेस)

ठाणे

१२८ - डहाणू (अनुसूचित जाती) - राजाराम ओझारे (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया)
१२९ - विक्रमगड (अनुसूचित जाती) - ऍड. चिंतामणराव वांगा (भाजप)
१३० - पालघर (अनुसूचित जमाती) - राजेंद्र गावीत (कॉंग्रेस)
१३१ - बोईसर - विलास तारे (बहुजन विकास आघाडी)
१३२ - नालासोपारा - क्षितीजी ठाकूर (बहुजन विकास आघाडी)
१३३ - वसई - विवेक पंडीत (अपक्ष)
१३४ - भिवंडी ग्रामीण (अनुसूचित जमाती) - विष्णु सावरा (भाजप)
१३५ - शहापूर (अनुसूचित जमाती) - दौलत दरोडा (शिवसेना)
१३६ - भिवंडी पश्‍चिम - अब्दुल रशिद ताहीर मोमीन (समाजवादी पक्ष)
१३७ - भिवंडी पूर्व - अबु आझमी (समाजवादी पक्ष)
१३८ - कल्याण पश्‍चिम - प्रकाश भोईर (मनसे)
१३९ - मुरबाड - किसन काठोरे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१४० - अंबरनाथ (अनुसूचित जाती) - डॉ. बालाजी कीणीकर (शिवसेना)
१४१ - उल्हासनगर - उत्तमचंद कुमार (भाजप)
१४२ - कल्याण पूर्व - गणपत गायकवाड (अपक्ष)
१४३ - डोंबिवली - रवींद्र चव्हाण (भाजप)
१४४ - कल्याण ग्रामीण - रमेश पाटील (मनसे)
१४५ - मिरा भाईंदर - गिल्बर्ट मेंडोका (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१४६ - ओव्हळा माजीवाडा - प्रताप सरनाईक (शिवसेना)
१४७ - कोपरी पंचपाखडी - एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
१४८ - ठाणे - राजन विचारे (शिवसेना)
१४९ - मुंब्रा कळवा - जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१५० - ऐरोली - संदीप नाईक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१५१ - बेलापूर - गणेश नाईक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

मुंबई उपनगर

१५२ - बोरिवली - गोपाळ शेट्टी (भाजप)
१५३ - दहिसर - विनोद घोसाळकर (शिवसेना)
१५४ - मागठाणे - प्रवीण दरेकर (मनसे)
१५५ - मुलुंड - सरदार तारासिंग (भाजप)
१५६ - विक्रोळी - मंगेश सांगळे (मनसे)
१५७ - भांडुप पश्‍चिम - शिशिर शिंदे (मनसे)
१५८ - जोगेश्‍वरी पूर्व - रवींद्र वाईकर (शिवसेना)
१५९ - दिंडोशी - राजहंस सिंग (कॉंग्रेस)
१६० - कांदिवली पूर्व - रमेश ठाकूर (कॉंग्रेस)
१६१ - चारकोप - योगेश सागर (भाजप)
१६२ - मालाड पश्‍चिम - अस्लम शेख (कॉंग्रेस)
१६३ - गोरेगाव - सुभाष देसाई (शिवसेना)
१६४ - वर्सोवा - बाळदेव खोसा (कॉंग्रेस)
१६५ - अंधेरी पश्‍चिम - अशोक जाधव (कॉंग्रेस)
१६६ - अंधेरी पूर्व - सुरेश शेट्टी (कॉंग्रेस)
१६७ - विलेपार्ले - कृष्णा हेगडे (कॉंग्रेस)
१६८ - चांदिवली - खान मोहम्मद आरीफ (कॉंग्रेस)
१६९ - घाटकोपर पश्‍चिम - राम कदम (मनसे)
१७० - घाटकोपर पूर्व - प्रकाश मेहता (भाजप)
१७१ - मानखुर्द - अबू आझमी (समाजवादी पक्ष)
१७२ - अणुशक्तीनगर - नवाब मलीक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१७३ - चेंबूर - चंद्रकांत हंडोरे (कॉंग्रेस)
१७४ - कुर्ला - मिलिंद कांबळे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१७५ - कलिना - कृपाशंकर सिंग (कॉंग्रेस)
१७६ - बांद्रा पूर्व - प्रकाश सावंत (शिवसेना)
१७७ - बांद्रा पश्‍चिम - बाबा सिद्दीकी (कॉंग्रेस)

मुंबई शहर

१७८ - धारावी (अनुसूचित जमाती) - वर्षा गायकवाड (कॉंग्रेस)
१७९ - सायन कोळीवाडा - जगन्नाथ शेट्टी (कॉंग्रेस)
१८० - वडाळा - कालीदास कोळंबकर (कॉंग्रेस)
१८१ - माहिम - नितीन सरदेसाई (मनसे)
१८२ - वरळी - सचिन अहिर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१८३ - शिवडी - बाळा नांदगावकर (मनसे)
१८४ - भायखळा - मधुकर चव्हाण (कॉंग्रेस)
१८५ - मालबा हिल - मंगल लोढा (भाजप)
१८६ - मुंबादेवी - अमीन पटेल (कॉंग्रेस)
१८७ - कुलाबा - अनी शेखर (कॉंग्रेस)

रायगड

१८८ - पनवेल - प्रशांत ठाकूर (कॉंग्रेस)
१८९ - कर्जत - सुरेशभाऊ ला (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९० - उरण - विवेकानंद पाटील (शेतकरी कामगार पक्ष)
१९१ - पेण - धैर्यशील पाटील (शेतकरी कामगार पक्ष)
१९२ - अलिबाग - मिनाक्षी पाटील (शेतकरी कामगार पक्ष)
१९३ - श्रीवर्धन - सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९४ - महाड - भरतशेठ गोगावले (शिवसेना)

पुणे

१९५ - जुन्नर - वल्लभ बेनके (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९६ - आंबेगाव - दिलीप वळसे पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९७ - खेड आळंदी - दिलीप मोहिते पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९८ - शिरूर - अशोक पवार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९९ - दौंड - रमेश थोरात (अपक्ष)
२०० - इंदापूर - हर्षवर्धन पाटील (कॉंग्रेस)
२०१ - बारामती - अजित पवार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२०२ - पुरंदर - विजय शिवतारे (शिवसेना)
२०३ - भोर - संग्राम थोपटे (कॉंग्रेस)
२०४ - मावळ - बाळा भेगडे (भाजप)
२०५ - चिंचवड - लक्ष्मण जगताप (अपक्ष)
२०६ - पंपरी - अण्णा बनसोडे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२०७ - भोसरी - विलास लांडे (अपक्ष)
२०८ - वडगाव शेरी - बापूसाहेब पठारे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२०९ - शिवाजीनगर - विनायक निम्हण (कॉंग्रेस)
२१० - कोथरूड - चंद्रकांत मोकाटे (शिवसेना)
२११ - खकवासला - रमेश वांजळे (मनसे)
२१२ - पर्वती - माधुरी मिसाळ (भाजप)
२१३ - हडपसर - महादेव बाबर (शिवसेना)
२१४ - पुणे कॅन्टोन्मेंट - रमेश बागवे (कॉंग्रेस)
२१५ - कसबा पेठ - गिरीश बापट (भाजप)

अहमदनगर

२१६ - अकोले (अनुसूचित जमाती) - मधुकर पिचड (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२१७ - संगमनेर - बाळासाहेब थोरात (कॉंग्रेस)
२१८ - शिर्डी - राधाकृष्ण विखे पाटील (कॉंग्रेस)
२१९ - कोपरगाव - अशोक काळे (शिवसेना)
२२० - श्रीरामपूर - भाऊसाहेब कांबळे (कॉंग्रेस)
२२१ - नेवासा - शंकरराव गडाख (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२२२ - शेवगाव पाथर्डी - चंद्रशेखर घुले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२२३ - राहुरी - शिवाजीराव कर्डीले (भाजप)
२२४ - पारनेर - विजय औटी (शिवसेना)
२२५ - अहमदनगर शहर - अनिल राठोड (शिवसेना)
२२६ - श्रीगोंदा - बबनराव पाचपुते (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२२७ - कर्जत जामखेड - प्रा. राम शिंदे (भाजप)

बीड

२२८ - गेवराई - बदामराव पंडीत (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२२९ - माजलगाव - प्रकाशदादा सोळंके (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३० - बीड - जयदत्त क्षीरसागर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३१ - अष्टी - सुरेश धस (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३२ - केज (अनुसूचित जाती) - डॉ. विमलताई मुंदडा (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३३ - परळी - पंकजा मुंडे-पालवे (भाजप)

लातूर

२३४ - लातूर ग्रामीण - वैजनाथ शिंदे (कॉंग्रेस)
२३५ - लातूर शहर - अमित देशमुख (कॉंग्रेस)
२३६ - अहमदपूर - बाबासाहेब पाटील (रिडालोस)
२३७ - उदगीर (अनुसूचित जाती) - सुधाकर भालेराव (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३८ - निलंगा - शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (कॉंग्रेस)
२३९ - औसा - बसवराज पाटील (कॉंग्रेस)
२४० - उमरगा - ध्यानराज चौगुले (शिवसेना)


उस्मानाबाद

२४१ - तुळजापूर - मधुकरराव चव्हाण (कॉंग्रेस)
२४२ - उस्मानाबाद - ओमराजे निंबाळकर (शिवसेना)
२४३ - परांडा - राहुल मोटे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

सोलापूर

२४४ - करमाळा - शामल बागल (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२४५ - माढा - बबनराव शिंदे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२४६ - बार्शी - दिलीप सोपल (अपक्ष)
२४७ - मोहोळ (अनुसूचित जाती) - लक्ष्मण ढोबळे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२४८ - सोलापूर उत्तर - विजयकुमार देशमुख (भाजप)
२४९ - सोलापूर मध्य - प्रणिती शिंदे (कॉंग्रेस)
२५० - अक्कलकोट - सिद्रामप्पा पाटील (भाजप)
२५१ - सोलापूर दक्षिण - दिलीप माने (कॉंग्रेस)
२५२ - पंढरपूर - तुकाराम भालके (स्वाभिमानी पक्ष)
२५३ - सांगोला - गणपतराव देशमुख (शेतकरी कामगार पक्ष)
२५४ - माळशिरस (अनुसूचित जाती) - हनुमंत डोळस (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

सातारा

२५५ - फलटण (अनुसूचित जाती) - दिपक चव्हाण (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२५६ - वाई - मकरंद जाधव पाटील (अपक्ष)
२५७ - कोरेगाव - शशिकांत शिंदे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२५८ - माण - जयकुमार गोरे (अपक्ष)
२५९ - कराड उत्तर - शामराव पाटील (अपक्ष)
२६० - कराड दक्षिण - विलासराव पाटील (कॉंग्रेस)
२६१ - पाटण - विक्रमसिंह पाटणकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२६२ - सातारा - शिवेंद्रराजे भोसले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

रत्नागिरी

२६३ - दापोली - सूर्यकांत दळवी (शिवसेना)
२६४ - गुहागर - भास्कर जाधव (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२६५ - चिपळूण - सदानंद चव्हाण (शिवसेना)
२६६ - रत्नागिरी - उदय सामंत (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२६७ - राजापूर - राजन साळवी (शिवसेना)

सिंधुदुर्ग

२६८ - कणकवली - प्रमोद जठार (भाजप)
२६९ - कुडाळ - नारायण राणे (कॉंग्रेस)
२७० - सावंतवाडी - दिपक केसरकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

कोल्हापूर

२७१ - चंदगड - बाबासाहेब कुपेकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२७२ - राधानगरी - के. पी. पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२७३ - कागल - हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२७४ - कोल्हापूर दक्षिण - सतेज पाटील (कॉंग्रेस)
२७५ - करवीर - चंद्रदीप नरके (शिवसेना)
२७६ - कोल्हापूर उत्तर - राजेश क्षीरसागर (शिवसेना)
२७७ - शाहूवाडी - विनय कोरे (जनसुराज्य शक्ती पार्टी)
२७८ - हातकणंगले (अनुसूचित जाती) - डॉ. सुजीक मिनचेकर (शिवसेना)
२७९ - इचलकरंजी - सुरेश हळवणकर (भाजप)
२८० - शिरोळ - सा. रे. पाटील (कॉंग्रेस)

सांगली

२८१ - मिरज (अनुसूचित जाती) - सुरेश खाडे (भाजप)
२८२ - सांगली - संभाजी पवार (भाजप)
२८३ - इस्लामपूर - जयंत पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२८४ - शिराळा - मानसिंग नाईक (अपक्ष)
२८५ - पलूस कडेगाव - पतंगराव कदम (कॉंग्रेस)
२८६ - खानापूर - पाटील सदाशिवराव (कॉंग्रेस)
२८७ - तासगाव कवठेमहांकाळ - आर आर पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२८८ - जत - प्रकाश शेंडगे (भाजप)


पुढे वाचा >>>
विधानसभा २००९ निकालSocialTwist Tell-a-Friend

Wednesday, July 22, 2009

उत्तर महाराष्ट्रासाठी ६,५०९ कोटींचे पॅकेज जाहीर

साभार- दै.प्रहार/वृत्तसंस्था/२२.०७.२००९


नाशिक- उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी तब्बल ६,५०९ कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी केली. नाशिक येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
कोकणापाठोपाठ उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठीही मोठी तरतूद केली जाणार अशा अटकळी बैठकीपूर्वीच बांधल्या जात होत्या. त्यानुसार नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार व जळगाव या पाच जिल्ह्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी ६,५०९ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

उत्तर महाराष्ट्रासाठीच्या पॅकेजमधील जिल्हानिहाय तरतुदी-

नाशिक
  • येवला तालुक्यातील मुखेड येथे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या स्मारकाची उभारणी
  • निफाड येथे निवासी शाळा उभारण्यासाठी ६.१५ कोटी रुपयांची तरतूद
  • नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे नूतनीकरण
  • नाशिक शहरात क्रीडा संकुलासाठी १५० कोटी
  • जिल्ह्यात फळे व भाजीपाल्यासाठी शीतगृहांची साखळी तयार करण्यासाठी प्रकल्प
  • नाशिक शहरात पर्यटन विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी ६०.१७ कोटी रुपयांची तरतूद
  • सप्तशृंगीगड, इगतपुरी (घाटनदेवी ), त्र्यंबकेश्वर, कावणाई मंदिर परिसर विकास, अंकाई किल्ला येवला, निवृत्तीनाथ समाधी आदींचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास
  • येवला येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाची उभारणी. येवला मुक्तीभूमीसाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद
  • नाशिक नगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना
  • नाशिकमध्ये नदीजोड प्रकल्प राबवणार
  • नाशिक येथे महिला रुग्णालय
  • मालेगांव येथे नर्सिंग कॉलेज
  • इगतपुरी येथे निवासी शाळा उभारण्यासाठी ६.१५ कोटी रुपयांची तरतूद
  • सिन्नर येथील एम.आय.डी.सी. मध्ये ट्रक टर्मिनसची उभारणी
  • प्रत्येक तालुक्यात दोन मेगा पाणलोट क्षेत्र
  • जिल्ह्यात नागरी नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी ७०.८७ कोटी रुपये तरतूद
  • जिल्ह्यात प्रत्येकी ३०० डयुएल पंप बसविण्याची कार्यवाही
  • जिल्ह्यातील दोन कृषी प्रक्रिया संस्थांना प्रतिवर्षी २० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
  • नाशिक येथे सार्वजनिक, खाजगी भागीदारीतून टर्मिनल मार्केट, ६० कोटी रुपयांची तरतूद
  • जिल्ह्यात फार्मपॅक हाऊस स्थापन करण्यासाठी तरतूद
  • जिल्ह्यात बहुउत्पादन प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी
  • नाशिक येथे बेदाणा, वाईन उत्पादन समूह, तर येवला येथे पैठणी उत्पादन समूह
  • नाशिक जिल्ह्यातील मुल्हेर येथे नवीन ग्रामीण रुग्णालय
  • चांदवड येथे ट्रॉमा केअर युनिट
  • नांदुरी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र
  • अंबेदिंडोरी येथे पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ बांधण्यात आलेल्या सभागृहाचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद.
  • नाशिक येथे पोलीस आयुक्तालय कार्यालय बांधकामासाठी ८.२७ कोटी रुपयांची तरतूद
  • नाशिक येथे आरटीओ कार्यालय उभारणीसाठी तरतूद
  • जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये एकलव्य मॉडेल स्कूलची स्थापना
  • नाशिक येथे कांदा साठविण्याच्या कांदा चाळींसाठी- ४० कोटी रुपये तरतूद
  • नाशिक जिल्ह्यात रेल्वे उड्डाणपूल
  • नाशिक विभागातील औद्योगिक वसाहतीमध्ये पाणीपुरवठा, जलशुध्दीकरण केंद्र, अंतर्गत रस्ते, या सुविधा पुरविण्यासाठी १८१ कोटी रुपयांची तरतूद.
  • नाशिक विभागात एमआयडीसीमार्फत वेगवेगळया ठिकाणी नवीन औद्योगिक वसाहती स्थापण्यासाठी ९ हजार ३४३.३९ हेक्टर क्षेत्र संपादित करणार
  • एचएएल विमानतळावर पॅसेंजर टर्मिनल इमारत बांधणे व इतर सुविधांसाठी ३० कोटी रुपये (हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ओझर येथील विमानतळावर व्ही.आय.पी. कक्ष, पायलट रुम, कॅफेटेरिया, प्रवासी कक्ष, कार पार्कींग, इत्यादी सुविधा निर्माण केल्या जातील.)
  • सुरगाणा येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे नूतनीकरण
  • नाशिक आणि इगतपुरी येथे आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनी
  • अल्पसंख्यांक समाजातील मुस्लिम, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन, शिख व पारशी या प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी वसतीगृह.
  • नांदूर मधमेश्वर अभयारण्याचा विकास
  • नाशिक वनविभागात वनांचे संरक्षण संवर्धन विकास व व्यवस्थापन स्थानिकांच्या सहाय्याने करणार
  • मालेगाव येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची उभारणी
  • मालेगाव येथे बसस्थानक व आगाराची पुनर्बांधणी
  • नाशिक विभागात ओढा रेल्वे स्थानक येथे गुड्स टर्मिनल बांधण्यासाठी १ कोटी रुपये
  • सप्तश्रृंगी येथील तीर्थक्षेत्रासाठी विकास प्राधिकरणाची स्थापना
अहमदनगर
  • शिर्डी विकास प्राधिकरणाची स्थापना
  • शिर्डी विमानतळासाठी ४०० हेक्टर जमीन संपादनाची कार्यवाही. जमीन संपादनासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद
  • अहमदनगर येथे ऑटो अभियांत्रिकी समूह
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन उभारणीसाठी ४.६२ कोटी रुपयांची तरतूद
  • श्रीरामपूर औद्योगिक वसाहतीत ८० हेक्टर शेततळावर फूड पार्कचा विकास
  • राहुरी येथे मुलांसाठी नवीन वसतिगृह बांधकामासाठी ३.२६ कोटी रुपयांची तरतूद
  • कर्जत येथे मुलांचे नवीन वसतिगृह बांधकामासाठी ३.२६ कोटी रुपयांची तरतूद
  • अहमदनगरमध्ये नदीजोड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय
  • प्रत्येक तालुक्यात दोन मेगा पाणलोट क्षेत्र
  • जिल्ह्यात नागरी नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी तरतूद
  • जिल्ह्यात प्रत्येकी ३०० ड्युएल पंप बसविण्याची कार्यवाही
  • जिल्ह्यात फळे व भाजीपालासाठी शीतसाखळी प्रकल्पाची उभारणी
  • जिल्ह्यातील दोन कृषी प्रक्रिया संस्थांना प्रतिवर्षी २० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
  • जिल्ह्यात फार्मपॅक हाऊस स्थापन करण्यासाठी तरतूद
  • अहमदनगर येथे नवीन जिल्हा ग्रंथालय स्थापनेसाठी सहाय्य
  • अहमदनगर भुईकोट किल्ला, श्रीक्षेत्र देवगड संस्थान व ज्ञानेश्वर समाधी, नेवासा यांचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास
  • बिबट्यांचे संरक्षण व जखमी बिबट्यांच्या उपचारासाठी बेलवंडी येथे बिबटा निवारा केंद्र स्थापन करणार
  • कळसूबाई हरिश्चंद्रगड अभयारण्याचा विकास
  • श्रीरामपूर व नगर येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये बांधणार
  • जामखेड येथे बसस्थानक व आगाराची पुनर्बांधणी
जळगांव
  • अमळनेर येथे मुलींचे नवीन वसतिगृह बांधकामासाठी ३.२६ कोटी रुपयांची तरतूद
  • रावेर येथे मुलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी ३.२६ कोटी रुपयांची तरतूद
  • रावेर येथे मुलींचे वसतिगृह, जळगांव येथे मुलांचे वसतिगृह, अमळनेर येथे निवासी शाळा तसेच चाळीसगाव येथे निवासी शाळा बांधकामासाठी १८.८२ कोटी रुपयांची तरतूद
  • जिल्ह्यात नाट्यगृहाची उभारणी
  • प्रत्येक तालुक्यात दोन मेगा पाणलोट क्षेत्र
  • जिल्ह्यात प्रत्येकी ३०० ड्यूएल पंप बसविण्याची कार्यवाही
  • जिल्ह्यात फळे व भाजीपाल्यासाठी शीतसाखळी प्रकल्पाची उभारणी
  • जिल्ह्यातील दोन कृषी प्रक्रिया संस्थांना प्रतिवर्षी २० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
  • जळगांव येथे पाडळसे धरण बांधणार
  • पाटणादेवी मंदिर परिसर, कोथळी मुक्ताईनगर, आणि पाल या ठिकाणांचा विकास
  • यावल अभयारण्याचा विकास करणार
धुळे
  • शिरपूर येथे अम्युझमेंट पार्क
  • धुळे येथील एमआयडीसीमध्ये धावपट्टीचा विस्तार व रात्रीच्या वेळी विमान उतरविण्याची सोय करण्यासाठी १५ कोटी रुपये
  • धुळे येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी १२ कोटी रुपयांची तरतूद
  • सर्व तालुक्यांमध्ये प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी सहाय्य
  • शिंदखेडा, धुळे येथे मुलांचे नवीन वसतिगृह व धुळे आणि शिंदखेडा येथे निवासी शाळा उभारण्यासाठी १८.८२ कोटी रुपयांची तरतूद
  • प्रत्येक तालुक्यात दोन मेगा पाणलोट क्षेत्र
  • जिल्ह्यात नागरी नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी तरतूद
  • जिल्ह्यात प्रत्येकी ३०० ड्यूएल पंप बसविण्याची कार्यवाही
  • जिल्ह्यात नवीन अंडी उबवणी केंद्राची स्थापना
  • जिल्ह्यात फळे व भाजीपाल्यासाठी शीतसाखळी प्रकल्पाची उभारणी
  • जिल्ह्यातील दोन कृषी प्रक्रिया संस्थांना प्रतिवर्षी २० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
  • जिल्ह्यात फार्मपॅक हाऊस स्थापन करण्यासाठी तरतूद
  • जिल्ह्यात मल्टिप्रॉडक्ट प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी
  • गोंदूर लघुपाटबंधारे तलाव परिसर विकास
  • जिल्ह्यातील अंगणवाडीच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी
  • जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये एकलव्य मॉडेल स्कूलची स्थापना
  • गोंदूर येथे पर्यटन सुविधा विकास, शिंदखेडा, कपिलेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, शिरपूर या स्थळांचा विकास
  • अल्पसंख्यांक समाजातील मुस्लिम, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन, शिख व पारशी या प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी वसतिगृह
  • अणेर धरण अभयारण्याचा विकास
  • धुळे वनविभागात स्थानिक आदिवासींच्या सहाय्याने वनांचे संरक्षण, संवर्धन, विकास व व्यवस्थापन करणार
  • धुळे येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची उभारणी
  • शिरपूर व साक्री येथे बसस्थानक व आगाराची पुनर्बांधणी
नंदुरबार
  • नंदुरबार येथे महिला रुग्णालय
  • प्रकाशा विकास सर्किट, आमळी या स्थळांचा विकास
  • जिल्ह्यात तंत्रनिकेतन (पॉलिटेक्निक)ची उभारणी
  • नंदुरबारमध्ये नदीजोड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय
  • सर्व तालुक्यांमध्ये प्रशासकीय इमारती
  • नवापूर येथे ट्रॉमा केअर सेंटर
  • जिल्ह्यात नर्सिंग कॉलेजची उभारणी
  • प्रत्येक तालुक्यात दोन मेगा पाणलोट क्षेत्र
  • जिल्ह्यात नागरी नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी तरतूद
  • जिल्ह्यात प्रत्येकी ३०० ड्यूएल पंप बसविण्याची कार्यवाही
  • जिल्ह्यात नवीन अंडी उबवणी केंद्राची स्थापना
  • जिल्ह्यात फळे व भाजीपालासाठी शीतसाखळी प्रकल्पाची उभारणी
  • जिल्ह्यातील दोन कृषी प्रक्रिया संस्थांना प्रतिवर्षी २० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
  • जिल्ह्यात फार्मपॅक हाऊस स्थापन करण्यासाठी तरतूद
  • जिल्ह्यात मल्टिप्रॉडक्ट प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी
  • नंदुरबार येथे नर्स मिडवाईफ प्रशिक्षण केंद्र
  • जिल्ह्यातील अंगणवाडीच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी
  • जिल्ह्यातील तालुक्यामध्ये एकलव्य मॉडेल स्कूलची स्थापना
  • नंदुरबार येथे नवीन जिल्हा ग्रंथालय स्थापनेसाठी सहाय्य
  • नंदुरबार येथे नवीन वसतिगृह उभारण्यासाठी ३.२६ कोटी रुपयांची तरतूद
  • नंदुरबार येथे मिरची व्यापार व प्रक्रिया केंद्र
  • नंदुरबार येथे राहुरी कृषि विद्यापिठाचे उपकेंद्र स्थापण्यासाठी ४ कोटी रुपयांची तरतूद
  • नंदुरबार येथे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये रक्तपेढी सुरु करण्यासाठी ६० लाख रुपयांची तरतूद
  • अक्कलकुवा व धडगांव येथील विशेष कृती कार्यक्रमासाठी १२४ कोटी रुपये
  • नंदुरबार येथे आदिवासी मध्यवर्ती क्रीडा केंद्र
  • नंदुरबार येथे आदिवासींची संस्कृती जपण्यासाठी संग्रहालय उभारणीसाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद
  • अल्पसंख्याक समाजातील मुस्लिम, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन, शिख व पारशी या प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी वसतिगृह
  • नंदुरबार येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय
  • नंदुरबार येथे नवीन आगार, बसस्थानक व प्रशासकीय इमारतीची उभारणी
  • तळोदा येथे मिनी एसटी स्थानकाची उभारणी


पुढे वाचा >>>
उत्तर महाराष्ट्रासाठी ६,५०९ कोटींचे पॅकेज जाहीरSocialTwist Tell-a-Friend

Monday, July 6, 2009

बजेट २००९ - ठळक मुद्दे !!!

आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा अर्थसंकल्‍प:

  • एकूण अर्थसंकल्‍पात मदतीसाठी ४० हजार कोटी.
  • बजेट १० लाख कोटींच्‍या घरात
  • सरकारी खर्चात ३६ लाख कोटींच्‍या वाढीची शक्यता.
  • विकासाचा दर ९ टक्के करण्‍यावर भर.
  • दरवर्षी १.२० नवीन नोक-या उपलब्‍ध करणार.
  • पायाभूत सुविधा मजबूत करण्‍यावर अधिक भर.
  • कृषी क्षेत्रात विकासाचा दर ४ टक्के ठेवण्‍याचे लक्ष्‍य.

आजचा बजेट देशाला स्‍थायित्व आणि विकास देण्‍यासाठी...


  • जीडीपी विकास दर ६.७
  • २०१४ पर्यंत देशातील गरीबीचा दर निम्मा कमी करणार.
  • परकीय गंगाजळीत वाढ.
  • पायाभूत सुविधेवर एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज.
  • मंदीवर नियंत्रणासाठी पूर्वीच्‍या संपुआ सरकारने तीन पॅकेज दिले.
  • महामार्ग विकासाचा निधी दुप्‍पटीने वाढला.
  • मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी.
  • नेहरू अर्बन मिशनचा बजेट ८० टक्के वाढविला.
  • शहरी गृहनिर्माणासाठी ४०००० कोटी रुपये.
  • राष्‍ट्रीय गॅस ग्रीड विभागाचा विकास करणार.
  • मुंबईत ड्रेनेजसाठी ३०० कोटी रुपये.
  • कृषी कर्जासाठी ३.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतुद.
  • वेळेवर कर्ज भरणा करणा-या शेतक-यांना व्‍याज दरात १ टक्क्याची सूट.
  • कृषी कर्ज माफी योजनेचा कालावधी सहा महिन्‍याने वाढविला.
  • निर्यातीसाठी पूर्ण सरकारी मदत दिली जाणार.
  • मुद्रीत माध्‍यमांसाठी दिलेल्‍या मदत पॅकेजची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविणार.
  • बँकांना ४००० कोटींची मदत देणार.
  • शेतक-यांना कृषी साहित्यावरील सबसिडी सरळ देण्‍याची योजना.
  • शेतक-यांना सात टक्के दराने कर्ज देणार.
  • पेट्रोलियम वस्‍तुंवरील किंमती नियंत्रणासाठी तज्‍ज्ञांची समिती.
  • इन्‍कम टॅक्स रिटर्न फॉर्म अधिक सुटसुटीत करणार त्‍यासाठी 'सरल-२' योजना.
  • टॅक्स सिस्‍टीम अधिक सोपी करणार.
  • बँक व विमा कंपन्‍या सार्वजनिक क्षेत्रात राहणार. (ही घोषणा करताच बँकांचे शेअर कोसळले)
  • निवडक सरकारी कंपन्‍यांमध्‍ये निर्गुंतवणूक केली जाईल.
  • निर्गुंतवणूक योजना शेअर बाजाराच्‍या माध्‍यमातून केली जाणार.
  • राष्‍ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी ३९ हजार १०० कोटी रुपयांची तरतुद.
  • इंदिरा आवास योजनेतील निधीत ६३ टक्क्यांनी वाढ
  • सरकार अन्‍न सुरक्षा विधेयक लोकसभेत आणणार.
  • १००० गावांमधील दलित वस्‍त्‍यांसाठी घरे बनविणार.
  • ग्राम सडक योजनेसाठी १२ हजार कोटी रुपये.
  • ग्रामीण गृह निर्माण योजनेसाठी २०० कोटी रुपये.
  • ग्रामीण विद्युत पुरवठा योजनेसाठी ७० हजार कोटी
  • विशेष राष्‍ट्रीय महिला साक्षरता अभियान राबविणार.
  • प्रत्येक ग्रामीण गटासाठी १ बँ‍किंग सेंटरची स्‍थापना करणार.


स्वस्त/महाग..

  • दहा जीवनावश्‍यक औषधांच्‍या किंमती कमी होणार.
  • बेन्‍टेक्स ज्‍वेलरी स्‍वस्‍त होणार
  • वॉटर प्‍युरिफायर व पेट्रोल ट्रक स्‍वस्‍त होणार
  • प्रेशर कुकर व सीएफएल बल्‍ब स्‍वस्‍त होणार
  • मोबाईल व कम्‍प्युटर स्‍वस्‍त होणार
  • एलसीडी टीव्‍ही स्‍वस्‍त होणार.
  • निवडणूक निधीवरील करात १०० टक्के सूट
  • सेवाभावी संस्‍थांना दिलेल्‍या मदत करात सूट वाढणार.
  • गुंतवणूक करात सूट.
  • कमोडीटी ट्रान्‍झेक्शन टॅक्स रद्द.
  • इन्‍कम टॅक्स सवलतीची मर्यादा १.६० हजारापर्यंत वाढविली.
  • पेन्‍शन स्‍कीम मॅच्‍युरिटीवर टॅक्स
  • एफबीटी रद्द करणार.
  • डायरेक्‍्ट टॅक्सवरील सरचार्ज माफ.
  • ज्येष्‍ठ नागरिकांसाठी २ लाख ४० हजारापर्यंत उत्‍पन्‍न कर माफ.
  • महिलांना आयकरात १.९० लाखपर्यंत सुट
  • कार्पोरेट टॅक्समध्‍ये कुठलाही बदल नाही.
  • एप्रिल २०१० पासून वॅटच्‍या जागी जनरल सेल्‍स टॅक्स.
  • ४५ दिवसांत नवा डायरेक्‍ट टॅक्स कोड.
  • शैक्षणिक कर्जाच्‍या व्‍याजदरात सवलत.
  • राष्‍ट्रीय महिला कोषासाठी ५०० कोटींची तरतुद.
  • युनिक आयडेंटीफिकेशन योजनेसाठी १५० कोटींची तरतुद.
  • महिला बचत गटांसाठी भरीव तरतुद.
  • आमच्‍या सर्व योजनांमागे मध्‍यमवर्गीयांवर अधिक लक्ष.
  • सैन्‍य दलातील कनिष्‍ठ अधिका-यांसाठी एक रँक एक पेन्‍शन योजना
  • नवीन पेन्‍शन योजनेचा लाभ १२ लाख जवान आणि कनिष्‍ठ अधिका-यांना.
  • अर्धसैनिक दलासाठी १ लाख घरे बनविणार.
  • अर्ध सैनिक दलांना मजबूत करण्‍यासाठी सैन्‍य दलाइतका निधी उपलब्‍ध करून दिला जाणार.
  • केंद्रीय विद्यापीठासाठी ५० कोटींची तरतुद.
  • आयआयटी आणि एनआयटीसाठी २,११३ कोटी रुपये.
  • मुर्शिदाबाद व मलापुरममध्‍ये एएमयु कॅम्पससाठी २५ कोटींची तरतुद.
  • प.बंगालमधील आईला वादळात बेघरांसाठी १ हजार कोटींची तरतुद.
  • राष्‍ट्रकूल (कॉमनवेल्‍थ) स्‍पर्धेसाठी १६,३०० कोटींची भरघोस तरतुद.
  • श्रीलंकेतील तमीळींच्‍या मदत शिबिरांसाठी तरतुद.
  • संरक्षण खर्च १.४१ लाख कोटी.
  • सेट टॉप बॉक्स महागणार.
  • सोने आयातीवर कर वाढल्‍याने सोने वाढणार.


रुपया असा येणार... असा जाणार

यंदाच्‍या अर्थसंकल्‍पात सरकारकडे येणा-या प्रत्‍येक रुपयातील २९ पैसे कर्जाच्‍या रकमेतून येणार आहे. तर खर्चातील प्रत्‍येक रुपयामागे १३ पैसे देशाच्‍या सुरक्षेसाठी खर्च होणार आहे.

सरकारच्‍या खर्चात एक रूपयापैकी वीस पैसे व्‍याज भरण्‍यावर खर्च होतील. तर १८ पैसे केंद्रीय योजना चालविण्‍यासाठी खर्च होणार आहेत. गैर योजना खर्चावर सरकार एक रूपया पैकी १४ पैसे खर्च करणार आहे. तर १३ पैसे संरक्षणावर खर्च केले जाणार आहेत.

राज्यांसाठी ७ पैसे आणि कर व शुल्कात राज्याच्‍या हिश्‍श्‍याचे १५ पैसे असतील. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी १ रूपयातील केवळ ४ पैसे खर्च होणार आहे.

यात सबसिडीचा हिस्सा मोठा असून ९ पैशांची सबसिडी दिली जाणार आहे.

सरकारच्‍या मिळकतीत उधारीनंतर सर्वाधिक मोठे योगदान २२ पैशांच्‍या रूपाने येणा-या कॉर्पोरेट टॅक्सचे असणार आहे. तर १२ पैसे आयकराच्‍या रूपाने येणार आहेत.

सरकारला दहा पैसे सीमा शुल्कातून, दहा पैसे उत्पादन शुल्कातून, ६ पैसे सेवा करातून, १० पैसे राजस्वमधून आणि एक पैसा गैर कर्जातून येणार आहे.

एकंदरीत सरकारच्‍या रुपयामागे ७१ पैसे कमाईचे असतील तर २९ पैसे कर्जाचे.

-X -X -X -X -X -X -X-


नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....



जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक जिल्हा यांचे वतीने नविन मतदार नोंदणी व छायाचित्र ओळखपत्राबाबतची विशेष मोहीमेचे आयोजन दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान करण्यात आलेले आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी- "नमुना ६" (FORM 6) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावेत.
छायाचित्र ओळखपत्राबाबत- मतदारयादीत नांव असलेल्या; परंतु छायाचित्र ओळखपत्र न मिळालेल्या मतदारांनी "नमुना ८" (FORM 8) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावा.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण- अर्जदारानी "नमुना ६" व "नमुना ८" खालील विधानसभा मतदारसंघाचे "मतदार नोंदणी अधिकारी" यांचे कार्यालयात दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान सादर करावेत.
११४-मालेगांव मध्य- तहसील कार्यालय, मालेगांव ०२५५४-२५४७३२
११५-मालेगांव बाह्य- धान्य वितरण अधिकारी, यांचे कार्यालय ०२५५४-२५४७३२
११३-नांदगांव तहसील कार्यालय, नांदगांव ०२५५२-२४२२३२
११६-बागलाण तहसील कार्यालय, बागलाण ०२५५५-२२०२३८
११७-कळवण(कळवण तालुका) तहसील कार्यालय, कळवण ०२५९२-२२१०३७
११७-कळवण(सुरगाणा तालुका) तहसील कार्यालय, सुरगाणा ०२५९३-२२३३२३
११८-चांदवड(चांदवड तालुका) तहसील कार्यालय, चांदवड ०२५५६-२५२२३१
११८-चांदवड(देवळा तालुका) तहसील कार्यालय, देवळा ०२५९२-२२८५५४
११९-येवला तहसील कार्यालय, येवला ०२५५९-२६५००५
१२०-सिन्नर तहसील कार्यालय, सिन्नर ०२५५१-२२००२८
१२१-निफाड तहसील कार्यालय,निफाड ०२५५०-२४१०२४
१२२-दिंडोरी(दिंडोरी तालुका) तहसील कार्यालय, दिंडोरी ०२५५७-२२१००३
१२२-दिंडोरी(पेठ तालुका), तहसील कार्यालय, पेठ ०२५५८-२२५५३१
१२३-नाशिक पूर्व अपर चिटणीस, कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२४-नाशिक मध्य तहसील कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२५-नाशिक पश्विम सं.गा.यो.कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२६-देवळाली धान्य वितरण अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२७-इगतपुरी(इगतपुरी तालुका) तहसील कार्यालय,इगतपुरी ०२५५३-२४४००९
१२७-इगतपुरी(त्र्यंबकेश्वर तालुका) तहसील कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर ०२५९४२३३३५५
टिप: FORM 6 येथून डाउनलोड करा.FORM 8 येथून डाउनलोड करा


पुढे वाचा >>>
बजेट २००९ - ठळक मुद्दे !!!SocialTwist Tell-a-Friend

Sunday, June 7, 2009

आंदोलनांचे राजकारण आणि ...

साभार-प्रा. दिनेश पाटील/लोकसत्ता/रविवार विशेष/०७.०६.२००९

कोणत्याही आंदोलनाचे यश हे त्या आंदोलनाला लाभलेल्या बौद्धिक नेतृत्वाच्या क्षमतेवर ठरते. बौद्धिक नेतृत्वाशिवाय चालणारे भावनिक आंदोलन दिशाहीन ठरू शकते. ८० च्या दशकात मुंबईतील गिरणी कामगारांचे डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन हे याचे बोलके उदाहरण. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा या उद्देशाने सुरू केलेले आंदोलन शेवटी या उद्योगाच्या अंताला कारणीभूत ठरले. याउलट सहकाराचे रचनात्मक आंदोलन चालविणा-या यशवंतराव चव्हाण, विठ्ठलराव विखे पाटील, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे, राजारामबापू पाटील आदींनी त्या त्या परिसराचा कायापालट केला. या सर्व मंडळींनी संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातल्यानंतर आज त्यांचे ध्येय साध्य झालेले दिसत आहे.
गेली काही वर्षे पश्चिम महाराष्ट्रात आणि प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील लक्षवेधी घटना म्हणजे शेतक-यांची रस्त्यावरील आंदोलने. ८० च्या दशकात शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेने मुख्यत: शेती मालाच्या हमीभावाच्या मुद्दय़ावर कापूस, कांदा, तंबाखू, ऊस अशी आंदोलने व्यापक स्वरूपात चालविली. या आंदोलनाची दखल जगभरातील अभ्यासकांनी घेतली. शासनव्यवस्थेवर दबाव आणून शेती मालाचा हमीभाव मिळविणे हेच सूत्र या आंदोलनात प्रामुख्याने दिसले. या आंदोलनाला बौद्धिक, भावनिक पाठबळ मिळालेच, परंतु माध्यमांनीही ही आंदोलने उचलून धरली. शरद जोशींच्या आंदोलनांची आज २० वर्षांनी चिकित्सा करता या आंदोलनातून शेतक-यांच्या मुख्य प्रश्नांच्या दृष्टीने दीर्घकालीन तोडगा निघाला असे दिसत नाही. तत्कालिन उद्दिष्टकेंद्री आंदोलन असेच याचे स्वरूप राहिले.
भारत हा शेतक-यांचा देश आहे. हे वास्तव स्वीकारत असताना शेती आणि शेतक-यांच्या विकासासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात काहीच काम झाले नाही असे म्हणता येत नाही. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीला अग्रक्रम जरूर मिळाला. पाणी, वीज, पीक कर्ज, पीक विमा, हमी भाव, बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब असे विविध प्रयत्न गेल्या साठ वर्षांत झाले. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कृषी- उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी तत्त्वावर साखर उद्योग, सूत उद्योग, फळ प्रक्रिया उद्योग आदीबरोबरच शेती पूरक दूध उद्योग या आधारे शेती केंद्री समाजाच्या विकासाचे प्रयत्न झाले. आज ग्रामीण महाराष्ट्रातील समग्र सर्वागीण प्रगतीचा विचार केला तर सहकाराच्या माध्यमातून ते सर्वाधिक यशस्वी झाले असेही दिसते.
लालबहादूर शास्त्री यांनी ७० च्या दशकात दिलेली ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा, हरित क्रांतीसारखा अन्नधान्यांच्या क्षेत्रातील यशस्वी प्रयत्नानंतरही शेती आणि शेतीसंलग्न समाजाच्या प्रश्नांची कमालीची तीव्रता दिसते. शहर केंद्रीविकास, ग्रामीण महाराष्ट्रातील मोजक्याच ठिकाणी सहकारातून झालेला विकास, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शेती आणि उद्योगांच्या विकासातील प्रादेशिक असमतोल विदर्भ, मराठवाडा, कोकणातील विकासाचा अनुशेष, त्यातून विकासाच्या असमतोलाच्या प्रश्नाचे झालेले राजकारण, त्यातून निर्माण झालेल्या संघर्षांतून महाराष्ट्र म्हणून आपल्या एकसंधतेला असणारे अंतस्थ धोके, विकासाच्या प्रश्नांवर वेगळ्या विदर्भाची मागणी. विकसित पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध अविकसित विदर्भ, मराठवाडा हे चित्र. या सर्व पाश्र्वभूमीवर ‘विकास’ या संकल्पनेचा राजकारणापलीकडे जाऊन प्रामाणिक स्वीकार करण्याची दूरदृष्टी या संदर्भात अग्रक्रमाने विचारात घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण अशा गोंधळाच्या परिस्थितीचा तत्कालीन स्वार्थासाठी उपयोग करून घेण्याचे राजकारण गतीमान होण्याची शक्यता यामध्ये दिसते. असे झाले तर स्वातंत्र्याबरोबरच महाराष्ट्राने इतर राज्यांच्या तुलनेत विकासात घेतलेली आघाडी टिकवून ठेवणे, सामाजिक पातळीवरील वाढत्या असंतोषाला काबूत ठेवणे केवळ अशक्य होईल.


१९९० च्या दशकात जगभर झालेला बदल. या बदलांचा भारतीय समाजाच्या सर्व क्षेत्रांवर झालेला परिणाम यांचा विचार केल्यास फार मोठे आघात शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, अर्थकारण आणि शेती यावर झाले. सर्वाधिक लोकसंख्या शेती केंद्री जीवन जगत असल्याने शेती क्षेत्रावरील या बदलांचे झालेले परिणाम फारच मोठे आहेत. त्यामुळेच विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्या, त्याला कारणीभूत विविध घटक, शेतीवर अवलंबून बहुसंख्य समाजाच्या राहणीमानावर झालेले त्याचे परिणाम मोठे आहेत. गावात रस्ता नाही, पाणी नाही परंतु टी.व्ही. आला. मोबाईल टॉवर आला. लोकांच्या स्वप्नांच्या कक्षा वेगाने रुंदावल्या. जीवनविषयक धारणा आणि गरजा आमूलाग्र बदलल्या. या तुलनेत अर्थकारणाने गती घेतली नाही. तरुण पिढीच्या मानसिकतेचा अभ्यास करता या बदलांमुळे स्वप्नपूर्तीच्या अपेक्षाभंगातून आलेले वैफल्य, अर्धवट शिक्षण सोडून ‘ना शेती ना नोकरी, व्यवसाय’ अशी भीषण परिस्थिती निर्माण होत आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध मोठा राग साठत राहतो. अशावेळी या साठलेल्या रागाला वाट करून देण्यासाठीचा ‘अवकाश’ ही गरज बनते. नेमक्या याच परिस्थितीचा लाभ तरुणांची डोकी भडकावून रस्त्यावरील आंदोलने चालविणा-या घटकांना न मिळाला तरच आश्चर्य! अशा परिस्थितीत शेतक-यांसाठीची आंदोलने, शेतीचे प्रश्न, बेकारी, जागतिकीकरण आणि एकूणच ‘लोकांची मानसिकता’ अशा व्यापक परिघात अशा आंदोलनाचा विचार केल्याशिवाय प्रश्नाचे नेमके स्वरूप, त्याची खोली, व्याप्ती समजून घेता येत नाही. म्हणूनच शेतकरी आंदोलनाची द्वेष, हिंसा या दिशेने होणारी वाटचाल तटस्थपणे तपासण्याची, समजून घेण्याची आज गरज आहे. अभ्यासक, आंदोलनकर्ते, शेतकरी, राजकारणी आणि माध्यमांनी एकमेकांवर दोषआरोप न करता आपआपल्या भूमिका तपासल्याशिवाय ‘आपला शत्रू कोण आणि मित्र कोण’ याचा निकाल लागणारा नाही म्हणूनच या निमित्ताने या प्रश्नांची व्यापक, प्रामाणिक चर्चा व्हावी हाच या लेखाचा प्रामाणिक हेतू आहे.

ऊस व दूध दर आंदोलन

कोल्हापूर जिल्ह्य़ात गेली काही वर्षे ऊस व दूध दरवाढीच्या मुद्दय़ावर व्यापक आंदोलन शेतकरी संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांसारख्या शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून चालविली गेली. या आंदोलनाचे एकूण स्वरूप, भूमिका, त्यांचे परिणाम याचा तटस्थपणे अभ्यास करीत असताना एकूणच ग्रामीण परिसराच्या सर्वागीण विकासाचा मुद्दा प्रकर्षांने पुढे आला. कोल्हापूर जिल्हा जगभर सहकारी साखर व दूध व्यवसायातील यशस्वी प्रयोगासाठी प्रसिद्ध आहे. जवळजवळ ५० वर्षांपासून या जिल्ह्यांमध्ये सहकाराच्या माध्यमातून रचनात्मक काम उभे राहिले. ८० च्या दशकात महाराष्ट्रात जे व्यापक शेतकरी आंदोलन झाले त्यांचा प्रभाव कोल्हापूर परिसरात जाणवत नव्हता हे विशेष. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या ५-७ वर्षांत अशी काय परिस्थिती निर्माण झाली की ज्यामुळे या आंदोलनांनी येथे मूळ धरले? या प्रश्नांच्या मुळाशी गेलो तर एकूणच लोकांच्या मानसिकतेतील गोंधळ मोठय़ा प्रमाणात लक्षात येतो. हा मानसिक गोंधळ मुख्यत: ९२-९३ नंतर घडून आलेल्या जागतिकीकरणाच्या स्पर्धात्मक क्षमतांशी जोडावा लागतो. कारण सहकारातून प्रगतीचा लाभ घेतलेल्या परिसरात ही आंदोलने झाली आहेत हे महत्त्वाचे. अशा परिस्थितीत स्वत: सभासद असलेल्या उद्योगाविरुद्ध रस्त्यावरचे आंदोलन स्वीकारण्याची विचित्र स्थिती आज आढळते.
महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्य़ांमधील सहकारी साखर उद्योग बंद पडत असताना कोल्हापूर जिल्ह्य़ात मात्र अशी उदाहरणे अपवादात्मक आढळतात. उलट या जिल्ह्य़ातील काही कारखान्यांनी असे बंद कारखाने चालविण्यास घेण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला हेसुद्धा येथे लक्षात घ्यावे लागेल. थोडक्यात या दोन उद्योगांचा येथील शेतकरी अल्पभूधारक, भूमिहीन कुटुंबाच्या जीवनमान उंचावण्यातील वाटा मोठा आहे. म्हणूनच ही आंदोलने चालविणा-यांचे शेती प्रश्नावर कोणतेही भरीव योगदान नसतानाही लोक अशा आंदोलनात सहभागी होतात हे का? या परिस्थितीचा सखोल विचार करता अर्थकारणातील मोठे बदल आणि लोकांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा हे जसे कारण आहे त्याचबरोबर शेतक-यांच्या आर्थिक कोंडीच्या प्रश्नाला भावनिक पातळीवर व्यापक स्वरूप देण्याचा झालेला प्रयत्न हेही कारण असू शकते. त्याचबरोबर शेतक-यांच्या आर्थिक कोंडीला सहकारी तत्त्वावरील उद्योग आणि शासन जबाबदार आहे. असे सोपे उत्तरही लोकांना भावनिकदृष्ट्या बरोबर वाटत असावे. त्यामुळेच अशा कारखानदारीविरुद्ध प्रसंगी हिंसात्मक आंदोलनाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली जाते. सहकारी संस्थांमधील दोष अथवा अपप्रवृत्ती नाकारण्याचेही कारण नाही. परंतु सहकार यंत्रणा निर्दोष करण्यासाठीचा कोणताही कृती कार्यक्रम न चालवता सहकार चळवळीच्या खच्चीकरणाचा छुपा अजेंडा म्हणून अशी आंदोलने वापरली जाण्याचा मोठा धोका जाणवतो. सहकारी संस्था बंद पाडण्यापर्यंतची भूमिका घेणे म्हणजे ‘आपल्या घरात ढेकूण झाले आहेत तर ढेकूण मारण्यासाठी मग घरच पेटवून द्या’ अशी अविवेकी भूमिका घेतल्यासारखे होईल. सहकाराबाबत कमालीचा द्वेष आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा पर्यायाने शेतकरीविरोधी ठरू शकतो. जे सहकारी उद्योग बंद पडले तेथील परिस्थितीवरून हे दिसते. यातून अधोरेखित होणारा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एकूण शेतक-यांच्या आत्मसन्मानाच्या नावावर चालणा-या आंदोलनाकडे कोणताही सक्षम दीर्घकालीन कार्यक्रम नाही. सक्षम पर्यायी कार्यक्रम घेऊन रचनात्मक काम उभे करण्याची भूमिका घेणा-या कोणत्याही आंदोलनाचे जरूर स्वागत व्हावे. परंतु ज्याप्रमाणे भारतात वेळोवेळी धर्माध राजकारणात आपल्या मागासलेपणाचे कारण म्हणून एखादा धर्म अथवा समुदायाला पुढे आणून त्या आधारे चालणारे राजकारण समाजाला कोणत्याही विधायक दिशेने घेऊन जात नाही. त्याचप्रमाणे शेतक-यांच्या प्रश्नांवर उभे राहिलेले आंदोलनही तात्पुरत्या मानसिक समाधानापलीकडे काही देऊ शकत नाही याची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे.

प्रश्नांच्या मूलभूत आकलनाची अनिवार्यता :

शेतकरी हा देशाचा पोषणकर्ता आहे. सर्वाधिक रोजगार शेतीतून निर्माण होतो हे जरी खरे असले तरी बदलत्या काळात शेती प्रश्नांचे स्वरूप मुळातून समजून घेण्याची भूमिका मात्र फारशी घेतली जात नाही. येणा-या भविष्यात इतर क्षेत्रांप्रमाणेच शेती क्षेत्रसुद्धा स्पर्धात्मकतेशिवाय टिकणार नाही याची दखल घ्यावी लागेल. बियाणे, कीटकनाशके, खते, पाणी, वीज हे पाच घटक निर्णायक ठरतील. या घटकांपोटी करावी लागणारी भांडवली गुंतवणूक हे शेती क्षेत्रासमोरचे प्रमुख आव्हान असेल. त्याचबरोबर शेती क्षेत्रात व्यावसायिकतेचा आग्रह अपरिहार्य आहे.
एखादा उद्योजक अथवा व्यापारी तसेच नोकरी करणारी व्यक्तीसुद्धा आपल्या व्यवसायासाठी दिवसातील ८ तासांपासून १२ तासांपर्यंत वेळ देते. त्याप्रमाणे शेतीसाठीही आवश्यक वेळ द्यावा लागेल.
उसासारखे शेतक-याला आळशी बनविणा-या पिकाबाबत विचार व्हावा. उत्पादकता वाढविण्यासाठीची धडपडसुद्धा गरजेची आहे. त्याचबरोबर एखाद्या पिकाला जेव्हा योग्य भाव मिळत नाही तेव्हा पर्यायांचा विचार करावा लागतो. अशा वेळी बाजारपेठेचा अभ्यास करून नवे पर्याय स्वीकारावे लागतील. पाणी, खते यांचा वारेमाप वापरसुद्धा कमी करावा लागेल. नव्या वाटा स्वीकाराव्या लागतील. पिकाला हमीभाव मिळण्यासाठी संघटितपणे आपल्या उत्पादनासाठी बाजारपेठेला सामोरे जाणारी यंत्रणा उभारण्याचे उत्तरदायित्वसुद्धा शेतक-यांसाठीच्या संघटनांवर येते.
याबाबत उसाचा विचार करता येईल. आज महाराष्ट्रात किमान हमीभावाची खात्री देणारे एकच पीक म्हणून ऊस पिकाकडे पाहिले जाते. याचे कारण ऊस पिकविणा-या शेतक-याच्याच मालकीची सहकारी साखर कारखानदारी हेच आहे. त्याचबरोबर शेतीला जोडून इतर उद्योगव्यवसायाच्या माध्यमातून आपली आर्थिक ताकद वाढविण्याशिवाय आता पर्याय नाही.
या ठिकाणी एक बाब नमूद करावी लागेल की, १९१४ मध्ये त्र्यंबक नारायण अत्रे या त्यावेळच्या महसूल अधिका-याने प्रत्यक्ष अनुभवांवर आधारित लिहिलेल्या ‘गावगाडा’ या अभिजात ग्रंथात म्हटले आहे की, ‘ग्रामीण विकासाचे सर्वात प्रभावी प्रारूप म्हणून सहकाराचा अवलंब केल्याशिवाय ख-या अर्थाने ग्रामीण विकास साधला जाणार नाही.’ थोडक्यात शेतक-यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. भांडवली क्षमतेच्या अभावातून येणारा कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती, प्रगत ज्ञानाचा अभाव, उत्पादनाच्या बाजारपेठेची अनिश्चितता यासारखे गंभीर प्रश्न नाकारता येणार नाहीत. परंतु सतत कोणीतरी आपले प्रश्न सोडवेल या आशेवर जगण्यापेक्षा शेतक-यांनी स्वत: त्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या देशात अवतार कल्पनेवर आधारलेल्या मानसिकतेतून कोणीतरी ‘माझा संघर्ष माझ्या वतीने करेल’ अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे संधिसाधू नेतृत्वाला वारंवार संधी दिल्यासारखे होईल. महात्मा फुले, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांसारख्या शेतक-यांच्या विकासाचा द्रष्टा विचार करणा-या नेतृत्वाचा दाखला देणा-या महाराष्ट्राने त्यांच्या विचारांचा संस्कार स्वीकारण्याची आणि तो रुजविण्याची नितांत गरज आहे.

बौद्धिक नेतृत्वाची गरज

कोणत्याही क्षेत्राचे यश हे त्या क्षेत्रातील बौद्धिक नेतृत्वाच्या क्षमतेवर ठरते. उद्योग, व्यापार, शिक्षण आदी क्षेत्रांना ज्याप्रमाणे तेथील बौद्धिक नेतृत्व दिशा देत असते त्याप्रमाणे शेती क्षेत्रालाही बौद्धिक नेतृत्वाची गरज आहे. आपल्याकडील सर्वसाधारण मानसिकता अशी दिसते की शेती करण्यासाठी अक्कल लागत नाही! परंतु हे चुकीचे आहे. जगातील सर्वात प्राचीन आणि सृजनात्मक काम म्हणजे शेती. पारंपरिक शेती करणारा शेतकरी लौकिक अर्थाने अशिक्षित होता. परंतु त्याच्याकडे शेतीचे अफाट ज्ञान व अंगभूत शहाणपण होते. म्हणूनच नव्या जगात आधुनिक शेतीसाठी मार्गदर्शक ठरणा-या व्यापक बौद्धिक नेतृत्वाची गरज आहे. ज्याप्रमाणे देशाचे पहिले कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख, आण्णासाहेब शिंदे यांच्यासारख्या अभ्यासू नेत्यांचे देशाच्या कृषी क्षेत्रात मोठे योगदान आहे; त्याचप्रमाणे शेतक-यांच्या मालकीचा सहकारी साखर उद्योग उभारण्यात डॉ. धनंजयराव गाडगीळांसारख्या अर्थशास्त्रज्ञांचे नेतृत्व महत्त्वाचे होते. या पाश्र्वभूमीवर आज एका नव्या परिस्थितीला सामोरे जातानाही असे नेतृत्व आवश्यक वाटते जे शेती विकासाची दीर्घ पल्ल्याची आखणी करू शकेल. बौद्धिक नेतृत्वाशिवाय चालणारे भावनिक आंदोलन दिशाहीन ठरू शकते. याचे एक बोलके उदाहरण म्हणजे ८०च्या दशकात मुंबईतील गिरणी कामगारांचे डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा या उद्देशाने सुरू झालेले आंदोलन शेवटी या उद्योगाच्या अंताला कारणीभूत ठरले. गिरणी मालकांनी कामगारांचे जेवढे नुकसान केले नसेल त्याच्यापेक्षाही जास्त नुकसान या आंदोलनाने गिरणी कामगारांचे झाले हा इतिहास सर्वासमोर आहे. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाणांबरोबरच महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्य़ांत विठ्ठलराव विखे-पाटील, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे, राजारामबापू पाटील आदी स्थानिक नेतृत्वातून सहकार चळवळीच्या माध्यमातून त्या-त्या परिसराचा कायापालट झाला. ही सर्व मंडळी सहकाराचे रचनात्मक आंदोलन चालवीत होती हे येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. या नेत्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातल्यानंतर आज त्यांचे ध्येय साध्य झाले आहे. त्यामुळे सत्ता आणि राजकारण या पलीकडे जाऊन शेती आणि शेतक-यांच्या शाश्वत विकासाचा ध्यासच शेती प्रश्नांना न्याय देऊ शकंल, अन्यथा सारखी तोडफोडीची भाषा करणारे नेतृत्व समस्त समाजाच्या अधोगतीस आमंत्रण देऊ शकते.म्हणूनच उत्पादक शेतकरी व ग्राहक या दोघांच्या हितसंबंधांची काळजी घेणारी किंमत यंत्रणा उभारल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही कारण उत्पादकाला उसाला, गव्हाला, दुधाला जास्तीत जास्त दर हवा असतो तर ग्राहकाला साखर, गहू, दूध स्वस्तात हवे असते. बौद्धिक नेतृत्वाशिवाय दोन्ही घटकांना न्याय देणारी किंमत यंत्रणा सर्वच शेतीमालाबाबत उभी राहणार नाही, तिची आज नितांत गरज आहे. पण ते देण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती असणारे नेतृत्व हाच शेतकऱ्यांसमोरील मोठा प्रश्न आहे.

माध्यमांची भूमिका

अगदी देशाच्या स्वातंत्र्याचे आंदोलन असो अथवा संयुक्त महाराष्ट्र साठीचे आंदोलन किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरचे आंदोलन. या सर्वच आंदोलनांमध्ये विविध प्रसारमाध्यमांची भूमिका प्रभावी ठरली आहे. ज्या आंदोलनांना माध्यमांनी उचलून धरले ती आंदोलने वेगाने सर्वत्र पोहोचली.
आंदोलनाची भूमिका, व्याप्ती, अडचणी, यश-अपयश नेहमीच माध्यमांच्या सहभागावर अवलंबून राहिले आहे. अगदी शरद जोशींच्या आंदोलनाचा विचार केला तर माध्यमांनी फार व्यापक स्वरूपात लोकांपर्यंत ते पोहोचविले. राजकारणापासून अलिप्त राहून शेतकरी आंदोलन चालविण्याची शपथ घेतलेल्या जोशींनाही संघटनेच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा फायदा उठविण्याचा मोह टाळता आला नाही. याचा अर्थ आंदोलन करणाऱ्यांनी राजकारण करूच नये असा नाही. परंतु यामध्ये जे प्रश्न घेऊन आंदोलने उभी राहिली ते प्रश्न बाजूला राहण्याची शक्यताच आजपर्यंतच्या अनुभवातून पुढे येते. सहकारी साखर कारखाना बंद पडला तर माध्यमे हा विषय पुढे आणतात पण यशस्वी सहकारी साखर उद्योगाची दखल तितक्या तत्परतेने घेतली जात नाही. अशा वेळी माध्यमांनी आंदोलनाची विवेकनिष्ठ भूमिका, प्रश्न सोडविण्यासाठीचा कार्यक्रम यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. भावनिक आंदोलनांना ज्यावेळी माध्यमे उचलून धरतात त्यावेळी त्यांना एक प्रकारचे बौद्धिक अधिष्ठान नकळतपणे प्राप्त होते. पर्यायाने यातून समाजाची दिशाभूल होऊ शकते. म्हणूनच माध्यमांनीही आंदोलनांना प्रसिद्धी देत असताना भावनिक मुद्दय़ांना बाजू देण्याची भूमिका स्वीकारून आंदोलनाच्या भूमिकेची चिकित्सा करणे गरजेचे आहे. नाहीतर लोकांच्या मनात असणाऱ्या नकारात्मक भावनांना विधायक परिमाण लाभते आणि सामाजिक विध्वंसाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. शेतकरी आंदोलनांच्या निमित्ताने का असेना शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले.शेतक-यांच्या आंदोलनाद्वारे सत्तेच्या राजकारणाची पायाभरणी करण्याचा प्रयोग पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या रंगमंचावर आकाराला येत असताना या प्रश्नांची सर्वागीण चर्चा महत्त्वाची ठरेल. शेतीतील प्रश्न हे मूलभूत अर्थाने समाजाचे कळीचे प्रश्न आहेत. या तत्त्वाने शेती प्रश्नांचा विचार पुढे येईल अशी अपेक्षा आहे. शेतक-यांची मानसिकता योग्य व सकारात्मक पद्धतीने बदलण्याचा प्रयत्न आंदोलनकर्त्यांकडून झाला तर ते एक मौलिक योगदान ठरेल. शेती प्रश्नांचे राजकारण करणाऱ्या नेतृत्वापेक्षा या क्षेत्रात मूलभूत काम करणाऱ्या हिवरे बाजारसारख्या गावातील पोपटराव पवारांसारखे हजारो कार्यकर्ते निर्माण होणे हीच आजची गरज आहे. त्याचबरोबर शेतक-यांच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळवून देणा-या आंदोलनांनी शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील शोषणाच्या
यंत्रणेविरुद्ध सनदशीर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला तर संपूर्ण समाज या आंदोलनात सक्रिय होईल. या निमित्ताने या सर्व बाबींची मूलभूत चर्चा सुरू झाली आणि त्यातून काही कृती कार्यक्रम तयार झाला तर त्याचे स्वागतच होईल. एकमेकांचा द्वेष करून, राजकीय द-या रुंदावून प्रश्नांना न्याय मिळणार नाही तर राजकारणापलीकडे जाऊन प्रश्नांचे आकलन आणि सोडवणूक करणारे द्रष्टे नेतृत्व हीच तातडीची गरज आहे.

प्रा. दिनेश पाटील

साभार-प्रा. दिनेश पाटील/लोकसत्ता/रविवार विशेष/०७.०६.२००९





नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....



जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक जिल्हा यांचे वतीने नविन मतदार नोंदणी व छायाचित्र ओळखपत्राबाबतची विशेष मोहीमेचे आयोजन दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान करण्यात आलेले आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी- "नमुना ६" (FORM 6) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावेत.
छायाचित्र ओळखपत्राबाबत- मतदारयादीत नांव असलेल्या; परंतु छायाचित्र ओळखपत्र न मिळालेल्या मतदारांनी "नमुना ८" (FORM 8) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावा.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण- अर्जदारानी "नमुना ६" व "नमुना ८" खालील विधानसभा मतदारसंघाचे "मतदार नोंदणी अधिकारी" यांचे कार्यालयात दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान सादर करावेत.
११४-मालेगांव मध्य- तहसील कार्यालय, मालेगांव ०२५५४-२५४७३२
११५-मालेगांव बाह्य- धान्य वितरण अधिकारी, यांचे कार्यालय ०२५५४-२५४७३२
११३-नांदगांव तहसील कार्यालय, नांदगांव ०२५५२-२४२२३२
११६-बागलाण तहसील कार्यालय, बागलाण ०२५५५-२२०२३८
११७-कळवण(कळवण तालुका) तहसील कार्यालय, कळवण ०२५९२-२२१०३७
११७-कळवण(सुरगाणा तालुका) तहसील कार्यालय, सुरगाणा ०२५९३-२२३३२३
११८-चांदवड(चांदवड तालुका) तहसील कार्यालय, चांदवड ०२५५६-२५२२३१
११८-चांदवड(देवळा तालुका) तहसील कार्यालय, देवळा ०२५९२-२२८५५४
११९-येवला तहसील कार्यालय, येवला ०२५५९-२६५००५
१२०-सिन्नर तहसील कार्यालय, सिन्नर ०२५५१-२२००२८
१२१-निफाड तहसील कार्यालय,निफाड ०२५५०-२४१०२४
१२२-दिंडोरी(दिंडोरी तालुका) तहसील कार्यालय, दिंडोरी ०२५५७-२२१००३
१२२-दिंडोरी(पेठ तालुका), तहसील कार्यालय, पेठ ०२५५८-२२५५३१
१२३-नाशिक पूर्व अपर चिटणीस, कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२४-नाशिक मध्य तहसील कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२५-नाशिक पश्विम सं.गा.यो.कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२६-देवळाली धान्य वितरण अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२७-इगतपुरी(इगतपुरी तालुका) तहसील कार्यालय,इगतपुरी ०२५५३-२४४००९
१२७-इगतपुरी(त्र्यंबकेश्वर तालुका) तहसील कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर ०२५९४२३३३५५
टिप: FORM 6 येथून डाउनलोड करा.FORM 8 येथून डाउनलोड करा


पुढे वाचा >>>
आंदोलनांचे राजकारण आणि ...SocialTwist Tell-a-Friend

Friday, May 29, 2009

मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप

डॉ. मनमोहन सिंग मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप पुढीलप्रमाणे -

कॅबिनेट मंत्री

१) पी. चिदंबरम - गृह
२) प्रणव मुखर्जी - अर्थ
३) ए. के. अँटनी - संरक्षण
४) शरद पवार - कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक कल्याण
५) एस. एम. कृष्णा - परराष्ट्र
६) ममता बॅनर्जी - रेल्वे
७) वीरभद्रसिंह - पोलाद
८) विलासराव देशमुख - अवजड व सार्वजनिक उद्योग
९) गुलाम नबी आझाद - आरोग्य व कुटुंबकल्याण
१०) वीरप्पा मोईली - विधी व न्याय
११) जयपाल रेड्डी - नगरविकास
१२) कमलनाथ - रस्ते वाहतूक व महामार्ग
१३) मीराकुमार - जलस्रोत
१४) वायलर रवी - अनिवासी भारतीय व्यवहार
१५) सुशीलकुमार शिंदे - ऊर्जा
१६) फारुख अब्दुल्ला - अपारंपरिक ऊर्जा
१७) दयानिधी मारन - वस्त्रोद्योग
१८) ए. राजा - दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान
१९) मुरली देवरा - पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू
२०) अंबिका सोनी - माहिती व प्रसारण
२१) मल्लिकार्जुन खर्गे - कामगार व रोजगार
२२) कपिल सिब्बल - मानव संसाधन विकास
२३) बी. के. हांडीक - खाण व ईशान्य भारत विकास
२४) आनंद शर्मा - वाणिज्य व उद्योग
२५) सी. पी. जोशी - ग्रामीण विकास व पंचायतराज
२६) कुमारी शैलजा - गृहनिर्माण व शहरी गरिबी निर्मूलन, पर्यटन
२७) सुबोधकांत सहाय - अन्न प्रक्रिया उद्योग
२८) एम. एस. गिल - क्रीडा व युवक कल्याण
२९) जी. के. वासन - जहाजबांधणी
३०) पवनकुमार बन्सल - संसदीय कामकाज
३१) मुकुल वासनिक - सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण
३२) कांतिलाल भुरिया - आदिवासी कल्याण
३३) एम. के. अळगिरी - खते व रसायन


स्वतंत्र खात्याचे राज्यमंत्री

१) प्रफुल्ल पटेल - नागरी विमान वाहतूक
२) पृथ्वीराज चव्हाण - विज्ञान व तंत्रज्ञान, भूशास्त्र व पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, निवृत्तिवेतन व संसदीय कामकाज
३) श्रीप्रकाश जैस्वाल - कोळसा, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी
४) सलमान खुर्शिद - कंपनी व्यवहार; अल्पसंख्याक व्यवहार
५) दिनशा पटेल - सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग
६) कृष्णा तिरथ - महिला व बालविकास
७) जयराम रमेश - पर्यावरण व जंगल


राज्यमंत्री

१) श्रीकांत जेना - खते व रसायन
२) ई. अहमद - रेल्वे
३) मुल्लापल्ली रामचंद्रन - गृह
४) ज्योतिरादित्य शिंदे - वाणिज्य व उद्योग
५) व्ही. नारायणस्वामी - नियोजन व संसदीय कामकाज
६) डी. पुरंदरेश्‍वरी - मानव संसाधन विकास
७) के. एच. मुनियप्पा - रेल्वे
८) अजय माकन - गृह
९) पनाबका लक्ष्मी - वस्त्रोद्योग
१०) नमो नारायण मीना - अर्थ
११) एम. एम. पल्लमराजू - संरक्षण
१२) सौगत राय - नागरी विकास
१३) एस. एस. पलनीमनीकम - अर्थ
१५) जितीन प्रसाद - पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू
१६) ए. साईप्रताप - पोलाद
१७) प्रणीत कौर - परराष्ट्र
१८) गुरुदास कामत - दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान
१९) हरीश रावत - कामगार व रोजगार
२०) के. व्ही. थॉमस - कृषी, ग्राहककल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा
२१) भरतसिंह सोळंकी - ऊर्जा
२२) माधव खंडेला - रस्ते वाहतूक व महामार्ग
२३) दिनेश त्रिवेदी - आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण
२४) शिशिर अधिकारी - ग्रामीण विकास
२५) सुलतान अहमद - पर्यटन
२६) मुकुल रॉय - जहाजबांधणी
२७) मोहन जतुआ - माहिती व प्रसारण
२८) डी. नेपोलियन - सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण
२९) एस. जगतरक्षकन - माहिती व प्रसारण
३०) एस. गांधीसेल्वन - आरोग्य व कुटुंबकल्याण
३१) तुषारभाई चौधरी - आदिवासी कल्याण
३२) सचिन पायलट - दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान
३३) अरुण यादव - क्रीडा व युवक कल्याण
३४) प्रतीक पाटील - अवजड व सार्वजनिक उद्योग
३५) आर. पी. एन. सिंग - रस्ते व महामार्ग
३६) शशी थरूर - परराष्ट्र
३७) व्हिन्सेंट पाला - जलसंपत्ती
३८) प्रदीप जैन - ग्रामीण विकास
३९) अगाथा संगमा - ग्रामीण विकास




नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....



जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक जिल्हा यांचे वतीने नविन मतदार नोंदणी व छायाचित्र ओळखपत्राबाबतची विशेष मोहीमेचे आयोजन दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान करण्यात आलेले आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी- "नमुना ६" (FORM 6) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावेत.
छायाचित्र ओळखपत्राबाबत- मतदारयादीत नांव असलेल्या; परंतु छायाचित्र ओळखपत्र न मिळालेल्या मतदारांनी "नमुना ८" (FORM 8) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावा.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण- अर्जदारानी "नमुना ६" व "नमुना ८" खालील विधानसभा मतदारसंघाचे "मतदार नोंदणी अधिकारी" यांचे कार्यालयात दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान सादर करावेत.
११४-मालेगांव मध्य- तहसील कार्यालय, मालेगांव ०२५५४-२५४७३२
११५-मालेगांव बाह्य- धान्य वितरण अधिकारी, यांचे कार्यालय ०२५५४-२५४७३२
११३-नांदगांव तहसील कार्यालय, नांदगांव ०२५५२-२४२२३२
११६-बागलाण तहसील कार्यालय, बागलाण ०२५५५-२२०२३८
११७-कळवण(कळवण तालुका) तहसील कार्यालय, कळवण ०२५९२-२२१०३७
११७-कळवण(सुरगाणा तालुका) तहसील कार्यालय, सुरगाणा ०२५९३-२२३३२३
११८-चांदवड(चांदवड तालुका) तहसील कार्यालय, चांदवड ०२५५६-२५२२३१
११८-चांदवड(देवळा तालुका) तहसील कार्यालय, देवळा ०२५९२-२२८५५४
११९-येवला तहसील कार्यालय, येवला ०२५५९-२६५००५
१२०-सिन्नर तहसील कार्यालय, सिन्नर ०२५५१-२२००२८
१२१-निफाड तहसील कार्यालय,निफाड ०२५५०-२४१०२४
१२२-दिंडोरी(दिंडोरी तालुका) तहसील कार्यालय, दिंडोरी ०२५५७-२२१००३
१२२-दिंडोरी(पेठ तालुका), तहसील कार्यालय, पेठ ०२५५८-२२५५३१
१२३-नाशिक पूर्व अपर चिटणीस, कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२४-नाशिक मध्य तहसील कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२५-नाशिक पश्विम सं.गा.यो.कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२६-देवळाली धान्य वितरण अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२७-इगतपुरी(इगतपुरी तालुका) तहसील कार्यालय,इगतपुरी ०२५५३-२४४००९
१२७-इगतपुरी(त्र्यंबकेश्वर तालुका) तहसील कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर ०२५९४२३३३५५
टिप: FORM 6 येथून डाउनलोड करा.FORM 8 येथून डाउनलोड करा




पुढे वाचा >>>
मंत्रिमंडळाचे खातेवाटपSocialTwist Tell-a-Friend