स्वयं सहाय्यता बचत गट - अधिक माहितीसाठी इथं क्लिक करा.
Showing posts with label बातमी. Show all posts
Showing posts with label बातमी. Show all posts

Friday, July 24, 2009

रुजावी जलसंचय संस्कृती

साभार-लोकसत्ता/विशेष-२३.०७.२००९/अस्मिता निकम

जलनियोजन आणि जलव्यवस्थापन या दोन्ही गोष्टींचे असाधारण महत्त्व वरील मथळ्यांमुळे कुणाच्याही लक्षात यावे. मोसमी पावसाची अनिश्चितता, इलेक्ट्रिक पंपांचा वापर करून खोल भूगर्भातून मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेला पाण्याचा उपसा आणि जमिनीतील व अनुषंगाने पाण्यातील वाढणारे क्षारांचे वाढते प्रमाण हे प्रश्न महाराष्ट्राला किंवा भारतालाच नव्हे तर सर्व विकसित देशांना आज भेडसावत आहेत. या संदर्भात पावसाच्या पाण्याचा साठा करणे, जमिनीतील नैसर्गिक स्रोतांची जपणूक करणे आणि सर्वसाधारणपणे जलसंवर्धन करणे ही आजची गरज आहे. या संदर्भात मोठे खर्चिक प्रकल्प किंवा धरणे हीच उपयोगी ठरतील हा प्रचलित गैरसमज आहे. छोटय़ा बंधाऱ्यातून अडवलेल्या पाण्यामुळे ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’सारख्या साध्या छोटय़ा प्रकल्पातून तसेच तळी किंवा नद्या यातील पाण्याचे साठे एकमेकांना जोडण्यासारखे अभिनव उपक्रम हेही याबाबतीत खूप प्रभावी ठरू शकतात. गुजरात आणि राजस्थानात अंबुजा सिमेंट फाऊंडेशनने राबविलेले काही प्रकल्प भूजल संवर्धनाच्या दृष्टीने खूप यशस्वी आणि म्हणूनच लक्षणीय ठरतात. त्यांची माहिती सर्वानाच उद्बोधक ठरावी.
पश्चिम गुजरातमध्ये मूलद्वारका येथे शिंगोडा नदी अरबी समुद्राला मिळते. जमिनीच्या उतारामुळे या ठिकाणी नदीच्या पाण्याला तीव्र वेग असतो. त्या पाण्याचा निचरा झपाटय़ाने होतो. याखेरीज वेगाने वाहणाऱ्या पाण्याला रोखून धरण्याकरिता बंधारा बांधण्याची कल्पना तज्ज्ञांना योग्य वाटत नव्हती. अशा स्थितीत, फाऊंडेशनच्या तज्ज्ञांनी एक अभिनव प्रयोग केला. या प्रयोगांतर्गत त्यांना जमिनीखालून पाइप टाकून नदीचे पाणी वळवून घेऊन एका कृत्रिम बंधाऱ्यापर्यंत आणायचे होते. याकरिता ९९ मिमी. व्यासाची जवळजवळ पाऊण किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन टाकायचे ठरले. परंतु ही जलवाहिनी खासगी जमिनीतून नेणे आवश्यक होते. या प्रकल्पाच्या यशस्वी पूर्ततेसाठी गावकऱ्यांचे सहकार्य आणि सहभाग या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत हे लक्षात घेऊन चार गावातील सर्व जनतेला कार्यकर्त्यांनी विश्वासात घेतले. या योजनेमुळे त्यांना होणारे फायदे समजावून सांगितले. या प्रक्रियेला काही महिन्यांचा कालावधी लागला जरूर, परंतु हळूहळू सर्वसामान्यांचा प्रकल्पाला पाठिंबा वाढू लागला. भूधारकांनी त्यांची शेते खणून तिथे ही जलवाहिनी टाकायला होकार दिला. जमीन खणून त्यात पाइप टाकण्यात आले आणि पुन्हा जमीन पूर्ववत करण्यात आली.
या प्रकल्पामुळे २००६ च्या पावसाळ्यात प्रथमच ४.४६ दशलक्ष घनमीटर पाणी बंधाऱ्यात साठवले गेले. या पाण्याचा शेतकऱ्यांना शेतीसाठी तसेच दैनंदिन वापरासाठी मोठा उपयोग आजही होत आहे. या बंधाऱ्याचा आणखी एक मोठा लाभ झाला. जलसंचयाभोवती सुमारे २०० शेतविहिरींमधील पाण्याचा स्तर १२ मीटरहून अधिक उंचावला. साहजिकच, या भागातील शेतकरी आता वर्षांतून दोन किंवा तीन पिके घेऊ शकतात.
दुसरा प्रकल्पही पश्चिम गुजरात येथीलच आहे. कोडीनार या समुद्रालगत वसलेल्या गावातील गोडय़ा पाण्यातील क्षारांचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात वाढले होते. समुद्राचे पाणी भरतीच्या वेळी जमिनीवर येऊन आणि झिरपून ही समस्या निर्माण होत होती. या वाढत्या क्षारांच्या समस्येमुळे कोडीनारमधील जनतेला अनेक आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. फाऊंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी या बाबतीत तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. त्यांच्या सल्ल्याच्या कार्यवाहीने कोडीनारमधील क्षारयुक्त पाण्याची समस्या कायमची दूर झाली असून गोडय़ा पाण्याच्या वाढत्या मुबलकतेमुळे तेथील शेतकऱ्यांना आता दरसाल तीन पिके घेणेही शक्य होत आहे.

या प्रकल्पाची रूपरेषा सांगणे योग्य ठरेल.

कोडीनार गावातून ‘गोमा’ नदी अरबी समुद्राला मिळते. जमिनीच्या नैसर्गिक उतारामुळे गोमा नदीचा प्रवाह तीव्र वेगाने समुद्राला भिडतो. त्यामुळे नदीचे पाणी साठविणे किंवा त्यांचा अन्यत्र संचय करणे अशक्यप्राय होते. त्याचबरोबर, कोडीनारच्या परिसरात मितिझ, देवळी, कडोदर, दमली आणि पिवली ही पाच तळी आहेत. जमिनीतील अतिरिक्त क्षारांमुळे या तळ्यातील पाणीही पिण्याकरिता किंवा शेतीकरिता कमअस्सल बनू लागले होते. गावात वाहती नदी असून आणि पाच तळ्यांचा सहवास लाभूनही कोडीनारचे रहिवासी क्षारयुक्त पाण्यामुळे त्रासले होते.
अंबुजा फाऊंडेशनने ही समस्या सोडविण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. तज्ज्ञांचे म्हणणे पडले की, समुद्रानजिक गोडय़ा पाण्याचा साठा निर्माण करून त्या पाण्याचा धन भार समुद्राच्या पाण्यापेक्षा अधिक केला तर जमिनीत झिरपणारे समुद्राचे क्षारयुक्त पाणी कमी होईल. या प्रकल्पांतर्गत सर्वप्रथम पाचही तळ्यांची कालव्यांद्वारे जोडणी करण्यात आली. प्रत्येक तळ्यातील गाळ काढून पाण्याच्या स्तंभाची उंची पद्धतशीरपणे वाढविण्यात आली, हा पहिला टप्पा झाला.
दुसऱ्या टप्प्यात गोमा नदीतून एक कालवा काढून सर्वाधिक उंचीच्या तळ्याशी जोडला. परिणामत: पावसाळ्यात गोमा नदीचे पाणी जेव्हा एका विशिष्ट पातळीच्या वर जाऊ लागले तेव्हा ते नैसर्गिक दाबामुळे कालव्यातून सर्वाधिक उंचीच्या पहिल्या तळ्यात आपोआप येऊन पडू लागले. पहिले तळे पाण्याने भरल्यानंतर अतिरिक्त पाणी गुरुत्वाकर्षणाच्या बलामुळे दुसऱ्या कालव्यात जाऊ लागले. गोमा नदीच्या गोडय़ा पाण्याने पाचही तळी पुरेपूर भरली. काही वर्षांत स्वाभाविकच पाण्यातील क्षारांचे प्रमाण खूप कमी झाले. या परिसरातील शेतकरी आता वर्षांतून तीन पिके घेतात. या परिसरात आता १२१ नव्या फळबागा विकसित झाल्या असून त्यांचे आर्थिक लाभ १९७ हेक्टर जमिनीवरील १८२ शेतकरी घेत आहेत.
दर वर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा ग्रामीण तसेच नागरी भागातील जनतेला बसतात. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई हा काही केवळ भारतीयांना भेडसावणारा प्रश्न नाही. पूर्ण जगालाच गोडय़ा पाण्याची कमतरता तीव्र स्वरूपात जाणवत आहे.
एकूण भूजलातील ७६ टक्के पाणी शेतीसाठी १२ टक्के उद्योगासाठी तर उर्वरित अन्य घरगुती कारणांसाठी वापरले जाते. निसर्गदत्त साधनसंपत्तीचा दुरुपयोग, विकसित तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आणि निसर्ग तसेच पर्यावरणाप्रती जनसामान्यांची उदासीनता यामुळेच ही समस्या उद्भवलेली आहे. आपला देश कृषीप्रधान आहे. तरीही राजस्थानसारख्या भूभागाला प्राचीन काळापासून पाण्याची समस्या भेडसावत आली आहे. आपल्याला हजारो किलोमीटर लांबीच्या किनाराही लाभलेला आहे. समुद्राच्या पाण्यामुळे किनाऱ्यानजिक जमिनीत तसेच भूगर्भातील पाण्यात क्षारांचे प्रमाण चिंताजनक प्रमाणात वाढले आहे. क्षारयुक्त पाण्याने आरोग्याचे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. तसेच त्यामुळे जमीनही नापीक होते. या प्रश्नांचे स्वरूप अधिक गंभीर होण्यासाठी काही अन्य घटकही कारणीभूत आहेत.
"निर्माण-३" मध्ये सहभागी होण्यासाठी येथे क्लिक करा... "निर्माण-३" शिबिरासाठीचा प्रवेश अर्ज येथून डाउनलोड करा. देशाची वाढती लोकसंख्या, ऊस, नारळअशा नगदी परंतु अधिक पाणी शोषणाऱ्या पिकांचे वाढीव उत्पादन, खोल भूगर्भातील पाणी खेचून काढण्यासाठी डिझेल तसेच इलेक्ट्रिक पंपाचा होणारा वापर आणि पाण्याचा गैरवापर यामुळे भूगर्भातील गोडय़ा पाण्याचे साठे कमी होत आहेत. अशा परिस्थितीत सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन असे प्रकल्प स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने उभे केल्यास समस्या चिंताजनक राहणार नाही.

- अस्मिता निकम


पुढे वाचा >>>
रुजावी जलसंचय संस्कृतीSocialTwist Tell-a-Friend

Wednesday, July 22, 2009

उत्तर महाराष्ट्रासाठी ६,५०९ कोटींचे पॅकेज जाहीर

साभार- दै.प्रहार/वृत्तसंस्था/२२.०७.२००९


नाशिक- उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी तब्बल ६,५०९ कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी केली. नाशिक येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
कोकणापाठोपाठ उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठीही मोठी तरतूद केली जाणार अशा अटकळी बैठकीपूर्वीच बांधल्या जात होत्या. त्यानुसार नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार व जळगाव या पाच जिल्ह्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी ६,५०९ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

उत्तर महाराष्ट्रासाठीच्या पॅकेजमधील जिल्हानिहाय तरतुदी-

नाशिक
  • येवला तालुक्यातील मुखेड येथे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या स्मारकाची उभारणी
  • निफाड येथे निवासी शाळा उभारण्यासाठी ६.१५ कोटी रुपयांची तरतूद
  • नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे नूतनीकरण
  • नाशिक शहरात क्रीडा संकुलासाठी १५० कोटी
  • जिल्ह्यात फळे व भाजीपाल्यासाठी शीतगृहांची साखळी तयार करण्यासाठी प्रकल्प
  • नाशिक शहरात पर्यटन विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी ६०.१७ कोटी रुपयांची तरतूद
  • सप्तशृंगीगड, इगतपुरी (घाटनदेवी ), त्र्यंबकेश्वर, कावणाई मंदिर परिसर विकास, अंकाई किल्ला येवला, निवृत्तीनाथ समाधी आदींचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास
  • येवला येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाची उभारणी. येवला मुक्तीभूमीसाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद
  • नाशिक नगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना
  • नाशिकमध्ये नदीजोड प्रकल्प राबवणार
  • नाशिक येथे महिला रुग्णालय
  • मालेगांव येथे नर्सिंग कॉलेज
  • इगतपुरी येथे निवासी शाळा उभारण्यासाठी ६.१५ कोटी रुपयांची तरतूद
  • सिन्नर येथील एम.आय.डी.सी. मध्ये ट्रक टर्मिनसची उभारणी
  • प्रत्येक तालुक्यात दोन मेगा पाणलोट क्षेत्र
  • जिल्ह्यात नागरी नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी ७०.८७ कोटी रुपये तरतूद
  • जिल्ह्यात प्रत्येकी ३०० डयुएल पंप बसविण्याची कार्यवाही
  • जिल्ह्यातील दोन कृषी प्रक्रिया संस्थांना प्रतिवर्षी २० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
  • नाशिक येथे सार्वजनिक, खाजगी भागीदारीतून टर्मिनल मार्केट, ६० कोटी रुपयांची तरतूद
  • जिल्ह्यात फार्मपॅक हाऊस स्थापन करण्यासाठी तरतूद
  • जिल्ह्यात बहुउत्पादन प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी
  • नाशिक येथे बेदाणा, वाईन उत्पादन समूह, तर येवला येथे पैठणी उत्पादन समूह
  • नाशिक जिल्ह्यातील मुल्हेर येथे नवीन ग्रामीण रुग्णालय
  • चांदवड येथे ट्रॉमा केअर युनिट
  • नांदुरी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र
  • अंबेदिंडोरी येथे पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ बांधण्यात आलेल्या सभागृहाचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद.
  • नाशिक येथे पोलीस आयुक्तालय कार्यालय बांधकामासाठी ८.२७ कोटी रुपयांची तरतूद
  • नाशिक येथे आरटीओ कार्यालय उभारणीसाठी तरतूद
  • जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये एकलव्य मॉडेल स्कूलची स्थापना
  • नाशिक येथे कांदा साठविण्याच्या कांदा चाळींसाठी- ४० कोटी रुपये तरतूद
  • नाशिक जिल्ह्यात रेल्वे उड्डाणपूल
  • नाशिक विभागातील औद्योगिक वसाहतीमध्ये पाणीपुरवठा, जलशुध्दीकरण केंद्र, अंतर्गत रस्ते, या सुविधा पुरविण्यासाठी १८१ कोटी रुपयांची तरतूद.
  • नाशिक विभागात एमआयडीसीमार्फत वेगवेगळया ठिकाणी नवीन औद्योगिक वसाहती स्थापण्यासाठी ९ हजार ३४३.३९ हेक्टर क्षेत्र संपादित करणार
  • एचएएल विमानतळावर पॅसेंजर टर्मिनल इमारत बांधणे व इतर सुविधांसाठी ३० कोटी रुपये (हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ओझर येथील विमानतळावर व्ही.आय.पी. कक्ष, पायलट रुम, कॅफेटेरिया, प्रवासी कक्ष, कार पार्कींग, इत्यादी सुविधा निर्माण केल्या जातील.)
  • सुरगाणा येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे नूतनीकरण
  • नाशिक आणि इगतपुरी येथे आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनी
  • अल्पसंख्यांक समाजातील मुस्लिम, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन, शिख व पारशी या प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी वसतीगृह.
  • नांदूर मधमेश्वर अभयारण्याचा विकास
  • नाशिक वनविभागात वनांचे संरक्षण संवर्धन विकास व व्यवस्थापन स्थानिकांच्या सहाय्याने करणार
  • मालेगाव येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची उभारणी
  • मालेगाव येथे बसस्थानक व आगाराची पुनर्बांधणी
  • नाशिक विभागात ओढा रेल्वे स्थानक येथे गुड्स टर्मिनल बांधण्यासाठी १ कोटी रुपये
  • सप्तश्रृंगी येथील तीर्थक्षेत्रासाठी विकास प्राधिकरणाची स्थापना
अहमदनगर
  • शिर्डी विकास प्राधिकरणाची स्थापना
  • शिर्डी विमानतळासाठी ४०० हेक्टर जमीन संपादनाची कार्यवाही. जमीन संपादनासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद
  • अहमदनगर येथे ऑटो अभियांत्रिकी समूह
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन उभारणीसाठी ४.६२ कोटी रुपयांची तरतूद
  • श्रीरामपूर औद्योगिक वसाहतीत ८० हेक्टर शेततळावर फूड पार्कचा विकास
  • राहुरी येथे मुलांसाठी नवीन वसतिगृह बांधकामासाठी ३.२६ कोटी रुपयांची तरतूद
  • कर्जत येथे मुलांचे नवीन वसतिगृह बांधकामासाठी ३.२६ कोटी रुपयांची तरतूद
  • अहमदनगरमध्ये नदीजोड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय
  • प्रत्येक तालुक्यात दोन मेगा पाणलोट क्षेत्र
  • जिल्ह्यात नागरी नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी तरतूद
  • जिल्ह्यात प्रत्येकी ३०० ड्युएल पंप बसविण्याची कार्यवाही
  • जिल्ह्यात फळे व भाजीपालासाठी शीतसाखळी प्रकल्पाची उभारणी
  • जिल्ह्यातील दोन कृषी प्रक्रिया संस्थांना प्रतिवर्षी २० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
  • जिल्ह्यात फार्मपॅक हाऊस स्थापन करण्यासाठी तरतूद
  • अहमदनगर येथे नवीन जिल्हा ग्रंथालय स्थापनेसाठी सहाय्य
  • अहमदनगर भुईकोट किल्ला, श्रीक्षेत्र देवगड संस्थान व ज्ञानेश्वर समाधी, नेवासा यांचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास
  • बिबट्यांचे संरक्षण व जखमी बिबट्यांच्या उपचारासाठी बेलवंडी येथे बिबटा निवारा केंद्र स्थापन करणार
  • कळसूबाई हरिश्चंद्रगड अभयारण्याचा विकास
  • श्रीरामपूर व नगर येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये बांधणार
  • जामखेड येथे बसस्थानक व आगाराची पुनर्बांधणी
जळगांव
  • अमळनेर येथे मुलींचे नवीन वसतिगृह बांधकामासाठी ३.२६ कोटी रुपयांची तरतूद
  • रावेर येथे मुलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी ३.२६ कोटी रुपयांची तरतूद
  • रावेर येथे मुलींचे वसतिगृह, जळगांव येथे मुलांचे वसतिगृह, अमळनेर येथे निवासी शाळा तसेच चाळीसगाव येथे निवासी शाळा बांधकामासाठी १८.८२ कोटी रुपयांची तरतूद
  • जिल्ह्यात नाट्यगृहाची उभारणी
  • प्रत्येक तालुक्यात दोन मेगा पाणलोट क्षेत्र
  • जिल्ह्यात प्रत्येकी ३०० ड्यूएल पंप बसविण्याची कार्यवाही
  • जिल्ह्यात फळे व भाजीपाल्यासाठी शीतसाखळी प्रकल्पाची उभारणी
  • जिल्ह्यातील दोन कृषी प्रक्रिया संस्थांना प्रतिवर्षी २० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
  • जळगांव येथे पाडळसे धरण बांधणार
  • पाटणादेवी मंदिर परिसर, कोथळी मुक्ताईनगर, आणि पाल या ठिकाणांचा विकास
  • यावल अभयारण्याचा विकास करणार
धुळे
  • शिरपूर येथे अम्युझमेंट पार्क
  • धुळे येथील एमआयडीसीमध्ये धावपट्टीचा विस्तार व रात्रीच्या वेळी विमान उतरविण्याची सोय करण्यासाठी १५ कोटी रुपये
  • धुळे येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी १२ कोटी रुपयांची तरतूद
  • सर्व तालुक्यांमध्ये प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी सहाय्य
  • शिंदखेडा, धुळे येथे मुलांचे नवीन वसतिगृह व धुळे आणि शिंदखेडा येथे निवासी शाळा उभारण्यासाठी १८.८२ कोटी रुपयांची तरतूद
  • प्रत्येक तालुक्यात दोन मेगा पाणलोट क्षेत्र
  • जिल्ह्यात नागरी नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी तरतूद
  • जिल्ह्यात प्रत्येकी ३०० ड्यूएल पंप बसविण्याची कार्यवाही
  • जिल्ह्यात नवीन अंडी उबवणी केंद्राची स्थापना
  • जिल्ह्यात फळे व भाजीपाल्यासाठी शीतसाखळी प्रकल्पाची उभारणी
  • जिल्ह्यातील दोन कृषी प्रक्रिया संस्थांना प्रतिवर्षी २० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
  • जिल्ह्यात फार्मपॅक हाऊस स्थापन करण्यासाठी तरतूद
  • जिल्ह्यात मल्टिप्रॉडक्ट प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी
  • गोंदूर लघुपाटबंधारे तलाव परिसर विकास
  • जिल्ह्यातील अंगणवाडीच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी
  • जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये एकलव्य मॉडेल स्कूलची स्थापना
  • गोंदूर येथे पर्यटन सुविधा विकास, शिंदखेडा, कपिलेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, शिरपूर या स्थळांचा विकास
  • अल्पसंख्यांक समाजातील मुस्लिम, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन, शिख व पारशी या प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी वसतिगृह
  • अणेर धरण अभयारण्याचा विकास
  • धुळे वनविभागात स्थानिक आदिवासींच्या सहाय्याने वनांचे संरक्षण, संवर्धन, विकास व व्यवस्थापन करणार
  • धुळे येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची उभारणी
  • शिरपूर व साक्री येथे बसस्थानक व आगाराची पुनर्बांधणी
नंदुरबार
  • नंदुरबार येथे महिला रुग्णालय
  • प्रकाशा विकास सर्किट, आमळी या स्थळांचा विकास
  • जिल्ह्यात तंत्रनिकेतन (पॉलिटेक्निक)ची उभारणी
  • नंदुरबारमध्ये नदीजोड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय
  • सर्व तालुक्यांमध्ये प्रशासकीय इमारती
  • नवापूर येथे ट्रॉमा केअर सेंटर
  • जिल्ह्यात नर्सिंग कॉलेजची उभारणी
  • प्रत्येक तालुक्यात दोन मेगा पाणलोट क्षेत्र
  • जिल्ह्यात नागरी नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी तरतूद
  • जिल्ह्यात प्रत्येकी ३०० ड्यूएल पंप बसविण्याची कार्यवाही
  • जिल्ह्यात नवीन अंडी उबवणी केंद्राची स्थापना
  • जिल्ह्यात फळे व भाजीपालासाठी शीतसाखळी प्रकल्पाची उभारणी
  • जिल्ह्यातील दोन कृषी प्रक्रिया संस्थांना प्रतिवर्षी २० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
  • जिल्ह्यात फार्मपॅक हाऊस स्थापन करण्यासाठी तरतूद
  • जिल्ह्यात मल्टिप्रॉडक्ट प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी
  • नंदुरबार येथे नर्स मिडवाईफ प्रशिक्षण केंद्र
  • जिल्ह्यातील अंगणवाडीच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी
  • जिल्ह्यातील तालुक्यामध्ये एकलव्य मॉडेल स्कूलची स्थापना
  • नंदुरबार येथे नवीन जिल्हा ग्रंथालय स्थापनेसाठी सहाय्य
  • नंदुरबार येथे नवीन वसतिगृह उभारण्यासाठी ३.२६ कोटी रुपयांची तरतूद
  • नंदुरबार येथे मिरची व्यापार व प्रक्रिया केंद्र
  • नंदुरबार येथे राहुरी कृषि विद्यापिठाचे उपकेंद्र स्थापण्यासाठी ४ कोटी रुपयांची तरतूद
  • नंदुरबार येथे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये रक्तपेढी सुरु करण्यासाठी ६० लाख रुपयांची तरतूद
  • अक्कलकुवा व धडगांव येथील विशेष कृती कार्यक्रमासाठी १२४ कोटी रुपये
  • नंदुरबार येथे आदिवासी मध्यवर्ती क्रीडा केंद्र
  • नंदुरबार येथे आदिवासींची संस्कृती जपण्यासाठी संग्रहालय उभारणीसाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद
  • अल्पसंख्याक समाजातील मुस्लिम, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन, शिख व पारशी या प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी वसतिगृह
  • नंदुरबार येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय
  • नंदुरबार येथे नवीन आगार, बसस्थानक व प्रशासकीय इमारतीची उभारणी
  • तळोदा येथे मिनी एसटी स्थानकाची उभारणी


पुढे वाचा >>>
उत्तर महाराष्ट्रासाठी ६,५०९ कोटींचे पॅकेज जाहीरSocialTwist Tell-a-Friend

Monday, July 6, 2009

बजेट २००९ - ठळक मुद्दे !!!

आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा अर्थसंकल्‍प:

  • एकूण अर्थसंकल्‍पात मदतीसाठी ४० हजार कोटी.
  • बजेट १० लाख कोटींच्‍या घरात
  • सरकारी खर्चात ३६ लाख कोटींच्‍या वाढीची शक्यता.
  • विकासाचा दर ९ टक्के करण्‍यावर भर.
  • दरवर्षी १.२० नवीन नोक-या उपलब्‍ध करणार.
  • पायाभूत सुविधा मजबूत करण्‍यावर अधिक भर.
  • कृषी क्षेत्रात विकासाचा दर ४ टक्के ठेवण्‍याचे लक्ष्‍य.

आजचा बजेट देशाला स्‍थायित्व आणि विकास देण्‍यासाठी...


  • जीडीपी विकास दर ६.७
  • २०१४ पर्यंत देशातील गरीबीचा दर निम्मा कमी करणार.
  • परकीय गंगाजळीत वाढ.
  • पायाभूत सुविधेवर एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज.
  • मंदीवर नियंत्रणासाठी पूर्वीच्‍या संपुआ सरकारने तीन पॅकेज दिले.
  • महामार्ग विकासाचा निधी दुप्‍पटीने वाढला.
  • मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी.
  • नेहरू अर्बन मिशनचा बजेट ८० टक्के वाढविला.
  • शहरी गृहनिर्माणासाठी ४०००० कोटी रुपये.
  • राष्‍ट्रीय गॅस ग्रीड विभागाचा विकास करणार.
  • मुंबईत ड्रेनेजसाठी ३०० कोटी रुपये.
  • कृषी कर्जासाठी ३.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतुद.
  • वेळेवर कर्ज भरणा करणा-या शेतक-यांना व्‍याज दरात १ टक्क्याची सूट.
  • कृषी कर्ज माफी योजनेचा कालावधी सहा महिन्‍याने वाढविला.
  • निर्यातीसाठी पूर्ण सरकारी मदत दिली जाणार.
  • मुद्रीत माध्‍यमांसाठी दिलेल्‍या मदत पॅकेजची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविणार.
  • बँकांना ४००० कोटींची मदत देणार.
  • शेतक-यांना कृषी साहित्यावरील सबसिडी सरळ देण्‍याची योजना.
  • शेतक-यांना सात टक्के दराने कर्ज देणार.
  • पेट्रोलियम वस्‍तुंवरील किंमती नियंत्रणासाठी तज्‍ज्ञांची समिती.
  • इन्‍कम टॅक्स रिटर्न फॉर्म अधिक सुटसुटीत करणार त्‍यासाठी 'सरल-२' योजना.
  • टॅक्स सिस्‍टीम अधिक सोपी करणार.
  • बँक व विमा कंपन्‍या सार्वजनिक क्षेत्रात राहणार. (ही घोषणा करताच बँकांचे शेअर कोसळले)
  • निवडक सरकारी कंपन्‍यांमध्‍ये निर्गुंतवणूक केली जाईल.
  • निर्गुंतवणूक योजना शेअर बाजाराच्‍या माध्‍यमातून केली जाणार.
  • राष्‍ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी ३९ हजार १०० कोटी रुपयांची तरतुद.
  • इंदिरा आवास योजनेतील निधीत ६३ टक्क्यांनी वाढ
  • सरकार अन्‍न सुरक्षा विधेयक लोकसभेत आणणार.
  • १००० गावांमधील दलित वस्‍त्‍यांसाठी घरे बनविणार.
  • ग्राम सडक योजनेसाठी १२ हजार कोटी रुपये.
  • ग्रामीण गृह निर्माण योजनेसाठी २०० कोटी रुपये.
  • ग्रामीण विद्युत पुरवठा योजनेसाठी ७० हजार कोटी
  • विशेष राष्‍ट्रीय महिला साक्षरता अभियान राबविणार.
  • प्रत्येक ग्रामीण गटासाठी १ बँ‍किंग सेंटरची स्‍थापना करणार.


स्वस्त/महाग..

  • दहा जीवनावश्‍यक औषधांच्‍या किंमती कमी होणार.
  • बेन्‍टेक्स ज्‍वेलरी स्‍वस्‍त होणार
  • वॉटर प्‍युरिफायर व पेट्रोल ट्रक स्‍वस्‍त होणार
  • प्रेशर कुकर व सीएफएल बल्‍ब स्‍वस्‍त होणार
  • मोबाईल व कम्‍प्युटर स्‍वस्‍त होणार
  • एलसीडी टीव्‍ही स्‍वस्‍त होणार.
  • निवडणूक निधीवरील करात १०० टक्के सूट
  • सेवाभावी संस्‍थांना दिलेल्‍या मदत करात सूट वाढणार.
  • गुंतवणूक करात सूट.
  • कमोडीटी ट्रान्‍झेक्शन टॅक्स रद्द.
  • इन्‍कम टॅक्स सवलतीची मर्यादा १.६० हजारापर्यंत वाढविली.
  • पेन्‍शन स्‍कीम मॅच्‍युरिटीवर टॅक्स
  • एफबीटी रद्द करणार.
  • डायरेक्‍्ट टॅक्सवरील सरचार्ज माफ.
  • ज्येष्‍ठ नागरिकांसाठी २ लाख ४० हजारापर्यंत उत्‍पन्‍न कर माफ.
  • महिलांना आयकरात १.९० लाखपर्यंत सुट
  • कार्पोरेट टॅक्समध्‍ये कुठलाही बदल नाही.
  • एप्रिल २०१० पासून वॅटच्‍या जागी जनरल सेल्‍स टॅक्स.
  • ४५ दिवसांत नवा डायरेक्‍ट टॅक्स कोड.
  • शैक्षणिक कर्जाच्‍या व्‍याजदरात सवलत.
  • राष्‍ट्रीय महिला कोषासाठी ५०० कोटींची तरतुद.
  • युनिक आयडेंटीफिकेशन योजनेसाठी १५० कोटींची तरतुद.
  • महिला बचत गटांसाठी भरीव तरतुद.
  • आमच्‍या सर्व योजनांमागे मध्‍यमवर्गीयांवर अधिक लक्ष.
  • सैन्‍य दलातील कनिष्‍ठ अधिका-यांसाठी एक रँक एक पेन्‍शन योजना
  • नवीन पेन्‍शन योजनेचा लाभ १२ लाख जवान आणि कनिष्‍ठ अधिका-यांना.
  • अर्धसैनिक दलासाठी १ लाख घरे बनविणार.
  • अर्ध सैनिक दलांना मजबूत करण्‍यासाठी सैन्‍य दलाइतका निधी उपलब्‍ध करून दिला जाणार.
  • केंद्रीय विद्यापीठासाठी ५० कोटींची तरतुद.
  • आयआयटी आणि एनआयटीसाठी २,११३ कोटी रुपये.
  • मुर्शिदाबाद व मलापुरममध्‍ये एएमयु कॅम्पससाठी २५ कोटींची तरतुद.
  • प.बंगालमधील आईला वादळात बेघरांसाठी १ हजार कोटींची तरतुद.
  • राष्‍ट्रकूल (कॉमनवेल्‍थ) स्‍पर्धेसाठी १६,३०० कोटींची भरघोस तरतुद.
  • श्रीलंकेतील तमीळींच्‍या मदत शिबिरांसाठी तरतुद.
  • संरक्षण खर्च १.४१ लाख कोटी.
  • सेट टॉप बॉक्स महागणार.
  • सोने आयातीवर कर वाढल्‍याने सोने वाढणार.


रुपया असा येणार... असा जाणार

यंदाच्‍या अर्थसंकल्‍पात सरकारकडे येणा-या प्रत्‍येक रुपयातील २९ पैसे कर्जाच्‍या रकमेतून येणार आहे. तर खर्चातील प्रत्‍येक रुपयामागे १३ पैसे देशाच्‍या सुरक्षेसाठी खर्च होणार आहे.

सरकारच्‍या खर्चात एक रूपयापैकी वीस पैसे व्‍याज भरण्‍यावर खर्च होतील. तर १८ पैसे केंद्रीय योजना चालविण्‍यासाठी खर्च होणार आहेत. गैर योजना खर्चावर सरकार एक रूपया पैकी १४ पैसे खर्च करणार आहे. तर १३ पैसे संरक्षणावर खर्च केले जाणार आहेत.

राज्यांसाठी ७ पैसे आणि कर व शुल्कात राज्याच्‍या हिश्‍श्‍याचे १५ पैसे असतील. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी १ रूपयातील केवळ ४ पैसे खर्च होणार आहे.

यात सबसिडीचा हिस्सा मोठा असून ९ पैशांची सबसिडी दिली जाणार आहे.

सरकारच्‍या मिळकतीत उधारीनंतर सर्वाधिक मोठे योगदान २२ पैशांच्‍या रूपाने येणा-या कॉर्पोरेट टॅक्सचे असणार आहे. तर १२ पैसे आयकराच्‍या रूपाने येणार आहेत.

सरकारला दहा पैसे सीमा शुल्कातून, दहा पैसे उत्पादन शुल्कातून, ६ पैसे सेवा करातून, १० पैसे राजस्वमधून आणि एक पैसा गैर कर्जातून येणार आहे.

एकंदरीत सरकारच्‍या रुपयामागे ७१ पैसे कमाईचे असतील तर २९ पैसे कर्जाचे.

-X -X -X -X -X -X -X-


नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....



जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक जिल्हा यांचे वतीने नविन मतदार नोंदणी व छायाचित्र ओळखपत्राबाबतची विशेष मोहीमेचे आयोजन दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान करण्यात आलेले आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी- "नमुना ६" (FORM 6) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावेत.
छायाचित्र ओळखपत्राबाबत- मतदारयादीत नांव असलेल्या; परंतु छायाचित्र ओळखपत्र न मिळालेल्या मतदारांनी "नमुना ८" (FORM 8) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावा.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण- अर्जदारानी "नमुना ६" व "नमुना ८" खालील विधानसभा मतदारसंघाचे "मतदार नोंदणी अधिकारी" यांचे कार्यालयात दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान सादर करावेत.
११४-मालेगांव मध्य- तहसील कार्यालय, मालेगांव ०२५५४-२५४७३२
११५-मालेगांव बाह्य- धान्य वितरण अधिकारी, यांचे कार्यालय ०२५५४-२५४७३२
११३-नांदगांव तहसील कार्यालय, नांदगांव ०२५५२-२४२२३२
११६-बागलाण तहसील कार्यालय, बागलाण ०२५५५-२२०२३८
११७-कळवण(कळवण तालुका) तहसील कार्यालय, कळवण ०२५९२-२२१०३७
११७-कळवण(सुरगाणा तालुका) तहसील कार्यालय, सुरगाणा ०२५९३-२२३३२३
११८-चांदवड(चांदवड तालुका) तहसील कार्यालय, चांदवड ०२५५६-२५२२३१
११८-चांदवड(देवळा तालुका) तहसील कार्यालय, देवळा ०२५९२-२२८५५४
११९-येवला तहसील कार्यालय, येवला ०२५५९-२६५००५
१२०-सिन्नर तहसील कार्यालय, सिन्नर ०२५५१-२२००२८
१२१-निफाड तहसील कार्यालय,निफाड ०२५५०-२४१०२४
१२२-दिंडोरी(दिंडोरी तालुका) तहसील कार्यालय, दिंडोरी ०२५५७-२२१००३
१२२-दिंडोरी(पेठ तालुका), तहसील कार्यालय, पेठ ०२५५८-२२५५३१
१२३-नाशिक पूर्व अपर चिटणीस, कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२४-नाशिक मध्य तहसील कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२५-नाशिक पश्विम सं.गा.यो.कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२६-देवळाली धान्य वितरण अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२७-इगतपुरी(इगतपुरी तालुका) तहसील कार्यालय,इगतपुरी ०२५५३-२४४००९
१२७-इगतपुरी(त्र्यंबकेश्वर तालुका) तहसील कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर ०२५९४२३३३५५
टिप: FORM 6 येथून डाउनलोड करा.FORM 8 येथून डाउनलोड करा


पुढे वाचा >>>
बजेट २००९ - ठळक मुद्दे !!!SocialTwist Tell-a-Friend

Wednesday, June 24, 2009

१० वी चा निकाल (SSC 2009 Result)

१० वी चा निकाल (SSC-2009 Result) उद्या २५ जून २००९ रोजी सकाळी ११:०० वाजता घोषित करण्यात येणार आहे.


सकाळी ११:०० वाजल्यापासून आपला निकाल इथं बघता येईल.

या परीक्षेला आठ विभागीय मंडळांतून १६ लाख तीन हजार १४४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. १९ हजार २८७ माध्यमिक विद्यालयांतील तीन हजार ६९३ केंद्रांतून विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. यामध्ये आठ लाख ९६ हजार ७४८ विद्यार्थी व सात लाख सहा हजार ३९६ विद्यार्थिनींचा समावेश आहे.
बीएसएनएल च्या मोबाईलवरून प्रत्येकी एक रुपयात निकाल उपलब्ध करून घेण्यासाठी MHSSC (space) Seat No हे टाईप करून ५७७६६ या क्रमांकावर पाठवून निकाल मिळवता येईल.


अकरावीची ऑनलाईनप्रवेश प्रकिया येथे उपलब्ध आहे






नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....



जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक जिल्हा यांचे वतीने नविन मतदार नोंदणी व छायाचित्र ओळखपत्राबाबतची विशेष मोहीमेचे आयोजन दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान करण्यात आलेले आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी- "नमुना ६" (FORM 6) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावेत.
छायाचित्र ओळखपत्राबाबत- मतदारयादीत नांव असलेल्या; परंतु छायाचित्र ओळखपत्र न मिळालेल्या मतदारांनी "नमुना ८" (FORM 8) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावा.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण- अर्जदारानी "नमुना ६" व "नमुना ८" खालील विधानसभा मतदारसंघाचे "मतदार नोंदणी अधिकारी" यांचे कार्यालयात दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान सादर करावेत.
११४-मालेगांव मध्य- तहसील कार्यालय, मालेगांव ०२५५४-२५४७३२
११५-मालेगांव बाह्य- धान्य वितरण अधिकारी, यांचे कार्यालय ०२५५४-२५४७३२
११३-नांदगांव तहसील कार्यालय, नांदगांव ०२५५२-२४२२३२
११६-बागलाण तहसील कार्यालय, बागलाण ०२५५५-२२०२३८
११७-कळवण(कळवण तालुका) तहसील कार्यालय, कळवण ०२५९२-२२१०३७
११७-कळवण(सुरगाणा तालुका) तहसील कार्यालय, सुरगाणा ०२५९३-२२३३२३
११८-चांदवड(चांदवड तालुका) तहसील कार्यालय, चांदवड ०२५५६-२५२२३१
११८-चांदवड(देवळा तालुका) तहसील कार्यालय, देवळा ०२५९२-२२८५५४
११९-येवला तहसील कार्यालय, येवला ०२५५९-२६५००५
१२०-सिन्नर तहसील कार्यालय, सिन्नर ०२५५१-२२००२८
१२१-निफाड तहसील कार्यालय,निफाड ०२५५०-२४१०२४
१२२-दिंडोरी(दिंडोरी तालुका) तहसील कार्यालय, दिंडोरी ०२५५७-२२१००३
१२२-दिंडोरी(पेठ तालुका), तहसील कार्यालय, पेठ ०२५५८-२२५५३१
१२३-नाशिक पूर्व अपर चिटणीस, कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२४-नाशिक मध्य तहसील कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२५-नाशिक पश्विम सं.गा.यो.कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२६-देवळाली धान्य वितरण अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२७-इगतपुरी(इगतपुरी तालुका) तहसील कार्यालय,इगतपुरी ०२५५३-२४४००९
१२७-इगतपुरी(त्र्यंबकेश्वर तालुका) तहसील कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर ०२५९४२३३३५५
टिप: FORM 6 येथून डाउनलोड करा.FORM 8 येथून डाउनलोड करा






पुढे वाचा >>>
१० वी चा निकाल (SSC 2009 Result)SocialTwist Tell-a-Friend

Monday, June 15, 2009

पतसंस्थांसाठी जारी महत्त्वाची परिपत्रके

साभार- विद्याधर अनास्कर/लोकसत्ता/express मनी/१५.०६.२००९

सहकार खात्यातर्फे पतसंस्थांसाठी जारी महत्त्वाची परिपत्रके-

राज्यामध्ये सुमारे १८,६२८ इतक्या पतसंस्था असून, त्यापैकी ४६२ नागरी सहकारी पतसंस्था या आर्थिक अडचणीत असल्याचा अहवाल सहकार खात्याने नुकताच प्रसिद्ध केलेला आहे. वित्तीय बाजारात घडणाऱ्या घडामोडी व इतर वित्तीय संस्थांना लागू असणाऱ्या नियमांचा अभ्यास करून, पतसंस्थांना सध्याच्या आर्थिक घडामोडींशी जुळवून घेता यावे म्हणून सहकार खात्याने राज्यातील पतसंस्थांसाठी अलीकडेच पाच नवीन परिपत्रके प्रसिद्ध केली आहेत. त्यांचा हा आढावा......


१) ठेवी व कर्जावरील व्याजदर स्वतंत्रपणे ठरविण्यास पतसंस्थांना स्वातंत्र्य

राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेव व कर्जावरील व्याजाची तीव्र स्पर्धा टाळण्यासाठी नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या आदर्श उपविधींमध्ये बदल करून कर्जावरील व्याजदराची कमाल मर्यादा ही १६ टक्के व ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा ही १३ टक्के निश्चित करण्यात आलेली होती. त्यानंतर ही मर्यादा १५ टक्के व ११ टक्के इतकी करण्यात आलेली होती. परंतु पतसंस्थांच्या फेडरेशन व विविध पातळय़ांवरील असोसिएशन्स यांनी विनंती केल्यानुसार सहकार खात्याने आपल्या १२/११/२००८च्या परिपत्रकानुसार राज्यातील नागरी/ग्रामीण बिगरशेती/ सेवक सहकारी पतसंस्थांना त्यांच्या ठेवी व कर्जावरील व्याजदर ठरविण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य दिले असून, असे व्याजदर ठरविताना संस्थेच्या कर्जावरील सरासरी दर व ठेवींवरील सरासरी दर यांमध्ये तीन टक्के दुरावा (margin) ठेवण्याच्या सूचना पतसंस्थांना देण्यात आलेल्या आहेत. पतसंस्थांमध्ये यासंबंधात एकच पद्धत अवलंबण्यात येऊन निर्णयप्रक्रियेत सुसूत्रता येण्यासाठी या परिपत्रकात ठेवींचा व कर्जाचा सरासरी दर, दुरावा, ठेवींची व कर्जाची सरासरी काढण्याच्या पद्धतीही दिलेल्या आहेत. त्यानुसार-

ठेवींचा सरासरी दर (Average Borrowing Rate) = वर्षभरात ठेवींवर दिलेले व्याज भागिले/ वर्षभरातील ठेवींची सरासरी x १००.
तसेच, कर्जाचा सरासरी दर (Average Ending Rate) = वर्षभरात कर्जावर मिळालेले व्याज भागिले/ वर्षभरातील कर्जाची सरासरी x १००.
असे सूत्र दिले आहे. या दोन्हींमधील फरक म्हणजे दुरावा (spread) हा तीन टक्के असावा, असे शासनाने सुचविले आहे. या दुरावा रकमेतून प्रशासकीय खर्च वजा केल्यास पतसंस्थेचा निव्वळ नफा निघत असल्याने व बँकिंगमधील आदर्श प्रमाणांनुसार नफ्याचे प्रमाण किमान एक टक्का इतके असणे आवश्यक असल्याने, पतसंस्थांना आपला प्रशासकीय खर्च दोन टक्क्यांच्या आतच ठेवणे आवश्यक आहे. वरील सूत्रांसाठी वर्षभरातील ठेवींची सरासरी काढत असताना वर्षभरात जनरल लेजरप्रमाणे दर महिनाअखेरील सर्व ठेवींची एकत्रित बेरीज भागिले १२ हे सूत्र असून वर्षभरातील कर्जाची सरासरी काढताना वर्षभरात जनरल लेजरप्रमाणे दर महिना अखेरील सर्व कर्जाची एकत्रित रक्कम भागिले १२, हे सूत्र वापरायचे आहे. याप्रमाणे निश्चित केलेल्या व्याजदरानुसार निधी उपलब्ध करताना, म्हणजेच ठेवी स्वीकारताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९६१चे नियम ३५मधील तरतुदींचा भंग होणार नाही, म्हणजेच संस्था त्यांच्या स्वनिधीच्या (भांडवल + राखीव निधी) १० पटींपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी स्वीकारणार नाही याची दक्षता संस्थेने घ्यावयाची आहे. या परिपत्रकात पुढे असेही सुचविण्यात आलेले आहे, की अशा प्रकारे ठेवी व कर्जावरील व्याजदर निश्चित करताना ते जिल्हय़ातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्याजदरापेक्षा दोन टक्क्यांनी किंवा इतर राष्ट्रीयीकृत/ सहकारी बँकेच्या व्याजदरापेक्षा एक टक्क्यापेक्षा अधिक नसावेत, याची दक्षता संबंधित पतसंस्थेने घ्यावयाची आहे. या संदर्भात पतसंस्थांनी घेतलेले निर्णय योग्य आहेत का नाही, यासंबंधात तपासणी करून अहवाल देण्याचे काम या परिपत्रकात लेखापरीक्षकांवर सोपविण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारे या परिपत्रकात नमूद केलेल्या आदर्श प्रमाण व विविध सूत्रांच्या आधारे आर्थिक कोष्टके मांडून आपले ठेवी व कर्जावरील व्याजदर निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य पतसंस्थांना दिलेले आहे.



नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....



जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक जिल्हा यांचे वतीने नविन मतदार नोंदणी व छायाचित्र ओळखपत्राबाबतची विशेष मोहीमेचे आयोजन दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान करण्यात आलेले आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी- "नमुना ६" (FORM 6) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावेत.
छायाचित्र ओळखपत्राबाबत- मतदारयादीत नांव असलेल्या; परंतु छायाचित्र ओळखपत्र न मिळालेल्या मतदारांनी "नमुना ८" (FORM 8) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावा.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण- अर्जदारानी "नमुना ६" व "नमुना ८" खालील विधानसभा मतदारसंघाचे "मतदार नोंदणी अधिकारी" यांचे कार्यालयात दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान सादर करावेत.
११४-मालेगांव मध्य- तहसील कार्यालय, मालेगांव ०२५५४-२५४७३२
११५-मालेगांव बाह्य- धान्य वितरण अधिकारी, यांचे कार्यालय ०२५५४-२५४७३२
११३-नांदगांव तहसील कार्यालय, नांदगांव ०२५५२-२४२२३२
११६-बागलाण तहसील कार्यालय, बागलाण ०२५५५-२२०२३८
११७-कळवण(कळवण तालुका) तहसील कार्यालय, कळवण ०२५९२-२२१०३७
११७-कळवण(सुरगाणा तालुका) तहसील कार्यालय, सुरगाणा ०२५९३-२२३३२३
११८-चांदवड(चांदवड तालुका) तहसील कार्यालय, चांदवड ०२५५६-२५२२३१
११८-चांदवड(देवळा तालुका) तहसील कार्यालय, देवळा ०२५९२-२२८५५४
११९-येवला तहसील कार्यालय, येवला ०२५५९-२६५००५
१२०-सिन्नर तहसील कार्यालय, सिन्नर ०२५५१-२२००२८
१२१-निफाड तहसील कार्यालय,निफाड ०२५५०-२४१०२४
१२२-दिंडोरी(दिंडोरी तालुका) तहसील कार्यालय, दिंडोरी ०२५५७-२२१००३
१२२-दिंडोरी(पेठ तालुका), तहसील कार्यालय, पेठ ०२५५८-२२५५३१
१२३-नाशिक पूर्व अपर चिटणीस, कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२४-नाशिक मध्य तहसील कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२५-नाशिक पश्विम सं.गा.यो.कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२६-देवळाली धान्य वितरण अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२७-इगतपुरी(इगतपुरी तालुका) तहसील कार्यालय,इगतपुरी ०२५५३-२४४००९
१२७-इगतपुरी(त्र्यंबकेश्वर तालुका) तहसील कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर ०२५९४२३३३५५
टिप: FORM 6 येथून डाउनलोड करा.FORM 8 येथून डाउनलोड करा



२) अडचणींतील नागरी पतसंस्थांना तरलता संपुष्टात आल्यामुळे ठेवी परत करण्यावर र्निबधाबाबत.

या संदर्भात शासनाच्या सहकार विभागाने दिनांक १७ नोव्हेंबर २००८ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात असे नमूद करण्यात आले आहे, की सद्यस्थितीत अनेक पतसंस्थांमधील तरलता (liquidity) संपुष्टात आल्यामुळे त्या मागणीनुसार ठेवींची रक्कम परत करू शकत नाहीत. किंबहुना ठेवीदारांनी मोठय़ा प्रमाणावर ठेवी काढल्याने अनेक पतसंस्थांमधील तरलता धोक्यात येऊन त्या अडचणीत आलेल्या आहेत. यामुळे ज्याप्रमाणे आर्थिक अडचणींतील नागरी बँकांना वाचविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक त्यांच्या ठेवी परत करण्याच्या मर्यादावर नियंत्रण आणते व त्यामुळे नागरी बँकांच्या ठेवीदारांवर पैसे काढण्यावर नियंत्रण येऊन त्यांची तरलता राखली जाते व बँका वाचतात, त्याचप्रमाणे तरलता धोक्यात आलेल्या पतसंस्थांवरदेखील शासनातर्फे अशा प्रकारे नियंत्रण आणल्यास, पतसंस्थांमधून रक्कम काढून घेण्यावर नियंत्रण आल्याने पतसंस्थांमधील तरलता राखली जाऊन, त्या धोक्यापासून वाचतील अशा प्रकारे पतसंस्थांच्या फेडरेशन्स व असोसिएशन्स यांनी विनंती केल्यानुसार शासनाने या परिपत्रकालारे असे सूचित केले आहे, की ज्या पतसंस्थांमधील तरलता धोक्यात आली असेल, त्यांनी आपल्या स्तरावरील निबंधकास, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव सादर केल्यास, तो आपल्या वरिष्ठांकडे सदर प्रस्ताव तपासून शिफारशीसह पाठवायचा आहे. याचा अर्थ संस्था तालुका क्षेत्रातील असल्यास जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हास्तरावरील असल्यास विभागीय सहनिबंधक व विभागीय सहनिबंधक स्तरावरील असल्यास सहकार आयुक्त कार्यालय व सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या स्तरावरील असल्यास राज्य शासनाकडे सदर प्रस्ताव शिफारशींसह सादर केला जाईल. अशा प्रकारे तरलतेमुळे अडचणीत असलेल्या परसंस्थांवरील रक्कम देण्याच्या मर्यादेवर नियंत्रण आणण्यासाठी संबंधित कार्यालयाच्या स्तरावर एक कमिटी असेल व अशा कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था हे काम पाहतील. तसेच कमिटीच्या इतर सदस्यांमध्ये पतसंस्था फेडरेशनचा एक प्रतिनिधी, सहायक निबंधक व विशेष लेखापरीक्षक हे काम पाहतील. सदर समिती प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय गुणवत्तेवर घेईल. या समितीच्या शिफारशींनुसार संबंधित निबंधकाने पुढील कार्यवाही करावयाची आहे. त्यामध्ये जर अशी संस्था ही विभाग व राज्यस्तरावरील असल्यास अशा संस्थेचे मुख्यालय ज्या जिल्हय़ाच्या ठिकाणी आहे, त्या जिल्हय़ाच्या स्तरावरील समिती ही आवश्यकतेनुसार याबाबत सविस्तर प्रस्ताव त्यांचे स्वयंस्पष्ट अभिप्रश्नयासह पुढील आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी संबंधित निबंधकास सादर करील. सदर उपाययोजना ही सध्या अडचणीत असलेल्या पतसंस्थांना लागू होणार नसून जी नागरी/ग्रामीण/ बिगरशेती पतसंस्था ठेवीदार ठेवी काढत असल्याने तरलता संपुष्टात येऊन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे, अशा पतसंस्थांनाच वरील उपाययोजना लागू होईल.

अशा प्रकारे पतसंस्थांवर अथवा बँकांवर ज्या वेळी नियंत्रण आणले जाते, त्या वेळी पैसे काढण्याच्या मर्यादेवर बंधने आल्याने साहजिकच ठेवीदारांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरते. परंतु असे र्निबध हे ठेवीदारांच्या हितासाठीच असल्याने ठेवीदारांनी अशा वेळी संयम बाळगणे आवश्यक आहे. बँका अथवा पतसंस्था या त्यांच्याकडे जमा झालेल्या ठेवींपैकी ३० टक्के ठेवी स्वत:कडे ठेवून ७० टक्के ठेवी या कर्जवाटपासाठी वापरत असतात. याचाच अर्थ जोपर्यंत ठेवीदार हे ३० टक्केपर्यंत ठेवीची रक्कम काढत असतात, तोपर्यंत ती देण्याची क्षमता आर्थिक संस्थांमध्ये असते. परंतु ज्या वेळी ही मागणी ३० टक्केपेक्षा जास्त होते, त्या वेळी संस्थांनी तो पैसा कर्जरूपाने वाटला असल्याने व तो लगेच उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने संस्थांना ठेवीदारांच्या मागणीनुसार रक्कम देता येत नाही. अशा वेळी कर्जाऊ वाटलेली रक्कम उपलब्ध होईपर्यंत अशा संस्थांमधून रक्कम काढण्यावर र्निबध टाकले जातात व जशी जशी रक्कम उपलब्ध होईल, तसे तसे हे र्निबध उठविले जातात. अशा प्रकारे ठेवीदारांच्या भल्यासाठीच हे र्निबध असल्याने अशा परिस्थितीत ठेवीदारांनी संयम बाळगणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

- विद्याधर अनास्कर
   v_anaskar@yahoo.com


पुढे वाचा >>>
पतसंस्थांसाठी जारी महत्त्वाची परिपत्रकेSocialTwist Tell-a-Friend

कांचनमृग वेळीच हेरायचे असतात!


राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर, चर्चा झाल्यावर संसदेचे अधिवेशन आता २९ जूनपर्यंत स्थागित झाले आहे. जुलैमध्ये सुरू झाल्यावर रेल्वेचा व केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाईल व ३१ जुलैपर्यंत तो मंजूरही होईल. आता पुन्हा अपेक्षांचे पेव फुटेल व बाजार वर जात राहील. तत्पूर्वी एक चुणूक म्हणून गेल्या सोमवारी निर्देशांक ४३७ अंशानी खाली आला आणि मंगळवारी ४६१ अंशांनी वरही गेला. सोमवारी पुन्हा खरेदीची संधी अनेकांना मिळाली.
अर्थसंकल्पाबाबतच्या अपेक्षांचे ओझे या शासनाला पेलणारे नाही याची पुन्हा स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत.
डाव्यांच्या कुबडय़ा गेल्या तरी आघाडीला लंगडे करण्याचे काम आता आतलेच दोन घटक पक्ष करीत आहेत. एका पक्षाला घराणेशाही सांभाळत असता, देशाची प्रतिमा समाजवादी असल्याची जाणीव झाली आहे व निर्निवेशनाला त्याने विरोध दर्शवला आहे. तर पेट्रोल पदार्थाच्या किंमती निर्धारीत न ठेवण्याच्या शक्यतेवर दुसया पक्षाने नाखुषी दर्शवली आहे. गेल्या जूनमध्ये विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी ‘शेंडी तुटो वा पारंबी तुटो’ अभिनिवेशाने लढलेल्या नेत्यांचा  निर्धार या विरोधापुढे किती टिकेल हे पुढील दोन महिन्यात कळेल.
अर्थसंकल्पात सर्वसमावेशकता (Inclusiveness) आणण्यासाठी रोजगार योजना, आवास योजना, भारत निर्माण, सर्व शिक्षा अभियान या गुळगुळीत योजनांचे मोठे साह्य़ असेल. नेमक्या याच योजनांसाठी ३,३०,००० कोटी रुपयांचा महसूल हवा आहे. म्हणूनच जनतेला समभाग विकायला हवेत. आता वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी, पेट्रोल कंपन्यांना तेल रोखे द्यायला लागू नयेत, म्हणून थोडी सुधारणा तिथे करणे आवश्यक आहे, असे ठाम सांगून शासन या दोन्ही गोष्टी करू शकते. ती तळमळ हवी. सामथ्र्य आहे. तळमळीचे। जो जे सांगील तयाचे। परंतु तेथे भगवंताचे। अधिष्ठान पाहिजे।। असंच याबाबत आम आदमीही म्हणेल. ही तळमळ सगळीकडे हवी पण ती तशी नाही हे अर्थमंत्र्यांच्या बँक प्रमुखाबरोबरच्या १० जूनच्या बैठकीनंतर दिसून आले आहे. ठेवींचे दर वर आहेत या सबबीखाली बँका अजूनही व्याजदर कमी करायला तयार नाहीत. व त्यांची शेपटी शासन, रिझव्‍‌र्ह बँक पिळू शकत नाही. हे आजवर दिसले आहे. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून कुणीतरी कुठल्या विविध दरांना कर्जे व ठेवी आहेत हे विचारले पाहिजे. बँकांचे आजचे नफे बघता बँका सर्वोत्तम व्याजदर १० टक्क्य़ावर सहज आणू शकतील.
सुदैवाने विरोधीपक्षातील भाजप नेहमीच सुधारणावादी असल्याने, यूपीए आघाडीतील वरील दोन्ही पक्षांची ३७ मते मिळाली नाहीत तरीही शासनाला धोका असणार नाही.
शेअरबाजारावर राजकीय परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, नैसर्गिक आपत्ती वा पावसाळ्यासारखे घटक काम करीत असतात. तरीही यांचा त्यामानाने परिणाम न होणारे संरक्षक (Defensive) शेअर्समध्ये गुंतवणूक असली तर निवेशकांना तशी जोखीम नसते.
१६ मे पूर्वी अस्थिर शासन होते. त्यावेळीही या सदरात लक्ष्मीची पावले कुठे दिसतील त्याचा सतत ऊहापोह करताना, अशा शेअर्समध्ये लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो, टाटा स्टील, सेंच्युरी टेक्सस्टाईल्स, बॉम्बे डाईंग, स्टेट बँक, पेनिन्सुला लँड, युनिटेक, शिववाणी ऑईल अशांचा सतत पाठपुरावा होता. आज शासन स्थिर असल्याने त्याचे भाव कसे वाढले आहेत ते पुढील आकडय़ांवरून दिसेल. पण जर त्रिशंकू लोकसभा असती तरीही १६ मे पूर्वीच्या भावात घसरण दिसली नसती हेही निर्विवाद आहे. हे शेअर्स आजही over-value वाटले, तरी विक्रीची घाई नसावी. कारण हे हातातून हरणासारखे निसटले की पुन्हा हाती लागणे कठीण असते. असे कांचनमृग वेळीच पकडायचे असतात.
सत्यम कॉम्प्युटर्सने डिसेंबर २००८ च्या तिमाहीचे आकडे प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानुसार तिला २००० कोटी रुपयापेक्षा थोडी जास्त झालेल्या विक्रीवर १८१ कोटी रुपये नफा झाला आहे. ही तिमाही राजू बंधूंनी जानेवारीत महाघोटाळा जाहीर केला त्याच्या आधीची आहे. या आकडय़ांची विश्वसनीयता अजून सिद्ध व्हायची असली तरी या नफ्याप्रमाणेच जर वर्षभर नफा झाला तर सत्यम कॉम्प्युटर्सच्या भावात वाढ होईल. सध्या हा भाव ८० रुपयांच्या वर आहे. टेक महिंद्राने ५८ रुपयाला ३१ टक्के नवीन शेअर्स घेतले आहेत आणि आणखी सक्तीच्या २० टक्के शेअर्ससाठी अन्य भागधारकांना त्याच भावाने पुनर्खरेदीचा देकार दिला आहे. सध्याचा भाव कितीतरी बरे असता. कुणीही भागधारक या देकाराला आपले शेअर्स देणार नाहीत.
सत्यमचा कलंकित शेअर, २२ ते ३२ रुपयाला असताना अनेकांना तो निवेशनीय वाटत होता तरी तो घेऊ नये असेच माझे मत होते. त्याऐवजी २३ मार्च २००९ च्या लेखात, टेक महिंद्र २७० रुपयाला मिळत आहे. तो घ्यावा कारण त्यावेळी तो ३.६ पट किं./उत्पन्न गुणोत्तराला मिळत होता. टेक महिंद्र घेतला की सवत्स धेनु पदरात पडणार होती. कारण टेक महिंद्र सत्यम कॉम्प्युटर घेण्याबद्दल लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोपेक्षाही जास्त आक्रमक होती व त्या भावात, सत्यममुळे होणारा फायदा समाविष्ट होता. आज टेक महिंद्र ८०० रुपयांवर गेला आहे. २७० रुपयानंतरही ३००-३२५ रुपये भावाला ज्यांनी टेक महिंद्र घेतला असेल त्यांना आज पावणेतीन पट भांडवल झालेले दिसेल.
आता बहुतेक शेअर्स खरेदीसाठी हाताबाहेर गेले असले तरी मंगलोर रिफायनरीज् व युनिटेक जर ८५ रुपयांच्या मागेपुढे मिळाले तर खरेदी योग्य आहेत. मात्र त्यात लक्षणीय वाढ दिसण्यासाठी वर्षभर थांबायची तयारी हवी.
अर्थसंकल्पात उद्योगक्षेत्रासाठी काही ‘स्टिम्युलस’ असेल अशी शक्यता योजना आयोगाच्या डॉ. माँटेक अहलुवालिया यांनी व्यक्त केली आहे. ते ‘स्टिम्युलस’ आले व सिक्युरिटी ट्रान्झँक्शन कर जर कमी झाला तर बाजारातला उत्साह वाढेल.
-वसंत पटवर्धन(फोन : ०२० २५६७०२४०)

नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....



जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक जिल्हा यांचे वतीने नविन मतदार नोंदणी व छायाचित्र ओळखपत्राबाबतची विशेष मोहीमेचे आयोजन दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान करण्यात आलेले आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी- "नमुना ६" (FORM 6) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावेत.
छायाचित्र ओळखपत्राबाबत- मतदारयादीत नांव असलेल्या; परंतु छायाचित्र ओळखपत्र न मिळालेल्या मतदारांनी "नमुना ८" (FORM 8) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावा.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण- अर्जदारानी "नमुना ६" व "नमुना ८" खालील विधानसभा मतदारसंघाचे "मतदार नोंदणी अधिकारी" यांचे कार्यालयात दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान सादर करावेत.
११४-मालेगांव मध्य- तहसील कार्यालय, मालेगांव ०२५५४-२५४७३२
११५-मालेगांव बाह्य- धान्य वितरण अधिकारी, यांचे कार्यालय ०२५५४-२५४७३२
११३-नांदगांव तहसील कार्यालय, नांदगांव ०२५५२-२४२२३२
११६-बागलाण तहसील कार्यालय, बागलाण ०२५५५-२२०२३८
११७-कळवण(कळवण तालुका) तहसील कार्यालय, कळवण ०२५९२-२२१०३७
११७-कळवण(सुरगाणा तालुका) तहसील कार्यालय, सुरगाणा ०२५९३-२२३३२३
११८-चांदवड(चांदवड तालुका) तहसील कार्यालय, चांदवड ०२५५६-२५२२३१
११८-चांदवड(देवळा तालुका) तहसील कार्यालय, देवळा ०२५९२-२२८५५४
११९-येवला तहसील कार्यालय, येवला ०२५५९-२६५००५
१२०-सिन्नर तहसील कार्यालय, सिन्नर ०२५५१-२२००२८
१२१-निफाड तहसील कार्यालय,निफाड ०२५५०-२४१०२४
१२२-दिंडोरी(दिंडोरी तालुका) तहसील कार्यालय, दिंडोरी ०२५५७-२२१००३
१२२-दिंडोरी(पेठ तालुका), तहसील कार्यालय, पेठ ०२५५८-२२५५३१
१२३-नाशिक पूर्व अपर चिटणीस, कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२४-नाशिक मध्य तहसील कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२५-नाशिक पश्विम सं.गा.यो.कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२६-देवळाली धान्य वितरण अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२७-इगतपुरी(इगतपुरी तालुका) तहसील कार्यालय,इगतपुरी ०२५५३-२४४००९
१२७-इगतपुरी(त्र्यंबकेश्वर तालुका) तहसील कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर ०२५९४२३३३५५
टिप: FORM 6 येथून डाउनलोड करा.FORM 8 येथून डाउनलोड करा






पुढे वाचा >>>
कांचनमृग वेळीच हेरायचे असतात!SocialTwist Tell-a-Friend

Sunday, June 14, 2009

MHT-CET २००९ निकाल

मुंबई- अभियांत्रिकी, आरोग्य विज्ञान व औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांसाठी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षेचा (MHT-CET २००९ ) निकाल रविवारी सकाळी १० वाजता जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्यभरातील सुमारे अडीच लाख विद्यार्थी ‘सीईटी’साठी बसले होते. ५८ वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील तीन हजार ७८५ जागा, २२१ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील ७१ हजार ७०१ जागा आणि औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या १३१ महाविद्यालयांमधील सात हजार ६७५ जागांवर या ‘सीईटी’च्या माध्यमातून प्रवेश देण्यात येणार आहेत.

सकाळी १० वाजल्यापासून आपला निकाल येथे बघता येईल.








नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....



जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक जिल्हा यांचे वतीने नविन मतदार नोंदणी व छायाचित्र ओळखपत्राबाबतची विशेष मोहीमेचे आयोजन दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान करण्यात आलेले आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी- "नमुना ६" (FORM 6) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावेत.
छायाचित्र ओळखपत्राबाबत- मतदारयादीत नांव असलेल्या; परंतु छायाचित्र ओळखपत्र न मिळालेल्या मतदारांनी "नमुना ८" (FORM 8) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावा.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण- अर्जदारानी "नमुना ६" व "नमुना ८" खालील विधानसभा मतदारसंघाचे "मतदार नोंदणी अधिकारी" यांचे कार्यालयात दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान सादर करावेत.
११४-मालेगांव मध्य- तहसील कार्यालय, मालेगांव ०२५५४-२५४७३२
११५-मालेगांव बाह्य- धान्य वितरण अधिकारी, यांचे कार्यालय ०२५५४-२५४७३२
११३-नांदगांव तहसील कार्यालय, नांदगांव ०२५५२-२४२२३२
११६-बागलाण तहसील कार्यालय, बागलाण ०२५५५-२२०२३८
११७-कळवण(कळवण तालुका) तहसील कार्यालय, कळवण ०२५९२-२२१०३७
११७-कळवण(सुरगाणा तालुका) तहसील कार्यालय, सुरगाणा ०२५९३-२२३३२३
११८-चांदवड(चांदवड तालुका) तहसील कार्यालय, चांदवड ०२५५६-२५२२३१
११८-चांदवड(देवळा तालुका) तहसील कार्यालय, देवळा ०२५९२-२२८५५४
११९-येवला तहसील कार्यालय, येवला ०२५५९-२६५००५
१२०-सिन्नर तहसील कार्यालय, सिन्नर ०२५५१-२२००२८
१२१-निफाड तहसील कार्यालय,निफाड ०२५५०-२४१०२४
१२२-दिंडोरी(दिंडोरी तालुका) तहसील कार्यालय, दिंडोरी ०२५५७-२२१००३
१२२-दिंडोरी(पेठ तालुका), तहसील कार्यालय, पेठ ०२५५८-२२५५३१
१२३-नाशिक पूर्व अपर चिटणीस, कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२४-नाशिक मध्य तहसील कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२५-नाशिक पश्विम सं.गा.यो.कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२६-देवळाली धान्य वितरण अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२७-इगतपुरी(इगतपुरी तालुका) तहसील कार्यालय,इगतपुरी ०२५५३-२४४००९
१२७-इगतपुरी(त्र्यंबकेश्वर तालुका) तहसील कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर ०२५९४२३३३५५
टिप: FORM 6 येथून डाउनलोड करा.FORM 8 येथून डाउनलोड करा







पुढे वाचा >>>
MHT-CET २००९ निकालSocialTwist Tell-a-Friend

Friday, June 12, 2009

एमपीएससी निकाल वेबसाइटवरून मागे

संदर्भ-दै.प्रहार/१२.०६.२००९

उमेदवारांनी पदासाठी दिलेला पसंतीक्रम व त्यांचा गुणवत्ताक्रम यांच्यात आयोगाच्या अधिका-यांनी घोळ घातल्यामुळे मुख्य परीक्षेचा जाहीर निकाल मागे घेण्याची नामुष्की आयोगावर आली आहे.

मुंबई- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२००६ चा जाहीर केलेला निकाल प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे मागे घेण्याची नामुष्की आली आहे. गेल्या सोमवारी आयोगाने मुख्य परीक्षा-२००६ चा अंतिम निकाल जाहीर केला होता. या निकालात मुलींनी बाजी मारली होती. पण निकालात वर्ग-२ च्या उमेदवारांनी पदासाठी दिलेला पसंतीक्रम आणि त्यांचा गुणवत्ताक्रम यांच्यात आयोगाच्या अधिका-यांनी घोळ घातला आहे.ही चूक लक्षात आल्यानंतर आयोगाने बुधवारी हा निकाल तातडीने वेबसाइटवरून मागे घेतला. या निकालाची जबाबदारी असलेले एक अवर सचिव रजेवर गेले आहेत. उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी मात्र आयोगाच्या नेहमीच्या बेजबाबदारपणाचा पुन्हा अनुभव आल्यामुळे हवालदिल झाले आहेत. या चुकीचा सर्वात अधिक फटका वर्ग-२ पदासाठी उत्तीर्ण झालेल्या २७९ उमेदवारांना बसणार असून या निकालात फेरफार होण्याची शक्यता आहे.पण या यादीत नवे उमेदवार सामील होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. वर्ग-१च्या पदांमध्ये मात्र अशी चूक झाली नसल्याचे समजते. सुधारित निकाल पुढील आठवड्यात लागण्याची शक्यता आहे.
सोमवारी हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर वर्ग-२ पदांसाठी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पदासाठी त्यांनी दिलेले पसंतीक्रम आणि त्यांचा गुणवत्ताक्रम यांच्यात तफावत असल्याचे जाणवले. यामुळे काही विद्यार्थ्यांनी आयोगाकडे याबाबत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत उमेदवारांचा पसंतीक्रम लक्षात न घेता केवळ गुणवत्ताक्रम विचारात घेण्याची चूक आयोगाच्या अधिका-यांनी केल्याचे निदर्शनास आले.





नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....



जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक जिल्हा यांचे वतीने नविन मतदार नोंदणी व छायाचित्र ओळखपत्राबाबतची विशेष मोहीमेचे आयोजन दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान करण्यात आलेले आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी- "नमुना ६" (FORM 6) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावेत.
छायाचित्र ओळखपत्राबाबत- मतदारयादीत नांव असलेल्या; परंतु छायाचित्र ओळखपत्र न मिळालेल्या मतदारांनी "नमुना ८" (FORM 8) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावा.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण- अर्जदारानी "नमुना ६" व "नमुना ८" खालील विधानसभा मतदारसंघाचे "मतदार नोंदणी अधिकारी" यांचे कार्यालयात दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान सादर करावेत.
११४-मालेगांव मध्य- तहसील कार्यालय, मालेगांव ०२५५४-२५४७३२
११५-मालेगांव बाह्य- धान्य वितरण अधिकारी, यांचे कार्यालय ०२५५४-२५४७३२
११३-नांदगांव तहसील कार्यालय, नांदगांव ०२५५२-२४२२३२
११६-बागलाण तहसील कार्यालय, बागलाण ०२५५५-२२०२३८
११७-कळवण(कळवण तालुका) तहसील कार्यालय, कळवण ०२५९२-२२१०३७
११७-कळवण(सुरगाणा तालुका) तहसील कार्यालय, सुरगाणा ०२५९३-२२३३२३
११८-चांदवड(चांदवड तालुका) तहसील कार्यालय, चांदवड ०२५५६-२५२२३१
११८-चांदवड(देवळा तालुका) तहसील कार्यालय, देवळा ०२५९२-२२८५५४
११९-येवला तहसील कार्यालय, येवला ०२५५९-२६५००५
१२०-सिन्नर तहसील कार्यालय, सिन्नर ०२५५१-२२००२८
१२१-निफाड तहसील कार्यालय,निफाड ०२५५०-२४१०२४
१२२-दिंडोरी(दिंडोरी तालुका) तहसील कार्यालय, दिंडोरी ०२५५७-२२१००३
१२२-दिंडोरी(पेठ तालुका), तहसील कार्यालय, पेठ ०२५५८-२२५५३१
१२३-नाशिक पूर्व अपर चिटणीस, कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२४-नाशिक मध्य तहसील कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२५-नाशिक पश्विम सं.गा.यो.कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२६-देवळाली धान्य वितरण अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२७-इगतपुरी(इगतपुरी तालुका) तहसील कार्यालय,इगतपुरी ०२५५३-२४४००९
१२७-इगतपुरी(त्र्यंबकेश्वर तालुका) तहसील कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर ०२५९४२३३३५५
टिप: FORM 6 येथून डाउनलोड करा.FORM 8 येथून डाउनलोड करा





पुढे वाचा >>>
एमपीएससी निकाल वेबसाइटवरून मागेSocialTwist Tell-a-Friend

Wednesday, June 10, 2009

११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया

अकरावीची ऑनलाईनप्रवेश प्रकिया येथे उपलब्ध आहे



नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....



जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक जिल्हा यांचे वतीने नविन मतदार नोंदणी व छायाचित्र ओळखपत्राबाबतची विशेष मोहीमेचे आयोजन दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान करण्यात आलेले आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी- "नमुना ६" (FORM 6) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावेत.
छायाचित्र ओळखपत्राबाबत- मतदारयादीत नांव असलेल्या; परंतु छायाचित्र ओळखपत्र न मिळालेल्या मतदारांनी "नमुना ८" (FORM 8) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावा.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण- अर्जदारानी "नमुना ६" व "नमुना ८" खालील विधानसभा मतदारसंघाचे "मतदार नोंदणी अधिकारी" यांचे कार्यालयात दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान सादर करावेत.
११४-मालेगांव मध्य- तहसील कार्यालय, मालेगांव ०२५५४-२५४७३२
११५-मालेगांव बाह्य- धान्य वितरण अधिकारी, यांचे कार्यालय ०२५५४-२५४७३२
११३-नांदगांव तहसील कार्यालय, नांदगांव ०२५५२-२४२२३२
११६-बागलाण तहसील कार्यालय, बागलाण ०२५५५-२२०२३८
११७-कळवण(कळवण तालुका) तहसील कार्यालय, कळवण ०२५९२-२२१०३७
११७-कळवण(सुरगाणा तालुका) तहसील कार्यालय, सुरगाणा ०२५९३-२२३३२३
११८-चांदवड(चांदवड तालुका) तहसील कार्यालय, चांदवड ०२५५६-२५२२३१
११८-चांदवड(देवळा तालुका) तहसील कार्यालय, देवळा ०२५९२-२२८५५४
११९-येवला तहसील कार्यालय, येवला ०२५५९-२६५००५
१२०-सिन्नर तहसील कार्यालय, सिन्नर ०२५५१-२२००२८
१२१-निफाड तहसील कार्यालय,निफाड ०२५५०-२४१०२४
१२२-दिंडोरी(दिंडोरी तालुका) तहसील कार्यालय, दिंडोरी ०२५५७-२२१००३
१२२-दिंडोरी(पेठ तालुका), तहसील कार्यालय, पेठ ०२५५८-२२५५३१
१२३-नाशिक पूर्व अपर चिटणीस, कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२४-नाशिक मध्य तहसील कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२५-नाशिक पश्विम सं.गा.यो.कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२६-देवळाली धान्य वितरण अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२७-इगतपुरी(इगतपुरी तालुका) तहसील कार्यालय,इगतपुरी ०२५५३-२४४००९
१२७-इगतपुरी(त्र्यंबकेश्वर तालुका) तहसील कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर ०२५९४२३३३५५
टिप: FORM 6 येथून डाउनलोड करा.FORM 8 येथून डाउनलोड करा






पुढे वाचा >>>
११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियाSocialTwist Tell-a-Friend

Sunday, June 7, 2009

एमपीएससी (मुख्य)२००६ चा निकाल जाहीर...

मुंबई - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या राज्य सेवा परीक्षा २००६चा निकाल आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला असून पहिले तीनही क्रमांक महिलांनी पटकावले आहेत.आपला निकाल बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.







नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....



जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक जिल्हा यांचे वतीने नविन मतदार नोंदणी व छायाचित्र ओळखपत्राबाबतची विशेष मोहीमेचे आयोजन दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान करण्यात आलेले आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी- "नमुना ६" (FORM 6) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावेत.
छायाचित्र ओळखपत्राबाबत- मतदारयादीत नांव असलेल्या; परंतु छायाचित्र ओळखपत्र न मिळालेल्या मतदारांनी "नमुना ८" (FORM 8) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावा.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण- अर्जदारानी "नमुना ६" व "नमुना ८" खालील विधानसभा मतदारसंघाचे "मतदार नोंदणी अधिकारी" यांचे कार्यालयात दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान सादर करावेत.
११४-मालेगांव मध्य- तहसील कार्यालय, मालेगांव ०२५५४-२५४७३२
११५-मालेगांव बाह्य- धान्य वितरण अधिकारी, यांचे कार्यालय ०२५५४-२५४७३२
११३-नांदगांव तहसील कार्यालय, नांदगांव ०२५५२-२४२२३२
११६-बागलाण तहसील कार्यालय, बागलाण ०२५५५-२२०२३८
११७-कळवण(कळवण तालुका) तहसील कार्यालय, कळवण ०२५९२-२२१०३७
११७-कळवण(सुरगाणा तालुका) तहसील कार्यालय, सुरगाणा ०२५९३-२२३३२३
११८-चांदवड(चांदवड तालुका) तहसील कार्यालय, चांदवड ०२५५६-२५२२३१
११८-चांदवड(देवळा तालुका) तहसील कार्यालय, देवळा ०२५९२-२२८५५४
११९-येवला तहसील कार्यालय, येवला ०२५५९-२६५००५
१२०-सिन्नर तहसील कार्यालय, सिन्नर ०२५५१-२२००२८
१२१-निफाड तहसील कार्यालय,निफाड ०२५५०-२४१०२४
१२२-दिंडोरी(दिंडोरी तालुका) तहसील कार्यालय, दिंडोरी ०२५५७-२२१००३
१२२-दिंडोरी(पेठ तालुका), तहसील कार्यालय, पेठ ०२५५८-२२५५३१
१२३-नाशिक पूर्व अपर चिटणीस, कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२४-नाशिक मध्य तहसील कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२५-नाशिक पश्विम सं.गा.यो.कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२६-देवळाली धान्य वितरण अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२७-इगतपुरी(इगतपुरी तालुका) तहसील कार्यालय,इगतपुरी ०२५५३-२४४००९
१२७-इगतपुरी(त्र्यंबकेश्वर तालुका) तहसील कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर ०२५९४२३३३५५
टिप: FORM 6 येथून डाउनलोड करा.FORM 8 येथून डाउनलोड करा


पुढे वाचा >>>
एमपीएससी (मुख्य)२००६ चा निकाल जाहीर...SocialTwist Tell-a-Friend

आंदोलनांचे राजकारण आणि ...

साभार-प्रा. दिनेश पाटील/लोकसत्ता/रविवार विशेष/०७.०६.२००९

कोणत्याही आंदोलनाचे यश हे त्या आंदोलनाला लाभलेल्या बौद्धिक नेतृत्वाच्या क्षमतेवर ठरते. बौद्धिक नेतृत्वाशिवाय चालणारे भावनिक आंदोलन दिशाहीन ठरू शकते. ८० च्या दशकात मुंबईतील गिरणी कामगारांचे डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन हे याचे बोलके उदाहरण. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा या उद्देशाने सुरू केलेले आंदोलन शेवटी या उद्योगाच्या अंताला कारणीभूत ठरले. याउलट सहकाराचे रचनात्मक आंदोलन चालविणा-या यशवंतराव चव्हाण, विठ्ठलराव विखे पाटील, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे, राजारामबापू पाटील आदींनी त्या त्या परिसराचा कायापालट केला. या सर्व मंडळींनी संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातल्यानंतर आज त्यांचे ध्येय साध्य झालेले दिसत आहे.
गेली काही वर्षे पश्चिम महाराष्ट्रात आणि प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील लक्षवेधी घटना म्हणजे शेतक-यांची रस्त्यावरील आंदोलने. ८० च्या दशकात शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेने मुख्यत: शेती मालाच्या हमीभावाच्या मुद्दय़ावर कापूस, कांदा, तंबाखू, ऊस अशी आंदोलने व्यापक स्वरूपात चालविली. या आंदोलनाची दखल जगभरातील अभ्यासकांनी घेतली. शासनव्यवस्थेवर दबाव आणून शेती मालाचा हमीभाव मिळविणे हेच सूत्र या आंदोलनात प्रामुख्याने दिसले. या आंदोलनाला बौद्धिक, भावनिक पाठबळ मिळालेच, परंतु माध्यमांनीही ही आंदोलने उचलून धरली. शरद जोशींच्या आंदोलनांची आज २० वर्षांनी चिकित्सा करता या आंदोलनातून शेतक-यांच्या मुख्य प्रश्नांच्या दृष्टीने दीर्घकालीन तोडगा निघाला असे दिसत नाही. तत्कालिन उद्दिष्टकेंद्री आंदोलन असेच याचे स्वरूप राहिले.
भारत हा शेतक-यांचा देश आहे. हे वास्तव स्वीकारत असताना शेती आणि शेतक-यांच्या विकासासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात काहीच काम झाले नाही असे म्हणता येत नाही. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीला अग्रक्रम जरूर मिळाला. पाणी, वीज, पीक कर्ज, पीक विमा, हमी भाव, बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब असे विविध प्रयत्न गेल्या साठ वर्षांत झाले. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कृषी- उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी तत्त्वावर साखर उद्योग, सूत उद्योग, फळ प्रक्रिया उद्योग आदीबरोबरच शेती पूरक दूध उद्योग या आधारे शेती केंद्री समाजाच्या विकासाचे प्रयत्न झाले. आज ग्रामीण महाराष्ट्रातील समग्र सर्वागीण प्रगतीचा विचार केला तर सहकाराच्या माध्यमातून ते सर्वाधिक यशस्वी झाले असेही दिसते.
लालबहादूर शास्त्री यांनी ७० च्या दशकात दिलेली ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा, हरित क्रांतीसारखा अन्नधान्यांच्या क्षेत्रातील यशस्वी प्रयत्नानंतरही शेती आणि शेतीसंलग्न समाजाच्या प्रश्नांची कमालीची तीव्रता दिसते. शहर केंद्रीविकास, ग्रामीण महाराष्ट्रातील मोजक्याच ठिकाणी सहकारातून झालेला विकास, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शेती आणि उद्योगांच्या विकासातील प्रादेशिक असमतोल विदर्भ, मराठवाडा, कोकणातील विकासाचा अनुशेष, त्यातून विकासाच्या असमतोलाच्या प्रश्नाचे झालेले राजकारण, त्यातून निर्माण झालेल्या संघर्षांतून महाराष्ट्र म्हणून आपल्या एकसंधतेला असणारे अंतस्थ धोके, विकासाच्या प्रश्नांवर वेगळ्या विदर्भाची मागणी. विकसित पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध अविकसित विदर्भ, मराठवाडा हे चित्र. या सर्व पाश्र्वभूमीवर ‘विकास’ या संकल्पनेचा राजकारणापलीकडे जाऊन प्रामाणिक स्वीकार करण्याची दूरदृष्टी या संदर्भात अग्रक्रमाने विचारात घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण अशा गोंधळाच्या परिस्थितीचा तत्कालीन स्वार्थासाठी उपयोग करून घेण्याचे राजकारण गतीमान होण्याची शक्यता यामध्ये दिसते. असे झाले तर स्वातंत्र्याबरोबरच महाराष्ट्राने इतर राज्यांच्या तुलनेत विकासात घेतलेली आघाडी टिकवून ठेवणे, सामाजिक पातळीवरील वाढत्या असंतोषाला काबूत ठेवणे केवळ अशक्य होईल.


१९९० च्या दशकात जगभर झालेला बदल. या बदलांचा भारतीय समाजाच्या सर्व क्षेत्रांवर झालेला परिणाम यांचा विचार केल्यास फार मोठे आघात शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, अर्थकारण आणि शेती यावर झाले. सर्वाधिक लोकसंख्या शेती केंद्री जीवन जगत असल्याने शेती क्षेत्रावरील या बदलांचे झालेले परिणाम फारच मोठे आहेत. त्यामुळेच विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्या, त्याला कारणीभूत विविध घटक, शेतीवर अवलंबून बहुसंख्य समाजाच्या राहणीमानावर झालेले त्याचे परिणाम मोठे आहेत. गावात रस्ता नाही, पाणी नाही परंतु टी.व्ही. आला. मोबाईल टॉवर आला. लोकांच्या स्वप्नांच्या कक्षा वेगाने रुंदावल्या. जीवनविषयक धारणा आणि गरजा आमूलाग्र बदलल्या. या तुलनेत अर्थकारणाने गती घेतली नाही. तरुण पिढीच्या मानसिकतेचा अभ्यास करता या बदलांमुळे स्वप्नपूर्तीच्या अपेक्षाभंगातून आलेले वैफल्य, अर्धवट शिक्षण सोडून ‘ना शेती ना नोकरी, व्यवसाय’ अशी भीषण परिस्थिती निर्माण होत आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध मोठा राग साठत राहतो. अशावेळी या साठलेल्या रागाला वाट करून देण्यासाठीचा ‘अवकाश’ ही गरज बनते. नेमक्या याच परिस्थितीचा लाभ तरुणांची डोकी भडकावून रस्त्यावरील आंदोलने चालविणा-या घटकांना न मिळाला तरच आश्चर्य! अशा परिस्थितीत शेतक-यांसाठीची आंदोलने, शेतीचे प्रश्न, बेकारी, जागतिकीकरण आणि एकूणच ‘लोकांची मानसिकता’ अशा व्यापक परिघात अशा आंदोलनाचा विचार केल्याशिवाय प्रश्नाचे नेमके स्वरूप, त्याची खोली, व्याप्ती समजून घेता येत नाही. म्हणूनच शेतकरी आंदोलनाची द्वेष, हिंसा या दिशेने होणारी वाटचाल तटस्थपणे तपासण्याची, समजून घेण्याची आज गरज आहे. अभ्यासक, आंदोलनकर्ते, शेतकरी, राजकारणी आणि माध्यमांनी एकमेकांवर दोषआरोप न करता आपआपल्या भूमिका तपासल्याशिवाय ‘आपला शत्रू कोण आणि मित्र कोण’ याचा निकाल लागणारा नाही म्हणूनच या निमित्ताने या प्रश्नांची व्यापक, प्रामाणिक चर्चा व्हावी हाच या लेखाचा प्रामाणिक हेतू आहे.

ऊस व दूध दर आंदोलन

कोल्हापूर जिल्ह्य़ात गेली काही वर्षे ऊस व दूध दरवाढीच्या मुद्दय़ावर व्यापक आंदोलन शेतकरी संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांसारख्या शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून चालविली गेली. या आंदोलनाचे एकूण स्वरूप, भूमिका, त्यांचे परिणाम याचा तटस्थपणे अभ्यास करीत असताना एकूणच ग्रामीण परिसराच्या सर्वागीण विकासाचा मुद्दा प्रकर्षांने पुढे आला. कोल्हापूर जिल्हा जगभर सहकारी साखर व दूध व्यवसायातील यशस्वी प्रयोगासाठी प्रसिद्ध आहे. जवळजवळ ५० वर्षांपासून या जिल्ह्यांमध्ये सहकाराच्या माध्यमातून रचनात्मक काम उभे राहिले. ८० च्या दशकात महाराष्ट्रात जे व्यापक शेतकरी आंदोलन झाले त्यांचा प्रभाव कोल्हापूर परिसरात जाणवत नव्हता हे विशेष. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या ५-७ वर्षांत अशी काय परिस्थिती निर्माण झाली की ज्यामुळे या आंदोलनांनी येथे मूळ धरले? या प्रश्नांच्या मुळाशी गेलो तर एकूणच लोकांच्या मानसिकतेतील गोंधळ मोठय़ा प्रमाणात लक्षात येतो. हा मानसिक गोंधळ मुख्यत: ९२-९३ नंतर घडून आलेल्या जागतिकीकरणाच्या स्पर्धात्मक क्षमतांशी जोडावा लागतो. कारण सहकारातून प्रगतीचा लाभ घेतलेल्या परिसरात ही आंदोलने झाली आहेत हे महत्त्वाचे. अशा परिस्थितीत स्वत: सभासद असलेल्या उद्योगाविरुद्ध रस्त्यावरचे आंदोलन स्वीकारण्याची विचित्र स्थिती आज आढळते.
महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्य़ांमधील सहकारी साखर उद्योग बंद पडत असताना कोल्हापूर जिल्ह्य़ात मात्र अशी उदाहरणे अपवादात्मक आढळतात. उलट या जिल्ह्य़ातील काही कारखान्यांनी असे बंद कारखाने चालविण्यास घेण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला हेसुद्धा येथे लक्षात घ्यावे लागेल. थोडक्यात या दोन उद्योगांचा येथील शेतकरी अल्पभूधारक, भूमिहीन कुटुंबाच्या जीवनमान उंचावण्यातील वाटा मोठा आहे. म्हणूनच ही आंदोलने चालविणा-यांचे शेती प्रश्नावर कोणतेही भरीव योगदान नसतानाही लोक अशा आंदोलनात सहभागी होतात हे का? या परिस्थितीचा सखोल विचार करता अर्थकारणातील मोठे बदल आणि लोकांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा हे जसे कारण आहे त्याचबरोबर शेतक-यांच्या आर्थिक कोंडीच्या प्रश्नाला भावनिक पातळीवर व्यापक स्वरूप देण्याचा झालेला प्रयत्न हेही कारण असू शकते. त्याचबरोबर शेतक-यांच्या आर्थिक कोंडीला सहकारी तत्त्वावरील उद्योग आणि शासन जबाबदार आहे. असे सोपे उत्तरही लोकांना भावनिकदृष्ट्या बरोबर वाटत असावे. त्यामुळेच अशा कारखानदारीविरुद्ध प्रसंगी हिंसात्मक आंदोलनाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली जाते. सहकारी संस्थांमधील दोष अथवा अपप्रवृत्ती नाकारण्याचेही कारण नाही. परंतु सहकार यंत्रणा निर्दोष करण्यासाठीचा कोणताही कृती कार्यक्रम न चालवता सहकार चळवळीच्या खच्चीकरणाचा छुपा अजेंडा म्हणून अशी आंदोलने वापरली जाण्याचा मोठा धोका जाणवतो. सहकारी संस्था बंद पाडण्यापर्यंतची भूमिका घेणे म्हणजे ‘आपल्या घरात ढेकूण झाले आहेत तर ढेकूण मारण्यासाठी मग घरच पेटवून द्या’ अशी अविवेकी भूमिका घेतल्यासारखे होईल. सहकाराबाबत कमालीचा द्वेष आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा पर्यायाने शेतकरीविरोधी ठरू शकतो. जे सहकारी उद्योग बंद पडले तेथील परिस्थितीवरून हे दिसते. यातून अधोरेखित होणारा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एकूण शेतक-यांच्या आत्मसन्मानाच्या नावावर चालणा-या आंदोलनाकडे कोणताही सक्षम दीर्घकालीन कार्यक्रम नाही. सक्षम पर्यायी कार्यक्रम घेऊन रचनात्मक काम उभे करण्याची भूमिका घेणा-या कोणत्याही आंदोलनाचे जरूर स्वागत व्हावे. परंतु ज्याप्रमाणे भारतात वेळोवेळी धर्माध राजकारणात आपल्या मागासलेपणाचे कारण म्हणून एखादा धर्म अथवा समुदायाला पुढे आणून त्या आधारे चालणारे राजकारण समाजाला कोणत्याही विधायक दिशेने घेऊन जात नाही. त्याचप्रमाणे शेतक-यांच्या प्रश्नांवर उभे राहिलेले आंदोलनही तात्पुरत्या मानसिक समाधानापलीकडे काही देऊ शकत नाही याची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे.

प्रश्नांच्या मूलभूत आकलनाची अनिवार्यता :

शेतकरी हा देशाचा पोषणकर्ता आहे. सर्वाधिक रोजगार शेतीतून निर्माण होतो हे जरी खरे असले तरी बदलत्या काळात शेती प्रश्नांचे स्वरूप मुळातून समजून घेण्याची भूमिका मात्र फारशी घेतली जात नाही. येणा-या भविष्यात इतर क्षेत्रांप्रमाणेच शेती क्षेत्रसुद्धा स्पर्धात्मकतेशिवाय टिकणार नाही याची दखल घ्यावी लागेल. बियाणे, कीटकनाशके, खते, पाणी, वीज हे पाच घटक निर्णायक ठरतील. या घटकांपोटी करावी लागणारी भांडवली गुंतवणूक हे शेती क्षेत्रासमोरचे प्रमुख आव्हान असेल. त्याचबरोबर शेती क्षेत्रात व्यावसायिकतेचा आग्रह अपरिहार्य आहे.
एखादा उद्योजक अथवा व्यापारी तसेच नोकरी करणारी व्यक्तीसुद्धा आपल्या व्यवसायासाठी दिवसातील ८ तासांपासून १२ तासांपर्यंत वेळ देते. त्याप्रमाणे शेतीसाठीही आवश्यक वेळ द्यावा लागेल.
उसासारखे शेतक-याला आळशी बनविणा-या पिकाबाबत विचार व्हावा. उत्पादकता वाढविण्यासाठीची धडपडसुद्धा गरजेची आहे. त्याचबरोबर एखाद्या पिकाला जेव्हा योग्य भाव मिळत नाही तेव्हा पर्यायांचा विचार करावा लागतो. अशा वेळी बाजारपेठेचा अभ्यास करून नवे पर्याय स्वीकारावे लागतील. पाणी, खते यांचा वारेमाप वापरसुद्धा कमी करावा लागेल. नव्या वाटा स्वीकाराव्या लागतील. पिकाला हमीभाव मिळण्यासाठी संघटितपणे आपल्या उत्पादनासाठी बाजारपेठेला सामोरे जाणारी यंत्रणा उभारण्याचे उत्तरदायित्वसुद्धा शेतक-यांसाठीच्या संघटनांवर येते.
याबाबत उसाचा विचार करता येईल. आज महाराष्ट्रात किमान हमीभावाची खात्री देणारे एकच पीक म्हणून ऊस पिकाकडे पाहिले जाते. याचे कारण ऊस पिकविणा-या शेतक-याच्याच मालकीची सहकारी साखर कारखानदारी हेच आहे. त्याचबरोबर शेतीला जोडून इतर उद्योगव्यवसायाच्या माध्यमातून आपली आर्थिक ताकद वाढविण्याशिवाय आता पर्याय नाही.
या ठिकाणी एक बाब नमूद करावी लागेल की, १९१४ मध्ये त्र्यंबक नारायण अत्रे या त्यावेळच्या महसूल अधिका-याने प्रत्यक्ष अनुभवांवर आधारित लिहिलेल्या ‘गावगाडा’ या अभिजात ग्रंथात म्हटले आहे की, ‘ग्रामीण विकासाचे सर्वात प्रभावी प्रारूप म्हणून सहकाराचा अवलंब केल्याशिवाय ख-या अर्थाने ग्रामीण विकास साधला जाणार नाही.’ थोडक्यात शेतक-यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. भांडवली क्षमतेच्या अभावातून येणारा कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती, प्रगत ज्ञानाचा अभाव, उत्पादनाच्या बाजारपेठेची अनिश्चितता यासारखे गंभीर प्रश्न नाकारता येणार नाहीत. परंतु सतत कोणीतरी आपले प्रश्न सोडवेल या आशेवर जगण्यापेक्षा शेतक-यांनी स्वत: त्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या देशात अवतार कल्पनेवर आधारलेल्या मानसिकतेतून कोणीतरी ‘माझा संघर्ष माझ्या वतीने करेल’ अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे संधिसाधू नेतृत्वाला वारंवार संधी दिल्यासारखे होईल. महात्मा फुले, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांसारख्या शेतक-यांच्या विकासाचा द्रष्टा विचार करणा-या नेतृत्वाचा दाखला देणा-या महाराष्ट्राने त्यांच्या विचारांचा संस्कार स्वीकारण्याची आणि तो रुजविण्याची नितांत गरज आहे.

बौद्धिक नेतृत्वाची गरज

कोणत्याही क्षेत्राचे यश हे त्या क्षेत्रातील बौद्धिक नेतृत्वाच्या क्षमतेवर ठरते. उद्योग, व्यापार, शिक्षण आदी क्षेत्रांना ज्याप्रमाणे तेथील बौद्धिक नेतृत्व दिशा देत असते त्याप्रमाणे शेती क्षेत्रालाही बौद्धिक नेतृत्वाची गरज आहे. आपल्याकडील सर्वसाधारण मानसिकता अशी दिसते की शेती करण्यासाठी अक्कल लागत नाही! परंतु हे चुकीचे आहे. जगातील सर्वात प्राचीन आणि सृजनात्मक काम म्हणजे शेती. पारंपरिक शेती करणारा शेतकरी लौकिक अर्थाने अशिक्षित होता. परंतु त्याच्याकडे शेतीचे अफाट ज्ञान व अंगभूत शहाणपण होते. म्हणूनच नव्या जगात आधुनिक शेतीसाठी मार्गदर्शक ठरणा-या व्यापक बौद्धिक नेतृत्वाची गरज आहे. ज्याप्रमाणे देशाचे पहिले कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख, आण्णासाहेब शिंदे यांच्यासारख्या अभ्यासू नेत्यांचे देशाच्या कृषी क्षेत्रात मोठे योगदान आहे; त्याचप्रमाणे शेतक-यांच्या मालकीचा सहकारी साखर उद्योग उभारण्यात डॉ. धनंजयराव गाडगीळांसारख्या अर्थशास्त्रज्ञांचे नेतृत्व महत्त्वाचे होते. या पाश्र्वभूमीवर आज एका नव्या परिस्थितीला सामोरे जातानाही असे नेतृत्व आवश्यक वाटते जे शेती विकासाची दीर्घ पल्ल्याची आखणी करू शकेल. बौद्धिक नेतृत्वाशिवाय चालणारे भावनिक आंदोलन दिशाहीन ठरू शकते. याचे एक बोलके उदाहरण म्हणजे ८०च्या दशकात मुंबईतील गिरणी कामगारांचे डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा या उद्देशाने सुरू झालेले आंदोलन शेवटी या उद्योगाच्या अंताला कारणीभूत ठरले. गिरणी मालकांनी कामगारांचे जेवढे नुकसान केले नसेल त्याच्यापेक्षाही जास्त नुकसान या आंदोलनाने गिरणी कामगारांचे झाले हा इतिहास सर्वासमोर आहे. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाणांबरोबरच महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्य़ांत विठ्ठलराव विखे-पाटील, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे, राजारामबापू पाटील आदी स्थानिक नेतृत्वातून सहकार चळवळीच्या माध्यमातून त्या-त्या परिसराचा कायापालट झाला. ही सर्व मंडळी सहकाराचे रचनात्मक आंदोलन चालवीत होती हे येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. या नेत्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातल्यानंतर आज त्यांचे ध्येय साध्य झाले आहे. त्यामुळे सत्ता आणि राजकारण या पलीकडे जाऊन शेती आणि शेतक-यांच्या शाश्वत विकासाचा ध्यासच शेती प्रश्नांना न्याय देऊ शकंल, अन्यथा सारखी तोडफोडीची भाषा करणारे नेतृत्व समस्त समाजाच्या अधोगतीस आमंत्रण देऊ शकते.म्हणूनच उत्पादक शेतकरी व ग्राहक या दोघांच्या हितसंबंधांची काळजी घेणारी किंमत यंत्रणा उभारल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही कारण उत्पादकाला उसाला, गव्हाला, दुधाला जास्तीत जास्त दर हवा असतो तर ग्राहकाला साखर, गहू, दूध स्वस्तात हवे असते. बौद्धिक नेतृत्वाशिवाय दोन्ही घटकांना न्याय देणारी किंमत यंत्रणा सर्वच शेतीमालाबाबत उभी राहणार नाही, तिची आज नितांत गरज आहे. पण ते देण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती असणारे नेतृत्व हाच शेतकऱ्यांसमोरील मोठा प्रश्न आहे.

माध्यमांची भूमिका

अगदी देशाच्या स्वातंत्र्याचे आंदोलन असो अथवा संयुक्त महाराष्ट्र साठीचे आंदोलन किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरचे आंदोलन. या सर्वच आंदोलनांमध्ये विविध प्रसारमाध्यमांची भूमिका प्रभावी ठरली आहे. ज्या आंदोलनांना माध्यमांनी उचलून धरले ती आंदोलने वेगाने सर्वत्र पोहोचली.
आंदोलनाची भूमिका, व्याप्ती, अडचणी, यश-अपयश नेहमीच माध्यमांच्या सहभागावर अवलंबून राहिले आहे. अगदी शरद जोशींच्या आंदोलनाचा विचार केला तर माध्यमांनी फार व्यापक स्वरूपात लोकांपर्यंत ते पोहोचविले. राजकारणापासून अलिप्त राहून शेतकरी आंदोलन चालविण्याची शपथ घेतलेल्या जोशींनाही संघटनेच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा फायदा उठविण्याचा मोह टाळता आला नाही. याचा अर्थ आंदोलन करणाऱ्यांनी राजकारण करूच नये असा नाही. परंतु यामध्ये जे प्रश्न घेऊन आंदोलने उभी राहिली ते प्रश्न बाजूला राहण्याची शक्यताच आजपर्यंतच्या अनुभवातून पुढे येते. सहकारी साखर कारखाना बंद पडला तर माध्यमे हा विषय पुढे आणतात पण यशस्वी सहकारी साखर उद्योगाची दखल तितक्या तत्परतेने घेतली जात नाही. अशा वेळी माध्यमांनी आंदोलनाची विवेकनिष्ठ भूमिका, प्रश्न सोडविण्यासाठीचा कार्यक्रम यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. भावनिक आंदोलनांना ज्यावेळी माध्यमे उचलून धरतात त्यावेळी त्यांना एक प्रकारचे बौद्धिक अधिष्ठान नकळतपणे प्राप्त होते. पर्यायाने यातून समाजाची दिशाभूल होऊ शकते. म्हणूनच माध्यमांनीही आंदोलनांना प्रसिद्धी देत असताना भावनिक मुद्दय़ांना बाजू देण्याची भूमिका स्वीकारून आंदोलनाच्या भूमिकेची चिकित्सा करणे गरजेचे आहे. नाहीतर लोकांच्या मनात असणाऱ्या नकारात्मक भावनांना विधायक परिमाण लाभते आणि सामाजिक विध्वंसाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. शेतकरी आंदोलनांच्या निमित्ताने का असेना शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले.शेतक-यांच्या आंदोलनाद्वारे सत्तेच्या राजकारणाची पायाभरणी करण्याचा प्रयोग पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या रंगमंचावर आकाराला येत असताना या प्रश्नांची सर्वागीण चर्चा महत्त्वाची ठरेल. शेतीतील प्रश्न हे मूलभूत अर्थाने समाजाचे कळीचे प्रश्न आहेत. या तत्त्वाने शेती प्रश्नांचा विचार पुढे येईल अशी अपेक्षा आहे. शेतक-यांची मानसिकता योग्य व सकारात्मक पद्धतीने बदलण्याचा प्रयत्न आंदोलनकर्त्यांकडून झाला तर ते एक मौलिक योगदान ठरेल. शेती प्रश्नांचे राजकारण करणाऱ्या नेतृत्वापेक्षा या क्षेत्रात मूलभूत काम करणाऱ्या हिवरे बाजारसारख्या गावातील पोपटराव पवारांसारखे हजारो कार्यकर्ते निर्माण होणे हीच आजची गरज आहे. त्याचबरोबर शेतक-यांच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळवून देणा-या आंदोलनांनी शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील शोषणाच्या
यंत्रणेविरुद्ध सनदशीर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला तर संपूर्ण समाज या आंदोलनात सक्रिय होईल. या निमित्ताने या सर्व बाबींची मूलभूत चर्चा सुरू झाली आणि त्यातून काही कृती कार्यक्रम तयार झाला तर त्याचे स्वागतच होईल. एकमेकांचा द्वेष करून, राजकीय द-या रुंदावून प्रश्नांना न्याय मिळणार नाही तर राजकारणापलीकडे जाऊन प्रश्नांचे आकलन आणि सोडवणूक करणारे द्रष्टे नेतृत्व हीच तातडीची गरज आहे.

प्रा. दिनेश पाटील

साभार-प्रा. दिनेश पाटील/लोकसत्ता/रविवार विशेष/०७.०६.२००९





नाशिक जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील नविन मतदारांना जाहीर आवाहन....



जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक जिल्हा यांचे वतीने नविन मतदार नोंदणी व छायाचित्र ओळखपत्राबाबतची विशेष मोहीमेचे आयोजन दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान करण्यात आलेले आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी- "नमुना ६" (FORM 6) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावेत.
छायाचित्र ओळखपत्राबाबत- मतदारयादीत नांव असलेल्या; परंतु छायाचित्र ओळखपत्र न मिळालेल्या मतदारांनी "नमुना ८" (FORM 8) मध्ये संपूर्ण माहिती भरुन आणि नजीकच्या काळात काढलेले रंगीत छायाचित्र जोडून अर्जदाराने अर्ज करावा.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण- अर्जदारानी "नमुना ६" व "नमुना ८" खालील विधानसभा मतदारसंघाचे "मतदार नोंदणी अधिकारी" यांचे कार्यालयात दिनांक १ जून २००९ ते दिनांक २२ जूलै २००९ दरम्यान सादर करावेत.
११४-मालेगांव मध्य- तहसील कार्यालय, मालेगांव ०२५५४-२५४७३२
११५-मालेगांव बाह्य- धान्य वितरण अधिकारी, यांचे कार्यालय ०२५५४-२५४७३२
११३-नांदगांव तहसील कार्यालय, नांदगांव ०२५५२-२४२२३२
११६-बागलाण तहसील कार्यालय, बागलाण ०२५५५-२२०२३८
११७-कळवण(कळवण तालुका) तहसील कार्यालय, कळवण ०२५९२-२२१०३७
११७-कळवण(सुरगाणा तालुका) तहसील कार्यालय, सुरगाणा ०२५९३-२२३३२३
११८-चांदवड(चांदवड तालुका) तहसील कार्यालय, चांदवड ०२५५६-२५२२३१
११८-चांदवड(देवळा तालुका) तहसील कार्यालय, देवळा ०२५९२-२२८५५४
११९-येवला तहसील कार्यालय, येवला ०२५५९-२६५००५
१२०-सिन्नर तहसील कार्यालय, सिन्नर ०२५५१-२२००२८
१२१-निफाड तहसील कार्यालय,निफाड ०२५५०-२४१०२४
१२२-दिंडोरी(दिंडोरी तालुका) तहसील कार्यालय, दिंडोरी ०२५५७-२२१००३
१२२-दिंडोरी(पेठ तालुका), तहसील कार्यालय, पेठ ०२५५८-२२५५३१
१२३-नाशिक पूर्व अपर चिटणीस, कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२४-नाशिक मध्य तहसील कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२५-नाशिक पश्विम सं.गा.यो.कार्यालय, नाशिक ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२६-देवळाली धान्य वितरण अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय ०२५३-२५७५६६३/२५७८४००
१२७-इगतपुरी(इगतपुरी तालुका) तहसील कार्यालय,इगतपुरी ०२५५३-२४४००९
१२७-इगतपुरी(त्र्यंबकेश्वर तालुका) तहसील कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर ०२५९४२३३३५५
टिप: FORM 6 येथून डाउनलोड करा.FORM 8 येथून डाउनलोड करा


पुढे वाचा >>>
आंदोलनांचे राजकारण आणि ...SocialTwist Tell-a-Friend