पाणी नेमके कोठे अडते, कोठे जिरते?

साभार- प्रा. एच. एम. देसरडा/लोकसत्ता/विशेष लेख/१९.०८.२००९

अवर्षण हा पर्जन्यचक्राचा अविभाज्य भाग असला तरी त्याला अस्मानी संकट मानणे चुकीचे आहे. अवर्षणाचे पर्यवसान दुष्काळात होते तेव्हा मुख्य कारण शेती, औद्योगिक उत्पादन पद्धती तसेच सुखवस्तू लोकांची जीवनशैली हेच असते.पाणीटंचाई व दुष्काळाचे कारण पावसाने ‘दगा’ दिला हे नाही. १०० वर्षांची आकडेवारी हे स्पष्ट सांगते की, पर्जन्यमानाची दीर्घकालीन सरासरी कायम आहे. मान्सूनचे आगमन उशिरा होणे, कमी-अधिक पडणे, मोठा खंड पडणे याचा पिकांवर अनुकूल-प्रतिकूल परिणाम होतो. काही वेळा अवर्षणाची वर्षे लागोपाठ येतात व प्रश्न उग्र बनतो. हा ‘मान्सून’ अगर मोसमी पाऊस आहे, हे विसरून चालणार नाही. तो थोडी फार हुलकावणी देणारच.

अवर्षणाचे तीन प्रकार आहेत. पर्जन्यजन्य, शेतीजन्य व जलजन्य. पाऊसमान कमी-अधिक झाले, तरी पिकबुडी होणे अपरिहार्य नाही. म्हणजेच पर्जन्यजन्य अवर्षणामुळे शेतीजन्य अवर्षण होतेच अथवा अटळ आहे, असे म्हणणे सयुक्तिक नाही. महत्त्वपूर्ण बाब ही की, पर्जन्यजन्य व शेतीजन्य अवर्षण झाले तरी जलजन्य अवर्षण होऊ नये. कारण भूगर्भातील व भूपृष्ठावरील जलसाठे एक-दोन वर्षांच्या अवर्षण व अल्प पावसामुळे संपुष्टात येत नाही, यावयास नको. आल्यास ती धोक्याची स्पष्ट सूचना होय. पिण्याच्या पाण्याच्या वाढत्या टंचाईचे मुख्य कारण, पाऊसमानातील कमतरता हे नसून पाणी वापर व विनियोगाची चुकीची पद्धत होय.

पाणी वापरविषयक धोरणांत व नियोजन पद्धतीत आमूलाग्र बदल केल्याखेरीज केवळ धरणे बांधून, कालवे काढून, नद्या जोडून अथवा भूगर्भातून अर्निबध पाणी उपसून या प्रश्नाची कायमस्वरूपी सोडवणूक होणे शक्य नाही. राज्यकर्त्यांचे व अभिजन महाजन वर्गाचे सर्व लक्ष शास्त्रशुद्ध नियोजनाला तिलांजली देऊन अब्जाधीश होण्यावर केंद्रित झालेले आहे. विकासाच्या गोंडस नावाने, मागास भागाचा अगर दुष्काळी तालुक्यांचा अनुशेष भरून काढण्याच्या नावाने आजी-माजी सत्ताधाऱ्यांनी चालवलेला हा पैसा-उपसा राजकीय महाउद्योग आहे. जेवढा प्रकल्प खर्च जास्त तेवढी त्यातून बोकडकमाई जास्त! प्रचंड भांडवली खर्च करून येनकेनप्रकारेण पुरवठय़ाचा वाढविस्तार करणारी प्रचलित पाणी नियोजन व प्रकल्प उभारणी पद्धती हेच आजच्या जलसंकटाचे मूळ व मुख्य कारण आहे, हे स्वीकारले जात नाही, तोवर पाणी प्रश्नाची लोकाभिमुख समतावादी व चिरस्थायी सोडवणूक शक्य नाही.

भारत सरकारच्या महालेखापालांच्या देश व राज्य पातळीवरच्या समित्या व आयोग तसेच स्वतंत्र संशोधन अध्ययनात हेच जाणवले की, महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्था देशात सर्वाधिक आजारी व अकार्यक्षम आहे. देशातील ४० टक्के धरणे एकटय़ा महाराष्ट्रात असून पाटपाण्याने राज्यातील फक्त पाच टक्के क्षेत्र सिंचित होते. सिंचनासाठी भूजलाचा बेछूट वेगाने उपसा होत असून भूजल पातळी वेगाने घसरत आहे. परिणामी पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य व टंचाई वाढत आहे.

१९७२ च्या दुष्काळात पाण्याची समस्या बिकट नव्हती. त्यावेळी भूगर्भात पाणी होते. सन २००४ पासून भूजलाची स्थिती विदारक बनली असून, तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर परिस्थिती अधिक बिकट होईल. या संदर्भात तात्काळ सिंचनासाठी विंधन विहिरी घेण्यावर बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे. केळी, ऊस, द्राक्षे यासारखी पिके तसेच अमाप पाणी लागणारे उद्योग यांच्यावर र्निबध घातले जावेत.

काँग्रेसप्रणीत ‘लोकशाही आघाडी सरकार’ असो की भाजप-सेनाप्रणीत युतीचे सरकार, या सर्वाची भूमिका पाटबंधारे व अन्य पाणी प्रकल्पांसाठी अधिकाधिक पैसे मागण्याची आहे. कृष्णा खोरे व अन्य खोरे विकास योजनांची काय वासलात लागली व सिंचन प्रकल्पांवर ४० हजार कोटी रुपये खर्ची पडले ते गेले कुठे? कुणाची तुंबडी व खिसे भरले या सिंचन प्रकल्पांनी? आता अर्थसंकल्पात सिंचन प्रकल्प असो की, अन्य विकास प्रकल्प त्यासाठी अजिबात पैसा नाही. मग शक्कल लढवून अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने कर्ज रोखे काढून या नदी खोरे योजनेसाठी पैसे उभारले. त्यामुळे राज्य दिवाळखोर बनले. युती व आघाडीच्या नेत्यांमध्ये त्याबाबत जो कलगीतुरा होतो त्याला थोडी करमणूक होण्यापलीकडे काही अर्थ नाही! पाच-सहा वर्षांपूर्वी शरद पवार यांनी नदी जोड प्रकल्पासंदर्भात भव्यदिव्य बैठक घेतली. त्यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. या सर्व बडय़ा नेत्यांचा सर्व भर फक्त भव्यदिव्य प्रकल्प उभारण्यावर आहे आणि ज्या योजनांद्वारे दोन वर्षांत हमखास पाणी मिळू शकते, त्यात या पुढाऱ्यांना रस नाही.

देशातील सर्वाधिक मोठी धरणे महाराष्ट्रात असताना पाटपाण्याने ओलित होणारे क्षेत्र पाच टक्के एवढेच आहे. उत्तरोत्तर पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणी उद्योगांना व शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी राखून ठेवले जाते. राष्ट्रीय पाणी धोरणात पिण्याच्या पाण्यानंतर अग्रक्रम सिंचनाला आहे. महाराष्ट्राने यात बदल करून सिंचनाऐवजी उद्योगधंद्याला अग्रक्रम दिला आहे. आता तर पाटबंधारे खाते याचे उघडपणे समर्थन करते की यातून खात्याला पाचशे कोटी रुपयांची पाणीपट्टी मिळते! मागास भागाचा विकास, अनुशेष, शेती विकास या नावाने पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी निधी मागायचा, धरणे बांधायची. धरणातले पाणी मात्र अग्रक्रमाने द्यायचे कारखानदारीला, पंचतारांकित हॉटेल, जलक्रीडा, शहरातील बागबगिचे यांना! महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प व पाणी धोरणात लोकाभिमुख बदल होणे आवश्यक आहे.

या सर्व प्रशासकीय व राजकीय गर्तेतून बाहेर पडून गावपातळीवर लघु-पाणलोट क्षेत्र विकासाचे नियोजन व अंमलबजावणी केल्याखेरीज महाराष्ट्रातील पाणी व रोजगाराच्या प्रश्नाची सोडवणूक होणे शक्य नाही. सुदैवाने केंद्र सरकारपुरस्कृत राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आता राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांत लागू आहे. राज्यात ३० वर्षांपूर्वी सुरू झालेली रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आहे. त्यासाठी निधीची स्वतंत्र तरतूद असून वर्षांकाठी व्यवसाय कर व सरकारला त्यात टाकायची बरोबरीची भर मिळून सात-आठ वर्षे तीन हजार कोटी रुपये यासाठी रीतसर उपलब्ध होत असत. गतवर्षी विधानसभेत कायद्यात अनाठायी बदल करून या योजनेचे खर्च न केलेले दहा हजार कोटी रुपये सरकारने दुसरीकडे वळवले! खरे तर या निधीचा वापर करून पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम निर्धाराने राबविणे गरजेचे होते.

काही वर्षे मी सातत्याने रोहयोच्या कामाची पाहणी व अभ्यास करीत आहे. चालू वर्षीही टंचाईसदृश स्थिती घोषित जिल्ह्य़ात व तालुक्यात पाहणी केली. बहुसंख्य ठिकाणी पाहणीच्या दिवशी मजूर ‘गायब’ असतात. मजुरांऐवजी यंत्राद्वारे, कंत्राटदारामार्फत कामे करून ती मजुरांनी केली, असे सर्रास दर्शविले जाते. आक्षेपार्ह बाब म्हणजे कामे तदर्थ पद्धतीने, विखुरलेल्या व सुटय़ा स्वरूपात केली जातात. त्यात सातत्य, शास्त्रशुद्ध क्रम व सुसंगतता नसते. यामुळे स्थायी स्वरूपाची मत्ता निर्माण होत नाही, जे रोजगार हमीचे मुख्य अधिष्ठान आहे. केवळ टंचाई व दुष्काळी परिस्थितीत लोकांना जगविण्यासाठी थातुरमातूर काम देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट नाही. श्रमशक्तीचा उत्पादकीय वापर करून कायमस्वरूपी दुष्काळ व दारिद्रय़ निर्मूलन हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र मुख्यत: तापी (१७ टक्के), गोदावरी (५० टक्के), कृष्णा (२३ टक्के) या नदीखोऱ्यांत तसेच कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या खोऱ्यात (१० टक्के) व अगदी थोडा भाग (०.३४ टक्के) नर्मदा खोऱ्यात विभागले आहे. भूजल यंत्रणेने त्याची विभागणी १५०५ पाणलोट क्षेत्रात केली आहे. लघुपाणलोट क्षेत्राची संख्या साठ हजार एवढी आहे. आजवर विविध पाणलोट विकास योजनेंतर्गत ३३,७६२ लघुपाणलोट कामासाठी निवडले गेले. प्रत्यक्षात २९,९८५ लघुपाणलोटात काम सुरू झाले. २००७ अखेर १०,८१४ पाणलोटांचे काम पूर्ण करण्यात आले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मृद व जलसंधारणाचे, वनीकरणाचे काम जारी आहे. १९८३ पासून र्सवकष पाणलोट क्षेत्र विकासाची संकल्पना अवलंबण्यात आली. रोहयोअंतर्गत होणाऱ्या या कामांत ७० टक्के कामे जलसंधारणाची आहेत. रोहयोद्वारे आजतागायत १४ हजार कोटी रुपये खर्ची पडले. ५०० कोटी मनुष्य दिवसांचे काम झाले, असे सरकारी आकडेवारी दर्शविते. एवढे काम झाले व दहा हजारांहून अधिक पाणलोट विकासाचे काम पूर्णत्वास गेले तर मग किमान त्या दहा हजार पाणलोटाच्या कक्षेतील गावांमध्ये अवर्षणाचा मुकाबला करण्याचे सामथ्र्य निर्माण व्हावयास हवे. प्रत्यक्षात हे का झाले नाही? याचे उत्तर हे की, ही कामे शास्त्रशुद्धपणे, काटेकोरपणे केली गेली नाहीत अथवा जमिनीवर पुरी करण्याऐवजी फक्त ‘फाइलीत’ पुरी केली गेली!

अख्ख्या महाराष्ट्रात २०-२५ वर्षे आधी राळेगणसिद्धी व अलीकडे हिवरेबाजारएवढीच जपमाळ राहिली नसती! आमदाराला जो ‘स्थानिक विकास फंड’ मिळतो त्यातूनदेखील बरीच गावे हिवरेबाजारसारखी ‘पाणी टंचाईमुक्त’ झाली असती. किमानपक्षी, जुलै-ऑगस्टपर्यंत जाणवलेल्या भीषण परिस्थितीत तरी याकडे लक्ष दिले जाईल अशी अपेक्षा होती. वर्ष-दोन वर्षांत केंद्रीय कृषिमंत्री, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री, केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, खासदार,आमदार हे सर्व हिवरेबाजारला येऊन पाणलोट विकासाचे काम बघून तोंडभर कौतुक करून गेले. शेती-पाणी नियोजनाच्या चुकीच्या प्रचलित धोरणात मात्र तसूभर बदल करायला तयार नाहीत. याचा अर्थ काय? नेमके पाणी (वाचा, पैसा) कोठे अडते व जिरते?

रोजगार हमीचा अनुभव लक्षात घेऊन यापुढील कामे सुटीसुटी न करता एकात्म व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पाणलोट क्षेत्रविकासाची कामे केली जावीत. माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत वनीकरण, कुरण विकास, मृद व जलसंधारणाचे काम केले तर पिण्याच्या पाण्याचाच नव्हे तर किमान एक पिकाची आणि शेतकरी-शेतमजुरांना वर्षभर रोजगाराची हमी पाणलोट क्षेत्रविकासाद्वारे सार्वत्रिक स्वरूपात उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. हे नगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, पळवे व अन्य काही गावांत झालेल्या पाणलोट क्षेत्र व धुळे जिल्ह्य़ातील लामकिनी गावातील वनीकरण व कुरण विकासाने सिद्ध केले आहे. लोकप्रतिनिधी व पुढारी याबाबत का उदासीन आहेत? का नाही ते हे काम करवून घेत आपल्या शिवारात व तालुक्यात, जसे गणपतराव देशमुख यांनी सांगोल्यात केले आहे? बडय़ा प्रकल्पांच्या नादी लागलेल्या बडय़ा नेत्यांच्या गळी हे उतरवणे शक्य नाही. सरपंच, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य व स्थानिक कार्यकर्ते, विशेषत: दलित-श्रमिक स्त्रिया यांनी यात पुढाकार घेतला पाहिजे.

या प्रथितयश प्रकल्पाचे रूपांतर लोकचळवळीत करून राज्यभर काही वर्षांपूर्वी सरकारने घोषित केलेल्या महात्मा फुले भूमी व जल अभियानाद्वारे पाणलोट विकासासाठी कार्यकर्त्यांचा संच उभा करणे हे तातडीचे आव्हान आहे. यासाठी साधनसाक्षरता, जलसाक्षरता मोहीम हाती घेणे उपयुक्त ठरेल. पाणी व रोजगार हे राज्यासमोरील अव्वल क्रमांकाचे प्रश्न असून त्यासाठी पैसा, यंत्रणा, श्रमशक्ती व योजना सर्व काही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. प्रत्यक्षात गरज आहे ती दृढ राजकीय संकल्पाची, लोकसहभाग व सामाजिक निर्धाराची. हा निर्धार आपण केव्हा करणार? नैसर्गिक व मानवी संसाधने व विज्ञान-तंत्रज्ञान तसेच निधीची उपलब्धता लक्षात घेता हे नक्कीच शक्य आहे. प्रश्न काळ्या आईशी इमान राखून हे काम इमानेइतबारे करण्याचा आहे.

- प्रा. एच. एम. देसरडा

(लेखक महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य असून सध्या महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाचे उपाध्यक्ष आहेत.)

पुढे वाचा >>>

जनांच्या कोरडय़ा गप्पा

साभार- लोकसत्ता/संपादकीय/१९.०८.२००९

‘पानी बचाओ यह राष्ट्रीय नारा बनना चाहिए.’ पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ६२व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना अशी घोषणा केली. सध्याच्या काळात पाण्याचे वाढते महत्त्व आणि या वर्षी देशातील दुष्काळी स्थिती या पाश्र्वभूमीवर ही समर्पक वाटते.

देशाच्या मर्यादित जलस्रोताचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून घेण्यासाठी पाणी वाचवायला पाहिजे, असे मनमोहनसिंग यांनी सांगितलेच. त्यासोबतच ‘हवामानबदला’सारख्या पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडे पाहिले नाही तर हिमनद्या वितळतील आणि (सुरुवातीच्या काळात पूर येतील) मग अनेक नद्या आटतील, असा इशारा देऊन नव्या घोषणेचे महत्त्व विशद केले. घोषणा म्हणून ‘पानी बचाओ’ ही संकल्पना चांगली वाटणारी व दिलासा देणारी आहे. पण देशातील सध्याचा पाण्याचा वापर आणि एकूणच या नैसर्गिक स्रोताबद्दल लोकांची बेफिकिरी पाहता ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरविणे, हे तितकेच कठीण आव्हान आहे. त्यामुळेच या दृष्टीने नेमकी काय पावले उचलली जातात, यावरच त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल.

पंतप्रधानांनी भारतातील जलसंपत्तीसाठी ‘मर्यादित’ असा शब्दप्रयोग केला असला (आणि तो तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य असला) तरी भारत हा पाण्याच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने भाग्यवान आहे. हवामान विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात वर्षांला सरासरी ८९० मिलिमीटर पाऊस पडतो. (राष्ट्रीय जल आयोगाकडून हा आकडा ११०० मिलिमीटरहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते.) प्रत्यक्ष हिशेबच केला तर भारताच्या एकूण भूभागावर पाऊस व हिमवर्षांव याद्वारे वर्षांला सुमारे ४००० घनकिलोमीटर इतके पाणी पडते. त्यात राजस्थानच्या शुष्क वाळवंटापासून चेरापुंजीच्या अतिवृष्टीपर्यंत आणि हिमालयातील हिमवर्षांवापासून ते भारताच्या दक्षिण टोकापर्यंत पडणाऱ्या पाण्याचा समावेश आहे. देशात इतके पाणी पडत असले तरी सर्वच्या सर्व पाणी उपलब्ध नसते. निम्म्याहून कमी म्हणजे १८६९ घनकिलोमीटर इतकेच पाणी उपलब्ध होऊ शकते. तथापि हेसुद्धा सर्वच पाणी प्रत्यक्षात वापरणे शक्य नाही. त्यामुळे आताचे तंत्रज्ञान व अभियांत्रिकी विकसित असताना त्यापैकी केवळ ११२३ घनकिलोमीटर इतकेच पाणी वेगवेगळय़ा माध्यमांतून वापरणे शक्य आहे. याचा अर्थ भारतात पडणाऱ्या पाण्यापैकी प्रयत्न करूनही केवळ २८ टक्के पाणीच आपण प्रत्यक्षात वापरू शकतो. शिवाय देशाच्या विविध प्रदेशांत पावसाच्या बाबतीत मोठी विषमता आहे. एकीकडे मेघालयात वर्षांला सरासरी ११००० मिलिमीटर पाऊस कोसळतो, तर दुसरीकडे राजस्थानच्या वाळवंटात इन मीन १०० मिलिमीटर पाऊस पडतो. दुसरी विषमता म्हणजे हा पाऊस संपूर्ण वर्षभर न पडता केवळ चारच महिने पडतो. नेमकेपणाने सांगायचे तर बहुतांश पाऊस वर्षांतील केवळ १०० तासांतच पडतो. त्यामुळेच या पाण्याचे व्यवस्थापन करणे व ते वापरणे अधिक जिकिरीचे बनते. याशिवाय पाण्याचा वापर करण्याचे तंत्र व त्यासाठी लागणारा पैसा यांची स्थिती पाहता प्रत्यक्ष वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा आकडा ६३४ घनकिलोमीटपर्यंत घसरतो. याचा अर्थ पाणी पुरेसे आहे, पण ते वापरण्याचे तंत्र, प्रयत्न किंवा इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याने, एकूण जलसंपत्तीच्या केवळ १५ टक्के इतकेच पाणी वापरण्यापर्यंत आपली झेप जाते. त्यामुळेच पाणी नाही अशी ओरड होते, तेव्हा त्याला पाऊस किंवा निसर्ग नव्हे तर आपणच मुख्यत: जबाबदार असतो, हे वेगळे सांगायला नको! पाण्याच्या कौशल्यपूर्ण वापरासंदर्भात आपल्याकडे इस्रायलचे दाखले इतक्या वेळा दिले जातात, की ही उदाहरणे ऐकून सपक झाली आहेत. तरीसुद्धा त्यातून आपण कोणताही बोध घेतलेला नाही, हे वास्तव आहे. अगदी राजकारणी, नोकरशहासुद्धा याबाबत आवेशात बोलतात, पण असे प्रयोग आपल्याकडे करण्याची वेळ आली, की हा आवेश गळून पडतो. नुसती बोलाचीच कढी! या स्थितीत पंतप्रधानांची ‘पानी बचाओ’ची घोषणा आशादायक वाटली तरी प्रत्यक्षात दिलासा देणार का, याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. पाणी मिळेपर्यंत ओरडायचे आणि मिळाले की वाया घालवायचे, याची उदाहरणे महाराष्ट्रासह देशभर पाहायला मिळतात. आपल्या हक्कांबाबत एरवी तावातावाने बोलणारे अनेक पुणेकर पिण्याचे स्वच्छ पाणी गाडय़ा धुण्यासाठी वापरतात आणि ठाणे-नाशिकचे पाणी ओढणारे मुंबईकर शुद्ध पाणी ‘फ्लश’वाटे नासवतात. गावेसुद्धा बेफिकीर आहेत, इतकी की पाण्याच्या जास्त वापरामुळे आपल्या जमिनी खराब झाल्या तरी आम्हाला पाणी जपून वापरण्याचे भान येत नाही. शेतीसाठी वापरले जाणारे विजेचे मीटर हटविण्याचा निर्णय १९७०च्या दशकात झाला. मग फुकटात वीज (व पाणीसुद्धा) मिळाली की भूजलाचा उपसा वाट्टेल तसा वाढला. अशीच उदाहरणे राजस्थान, पंजाब, हरयाणा आणि देशाच्या इतर भागांतही ठळकपणे आढळतात. राजस्थानच्या वाळवंटात इतिहासकाळापासून कमी पाण्यात व्यवस्थित जगण्याची जीवनशैली विकसित झाली आहे. जैसलमेरच्या खेडय़ांमध्ये एक लोटा पाण्यात अंघोळ व्हायची. अंघोळीचे पाणी जमा करून कपडे धुण्यासाठी आणि ते पुन्हा घर सारवण्यासाठी वापरात यायचे. पण त्याच वाळवंटात इंदिरा गांधी कालव्याद्वारे भाक्रा-नांगलचे पाणी पोहोचले आणि अनेक भाग पाणथळ बनले. जैसलमेर, जोधपूर, बिकानेरमध्ये वाया घालविले जाणारे पाणी पाहून हा वाळवंटी प्रदेश आहे का, असा प्रश्न पडतो. पंजाब-हरयाणात नद्या-कालव्यांचे जाळे असूनही भूजलाची पातळी चिंता वाटावी इतक्या वेगाने खाली जात आहे. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. देशाच्या सर्वच प्रदेशांत असेच चित्र आहे. देशातील महानगरांबाबत एक वास्तव म्हणजे सर्वच महानगरे पाण्याच्या दृष्टीने परावलंबी आहेत- मग ती दिल्ली असो, मुंबई असो, चेन्नई किंवा बंगलोर! त्यांची पाण्याची प्रचंड वाढलेली गरज पाहता त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व जलस्रोत एकत्र केले तरी ही गरज पाच टक्केसुद्धा पूर्ण करू शकणार नाहीत. असे असूनही चेन्नईसारखा एखादा अपवाद वगळता इतरत्र पाण्याचा वापर अंदाधुंद पद्धतीनेच होत आहे. याबाबत भारतीयांच्या आजच्या जीवनशैलीतून ठायी ठायी दांभिकतेचे दर्शन होते. ते पाण्याला जीवन आणि देवतेसमान मानतात, पण त्याला सर्व प्रकारांनी दूषित करतात आणि वाट्टेल तसे वायासुद्धा घालवतात. त्यामुळे पाण्याबाबत सर्वावरच नव्याने संस्कार करण्याची वेळ आली आहे. पण त्यावर पंतप्रधानांची घोषणा कशी मात्रा ठरणार? पंतप्रधानांनी अशी घोषणा केली खरी, पण देशातील जलस्रोतांची कशी निगा राखली जाते, ही माहिती त्यांच्याकडे असेलच. बहुतांश नद्या व तलावांनी प्रदूषणाची धोकादायक पातळी गाठली आहे. काश्मीरमधील दल सरोवरापासून ते थेट केरळमधील वेम्बनाड तलावापर्यंत (व्हाया महाराष्ट्रातील उजनी-जायकवाडी जलाशय!) हेच चित्र दिसते. शहरी भागात जास्तीत जास्त प्रदेशावरील भूजलसुद्धा दूषित होत आहे. नद्या तर सुधारणेच्या पलीकडे बिघडल्या आहेत. नुसते गंगेला ‘राष्ट्रीय नदी’ जाहीर करून काही फरक पडत नाही, ती प्रत्यक्ष सुधारून दाखवावी लागते. १९८५चा ‘गंगा कृती आराखडा’ आणि १९९३ पासूनचा ‘यमुना कृती आराखडा’ यावर एकूण २१०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करूनही या नद्या जास्तच नासल्या आहेत. अशी ही सरकारची कामगिरी! मग या नव्या घोषणेने असा काय फरक पडणार? केंद्रात सरकार स्थापल्यानंतर पंतप्रधानांनी शंभर दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला. आता पाणी वाचविण्याची घोषणा म्हणजे पुढच्या शंभर दिवसांसाठीची घोषणा ठरू नये. कारण ही घोषणा प्रत्यक्षात आली तर भविष्यात आतासारख्या दुष्काळी वर्षांतही देशातील नागरिक समृद्ध जीवन जगू शकतील. इस्रायल, अमेरिका, युरोपीय देश आणि अगदी भारतातही राजस्थानात अलवर, महाराष्ट्रात हिवरेबाजार, लामकानी, राळेगण अशा काही गावांनी हे करून दाखवले आहे. पण हा आशावाद प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी केवळ घोषणा करून किंवा उंटावरून शेळय़ा हाकून जमत नाही, त्यासाठी प्रत्यक्ष पाण्यात उतरावे लागते. तसे घडले तरच ‘पानी बचाओ’च्या घोषणेचा उपयोग आहे, अन्यथा ही घोषणाच पाण्यात जायला फारसा वेळ लागणार नाही!!!

पुढे वाचा >>>

डॉ. विनायक सेन की अजब कहानी ! - कुमार केतकर

लोकसत्ता/१६ जाने.२००९/अग्रलेख
येथे क्लिक करा

पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा बीमोड आज ना उद्या करता येईल; पण ‘शासन’ नावाच्या संस्थेनेच ज्या दहशतवादाला बळ दिले आहे, त्याचे उच्चाटन कसे करणार? दहशतवादी हल्ल्यानंतर भयग्रस्त झालेला सामान्य माणूस ज्यांच्याकडे आशेने पाहतो, तेच प्रशासन लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवून लोकांना भयभीत करू लागले, तर अशा व्यवस्थेत लोकशाहीला तरी काय भवितव्य उरणार? हे सारे प्रश्न आज अचानक उपस्थित झालेले नाहीत.
सरकार कोणत्याही पक्षाचे व आघाडीचे असो, शासनसंस्था नावाने ओळखली जाणारी ‘अपौरुषेय’ व्यवस्था आपला अदृश्य दरारा बजावीतच असते. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींना अशा शासकीय दराऱ्यासाठी जबाबदार धरले जात असे.प्रत्यक्षात त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक पक्षाने वा आघाडीने कुठच्या ना कुठच्या निमित्ताने प्रशासकीय दहशत बसविली आहेच. नक्षलवाद्यांच्या दहशतवादाचा प्रतिकार शासकीय दहशतवादाने कसा केला जातो याचे उदाहरण म्हणजे विनायक सेन यांच्यावर छत्तीसगड सरकारने लादलेला १९ महिन्यांचा तुरुंगवास. सेन यांच्या या अटकेचा निषेध जगभरातील सर्व विचारवंतांनी व मानवी हक्क संघटनांनी नोंदविलेला आहे. मात्र, अद्यापही यंत्रणेला जाग आलेली दिसत नाही. गोरगरीब-वंचित लोकांच्या प्रश्नांनी व्याकुळ झालेले डॉ. विनायक सेन नावाचे बालरोगतज्ज्ञ जाणीवपूर्वक छत्तीसगडमध्ये आले ते तीन दशकांपूर्वी आणि त्यांनी सार्वजनिक आरोग्यासाठी आपले आयुष्य झोकून दिले. मग असा कोणता गुन्हा डॉ. सेन यांनी केला आहे? छत्तीसगडच्या भाजप सरकारला वाटते, की ते नक्षलवादी आहेत; पण त्या संदर्भातील एकही ठोस पुरावा नाही. फक्त संशयावरून एखाद्या प्रख्यात डॉक्टरला- सामाजिक कार्यकर्त्यांला - अशी दोन-दोन वर्षे अंधारकोठडीत काढावी लागत आहेत.
भारतासारख्या देशात ते घडावे, ही घटना भयावह आणि लाजिरवाणीही आहे. डॉ. विनायक सेन यांची कर्तबगारी अवघ्या जगाला ठाऊक आहे. सुवर्णपदकांसह वैद्यकीय पदव्या मिळवणारे सेन छत्तीसगडमध्ये आले तेच मुळी एका स्वप्नाचा पाठलाग करीत. बडय़ा कंपन्यांच्या, गलेलठ्ठ पगाराच्या अनेक ऑफर्स नाकारून ते या दुर्गम परिसरामध्ये आले. त्यांना सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात मूलभूत काम करावयाचे होते. त्यांनी ते सुरू केले. त्याच वेळी ‘पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज’ नावाच्या संस्थेचे कामही ते करू लागले. छत्तीसगडमधील उपेक्षित माणसाला स्वातंत्र्याचे आरोग्यदायी मूल्य शिकवू लागले. हळूहळू त्यांचे काम वाढत गेले आणि त्यांना मिळणारा पाठिंबाही. मात्र, त्यामुळे राज्य सरकारला धक्का बसला असावा. तसाच धक्का बसला तो नक्षलवादी चळवळींना. कारण हे दोन्ही घटक सर्वसामान्य माणसाचा ‘विश्वास’ जिंकण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना प्रत्यक्षात मात्र लोकांना डॉ. सेन यांची कृतिशील शिकवण अधिक जवळची वाटू लागली. त्यामुळे सेन यांची धरपकड सुरू झाली. पोलीस त्यांना त्रास देऊ लागले. दुसरीकडे नक्षलवादीही हल्ले करू लागले. या सगळय़ा संकटांना तोंड देत डॉ. सेन यांनी आपले काम सुरू ठेवले, हे त्यांचे वेगळेपण! मात्र, दुर्दैवाने नक्षलवाद आणि ‘सलवा जुडूम’ या साऱ्या वावटळीत होरपळ झाली ती डॉ. सेन यांच्या चळवळीची. कार्ल मार्क्‍सच्या विचारांकडे ऐन तारुण्यात आकृष्ट झालेले डॉ. सेन हे सामाजिक समतेचे आणि समाजवादी मूल्यांचे अनुयायी. तेवढय़ावरून त्यांना नक्षलवादी ठरवले गेले. नक्षलवादाचा मुकाबला करण्यासाठी जी ‘समांतर’ यंत्रणा राज्य सरकारने परस्पर उभी केली आहे, त्या यंत्रणेसाठी डॉ. सेन हे शत्रू क्रमांक एक ठरले. ‘पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज’चे राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून तुरुंगातील कैद्यांना भेटणे हा त्यांच्या कामाचा भाग असताना या सर्व कैद्यांशी डॉ. सेन यांचे थेट ‘गुन्हेगारी’चे संबंध आहेत, असे बेछूट आरोप केले जाऊ लागले. डॉ. सेन यांच्या सुटकेसाठी जगभरातून मागणी होत आहे आणि २६ नोबेलविजेत्यांनी त्यासाठी संयुक्त पत्रक काढले आहे. नोम चोम्स्कींपासून अमर्त्य सेन यांच्यापर्यंत सर्वानी सरकारला त्याविषयी लिहिले आहे. ‘जोनाथन मॅन अ‍ॅवॉर्ड फॉर ग्लोबल हेल्थ अ‍ॅण्ड हय़ूमन राइट्स’ हा जगातील अत्यंत प्रतिष्ठेचा (जो आजवर भारतातच काय, दक्षिण आशियातही कोणाला मिळाला नव्हता) पुरस्कार डॉ. सेन यांना मिळाला, तेव्हाही ते तुरुंगातच होते. जगभरातून मागणी होत असूनही, सुटका सोडा; त्यांना साधा जामीनही मिळत नाही. म्यानमारच्या हुकूमशाही राजवटीविषयी किंवा आँग सान स्यू कीच्या स्थानबद्धतेविषयी आपण चर्चा करीत असतो, पण आपल्या देशात त्यापेक्षाही भयानक असे काही घडू शकते, याची आपल्याला कल्पना नसते. डॉ. सेन यांच्या पत्नी डॉ. एलिना यांच्या तोंडून ही संपूर्ण कहाणी ऐकताना तर आपण नक्की भारतातच आहोत का, असा प्रश्न पडतो. कायद्याची अंमलबजावणी हे ‘स्टेट’चे काम असले तरी त्यामुळे लोकशाही माध्यमातून शासनाला जे अधिकार मिळतात, त्यांचा दुरुपयोग तर होत नाही ना, हे भान या यंत्रणेला असावयास हवे. नाही तर, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे घटक आणि मानवी हक्कांसाठी प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते हे परस्परांना शत्रू वाटू लागतात. खरे दहशतवादी त्यातून बलदंड होत जातात आणि सामान्य माणूस मात्र पिचून जातो. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादाची चर्चा उच्चरवात सुरू झाली आहे; पण शासनपुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा आपल्याकडे अद्याप हिरीरीने मांडला जात नाही. गुजरातमध्ये ‘स्टेट’ने प्रायोजित केलेली दंगल असो वा छत्तीसगडमध्ये हा ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड’ दहशतवाद असो, या घटना लोकशाही व्यवस्थेला असणारा धोका वाढविणाऱ्या आहेत. भारतीय राजकारणाने असे वळण आज घेतले आहे आणि सर्व पक्षांमध्ये गुंडांचे अशा पद्धतीने स्वागत होताना दिसत आहे, की कोणत्याही पक्षाचे सरकार हे करू शकते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे की गुन्हेगारी क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाले आहे असा प्रश्न पडावा, या थराला आपली राजकीय प्रक्रिया जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे छत्तीसगडमधील घटना हा अपवाद नाही. डॉ. सेन हे जागतिक ख्यातीचे डॉक्टर असल्यामुळे ती उजेडात तरी आली; पण असे कितीतरी सामान्य लोक असतील की ज्यांच्यावरील अन्यायाची कुठे नोंदही नसेल. दहशतवादाने सर्वसामान्य माणसाचे आयुष्य भयग्रस्त करून टाकलेले असताना, त्याने ज्या ‘स्टेट’ नावाच्या संस्थेकडे अपेक्षेने पाहावे, त्या संस्थेचेच अपहरण होत असल्याचे आपण अनुभवत आहोत. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवरील हा आघात वेळीच परतवून लावला पाहिजे. डॉ. विनायक सेन यांना तर न्याय मिळाला पाहिजेच; पण ‘स्टेट’ने आरंभलेल्या दहशतवादाच्या विरोधातही सजग नागरिकांना आघाडी उभी करावी लागणार आहे. छत्तीसगडच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत डॉ. सेन यांच्या अटकेचा मुद्दा कोणाच्याच अजेंडय़ावर नव्हता. केंद्र सरकारचे गृहखाते वाटल्यास छत्तीसगड प्रशासनाच्या या दहशतवादास वेसण घालू शकते. परंतु तितपत संवेदनशीलता केंद्रीय आघाडीतील कोणत्याही पक्षाने दाखविलेली नाही. आता लवकरच लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. सर्व लोकशाहीवादी आणि मानवी हक्कांची कदर असलेल्या संघटनांनी व मीडियाने डॉ. सेन यांच्या सुटकेची मागणी अधिक जोराने केल्यास त्यांना न्याय मिळू शकेल.

साभार- अग्रलेख/१६.०१.२००९/ लोकसत्ता/ कुमार केतकर(संपादक)

पुढे वाचा >>>