किल्ले गाळणा, मालेगांव - चित्रदर्शन

पुढे वाचा >>>

तरुणांना आस प्रतिभावंतांच्या उद्योजकतेची!

साभार-श्री.नितिन पोतदार (Corporate Lawyer)
www.nitinpotdar.blogspot.com

नाटक, सिनेमा, संगीत, क्रीडा याव्यतिरिक्त कमर्शियल आर्टिस्ट (चित्रकला) अशा कुठल्याही कलेत अथवा ब्रॅन्ड मेकिंग, अ‍ॅडव्हर्टाझिंग, इव्हेंट मॅनेजमेंट, फॅशन डिझायनर, इंटीरियर डिझायनर, कॉम्प्युटर प्रोग्रामर्स, आर्थिक सल्लागार, पत्रकारिता, वास्तुशास्त्र, फेंगशुई, ज्योतिषी, हेल्थ आणि फिटनेस, केटरिंग इत्यादी अशा कुठल्याही व्यवसायात मोठं नाव कमावलेल्या व्यक्तींनी त्यांच्याच व्यवसायात काहीतरी वेगळं करावंसं वाटत असणार! म्हणून सगळ्यात प्रथम थोडासा वेळ काढून त्यांनी मिळविलेले ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव चांगल्या प्रकारे डॉक्युमेंट करून ते चिरकाल जिवंत ठेवणं महत्त्वाचं आहे! त्याचबरोबर त्याला जर संस्थात्मक रूप देऊन इतरांना उपलब्ध केलं तर एक नवीन विश्व तयार होऊ शकतं, स्वयंरोजगाराच्या नवीन वाटा तयार होऊ शकतात.

ज्ञानी, प्रतिभासंपन्न आणि अनुभवी अशा अनेक दिग्गजांना महाराष्ट्राने जन्म दिला! महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात विविध क्षेत्रातील अशा उत्तुंग व्यक्तींनी त्यांच्या जवळ असलेल्या ज्ञान आणि अनुभवांच्या झऱ्यांचे अमृतकुंभ तयार करावेत अशी विनंती आणि प्रेमाचा आग्रह करण्यासाठी हा लेखप्रपंच! आपल्या प्रतिभा आणि कर्तृत्वाला व्यावसायिक संस्थात्मक रूप दिलं तर त्याचा लाभ मराठी तरुणांना मिळेल व या प्रतिभावंतांनाही! या निमित्ताने एक नव्याने उपक्रम सुरू करण्याचा आनंद आणि समाजाच्या ऋणातून काही अंशी मुक्त होण्याची संधी त्यांना लाभू शकते!

www.nitinpotdar.blogspot.com

नाटक, सिनेमा, संगीत, क्रीडा याव्यतिरिक्त कमर्शियल आर्टिस्ट (चित्रकला) अशा कुठल्याही कलेत अथवा ब्रॅन्ड मेकिंग, अ‍ॅडव्हर्टाझिंग, इव्हेंट मॅनेजमेंट, फॅशन डिझायनर, इंटीरियर डिझायनर, कॉम्प्युटर प्रोग्रामर्स, आर्थिक सल्लागार, पत्रकारिता, वास्तुशास्त्र, फेंगशुई, ज्योतिषी, हेल्थ आणि फिटनेस, केटरिंग इत्यादी अशा कुठल्याही व्यवसायात मोठं नाव कमावलेल्या व्यक्तींनी त्यांच्याच व्यवसायात काहीतरी वेगळं करावंसं वाटत असणार! म्हणून सगळ्यात प्रथम थोडासा वेळ काढून त्यांनी मिळविलेले ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव चांगल्या प्रकारे डॉक्युमेंट करून ते चिरकाल जिवंत ठेवणं महत्त्वाचं आहे! त्याचबरोबर त्याला जर संस्थात्मक रूप देऊन इतरांना उपलब्ध केलं तर एक नवीन विश्व तयार होऊ शकतं, स्वयंरोजगाराच्या नवीन वाटा तयार होऊ शकतात. अशा प्रकारे चांगल्या प्रमाणात यशस्वी प्रयोग करणारं पहिलं नाव म्हणजे प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक शामक दावर! त्यांची ‘शामक दावर परफॉर्मिग आर्ट’ ही संस्था आज जगप्रसिद्ध आहे. हजारो मुलांना आपली कला शिकवून मोठं केलं आणि मुलांबरोबर ते स्वत:सुद्धा मोठे झाले.

क्रिकेटवीर दिलीप वेंगसरकर यांनी ‘दिलीप वेंगसरकर फाऊंडेशन’ ही होतकरू तरुणांना क्रिकेटचं मार्गदर्शन करणारी संस्था गेल्याच वर्षी पुण्यात सुरू केली, मुंबईत त्यांची ‘एल्फ क्रिकेट अ‍ॅकॅडमी’सुद्धा बरीच र्वष चांगलं काम करीत आहे. नवीन होतकरू गायकांसाठी प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकरांची अ‍ॅकॅडमी आहे, (www.sureshwadkarmusic.com) त्याचबरोबर प्रसिद्ध संगीतकार यशवंत देव आणि अशोक पत्की हेसुद्धा सुगम संगीत शिकवण्याचं काम करीत आहेत. डॉ. रविराज आहिरराव यांच्या ‘वास्तुशास्त्र एज्युकेशन अ‍ॅण्ड फाऊंडेशन’ (www.vasturaviraj.co.in) या संस्थेमार्फत जवळपास ३००० विद्यार्थ्यांनी वास्तुशास्त्राचं शिक्षण घेतलं आणि १२०० मुलांनी स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केला. ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रीकांत मलुष्टे हे त्यांच्या क्लासेसद्वारा कित्येक र्वष विद्यार्थ्यांना दृष्टी देण्याचे काम करीत आहेत. हिंदी सिनेमातले प्रसिद्ध नट अनुपम खेर यांची 'Actor Prepares' ही संस्था २००५ पासून कार्यरत आहे. त्यांची वेबसाईट (www.actorprepares.net) तर फारच सुंदर आणि माहितीपूर्ण आहे. आपल्या लाडक्या प्रशांत दामले यांना हजारो फॅन आहेत. ‘प्रशांत दामले फाऊंडेशन’ आज संगीत आणि कला क्षेत्रात मोठं काम करीत आहे (www.prashantdamle.com.) हे लिहीत असतानाच एक बातमी वाचली की प्रसिद्ध मुलाखतकार सुधीर गाडगीळ एक ‘कम्युनिकेशन अ‍ॅकॅडमी’ सुरू करणार आहेत. गाडगीळांनी आजपर्यंत केलेल्या सूत्रसंचालन, निवेदन, विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांच्या घेतलेल्या मुलाखतींचे टॉक शो, वर्तमानपत्रातले स्तंभलेखन व त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांच्या अनुभवांवर या क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शन करणार आहेत. आर्थिक विषयाचे सल्लागार चंद्रशेखर टिळक यांनी अर्थसंकल्पावर विविध ठिकाणी मराठीत व्याख्यानं देऊन हजारो लोकांना मंत्रमुग्ध केले. मराठी माणसांना शेअरबाजार (स्टॉक एक्स्चेंज), कमॉडिटी एक्स्चेंज, डेट मार्केट, त्यातील व्यवहार आणि एकूणच आपल्या समाजाला आर्थिक विषयाचं ज्ञान देणारी एखादी अ‍ॅकॅडमी/ कार्यशाळा ते नक्कीच काढू शकतात. कित्येक मॅनेजमेंट गुरूंनी आज लिडरशिप आणि मराठीत मॅनेजमेंट शिकवण्याच्या संस्था स्थापन केलेल्या आहेत. उदा. समीर सुर्वेची ‘पथिक’, उद्योजकांसाठी ‘लक्ष्यवेध’ हा उपक्रम चालविणारी अतुल राजोळींची Born2Win ही संस्था, तसेच स्नेहल कृष्णा यांची SCF Management ही मराठीतून मॅनेजमेंटचे धडे देणारी संस्था. अशा संस्थांनी पुढाकार घेऊन विविध क्षेत्रांतील कर्तृत्ववान व्यक्तींना त्यांचं व्यासपीठ उपलब्ध केलं तर त्यांच्या स्वत:च्या कक्षादेखील मोठय़ा होतील. रिटायर्ड पोलीस किंवा लष्करी अधिकारी महाराष्ट्रात कमी नाहीत. त्यांनी जवळच्या व्यायामशाळेतील मुलांना ‘सेक्युरिटी सव्हिसेस्’साठी लागणारं प्रशिक्षण द्यायला काय हकरत आहे? हेल्थ आणि फिटनेसमध्ये ‘तळवलकर’ हे नावं आज महाराष्ट्राला नवीन नाही. त्यांची सेक्युरिटी गार्डस्साठी लागणारं प्रशिक्षण देणारी स्वत:ची अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्था आणि खरं तर स्वत:ची सेक्युरिटी गार्डस् पुरविणारी एखादी व्यावसायिक संस्थाच का असू नये?

‘प्रतिभावंतांच्या उद्योजकतेचं’ उत्तम उदाहरण म्हणजे आपले प्रसिद्ध कला दिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाई! त्यांनी त्यांचं काम केवळ सिनेमापुरतं मर्यादेत न ठेवता स्वत:चा मोठा स्टुडिओ उभारला. आपल्या प्रतिभेला संस्थात्मक रूप दिले. त्यामुळे त्यांचा स्वत:चा व्यवसाय वाढलाच पण कित्येक शिकलेल्या आर्किटेक्टस् आणि होतकरू तरुणांनाही काम करता करता त्यांच्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा लाभ दिला. या एका उदाहरणावरून कळेल की, प्रतिभावंतांनी त्यांच्या कलेला व्यावसायिक संस्थेचं रूप दिलं तर स्वत: त्यांना आणि समाजालासुद्धा त्याचा किती फायदा होऊ शकतो. कलावंत म्हणजे केवळ कलेच्या आनंदात मग्न आणि आर्थिक व्यवहाराच्या वस्तुस्थितीपासून थोडा दूर असा एक समज आहे व पूर्वी खरोखरच कलाकारांची वृत्ती तशी असायची. आजचे कलाकार मात्र याबाबत जागरूक आहेत. पण त्यापलीकडे जाऊन खरा मुद्दा आहे तो या प्रतिभावंतानी उद्योजक होण्याचा! नितीन देसाईंनी स्टुडिओ उभारणीसाठी कोटय़वधींचं भांडवल उभारलं आणि प्रोफेशनल व्यवस्थापन आणून स्टुडिओ यशस्वीपणे चालवून दाखवला. महाराष्ट्राला गरज आहे अशा ‘प्रतिभावंतांच्या उद्योजकतेची!’ अशा उपक्रमातून नकळतपणे एक नवीन महाराष्ट्र घडतो आहे, त्याला उत्तेजन मिळणे गरजेचं आहे.

आज महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांत चांगल्या प्रकारे नावाजलेल्या शेकडो व्यक्ती कार्यरत आहेत आणि ते सहजपणे त्यांच्या क्षेत्रात एखादी स्वत:च्या नावाची अ‍ॅकॅडमी, संस्था किंवा कार्यशाळा सुरू करू शकतात. ज्या जिद्दीने त्यांनी नाव कमावलं त्याच जिद्दीने जर थोडा प्रयत्न केला तर स्वत:चं एक छोटंसं नवीन पण इतरांसाठी एक मोठं विश्व ते सहज उभारू शकतात. खासगी अ‍ॅकॅडमी किंवा कार्यशाळा सुरू करण्यासाठी कुठलीही सरकारी परवानगी लागत नाही की सरकारी कागदपत्र तयार करावे लागत नाहीत.

अ‍ॅकॅडमीला स्वत:चं नाव किंवा एखादं चांगलंसं नाव ठरवून सुरुवात करता येऊ शकते. अभ्यासक्रम मात्र व्यवस्थित आखणं गरजेचं आहे. सुरुवात अगदी छोटय़ा चर्चासत्रांनी किंवा कार्यशाळांनीसुद्धा होऊ शकते. अभ्यासक्रमाअंतर्गत मूळ विषयांबरोबर कुठल्याही पुस्तकात न मिळणारं असं प्रॅक्टिकल नॉलेज, कौशल्य आणि अनुभव, त्यांची वाटचाल, येणाऱ्या अडचणी, भविष्यातील आव्हाने व इतर गोष्टींवर मोलाचं मार्गदर्शन होऊ शकतं. अभ्यासक्रमाचा कालावधी अगदी एक किंवा दोन दिवसांच्या चर्चासत्रापासून, सलग पाच ते १० आठवडय़ांपर्यंत किंवा अगदी तीन ते चार महिन्यांचादेखील असू शकतो. सुंदर आणि माहितीपूर्ण वेबसाईट बनवायला मात्र विसरू नये, कारण वेबसाईटमुळे आज हजारो-लाखो लोकांपर्यंत एका क्लिकद्वारे सहजपणे माहिती आणि विचार पोहोचवता येतात. www.blogspot.com वर कुठलीही वेबसाईट अगदी सहजपणे कुठल्याही टेक्निकल मदतीशिवाय आणि मुख्य म्हणजे फुकट बनविता येते. अभ्यासक्रमात/ कार्यशाळेला लागणारा अभ्यासक्रम आणि इतर उपयुक्त माहिती इंटरनेटवर मिळू शकते. अभ्यासक्रमाच्या व्हिडीओ सीडी रेकॉर्ड करून एकापेक्षा जास्त वर्ग सहजपणे चालवता येऊ शकतात. तशाच पद्धतीने इतर मान्यवरांच्या विचार किंवा मुलाखती रेकॉर्ड केल्या तर त्यांनासुद्धा प्रत्येक वेळी वेगळा वेळ द्यावा लागणारा नाही. आज इंटरनेटच्या युटय़ूब (http://youtube.com) वर तर असे कित्येक व्हिडीओज बघायला मिळतात. अशा अ‍ॅकॅडमी किंवा कायशाळेच्या क्लासेससाठी लागणारी जागा आणि मुलांचा प्रश्न एखाद्या शाळा किंवा कॉलेजच्या प्रिन्सिपॉलशी चर्चा करून सोडविता येऊ शकतो. अगदी नाहीच काही जमलं तर राहत्या घरीच क्लास सुरू करायला काय हरकत आहे? आणि जागेचा प्रश्न मुंबईत जास्त बिकट आहे. पण इतरत्रही अशा संस्थांची गरज आहे. उदा. : नागपूर, पुणे, नाशिक, अकोला, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी अशा शहरांत संस्था निघाल्या तर त्या त्या शहरातील तरुणांना त्याचा खूप फायदा होईल.

मराठी नाटक आणि सिनेमाच्या क्षेत्रात लेखन, दिग्दर्शन, नेपथ्य, कला, गीतकार, संगीतकार, गायक अशा प्रत्येक विषयात कित्येकांनी मोठं काम केलेलं आहे व त्यांच्या अनुभवांमुळे पुढच्या पिढीला चांगले मार्गदर्शन होऊ शकतं. जर एखाद्या व्यक्तीला हे कठीण वाटत असेल तर त्याच क्षेत्रातल्या तीन-चार मान्यवरांनी एकत्र येऊन काम करायला काय हरकत आहे. बरं अशा अ‍ॅकॅडमीज/ कार्यशाळा फक्त सेलिब्रेटींनीच काढायला पाहिजे असा काही नियम नव्हे. ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव असलेली कुठलीही व्यक्ती ते देण्यासाठी पुढे येऊ शकते. पूर्वी चार मराठी लेखक एकत्र आले की दिवाळी अंक काढत, आता चार कलाकार एकत्र येऊन एखादी अ‍ॅकॅडमी/ कार्यशाळा का काढू शकत नाहीत? मुंबईतल्या पु. ल. देशपांडे अकादमीने पुढाकार घ्यायला काय हरकत आहे, त्यांच्याकडे मुबलक जागा आहे, चांगलं मिनी थिएटरसुद्धा आहे.

www.nitinpotdar.blogspot.com

आज महाराष्ट्रात कित्येक नावाजलेले कमर्शियल आर्टिस्टस्, चित्रकार, व्यंगचित्रकार, कला दिग्दर्शक आहेत. त्यांना अशा कार्यशाळा सहज घेता येण्यासारखा आहेत. जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टचं शिक्षण प्रत्येक मुलाला मिळू शकत नाही पण अशा कार्यशाळेतून निदान चांगलं मार्गदर्शन होऊ शकतं. आपल्याकडे मोठ-मोठे गणेश उत्सव, नवरात्री मंडळं आहेत त्यांनी पुढाकार घ्यायला काय हरकत आहे. दहा दिवस रिमिक्स गाण्यांचे कार्यक्रम करण्यापेक्षा विविध विषयांवर तांत्रिक शिक्षणाच्या चांगल्या कार्यशाळा घेतल्या तर तिथल्या बेकार मुलांना वर्षभर दोन पैसे तरी कमावता येतील. अशा प्रयत्नांना नक्कीच गजाननाचे आणि आई जगदंबेचे पूर्ण आशीर्वाद असतील!

एकीकडे अमेरिकेच्या आणि एकूणच जागतिक आयटी क्षेत्रात मराठी इंजिनीअर्स आणि तज्ज्ञांनी मोठं नाव मिळवलेलं आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात कित्येक व्यावसायिकांची आणि मोठय़ा कलाकारांची साधी वेबसाईटसुद्धा नाही की त्यांना साधं ई-मेल म्हणजे काय हे ठाऊक नाही! लाखो मुलांनी अजूनही ‘कॉम्प्युटर’ या मशीनला हातसुद्धा लावलेला नाही! आयटी क्षेत्रातल्या दिग्गजांनी आपल्या हजारो पदवीधर मराठी तरुणांना थोडंसं आयटीचं ज्ञान उपलब्ध करून दिलं तर महाराष्ट्रात क्रांती होऊ शकते. प्रत्येक तरुणाचं एका संस्थेत रूपांतर होऊ शकतं! नोकरी मागणारे हात आपोआपच नोकरी देणारे हात होऊ शकतील! प्रत्येक शाळा आणि कॉलेजच्या मुलांसाठी व्यावसायिक तत्त्वावर कायमस्वरूपी कॉम्प्युटर साक्षरता मोहीम राबविता येऊ शकते.

पुण्यात होणाऱ्या ८३ व्या साहित्य संमेलनाचे कार्याध्यक्ष सतीश देसाई यांनी नुकतंच एका मुलाखतीत सांगितलं की, खासगी आणि महानगरपालिकेच्या सगळ्या शाळांतल्या किमान आठवी ते दहावीच्या मुलांना साहित्य संमेलनात सहभाग होण्यासाठी ‘एक शाळा एक लेखक’ अशी संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. निवडलेल्या लेखकांच्या साहित्यावर वक्तृत्व, निबंध स्पर्धा व जमल्यास लेखकाची प्रत्यक्ष भेट असा कार्यक्रम होणार आहे. अशाच धर्तीवर मराठी शाळांनी नुसतंच मुलांना साक्षर करण्यापलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. प्रत्येक शाळांनी निदान विविध क्षेत्रांतील त्यांचेच माजी विद्यार्थी, ज्यांनी स्वत:चं असं मोठं नाव कमावलं आहे त्यांना हक्काने बोलावून शाळेच्या आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे ज्ञान उपलब्ध करून दिले पाहिजे. आयआयटी मुंबईच्या माजी विद्यार्थ्यांनी एक सेलची स्थापना नुकतीच केली, त्यात ते होतकरू विद्यार्थ्यांना करिअर मेंटॉरशिप प्रोग्राम राबविणार आहेत.

प्रत्येक असामान्य व्यक्तींनी ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव हे अपार कष्ट करून मिळविलेले आहे. त्याला संस्थात्मक रूप देऊन येणाऱ्या पिढय़ांसाठी चांगल्या स्वरूपात जतन करणं महत्त्वाचं आहे. कालच्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळता आली, तर सुवर्णाला सुगंधाची जोड मिळेल!

पुढे वाचा >>>

अरब-इस्त्रायल संघर्ष

साभार- कु. श्वेताताई पवार, पुणे

पँलेस्टाईन ही वस्तुतः ज्यू लोकांची मातृभूमी आहे. तेथे ज्यू धर्माचा उदय झाला. पण नंतरच्या रोमन तसेच मुस्लिम आक्रमणांमुळे त्यांना येथून परागंदा व्हावे लागले. पण तरी ते देव ‘जेहोवा’ याची पूजा, ‘टालमुंड’ या धर्मग्रंथाचे श्रवण-पठण, हिब्रू भाषा व लिपी विसरले नाहीत. नंतर त्यांनी एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकांमध्ये ‘पवित्र भूमी’ मध्ये जमिनी खरेदी करण्यास सुरुवात केली. हाच झियोनिस्ट चळवळीचा प्रारंभ होता. ही चळवळ १८८२ मध्ये सुरु झाली. १९२२ साली पँलेस्टाईनमध्ये १० % असलेली ज्यूंची संख्या १९४२ साली ३१% पर्यंत जाऊन पोहोचली. यामुळे हजारो वर्षापासून तेथे रहात असलेले पँलेस्टिनी अरब अस्वस्थ होऊ लागले.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास करतांना आपल्याला एक प्रश्न नेहमी पडतो, एवढा छोटा तो इस्त्रायल देश, पण तिथे घडणा-या घटनांनी संपूर्ण जग हादरुन जाते, ते कसे काय? तसे पहायला गेले क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने इस्त्रायल आपल्या मिझोराम एवढेच आहे. पण तिथे घडणा-या घटनांना जगामध्ये अनन्यसाधारण महत्व आहे. इस्त्रायलचा समावेश मध्यपूर्व या भूराजकीय विभागात होतो. हा प्रदेश सत्तासंतुलनाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. या भूभागावर सत्ता गाजविणारा देश कदाचित जागतिक सत्ताही आपल्या हातात ठेवू शकतो. किमान जगातील सागरी सत्तांना हा देश नक्कीच आव्हान देऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय दळणळणाचा सर्वांत कमी अंतर असणारा भुपृष्ठ मार्ग व हवाई मार्ग आशिया, आफ़्रिका आणि युरॊप यांच्याशी संबंधित असलेल्या मध्यपूर्वेतून जातो.

भूमध्यसागर व काळा समूद्र यांना जोडणारा खाडी जलमार्ग व भूमध्यसागर व तांबडा समूद्र यांना जोडणारा सुएझ कालवा हे दोन महत्त्वपूर्ण जलमार्ग याच भागात आहेत. सांस्कृतिक व धार्मिकदृष्ट्या इस्लाम, ख्रिश्चन व ज्यू या धर्मांची जन्मभूमीही मध्यपूर्वेतच आहे. अशा या अतिशय मोक्याच्या ‘मध्यपूर्वे’ चं संतुलन कायम विस्कळित झालेले असते ते अरब इस्त्रयली संघर्षामुळे. या संघर्षामुळे एकतर जगात दहशतवाद वाढत चालला आहे आणि ‘पवित्र भूमी’ मुळे धार्मिकदृष्ट्याही याला खूप महत्त्व प्राप्त झाले आहे.त्यामुळे या विषयाचा अभ्यास करणे फार गरजेचे झाले आहे. सर्वप्रथम ‘अरब’ ही संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. ही धार्मिक संकल्पना नसून, सांस्कृतिक आहे. ज्या लोकांचे मूळ अरबस्तानाच्या परिसरात आहे, त्यांना अरब असे संबोधले जाते. मग ते कोणत्याही धर्माचे असू शकतात. आता जी भूमी या सर्व वादाच्या मुळांशी आहे त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

पँलेस्टाईन भूमी:

पँलेस्टाईन ही वस्तुतः ज्यू लोकांची मातृभूमी आहे. तेथे ज्यू धर्माचा उदय झाला. पण नंतरच्या रोमन तसेच मुस्लिम आक्रमणांमुळे त्यांना येथून परागंदा व्हावे लागले. पण तरी ते देव ‘जेहोवा’ याची पूजा, ‘टालमुंड’ या धर्मग्रंथाचे श्रवण-पठण, हिब्रू भाषा व लिपी विसरले नाहीत. नंतर त्यांनी एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकांमध्ये ‘पवित्र भूमी’ मध्ये जमिनी खरेदी करण्यास सुरुवात केली. हाच झियोनिस्ट चळवळीचा प्रारंभ होता. ही चळवळ १८८२ मध्ये सुरु झाली. १९२२ साली पँलेस्टाईनमध्ये १० % असलेली ज्यूंची संख्या १९४२ साली ३१% पर्यंत जाऊन पोहोचली. यामुळे हजारो वर्षापासून तेथे रहात असलेले पँलेस्टिनी अरब अस्वस्थ होऊ लागले.

जरी इस्त्रायलची स्थापना १९४८ मध्ये झाली असली, तरी अरब-इस्त्रायल संघर्ष साधारण शतकभर जुना आहे. पण आता या संघर्षाने इस्त्रायल इस्त्रायल-पँलेस्टाइन संघर्षाचे स्वरुप घेतलेले आहे ते कसे हे आपण पुढे पाहूच. आता या संघर्षाची सुरुवात कशी झाली आणि त्याला कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या ते पाहू.

सुरुवात:

प्रथम महायुद्धापर्यंत पँलेस्टाईनचा प्रदेश आँटोमन तुर्की साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली होता. पहिल्या महायुद्धात पराभूत झाल्यानंतर आँटोमन साम्राज्याचा अंत झाला आणि पँलेस्टाईनवर ब्रिटनने कब्जा केला. पहिल्या महयुद्धात ज्यूंनी दोस्तांना मोठ्या प्रमाणावर मदत केल्यामुळे इंग्लंडचे परराष्ट्रमंत्री लाँर्ड बेल्फोर यांनी २ नोव्हेंबर १९१७ रोजी ‘ज्यू लोकांना आपले स्वतःचे वसतिस्थान म्हणून पँलेस्टाईन मिळवून देण्यास ब्रिटिश सरकार मुळीच कचरणार नाही.’ असे जाहीर आश्वासन दिले. हेच पुढे ‘बँल्फोरचा जाहीरनामा’ म्हणून प्रसिद्ध झाले.

७ नोव्हे. १९१८ रोजी जाहीर झालेल्या अँग्लो फ्रेंच जाहीरनाम्यानुसार तुर्कस्थानच्या नेतृत्वाखालील अरबांना मुक्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. यामुळे पँलेस्टिनी अरबांनी स्वतंत्र पँलेस्टाईन मिळणार अशी समजूत करून घेतली. हे दोनही जाहीरनामे परस्पर विसंगत होते.पुढे महायुद्ध संपल्यानंतर १९२२ साली राष्ट्रसंघाच्या (League Of Nations) देखरेख योजनेनुसार (Mandate System) पँलेस्टाईनची जबाबदारी इंग्लंडवर सोपविण्यात आली. पँलेस्टाईन अरबांचे की ज्यूंचे या प्रश्नावर काहीच तोडगा काढता न आल्याने नाईलाजाने ब्रिटनने हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांकडे सोपविला. १४ मे १९४८ रोजी इंग्लंडने आपण पँलेस्टाईन मधील राजवट मागे घेतल्याची घोषणा केलै. अमेरीका, इंग्लंड आणि दोस्त राष्ट्रांनी त्वरित पाठिंबा जाहीर केला.

अशा प्रकारे पँलेस्टाईन भूमीवर ज्यूंचे राष्ट्र-राज्य अस्तित्वात आले. जे आजपर्यंत अबाधित आहे. या इस्त्रायलच्या स्थापनेनंतर त्यांची अरबांशी विविध वेळी सात युद्धे झाली आणि हा परीसर कायम घुसमतच आहिला. तो आजपर्यंतही पेटलेलाच आहे, फक्त त्याची धग जरा कमी झालेली आहे. पण ही आग विझायला अजून किती काळ लागणार आहे हे सांगणे फारच कठीण आहे.

अरब-इस्त्रायल युद्धे:

१) १९४८ अरब-इस्त्रयल युद्ध (इस्त्रयली लोक या युद्धाला त्यांचा मुक्तीसंग्राम म्हणतात)

२) १९५६ - सुएझ पेचप्रसंग

३) १९६७ - सहा दिवसांचे युद्ध

४) १९६९-७० - war of attrition.

५) १९७३ - योम किप्पूर युद्ध (हे याचे इस्त्रायली नांव आहे. तर अरबी लोक याला रामदान युद्ध असे म्हणतात.)

६) १९८२ - पहिले लेबँनाँन युद्ध

७) २००६ - दुसरे लेबँनाँन युद्ध

‘इस्त्रायल’ची स्थापना झाल्याने अरब राष्ट्रे अतिशय दुखावली गेली. त्यांनी इस्त्रायलला राष्ट्र म्हणून मान्यताच दिली नाही. एरवी एकजूट नसलेले अरब देश यामुळे एकत्र आले. इजिप्त, जाँर्डन, सीरिया, लेबँनाँन, इराक या सर्व देशांनी मिळून इस्त्रायलविरोधात युद्ध पुकारले आणि पहिल्या अरब-इस्त्रायल युद्धाला सुरुवात झाली. अखेर फेब्रूवारी १९४९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी युद्धबंदी लादल्यावर हे युद्ध थांबले. या युद्धाचे मुख्य परिणाम म्हणजे इस्त्रायलने नवीन भूप्रदेश मिळविले. जाँर्डनने पश्चिम किनारा काबीज केला तर इजिप्तने गाझापट्टीचा भाग स्वतःकडे घेतला. परंतु या सर्वांमध्ये होरपळला गेला तो सर्वसामान्य अरब पँलेस्टीनी माणूस. ज्यांच्यासाठी अरब राष्ट्रांनी हा संघर्ष केला, त्यांच्याकडेच दुर्लक्ष झाले. हजारो पँलेस्टिनी बेघर झाले, त्यातले कितीतरी अजूनही बेघरच आहेत. या युद्धातून ७ लाख ८० हजार पँलेस्टिनी निर्वासित झाले आणि इथून या नवीन पँलेस्टिनी समस्येला सुरुवात झाली. हे पँलेस्टिनी आजूबाजूच्या जाँर्डन, सीरिया आणि लेबँनाँन यांसारख्या अरब देशांमध्ये आश्रय घेऊ लागले आणि या देशांना त्यांची अडचण होऊ लागली. इकडे इजिप्तमध्ये पहिल्या अरब-इस्त्रायली युद्धानंतर अब्दुल नासर (याच नासरच्या साथीने आपल्या पंडितजींनी अलिप्त राष्ट्रवादी चळवळीची मुहुर्तमेढ रोवली होती.) पाश्चिमात्य देश इस्त्रायलच्या बाजूने झुकू लागले आहेत हे दिसताच त्याने या देशांना मोठा धक्का देण्याचे ठरविले. १९५६ मध्ये त्याने सुरक्षिततेच्या कारणावरून सुएझ कालव्याचे राष्ट्रियीकरण केले. यापूर्वी सुएझ कालव्यावर अँग्लो-फ्रेंच कंपनीचे नियंत्रण होते. या कंपनीला त्याने नुकसान भरपाई जाहिर केली. परंतु त्याने इस्त्रायला सुएझ कालवा वापरण्यास मनाई केली. चिडलेल्या इस्त्रायलने इंग्लंड आणि फ़्रान्सच्या साथीत इजिप्तवर हल्ला केला. यामध्ये इजिप्तची खूप मानहानी झाली.

हळूहळू रशियाच्या मदतीच्या साह्याने अरब राष्ट्रे प्रगत होऊ लागली. सुएझ पेचप्रसंगी झालेला अपमान भरुन काढण्यासाठी ५ जून १९६७ रोजी इजिप्तने इस्त्रायलवर ह्ल्ला चढविला. आपले लष्करी आणि हवाईशक्तिचे प्रदर्शन करत पश्चिम किनारा, सुएझ कालवा येथे हल्ले झाले. बरोबर सहा दिवसांत १० जून १९६७ रोजी युद्धबंदी जाहीर झाली. या युद्धानंतर सिनाई वाळवंट, पश्चिम किनारा, गोलन टेकड्या, गाझा पट्टी, जेरुसलेमचाअरबी भाग काबीज केला.

जाँर्डनला ३ लाख निर्वासितांचा लोंढा आला आणि निर्वासितांची संख्या प्रत्येक युद्धानंतर वाढतच राहिली. इस्त्रायलने ज्यूंना पश्चिम किना-यावर स्थायिक होण्यास प्रवृत्त केले. खरेतर हे बेकायदेशीर होते. पण इस्त्रायलने ते घडवून आणले. यानंतरही बदला घेण्यासाठी अरब-इस्त्रायल युद्धे होतच राहिली.

पँलेस्टिनींनी स्वतंत्र अरब राष्ट्रासाठी चालवलेल्या लढ्याला अनेक राष्ट्रांनी पाठिंबा दिला. १९६४ मध्ये यासर अराफत यांच्या नेतृत्त्वाखाली पँलेस्टाईन मुक्ती आघाडीची (Palestine Liberation Front) निर्मिती करण्यात आली.

कँम्प डेव्हिड शिखर परिषद १९७८:

पाश्चिमात्य देशांनी हळूहळू अरब देशांमधील एकी फोडायला सुरुवात केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी बैठक बोलाविली. यामध्ये ‘मध्यपूर्व शांतता योजना’ व इजिप्त - इस्त्रायल शांतता तह’ या दोन योजनांस ५ सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबर अशा दीर्घ वाटाघाटीनंतर मान्यता देण्यात आली. याद्वारे पँलेस्टाईनचा प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडवण्याचे ठरवण्यात आले. इजिप्तने इस्त्रायला मान्यता दिली आणि इस्त्रायलने सिनाई पूर्णपणे इजिप्तच्या ताब्यात दिले. इजिप्तकडून या करारावर सादत यांनी सही केली. या करारामुळे इजिप्त-इस्त्रायलमध्ये दीर्घकाळ शांतता प्रस्थापित झाली. पण इस्त्रायलला मान्यता दिल्यामुळे इजिप्त्शियन नेते सादत यांची १९८१ मध्ये हत्या झाली. कँम्प डेव्हिड करारामुळे इजिप्त अरब - इस्त्रायल संघर्षापासून दूर फेकला गेला.

या सर्वांमध्ये अमेरिकेने मध्यस्थी करुन स्वतःची प्रतिमा उंचावली आणि तसेच इजिप्त व इस्त्रायल या दोन्ही देशांना आर्थिक, लष्करीदृष्ट्या अमेरिकेवर विसंबून राहण्यास भाग पाडले.

जाँर्डन:

२६ आँक्टोंबर १९९४ रोजी इस्त्रायलने जाँर्डनशी शांतता करार केला. इस्त्रायलबरोबर संबंध ठेवणारे जाँर्डन हे इजिप्तनंतर दुसरे राष्ट्र ठरले.

ओस्लो करार:

१९९३ मध्ये प्रथमच इस्त्रायलचे नेते इत्झँक राँबिन आणि पँलेस्टिनी नेते यासर अराफत यांची बैठक झाली. नाँर्वेची राजधानी ओस्लो येथे या वाटाघाटी झाल्या आणि १३ सप्टंबर १९९३ रोजी अमेरिकेमध्ये या करारावर स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. यानुसार पँलेस्टिनींनी इस्त्रायलचे अस्तित्त्व मान्य केले, तर इस्त्रायलने हळूहळू गाझा पट्टी व जाँर्डन नदीच्या पश्चिम किनारपट्टीतून माघार घेण्याचे मान्य कले व या भागांत पँलेस्टिनी स्वयंशासनांस मान्यता दिली. पण तरीही पँलेस्टिनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी मान्य न झाल्याने काहींनी टोकाची भूमिका घेतली आणि बंडखोरी वाढू लागली. पँलेस्टिनी नँशनल आँथोरिटिची स्थापना करण्यात आली. सप्टेंबर १९९५ मध्ये दुस-या करारावर स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. यानुसार पँलेस्टिनी स्वयंशासन सर्व पँलेस्टिनी शहरे आणि निर्वासित शिबिरांवर लागू करण्यात आले.

सिरीया:

इस्त्रायलचे सीरियाबरोबर शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. या वाटाघाटींमधून गोलन टेकड्यांचे भवितव्य ठरेल अशी अपेक्षा आहे. अशा प्रकारे इतर अरब राष्ट्रे हळूहळू या संघर्षापासून दूर होऊ लागली आणि वाद मुख्यत्वेकरुन इस्त्रायल - पँलेस्टाइनपुरता मर्यादित झाला.

सद्यपरिस्थिती:

२००४ मध्ये अराफत यांच्या मृत्युनंतर २००६ मध्ये ‘पँलेस्टिनी नँशनल आँथोरिटी’ ची निवडणूक झाली आणि यामध्ये ‘हमास’ या जहाल गटाचा विजय झाला. इस्त्रायल आणि अमेरिका ‘हमास’ ला दहशतवादी संघटना मानतात. २००७ पासून गाझा पट्टी हमासच्या ताब्यात आहे. १९ डिसेंबर २००८ रोजी हमास आणि इस्त्रायल युद्धबंदीचा भंग झाला. १८ जानेवारी २००९ ला या चकमकी थांबल्या. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार इस्त्रायलने गाझा पट्टीतल्या नागरिकांवर अत्याचार केले व त्यांना अन्यायकारकरीत्या मारले, असे समोर आले आहे. गाझातल्या नागरिकांनी इस्त्रायलवर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे.

इस्त्रायल - पँलेस्टाईन, जग आणि भवितव्य:

जागतिक शांततेसाठी इस्त्रायल पँलेस्टाईन दरम्यान शांतता प्रस्थापित होणे फार महत्त्वाचे आहे. परंतु इस्त्रायल आणि पँलेस्टाईन दरम्यान अजूनही अशा काही समस्या आहेत ज्या सोडविणे खूपच कठीण आहे.

१) जेरुसलेम कोणाकडे?

२) पँलेस्टिनी निर्वासित - ३० लाख

३) अरब प्रदेशांमधील इस्त्रायलने बळकाविलेल्या जागा

४) ज्यू आणि अरब दोन्ही समाजांची सुरक्षा

५) जागेवरून वाद

६) नैसर्गिक साधनसंपत्ती - मुख्यत्वेकरून पाण्याचे वाटप

या समस्यांवर जागतिक समुदायाने पुढाकार घेऊन दोन्ही बाजूंना मान्य होईल असा तोडगा काढणे आवश्यक आहे. दोन वेगवेगळी राष्ट्रे स्थापन करून जेरुसलेमवर सर्वसंमतीने उपाय शोधला पाहिजे.

भारत:

भारताने सुरुवातीला अरबी राष्ट्रांशी असलेल्या घनिष्ट संबंधांमुळे इस्त्रायलला मान्यताच दिली नव्हती. पण सोव्हियत रशियाच्या -हासानंतर १९९२ मध्ये भारताने इस्त्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. तेव्हापासून भारत आणि इस्त्रायलचे एकदम जवळचे संबंध निर्माण झाले. इस्त्रायलकडून भारत मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसामुग्रीही आयात करतो. त्यामुळे अरब आणि इस्त्रायल दोहोंशीही चांगले संबंध असल्याने भारत इस्त्रायल पँलेस्टाईन शांतता वाटाघाटींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

- कु. श्वेता पवार

(लेखिका सध्या पुणे येथे चाणक्य मंडल मध्ये कार्यरत आहेत)

- - - - -

पुढे वाचा >>>

नोकरी आणि मराठी समाज...

साभार- श्री. नितिन पोतदार (http://nitinpotdar.blogspot.com)

एक असा समाज की त्यात प्रत्येकाला पावलागणिक आणखी एक पाऊल पुढे टाकायची जिद्द आहे; ज्याला प्रत्येक आव्हानात एक संधी दिसते, उणिवांना जो आपली ताकद बनवतो तो समाज; जे येतील त्यांना बरोबर घेऊन व जे येणार नाहीत त्यांनासुद्धा बरोबर घेऊन जाऊ, अशी मानसिकता असलेला समाज; व्यवहार आणि भावनांची गल्लत न होऊ देणारा समाज; आणि सतत नोकरी मागण्यापेक्षा, नोकरी देणारे हात तयार करणारा समाज, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध कॉर्पोरेट लॉयर नितीन पोतदार यांनी त्यांची ‘प्रोग्रेसिव्ह मराठी समाज’ची संकल्पना विषद करताना केली.

दिवाळीनिमित्त ‘दीपावली पहाट’ अशा नावाने सांस्कृतिक गाण्यांच्या कार्यक्रमाची रेलचेल असते. ‘त्रिमिती’ संस्थेने मात्र ‘स्वप्न बघा स्वप्न जगा’ हा वैचारिक खाद्य देणारा कार्यक्रम अलीकडेच घडवून आणला. त्यातही विचार- चर्चा साहित्यिक- कलाविषयक प्रश्नांवर नव्हे तर समाजोपयोगी मुद्दय़ांवर घडवून आपले वेगळेपण अधोरेखित केले. मराठी समाज मागे का, उद्योगात का नाही ही चर्चा आपल्या समाजात सतत होत असते, त्यावर सकारात्मक चर्चा घडवणारा हा कार्यक्रम. यात दोन भिन्न क्षेत्रातील मान्यवरांनी पुढे जाण्याची प्रेरणा दिलीच, त्याबरोबर त्यासाठी मार्गदर्शन केले व विचारांचे स्फुलिंग जागवले।

कार्यक्रमाच्या प्रथमार्धात सांस्कृतिक क्षेत्रातील लोभस व्यक्तिमत्त्व, कवीवर्य प्रश्न. प्रवीण दवणे यांचे भाषण झाले. ते म्हणाले हा मनोरंजनाचा कार्यक्रम नाही तर मनोअंजनाचा आहे, स्वप्नाळूपणा वेगळा व स्वप्न बघणे वेगळे. उद्याचे सत्य हे आजचे स्वप्न म्हणून कालचे स्वप्न हे आजचे सत्य. अर्थ आहे, अशी स्वप्न बघा, ते काय आहे त्यावर तुमचे उद्याचे सत्य काय ते ठरणार. आयुष्यात कुठे जायचे आहे ठरवा. हस्तरेषा बघू नका तर त्या हातामागचे मनगट बघा. महान व्यक्तीकडून आदर्श घ्या, प्रेरणा घ्या पण त्यांची नक्कल होऊ नका. कामाला लागल्यावर अडथळे येणार, प्रतिकूलता ही अनुकूलता बनवा. त्यांनी फार महत्त्वाचा सल्ला दिला, यशात गुंतून पडू नका. आंबेडकर १८-१८, २१-२१ तास काम करीत सांगून ते म्हणाले, मेहनत नसेल तर आव्हानांची भीती वाटते. अडचणी, अपमान, अपयश हे सर्व आयुष्याचा भाग आहे त्यामुळे खचून न जाता पुढे प्रयत्न करीत राहा.

यानंतर प्रसिद्ध कॉर्पोरेट लॉयर नितीन पोतदार यांनी त्यांची ‘प्रश्नेग्रेसिव्ह मराठी समाज’ची संकल्पना चक्क मराठीत पॉवर पॉईंटसह सादर केली. कळेल ती भाषा मिळेल ते काम, पडेल ते कष्ट, तेव्हाच होईल ‘जय महाराष्ट्र!’ हे प्रत्येक मराठी तरुणाचे ब्रीद असायला हवे हे त्यांनी ठासून सांगितले. मराठी समाज मागे आहे म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्न विचारून ते म्हणाले, आपल्या समाजात तरुणांना चांगले शिक्षण घेता येत नाही म्हणून नोकरी मिळत नाही म्हणुन त्यांची आर्थिक स्थिती हवी तितकी चांगली नसते, पर्यायाने त्यांना चांगले घर घेता येत नाही, आपल्याच राज्यात आपण बेघर होत चाललो आहोत! काहींना व्यवसाय करायचा आहे पण भांडवल नाही, इतर समाज आपल्याला ‘डाऊन मार्केट’ समजतो इत्यादी. म्हणजे या सर्व अवस्थांमागे प्रश्नमुख्याने एकच कारण आहे की, आपली आर्थिक स्थिती चांगली नाही. तर दुसरीकडे आपल्या मराठी समाजातले काही लोकप्रिय (!) गैरसमज त्यांनी निदर्शनास आणले ते असे; पैसा म्हणजे ‘भ्रष्टाचार’, ‘अनैतिकता’, ‘अधोगती’, ‘शंभर व्यसनं’ आणि पैसा हा गैरमार्गानेच कमवता येतो! या अशा वैचारिक संभ्रमात आपला समाज नेहमीच सापडलेला दिसतो.

पोतदार पुढे म्हणाले, आपण सगळ्या गोष्टींवर चर्चा करतो, संमेलन भरवतो, मोठमोठय़ा सभा गाजवतो. पण आपला समाज आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम कसा करता येईल याचा साधा विचारसुद्धा करत नाही ही आपल्या समाजाची मोठी शोकांतिका आहे! तसेच मराठी माणसावरील टीकेचे स्वरूप काय असते त्याचा त्यांनी गोषवारा दिला. मराठी माणूस चाकरमानी आहे, नव्हे त्याची प्रवृत्तीच चाकरमानीपणाची आहे, उद्योग उभारण्याची त्याची इच्छा नसते! ही टीका कोण करतो असा प्रश्न विचारून या चुकीच्या व अन्यायकारक टीकेवरच त्यांनी टीका केली. ते म्हणाले, खरं तर आपणच आपल्या मराठी बांधवाना आळशी, संकुचित वृत्ती असलेला मराठीपणाविषयी आणि भाषेविषयी न्यूनगंड असलेला म्हणून हेटाळणी करत आहोत. ही टीका प्रश्नमुख्याने पुण्या-मुंबईच्या मराठी समाजाला नजरेसमोर ठेवून केलेली असते. त्यातही कुठलेही सर्वेक्षण न करता ही टीका केली जाते! याबाबत सविस्तर ऊहापोह त्यांनी केला व सप्रमाण दाखवून दिले की ही टीका का चुकीची आहे. आपल्या कार्य कर्तृत्वाच्या बळावर देशात, परदेशात चमकत असलेल्या अनेक मराठी व्यक्तींची एक मोठी यादीच त्यांनी टाळ्यांच्या कडकडाटासह सादर केली.

तरुणांनी सुरुवात कोठून करायची याबाबत त्यांनी सांगितले. स्वत:चा शोध घेणे गरजेचे आहे- आत्मपरीक्षण करता आले पाहिजे, चूक तर चूक पण निर्णय घेण्याची क्षमता असली पाहिजे, म्हणजे आत्मघातकी निर्णय नव्हे व स्पर्धा ही स्वत:शीच असली पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी तरुणांना त्रिसूत्री दिली. ‘कळेल ती भाषा, मिळेल ते काम, पडेल ते कष्ट, तेव्हाच होईल ‘जय महाराष्ट्र!’ मराठी समाज मागे का हा प्रश्न आला की एक अभिनिवेश येऊन तावातावाने चर्चा होते, त्याऐवजी थंड डोक्याने चर्चा झाली पाहिजे, असे त्यांनी आग्रहाने प्रतिपादन केले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सुहास कदम यांनी सर्वाचे स्वागत केले. संपदा जोगळेकर यांनी खुसखुशीत सूत्रसंचालन केले. ‘त्रिमिती’चे उल्हास कोटकर, रमाकांत पन्हाळे, विनय सराफ यांच्या प्रयत्नांतून व कल्पकतेतून हा कार्यक्रम आकाराला आला. ऐन दिवाळीत कार्यक्रम असून व १०० रुपये तिकीट असूनही या कार्यक्रमाला मात्र ‘हाऊसफुल्ल’ गर्दी होती व ते वक्त्यांच्या भाषणांना भरभरून दाद देत होते।

पुढे वाचा >>>

यशवंतराव पंतप्रधान का होवू शकले नाहीत?

साभार- लोकप्रभा/२७ नोव्हेंबर २००९ / इतिहास/ प्रा. मो. नि. ठोके

येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी यशवंतराव चव्हाण यांच्या निधनाला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. आधुनिक महाराष्ट्राचा शिल्पकार म्हणून गौरविला जाणारा हा द्रष्टा नेता पंतप्रधानपदाची खुर्ची भूषवण्यासाठी योग्य मानला जात होता. पंतप्रधानपदाने त्यांना नेमकी कशी हुलकावणी दिली त्याचा एक ऐतिहासिक धांडोळा.

आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासात लो. टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर यशवंतराव चव्हाण हे महान नेते होऊन गेले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द संस्मरणीय अशीच झाली आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल यांच्या हयातीतच पं. नेहरूंनंतर कोण? राजकारणातील या नाजूक प्रश्नाची चर्चा होऊ लागली, तेव्हा त्यावेळी संरक्षणमंत्री म्हणून कार्यरत असलेले यशवंतराव चव्हाण यांच्याच नावाची चर्चा होती.

‘आफ्टर नेहरू व्हू?’ या ग्रंथाचे लेखक वेल्स हेंगेन यानी नेहरू यांच्यानंतर यशवंतराव चव्हाण हे योग्य असल्याचे म्हटले होते. तसेच अनेक राजनीतिज्ञ, विचारवंत, संपादक यांनी यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव घेतले होते. सन १९६७ च्या सुमारास जयप्रकाश नारायण यांनीही यशवंतराव चव्हाण यांची पंतप्रधान म्हणून निवड व्हावी; ते या पदास योग्य नेते आहेत असे मुंबईतील एका कार्यक्रमात म्हटले होते. फ्रँक मोराईस, एन. जे. नानपोरिया या संपादकांनी नेहरू यांच्यानंतर यशवंतराव चव्हाण हे पंतप्रधान होण्यास लायक आहेत आणि ते चव्हाण यांना शक्यही होईल असे म्हटले होते.मात्र पं. नेहरू यांच्यानंतर लालबहादूर शास्त्री हे भारताचे पंतप्रधान झाले आणि लालबहादूर शास्त्री यांच्या दीड वर्षांच्या अल्प कारकीर्दीनंतर श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या आणि त्यानी आपल्या अमर्याद धाडसी वृत्तीने आणि काहीशा सूड वृत्तीने तत्कालीन काँग्रेसमधील बडय़ा नेत्यांना नेस्तनाबूत केले. यशवंतराव चव्हाणही त्यांच्या राजनीतीसमोर निष्प्रभ झाले आणि ते पंतप्रधान कधीच झाले नाहीत. उलट त्यांचा राजकीय शेवट शोकांत झाला. क्लेशदायक झाला!

यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव पं. नेहरूंच्या हयातीतच पंतप्रधान म्हणून तत्कालीन मोरारजीभाई देसाई, स. का. पाटील, निजलिंगप्पा, के. कामराज, जगजीवन राम, लालबहादूर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी या सर्व काँग्रेस नेत्यांमध्ये आघाडीवर होते. असे असताना ते पंतप्रधान का होऊ शकले नाहीत, हे पाहणे गरजेचे वाटते.

यशवंतराव चव्हाण यांच्या सुसंस्कृत नेतृत्वासंबंधी अत्यंत आदर बाळगूनही असे म्हणावेसे वाटते की, त्यांचे प्रथमपासूनचे राजकारण तडजोडवादी, हिशेबी दिसते. राजकारणात झोकून देणे, धोका पत्करणे असा त्यांचा पिंड दिसत नाही.

सन १९४६ साली मुंबई राज्य विधानसभेची निवडणूक झाली. काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळाले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कृपेने बाळासाहेब खेर यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. दे. भ. केशवराव जेधे हे महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. तरीही मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांनी मंत्रिमंडळ बनविताना त्यांना विश्वासात घेतले नाही आणि बहुजन समाजातील निवडून आलेल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले नाही. प्रत्यक्ष राज्यकारभार सुरू झाल्यानंतर शेतकरी-कामगार यांच्या हिताच्या विरोधी धोरणे राबविण्यात येऊ लागली. भांडवलदारांना अनुकूल धोरणे राबविण्यात येऊ लागली. त्यामुळे दे. भ. केशवराव जेधे, भाऊसाहेब राऊत, तुळसीदास जाधव, काकासाहेब वाघ, पी. के. सावंत, शंकरराव मोरे इ. बहुजन समाजाचे नेते नाराज झाले. या नाराज नेत्यांनी ११ सप्टेंबर १९४६ रोजी पुणे येथे बैठक घेतली. या बैठकीत काँग्रेसअंतर्गत शेतकरी कामगार संघाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. या पहिल्या बैठकीला यशवंतराव चव्हाण हजर होते. एकूण ४० आमदार हजर होते. ११ जानेवारी १९४७ रोजी भाऊसाहेब राऊत यांच्या मुंबई येथील घरी बैठक झाली. या आमदारांच्या बैठकीला यशवंतराव चव्हाण यांनी हजर राहून शेतकरी-कामगार संघ स्थापन करण्याची जरुरी नाही अशी भूमिका मांडली आणि त्यांनी काढता पाय घेतला.

यशवंतराव चव्हाण यावेळी बाळासाहेब खेरांच्या मंत्रिमंडळात मोरारजीभाई देसाई यांचे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी होते. त्यांना मंत्रीपद पाहिजे होते, मात्र त्यांना ते न मिळाल्याने ते नाराज झाले होते. तरीही त्यांनी काँग्रेस पक्षात राहणे पसंत केले. कारण शे.का. पक्षात तुळसीदास जाधव, केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, काकासाहेब वाघ, भाऊसाहेब राऊत, क्रांतिसिंह नाना पाटील, पी. के. सावंत, रा. ना. शिंदे, व्यंकटराव पवार, के. डी. पाटील, रामभाऊ नलावडे हे बहुजन समाजातील मातब्बर नेते गेले होते. या पाश्र्वभूमीवर आपण बहुजन समाजातील नेते म्हणून आपणास काँग्रेस पक्षात महत्त्व प्राप्त होईल, असा हिशेब करून यशवंतराव काँग्रेस पक्षातच राहिले. यशवंतरावांचा हा मुत्सद्दीपणा होता की चाणाक्षपणा होता की दूरदृष्टीचा विचार होता हे सांगणे अवघड वाटते. शे. का. पक्ष हा शेतकरी आणि कामगार यांचे हित जपण्यासाठी स्थापन झाला होता. आणि स्वत: यशवंतराव हे एका गरीब शेतकरी कुटुंबातील होते. पुढे सन १९५२ साली सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत शे. का. पक्षाचा दारुण पराभव झाला. काँग्रेस पक्षाला प्रचंड यश मिळाले. या निवडणुकीत मोरारजीभाई देसाई यांचा पराभव होऊनही ते मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री झाले. यामागे भाऊसाहेब हिरे यांची पुण्याई होती. भाऊसाहेब हिरे हे महसूल व शेती या खात्याचे मंत्री होते. मुख्यमंत्री मोरारजीभाई देसाई आणि भाऊसाहेब हिरे यांच्यात पहिल्याच अंदाजपत्रकातील महसुलातील उपकर व विक्रीकर वाढविण्यावरून मतभेद झाले. मोरारजीभाईंना हे कर वाढवायचे होते आणि हिरे यांचा कर वाढविण्याला विरोध होता. यामुळे या दोघांत बेबनाव निर्माण झाला. भाऊसाहेब हिरे महाराष्ट्र प्रांतिकचे अध्यक्षही होते. मुख्यमंत्री आणि अध्यक्ष यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेला. या संघर्षांत यशवंतराव यांनी ठाम अशी भूमिका घेतली नाही.

या दरम्यान संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ जोरात सुरू होती. मुंबईसह सारा महाराष्ट्र या चळवळीने ढवळून निघत होता. अशांत होता! धुमसत होता! २९ नोव्हेंबर १९५५ रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणाऱ्या लोकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. यात अनेक माणसं ठार झाली होती. मोरारजींच्या काळात १०५ माणसं ठार झाली होती. संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा याकरिता यानी हौतात्म्य पत्करले होते. २३ जानेवारी १९५६ रोजी भाऊसाहेब हिरे यानी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मोरारजी देसाई यांच्याशी झालेल्या संघर्षांची ही परिणती होती. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी विशाल द्वैभाषिक राज्याची स्थापना झाली. मोरारजी देसाई अमानुष गोळीबारामुळे आणि हेकेखोर स्वभावामुळे बदनाम झाले होते. ते द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री होणे अशक्य होते. हिरे-देसाई वादात यशवंतराव, मोरारजीभाई यांच्याजवळ गेले होते. १६ ऑक्टोबर १९५६ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत मोरारजी देसाई यांनी आपले वजन यशवंतरावांच्या पारडय़ात टाकले आणि भाऊसाहेब हिरे यांचा पराभव करून यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आले. पुढे पाच-सहा महिन्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत महाराष्ट्रात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. संपूर्ण विशाल द्वैभाषिक मुंबई राज्यात काँग्रेसला कसेतरी बहुमत मिळाले आणि यशवंतराव चव्हाण यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली.

यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मजबूत पकड बसविली. त्यांनी अभ्यासपूर्ण आणि कार्यक्षमतेने कारभार सुरू केला. पुरोगामी धोरणाची खंबीरपणे अंमलबजावणी केली. कृषी-औद्योगिक, समाजरचना हे धोरण अंमलात आणले. सहकार, शिक्षण, साहित्य वाङ्मय, कला, क्रीडा आदी सर्व क्षेत्रात आधुनिक-लोकोपयोगी धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. मराठी जनतेचे स्वप्न साकार झाले. बेरजेचे राजकारण करून तुळसीदास जाधव, शंकरराव मोरे, यशवंतराव मोहिते, आनंदराव जाधव, शिवाजीराव पाटील यांना यशवंतरावांनी काँग्रेस पक्षात आणले आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्ष अगदी मजबुतीने उभा केला. सन १९६२ च्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रात काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाले. यशवंतरावांची आणि काँग्रेसची प्रतिमा/ लौकिक उजळला.

चीनने ऑक्टोबर १९६२ मध्ये भारतावर आक्रमण केले. भारताची लष्करी तयारी पुरेशी नव्हती. संरक्षणमंत्री कृष्णमेनन यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे भारताचा पराभव झाला. पंतप्रधान पं. नेहरू हादरून गेले. कृष्णमेनन यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी झाली. नेहरूंनी नाईलाजाने कृष्णमेनन यांचा राजीनामा घेतला आणि यशवंतराव चव्हाण यांची संरक्षणमंत्री म्हणून नेहरूंनी नियुक्ती केली. यशवंतरावांचा दिमाख्याने राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश झाला. आपल्या चिकाटीने आणि अभ्यासपूर्ण कामगिरीने त्यांनी संरक्षणमंत्री म्हणून चांगली कामगिरी केली. लष्करात ते लोकप्रिय झाले! देशात त्यांचा लौकिक वाढू लागला. पं. नेहरूंनी यशवंतरावांना संरक्षणमंत्री करण्याचे ठरविले, त्या वेळी मोरारजी देसाई, टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी विरोध केला होता. संरक्षणमंत्री या नात्याने यशवंतरावांची कामगिरी देशपातळीवर लक्षवेधक ठरली. त्यांच्यासंबंधी देशात अपेक्षा वाढल्या. मात्र देशपातळीवरील काँग्रेसमधील नेते मोरारजी देसाई, स. का. पाटील, विजू पटनाईक, डी. पी. मिश्रा यशवंतरावांच्या विरोधी बोलू लागले. यशवंतराव हे प्रांतीय नेते आहेत. बेभरवशाचे आहेत. तडजोडवादी आहेत. तात्त्विक राजकारणावर ठाम भूमिका घेत नाहीत. ते तत्त्वशून्य आहेत. अशी टीका यशवंतरावांवर होऊ लागली. संयमी यशवंतरावांनी या टीकेकडे दुर्लक्ष केले.

सिंडिकेट-इंडिकेटसंबंधी यशवंतरावांची भूमिका नडली :

३ मे १९६९ रोजी राष्ट्रपती झाकीर हुसेन यांचे अचानक निधन झाले आणि नवीन राष्ट्रपती कोण असावा यावरून काँग्रेसमध्ये सत्तास्पर्धेचे जोरदार राजकारण सुरू झाले. मोरारजी देसाई, स. का. पाटील, निजलिंगप्पा, के. कामराज, अत्युल्य घोष या उजव्या विचारांच्या नेत्यांचा सिंडिकेट गट आणि श्रीमती इंदिरा गांधी, फक्रुद्दिन अली अहमद, जगजीवन राम, दिनेशसिंग या डाव्या विचाराच्या नेत्यांचा इंडिकेट गट यांच्यात आपल्या विचाराचाच राष्ट्रपती असावा म्हणून डावपेच सुरू झाले. काँग्रेस कार्यकारिणीत सिंडिकेटने नीलम संजीव रेड्डींना पाठिंबा दिला. यशवंतरावांनी रेड्डींना आपले मत दिले. रेड्डींना बहुमत मिळाले. यशवंतरावांनी रेड्डींना मत दिले होते. यासंदर्भात मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी त्यांना विचारले तर ते नाईक यांना म्हणाले, ‘‘माझी कमिटमेंट झाली आहे.’’ काय कमिटमेंट झाली आहे हे मात्र चव्हाणांनी नाईक यांना सांगितले नाही. सिंडिकेटने यशवंतरावांना पंतप्रधानपदाची ऑफर दिली होती. म्हणूनच यशवंतरावांनी सिंडिकेटला पाठिंबा दिला. यशवंतरावांची हीच भूमिका वादळी ठरली आणि पंतप्रधानपद त्यांच्यापासून दूर गेले.

जुलै १९६९ मध्ये बंगलोर येथे काँग्रेसच्या पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीत राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निश्चित करण्यात येणार होता. बंगलोर येथे श्रीमती इंदिरा गांधी, फक्रुद्दिन अली अहमद, जगजीवन राम आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या झालेल्या बैठकीत महात्मा गांधी जन्मशताब्दी वर्षांत जगजीवन राम यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी फक्रुद्दिन अहमद यांनी पुढे आणावयाचे आणि त्याला यशवंतरावांनी पाठिंबा द्यावयाचा असे चर्चेत बोलले गेले. तेव्हा यशवंतराव म्हणाले की, माझी कमिटमेंट झाली आहे. त्यावर श्रीमती इंदिरा गांधी म्हणाल्या, ‘‘पॉलिटिक्समें बहुतसी कमिटमेंट होती हैं।’’ यावर यशवंतराव हसले. गांधींना वाटले चव्हाणांनी आपल्याला पाठिंबा दिला. कमिटमेंटसंबंधी प्रत्यक्ष चर्चा झाली नाही. यानंतर झालेल्या काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीत यशवंतरावांनी जगजीवन राम यांना पाठिंबा दिला नाही. एकमताने निर्णय होत नाही हे पाहून काँग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी मतदान घेतले. रेड्डींना पाच मते आणि जगजीवन राम यांना चार मते पडली. या वेळेपासून यशवंतराव हे इंदिरा गांधींच्या मनातून साफ उतरले. दोघा नेत्यांत बेबनाव निर्माण झाला. तत्कालीन उपराष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरींना श्रीमती इंदिरा गांधींनी रेड्डींच्या विरोधात उभे करून आपली सर्व प्रकारची राजकीय ताकद वापरून राष्ट्रपती म्हणून निवडून आणले. (ऑगस्ट १९६९) राष्ट्रपती निवडणुकीचा निकाल लागला. सिंडिकेटचा दारुण पराभव झाला. १७ ऑगस्ट १९६९ रोजी के. कामराज यशवंतरावांना भेटले आणि आपला पाठिंबा आम्हास कायम ठेवा. आम्ही आपणास दिलेला शब्द पाळू असे सांगितले. मात्र यशवंतराव राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत सिंडिकेटचा पराभव झाल्यानंतर इंडिकेट गटात सामील झाले. येथेही पुन्हा धरसोड वृत्ती चव्हाणांनी अवलंबिली. मोरारजी देसाई आणि यशवंतराव यांच्यात गुप्त समझोता झाला होता. सन १९६९ पासून १९७२ पर्यंत मोरारजींनी पंतप्रधान राहावयाचे आणि १९७२ नंतर यशवंतरावांनी पंतप्रधान व्हावयाचे. हा गुप्त समझोता इंदिरा गांधींना समजला होता. काँग्रेस फुटली होती. त्यामुळे लोकसभेत काँग्रेसला फक्त २१ चे बहुमत राहिले होते. महाराष्ट्रात यशवंतरावांना मानणारे काँग्रेसचे ४५ खासदार होते. या ४५ खासदारांचा पाठिंबा इंदिरा गांधींना लोकसभेत अत्यंत गरजेचा होता. म्हणून इंदिरा गांधींनी यशवंतरावांना १९७२ नंतर पंतप्रधानपदाचे आश्वासन दिले. गांधींनी राष्ट्रपती निवडणुकीत विजय हस्तगत केला होता. त्यांचे पारडे जड झाले होते. म्हणूनच यशवंतरावांनी गट बदलला. सिंडिकेटमधून इंडिकेटमध्ये गेले.

यशवंतराव चव्हाण यांच्या भूमिकेसंदर्भात ‘चव्हाण अॅण्ड द ट्रबल्ड टू डिकेड’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी या यशवंतराव चव्हाण यांनी रेड्डींना पाठिंबा दिल्यामुळे अत्यंत रागावल्या होत्या. त्या यशवंतरावांना मंत्रिमंडळातूनच काढणार होत्या. मात्र यशवंतरावांकडे महाराष्ट्रातील ४५ खासदार असल्याने त्यांची भूमिका लोकसभेत निर्णायक ठरणार होती. द्वारकाप्रसाद मिश्रा यांनी इंदिरा गांधींना सांगितले की, यशवंतरावांना आपल्या बाजूला घेतले की आपला लोकसभेत विजय होईल. त्या बदल्यात त्यांना मंत्रिमंडळातून काढू नये. हा विचार इंदिरा गांधींना पटला आणि त्यांनी यशवंतरावांना मंत्रिमंडळातून काढण्याचा विचार सोडून दिला.

सन १९७०-७१ साली बांगलादेशची निर्मिती पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधींच्या अतुलनीय धाडसामुळे- मुत्सद्देगिरीमुळे झाली. पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला. त्यामुळे देशात आणि परदेशात श्रीमती गांधींचा मोठा दबदबा निर्माण झाला. त्यांना प्रचंड लोकप्रियता लाभली. या पाश्र्वभूमीवर धूर्त श्रीमती इंदिरा गांधींनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका १९७१ मध्ये घेतल्या. ‘गरिबी हटाओ’चा नारा त्यांनी दिला आणि या निवडणुकीत त्यांना प्रचंड यश मिळाले. त्यांना यशवंतरावांची गरज उरली नाही. त्यामुळे यशवंतरावांना पंतप्रधानपद देण्याचा प्रश्न राहिला नाही. पात्रता-योग्यता, लोकशाही मूल्यावर अविचल निष्ठा असूनही यशवंतराव पंतप्रधान झाले नाहीत, याचेच खूप वाईट वाटते. ठाम-खंबीर भूमिकेच्या अभावामुळे चव्हाणसाहेब पंतप्रधान झाले नाहीत. धरसोड वृत्ती नडली आणि महाराष्ट्र एका सोनेरी इतिहासाला मुकला. चारित्र्यसंपन्न, सुसंस्कृत, अभ्यासू, कार्यक्षम अशा यशवंतराव चव्हाण यांची २५ नोव्हेंबर २००९ रोजी २५ वी पुण्यतिथी आहे. यानिमित्ताने त्यांच्या पुण्य स्मृतींना नम्र अभिवादन!

lokprabha@expressindia.com

पुढे वाचा >>>

मराठी उद्योजक आणि मराठीचा मुद्दा!

साभार- श्री. नितिन पोतदार (काँर्पोरेट लाँयर)

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातील विधानसभेच्या निवडणुका संपल्या आणि लोकांनी हुश्श केलं! कोणत्या का होईना, मुख्य पक्षांच्या एका आघाडीला अपक्षांच्या कुबडय़ा न घेता पूर्ण बहुमत मिळालं याचं समाधान आहे. जनतेच्या रोजच्या जीवनाला भेडसावणारे अगणित प्रश्न असताना या निवडणुकीत काही पक्ष फक्त स्वत:चं अस्तित्व तयार करताना दिसले, तर कुणी कुठल्याही प्रश्नावर, कसलाही विचार न करता, तर्कशून्य भूमिका मांडत होते. गरज नसताना टोकाची भूमिका घेत होते. रोजच्या जीवनाशी निगडित समस्यांवर कुणीही पोटतिडकीने भूमिका मांडताना दिसलंच नाही. नेहमीप्रमाणे सामान्यांना गृहीत धरलं गेलं! निवडणुकीदरम्यान काही राजकीय नेत्यांनी वृत्तपत्र आणि खासगी वाहिन्यांशी अर्थपूर्ण स्पेशल कव्हरेज, प्रोफाइलिंग, पेड बातम्या देऊन मतदारांच्या डोळ्यात कशी धूळफेक केली, याच्या सुरस कथा आता बाहेर येऊ लागल्या आहेत. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा असं चक्र सुरू आहे. गेल्या ५० वर्षाच्या राजकारणाने अध:पतनाचा नीचांक गाठलेला आहे की ही त्याची नुसती सुरुवात आहे? अशा नेत्यांकडून महाराष्ट्राच्या प्रगतीची आपण कसली अपेक्षा करणार? राजकीय नेत्यांना आपण अवास्तव महत्त्व देतो का? तेच आपले तारणकर्ता आहेत असे आपण का समजतो? निवडणुका होत राहतील, राजकीय समीकरणं बदलतील, मंत्री बदलतील पण महाराष्ट्राचा आणि मराठी समाजाचा विकास व्हावा यासाठी आता विविध स्तरातील सामान्यांतून कल्पक विचार आणि सामाजिक नेतृत्व पुढे आलं पाहिजे, हे मांडण्यासाठी हा लेखप्रपंच.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विजयाचे एक कारण आहे, मराठीचा मुद्दा घेऊन शिवसेना व मनसे हे दोन मराठीवादी राजकीय पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढले व मतांची फाटाफूट झाली. एकमेकांविरुद्ध त्यांनी केलेली टीका ही कुठल्याही मराठी माणसासाठी फारशी आनंदाची गोष्ट नक्कीच नव्हती. निदान मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकमधील त्यांच्या पाठीराख्यांच्या मनात कुठेतरी अजूनही अस्वस्थता जाणवत असेल! खरे तर मराठी समाज मोठा होतो आहे, वाढत्या समस्या आणि रोज नवनवीन आव्हानांना तो सामोरा जात आहे. मार्ग वेगळे असले तरी, दोघांचाही अजेंडा जर मराठी समाज असेल, तर आपसात भांडणं असण्याचं कारण काय? खरं तर निवडणुका आता संपलेल्या आहेत आणि यापुढे मतदान कोणाला करायचं हा पाच वर्षानंतर फक्त एक दिवसाचा प्रश्न आहे असं आपण का मानत नाही! आणि तेही चांगल्याच उमेदवाराला मतदान करायचं आहे हे एकदा ठरवल्यानंतर, मग उमेदवार कोणत्याही पक्षाचा असो!

महाराष्ट्राच्या भविष्यकाळाचा आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा प्रश्नमुख्याने विचार करायला पाहिजे अशा तीन गोष्टी आहेत; (१) शेती, (२) उद्योग आणि (३) शिक्षण. त्यात आजपर्यंतची वाटचाल आणि येणाऱ्या भविष्यकाळातील आव्हाने! आज कुठल्याही कुठल्याही क्षेत्राविषयी आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या भविष्यकाळाविषयी जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा सुरुवात होते ती अगदी शिवाजी महाराजांपासून ते थेट मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचं आंदोलन, महाराष्ट्रावर दिल्लीचा आकस आणि मग यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे आणि शेवटी शरद पवार या नेत्यांनी महाराष्ट्रासाठी काय केलं आणि काय करू शकले असते! थोडक्यात, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या विविध अंगांचा विचार करताना बोटावर मोजण्याइतक्या राजकीय नेतृत्वाचा आणि त्यांच्या कर्तृत्वाचाच (?) विचार केला जातो. संतांच्या आणि समाजसुधारकांच्या भूमीचे, भविष्य फक्त काही मोजक्या राजकीय पुढाऱ्यांनी वेळोवेळी त्यांची पावलं कशी टाकली याच्याशी जुळवण्याचा नुसताच प्रयत्न आपण करत नाही तर जे काही घडलं हे त्यांच्याच कर्तृत्वाचा एक भाग समजतो. आपण इतिहासात बुडून जातो आणि नको इतके भावुक होऊन आज काय करायला पाहिजे याचा प्रॅक्टिकल विचार न करता, राष्ट्रपुरुषांचे स्मारक बांधण्यावरून, एखाद्या पुलाच्या किंवा रस्त्याच्या नावावरून आंदोलनं आणि उरलंच तर कुणीही न वाचलेल्या पुस्तकामध्ये असलेल्या आक्षेपार्ह भागावरून रस्ता रोको, मारझोड, मोडतोड! विचार विचार आणि शेवटी अविचार! आपण ज्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला स्मरून आपल्या भविष्याचा विचार करतो, त्या आंदोलनाच्या नेत्यांना तरी हा असला महाराष्ट्र अपेक्षित होता का? कुठल्याही राज्याची किंवा एखाद्या समाजाची सर्वागीण प्रगती राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे नेते करू शकत नाही. याला अपवाद दूरदृष्टी असलेला एखादा नेता असू शकतो. पण खरी प्रगती होते ती सर्वसामान्य जनतेच्या असामान्य कर्तृत्वामुळेच!

महाराष्ट्र हे शेतीप्रधान राज्य. जर शेती या एकाच विषयावर जरी बोलायचं झालं तर आज हजारो हेक्टर पडीक जमीन आणि शेतकऱ्यांसाठी उभारलेले आजारी सहकारी कारखाने आणि तोटय़ातल्या सोसायटय़ा, हे आपले वैभव? महाराष्ट्राचं धोरण शेतीला पोषक असतं तर श्रीमंतीत लोळणारे सहकारी कारखान्यांचे संचालक आणि पिढय़ा न् पिढय़ा कर्जबाजारी शेतकरी असं चित्र आपल्याला पाहावयास मिळालं नसतं. यशवंतराव चव्हाणानंतर ‘जाणता राजा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ज्या शरद पवारांच्या नेतृत्वाविषयी आपण भरभरून बोलतो ते तर आज देशाचे कृषीमंत्री आहेत. तरी आपल्या महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या का केल्या? कुणालाही दोष देण्याचा प्रश्न नाही, आपण राजकीय नेत्यांकडून फार मोठय़ा अपेक्षा ठेवतो, इथेच आपण चुकतो. शेतकऱ्यांच्या रोजच्या प्रश्नावर शरद जोशींनी मोठी चळवळ उभारली होती आणि त्यांचं मोठं योगदान आहे. आज शेतीबरोबर संपूर्ण गावाचा कायापालट करणारे हिवरेबाजारचे पोपटराव पवार यांचे कर्तृत्व, गावागावातल्या तरुणांनी दाखवण्याची गरज आहे. शेतकरी आणि कवी असलेल्या महानोरांच्या भाषेत सांगायचं तर शेतकऱ्यांची काही हजार कोटींची कर्जे माफ करून तो तात्पुरता जगला असेल, पण अजून ‘नांदला’ नाही!

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या उद्योगक्षेत्रात जर आपण पाहिले तर आपल्याला दिसेल की, महाराष्ट्राच्या उद्योगाची जी प्रगती दिसत आहे, ती कुठल्याही एखाद्या राजकीय नेत्याच्या किंवा मंत्र्याच्या धोरणामुळे मुळीच नाही, तर ही प्रगती आहे लहान-मोठय़ा उद्योगपतींच्या उद्यमशीलतेची, त्यांच्या अपार कष्टाची, परदेशी कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीची व इथल्या कष्टकरी जनतेने गाळलेल्या घामाची! सतत सरकारवर अवलंबून प्रगतीची अपेक्षा करण्यापेक्षा वैयक्तिक प्रयत्नातून ती होऊ शकते, अशी अनेक उद्योगपतींची उदाहरणं उभ्या महाराष्ट्रात देता येतील. वैयक्तिक प्रयत्नातून एखाद्या संपूर्ण क्षेत्रालाच कशी चालना मिळू शकते याचं उत्तम उदाहरण मराठी सिनेमाच्या वाटचालीकडे बघितल्यावर मिळते. ‘श्वास’ पूर्वी संपूर्ण मराठी सिनेमा मृत्युपंथाला लागला होता आणि मुख्य म्हणजे शासनाचे अनुदानही त्याला वाचवू शकत नव्हते. ‘श्वास’ ऑस्कपर्यंत गेला आणि मराठी सिनेमाचा श्वासोच्छवास सुरू झाला! ‘श्वास’च्या यशाने एकूणच मराठी सिनेमाला भरभराटीच्या वाटेवर नेले, त्याचेच फळ म्हणजे आज पुन्हा ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’ हा सिनेमा ऑस्कपर्यंत गेला आहे. आता मराठी सिनेमाचा दरारा आंतरराष्ट्रीय सिनेमात कायमचा दिसला पाहिजे. दुसरं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे कित्येक र्वष तोटय़ात असलेल्या सरकारी दूरदर्शनच्या एकमेव वाहिनीचे. त्या उलट शेकडो मराठी कलाकारांनी आपल्या मेहनतीच्या आणि प्रतिभेच्या जोरावर मराठीत एक डझन खासगी चॅनेल्सद्वारा प्रगतीचं नवं दालन कार्यान्वित केलं आहे. आज कित्येक तरुण मल्टिलेव्हल मार्केटिंग आणि इन्टरनेटच्या ‘सोशल नेटवर्किंग’द्वारा कित्येक नवीन नवीन प्रयोग करताना दिसतात. त्यांनी जरा आऊट ऑफ द बॉक्स विचार केला आणि प्रोफेशनल दृष्टी आणली तर अनेक क्षेत्रांत त्याचा कल्पकतेने उपयोग करून मोठं यश मिळवता येऊ शकतं.

शिक्षणक्षेत्रात गेल्या काही वर्षापासून माजलेल्या गोंधळाची परिस्थिती सर्वश्रुत आहे, त्याची कारणमीमांसा करण्याची ही जागा नव्हे. साधा फळा आणि खडू नसतानाही हजारो एकशिक्षकी शाळा चालविणारे खरे महाराष्ट्रभूषण, पण त्यांच्या प्रश्नांकडे बघायला कुठल्याच शिक्षणमंत्र्यांना वेळ नाही. तर दुसरीकडे वर्षानुवर्ष पदवीधर बेकार तरूण निर्माण करणाऱ्या भट्टय़ा अजून चालू आहेत. म्हणून मराठी शिक्षणसंस्थांनी परंपरागत शिक्षण देऊन मुलांना नुसतंच साक्षर करण्यापेक्षा तांत्रिक शिक्षण उपलब्ध करून व्यवहारी जगात जगायचा मंत्र शिकविला पाहिजे. नव्हे तसं त्याचं कर्तव्यच असलं पाहिजे आणि ज्यांना शाळेचे दरवाजेच दिसले नाहीत त्यांचं काय? आज कित्येक अशा चांगल्या मराठी संस्था मरणप्रश्नय स्थितीत जगत आहेत, तिथंसुद्धा गरज आहे नवीन विचारांची आणि नेतृत्वाची. शाळेत न गेलेल्यांसाठी टीव्हीसारख्या प्रभावी माध्यमाचा उपयोग करता येऊ शकतो, पण दुर्दैवाने आपण फक्त नवीन गायक आणि नर्तक शोधण्यात गर्क आहोत!

म्हणून महाराष्ट्रात शेती, उद्योग, शिक्षण या मूलभूत विषयांतील प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी, समाजाच्या विविध स्तरांतून मोठय़ा प्रमाणात विचारमंथन आणि नि:स्वार्थ कृतीची गरज आहे. आपल्याला भेडसावणाऱ्या समस्या आणि आव्हानांना कशा प्रकारे तोंड देता येईल यासाठी नव्याने विचार होणं गरजेचं आहे. सामाजिक संस्थांनी आणि तरुणांनी पुढे येण्याची गरज आहे. यात राजकीय नेत्यांचादेखील सहभाग असावा, पण त्यांच्याकडून संपूर्ण उत्तराची अपेक्षा ठेवणं चुकीचं आहे. खरं तर कित्येक मोठय़ा राजकीय नेत्यांचं अस्तित्वच एखाद्या प्रश्नात दडलेलं असतं, त्याच्या उत्तरात नव्हे, हेही आपण अनुभवलेलं आहे आणि अजूनही अनुभवतो आहोत!

मराठी माणसाच्या प्रगतीचा जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा सर्वात प्रथम आपल्याला एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की मुंबई, पुणे आणि नाशिकसारख्या शहरातला मराठी समाज आणि ग्रामीण भागातला मराठी समाज यांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत, ते नीट समजून यापुढे वेगवेगळ्या पद्धतीने सोडवणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या समाजात आपल्याच बांधवांनी आपल्याविषयी काही वर्षापूर्वी करून ठेवलेले गैरसमज कसे बाजूला करणार? मराठी माणसं ही चाकरमानीच असतात, त्यांच्या रक्तातच उद्योजकता नसते, त्यांना त्यांची मुलं ही नारळीकर, गावस्कर, लता मंगेशकर व्हावीशी वाटतात, पण धीरुभाई अंबानी नकोत, एकूणच आपण एक ‘डाऊन मार्केट’ आहोत, अशी संतापजनक विधाने आपल्याला आजही वाचायला मिळतात. खरं तर अशी टीका करणाऱ्यांचाच सर्वप्रथम मनसे निकाल लावणं गरजेचं आहे! कुठल्याही समाजाच्या रक्तात असं कुणीही सर्वेक्षण केल्याचं माझ्या ऐकिवात नाही! खरं तर रक्तात असे काही गुण असतात असे म्हणून हे लोक स्वत:च्या मनातील छुपा चातुर्वण्र्य उघड करीत असतात. असे महाभाग अजूनही १९६० च्या सालातच जगत आहेत, त्याला कोण काय करणार? त्यांना एकच विनंती- समाजाला दिशा देता येत नसेल तरी चालेल, पण कृपा करून त्यांची दिशाभूल करू नका.

येत्या ५० वर्षात मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र जर टिकवायचा असेल, तर मुंबईतल्या मराठी माणसांच्या हातात चांगल्या प्रमाणात आर्थिक सत्ता व अधिकार येणं महत्त्वाचं आहे, पण त्याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत त्याला राहायला कायमस्वरूपी घर मिळणं गरजेचं आहे. नोकरभरतीत स्थानीय लोकाधिकार समितीने फार चांगलं काम केलेलं आहे, पण आता त्याच्याही पुढे जाऊन मराठी तरुणांना नोकऱ्या किंवा किरकोळ व्यवसायापेक्षा मोठय़ा प्रमाणात उद्योगात कसं आणता येईल व जे आज उद्योगात आहेत त्यांना आणखी मोठं कसं करता येईल याचा विचार केला गेला पाहिजे. महाराष्ट्रभर असलेल्या लहानमोठय़ा मराठी उद्योजकांना चांगलं मॅनेजमेंटचं शिक्षण आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांची उकल करणाऱ्या संस्था निर्माण करणं गरजेचं आहे. बँकांमध्ये मराठी नोकरभरतीइतकेच आवश्यक आहे, मराठी तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणं. सव्‍‌र्हिस सेक्टरमध्ये १० टक्के नोक ऱ्या मागणाऱ्या हातांना जरी आपण नोकऱ्या देणारे हात बनविता आले तरी उरलेल्या तरुणांना काम मिळू शकतं! हा माझा आशावाद नाही तर आत्मविश्वास आहे.

महाराष्ट्र पुढील काही वर्षात कुठल्याही एका क्षेत्रात तरी जगाच्या नकाशावर असणार आहे का? लवकरच केंद्र सरकार शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. ज्ञानेश्वरांच्या या महाराष्ट्रात पुणे-मुंबई-नाशिक हा त्रिकोण ही जागतिक ज्ञानाची पंढरी म्हणून विकसित व्हायला पाहिजे. त्यात मुख्य म्हणजे आपल्या पदवीधर मराठी तरुणांना आणि खास करून महिलांना शिक्षणक्षेत्रात चांगलं काम करण्याची मोठी संधी मिळू शकते. त्याशिवाय कोकणाला मॉरिशसप्रमाणे पर्यटन क्षेत्र म्हणून नक्कीच पुढे आणता येईल. कोकणच एक असा प्रदेश आहे, जो संपूर्ण महाराष्ट्राला आपल्या नैसर्गिक साधनांच्या बळावर वैभवशाली बनवू शकतो. निदान शिक्षण आणि पर्यटन या दोन क्षेत्रांत महाराष्ट्र जगाच्या नकाशावर नक्कीच जाऊ शकतो!

दुकानांच्या पाटय़ांवरती मराठी अक्षरांसाठी हट्ट धरताना, पाटय़ांच्या खाली मराठी मालक असला पाहिजे, असा विचार आपण केव्हा करणार? परंपरागत व्यवसायापलीकडे जाऊन पुढच्या पिढीने यशाची नवीन क्षितिजे शोधण्याची गरज आहे, स्वत:च एक स्वतंत्र अस्तित्व दाखविण्याची गरज आहे. विविध क्षेत्रात कित्येक उत्तुंग मराठी व्यक्ती असताना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या समाजाची अशी ठोस ओळख अजून होत नाही. म्हणून व्यापक हित लक्षात घेता निदान भावनात्मक मुद्दय़ांना ‘मराठीचा मुद्दा’ करून आपण इतर समाजापासून दूर जाता कामा नये. निवडणुका संपलेल्या आहेत. पोटात कितीही आग असली तरी वरील प्रश्नांचा ऊहापोह थंड डोक्यानेच करावा लागेल. त्यासाठी आज तरी कुठलाही शॉर्टकट दिसत नाही. ‘कळेल ती भाषा, मिळेल ते काम, पडेल ते कष्ट.. तेव्हाच होईल जय महाराष्ट्र’ हे ब्रीद अंगीकारल्याशिवाय ते शक्य नाही. एक प्रश्नेग्रेसिव्ह मराठी समाजच प्रोग्रेसिव्ह महाराष्ट्र घडवू शकतो! जय महाराष्ट्र!

- श्री. नितिन पोतदार (काँर्पोरेट लाँयर,९९३०९५४७४७)

http://nitinpotdar.blogspot.com

पुढे वाचा >>>

महाराष्ट्राचे मंत्रीमंडळ-२००९

१. अशोक चव्हाण (मुख्यमंत्री) - नगरविकास, सांस्कृतिक, गृहनिर्माण

२. छगन भुजबळ (उपमुख्यमंत्री) - सार्वजनिक बांधकाम

कॅबिनेट मंत्री

३. नारायण राणे - महसूल आणि खार जमीन. मदत व पुनर्वसन तसेच भूकंप पुनर्वसनाचा अतिरिक्त कार्यभार

४. आर. आर. पाटील - गृह

५. डॉ. पतंगराव कदम - वने

६. सुनील तटकरे - वित्त व नियोजन

७. अजित पवार - ऊर्जा आणि जलसंपदा

८. राधाकृष्ण विखे (पाटील) - परिवहन, बंदरे. विधी व न्याय मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार

९. जयंत पाटील - ग्रामविकास

१०. हर्षवर्धन पाटील - सहकार, पणन, संसदीय कार्य

११. गणेश नाईक - राज्य उत्पादन शुल्क आणि अपारंपरिक ऊर्जा

१२. बाळासाहेब थोरात - कृषी, जलसंवर्धन. शालेय शिक्षणाचा अतिरिक्त कार्यभार

१३. प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे - पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण

१४. जयदत्त क्षीरसागर - सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)

१५. मनोहरराव नाईक - अन्न व औषधे

१६. डॉ. विजयकुमार गावित - वैद्यकीय शिक्षण, फलोत्पादन आणि पर्यटन

१७. शिवाजीराव मोघे - सामाजिक न्याय, भट्क्या विमुक्त व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण

१८. रामराजे निंबाळकर - जलसंपदा (कृष्णा खोरे)

१९. बबनराव पाचपुते - आदिवासी विकास

२०. राजेश टोपे - उच्च व तंत्रशिक्षण

२१. राजेंद्र दर्डा - उद्योग

२२. नसीम खान - वस्त्रोद्योग, अल्पसंख्याक कल्याण आणि औकाफ

२३. सुरेश शेट्टी - सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, पर्यावरण, राजशिष्टाचार, क्रीडा व युवक कल्याण खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार

२४. हसन मुश्रीफ - कामगार

२५. नितीन राऊत - पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्यविकास

२६. सुभाष झनक - महिला आणि बाल कल्याण

२७. अनिल देशमुख - अन्न व नागरी पुरवठा

राज्यमंत्री

१. रणजीत कांबळे - ग्रामविकास, फळबाग, जलपुरवठा आणि स्वच्छता

२. विजय वडेट्टीवार - जलस्त्रोत, संसदीय व्यवहार, वित्त, नियोजन आणि ऊर्जा यांचा अतिरिक्त भार

३. भास्कर जाधव - नगरविकास, वने, बंदरे, खार जमीन, संसदीय व्यवहार, क्रीडा आणि युवक कल्याण,माजी सैनिक कल्याण

४. पद्माकर वळवी - आदिवासी विकास, कामगार

५. प्रकाश सोळंके - महसूल, पुनवर्सन कार्य, भूकंप पुनर्वसन, सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग

६. सचिन अहिर - गृहनिर्माण, झोपडपट्टी विकास, दुरुस्ती आणि बांधकाम, नागरी कमाल जमीनधारणा, उद्योग, खाण, सामाजिक न्याय, अमलीपदार्थ विरोधी आणि पर्यावरण

७. अब्दुल सत्तार - अन्न आणि नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण आणि सार्वजनिक बांधकाम

८. फौजिया खान - सामान्य प्रशासन, माहिती आणि जनसंपर्क, सांस्कृतिक व्यवहार, राज्यशिष्टाचार, शालेय शिक्षण, महिला आणि बालकल्याण, सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, अल्पसंख्याक विकास (औकाफसह)

९. रमेश बागवे गृह - (नागरी), गृह (ग्रामीण), अन्न व औषधे प्रशासन आणि कारागृह आणि राज्य अबकारी खात्याचा अतिरिक्त भार

१०. वर्षा गायकवाड -वैद्यकीय शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षण, पर्यटन आणि विशेष सहाय्य

११. गुलाबराव देवकर - कृषी, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य, जलसंवर्धन, रोजगार हमी योजना, रोजगार आणि स्वयंरोजगार, वाहतूक, भटके, विमुक्त व ओबीसी कल्याण

पुढे वाचा >>>

विधानसभा २००९ निकाल

क्रमांक - मतदारसंघाचे नाव - उमेदवाराचे नाव व पक्ष

मतदारसंघनिहाय विजयी उमेदवार व त्यांना मिळालेली एकूण मतं येथे बघता येतील.

नंदूरबार

१ - अक्कलकुवा (अनुसूचित जमाती) - ऍड. के. सी. पाडवी (कॉंग्रेस)
२ - शहादा (अनुसूचित जमाती) - पद्माकर वळवी (कॉंग्रेस)
३ - नंदूरबार (अनुसूचित जमाती) - विजयकुमार गावीत (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
४ - नवापूर (अनुसूचित जमाती) - शरद गावीत (समाजवादी पक्ष)

धुळे

५ - साक्री (अनुसूचित जमाती) - योगेंद्र भोये (कॉंग्रेस)
६ - धुळे ग्रामीण - प्रा. शरद पाटील (शिवसेना)
७ - धुळे शहर - अनिल गोटे (लोकसंग्राम)
८ - सिंदखेडा - जयकुमार रावल (भाजप)
९ - शिरपूर (अनुसूचित जमाती) - काशिनाथ पावरा (कॉंग्रेस)

जळगाव

१० - चोपडा (अनुसूचित जमाती) - जगदीशचंद्र वाळवी (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
११ - रावेर - शिरीष चौधरी (अपक्ष)
१२ - भुसावळ (अनुसूचित जाती) - संजय सावकारे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१३ - जळगाव शहर - सुरेशकुमार जैन (शिवसेना)
१४ - जळगाव ग्रामीण - गुलाबराव देवकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१५ - अमळनेर - कृषिभूषण पाटील (अपक्ष)
१६ - एरंडोल - चिमणराव पाटील (शिवसेना)
१७ - चाळीसगाव - राजीव देशमुख (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१८ - पाचोरा - दिलीप वाघ (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९ - जामनेर - गिरीश महाजन (भाजप)
२० - मुक्ताईनगर - एकनाथ खडसे (भाजप)

बुलडाणा

२१ - मलकापूर - चैनसुख संचेती (भाजप)
२२ - बुलडाणा - विजयराज शिंदे (शिवसेना)
२३ - चिखली - राहुल बोंद्रे (कॉंग्रेस)
२४ - सिंदखेडराजा - डॉ. राजेंद्र शिंगणे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२५ - मेहकर (अनुसुचित जाती) - संजय राजमूलकर (शिवसेना)
२६ - खामगाव - गोकुळचंद सानंदा (कॉंग्रेस)
२७ - जळगाव (जमोड) - डाँ. संजय कुटे (भाजप)

अकोला

२८ - अकोट - संजय गवांदे (शिवसेना)
२९ - बालापूर - बळीराम शिरसकर (अपक्ष)
३० - अकोला पश्‍चिम - गोवर्धन शर्मा (भाजप)
३१ - अकोला पूर्व - हरिदास भाडे (भारीप बहुजन महासंघ)
३२ - मूर्तिजापूर - हरिश पिंपळे (भाजप)

वाशिम

३३ - रिसोड - सुभाषराव झनक (कॉंग्रेस)
३४ - वाशिम (अनुसूचित जाती) - लखन मलीक (भाजप)
३५ - कारंजा - प्रशांत डहाके (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

अमरावती

३६ - धामणगाव - विरेंद्र जगताप (कॉंग्रेस)
३७ - बडनेरा - रवी राणा (अपक्ष)
३८ - अमरावती - रावसाहेब शेखावत (कॉंग्रेस)
३९ - तिवसा - ऍड. यशोमती ठाकूर (कॉंग्रेस)
४० - दर्यापूर (अनुसूचित जाती) - अभिजीत अडसूळ (शिवसेना)
४१ - मेळघाट - केवळराम काळे (कॉंग्रेस)
४२ - अचलपूर - बच्चू कडू (अपक्ष)
४३ - मोर्शी - डाँ. अनिल बोंडे (अपक्ष)

वर्धा

४४ - अर्वी - दादाराव केचे (भाजप)
४५ - देवळी - रणजित कांबळे (कॉंग्रेस)
४६ - हिंगणघाट - अशोक शिंदे (शिवसेना)
४७ - वर्धा - सुरेश देशमुख (अपक्ष)

नागपूर

४८ - काटोल - अनिल देशमुख (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
४९ - सावनेर - सुनील केदार (कॉंग्रेस)
५० - हिंगणा - विजयभाऊ घोडमारे (भाजप)
५१ - उमरखेड (अनुसूचित जाती) - विजय खडसे (कॉंग्रेस)
५२ - नागपूर दक्षिण पश्‍चिम - देवेंद्र फडणवीस (भाजप)
५३ - नागपूर दक्षिण - दिनानाथ पडोळे (कॉंग्रेस)
५४ - नागपूर पूर्व - कृष्णा खोपडे (भाजप)
५५ - नागपूर मध्य - विकास कुंभारे (भाजप)
५६ - नागपूर पश्‍चिम - सुधाकर देशमुख (भाजप)
५७ - नागपूर उत्तर (अनुसूचित जाती) - डाँ. नितिन राउत (कॉंग्रेस)
५८ - कांपटी - चंद्रशेखर बावनकुले (भाजप)
५९ - रामटेक - आशिष जैस्वाल (शिवसेना)

भंडारा

६० - तुमसर - अनिल बावणकर (कॉंग्रेस)
६१ - भंडारा - नरेंद्र भोंडेकर (कॉंग्रेस)
६२ - साकोली -नानाभाऊ पाटोले (भाजप)

गोंदिया

६३ - अर्जुनी मोरगाव - राजकुमार बडोळे (भाजप)
६४ - तिरोरा - कुशाल बोपाचे (भाजप)
६५ - गोंदिया - गोपालदास अगरवाल (कॉंग्रेस)
६६ - आमगाव (अनुसूचित जमाती) - रामरतनबापू राऊत (कॉंग्रेस)

गडचिरोली

६७ - आरमोरी (अनुसूचित जमाती) - आनंदराव गेडाम (कॉंग्रेस)
६८ - गडचिरोली (अनुसूचित जमाती) - डाँ. नामदेव उसेंडी (कॉंग्रेस)
६९ - अहेरी (अनुसूचित जमाती) - दिपक अत्राम (अपक्ष)

चंद्रपूर

७० - राजूरा - सुभाष धोटे (कॉंग्रेस)
७१ - चंद्रपूर (अनुसूचित जाती) - नानाजी शामकुळे (भाजप)
७२ - बल्लारपूर - सुधीर मुनगंटीवार (भाजप)
७३ - ब्रह्मपूरी - अतूल देशकर (भाजप)
७४ - चिमुर - विजय वडेट्टीवार (कॉंग्रेस)
७५ - वरोरा - संजय देवतळे (कॉंग्रेस)

यवतमाळ

७६ - वणी - वामनराव कासावकर (कॉंग्रेस)
७७ - राळेगाव (अनुसूचित जाती) - प्रा. वसंत पुरके (कॉंग्रेस)
७८ - यवतमाळ - निलेश पावरेकर (कॉंग्रेस)
७९ - दिग्रस - संजय राठोड (शिवसेना)
८० - अरणी - शिवाजीराव मोघे (कॉंग्रेस)
८१ - पुसाद - मनोहर नाईक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
८२ - उमरखेड - विजयराव खडसे (कॉंग्रेस)

नांदेड

८३ - किनवट - प्रदीप नाईक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
८४ - हडगाव - माधवराव पवार (कॉंग्रेस)
८५ - भोकर - अशोक चव्हाण (कॉंग्रेस)
८६ - नांदेड उत्तर - डी. पी. सावंत (कॉंग्रेस)
८७ - नांदेड दक्षिण - ओमप्रकाश पोखरणा (कॉंग्रेस)
८८ - लोहा - शंकर धोंडगे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
८९ - नायगाव - वसंतराव चव्हाण (अपक्ष)
९० - देगलूर (अनुसूचित जाती) - रावसाहेब अंतापूरकर (कॉंग्रेस)
९१ - मुखेड - हनुमंत पाटील (कॉंग्रेस)

हिंगोली

९२ - वसमत - जयप्रकाश दांडेगावकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
९३ - कळमनुरी - राजीव सातव (कॉंग्रेस)
९४ - हिंगोली - भाऊराव पाटील गोरेगावकर (कॉंग्रेस)

परभणी

९५ - जिंतूर - रामप्रसाद कदम (कॉंग्रेस)
९६ - परभणी - संजय जाधव (शिवसेना)
९७ - गंगाखेड - सीताराम घनदाट (अपक्ष)
९८ - पाथरी - मीरा रेंगे (शिवसेना)

जालना

९९ - परतूर - सुरेशकुमार जेठलिया (अपक्ष)
१०० - घनसावंगी - राजेश टोपे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१०१ - जालना - कैलास गोरंट्याल (कॉंग्रेस)
१०२ - बदनापूर (अनुसूचित जाती) - संतोष सांबरे (शिवसेना)
१०३ - भोकरदन - चंद्रकांत दानवे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१०४ - सिल्लोड - अब्दुल सत्तार अब्दुल नाबी (कॉंग्रेस)

औरंगाबाद

१०५ - कन्नड - हर्षवर्धन जाधव (मनसे)
१०६ - फुलंब्री - डॉ. कल्याण काळे (कॉंग्रेस)
१०७ - औरंगाबाद मध्य - प्रदीप जैस्वाल (अपक्ष)
१०८ - औरंगाबाद पश्‍चिम (अनुसूचित जाती) - संजय शिरसाट (शिवसेना)
१०९ - औरंगाबाद पूर्व - राजेंद्र दर्डा (कॉंग्रेस)
११० - पैठण - संजय वाघचौरे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१११ - गंगापूर - प्रशांत बंब (अपक्ष)
११२ - वैजापूर - आर. एम. वाणी (शिवसेना)

नाशिक

११३ - नांदगाव - पंकज भुजबळ (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
११४ - मालेगाव मध्य - मुफ्ती मोहम्मद ईस्माइल ए. खलीक (जनसुराज्य शक्ती)
११५ - मालेगाव बाह्य - दादा भुसे (शिवसेना)
११६ - बागलान (अनुसूचित जमाती) - उमाजी बोरसे (भाजप)
११७ - कळवण - अर्जुन पवार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
११८ - चांदवड - शिरीष कोतवाल (अपक्ष)
११९ - येवला - छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१२० - सिन्नर - माणिकराव कोकाटे (कॉंग्रेस)
१२१ - निफाड - अनिल कदम (शिवसेना)
१२२ - दिंडोरी (अनुसूचित जमाती) - धनराज महाले (शिवसेना)
१२३ - नाशिक पूर्व - ऍड. उत्तमराव ढिकले (मनसे)
१२४ - नाशिक मध्य - वसंतराव गीते (मनसे)
१२५ - नाशिक पश्‍चिम - नितीन भोसले (मनसे)
१२६ - देवळाली (अनुसूचित जाती) - बबनराव घोलप (शिवसेना)
१२७ - इगतपूरी (अनुसूचित जाती) - निर्मला गावीत (कॉंग्रेस)

ठाणे

१२८ - डहाणू (अनुसूचित जाती) - राजाराम ओझारे (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया)
१२९ - विक्रमगड (अनुसूचित जाती) - ऍड. चिंतामणराव वांगा (भाजप)
१३० - पालघर (अनुसूचित जमाती) - राजेंद्र गावीत (कॉंग्रेस)
१३१ - बोईसर - विलास तारे (बहुजन विकास आघाडी)
१३२ - नालासोपारा - क्षितीजी ठाकूर (बहुजन विकास आघाडी)
१३३ - वसई - विवेक पंडीत (अपक्ष)
१३४ - भिवंडी ग्रामीण (अनुसूचित जमाती) - विष्णु सावरा (भाजप)
१३५ - शहापूर (अनुसूचित जमाती) - दौलत दरोडा (शिवसेना)
१३६ - भिवंडी पश्‍चिम - अब्दुल रशिद ताहीर मोमीन (समाजवादी पक्ष)
१३७ - भिवंडी पूर्व - अबु आझमी (समाजवादी पक्ष)
१३८ - कल्याण पश्‍चिम - प्रकाश भोईर (मनसे)
१३९ - मुरबाड - किसन काठोरे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१४० - अंबरनाथ (अनुसूचित जाती) - डॉ. बालाजी कीणीकर (शिवसेना)
१४१ - उल्हासनगर - उत्तमचंद कुमार (भाजप)
१४२ - कल्याण पूर्व - गणपत गायकवाड (अपक्ष)
१४३ - डोंबिवली - रवींद्र चव्हाण (भाजप)
१४४ - कल्याण ग्रामीण - रमेश पाटील (मनसे)
१४५ - मिरा भाईंदर - गिल्बर्ट मेंडोका (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१४६ - ओव्हळा माजीवाडा - प्रताप सरनाईक (शिवसेना)
१४७ - कोपरी पंचपाखडी - एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
१४८ - ठाणे - राजन विचारे (शिवसेना)
१४९ - मुंब्रा कळवा - जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१५० - ऐरोली - संदीप नाईक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१५१ - बेलापूर - गणेश नाईक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

मुंबई उपनगर

१५२ - बोरिवली - गोपाळ शेट्टी (भाजप)
१५३ - दहिसर - विनोद घोसाळकर (शिवसेना)
१५४ - मागठाणे - प्रवीण दरेकर (मनसे)
१५५ - मुलुंड - सरदार तारासिंग (भाजप)
१५६ - विक्रोळी - मंगेश सांगळे (मनसे)
१५७ - भांडुप पश्‍चिम - शिशिर शिंदे (मनसे)
१५८ - जोगेश्‍वरी पूर्व - रवींद्र वाईकर (शिवसेना)
१५९ - दिंडोशी - राजहंस सिंग (कॉंग्रेस)
१६० - कांदिवली पूर्व - रमेश ठाकूर (कॉंग्रेस)
१६१ - चारकोप - योगेश सागर (भाजप)
१६२ - मालाड पश्‍चिम - अस्लम शेख (कॉंग्रेस)
१६३ - गोरेगाव - सुभाष देसाई (शिवसेना)
१६४ - वर्सोवा - बाळदेव खोसा (कॉंग्रेस)
१६५ - अंधेरी पश्‍चिम - अशोक जाधव (कॉंग्रेस)
१६६ - अंधेरी पूर्व - सुरेश शेट्टी (कॉंग्रेस)
१६७ - विलेपार्ले - कृष्णा हेगडे (कॉंग्रेस)
१६८ - चांदिवली - खान मोहम्मद आरीफ (कॉंग्रेस)
१६९ - घाटकोपर पश्‍चिम - राम कदम (मनसे)
१७० - घाटकोपर पूर्व - प्रकाश मेहता (भाजप)
१७१ - मानखुर्द - अबू आझमी (समाजवादी पक्ष)
१७२ - अणुशक्तीनगर - नवाब मलीक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१७३ - चेंबूर - चंद्रकांत हंडोरे (कॉंग्रेस)
१७४ - कुर्ला - मिलिंद कांबळे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१७५ - कलिना - कृपाशंकर सिंग (कॉंग्रेस)
१७६ - बांद्रा पूर्व - प्रकाश सावंत (शिवसेना)
१७७ - बांद्रा पश्‍चिम - बाबा सिद्दीकी (कॉंग्रेस)

मुंबई शहर

१७८ - धारावी (अनुसूचित जमाती) - वर्षा गायकवाड (कॉंग्रेस)
१७९ - सायन कोळीवाडा - जगन्नाथ शेट्टी (कॉंग्रेस)
१८० - वडाळा - कालीदास कोळंबकर (कॉंग्रेस)
१८१ - माहिम - नितीन सरदेसाई (मनसे)
१८२ - वरळी - सचिन अहिर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१८३ - शिवडी - बाळा नांदगावकर (मनसे)
१८४ - भायखळा - मधुकर चव्हाण (कॉंग्रेस)
१८५ - मालबा हिल - मंगल लोढा (भाजप)
१८६ - मुंबादेवी - अमीन पटेल (कॉंग्रेस)
१८७ - कुलाबा - अनी शेखर (कॉंग्रेस)

रायगड

१८८ - पनवेल - प्रशांत ठाकूर (कॉंग्रेस)
१८९ - कर्जत - सुरेशभाऊ ला (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९० - उरण - विवेकानंद पाटील (शेतकरी कामगार पक्ष)
१९१ - पेण - धैर्यशील पाटील (शेतकरी कामगार पक्ष)
१९२ - अलिबाग - मिनाक्षी पाटील (शेतकरी कामगार पक्ष)
१९३ - श्रीवर्धन - सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९४ - महाड - भरतशेठ गोगावले (शिवसेना)

पुणे

१९५ - जुन्नर - वल्लभ बेनके (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९६ - आंबेगाव - दिलीप वळसे पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९७ - खेड आळंदी - दिलीप मोहिते पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९८ - शिरूर - अशोक पवार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
१९९ - दौंड - रमेश थोरात (अपक्ष)
२०० - इंदापूर - हर्षवर्धन पाटील (कॉंग्रेस)
२०१ - बारामती - अजित पवार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२०२ - पुरंदर - विजय शिवतारे (शिवसेना)
२०३ - भोर - संग्राम थोपटे (कॉंग्रेस)
२०४ - मावळ - बाळा भेगडे (भाजप)
२०५ - चिंचवड - लक्ष्मण जगताप (अपक्ष)
२०६ - पंपरी - अण्णा बनसोडे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२०७ - भोसरी - विलास लांडे (अपक्ष)
२०८ - वडगाव शेरी - बापूसाहेब पठारे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२०९ - शिवाजीनगर - विनायक निम्हण (कॉंग्रेस)
२१० - कोथरूड - चंद्रकांत मोकाटे (शिवसेना)
२११ - खकवासला - रमेश वांजळे (मनसे)
२१२ - पर्वती - माधुरी मिसाळ (भाजप)
२१३ - हडपसर - महादेव बाबर (शिवसेना)
२१४ - पुणे कॅन्टोन्मेंट - रमेश बागवे (कॉंग्रेस)
२१५ - कसबा पेठ - गिरीश बापट (भाजप)

अहमदनगर

२१६ - अकोले (अनुसूचित जमाती) - मधुकर पिचड (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२१७ - संगमनेर - बाळासाहेब थोरात (कॉंग्रेस)
२१८ - शिर्डी - राधाकृष्ण विखे पाटील (कॉंग्रेस)
२१९ - कोपरगाव - अशोक काळे (शिवसेना)
२२० - श्रीरामपूर - भाऊसाहेब कांबळे (कॉंग्रेस)
२२१ - नेवासा - शंकरराव गडाख (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२२२ - शेवगाव पाथर्डी - चंद्रशेखर घुले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२२३ - राहुरी - शिवाजीराव कर्डीले (भाजप)
२२४ - पारनेर - विजय औटी (शिवसेना)
२२५ - अहमदनगर शहर - अनिल राठोड (शिवसेना)
२२६ - श्रीगोंदा - बबनराव पाचपुते (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२२७ - कर्जत जामखेड - प्रा. राम शिंदे (भाजप)

बीड

२२८ - गेवराई - बदामराव पंडीत (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२२९ - माजलगाव - प्रकाशदादा सोळंके (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३० - बीड - जयदत्त क्षीरसागर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३१ - अष्टी - सुरेश धस (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३२ - केज (अनुसूचित जाती) - डॉ. विमलताई मुंदडा (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३३ - परळी - पंकजा मुंडे-पालवे (भाजप)

लातूर

२३४ - लातूर ग्रामीण - वैजनाथ शिंदे (कॉंग्रेस)
२३५ - लातूर शहर - अमित देशमुख (कॉंग्रेस)
२३६ - अहमदपूर - बाबासाहेब पाटील (रिडालोस)
२३७ - उदगीर (अनुसूचित जाती) - सुधाकर भालेराव (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२३८ - निलंगा - शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (कॉंग्रेस)
२३९ - औसा - बसवराज पाटील (कॉंग्रेस)
२४० - उमरगा - ध्यानराज चौगुले (शिवसेना)

उस्मानाबाद

२४१ - तुळजापूर - मधुकरराव चव्हाण (कॉंग्रेस)
२४२ - उस्मानाबाद - ओमराजे निंबाळकर (शिवसेना)
२४३ - परांडा - राहुल मोटे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

सोलापूर

२४४ - करमाळा - शामल बागल (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२४५ - माढा - बबनराव शिंदे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२४६ - बार्शी - दिलीप सोपल (अपक्ष)
२४७ - मोहोळ (अनुसूचित जाती) - लक्ष्मण ढोबळे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२४८ - सोलापूर उत्तर - विजयकुमार देशमुख (भाजप)
२४९ - सोलापूर मध्य - प्रणिती शिंदे (कॉंग्रेस)
२५० - अक्कलकोट - सिद्रामप्पा पाटील (भाजप)
२५१ - सोलापूर दक्षिण - दिलीप माने (कॉंग्रेस)
२५२ - पंढरपूर - तुकाराम भालके (स्वाभिमानी पक्ष)
२५३ - सांगोला - गणपतराव देशमुख (शेतकरी कामगार पक्ष)
२५४ - माळशिरस (अनुसूचित जाती) - हनुमंत डोळस (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

सातारा

२५५ - फलटण (अनुसूचित जाती) - दिपक चव्हाण (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२५६ - वाई - मकरंद जाधव पाटील (अपक्ष)
२५७ - कोरेगाव - शशिकांत शिंदे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२५८ - माण - जयकुमार गोरे (अपक्ष)
२५९ - कराड उत्तर - शामराव पाटील (अपक्ष)
२६० - कराड दक्षिण - विलासराव पाटील (कॉंग्रेस)
२६१ - पाटण - विक्रमसिंह पाटणकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२६२ - सातारा - शिवेंद्रराजे भोसले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

रत्नागिरी

२६३ - दापोली - सूर्यकांत दळवी (शिवसेना)
२६४ - गुहागर - भास्कर जाधव (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२६५ - चिपळूण - सदानंद चव्हाण (शिवसेना)
२६६ - रत्नागिरी - उदय सामंत (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२६७ - राजापूर - राजन साळवी (शिवसेना)

सिंधुदुर्ग

२६८ - कणकवली - प्रमोद जठार (भाजप)
२६९ - कुडाळ - नारायण राणे (कॉंग्रेस)
२७० - सावंतवाडी - दिपक केसरकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

कोल्हापूर

२७१ - चंदगड - बाबासाहेब कुपेकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२७२ - राधानगरी - के. पी. पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२७३ - कागल - हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२७४ - कोल्हापूर दक्षिण - सतेज पाटील (कॉंग्रेस)
२७५ - करवीर - चंद्रदीप नरके (शिवसेना)
२७६ - कोल्हापूर उत्तर - राजेश क्षीरसागर (शिवसेना)
२७७ - शाहूवाडी - विनय कोरे (जनसुराज्य शक्ती पार्टी)
२७८ - हातकणंगले (अनुसूचित जाती) - डॉ. सुजीक मिनचेकर (शिवसेना)
२७९ - इचलकरंजी - सुरेश हळवणकर (भाजप)
२८० - शिरोळ - सा. रे. पाटील (कॉंग्रेस)

सांगली

२८१ - मिरज (अनुसूचित जाती) - सुरेश खाडे (भाजप)
२८२ - सांगली - संभाजी पवार (भाजप)
२८३ - इस्लामपूर - जयंत पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२८४ - शिराळा - मानसिंग नाईक (अपक्ष)
२८५ - पलूस कडेगाव - पतंगराव कदम (कॉंग्रेस)
२८६ - खानापूर - पाटील सदाशिवराव (कॉंग्रेस)
२८७ - तासगाव कवठेमहांकाळ - आर आर पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
२८८ - जत - प्रकाश शेंडगे (भाजप)

पुढे वाचा >>>